जाति आधारित गणना को हाईकोर्ट से हरी झंडी दिए जाना राज्य सरकार की इमानदार सोच को पुनः बहाल कर दिया: सुहैल खान
गया। युवा राजद नेता सुहैल खान ने कहा देश का पहला राज्य है बिहार जहां जाति आधारित गणना किया जा रहा है। इस गणना के शुरू होने के बाद विपक्ष द्वारा विरोध जताए जाने के बाद मामला कोर्ट में लंबित था। पटना हाई कोर्ट द्वारा पुनः बिहार में जाति आधारित गणना को हाईकोर्ट से हरी झंडी दिए जाना राज्य सरकार की इमानदार सोच को पुनः बहाल कर दिया।
इस गनणा के शुरू किए जाने के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की सोच को नया आयाम मिला है। आगे उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिए जाने के बाद से इस गणना का रास्ता साफ हो गया और अधूरे पड़े गणना का कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है, जो बिहार सरकार की जीत है। सुहैल खान ने आगे बताया कि जाति आधारित गणना का लगभग 80 फीसदी पहले ही चरण में पूरा किया जा चुका है।
पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ी राहत देते हुए बिहार में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इस गणना का रास्ता साफ हो गया है पटना उच्च न्यायालय के आए फैसले के बाद सामानय प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश देते हुए गणना का कार्य शुरू कर देश के लिए नजीर पेश किया है। इस जातीय जनगणना से जनता की जाति, उपजाति, धर्म और संप्रदाय के साथ ही उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी पता लग जाएगा जो बिहार की जनता के हित में होगा और आगे का इसका पूरा देश अवलोकन करेगा।
रिपोर्ट: अरूणजय पंडित।
Aug 03 2023, 20:42