विधानसभा में झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारीयों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह सेमिनार कार्यक्रम का हुआ आयोजन,सीएम हेमंत सोरेन हुए शामिल
रांची: झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ प्रशिक्षण कोषांग द्वारा झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारीयों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह सेमिनार कार्यक्रम झारखंड विधानसभा के सभागार में द्वीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ ।
उद्घाटन सत्र की शुरुआत अध्यक्ष झारखंड विधान सभा रबीन्द्र नाथ महतो के संबोधन से शुरू हुआ।
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री ने भी आज के उद्घाटन सत्र में अपने वक्तव्य रखें। उद्घाटन सत्र के उपरांत सभी प्रशिक्षण लेने वाले पदाधिकारियों के साथ एक फोटो सेशन का आयोजन हुआ।
प्रशिक्षण सत्र में 12:30 अप० को पी०डी०टी०आचार्य, लोकसभा के पूर्व महासचिव के द्वारा "विधानमंडल के संबंध में संवैधानिक प्रावधान" के विषय पर प्रशिक्षण सत्र में अपने वक्तव्य रखें।
कार्यक्रम में पीआरएस लेजिसलेटिव,नई दिल्ली के चक्षु राय एवं अन्य विधि विशेषज्ञों रिसोर्स पर्सन के रूप उपस्थित रहे।
अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका के बीच अन्योनाश्रय संबंध है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम के आधार पर स्थापित भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति ही होता है। राज्य की कार्यपालिका के प्रधान राज्य के मुख्यमंत्री सदन नेता के रूप में राज्य विधायिका का नेतृत्व भी करते हैं अर्थात इस प्रकार कार्यपालिका पृथक या बाह्य निकाय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में वह भी विधायिका का ही अंग है। क्योंकि मंत्रीपरिषद का मूल विधायिका ही है। जबकि राजनीतिक कार्यपालिका के सहयोग हेतु सिविल सेवा के पदाधिकारियों का समूह कार्य करता है जो स्थायी रूप से कार्यरत रहता है और राजनीतिक कार्यपालिका के बदलने के बावजूद भी उसमें कोई बदलाव नहीं होते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए triple chain of accountibity अथवा त्रिस्तरीय उत्तरदायित्व को इस प्रकार समझाया कि पहले स्तर पर स्थायी कार्यपालिका एवं सिविल सेवा, राजनीतिक कार्यपालिका एवं मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है ,दूसरे स्तर पर मंत्रिपरिषद विधायिका को उत्तरदायी होती है ,और अंतिम एवं तीसरे स्तर पर विधायिका आम जनता के प्रति उत्तरदायी होता है जिसमें अंतिम संप्रभुता वास करती है।
आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभागों के वरीय पदाधिकारी, झारखंड सेवा के पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ-साथ सचिवालय सेवा के पदाधिकारी भी प्रशिक्षण प्राप्त किए।
Jul 11 2023, 14:22