राहुल गांधी फिर अमेठी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा ऐलान
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लोकसभा चुनाव 2024 में अभी वक्त बचा है, हालांकि सभी दल तैयारी में जुटे हुए हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आना वाला लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे।बता दें कि वर्तमान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं।

  


आम चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने पार्टी में कई बड़े फेरबदल किए हैं। इसी फेरबदल के तहत यूपी कांग्रेस की कमान अजय राय को दी गई है।पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश पहुंचे कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराएगी।साथ ही अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का बयान देकर सबको चौंका दिया।उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जहां से प्रियंका गांधी की इच्छा चुनाव लड़ने की होगी तो वहीं से लड़ेंगी, प्रियंका जी चाहें तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा।

वहीं इस दौरान अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी जमकर हमला बोला।एक सवाल के जवाब में कहा कि स्मृति ईरानी बौखला गईं हैं। वो 13 रुपये किलो चीनी दिला रहीं थीं। पूछा कि 13 रुपये किलो चीनी मिल रहा है क्या? अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने जो विश्वास किया है उस विश्वास को लेकर आम जनता में जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में अमेठी की संसदीय सीट पर भाजपा कायम है। अमेठी की सीट से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीन बार अमेठी सीट से सांसद रह चुके हैं लेकिन साल 2014 में उन्हें भाजपा की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी से हार मिली। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस की पारवारिक सीट रही है. इस सीट से संजय गांधी, पूर्व पीएम राजीव गांधी, सोनिया गांधी भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं. इसके अलावा अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी भी लगातार तीन बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि, 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगा दी थी। इस दौरान राहुल गांधी ने दो जगहों से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें केरल के वायनाड से जीत मिली थी और वायनाड से जीतकर राहुल गांधी संसद में पहुंचे।

पटना हवाई अड्डा के नवनिर्मित सिविल विमानन निदेशालय भवन का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा
डेस्क :  आज पटना हवाई अड्डा के नवनिर्मित सिविल विमानन निदेशालय भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फीता काटकर एवं शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात् मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सिविल विमानन निदेशालय भवन का निरीक्षण किया। 

  


नवनिर्मित भवन के मीटिंग हॉल में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने पटना हवाई अड्डा पर चल रहे निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

कार्यक्रम के पश्चात् पटना हवाई अड्डा से निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार का जो क्षेत्र है वहां पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। एक हिस्से का काम हो गया है और एक हिस्से का कार्य प्रगति पर है, उसका हम जायजा लेने आए हैं। बहुत पहले ही हमने इस सड़क का चौड़ीकरण करवाया ताकि पटना एयरपोर्ट तक लोगों का आवागमन आसान हो सके।

उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बहुत ही ऐतिहासिक है इसलिए यहां ज्यादा कुछ छेड़छाड़ कर निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं और वृक्षों को काटना भी ठीक नहीं है। बगल से भी हमलोग रास्ता बनवा रहे हैं ताकि पटना हवाई अड्डा तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। जब बिहटा एयरपोर्ट बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों एयरपोर्ट तक लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी ।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा सुनील कुमार, पटना के जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक अंचल प्रकाश, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जेनरल मैनेजर के०एस० विजयन सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।

पहले दरोगा अब पत्रकार की गोली मारकर हत्या के बाद विपक्ष सरकार पर हुई हमलावर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा-गुंडाराज में तेजी से बदल रहा बिहार


  


डेस्क : बीते दिनों समस्तीपुर जिले में एक दरोगा की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। वहीं अररिया में एक पत्रकार की उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन दो घटनाओं के बाद प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी प्रदेश की महागठबंधन सरकार पर हमलावर हो गई है। 

भाजपा विधानमंडल दल के नेता व बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। अब पुलिस और पत्रकार की अपराधियों के द्वारा हत्या ने सिद्ध कर दिया है कि बिहार तेजी में जंगल राज से गुण्डाराज में बदल रहा है। अपराधी बुलंद हौसले से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को दिल्ली से पटना आने पर हवाई अड्डा पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि देख लीजिए राज्य में अपराध कितना कम है।

श्री सिन्हा ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व महागठबंधन की सरकार बनी थी और उस समय से अपराधी को पुलिस का भय खत्म हो गया है। ये शासन के संरक्षण में अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनकी सरकार बनने के बाद से अभी तक 5000 से अधिक लोगों को गोली मारी गयी है। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, बैंक डकैती, साइबर क्राइम की घटनाओं में असीमित बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध के सभी द्वार खुल गए हैं। गौ तस्करी और गौ हत्या का बिहार अब चारागाह बन गया है। नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय सहित राज्य के कई जिलों में गौ तस्करों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पकड़ा गया। ये तस्कर पुलिस पर भी गोली चलाने से बाज नहीं आते हैं। राज्य के अन्दर इनकी बेरोकटोक तस्करी जारी है। सीमा पार कर ये इसे बंग्लादेशियों के हाथों बेचते हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपराधियों के कारण राज्य की जनता भयभीत औऱ परेशान है। खुली छूट के कारण अपराधी किसी भी समय घटनाओं को अंजाम देते है। उनका मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि सरकार इन अपराधों का संज्ञान नहीं लेती है। भाजपा राज्य की जनता के साथ खड़ी है और मौका मिलने पर अपराधियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाएगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत सफलता को लेकर बीमा कंपनी प्रतिनिधि के साथ प्राधिकार सचिव ने की बैठक
जहानाबाद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 9 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर बीमा कंपनी प्रतिनिधि के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन में प्राधिकार सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश पांडे ने बैठक की।

  


प्राधिकार सचिव ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए न्यायालय में लंबित बीमा दावा से संबंधित मामलों को निष्पादन कराने पर बल दिये। उन्होंने कहा कि समय रहते उचित समय पर यदि किसी का मामला निष्पादन हो जाता है और उसे वैधानिक लाभ प्राप्त होता है । तभी न्याय सही न्याय होगा। 

कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक उचित माध्यम है।जहां समझौता के आधार पर त्वरित न्याय प्रदान की जाती है। इसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। त्वरित रूप से ज्यादा मामला निष्पादन करने के लिए निर्धारित तिथि 9 सितंबर 2023 के पूर्व बहुत से मामलों को प्री स्टिंग के माध्यम से निष्पादन कराना है। 

आज भी सुश्री कुमारी डिंपी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में लंबित वाद 1715/2020 को आपसी समझौता के आधार पर पूजा कुमारी पारा विधिक स्वयंसेवक के सार्थक पहल से मामला को निष्पादित कराया गया। 

सभी पारा विधिक स्वयंसेवकगण पक्षकारों तक पहुंचे इसके लिए उन्हें संबंधित न्यायालय से लंबित मामलों का नोटिस दिया गया है। ताकि पक्षकार गण को समझा बूझकर न्यायालय में लाकर समय से पूर्व ही मामले का निष्पादन कराया जा सके।

जहानाबाद से बरुण कुमार

बिजली की चोरी करते पकड़े गए आठ लोग, थाने चोरी की प्राथमिकी दर्ज
जहानाबाद : बिजली विभाग इन दिनों बिजली चोरी करने वालो के खिलाफ पूरे ज़िले में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चला रखा है। 

  


विभाग के द्वारा वकयादारो के खिलाफ लाइन काटने का अभियान भी निरंतर जारी है। 

मीटर बाइपास कर एवं बिना कनेक्शन लिए हुए चोरी से बिजली का उपयोग करने वाले के खिलाफ बिजली विभाग द्वारा गठित छापेमारी दल ने आठ लोगो को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। 

इस आशय की जानकारी देते हुए विधुत कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि जिले के अजय बिगहा, मननपुर,गांधी नगर, सटी मोड़ आदि जगहों में मीटर जाँच अभियान चलाया गया। जहाँ बिजली चोरी करते हुए आठ लोगो को पकड़ा गया। 

पकड़े गए लोगो मे अरविन्द कुमार पर 21714 अनिल कुमार पर 85477 सीता देवी पर 165265 दीपक कुमार पर 25719 सियाशरण रविदास पर 18224 बीरेंद्र कुमार पर 17653 मदन शर्मा पर 7636 एवं बेबी देवी पर 11202 रु का आर्थिक जुर्माना लगाते हुए संबंधित थाना में प्राथिमिकी दर्ज करवाया है।

जहानाबाद से बरुण कुमार

12 दिन की शांति के बाद मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, गोलीबारी में तीन कुकी नागरिकों की मौत
#manipur_violence_three_village_volunteers_killed


  


मणिपुर पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से जल रहा है। राज्य में रूक रूककर हिंसा भड़क जा रही है। पिछले 12 दिनों से घाटी में शांति थी, लेकिन आज शुक्रवार की सुबह एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार सुबह भड़की ताजा हिंसा के दौरान तीन कुकी लोगों की मौत हो गई।बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4.30 गांव में उपद्रवियों ने गोलीबारी की जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले के पीछे मैतेई समुदाय का हाथ बताया जा रह है। फिलहाल पुलिस गोलीबारी करने वालों की पहचान करने में जुटी है।

मणिपुर पुलिस ने बताया कि यह घटना उखरूल जिले से लगभग 47 किलोमीटर दूर स्थित थोवई गांव में सुबह करीब 4.30 बजे हुई, यह कुकी बहुल गांव है। उखरुल के पुलिस अधीक्षक एन वाशुम के मुताबिक, हथियारबंद उपद्रवियों का एक समूह गांव के पूर्व में स्थित पहाड़ियों से गांव के पास आया और ग्राम रक्षकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। घटना में गांव के 3 लोगों की मौत हो गई है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

बताया जा रहा है कि मैतेई उपद्रवियों ने सबसे पहले गांव के ड्यूटी पोस्ट पर हमला किया, जहां स्वयंसेवक गांव की सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे थे। इस गोलीबारी में कुकी स्वयंसेवकों के तीन लोगों के मारे जाने की खबर है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बचाया है कि जब पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तब यहां जंगल के इलाके से 3 शव बरामद हुए हैं। मारे गए लोगों की पहचान जामखोगिन हाओकिप (26), थांगखोकाई हाओकिप (35) और होलेनसोन बाइते (24) के रूप में हुई है।चाकू से इनके शरीर पर निशान बनाए गए हैं, जबकि अंगों को भी काटा गया है।

राज्य में अब तक 190 लोगों की मौत
मैतइ और कुकी समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर शुरू हुई जातीय हिंसा ने धीरे-धीरे पूरे राज्य में हिंसा का स्वरूप ले लिया था, जिसके बाद कई जान चली गई। हिंसा की ताजा घटना के साथ, मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष में कम से कम 190 लोग मारे गए हैं। राज्य में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच व्यापक हिंसा देखी गई है। हिंसा भड़कने के बाद से लगभग 60,000 लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। राज्य में बलात्कार और हत्या के मामले सामने आए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी उपस्थिति के बावजूद भीड़ ने पुलिस शस्त्रागार लूट लिया और कई घरों में आग लगा दी।

हिंसा की वजह
बता दें कि मणिपुर में बहुसंख्यक मैतई समुदाय जनजातीय आरक्षण देने की मांग कर रहा है। इसकी वजह ये है कि मैतई समुदाय की आबादी करीब 53 प्रतिशत है लेकिन ये लोग राज्य के सिर्फ 10 प्रतिशत मैदानी इलाके में रहते हैं। वहीं कुकी और नगा समुदाय राज्य के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जो की राज्य का करीब 90 फीसदी है। जमीन सुधार कानून के तहत मैतई समुदाय के लोग पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि कुकी और नगा समुदाय पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यही वजह है, जिसकी वजह से हिंसा शुरू हुई और अब तक इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा-हमें ये देखना है संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ
#supreme_court_hearing_on_article_370_abrogation
जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर शीर्ष अदालत में बहस जारी है।आर्टिकल 370 को बेअसर करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।गुरुवार को सुनवाई के सातवें दिन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को सिर्फ इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि इसमें संवैधानिक प्रावधानों का कथित तौर पर उल्लंघन हुआ है। इस आधार पर नहीं कि इस कदम को उठाने के लिए सरकार की मंशा क्या थी। अगली सुनवाई अब 22 अगस्त मंगलवार को होगी।

  


सुनवाई के दौरान सीजआई के नेतृत्व में बनी संविधान पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से पूछा, क्या आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले की समझदारी की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमांत्रित कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार के फैसले के आधार का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि अनुच्छेद 370 को जारी रखना राष्ट्रीय हित में नहीं था? इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में दलील पेश करते हुए एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि वो संविधान के साथ धोखाधड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। केंद्र सरकार का फैसला पूरी तरह सियासी था। उन्होंने कहा कि अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो फैसले से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी और संसद के पास शक्ति के साथ राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति हासिल थी। उन्होंने अनुच्छेद 370 के उपखंड तीन का हवाला देते हुए कहा कि इस आधार पर अनुच्छेद 370 को हटाया ही नहीं जा सकता था। केंद्र सरकार ने संविधान के साथ धोखाधड़ी की थी।

सुनवाई के दौरान दवे ने ये भी दलील दी कि आर्टिकल 370 को सिर्फ संविधान में संशोधन के जरिए ही खत्म किया जा सकता था। उन्होंने कहा, एक नैरेटिव है कि आर्टिकल 370 की वजह से ही जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहां तक कि जवाहर लाल नेहरू ने भी इस नैरेटिव को खारिज किया।

इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 के तहत संविधान के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने की शक्ति है। बेंच ने कहा कि जनवरी 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रावधान को अकेले अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता है। आर्टिकल 370 के कुछ हिस्से अगले 62 सालों तक प्रभाव में रहे।

*साल दर साल तबाह हो रहा हिमाचल प्रदेश, केवल कुदरत का कहर या मानवीय चूक भी इसके लिए जिम्मेदार?
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पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हो रही है।पिछले दो महीने से राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में बादल फट जाने की घटना हो जाती है।बारिश के साथ-साथ बादल फटने की घटनाएं भयानक तबाही मचा रही हैं। इसके अलावा भूस्खलन से पहाड़ टूट रहे हैं, जिसके कारण मंडी, शिमला, कुल्लू और अन्य क्षेत्रों में हालात काफी बिगड़े हुए हैं।हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते हुई तबाही में अब तक कम से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7500 करोड़ का अभी तक नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।

दस साल पहले 2013 में केदार नाथ हादसा हुआ था, जिससे पूरा गढ़वाल क्षेत्र चौपट हो गया था। उस समय चूंकि चार धाम यात्रा भी चल रही थी, इसलिए कोई दस हजार के करीब तीर्थ यात्री मारे गये थे।यही अब हिमाचल में हो रहा है। जुलाई में मंडी के आसपास का इलाका नष्ट हुआ था और अगस्त की बारिश ने राजधानी शिमला को ध्वस्त कर दिया।

इन हालात में तबाही के लिए पूरी तरह कुदरत को दोष देना सही नहीं है। कहीं न कही मानवीय चूक भी इसके लिए जिम्मेदार है।हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में इस हफ्ते हुई तबाही के लिए अंधाधुंध निर्माण कार्य को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बिना नक्शे के गलत तरीके से बन रहे मकान और प्रवासी वास्तुकारों के कारण प्रदेश को आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बिना नक्शे का उपयोग किए घर बना रहे हैं। हाल ही में बनी इमारतों में जल निकासी की व्यवस्था बहुत खराब है। वो बिना यह जाने पानी बहा रहे हैं कि पानी कहीं और नहीं बल्कि पहाड़ियों में जा रहा है, जिससे यहां की स्थिति नाजुक हो रही है।राजधानी शिमला पर टिप्णणी करते हुए सीएम ने कहा, शिमला डेढ़ सदी से भी अधिक पुराना शहर है और इसकी जल निकासी व्यवस्था उत्कृष्ट थी। लेकिन अब नालों पर इमारतें बन गई हैं।आजकल जो मकान गिर रहे हैं, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के मानकों से नहीं गुजरे हैं।

शिमला तो ब्रिटिश कालीन भारत की समर कैपिटल हुआ करती थी। गर्मियां शुरू होते ही वायसरॉय कलकत्ता से शिमला आ जाया करते। कालका एक्सप्रेस ट्रेन चलाई ही इसीलिए गई थी। हावड़ा से वाया दिल्ली कालका और फिर टॉय ट्रेन से शिमला।इतना करने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने किसी भी पहाड़ी शहर का प्राकृतिक दोहन नहीं किया। क्योंकि उन्हें पता था, कि हिमालय के पहाड़ कच्चे हैं। उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया तो वे ढह जाएंगे। यही कारण है कि जब तक अंग्रेज रहे न यहां कभी बादल फटा न आफत की बारिश आई।

आजादी के बाद से भारत की हर चीजों को लूटने का सिलसिला शुरू हुआ। तो वहीं विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ का भी सिलसिला शुरू हो गया। आज हिमाचल की स्थिति बहुत ख़राब हो चली है। कालका-शिमला रोड को चौड़ा करने के पहले भी कई बार आगाह किया गया था, कि यहां पहाड़ों का खनन ठीक नहीं है। पर तब सरकार नहीं चेती। कालका से शिमला जाते हुए धर्मपुर को इतना व्यावसायिक स्वरूप दे दिया गया है, कि पूरा क्षेत्र बर्बादी के कगार पर है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के एक 2017 में हुए एक शोध से पता चला था कि हिमाचल प्रदेश में कुल 118 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जिनमें से 67 पहाड़ खिसकने वाले ज़ोन में हैं। राज्य के आदिवासी बहुल ज़िले किन्नौर, कुल्ली और कई अलग हिस्सों में जब हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाये जा रहे थे तब पर्यावरणविदों और प्रभावित स्थानीय नागरिकों ने उनका विरोध भी किया था और कई जन अभियान भी चले थे। हिमालय के पहाड़ अभी छोटे बच्चे की तरह हैं, जो निरंतर बढ़ रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट भी हर साल एक सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे हिमालय में अवैज्ञानिक व अंधाधुंध कटिंग तबाही का बड़ा कारण है।

*मौसम अलर्ट : प्रदेश के पांच जिलों में हो सकती है भारी, राजधानी पटना समेत इन जिलों में मध्यम बारिश की संभावना*  


  


डेस्क : प्रदेश के पांच जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पटना समेत राज्य के उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भाग के जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, प्रदेश के उत्तर मध्य भाग को छोड़कर सभी जिलों में वज्रपात के आसार हैं। मानसून की द्रोणी रेखा का पश्चिम छोर हिमालय की तलहटी में है। वहीं पूर्वी छोर बाराबंकी, डेहरी, रांची और दीघा से गुजरते हुए दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। इससे राज्य के पांच जिलों में भारी बारिश के अलावा मेघ गर्जन व वज्रपात की आशंका है।



बीते गुरुवार को प्रदेश के अररिया में अति भारी बारिश हुई। वहीं भारी बारिश पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बांका और भागलपुर जिले के कुछ स्थानों पर हुई। इसके अलावा हल्की से मध्यम स्तर की बारिश प्रदेश के दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व भाग के अधिकतर जगहों पर व उत्तरी भाग के अनेक स्थानों में हुई। 

मौसम विभाग के अनुसार अररिया के फारबिसगंज में 117.4, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 75.2, गया के खीरसराय में 74.8 मिमी, बांका के बोसी में 74.2 मिमी, पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ में 68.4 मिमी, भागलपुर में 67.2 मिमी, पूर्वी चंपारण के सुगौली में 62.8 मिमी, खगड़िया के बेलदौर में 60.4 मिमी, सुपौल में 56.6 मिमी, जहानाबाद के मखदुमपुर में 54.4 मिमी, किशनगंज के टेढ़ागाछ में 52.8 मिमी बारिश हुई।

ग्राम पतिआवाॅ में उप विकास आयुक्त परितोष कुमार ने विकास कार्य का रखा आधार शिला
जहानाबाद : जिले के रतनी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पतिआवाॅ में सूर्य मंदिर के पास तालाब की सौ॑दिकरण तथा जीर्णोद्वार का आधार शीला उप विकास आयुक्त परितोष कुमार द्वारा रखा गया।

  


वही उप विकास आयुक्त,डी पी आर ओ, सहित जिले तथा प्रखंड के पदाधिकारियों को ग्रामीणों द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। 

उप विकास आयुक्त परितोष कुमार ने उपस्थित लोगों को विकास के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मनरेगा योजना से चाहे,वो कृषि का क्षेत्र हो, आवागमन, ब्यवसायी से सम्बंधित मछली पालन हेतु निजी जमीन में तालाब निर्माण कार्य, पर्यावरण को बढ़ावा को लेकर पौधारोपण हो। 

सरकार कार्य को लेकर सक्षम है,आप सभी सरकारी कार्य में विकास की गती में बढ़ाने में सहयोग करें। 

उन्होंने कहा कि गांव के विकास से ही जिले का नाम रौशन होता है। 

वही कार्यक्रम में डीपीआरओ जहानाबाद, मनरेगा पीओ, कार्यपालक अभियंता कनिय अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

वही शिलान्यास पर नारायणपुर के पत्रकार सह ग्रामीण मनोहर सिंह, उदय मिस्री,गिरीश दास, बालेश्वर यादव, ईश्वर राम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

जहानाबाद से बरुण कुमार