रांची: कैबिनेट की फैसले के बाद नगर निगम हुआ रेस,जाम से मुक्ति के लिए रांची में चलेगी एसी बसें,605 करोड़ का डीपीआर तैयार
(झारखंड डेस्क)
झारखंड में कैबिनेट की बैठक में लिए गए हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा फैसला के बाद नगर निगम ने इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की तैयारी क्षुरु कर दी है।

  


अब इलेक्ट्रिक बसें चलने के साथ ऑटो से सफर की किचकिच जल्द ही खत्म हो जाएगी और लोग राजधानी रांची की सड़कों पर इलेक्ट्रिक एसी बसों पर सफर कर।पाएंगे। 

  

 सरकार ने यह भी फैसला किया है कि राजधानी रांची में निजी वाहनों का दबाव कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए बकायदा 244 बसें खरीदी जाएंगी। इनमें से 24 इलेक्ट्रिक एसी बस होगी।

निगम ने इस योजना के लिए विस्तृत डीपीआर किया है तैयार 

  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नगर आयुक्त शशि रंजन ने कहा कि निगम ने विस्तृत डीपीआर तैयार किया है। नगर विकास विभाग को डीपीआर भेजा गया है। बसों की खरीद को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि बस खरीद की प्रक्रिया खत्म होने के बाद रुट और किराया तय किया जाएगा। बसें खरीद कर रांची नगर निगम को परिचालन के लिए सौंप दिया जाएगा।

इस परियोजना पर नगर निगम करेगी 605 करोड़ की राशि

रिपोर्ट्स के मुताबिक उपर्युक्त परियोजना में कुल 605 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बसों का परिचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। रांची नगर निगम रूट तय करेगा। एक पक्ष बसों का परिचालन करेगा और तीसरा पक्ष चालक मुहैया कराएगा। गौरतलब है कि राजधानी रांची में अधिक से अधिक सरकारी वाहनों के परिचालन से निजी वाहनों का प्रयोग कम होगा। लोगों से भी अपील की जाएगी कि वे निजी वाहन की बजाय सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें। इससे शहर को जाम से निजात मिलेगी औऱ वायु प्रदूषण भी कम होगा।

इस तैयारी से राजधानी को जाम से मिलेगी मुक्ति

रांची की मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अभी शहर में निजी वाहनों का दबाव बहुत ज्यादा है। लोगों में भी जागरूकता लाई जाएगी कि वे ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करें। गौरतलब है कि अभी रांची में बढ़ती आबादी और निजी वाहनों का दबाव साफ दिखने लगा है। रांची के अलग-अलग मुख्य मार्गों पर अक्सर भीषण जाम लगता है। कांटाटोली चौक, लालपुर-कोकर मुख्य मार्ग, सर्कुलर रोड और रातू रोड इलाके में रोज भीषण जाम लगता है।

झारखंड: रामनवमी के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी राज्य वासियों को शुभकामनाएं 
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामनवमी के पावन पर्व पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है. प्रभु श्री राम का जीवन मानव प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग और मर्यादा का अद्भुत संदेश देता है. प्रभु श्री राम के आदर्श सदियों तक सभी को प्रेरणा देते रहेंगे. हेमंत सोरेन 04.00 बजे तपोवन दर्शन के लिए जायेंगे.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के दो चिटफंड कंपनी की जांच अब सीबीआई करेगी,थानों में दर्ज प्रथमिकी को सीबीआई द्वारा टेकओभर की प्रक्रिया शुरू


  


(झारखंड डेस्क)
रांची: हाई कोर्ट के आदेश पर राँची के विभिन्न थानों में दर्ज चिट फंड के विरुद्ध दर्ज मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इन मामलों को सीबीआई की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा ने हैंड ओभर किया है।

  

जानकारी के अनुसार बुधवार को चिटफंड कंपनियों से जुड़े दो मामलों में अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। इन कंपनियों में डीजेएन ग्रुप और जैनिथ मार्केटिंग एवं कंस्लटेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

अब सीबीआई टेक ओभर कर रही है चिटफंड के मामले को

  

डीजेएन ग्रुप के विरुद्ध रांची के लालपुर और जैनिथ मार्केटिंग एवं कंस्ल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड पर जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन कंपनियों पर अलग-अलग थानों में भी कई प्राथमिकियां दर्ज थीं, जिन्हें एक-एक कर सीबीआई टेकओवर कर रही है।

सीबीआई को हाई कोर्ट ने दिया था जांच का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि चिटफंड से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई करेगी। उसी आदेश के आलोक में बुधवार सीबीआई ने इन दोनों कांडों को भी टेकओवर करते हुए केस दर्ज किया है।

डीजेएन ग्रुप से संबंधित मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा की डीएसपी लिली नूतन मुर्मू को और जैनिथ मार्केटिंग एवं कंस्लटेंसी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सुरभी मित्रा को दी गई है।

रांची के लालपुर थाने में 2017 में हुआ था चिटफंड कंपनी डीजेएन ग्रुप के विरुद्ध प्राथमिकी

विदित हो कि रांची के लालपुर थाने में तीन मई 2017 को चिटफंड कंपनी डीजेएन ग्रुप के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें कंपनी के प्रबंध निदेशक जितेंद्र मोहन सिन्हा, प्रोपराइटर विशाल कुमार सिन्हा, निदेशक प्रशांत कुमार सिन्हा, तकनीकी प्रबंधक इवाटोली संतोष व विवेक कुमार सिन्हा को आरोपी बनाया गया था।

निवेशक को भारी ब्याज का दिया गया था प्रलोभन

इस कंपनी पर निवेशकों को भारी ब्याज का सपना दिखाकर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। सभी आरोपियों ने मिल-जुलकर डीजेएन कमोडिटीज नाम से निवेशकों से रुपयों को ऑनलाइन व्यवसाय के नाम पर जमा कराया था। चिटफंड का मामला उजागर होने के बाद रांची के लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद कंपनी से जुड़े आधा दर्जन पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए थे।

रांची के डोरंडा थाने में 2015 को दर्ज है जैनिथ मार्केटिंग एंड कंस्ल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध प्राथमिकी

रांची के डोरंडा थाने में एक मई 2015 को जैनिथ मार्केटिंग एंड कंस्ल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यहां भी ब्याज के रूप में मोटी रकम देने का झांसा देकर निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा करवाया गया था।

रुपये लेकर गायब हो गयी कंपनी

इसके बाद कंपनी सभी रुपये लेकर फरार हो गई थी। तब डोरंडा थाने में जगरनाथपुर थाना क्षेत्र के शिव नगर, लटमा सिंहमोड़ निवासी प्रवीण कुमार सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह प्राथमिकी कंपनी के एजेंटों ने ही दर्ज कराई थी, जिन्होंने निवेशकों से पैसे लेकर कंपनी में जमा कराया था, लेकिन कंपनी ने ब्याज तो दूर, पूरे पैसे की ठगी कर ली थी।

इस मामले की ईडी भी कर रही है जांच

पूर्व में भी डीजेएन ग्रुप पर सीबीआई में केस दर्ज है, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। ईडी ने दो जनवरी 2020 को डीजेएन ग्रुप की 1.66 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त की थी।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और जेपीएससी ने  निकाली बंपर वैकेंसी,विभिन्न पदों के लिये आवेदन  करने वाले पढ़े,पूरी खबर...!


  


झारखंड: प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और जेपीएससी ने बंपर वैकेंसी निकाली है. स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, लैब सहायक, विशेषज्ञ चिकित्सक, प्राचार्यो, सहायक प्रोफेसर, दंत चिकित्सा पदाधिकारी समेत कई पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है. इन पदों के लिए योग्यता धारी अभ्यर्थी निश्चित समयावधि के बीच आवेदन कर सकते है. विभिन्न पदों में चयनित होने के बाद अभ्यर्थी को 1 लाख 65 हज़ार रुपये तक प्रतिमाह की सैलरी का लाभ मिलेगा. आइये जानते है इन पदों को विस्तार से..

  

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक

जेएसएससी ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के तीन हज़ार से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगा है. इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 1 लाख 51 हज़ार रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा. ये वैकेंसी स्थायी शिक्षकों की होगी. वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे.. https://jssc.nic.in/sites/default/files/PGT-2023_Regular.pdf

  

लैब सहायक

कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रयोगशाला सहायको के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. चयनित होने पर 1 लाख 12 हज़ार रुपये प्रति माह की सैलरी मिलेगी. भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के लिए प्रयोगशाला सहायको के पदों पर आवेदन मांगे गए है. इस पद की अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे.. https://jssc.nic.in/sites/default/files/JLACE-%202023.pdf

मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद

झारखंड लोक सेवा आयोग ने मेडिकल कॉलेजो में सहायक प्राध्यापक के पदों के लिए आवेदन मांगा है. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 मई है. 10 अप्रैल से आवेदन किया जा सकेगा. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे.. https://www.jpsc.gov.in/data/Press_Release_09_23_dated_22_03_2023.pdf 
https://www.jpsc.gov.in/data/Press_Release_08_23_dated_22_03_2023.pdf

प्राचार्यो की नियुक्ति

राज्य के 59 राजकीय व् राजकीयकृत बालक एवं बालिका प्लस टू उच्च स्कूलों में प्राचार्यो के 39 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है. इक्षुक अभ्यर्थी पांच अप्रैल से आठ मई तक आवेदन कर पाएंगे. 26 मई तक आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने का वक़्त होगा. वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे https://www.jpsc.gov.in/data/Press_Release_dated_21_03_2023-5.pdf

जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी

झारखंड जेपीएससी ने जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी के 12 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये है. 23 मार्च से 24 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. इस वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे https://www.jpsc.gov.in/data/Press_release_advt._no._04-2023.pdf

बीआईटी सिंदरी में प्राध्यापक बनने का मौक़ा

बीआईटी सिंदरी में प्राध्यापक के चार बैकलॉग पदों के लिए भी 27 मार्च से 26 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौक़ा है. 11 मई तक आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करनी होगी. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे https://www.jpsc.gov.in/data/Press_Release_dated_21_03_2023-6.pdf

कृषि कॉलेजो में प्रोफेसर बनने का अवसर

जेपीएससी ने झारखंड के विभिन्न कृषि महाविद्यालयों में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर बनने का मौका दिया है. इसके लिए इक्षुक अभ्यर्थी 15 अप्रैल से आवेदन कर सकते है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 मई है. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 16 मई रखी गयी है. कुल 74 पदों पर आवेदन मांगा गया है. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे
https://www.jpsc.gov.in/data/Press_Release_dated_22_03_2023-2.pdf

झारखंड विधानसभा को घेरने पहुंचे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज
 

  


झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंचे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. जवाब में छात्रों ने पुलिस पर पत्गथर फेंके हैं. पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गये हैं.

ब्रेकिंग: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी  पहुंचे जमशेदपुर करेंगे योजनाओं का शुभारंभ
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जमशेदपुर पहुंच गए हैं. दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया. 

  


कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और झारखंड को 9400 करोड़ से अधिक की सड़क, एलिवेटेड रोड और आरओबी की.

सिमडेगा के अधिवक्ता के घर आज 3 बजे सुबह हुई लूटपाट, उनके साथ की  की गई मारपीट भी
सिमडेगा के शहरी क्षेत्र के खैरन टोली निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद के घर में चार से पांच अपराधियों ने अहले सुबह 3 बजे के करीब लूटपाट की घटना को अंजाम दिया.

  


इस क्रम में अपराधियों ने अधिवक्ता सगीर अहमद एवं उनकी पत्नी से भी मारपीट किया है. दोनों घायलों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है.

  

शहरी क्षेत्र के एनएच 143 मुख्य पथ के किनारे खैरन टोली में जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद के घर लगभग 3 बजे अहले सुबह के करीब 4 से 5 अपराधी ग्रिल तोड़कर घर के अंदर घुस गए और लूटपाट की घटना को अंजाम देने लगे.

ACB की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र की सुपरवाइजर  को घुस लेते किया गिरफ्तार


  


हजारीबाग से आये एसीबी की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र की सुपरवाइजर उर्मिला कुमारी को घुस लेते गिरफ्तार किया है.

  

बताया जा रहा है कि वह एक सेविका से रिश्वत ले रही थी. गिरफ्तार कर उसे हजारीबाग ले गया है.

झारखंड संक्षिप्त न्यूज़: 23 मार्च को समाप्त होगा बजट सत्र


  


रांची झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के दसवें दिन भी झारखंड विधानसभा में विपक्ष में विरोध प्रदर्शन हुआ. इसे देखते हुए स्पीकर रवीन्द्रनाथ महतो ने अपने कक्ष में कार्यमंत्रणा की आपात बैठक बुलाई.

  

इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य विधायक शामिल थे. इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 24 की जगह 23 मार्च को ही बजट सत्र समाप्त होगा. 
साथ ही अन्य मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा की गयी है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष शिबू सोरेन को लोकपाल के नोटिस से संबंधित याचिका पर 29 मार्च  को होगी  सुनवाई


  


झारखंड : बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष शिबू सोरेन को लोकपाल के नोटिस से संबंधित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

  

लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा स्थगन के अनुरोध के बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च के लिए स्थगित कर दी।
मेहता और सिब्बल दोनों ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के समक्ष संविधान पीठ के मामलों में लगे हुए थे।

 लोकपाल ने 28 नवंबर, 2022 को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि शिबू सोरेन के खिलाफ जांच शुरू करने का अधिकार उसके पास है। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल के नोटिस के खिलाफ सोरेन द्वारा दायर याचिका के जवाब में यह दलील दी गई थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था।

  

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत सीबीआई द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में नोटिस में लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय में अपने हलफनामे में, लोकपाल ने कहा था कि इस तरह की जांच केवल यह पता लगाने के लिए शुरू की जाती है कि मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला मौजूद है या नहीं।

जबकि प्रारंभिक जांच करने का निर्देश किसी शिकायत की योग्यता का निर्धारण नहीं है और किसी भी तरह से संबंधित लोक सेवक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। हलफनामे में कहा गया है, उपरोक्त के मद्देनजर, प्रारंभिक जांच की स्थिति की समीक्षा करने और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, भारत के लोकपाल सीबीआई को समय-समय पर एक्सटेंशन देने में पूरी तरह से न्यायसंगत था।
सोरेन की याचिका में कहा गया है कि राजनीति से प्रेरित, गलत शिकायत का संज्ञान लेते हुए लोकपाल नोटिस जारी किया गया था। लोकपाल नोटिस भाजपा नेता और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर जारी किया गया है।