टिल्लू हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, हत्या में शामिल 2 कैदी अरेस्ट, दोनों ने ऐसे की थी मदद
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्या मामले में तिहाड़ जेल से दो और कैदियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान चवन्नी और आतउर रहमान के रूप में हुई है।दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गुरुवार को एक बार फिर तिहाड़ जेल पहुंची थी। यहां पुलिस ने आरोपियों के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। वहीं इस मामले में जेल में बंद चवन्नी और अताउर रहमान को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चवन्नी पर आरोप है कि उसने टिल्लू की हत्या के दौरान चादर से सीसीटीवी छुपाने की कोशिश की थी। जिससे की आरोपी सीसीटीवी कैमरे की नजर से बच सके। इसके अलावा एक आरोपी को उसी चादर से टिल्लू के बैरेक में कूदाने में भी मदद की थी। वहीं अताउर रहमान पर आरोप है कि उसने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चाकू छुपाने में मदद की।

हत्या में इस्तेमाल हथियारों बरामद
पुलिस के अनुसार, विनोद एक स्थानीय गैंगस्टर है और मारपीट के कुछ मामलों में शामिल रहा है, जबकि रहमान गुजरात से अपहरण के एक मामले में दोषी है। टिल्लू के हमलावरों ने उसकी हत्या करने के लिए देसी हथियारों का इस्तेमाल किया था। जिन्हें अब पुलिस ने जब्त कर लिया है।

2 साल पहले कर ली गई थी टिल्लू की हत्या की प्लानिंग
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई राज खोले हैं उसमें से एक ये है कि टिल्लू की हत्या की प्लानिंग चंद महीने पहले नहीं बल्कि 2 साल पहले कर ली गई थी। आरोपी 2 साल पहले टिल्लू को रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो सका। इसका कारण ये रहा कि उस समय दोनों तरफ के गैंगस्टर को अलग-अलग जेलों में बंद कर दिया गया था। जिस वजह से आरोपी टिल्लू की हत्या करने में नाकामयाब हो गए, लेकिन एक बार फिर जब तिहाड़ में मौका मिला तो प्लानिंग कर उसकीहत्या कर दी।

कंडोम और प्रेग्नेंसी टेस्ट किट Prega News जैसे उत्पाद बनाने वाली फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी मैनकाइंड फार्मा के दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड के बाद गिरे शेयरों के भाव







फार्मास्यूटिकल कंपनी मैनकाइंड फार्मा की शेयर बाजार में लिस्टिंग के दो दिन बाद ही बुरी खबर आई है। मैनकाइंड फार्मा के दिल्ली स्थित दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट का छापा पड़ा है। सीएनबीसी-टीवी18 ने गुरुवार को सूत्रों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। इस छापे की खबरों के बाद आज कंपनी के शेयरों में 5.5% तक की गिरावट आई। हालांकि, 11 बजे के करीब मैनकाइंड के शेयर 1.66 फीसद टूटकर 1359 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। बता दें मैनकाइंड फार्मा और आईटी विभाग ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के मेल का तुरंत जवाब नहीं दिया।



मैनकाइंड फार्मा के शेयर मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए थे। शेयरों में जबरदस्त उछाल की वजह से मैनफोर्स कंडोम के निर्माता का बाजार मूल्य 569.76 अरब ($ 6.97 बिलियन) पर लगभग 32% बढ़ गया। Manforce Condoms, प्रेग्नेंसी टेस्ट किट Prega News जैसे उत्पाद बनाने वाली फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी मैनकाइंड फार्मा की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसके फाउंडर रमेश जुनेजा हैं। मैनकाइंड फार्मा का पूरा फोकस घरेलू मार्केट पर है। वहीं FY2022 के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी की कुल रेवेन्यू में 97.60% हिस्सेदारी घरेलू बाजार का है। इस कंपनी फार्मास्यूटिकल्स कारोबार में 36 ब्रांड्स डेवलप किए हैं।

बता दें कंपनी के शेयर 1080 रुपये के आईपीओ प्राइस से 20 पर्सेंट से ज्यादा पर लिस्ट हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में करीब 32 पर्सेंट की तेजी के साथ 1424.05 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन हर शेयर पर करीब 345 रुपये का फायदा दिलाया।

महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला के लिए सात जजों की बड़ी बेंच को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सौंपा, राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल








सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट का मामला सात जजों की बड़ी बेंच को सौंप दिया है। 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे धड़ों की ओर की याचिकाएं दायर की गई थीं। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि सदन के स्पीकर द्वारा शिंदे गुट की ओर से प्रस्तावित स्पीकर गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त करना अवैध फैसला था। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को सिर्फ राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी।

राज्यपाल पर कोर्ट ने क्या कहा?

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। 

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई संचार नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि असंतुष्ट विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाला कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं को सात-सदस्यीय संविधान पीठ के सुपुर्द करने का आग्रह ठुकरा दिया था।

क्या है मामला?

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ महाराष्ट्र के उस राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला दिया है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन सरकार गिर गई थी। इस संविधान पीठ में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं।

संविधान पीठ ने 16 मार्च, 2023 को संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अंतिम सुनवाई 21 फरवरी को शुरू हुई थी और नौ दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।

सुनवाई के आखिरी दिन क्या बोली थी संविधान पीठ?

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के अंतिम दिन आश्चर्य व्यक्त किया था कि वह उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे बहाल कर सकती है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत परीक्षण का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ठाकरे गुट ने सुनवाई के दौरान न्यायालय से आग्रह किया था कि वह 2016 के अपने उसी फैसले की तरह उनकी सरकार बहाल कर दे, जैसे उसने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी की सरकार बहाल की थी।

किस पक्ष से किसने लड़ा केस?
ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत के साथ वकील अमित आनंद तिवारी ने शीर्ष अदालत के समक्ष पक्ष रखा था। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट का की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह ने पक्ष रखा था। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य के राज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश हुए।

दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले से गदगद आम आदमी पार्टी (आप) ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को बताया देश का हीरो








अफसरों पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले से आम आदमी पार्टी (आप) गदगद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उनके मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने इस फैसले को अपनी जीत बताया है। 'आप' ने कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार के लिए तमाचा करार देते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जमकर तारीफ की। आप के प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीजेआई को सबसे बड़ा नायक बताते हुए कहा कि आने वाले समय में जजों की भूमिका पर भी फिल्में बनेंगी।



सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार को तमाचा है, उनको दिल्ली की जनता का हक चोरी करने के लिए सजा मिली है। उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ को देश का नायक बताते हुए कहा, 'हम जब छोटे थे तो फिल्मों में देखते थे कि अमिताभ बच्चन पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे तो हम छोटे बच्चे भी सोचते थे कि बड़े होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे। किसी फिल्म में दूसरे अभिनेता डॉक्टर थे तो लगता था कि डॉक्टर बनना है। एक फिल्म में अभिनेता वकील बने तो बच्चों को लगा कि काम तो वकील का होना चाहिए। इससे देश को बदला जा सकता है।'

केजरीवाल के मंत्री ने कहा, 'आज मुझे लगता है कि देश का एक एक बच्चा जो ज्यूडिश्यरी और हालातों की समझ रखता है वह कहेगा कि देश में कोई हीरो है तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, कहेंगे कि अब तो जज बनना है। वह दिन दूर नहीं जब फिल्मों में जज की भूमिका में नायक नजर आएंगे। आज देश को एक बहुत बड़े नायक के रूप में चंद्रचूड़ जी मिले हैं। मैं दिल्ली की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बेंच के अंदर जो 5 न्यायाधीश थे उनसभी का धन्यवाद करेंगे। दिल्ली की जनता आज सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक है।'

दिल्ली सरकार के मंत्री भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, '2014 से चल रही दिल्ली के लोगों की लड़ाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीत गए। जब-जब देश पर विपत्ति आएगी, संविधान को ताक पर रखा जाएगा, तब-तब एक संस्था है जो व्यवस्था स्थापित करेगा, देश को बचाएगा-उच्चतम न्यायालय। ये फैसला याद रखा जाएगा।' दिल्ली की एक अन्य मंत्री आतिशी ने कहा, 'अगर निर्वाचित सरकार की शक्तियां छीन ली जाए तो जनता के वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को करारा तमाचा मारा है। अगर मोदी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनेगी तो SC संविधान बचाने के लिए खड़ी है। आज SC ने लोकतंत्र-संविधान को बचाया है।'

इमरान खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा, गिरफ्तारी को बताया था अवैध
#Imrankhanrelease 
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। 



सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी डिस्ग्रेसफुल- यानी अपमानजनक है। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (नैब) से कहा- इमरान को फौरन रिहा करें। कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को रिहा कर दिया है।

इमरान खान का गंभीर आरोप
इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया है।। मुझे डंडे मारे गए हैं। मुझे लाठियों से पीटा गया। मुझे हाईकोर्ट से अगवा कर लिया गया।

नैब को लगाई फटकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेना को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने एनएबी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वह न्यायपालिका की छवि पर हमला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इस तरह से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब ने कानून तोड़ा और कोर्ट का अपमान किया है। नैब ने जो किया अब उसे कोर्ट देखेगी। वहीं, नैब की ओर से दलील दी गई कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है।

सुप्रीम कोर्ट फैसले के कुछ ही घंटे बाद एक्शन में आई दिल्ली सरकार, आशीष मोरे को सेवा सचिव पद से हटाया
#kejriwal_govt_removed_ashish_more_from_the_post_of_service_secretary 
ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव बदलने का आदेश जारी किया है। सर्विसेज सचिव पद पर नियुक्त आशीष मोरे को हटा दिया गया है। दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं।

बता दें कि आज ही केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि एक निर्वाचित सरकार को प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह व्यवस्था दी कि जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी की बाकी प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण है। उपराज्यपाल इन तीन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य हैं। 

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में आने वाले दिनों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की बात कही।केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, नैब को जमकर लगाई फटकार, पूछा- कानून हाथ में लेने की क्‍या जरूरत
#pakistanafterimrankhanarrest 
इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब)को जमकर फटकारा। इसके साथ ही कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने एनएबी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वह न्यायपालिका की छवि पर हमला था। सुप्रीम कोर्ट न इससे पहले पीटीआई के चेयरमैन को एक घंटे के अंदर हाजिर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट इमरान की रिहाई पर आज ही कोई बड़ा फैसला दे सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने नैब से पूछा, कानून हाथ में लेने की क्‍या जरूरत
पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट में तीन सदस्‍यों की बेंच पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्‍टिस उमर अता बंदियाल के अलावा चीफ जस्टिस अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनाल्‍लाह अल कादिर ट्रस्‍ट में हुई इमरान की गिरफ्तारी पर सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इमरान की गिरफ्तारी वैध है या अवैध। जस्टिस मिनाल्‍लाह ने नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्‍यूरो (नैब) को फटकार लगाई है। नैब से सवाल किया गया है कि आखिर उसे कानून को हाथ में लेने की क्‍या जरूरत थी।

नैब ने कानून तोड़ा और कोर्ट का अपमान किया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद में आपकी अर्जी पर सुनवाई होनी थी। क्या इस तरह से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब ने कानून तोड़ा और कोर्ट का अपमान किया है। नैब ने जो किया अब उसे कोर्ट देखेगी। वहीं, नैब की ओर से दलील दी गई कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है।

ऐसा होता रहा तो, लोगों का कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ सरकार पर भी सख्त दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को बुलाया। पाक चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान वापस दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे ही गिरफ्तारी होती रही तो लोगों का कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा। कोर्ट में सबकी रक्ष जरूरी है।

पैसों के अभाव में मां का इलाज नहीं होता देख अपनी किडनी बेचने अस्पताल पहुंचा बच्चा, देखकर डॉक्टर भी रो पड़े, इलाज कर ठीक कर देने का दिया भरोसा








 पूरी दुनिया अपनी मां के लिए लीग तरह तरह से प्यार जताते हैं।  मदर्स डे के दिन तो सभी लोग अपने अपने तरीके से मां के प्रति ढेर सारा प्यार जाहिर करते हैं। इधर, बिहार के एक बच्चे की विगत 4 दिनों पहले ऐसी मार्मिक व्यथा सामने अाई है कि आप भी रो पड़ेंगे। एक बच्चा अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाया तो अस्पताल-अस्पताल घूमकर अपनी किडनी बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगा।

बिहार के गया का तब बच्चा दीपांशु मदर्स डे के बारे में नहीं जनता लेकिन उसका दिल बस मां के लिए ही धड़क रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी जब वह अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाया तो वह अपनी किडनी बेचने रांची के रिम्स हॉस्पिटल में पहुंच गया। यहां उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई। वहां जिसने भी यह बात सुनी उसकी ही आंखों में आसूं अा गए। रांची के रिम्स में डॉक्टर ने बच्चे की मां को ठीक कर देने का भरोसा दिलाकर उन्हें रांची लाने को कहा।



बता दे रिम्स के न्यूरो सर्जरी के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर विकास और उनके सहयोगियों ने दीपांशु को मां का रिम्स में इलाज कराने और इसका सारा खर्च उठाने का आश्वासन दिया। दीपांशु ने बताया कि मां का पैर टूट गया है और उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। दिपांशु पर अपने घर की जिम्मेदारी है। उसकी एक बहन भी है। दीपांशु किसी होटल में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाता है।



इधर, रिम्स के डॉ विकास ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा महोदय, यह बच्चा गया का है, आपसे अनुरोध है कि इसकी सत्यता की जांच कर कृपया मदद की कृपा करें। बिहार के गया का रहने वाला नाबालिग बच्चा किडनी बेचना चाहता था। बिहार से रोजगार की तलाश में रांची आया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि लड़के की मदद के लिए अधिकारियों से बात करेंगे, ताकि उसकी मां का इलाज हो सके।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ने मांगा इस्तीफा तो भड़के शिंदे और फडणवीस, कहा- नैतिकता पर बोलने का अधिकार उन्हें नहीं
#devendra_fadnavis_said_we_are_satisfied_with_the_verdict 


सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शिवसेना की बगावत मामले में फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे की सरकार को फिर से बहाल करने से इनकार दिया।सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र सरकार पर दिए गए फैसले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रेसवार्ता में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महा विकास अघाड़ी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है।

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है।अब उद्धव ठाकरे किसी हाल में सीएम नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोकशाही और लोकतंत्र का पूरा विजय हुआ है। वहीं एमवीए के मंसूबों पर पानी फिर गया है। महा विकास अघाड़ी की साजिश नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पूरी तरह संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अटकलें लगाते हुए कहते थे कि हमारी सरकार जाएगी, आज उन्हें जवाब मिल गया है।

उद्धव को नैतिकता पर बोलने का अधिकार नहीं- फडणवीस
नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग पर फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे को नैतिकता पर बोलने का अधिकार नहीं है। उद्धव ठाकरे को पता चल गया था कि लोग उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। वो जानते थे कि हार निश्चित है, इसलिए इस्तीफा दिया और अब उसे नैतिकता का चोला पहना रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि उद्धव नैतिकता की बात न करें। वे चुनाव बीजेपी के साथ लड़कर आए थे और सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बना ली।

पूरी तरह संवैधानिक है महाराष्ट्र की सरकार- फडणवीस
प्रेसवार्ता के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सर्वोच्च ने महाराष्ट्र सरकार मामले में फैसला दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हैं। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से संवैधावनिक है। अपनी पूरी ताकत के साथ हमारी सरकार संवैधानिक तरीके से राज्य के विकास के लिए काम करती रहेगी।

उन्हें पता था उनकी हार हो जाएगी-शिंदे
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि क्या उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग से ऊपर हैं कि वह हमें अपना कोई अन्य पदाधिकारी नियुक्त नहीं करने देंगे और हमें शिवसेना नाम का उपयोग नहीं करने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि नैतिकता की बात अब करने से अच्छा तब करनी चाहिए थी जब चुनाव हुआ था। तब अगर लोगों का निर्णय देखते हुए नैतिकता की बात करते तो भाजपा-शिवसेना की सरकार बन जाती लेकिन इन्होंने कुर्सी पाने के लिए फैसला लिया। शिंदे ने आगे कहा कि इस्तीफा आपने (उद्धव ठाकरे) दिया था। आपके पास अल्पमत था, कितने लोग बचे थे? उन्हें पता था उनकी हार हो जाएगी और तब राज्यपाल ने निर्णय लिया जो सही था। उन्होंने कहा कि हमने शिवसेना और बालासाहेब की विचारधारा को बचाने का काम किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर उठाए सवाल, पूर्व सीएम ने कहा-बोले- ‘गद्दारों के साथ सरकार कैसे चलाता’
#uddhav_thackeray_on_maharashtra_political_crisis_supreme_court_verdict 


सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शिवसेना की बगावत मामले में फैसला देते हुए कहा कि वह उद्धव ठाकरे की सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने बिना फ्लोर टेस्ट का सामना किए ही इस्तीफा दे दिया था।शीर्ष अदालत ने आगे कहा, चूंकि ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था, ऐसे में राज्यपाल ने शिंदे को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव के इस्तीफा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर उद्धव ने कहा कि गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चलाता। ऐसे में नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दे दिया। 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यहां आए हैं और हम सब एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हर किसी के राजनीति पर सवाल उठाया गया है। इसमें राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है। दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों के राज्यपालों की भूमिका पर संदेह जताया गया है।

उद्धव ने कहा कि इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाता। उद्धव ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने कहा कि जिन्हें पार्टी ने सबकुछ दिया उन्होंने ही गद्दारी की। गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चलाता। ऐसे में नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई जनता के लिए, देश के लिए है। राजनीति में मतभेद होते रहते हैं लेकिन हमारा एक मत यह है कि इस देश को बचाना है।

उद्धव ठाकरे गुरुवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिका पार्टियां एकजुट हों, मिलकर हम सब लड़ेंगे। आज जो केंद्र में है वे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं इसलिए देश के हित में हम सब मिलकर लड़ेंगे। अब यह तय होगा कि कब सबकी मीटिंग होगी।