झारखंड में बढ़ा हीट वेव का असर,तापमान 37 डिग्री पार,30 अप्रैल तक कोई राहत की उम्मीद नहीं,जानिए हीट वेव से बचने के उपाय


  


रांची: झारखंड में हीट वेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची में तापमान 37 के पार चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हीट वेव को लेकर अलर्ट तक जारी किया है।

  

नए अपडेट के अनुसार 30 अप्रैल तक विशेष राहत की उम्मीदें नहीं है। मई के पहले सप्ताह में राजधानी समेत राज्य के पूर्वी हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही, 40-50 किमी की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई जा रही है। जिससे राहत कम आफत की संभावना अधिक है।

सतही हवा चलने से वायुमंडलीय गर्म हवा का प्रकोप और अधिक बढ़ जाएगा। जिससे गर्मी और उमस के बढ़ने की संभावना है। वहीं, राजधानी रांची के अलावा गिरिडीह, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद जिलों में 30 अप्रैल तक हीट वेव का असर कायम रहेगा।

  

अगले तीन से चार दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। हालांकि, इसके अगले दिन तीन दिनों में राज्य के पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।

झारखंड में कब होगी बारिश 
बता दें कि पश्चिम विक्षोभ यानी देश के पश्चिमी हिस्से से गर्म हवाओं के असर ने झारखंड के लातेहार, पलामू, चतरा, गढ़वा समेत आसपास के जिलों में तापमान बढ़ा दिया है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि 16 और 17 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। जबकि 18 को शाम के वक्त आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 19 और 20 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना है।

भले ही राजधानी और आसपास के इलाके का तापमान 37 डिग्री के पार चला गया हो और तालाब, कुआं और चुआ का नामोनिशां मिट गया हो लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तपती गर्मी में भी बच्चे मस्ती का कोई मौका जाने नहीं देते। राजधानी से सटे बुढ़मू इलाके में स्थित तालाब में तेज धूप के बाद भी बच्चे मस्ती करते दिखे।

गर्मी के कहर से कैसे बचें जाने विशेषज्ञ की राय

रांची पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी ने कहा कि हमें हर हाल में प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा। इनका दोहन बंद करने के बाद ही हीट वेव के असर को कम किया जा सकता है। जलाशयों को फिर से जागृत करना होगा।

उन्होंने कहा कि नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण कम करना होगा। गर्मियों में यहां की अधिकांश नदियां सूख जाती हैं या मैली हो जाती है। वहीं, हमें शहर में हरियाली को बढ़ाना होगा, तब ही गर्मी के कहर से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं।

उपलब्धि : लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम अवार्ड के लिए गुमला जिले का हुआ चयन



  




21 अप्रैल को विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री के हाथों उपायुक्त सुशांत गौरव प्राप्त करेंगे अवार्ड

  

रांची डेस्क /गुमला: हर वर्ष सिविल सर्विस डे पर प्रदान किए जाने वाले अति प्रतिष्ठित पीएम अवार्ड के लिए गुमला जिले का आधिकारिक चयन हो चुका है। 



लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के हाथों मिलने वाला यह अवार्ड गुमला जिले को मिलने की सूचना पर जिले की पूरी टीम एवं यहां के नागरिकों में काफी हर्ष का माहौल है। चयन की आधिकारिक सूचना मिलने के उपरांत सुबह से ही शहर के प्रशासनिक पदाधिकारी, मीडिया कर्मी एवं प्रबुद्धजन परस्पर एक दूसरे को बधाई देने के साथ-साथ उपायुक्त सुशांत गौरव को बधाई संदेश दे रहे हैं।

  



जिले में हर आम और खास व्यक्ति गुमला के समग्र विकास हेतु उपायुक्त सुशांत गौरव के जमीनी प्रयासों, संवेदनशील सोच एवं प्रशासनिक दक्षता की चर्चा कर रहा है।
उक्त एक्सीलेंस अवार्ड आगामी 21 अप्रैल को नई दिल्ली विज्ञान भवन सभागार में प्रधानमंत्री के हाथों उपायुक्त सुशांत गौरव ग्रहण करेंगे।



उल्लेखनीय है कि यह पहला मौका है जब झारखंड के किसी जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है।
बता दें कि पिछले एक वर्ष के अपने कार्यकाल में ही उपायुक्त सुशांत गौरव के प्रयासों से कई बेहतरीन कार्यों को गुमला में धरातल पर उतारा गया है।
बीते दिनों जिले में हुए कतिपय कार्यों में रागी मिशन को नयी ऊंचाई देना, एनीमिया उन्मूलन, टीबी मुक्त जिला की दिशा में प्रयास, दिव्यांगता पहचान एवं दिव्यांग कल्याण के लिए किये गए कार्य, पुस्तकालय क्रांति, खेल बैंक, शिक्षा क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास, बांस शिल्पकारों का प्रशिक्षण एवं संवर्धन, ताना भगत समुदाय का बहुआयामी योजनाओं से आच्छादन, जिला से लेकर पंचायतों तक खेलों को बढ़ावा, पंचायतों का डिजिटाइजेशन, महिला स्वयं सहायता समूहों को बहुद्देशीय कार्यों में लगाना, मत्स्य पालन को नए आयाम देना, कृषि क्षेत्र में नवाचारी उपायों को अपनाना आदि।

रांची-पटना के बीच 25 अप्रैल से शुरू नहीं हो सकेगी वंदे भारत ट्रेन



  


बिहार झारखंड के लोगों को वंदे भारत ट्रेन से सफर करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पहले खबर थी की इसी महीने के 25 अप्रैल से पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरूआत होगी, लेकिन अब इससे जुड़ी खबर आ रही है कि अप्रैल माह में इस ट्रेन का परिचालन होना संभव नहीं है।

  

दरअसल रेल मंत्रालय के हवाला से खबर आयी थी 25 अप्रैल से रांची और पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, जो महज 5-6 घंटे में सफर पूरा कर लेगी। यह ट्रेन रांची से बरकाकाना व हजारीबाग शहर होते हुए पटना पहुंचेगी, रिपोर्ट के मुताबिक, रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रांची जंक्शन से सुबह 7:30 बजे निकलेगी व दोपहर 2:00 बजे पटना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन रांची पटना की 350 किमी की दूरी को 6 घंटे से कम समय में भी तय कर लेगी। इसके बाद रांची के लिए पटना से यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन दोपहर 3:30 बजे निकल जाएगी जो रात 10:30 बजे तक यात्रियों को रांची स्टेशन पहुंचा देगी।

रांची-पटना बीच इस ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन चलना है। इसलिए इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का बिहार झारखंड के लोग बेसब्री से इंतेजार कर रहे थे, लेकिन अब जानकारी सामने आयी है कि वंदे भारत ट्रेन का परिचालन अप्रैल में ना होकर अब मई के अंतिम सप्ताह में होने की उम्मीद है। इस ट्रेन को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि अभी तक तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एन पाठक और एस.के द्विवेदी ने पहुंचे देवघर,किया बाबा की पूजा



  




  

झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एस.एन पाठक और एस.के द्विवेदी ने सपरिवार बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया. 

प्रशासनिक भवन में तिर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उन्हें संकल्प कराया गया. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की गयी. 

  

इसके अलावा मौके पर उपस्थित उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एस.एन पाठक व एस.के द्विवेदी को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह व बाबा मंदिर का प्रसाद प्रदान किया.

ईडी द्वारा जमीन घोटाला के मामले में पकड़े गए 7 आरोपी को ईडी की कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा



  




जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार 7 अभियुक्तों को न्यायालय के आदेश पर 14 अप्रैल को जेल भेज दिया गया. 

  

कोर्ट ने इडी की ओर से दायर रिमांड पिटिशन पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को ईडी के 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. बता दें कि ईडी की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी. रिमांड अवधि कल से शुरू हो रही है.

झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) विवादों के घेरे में,बोकारो जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों पर आरोप


  




  





पैसे लेकर दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों का चयन का आरोप,जेएससीए के एन्टी करप्शन यूनिट करेगी जांच



रांची। क्रिकेट खिलाड़ियों के चयन में हो रही धांधली और पैसे लेकर बोकारो जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों द्वारा दूसरे राज्य के खिलाड़ियों को खेलाने के आरोप की जांच झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) का एंटी करप्शन यूनिट करेगा।

  

जिला और राज्य टीम की ओर से खेलाने के नाम पर दूसरे राज्य के खिलाड़ियों से लाखों रुपये लेने का आरोप लगाया जाता रहा है। बोकारो जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों पर झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने शिकंजा कस दिया है। 

जानकारी के अनुसार जेएससीए के तीन सदस्यीय कमेटी शनिवार को बोकारो पहुंचेगी और वहां बोकारो जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों व खिलाड़ियों से बात कर के रिपोर्ट तैयार करेगी।
 कमेटी 10 दिनों में रिपोर्ट जेएससीए को सौंपेंगी। इसके बाद जेएससीए के संविधान के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि जेएससीए बोकारो प्रकरण पर काफी गंभीर है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को जेएससीए में हुई बैठक में कहा गया कि अगर इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई किया जाएगा।

गढ़वा के पूर्व सचिव पंकज चौधरी को भी इसी तरह के आरोप लगाकर हटाया गया था और उन्हें कहा गया था कि जब तक मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आप सचिव के पद पर नहीं रहेंगे। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा चार दिसंबर 2021 को पत्र के माध्यम से उन्हें जानकारी दी। इसके बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह को सचिव बना दिया गया। पंकज चौधरी को आज भी मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली है।

झारखंड राज्य किक्रेट संघ पर भी उठ रही है अंगुली

फर्जी कागजात बनाकर खिलाड़ियों को जिला व राज्य टीम से खेल में शामिल करने के मामले में शामिल बोकारो जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों का जेएससीए की कमेटी में रहने से उंगली जेएससीए पर भी उठ रही है। इससे पहले भी इस तरह के आरोप विभिन्न जिला संघों पर लगे और कमेटी भी बनी, लेकिन जेएससीए ने उनपर कार्रवाई नहीं की।

रांची जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव मोहम्मद वसीम व लातेहार जिला क्रिकेट संघ के सचिव अमलेश कुमार सिंह स्टिंग आपरेशन में पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। वसीम को सचिव पद से तो हटा दिया गया, लेकिन जेएससीए की कमेटी में उसे स्थान दिया गया।

अमलेश को भी कुछ दिन सचिव पद से हटाने के बाद पुनः सचिव बना दिया गया। ठीक इसी तरह रामगढ़ जिला क्रिकेट संघ के सचिव अरुण राय को भी पहले हटा दिया गया, फिर सचिव बना दिया गया। इनकी जांच भी जेएससीए की कमेटी ने ही थी, लेकिन आज तक कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया।

सचिवालय घेराव मामले में पुलिस ने राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत अन्य लोगो को किया है रांची के धुर्वा थाने में तलब



  


झारखंड में भाजपा द्वारा सचिवालय घेराव के दौरान हुए पथराव और झड़प को लेकर राज्यसभा सांसद सह प्रदेश भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के अध्यक्ष दीपक प्रकाश को रांची पुलिस ने धुर्वा थाना में तलब किया है.

  

 पुलिस ने उनसे कहा है कि 22 अप्रैल को दिन में 11 बजे पूछताछ के लिए हाजिर हों. दीपक प्रकाश को धुर्वा थाना की ओर से शुक्रवार को 41A के तहत नोटिस जारी किया गया.

मामला 11 अप्रैल 2023 (मंगलवार) को सचिवालय घेराव के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है. 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने रांची स्थित धुर्वा गोल चक्कर पर जोरदार प्रदर्शन किया था. पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी. भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसे तोड़ने की कोशिश की.

  

झड़प में हुए थे कई पुलिज़ कर्मी सहित कई लोग घायल

पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे और जमकर लाठीचार्ज किया. इससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिये. इसमें भाजपा के नेता और दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए. वहीं, कई पुलिसकर्मी भी इस हिंसक झड़प में घायल हो गये.

पुलिस ने दर्ज एफआईआर में 41 लोगों को किया है नामजद

इस मामले में मंगलवार देर रात कार्यपालक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान पर धुर्वा थाना में झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के अलावा, 5 सांसदों ( संजय सेठ, डॉ निशिकांत दुबे, समीर उरांव, सुनील कुमार सिंह, अर्जुन मुंडा), और विधायक अमित मंडल एवं विरंची नारायण सिंह समेत 41 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी.

हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ धुर्वा थाने में किया गया केस
हजारों अज्ञात लोगों को भी इस केस में आरोपी बनाया गया है. इन सभी लोगों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयीं हैं. इस केस की जांच शुरू करते हुए दीपक प्रकाश को 41A का नोटिस जारी किया गया है.

क्या है 41A का नोटिस..?

किसी भी व्यक्ति को 41A का नोटिस उस वक्त जारी किया जाता है, जब पुलिस या किसी अन्य जांच एजेंसी को लगता है कि वह व्यक्ति किसी मामले में अभियुक्त यानी आरोपी है. ऐसे में पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाना बुलाती है और इसके लिए यह नोटिस जारी किया जाता है.

नामजद लोगों पर क्या लगा है आरोप

उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, किसी को अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर लगाये गये हैं.

इन लोगों पर दर्ज हुए हैं केस
श्यामनंदन ओझा, मुनचुन राय, शत्रुघ्न सिंह, आरती कुजूर, केके गुप्ता, कुलवंत सिंह बिंटी, अशोक कुमार, प्रदीप मुखर्जी, अनीता सोरेन, रमेश नाथ तिवारी, संजीव कुमार सिंह, उमेश यादव, विकास कुमार पांडेय, दिलीप कुमार सिंह, कुमकुम देवी, वीरेंद्र यादव, ललित ओझा, रमेश सिंह, ब्रजकांत केसरी, गुजन यादव, अमित कुमार, कामेश्वर सिंह, अमित भैया उर्फ अमित कुमार, कमलेश राम, दीपक बड़ाईक, नीलम चौधरी, साधु मांझी, विमल मरांडी, आनंद यादव, त्रिलोचन कुमार पासवान, संजू पांडेय और अमर नाथ कुमार सिंह.

ब्रेकिंग: आज (14 व 15 अप्रैल ) और कल माओवादियों ने किया झारखंड और बिहार को बंद का आह्वान


  


चतरा के लावालौंग में मुठभेड़ के दौरान इनामी पांच नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में भाकपा माओवादी संगठन ने 14 व 15 अप्रैल को पश्चिमी झारखंड व दक्षिणी बिहार बंद की घोषणा की है.

  

 पश्चिमी झारखंड में चतरा, लोहरदगा, लातेहार, गुमला जिले आते हैं. माओवादी बंद को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से जिलों को अलर्ट किया गया है. बंद से प्रेस, दूध और एंबुलेंस को मुक्त रखा गया है. 

दक्षिणी बिहार के जिलों में गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर मुख्य रूप से माओवादी संगठन का प्रभाव है. इस संबंध में नक्सली संगठन द्वारा गया के रौशनगंज थाना क्षेत्र में बिहार-झारखंड रिजनल कमेटी की ओर से पर्चा चिपकाया गया था.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी 10 लाख के इनामी नक्सली मुनेश्वर गंझू और गोविंद बिरजिया से कर रही है पूछताछ,लोहरदगा में पुलिस के साथ पकड़े गए थे ये लोग


  


रांची: पिछले दिन पुलिस द्वारा पकड़े गए राष्ट्रीय जांच एजेंसी 10 लाख के इनामी नक्सली मुनेश्वर गंझू और गोविंद बिरजिया से पूछताछ कर रही है। ये दोनों नक्सली भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य हैं।

  

 गौरतलब है कि टेरर फंडिंग केस में इससे पहले एनआईए साजन कुमार भुइंया नाम के ईंट कारोबारी से पूछताछ कर चुकी है।

लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल से हुआ था हथियार बरामद

  

गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अति नक्सल प्रभावित लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल से हथियार बरामद मामले में भी जांच की है। 21 फरवरी 2022 को बुलबुल जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षाबल के जवानों को विस्फोटक से उड़ाने और हथियार लूटने की साजिश रची थी। 

भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सलियों में शामिल रविंद्र गंझू ने 50 नक्सलियों के दस्ते के साथ पुलिस टीम पर हमला किया था।

भीषण मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 9 नक्सलियों को किया था गिरफ्तार

इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। पुलिस, 9 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी। हालांकि, रविंद्र गंझू अपने कुछ साथियों के साथ भाग गया था। घटनास्थल से सुरक्षाबल के जवानों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था। रविंद्र गंझू सहित कुल 17 नक्सलियों के खिलाफ लोहरदगा के पेशरार थाने में केस दर्ज कराया गया था।

न्यूज़ अपडेट: पूजा सिंघल के बाद आईएसएस छविरंजन अब ईडी के निशाने पर,आज सुबह से चल रही है छापेमारी 
 

  


सेना के जमीन मामले में चल रही जांच, 3 राज्यों के 22 ठिकाने पर हुई है छापेमारी

  

झारखंड में इन दिनों नौकरशाह पर शिकंजा कसता जा रहा है।पहले आईएएस पूजा सिंघल पर और फिर रांची के पूर्व उपायुक्त छविरंजन पर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। आज सुबह से हीं 
देश के तीन राज्यों में ( झारखंड,बिहार और बंगाल )में उनके 22 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ये सभी ठिकाने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन चार अंचलाधिकारी और उनके करीबियों के यहां चल रहा हैं। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री के फर्जीवाड़ा से ये मामला जुड़ा है।

 विदित हो कि रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के रांची और जमशेदपुर के अलावा बिहार के गोपालगंज और बंगाल के कोलकाता में छापेमारी की। यह सभी ठिकाने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, उनके कार्यकाल पदस्थापित रहे चार अंचलाधिकारी, उनके रिश्तेदार, कुछ जमीन माफिया और जगतबंधु टी एस्टेट के संचालक से संबंधित हैं। आइएएस छवि रंजन अभी निदेशक समाज कल्याण के पद पर पदस्थापित हैं।

  

आदित्यपुर से छवि रंजन के भतीजे से चाबी मंगाकर फ्लैट का ताला खोला

छवि रंजन के कदमा (जमशेदपुर) स्थित लौंगिया अपार्टमेंट के आवास पर ईडी ने कार्रवाई की। यहां छवि रंजन के पिता रहते थे, लेकिन एक माह से घर बंद था। टीम ने आदित्यपुर से छवि रंजन के भतीजे से चाबी मंगाकर फ्लैट का ताला खोला।

ईडी के अधिकृत सूत्रों की माने तो यह छापेमारी सिर्फ सेना के कब्जे वाली जमीन से संबंधित ही नहीं है। ये मामला इसी तरह के कई जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की जांच को लेकर हो सकता है। अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की सूचना है।

आयुक्त की जांच रिपोर्ट में हुआ था फर्जीवाड़ा का खुलासा

आयुक्त की जांच रिपोर्ट में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री मामले में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ था। उक्त रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि प्रदीप बागची नामक व्यक्ति ने फर्जी रैयत बनकर जगत बंधु टी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलीप कुमार घोष को उक्त जमीन बेच डाली थी।

जमीन की खरीद-बिक्री के लिए रजिस्ट्री में प्रदीप बागची ने जिन होल्डिंग नंबर से संबंधित दो अलग-अलग कागजातों को लगाया था, वह जांच में फर्जी मिले थे। इसके बाद रांची नगर निगम की ओर से भी बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

 उनके रांची स्थित सरकारी आवास पर भी हुई छापेमारी

रांची नगर निगम के कर संग्रहकर्ता दिलीप शर्मा ने नगर आयुक्त के आदेश पर जून 2022 में प्रदीप बागची के विरुद्ध जालसाजी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदीप बागची ने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बिजली बिल, फर्जी पोजेशन लेटर दिखाकर दो-दो होल्डिंग ले लिया था।

आयुक्त की जांच में सेना के कब्जे वाले जमीन का असली रैयत जयंत करनाड मिला था। ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था।

कोर्ट ने थाने को आरोपियों पर FIR करने का दिया था आदेश

मामला सामने आने के बाद रांची के सिविल कोर्ट ने बरियातू थाना को रांची के दो रजिस्ट्रार घासी राम पिंगुआ व वैभव मणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, बड़गाईं के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, खरीदार जगतबंधु टी-इस्टेट के निदेशक दिलीप कुमार घोष, जयप्रकाश नारायण सिन्हा, मेसर्स गोयल बिल्डर्स अपर बाजार के निदेशक, मोहम्मद जैकुल्लाह और मानवेंद्र प्रसाद पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

आरोपियों पर जान बूझकर फर्जीवाड़ा कर दूसरे की जमीन की खरीद-बिक्री का आरोप है। दिलीप कुमार घोष ने सात करोड़ रुपये में प्रदीप बागची नामक कथित रैयत से सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन खरीदी थी।

सिमडेगा के राजस्व अधिकारी पर भी कार्रवाई

इसके अलावा, ईडी की टीम सिमडेगा में एक राजस्व अधिकारी के यहां छापामारी कर रही है। राजस्व अधिकारी भानू प्रताप के झूलन सिंह चौक के समीप अधिकारी के पैतृक आवास पर कार्रवाई चल रही है। भानू प्रताप बड़गाईं में सीआई के पद पर पदस्थापित है।

राजस्व अधिकारी के यहां छापेमारी

जमीन घोटाले से संबंधित मामले में ईडी कई राजस्व अधिकारी और जमीन कारोबारियों के यहां छापेमारी अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम सुबह करीब 7:30 बजे राजस्व अधिकारी के आवास पहुंची थी। जिसके बाद से लगातार छापेमारी अभियान जारी है।