कुदलूम पंचायत सुशासन वाली पंचायत अवार्ड के लिए हुआ नॉमिनेट राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रायः सभी योजनाओं का लाभ पंचायत को हो रहा प्राप्त



  




रांची: पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिफल है कि आज इस पंचायत के गांव से कोई पलायन नहीं करता और ना ही बेरोजगारी है। यहां के अधिकांश ग्रामीण आत्मनिर्भर बन जीवन यापन कर रहें हैं। यहां ग्राम सभा ही सर्वोपरी है। तभी तो खूंटी का यह पंचायत भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत बेहतर सुशासन वाली पंचायत अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। हम बात कर रहें हैं। खूंटी के कुदलूम पंचायत की। खूंटी के कर्रा प्रखंड में अवस्थित इस पंचायत में कुल 11 गांव एवं 13 वार्ड है। यहां की कुल जनसंख्या 6337 है। यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या 90%, अनुसूचित जाति 2% एवं अन्य 8% हैं। पंचायत अन्तर्गत शिक्षा संस्थान में एक उच्च विद्यालय, चार मध्य विद्यालय एवं 5 प्राथमिक विद्यालय है। 13 आँगनबाड़ी केंद्र एक स्वास्थ्य उप केन्द्र एवं तीन प्रज्ञा केन्द्र संचालित है। 

  



बेहतर सुशासन के लिए नामित

कुदलूम पंचायत अन्तर्गत सुशासन की व्यवस्था स्पष्ट परिलक्षित होती है। यहां पर प्रत्येक गांव में साप्ताहिक बैठक का आयोजन ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में होती है। जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्यों की सहभागिता होती है। ग्राम सभा द्वारा ही सर्वसहमति से सभी समस्याओं का निष्पादन किया जाता है। पंचायत अन्तर्गत सर्वाधिक आबादी वाला गांव सोनमेर है। यहां 1000 से अधिक की जनसंख्या है लेकिन यहाँ की ग्राम सभा इतनी सुशासित है कि यह अपने आप में एक मिशाल है। इस ग्राम सभा की सबसे बड़ी देन है सोनमेर मन्दिर।

  

सभी का पूजा स्थल एक ही परिसर में

सोनमेर गांव में सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं। यहां एक ही परिसर में मन्दिर, सरना स्थल एवं गिरजा घर अवस्थित है। यह अनेकता में एकता का एक उदाहरण है। सोनमेर मन्दिर के निर्माण में सभी समुदाय के लोगों का बराबर सहयोग रहा। ग्राम सभा द्वारा ही श्रम दान देकर मन्दिर का निर्माण कार्य किया गया है। प्रतिदिन 15-20 ग्रामीण मन्दिर को विधि व्यवस्था संचालन के लिए लगे रहते है इसकी दिनचर्या ग्राम सभा द्वारा तय किया जाता है। मन्दिर निर्माण के कारण आज गांव में बेरोजगारी पूर्णतः दूर हो गई है। मन्दिर परिसर में पूजन सामग्री की दुकान, चाय नास्ते एवं खिलौने की दुकान यह सब सोनमेर ग्राम वासियों का ही है। यहां के व्यवसाय में बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। मन्दिर में पूजा कराने के लिए गाँव के पाहान की नियुक्ति ग्राम सभा द्वारा किया जाता है एवं उन्हें प्रतिदिन 350 रुपए के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। आज यहां ग्राम सभा ही सर्वोपरी है। सुशासन की उपर्युक्त व्यवस्था के कारण आज न तो यहाँ से किसी का पलायन होता है और न ही कोई बेरोजगार है। अधिकांश लोग आत्मनिर्भर हैं।

सरकार की योजनाओं का लेते हैं लाभ

इस पंचायत को राज्य के अन्य पंचायतों की तरह की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। 15 वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग ग्राम सभा के माध्यम से उचित कार्य के लिए किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रायः सभी योजनाओं का लाभ पंचायत को प्राप्त होता है। जैसे कृषि - ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री पशु विकास विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना इत्यादि जैसी योजनाओं का सहयोग ग्राम पंचायत को प्राप्त होता है और ग्रामीण योजनाओं का लाभ लेते हैं।

पंचायतों को सशक्त कर ही स्थानीय समस्याओं का स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ बेहतर ढंग से हल निकाला जा सकता है, कुद्लुम की ग्राम पंचायत ने योजनाओं के सहभागी, ससमय और पारदर्शी क्रियाव्वयन एवं सेवा उपलब्ध कराने में किये गये सराहनीय कार्य को राज्य के अन्य पंचायतों में क्रियान्वित करने का प्रयास किया जायेगा।

ब्रेकिंग/पलामू जैप 8 के मेस मैनेजर ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या



  




पलामू के लेस्लीगंज जैप 8 के मेस मैनेजर अवनीश वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. डीएसपी के प्रताड़ित के कारण हत्या करने का आरोप लगाया गया. घटना से आक्रोशित जवानों ने पलामू एसपी सह जैप 8 के समादेष्टा चंदन कुमार सिन्हा से डीएसपी को हटाने की मांग कर रहे हैं. घटना की सूचना मिलने पर जयपाल के आईजी घटनास्थल पर पहुंचे.

झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी आज,होल्डिंग टैक्स को लेकर होगी फैसला


  




राज्य के शहरों में होल्डिंग टैक्स तय करने के फारमूले में बदलाव का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा. राज्य शहरी विकास प्राधिकार (सूडा) के निदेशक अमित कुमार की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय कमेटी ने हाेल्डिंग टैक्स गणना की प्रक्रिया में संशाेधन करने का सुझाव दिया था. 

  

कमेटी ने प्रमंडलीय स्तर पर सर्किल रेट का औसत निकाल उसका 20 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ कर होल्डिंग टैक्स की अधिकतम दर निर्धारित करने की अनुशंसा की है. हालांकि, कमेटी के सुझाव पर पर तैयार किये गये संशोधन प्रस्ताव में होल्डिंग टैक्स की निर्धारित दरों में बदलाव की कोई बात नहीं की गयी है. 

टैक्स गणना के फारमूले में बदलाव से उन शहरियों को राहत मिलेगी, जिनका होल्डिंग टैक्स बेतहाशा बढ़ गया है.

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी बीडीओ, एडीएसओ, एमओ और बीसओ को दिये निर्देश,चावल दिवस पर करें चावल का वितरण


  




राँची: 15 मार्च 2023 को आयोजित किये जाने वाले चावल दिवस पर जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के आवंटित खाद्यान्न का वितरण अनिवार्य रुप से किये जाने को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी अनुभाजन क्षेत्र, रांची और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखा है। 

  

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची श्री अल्बर्ट बिलुंग ने 15 मार्च को आयोजित किये जानेवाले चावल दिवस को व्यापक और प्रभावी रुप से मनाते हुए जनवरी 2023 और फरवरी 2023 का खाद्यान्न वितरण कार्य अनिवार्य रुप से करने का निदेश दिया है। 

माह फरवरी 2023 के लिए आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध 72 प्रतिशत और माह मार्च 2023 के लिए आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध मात्र 04 प्रतिशत ही वितरण किया गया है। 

  

आपको बतायें कि रांची जिला में जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को ससमय खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने को लेकर चावल दिवस का आयोजन करने हेतु पूर्व में ही उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा दिशा निर्देश दिये गये थे।

महीने की 15, 16, 25 और 26 तारीख को चावल दिवस का आयोजन

विभागीय निदेशानुसार उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा प्रत्येक महीने की 15, 16, 25 और 26 तारीख को चावल दिवस का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

उपायुक्त, रांची ने स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की ,की समीक्षा



  


रांची: उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज दिनांक 14 मार्च 2023 को स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में सिविल सर्जन डॉ. विनोद कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर रांची डॉ. शशि भूषण खलखो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, श्रीमती श्वेता भारती, जिला कल्याण पदाधिकारी श्रीमती संगीता शरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज, सभी प्रखंड के एमओआईसी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वीबीडी पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

  

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में उपायुक्त द्वारा समाज कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रभागों की समीक्षा की गई। उन्होंने सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अन्तर्गत संशोधित लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया। श्री राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि कोई भी आर्हर्त्ताधारी लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए इसके लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व्यक्तिगत् अभिरूचि के साथ कार्य निष्पादन करें, फिर से स्कूलों में जाकर बच्चों को चिन्हित कर और फॉर्म जेनरेट करें।

  

उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने जननी सुरक्षा योजना की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए प्रखण्ड लेखा प्रबंधक से 25 प्रतिशत से कम खर्च का कारण पूछा। सभी प्रखण्ड लेखा प्रबंधक को जिनकी राशि कम खर्च हुई हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक खर्च करने का निर्देश दिया। साथ ही योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले इस पर विशेष ध्यान देने को कहा। जननी सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम मद की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने औसत से कम खर्च करने पर चान्हो, सोनाहातू, कांके, बुढ़मू, मांडर एवं बेड़ो के प्रदर्शन पर नाराजगी जतायी, उन्होंने 31 मार्च 2023 तक सुधार करने का निर्देश दिया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कैशलेस सुविधा, मुफ्त वैक्सीन, दवा, जांच, खून की व्यवस्था, प्रसव के दौरान रेफर करने की स्थिति में मुफ्त सुविधा देने को लेकर उपायुक्त द्वारा आवश्यक व उचित दिशा निदेश दिये गये।

शिशु स्वास्थ्य खर्च की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कम खर्च पर निराशा जाहिर की। उन्हांेंने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड लेखा प्रबंधक को खर्च की राशि को बढ़ाने का निर्देश दिया। 

उपायुक्त द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पोषण ट्रैकर ऐप पर प्रतिदिन की गतिविधियों को इन्द्राज करने का निदेश दिया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने योजना अन्तर्गत लंबित करेक्शन क्यू को निष्पादित करते हुए लक्ष्यानुरूप उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया।

उपायुक्त द्वारा सहिया, स्वास्थ्य कर्मी, पारा मेडिकल कर्मी का वेतन/मानदेय का भुगतान समय पर करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त द्वारा अनाबद्ध निधि का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने का निदेश दिया गया। 

नेशनल हेल्थ प्रोग्राम टोबैको कंट्रोल, डाइबिटीज प्रोग्राम, एनएलईपी, आईडीएसपी अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि सभी कार्यक्रम बेहतर एवं सुचारू रूप से चले यह सुनिश्चित करें।
साथ ही उपायुक्त ने टीबी मरीजों पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश जिला लेप्रोसी अधिकारी को दिया एवं योजनाबद्ध तरीके से राशि खर्च करने को कहा।

झारखंड राज्य पोषण मिशन अंतर्गत गठित जिला स्तरीय पोषण टास्क फोर्स की बैठक करते हुए भी उपायुक्त द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उचित व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र पर 144 धारा लागू,



  


झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा दिनांक 14 मार्च 2023 से 03 अप्रैल 2023 तक निर्धारित है। पूर्वाह्न 09:45 बजे से अपराह्न 01:05 बजे तक विभिन्न 87 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है।

  

 इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा द० प्र० सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गयी है:-

1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

  

2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 29 मार्च 2023 एवं 03 अप्रैल 2023 को प्रातः 06:45 बजे से अपराह्न 04.05 बजे तक प्रभावी रहेगा।

हेमन्त सोरेन ने कांटा टोली और सिरम टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य की समीक्षा की



  




  

 मुख्यमंत्री ने विशेषकर दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर स्मूथ ट्रैफिक सिस्टम को लेकर दिए आवश्यक निर्देश 



रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज राजधानी रांची में बन रहे कांटा टोली फ्लाईओवर और सिरम टोली फ्लाईओवर के कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। 

  

मुख्यमंत्री ने विशेषकर कांटाटोली फ्लाईओवर और सिरम टोली फ्लाईओवर के जंक्शन पर ट्रैफिक सिस्टम व्यवस्थित रखने की दिशा में उठाए जा रहे तकनीकी पहलुओं की जानकारी जुडको और पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं से ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर स्मूथ ट्रैफिक के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

 यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर दिए निर्देश 

 मुख्यमंत्री ने दोनो फ्लाईओवर के निर्माण के क्रम में यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अभियंताओं से कहा कि अगर फ्लाईओवर को लेकर किसी तरह की तकनीकी अड़चन आ रही है तो उसका अविलंब समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि दोनों ही फ्लाईओवर का निर्माण तय समय तक हर हाल में हो जाना चाहिए। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि कांटा टोली और सिरम टोली फ्लाई ओवर निर्माण में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है । इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना डाडेल और पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार मौजूद थे।

झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, पारस हॉस्पिटल से चेन्नई ले जाने की तैयारी



  




 झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की तबीयत बिगड़ गयी है। उन्हें रांची के पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल वे स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि सुबह तीन बजे अस्वस्थ महसूस होने के बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। 

  

सीएम हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और चेन्नई जाकर जांच कराने का सुझाव दिया। फिलहाल विशेष विमान से उन्हें चेन्नई ले जाने की तैयारी की जा रही है। वे पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे।

नियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा बजट सत्र के आठवें दिन बीजेपी विधायकों ने विधानसभा गेट पर किया प्रदर्शन



  




रांची:-झारखंड विधानसभा बजट सत्र के आठवें दिन बीजेपी विधायकों ने विधानसभा गेट पर नियोजन नीति के मुद्दे पर प्रदर्शन किया. सभी विधायक 60/40 नाय चलतो लिखा टी शर्ट पहन कर पहुंचे और 60/40 नाय चलतो, 1932 की भेलो का नारा लगाये. 

  

बीजेपी विधायको ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है. कैसे इस मामले पर राज्य में गतिरोध कायम रहे और युवा दर-दर भटकते रहे. इस पर सरकार काम कर रही है. सरकार के पास न तो रोजगार देने की नीति है और न ही नियत।  



झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सदन की कार्यवाही शुरु होते ही भाजपा के विधायक नियोजन नीति का विरोध करने लगे और सभी विधायक बेल में पहुंचकर हंगामा शुरु कर दिया। स्पीकर हंगामे के बीच विधायकों के सवाल ले रहे थे। लेकिन बढ़ते हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई 12:30 तक स्थगित कर दी गई।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर लगे आरोप की जांच रिटायर्ड चीफ जस्टिस करेंगे



  


सरकार चाहती है निष्पक्ष जांच,गठित किया गया एक सदस्यीय जांच समिति

  

(झारखंड डेस्क)
झारखंड: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव अरुण एक्का के खिलाफ लगे आरोप के बाद एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। एक्का पर लगे आरोप की जांच अब यह आयोग करेगा। एक्का पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलें निपटाई है।

कुछ दिन पूर्व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इससे संबंधित एक वीडियो क्लिप जारी किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से हटा दिया था।

  

जांच के लिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद गुप्ता को किया गया अधिकृत

एक्का के पास गृह और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी प्रभार था। वे संप्रति पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं। उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता करेंगे। सोमवार की देर रात कार्मिक विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।

राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता से निष्पक्ष जांच कराना चाहती है

जांच छह माह में पूरी होगी। आयोग सरकार को अपने निष्कर्ष, तथ्य और अनुशंसा से अवगत कराएगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना में उल्लेख है कि एक्का को लेकर जारी वीडियो के अनुसार यह सरकारी सेवा के तहत प्रमुख पदों पर रहते हुए पद का दुरुपयोग है। सरकार इन आरोपों के संदर्भ में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराना चाहती है।