बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 10 महत्वपूर्ण एजेंडो पर लगी मुहर
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस कुल 10 एजेंडों को मंत्रिपरिषद की ओर से मंजूरी दी गई है। कास्ट आाधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निधारण किया गया है। पटन हाईकोर्ट की स्थापना में अनवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक के 1 पद एवं उप निबंधख के 1 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पटना हाईकोर्ट में जमादार के वर्तमान 77 पदों को वेतनस्तर-2 में उत्क्रमित किया गया है। हाईकोर्ट में कार चालकों के 27 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। अरवल के बेलखारा में 5 एकड सरकारी जमीन को कॉलेज की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांकतरित किया गया है। अंकेक्षण निदेशालय में कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ बिहार विधान सभा के अष्टम-सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 203 वें सत्र (बजट सत्र) के सत्रावसान संलेख पर स्वीकृति दी गई है।
बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति में आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ की राशि को मंजूरी मिल गई है। जबकि, बिहार राज्य में कास्ट आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुर्न पूंजीकरण हेतु वर्ष 2022- 23 के बकाए राशि 84।87 करोड़ रुपए का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उप बंद किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति मिली है।
इसके साथ ही बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कार्यरत कुल बल 3566 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही ऑडिट ऑफिस में 06 पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गई है।इसमें बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा का संयुक्त निदेशक (वेतन स्तर -13 ) का 02 (दो) पद एवं उप निदेशक (वेतन स्तर-12 ) का 04 (चार) पद अर्थात कुल 06 पदों की स्वीकृति दी गई है।
Jun 07 2023, 09:32