सीएम नीतीश कुमार का पुलिस पदाधिकारियों को सख्त हिदायत, ईमानदारी से करें डयूटी, किसी भी समय मैं पहुंच सकता हूं दफ्तर और थाने


  


डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए उन्हें ईमानदारी से डयूटी करने को कहा है। सीएम ने कहा है कि पदाधिकारी काम छोड़कर घर में न बैठें। ईमानदारी से ड्यूटी करें। मैं किसी भी समय दफ्तर और थाने पहुंच सकता हूं। लोगों की सुरक्षा के लिए रात-दिन पेट्रोलिंग करें और देखते रहें कि कहीं कोई अपराध नहीं करे। सबलोगों की सुरक्षा के लिए एक-एक काम करें। पदाधिकारियों की ड्यूटी का भी हम निरीक्षण करेंगे।

गुरुवार को डॉ. श्रीकृष्ण सिंह पथ में नवनिर्मित विशेष सुरक्षा दल केंद्र में रिमोट के माध्यम से थानों समेत विभिन्न पुलिस भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने उक्त बातें कही। 

उन्होंने कहा कि हमने सभी थानों में लैंडलाइन की व्यवस्था को दुरुस्त कराया है, ताकि पता चल सके कि पुलिस अपनी ड्यूटी में तैनात है या नहीं। सभी थानों में लैंडलाइन हमेशा कार्यरत रखें। पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर स्थिति की जानकारी लेते रहें। अगर किसी आरोपी को पकड़ते हैं तो उसको थाने में ठीक ढंग से रखें। कोई गड़बड़ करता है तो उस पर कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को पुलिस पर बहुत भरोसा है। आप हमेशा सक्रिय बने रहिए। पुराने जो भी कार्य किए गए हैं, उसे भी सुरक्षित रखें। आजकल लोग मोबाइल पर ज्यादा काम कर रहे हैं, मोबाइल का सदुपयोग करें। साथ ही कागज का भी उपयोग करें।

बड़ी खबर : 5 लाख रुपये का इनामी नक्सली रामबाबू राम गिरफ्तार, एसटीएफ की विशेष टीम ने एके-47 समेत भारी मात्रा में कारतूस के साथ दबोचा


  


डेस्क : राज्य की नक्सली गतिविधि पर बड़ा प्रहार करते हुए एसटीएफ की विशेष टीम ने 5 लाख रुपये के इनामी नक्सली रामबाबू राम उर्फ राजन उर्फ प्रहरार उर्फ निखिलजी को गिरफ्तार कर लिया। वह बिहार पश्चिमी जोनल कमेटी का सचिव है। उसके साथ दस्ते के जोनल कमांडर रामबाबू पासवान उर्फ धीरजजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

इन दोनों को सारण के गंडक नदी के दियारा इलाके से गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ दो एके-47 राइफल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। 

राजन पर 30 से अधिक नक्सली वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। वह 2001 से लगातार फरार चल रहा था। 2013 में राज्य सरकार ने उस पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। वह मूल रूप से पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र के बंजरिया (कौड़िया) के कृष्णानगर का रहने वाला है। जबकि धीरजजी शिवहर जिले का है।

हाईकोर्ट द्वारा जाति गणना पर लगाए गए अंतरिम रोक पर शुरु हुई सियासत, विपक्ष ने सीएम पर किया यह तीखा कटाक्ष
डेस्क : जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना पर तत्काल प्रभाव से अंतिरम रोक लगाते हुए कहा कि अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा।

  


इधर कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश की सियासत गरम हो गई है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी इसे लेकर राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता व बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यह रोक महागठबंधन सरकार की नीयत में खोट का परिणाम है। भाजपा ने शुरू से ही जाति आधारित गणना का इस आधार पर समर्थन किया था कि ये एक समान नीति, पद्यति एवं कार्यान्वयन प्रारूप बनाकर सभी की सहमति लेंगे और इसे पूरा करायेंगे। लेकिन पहले दिन से ही इनकी नीयत में खोट था।

नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि, पहले नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में एन.डी.ए छोड़ा और फिर इसके कार्यान्वयन हेतु त्रुटिपूर्ण नीति बनाए। इन्हें डर था कि भाजपा का सरकार में साथ रहने पर इन्हें समावेशी नीति, पद्धति एवं कार्यान्वयन प्रारूप बनाना पड़ सकता था। इसे टालने की इनकी मंशा इसमें भी परिलक्षित होती है कि कार्यसूची में लाये बिना इन्होंने विधान सभा में संकल्प को रखा और न तो बहस कराया न ही इसे जनमत जानने हेतु भेजा। 2 मिनट में यह संकल्प हड़बडी में पारित किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रथम चरण की जाति आधारित गणना पूरा कर लेने का दावा किया गया। फिर दूसरे चरण की गणना की शुरुआत की गई। राज्य के लोग अवगत है कि प्रथम चरण में राज्य भर में हजारों घरों को छोड़ दिया गया। मुख्य जाति और उसकी उपजाति को अलग अलग कर उन्हें परेशान कर दिया गया। कई जातियों के संगठन और जनप्रतिनिधियों ने सरकार और मुख्यमंत्री को इन त्रुटियों का निवारण हेतु ज्ञापन भी दिया लेकिन निवारण हेतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार की यह कवायद मात्र राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से किया गया है। इसका साक्ष्य पटना उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखने के दौरान इसे सर्वे कहने एवं किसी को भी जाति बताने की बाध्यता नहीं रहने के कथन से झलकता है। राज्य सरकार द्वारा लाभ की योजना हेतु आंकड़ा इकट्ठा की बात करना हास्यास्पद है। सरकारी विद्यालय का भवन बनाने, सभी विषय का शिक्षक देने, नल जल योजना को हर एक घर में पहुंचाने, सरकारी अस्पतालों को कारगर बनाने, सड़क बनाने, कानून व्यवस्था मजबूत करने में जाति का डाटा की आवश्यकता नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी विदाई की बेला में अब राज्य में शिक्षा, सुरक्षा एवं विकास पर ध्यान देना चाहिये। इसमें जातिगत डाटा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

बड़ी खबर : बिहार में नगर पालिका चुनाव की हुई घोषणा, राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि का किया ऐलान
डेस्क : बिहार में पंचायत उपचुनाव के बाद अब नगर पालिका चुनाव की घोषणा कर दी गई है । इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेज दिया है। इसके साथ आज ही से चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचारा संहिता लागू हो गई है। 

  


राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख का जो ऐलान किया है। उसके अनुसार सूचना प्रकाशन की तिथि 9 मई रखा गया है । नामांकन की प्रक्रिया 9 मई से लेकर 17 मई तक संपन्न होगी। 

वहीं स्क्रूटनी 18 से लेकर 20 मई तक। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 मई से 23 मई तक है। प्रतीक आवंटन 24 मई को। मतदान की तिथि 9 जून 2023 है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 11 जून की सुबह 8:00 बजे से मतगणना का कार्य होगा।

प्रदेश के 21 जिलों में नगर निगम के दो। नगर परिषद के 18। नगर पंचायत के 11 यानी कुल 31 नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव संपन्न होंगे।

बड़ी खबर : बिहार की नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, प्रदेश में जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से लगा रोक
डेस्क : बिहार की महागठबंधन सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय गणना पर आज पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने आज यह आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि गणना को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। 

  


बता दें कि अखिलेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई बीते बुधवार को पूरी हो गई थी। वहीं कोर्ट ने आज गुरुवार को फैसला सुनाना तय किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये जानना चाहा कि जातियों के आधार पर गणना व आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं।साथ ही ये भी जानना कि इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि प्रावधानों के तहत इस तरह का सर्वेक्षण केंद्र सरकार करा सकती है। ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार पाँच सौ करोड़ रुपए खर्च कर रही है।  दूसरी तरफ राज्य सरकार राज्य सरकार का कहना कि जन कल्याण की योजनाएं बनाने और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए ये सर्वेक्षण किया कराया जा रहा है।

गांवों में सुविधापूर्वक पहुंच की व्यवस्था विकास के लिए अतिआवश्यक, सुदूर गांवों में सड़क संपकर्ता बढ़ाएंगे : तेजस्वी यादव


  


डेस्क : गांवों में सुविधापूर्वक पहुंच की व्यवस्था देश-प्रदेश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अतिआवश्यक है। सुदूर गांवों में सड़क संपकर्ता बढ़ाएंगे। उक्त बातें डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें कही।

बैठक मे डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेहतर संपर्कता प्रदान करने के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि गांवों की सड़क से संपर्कता ग्रामीण विकास का मूल अंग है। अच्छी सड़कें किसानों की फसलों के बेहतर वितरण, सेवाओं, सुविधाओं और ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रास्ता खोलती है। सरकार का टोला संपर्कता एवं ग्रामीण सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान है। सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव मदद देगी। 

उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के साथ-साथ उनके बेहतर मेंटेनेंस को भी जरूरी बताया। कहा कि सड़कें हर हाल में मेंटेन रहें, इसे अधिकारीगण सुनिश्चत करें। 

बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल सहित सभी वरीय अधिकारियों और अभियंताओं ने विभाग के परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति और आगे किये जाने वालें कार्यों के बारे में उपमुख्यमंत्री को जानकारी दी।

पीके का सीएम और डिप्टी सीएम पर बड़ा हमला, कहा-वोट का लाभ देखते ही नीतीश भूल जाते है दलित-पिछडा, तेजस्वी का कहा गया वायदा


  


डेस्क : प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पदयात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे प्रदेश की महागठबंधन सरकार और खासकर सीएम नीतीश कुमार पर विशेष रुप से हमला बोल रहे है। अपनी जनसुराज पदयात्रा के तहत वह वैशाली के महुआ प्रखंड अंतर्गत समसपुरा पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में हैं। जहां उन्होंने मीडियाक्रर्मियों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। 

पीके ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कहा कि, नीतीश कुमार जाति की राजनीति करते हैं। जिसकी हत्या हुई वह दलित समाज के गरीब परिवार का व्यक्ति था। नीतीश कुमार जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने का दावा करते हैं। ये उस समाज के सामने बिलकुल नंगे हो गए हैं। जब उनको वोट का लाभ दिखता है तब गरीब पिछड़ा और दलित सब को भूल जाते हैं। 

उन्होने कहा कि नीतीश कुमार ने राजनेता और प्रशासक के तौर पर सम्पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है। नीतीश कुमार की स्थिति यह हो गई है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं बाकी बिहार में जिसको जो करना है वो कर सकता है। 

जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। उस समय से नीतीश कुमार इस तरह के फैसले ले रहे हैं। महागठबंधन के मंत्रीमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम RJD की तरफ से 2015 में भी प्रस्तावित किया गया था। लेकिन उनकी दागदार छवि को देखते हुए मंत्रीमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। वहीं 4 लोग आज मंत्रीमंडल में नीतीश कुमार के अगल-बगल में बैठे हुए हैं। 

वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सवालिया लहजे में तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि, तेजस्वी ने कहा था कि हम कैबिनेट में पहले सिग्नेचर से ही 10 लाख नौकरी दे देंगे। ये तेजस्वी की अज्ञानता को दिखाता है कि यदि आप 10 लाख नौकरी दे रहे हैं तो एक कैबिनेट में एक सिग्नेचर करके कैसे 10 लाख नौकरियां दे देंगे? नौकरी देने के लिए एक प्रक्रिया होती है। जिसके तहत नौकरी के लिए एक नियमावली है। नौकरी में कितने पद होंगे, आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदनकर्ता की योग्यता है।

पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में घूम-घूम कर लोगों से कहा था कि पहले केबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। अब क्या केबिनेट हो नहीं रही है या कलम की स्याही सुख गई है? अगर आप मुख्यमंत्री का बेटा होते हुए भी 10वीं पास नहीं कर पाएं हैं। तो आपको कलम चलाना कितना आता होगा? इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी आप शायद सिग्नेचर करना सीख रहे हैं।

बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड के देहरादून पहुंचा बिहार का बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन, आज होगी शादी


  




जेल से बाहर निकलने के बाद बिहार का बाहुबली व पूर्व सांसद आनंद मोहन बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजधानी देहरादून पहुंचा है। वह पिछले तीन दिनों से दून में है। बीते दिनों उसने अपने बेटे के साथ जाकर कई नामचीन हस्तियों को शादी का निमंत्रण दिया। इनमें कुछ सत्ता और विपक्ष की राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। आज (बुधवार) बाहुबली के बेटे की शादी है। इस शादी को लेकर शहर में काफी चर्चाएं हैं।

बता दें कि बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद ने वर्ष 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी की हत्या की थी। इस हत्या के दोष में उसे उम्रकैद की सजा हुई। लेकिन, 13 साल जेल में बिताने के बाद ही वह बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद की शादी की तैयारियों में जुट गया।



राजपुर के फर्म हाउस में होगी शादी

शुरुआत में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए शहर के कई फार्म हाउस और रिजॉर्ट के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन, विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक शादी का आयोजन राजपुर क्षेत्र के एक फार्म हाउस में किया जा रहा है। इसके लिए बिहार की कई बड़ी हस्तियां और आनंद मोहन के करीबी देहरादून के विभिन्न होटलों में ठहरे हुए हैं।
मंगलवार को दिन में इंटरनेट पर कुछ खबरिया वेबसाइटों पर आयोजन स्थल बदलने की बात भी कही जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि आनंद मोहन ने आयोजन के लिए अब जयपुर को चुना है। लेकिन, विश्वसनीय सूत्रों ने मंगलवार शाम को ही इस बात की पुष्टि की है कि आयोजन स्थल देहरादून के राजपुर क्षेत्र का फार्म हाउस ही है।

जाति की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कल गुरुवार को आ सकता है फैसला


  


डेस्क : बिहार सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाइकोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर फैसला गुरुवार तक के लिए टाल दिया है। ऐसी संभावना है कि कल गुरुवार को इसपर फैसला आ सकता है। 

बता दें कि अखिलेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये जानना चाहा कि जातियों के आधार पर गणना व आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं।साथ ही ये भी जानना कि इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि प्रावधानों के तहत इस तरह का सर्वेक्षण केंद्र सरकार करा सकती है। ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार पाँच सौ करोड़ रुपए खर्च कर रही है।  दूसरी तरफ राज्य सरकार राज्य सरकार का कहना कि जन कल्याण की योजनाएं बनाने और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए ये सर्वेक्षण किया कराया जा रहा है।
 
कोर्ट इस मामलें पर कल 4 मई,2023 को अंतरिम आदेश पारित करेगा। इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से दीनू कुमार व ऋतु राज, अभिनव श्रीवास्तव ने और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पी के शाही कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया।

वाहन चलाते समय रहिए सावधान : यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो स्वत: कट जाएगा ई-चालन
डेस्क : राजधानी पटना समेत प्रदेश के इन शहरवासियों के लिए जरुरी खबर है। अब उन्हें वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगर यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो स्वत ई-चालन कट जाएगा और एसएमएस के माध्यम से वाहन मालिक को इसकी जानकारी चली जाएगी। 

  


पटना के बाद अब यह व्यवस्था बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लागू होगी, जिसकी तैयारी चल रही है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था शुरू की गई है।

राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने मंगलवार को बताया कि पटना नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध चालान निर्गत करने के लिए इंटिग्रेशन का कार्य किया गया है। इसके माध्यम से पटना में ऑटोमेटिक चालान निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बहुत जल्द बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी, मुज़फ़्फरपुर स्मार्ट सिटी एवं भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंटोल सेंटर के माध्यम से ई चालान शुरू करने की योजना है। 

उन्होंने बताया कि पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंटोल सेंटर के माध्यम से 20 मार्च से लेकर अब तक 487 उल्लंघनकर्ताओं का ई चालान काटा गया है। इसके लिए राजधानी के विभिन्न 30 मुख्य जगहों पर रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, 25 जगहों पर एएनपीआर कैमरा और 12 जगहों पर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। यातायात पुलिस की हुई प्रतिनियुक्ति भी की गई है।