महिला आरक्षण को जल्दी से लागू करना चाहिए : नीतीश कुमार
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महिला आरक्षण को जल्दी से लागू करना चाहिए। यही नहीं जिस तरह से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह से इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को सचिवालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।  

  


सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी महिलाओं को इसका लाभ मिले। हमने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। जब महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी।

उन्होंने कहा कि हमलोग तो शुरू से चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास हो। यही उद्देश्य है कि महिला आरक्षण बिल जल्द लागू हो जाए। इससे महिलाओं का काफी उत्थान होगा। हमलोगों ने अपने राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किया है। 

वहीं माकपा नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात के सवाल पर सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेताओं से हमारी मुलाकात होती रहती है, आपस में बातचीत होती रहती है। इसमें नया कुछ नहीं है।

विकास मित्र, टोला सेवक एवं तालिमी मरकज के शिष्टमंडल से मुलाकात के दौरान बोले सीएम नीतीश कुमार, ठीक ढंग से करें अपने दायित्वों का निर्वहन 


  


डेस्क : बीते गुरुवार को एक अणे मार्ग में विकास मित्र, टोला सेवक एवं तालिमी मरकज के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। शिष्टमंडल में शामिल सदस्यों ने मानदेय में बढ़ोतरी किये जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट कर उनका अभिनंदन किया। शिष्टमंडल में शामिल सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पौधा, पुष्प गुच्छ, प्रतीक चिह्न व फूलों की बड़ी माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। 

वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्र, टोला सेवक एवं तालिमी मरकज के शिष्टमंडल से अपील किया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करें ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक समय पर पहुंचे।

उन्होंने कहा कि आपके कार्य की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी की है। आपकी जिम्मेवारियों को और अधिक बढ़ाया जाएगा। आप सभी पूरी निष्ठा से अपना काम करें। इसके पहले

इस अवसर पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा और शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव उपस्थित थे।

बिहार में 8 आईएएस अधिकारियों का हुआ स्थानांतरण, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

  


कला संस्कृति विभाग के अपर सचिव दीपक आनंद को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का निदेशक बनाया गया है। कृषि विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार झा को राजस्व पर्षद का सचिव बनाया गया है। सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार को मनरेगा का आयुक्त बनाया गया है। 

भागलपुर के आयुक्त दया निधान पांडेय को स्थानांतरित कर निदेशक चकबंदी बनाया गया है। वहीं मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार सिंह को भागलपुर कमिश्नरी के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ।

श्रीमती रूबी को कला संस्कृति निदेशालय का निदेशक बनाया गया है। कृषि विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार सिंह को भवन निर्माण विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। 

सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव अभय झा को बिहार पथ परिवहन निगम का प्रशासक बनाया गया है। सन्नी सिन्हा को परिवहन विभाग के विशेष सचिव से स्थानांतरित कर पाठ्य पुस्तक निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

पटना में लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, लगातार दूसरे दिन मिले 100 से अधिक मरीज
डेस्क : पटना में डेंगू का प्रकोप खतरनाक रुप ले रहा हैं। पटना में लगातार दूसरे दिन 100 से अधिक डेंगू के मरीज मिले। बुधवार को 105 नए मरीज मिले। इससे पहले मंगलवार को 121 मिले थे। पाटलिपुत्रा अंचल के मोहल्लों में डेंगू लगभग अनियंत्रित हो गया है। यहां पिछले एक सप्ताह से लगातार बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। बुधवार को यहां 41 नए मरीज मिले। इससे पहले मंगलवार को यहां 55 संक्रमित मिले थे। 

  


वहीं एनसीसी और बांकीपुर अंचल में भी अब डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ने लगा है। बुधवार को बांकीपुर में 17 और एनसीसी अंचल में 16 नए डेंगू मरीज मिले। वहीं कंकड़बाग में सात, पटना सिटी में तीन और अजीमाबाद अंचल में आठ नए पीड़ित मिले।

पटना के ग्रामीण इलाके में भी डेंगू का प्रकोप और प्रसार बढ़ने लगा है। बख्तियारपुर, धनरुआ, मसौढ़ी के बाद अब बेलछी, मोकामा, संपतचक आदि इलाके से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिला संक्रामक रोग पदाधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र प्रसाद ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावित इलाके में निगम के माध्यम से सघन फॉगिंग कराई जा रही है।

देर रात हुई झमाझम बारिश ने राजधानीवासियों को दी उमश भरी गर्मी से राहत, पटना में आज भी बारिश के आसार
डेस्क : बीते कुछ दिनों से उमश भरी गर्मी की मार झेल रहे पटनावासियों को बीते बुधवार की रात झमाझम बारिश से बड़ी राहत मिली है। पटना समेत प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। बादलों की आवाजाही से पटना समेत प्रदेश के 28 शहरों में तापमान नीचे आया है। अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम वर्षा की संभावना है। 

  


बुधवार को पटना में तीन चक्र में दस मिमी बारिश हुई। दोपहर में अशोक राजपथ के इलाके में तेज बारिश हुई जबकि शाम में राजधानी के अधिकतर इलाकों में झमाझम बारिश हुई। रात साढ़े नौ बजे के बाद एक बार फिर बादल बरसे। दस से 15 मिनट तक हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया।

राजधानी पटना में बीते बुधवार को सुबह से धूप खिली थी। दोपहर में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। शाम तक मौसम में बदलाव और बादलों के छाए रहने से उमस और गर्मी से भारी राहत मिली है। 

वहीं आज गुरुवार को भी पटना में आंशिक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे प्रदेश में बादलों की सक्रियता बढ़ी है। इससे कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार बने हैं। गुरुवार को 10 जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मधेपुरा एवं कटिहार में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत शेष भागों में हल्की वर्षा के आसार हैं। राज्य के सभी जिलों के एक या दो स्थानों पर वज्रपात व मेघ गर्जन की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून के दौरान राज्य में सामान्य से 30 फीसदी कम वर्षा हुई है। राजधानी समेत 28 जिलों के अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट आई है।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ललन सिंह का महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केन्द्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा- विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का है य
डेस्क : जनता दल यूनाइटेड जहां एक ओर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने की बात कर रही है। वहीं इस विधेयक को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए हमलावर भी है। 

  


पहले सीएम नीतीश कुमार ने इस विधेयक को स्वागत योग्य बताया। फिर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इसे लागू नहीं करेगी। वहीं अब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ललन सिंह ने हमला बोला है। 

ललन सिंह ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को केन्द्र सरकार का नया जुमला करार देते हुए कहा कि यह विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का पैनिक रिएक्शन है। जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए जाति जनगणना कराने की मांग भी दोहराई है।

लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस में हिस्सा लेते हुए राजीव रंजन सिंह ने कहा कि जदयू विधेयक का समर्थन करती है, क्योंकि हम महिला सशक्तीकरण में विश्वास रखते हैं। पर यह सरकार वर्ष 2024 का चुनावी जुमला है। इसके साथ उन्होंने सरकार पर युवाओं और गरीबों को ठगने का भी आरोप लगाया। 

राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यह विधेयक कुछ और नहीं, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का पैनिक रिएक्शन है। जाति जनगणना कराने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है। सरकार को महिला सशक्तीकरण से कोई मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ 2024 में अपनी सत्ता बचाने की चिंता है। 

कहा कि बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के खिलाफ केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं का वंदन नहीं कर रही है, बल्कि सत्ता का वंदन कर रही है। सरकार को अपनी सत्ता बचानी है, इसलिए विशेष सत्र मंश यह जुमला लाया गया है।

सीएम नीतीश कुमार का महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान : हम तो इसके पक्ष में, लेकिन केन्द्र सरकार नहीं करेगी इसे लागू


  


डेस्क : केन्द्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए महिला आरक्षण बिल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, वह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके साथ ही उन्होने केन्द्र की मोदी सरकार की नीयत पर भी शंका जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी इसे लागू नहीं करेगी। 

 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि संसद और विधानसभा सब जगह महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने केन्द्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिक्कत है कि ये लोग तो इसे लागू करेंगे नहीं। 

सीएम ने कहा कि महिलाओं को सबसे पहले 50आरक्षण बिहार ने ही दिया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और इसके बाद वर्ष 2007 में नगर निकायों में हमने महिलाओं को 50आरक्षण दिया। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 आरक्षण दिया। बाद में सभी सरकारी नौकरियों में उनके लिए 35 सीट आरक्षित की गई। पुलिस में भी 35 आरक्षण दिया गया। आज बिहार पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, उतनी देश में कहीं नहीं है। महिलाओं के लिए बिहार में काफी काम हुए हैं।

काम की खबर : बिहार में 70692 शिक्षकों की नियुक्ति में वर्ग 6 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के 69692 पद व पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 1000 पद शामिल

डेस्क : बिहार में 70692 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें वर्ग 6 से लेकर 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के 69692 पद के अलावा पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 1000 पद शामिल हैं। इनकी नियुक्ति दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से होगी। 

  


मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को सहमति दी गयी। इसके साथ ही कैबिनेट ने 45 प्रस्तावों पर मुहर लगायी।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांनतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 के तहत पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18830 सृजित व रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18880 सृजित व रिक्त पद व 6 से 8 तक के 31982 सृजित व रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए 11 से 12 तक के अध्यापक के लिए 18830, वर्ग 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के 18880 पद व वर्ग 6 से 8 के लिए 31982 पदों की स्वीकृति दी गयी है।

इतनी नियुक्ति 

वर्ग  शिक्षक
6-8:  31982
9-10:  18880
11-12:   1883

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह 9.30 बजे अचानक पहुंचे मुख्य सचिवालय, अधिकारियों के चेंबर बंद देख किया यह एलान
डेस्क : आज सुबह-सुबह मुख्य सचिवालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय पहुंच गए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह साढ़े नौ बजे ही अचानक वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ मुख्य सचिवालय पहुंच गए। इस दौरान उन्होने घूम-घूमकर अधिकारियों और मंत्रियों के चेंबर को देखा। 

  


सबसे बड़ी बात यह रही कि दफ्तर का समय 9.30 बजे होने का बावजूद अधिकांश अफसर के चैंबर बंद पाए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कई मंत्रियों के चेंबर जाकर देखा, भी कोई नहीं दिखा। 

वहीं सीएम के आने की खबर मिलने के बाद सूबे के आलाधिकारी भागते-दौड़ते हुए सचिवालय पहुंचने लगे। तकरीबन डेढ़ घंटे तक सचिवालय में बैठने के बाद नीतीश जब बाहर निकले तो कहा कि अधिकारियों को समय से दफ्तर आना होगा। 

वहीं उन्होंने कहा कि अब सप्ताह में तीन दिन वे 9.30 बजे मुख्य सचिवालय में पहुंच जायेंगे। बाकी के दो दिन मुख्यमंत्री सचिवालय में सुबह सुबह पहुचेंगे।

महिला आरक्षण बिल पर बोलीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए केन्द्र सरकार ने छोड़ा है शिगूफा
डेस्क : केन्द्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए महिला आरक्षण बिल का देश के तकरीबन सभी दलों द्वारा स्वागत किया गया है। हालांकि इस बिल को लेकर सभी अपना-अपना श्रेय लेने में जुटे है। 

  


इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां इस बिल का स्वागत किया है। वहीं सत्ता मे शामिल राजद नेत्री व बिहार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इसे केन्द्र सरकार द्वारा एक शिगूफा करार दिया गया है। 

महिला आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा है कि यह बील बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शिगूफा छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक में जो 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गयी हैं।

एससी/एसटी वर्गों के लिए जो प्रावधान किया है वह उन वर्गों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों में से 33 प्रतिशत मिलेगा। यानी यहां भी एससी/एसटी को धोखा। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी, पिछड़े/ अतिपिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला महिला आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। परिसीमन जनगणना के बाद होगा। और जातिगत जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। मतलब बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शगूफा छोड़ा गया है।

उन्होंने मांग की है कि महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतिहर एवं मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हों। मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है। अन्य वर्गों की तीसरी/चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है, इसलिए आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है।