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हेमंत सरकार के बजट पर रघुवर का तंज कहा–बजट आमदनी और खर्च का केवल ब्यौरा नहीं होता है


रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्टीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सरकार के बजट पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बजट आमदनी और खर्च का केवल ब्यौरा नहीं होता है, बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का साध्य और साधन होता है। विकास की कसौटी पर यदि हेमंत सरकार के बजट को कसा जाए, तो यह खरा नहीं उतरता है। 

जब आमदनी और खर्च में विषमता बढ़ रही है तो, इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता नहीं दिख रहा है। पिछले 2022-23 के बजट पर हेमंत सरकार को बताना चाहिए कि जो पैसा गरीब जनता के लिए था, वह खर्च क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार उन पर क्या कार्रवाई कर रही है?

 अक्षम नेतृत्व और अक्षम सरकार के द्वारा 2023-24 का दिशाहीन बजट पेश किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। 

बजट में रोजगार पर सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं करना, उनकी नियत पर सवाल उठाता है। राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग अपनी मांगों के लिए सड़कों पर है। सरकार अपने किए वादे को पूरे नहीं कर रही है। यह बजट सरकार का जनता के साथ भद्दा मजाक है। सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं क्या है? किस रास्ते रास्ते पर चलना है? यही कारण है कि हमारी एनडीए सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आशाओं के सब्जबाग और झूठे वादों की झड़ी लगाने की इस सरकार की उपलब्धियां है। 

एक कहावत है दिशाहीन पथिक अंधेरे में लाठी भांजता है। उसी प्रकार सरकार भी दिशाहीन होकर अंधेरे में लाठी भांज रही है।

झारखंड विधानसभा बजट सत्र:1 लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट हुआ पेश,जाने बजट में क्या है खास...?

रांची: झारखंड विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023- 24 का राज्य का बजट पेश किया जा रहा है। यह बजट 1 लाख 16 हजार 418 का है। बजट से पहले वित्तं मंत्री रामेश्वर उरांव ने धरती आबा को नमन किया। बजट को लेकर लोगों के अहम सुझावों का भी जिक्र किया।राज्य की आर्थिक विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

13 लाख किसानों के खाते में सरकार ने योजना के तहत 416 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई है। किसानो को राहत देना ऋण मुक्त करना लक्ष्य रखा गया है। किसानों के आर्थिक विकास के लिए नई योजना लाई जा रही है साथ ही सरकार मोटे अनाज के उत्पादन पर भी जोर दे रही है। खाद का इस्तेमाल कम से कम हो इसका प्रयास भी सरकार कर रही है।

सरकार पशुधन विकास योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जा रही है। गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट लगाया जाएगा।

बजट पेश करने के दौरान अब तक की स्थिति विकास दर का जिक्र भी रामेश्वर उरांव ने किया। योजना की राशि में तीन गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तीन सालों में राज्य की स्थिति मजबूत हुई है। राजस्व आय में सरकार ने वृद्धि की है।

इस बार के बजट में हर वर्ग पर जोर दिया गया।पॉलिटिकल एक्सपर्ट की मानें तो इस बार का वजट साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया जा सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है । इसके लिए लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट अलॉट किए जाएंगे। वहीं 10 से अधिक घोषणाएं भी की जा सकती हैं। बीते साल की तुलना में इस साल का बजट 10 फीसदी अधिक होगा।

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव चौथी बार विधानसभा में बजट पेश करे रहे हैं । यह भी एक रिकॉर्ड है। इससे पहले सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकार्ड पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के पास था। उन्होंने पिछली सरकार में लगातार 5 बार बजट पेश किया था। बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में स्वरोजगार ऐसा क्षेत्र होगा, जिसे ज्यादा पैसे दिए जा सकते हैं। स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाी राशि में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है। स्वरोजगार को बढ़ाने पर सरकार जोर देगी।

विधानसभा में इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) में राज्य की विकास दर, देश की विकास दर से ज्यादा रहेगी। मुद्रास्फीति की वजह से अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 तक की अवधि में ईंधन, प्रकाश, कपड़े और जूते आदि की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। राज्य गठन के बाद से 2021-22 तक की अवधि में बजट आकार करीब 13 गुना बढ़ा। राज्य में गरीबी का प्रतिशत गिर कर 36.6 तक पहुंची। प्रति व्यक्ति आय बढ़ कर 86060 रुपये हो गयी। राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ कर 126353.2 करोड़ रुपये हो गया।

अखिलेश सिंह गिरोह के कुख्यात अपराधी कन्हैया सिंह गिरफ्तार, पुलिस ने कमर में रस्सी बांधकर शहर में घुमाया

झारखंड के डॉन अखिलेश सिंह का दाहिना हाथ कुख्यात अपराधी कन्हैया सिंह को पुलिस ने पिछले दिनों वैष्णो देवी जाने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया।

उधर कड़िया सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस जमशेदपुर लाई है ।वही सीटीएसपी ने कुख्यात अपराधी कन्हैया सिंह को कमर मे रस्सी बांध पूरे शहर में घुमाया ताकि आम लोगों के नजर में जो ख्यात अपराधी अखिलेश सिंह और कन्हैया सिंह का डर है वह खत्म हो सके ।

त्रिपुरा और नगालैंड में भाजपा की वापसी तय,रामगढ़ उपचुनाव परिणाम को लेकर भाजपा मुख्यालय में जश्न

रांची: रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय, रांची में होली और दीवाली का माहौल नजर आया। भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगा कर जीत की बधाई दी।

मौके पर उपस्थित भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब जाग गई है और इसका परिणाम है रामगढ़ उपचुनाव का रिजल्ट, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली से प्रभावित जनता ने अपना जनादेश दिया है और यह जनादेश 2024 में भी कायम रहेगा।

वहीं मौके पर अमर कुमार बाउरी, विधायक चंदनकियारी ने कहा कि इस जीत से जेएमएम, कांग्रेस, राजद वाली गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है। आने वाले सभी चुनाव में जनता इस गठबंधन वाली सरकार को आइना दिखाने का काम करेगी।

*झारखंड विधानसभा चौथा दिन:CM की इस्तीफे की मांग को लेकर BJP विधायकों ने किया हंगामा*

रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने सदन के बाहर जम के बवाल काटा।भाजपा विधायक अनंत ओझा, विरंची नारायण, अमर कुमार बाउरी सहित तमाम विधायकों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी बताया।

 विधायकों ने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सरकार न रोजगार दे सकी न जनता के हित के लिए सोच सकी है। विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा कि झारखंड पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

झूठे वायदे कर सरकार बनी है

विधायकों ने आंदोलन करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार झूठे वायदे कर बनी है। इनके पास दिखाने को कुछ है नहीं। इस सरकार ने नौकरी देने का वायदा किया था, नहीं दिया। न इन्होंने नियोजन नीति बनायी और अब तक स्थानीय नीति भी नहीं बना सके हैं। धोखेबाज सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। विधायकों को स्थानीय नीति पर जनता को गुमराह करना इस सरकार की नियति है।

मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही सरकार

विधायक अनंत ओझा ने कहा कि वर्तमान सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण पर काम कर रही है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा लगातार कुकृत्य किये जा रहे हैं लेकिन ये सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

विधायकों ने राज्य में असुरक्षा का माहौल बताया गया है। यहां डॉक्टर हड़ताल करते हैं, सरकार मौन रहती है। राज्य के युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं लेकिन यह सरकार न तो नियोजन नीति बना रही है और न ही स्थानीय नीति।

*ब्रेकिंग/जी-20 समिट को देखते हुए राजधानी रांची में आज और कल नहीं चलेंगे 10 हजार ऑटो*


राँची : जी-20 समिट को देखते हुए प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के दस हजार सदस्य दो और तीन मार्च को ऑटो नहीं चलायेंगे. इस संबंध में महासंघ के अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने महासंघ से आग्रह किया था कि मेहमानों को किसी भी रूट में आने-जाने में कोई परेशानी न हो, इसलिए दो दिन ऑटो का परिचालन बंद रखें. उनके आग्रह पर यह निर्णय लिया गया. गौरतलब है कि जी-20 समिट में शामिल होनेवाले प्रतिनिधि पतरातू भी घूमने जायेंगे.

ब्रेकिंग: उग्रवादियों के हमले से मैकलुस्कीगंज, दो मजदूर घायल*


रांची के मैकलुस्कीगंज में उग्रवादी हमला हुआ है. उग्रवादियों ने गोलीबारी की है. इस गोलीबारी में मांडर निवासी 40 वर्षीय राजकुमार व लातेहार निवासी 25 वर्षीय सोमरा उरांव घायल हो गये.

दोनों मजदूरों के पैर में गोली लगी है. घटना को अंजाम देने के बाद उग्रवादियों ने एक हस्तलिखित पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें ठेकेदार, ईंट भट्ठा संचालक, कोयला व्यवसायी को धमकी दी गयी है.

झारखंड ब्रेकिंग: लोहरदगा लोहरदगा थाना क्षेत्र के फुलसुरी कोठी टोला गांव में आई एक बारात के खुशी बदली गम में,एक दुर्घटना में व्यक्ति की मौत

लोहरदगा थाना क्षेत्र के फुलसुरी कोठी टोला गांव में आई एक बारात के खुशी का माहौल गम में बदल गया. डीजे लदे वाहन ने नाचते - झुमते बारातियों के भीड़ में अचानक घुस गया तथा दर्जनों को कुचल दिया. 

वाहन के चपेट में आने से एक बाराती की मौत हो गई व लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. लगभग एक दर्जनों लोगो को हल्की चोट भी लगी है. घटना से खुशी का माहौल मातम में बदल गया है.

*आज से रांची में G-20 समूह की बैठक होगी शुरू, अतिथि पहुंचे,इस बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व विकास पर होगी मंथन*

(झारखंड डेस्क)

रांची: आज रांची में विश्व में ऊर्जा के विकल्पों को लेकर मंथन को लेकर रांची में जी-20 समूह की दो दिवसीय बैठक शुरू होगी। बैठक में भाग लेने के लिए 90 डेलीगेट्स को आने की सूचना है, जिसमें 21 विदेशी हैं और शेष 69 भारतीय प्रतिनिधि हैं। शिखर सम्मेलन को लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

इस कार्यक्रम के लिए हो रही तैयारियों की निगरानी स्वयं मुख्य सचिव सुखदेव सिंह कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह अलग से अधिकृत किए गए हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एक दर्जन से अधिक आइएएस अधिकारियों को विभिन्न मोर्चों पर लगाया गया है।

इस बैठक में होगा पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व विकास पर मंथन 

झारखंड की राजधानी रांची में होने वाले इस दो दिवसीय जी-20 समूह की बैठक में भारत से कुल 69 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 21 विदेशी प्रतिनिधि भी पहुंच चुके हैं।

इन्हें पहले शहर के विभिन्न होटलों में ठहराया गया है। ये प्रतिनिधि रांची में स्थायी ऊर्जा और इसके इस्तेमाल तथा पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व विकास पर मंथन करेंगे। सम्मेलन के लिए एनएसजी की टीम भी रांची पहुंची चुकी है।

बुधवार को सीएसआइआर का प्रतिनिधिमंडल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा तो दूसरी ओर कई विदेशी मेहमान भी आए। सीएसआइआर की टीम में भरत भूषण, गिरीश चंद जोशी, शिवम् कुश्वाहा, बिनोद कुमार और शैलेश शाह के नाम प्रमुखता से हैं।

आये प्रतिनधियों का किया गया एयरपोर्ट पर स्‍वागत

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके पूर्व बुधवार की सुबह 7:15 बजे की फ्लाइट से आइईएसए के प्रेसिडेंट और एमडी राहुल वालावाकर और उनकी पत्नी नेत्रा वालावाकर रांची पहुंचे।

इसके बाद 10:10 बजे महेश गोदी का रांची आगमन हुआ। इसके अलावा जी-20 की बैठक में भाग लेने के लिए 12:40 बजे विमानसेवा से सीएसआईआर के पांच प्रतिनिधि रांची पहुंचे। मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका पूरा खयाल रखा जा रहा था।

एयरपोर्ट पर है आगत अतिथियों के लिए विशेष व्‍यवस्‍था

एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए प्रशासन की टीम मौजूद रही। उनके बैठने के लिए एयरपोर्ट पर ही अलग गैलरी बनायी गयी थी, जहां रिफ्रेशमेंट की व्‍यवस्‍था की गई।

दूसरी ओर, जी-20 की बैठक में शामिल होने के लिए रिपब्लिक आफ कोरिया से मिस योउन जुंग पार्क एवं सिंगापुर से मिस सियान ते और डाक्टर वीएन एलिजा एंग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद शाम 3:50 बजे साउथ अफ्रीका से बर्नार्ड ब्लैडर ग्राइन भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे।

सभी प्रतिनिधियों का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर झारखंड के पारंपरिक नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद उनका काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच होटल रेडिसन ब्लू पहुंचा।

भाजपा के कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र पर की सुनवाई,अगली सुनवाई 29 मार्च को*

रांची: कांके से भाजपा विधायक समरी लाल के जाति प्रमाणपत्र पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आर मुखोपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई।अब इस पर अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।

सुनवाई के दौरान सरकार और रिट याचिका दाखिल करने वाले सुरेश बैठा की ओर से एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

अगली सुनवाई होगी 29 मार्च को

 

इस हमले पर फिर अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। अदालत ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए यह तिथि तय की है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और सुरेश बैठा की ओर से अपील की गई है।

कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाणपत्र को गलत बताते हुए कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा ने सरकार से शिकायत की थी। राज्य छानबीन समिति ने समरी लाल को झारखंड का मूल निवासी नहीं बताते हुए उनके जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ समरी लाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

अदालत ने कहा-सरकार एक कमेटी बनाकर करा सकती है इसकी जांच

हाई कोर्ट ने एकलपीठ ने इसकी सुनवाई पूरी करने के बाद 31 जनवरी को समरी लाल के जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया था। अदालत ने सरकार को एक अलग कमेटी बना कर फिर से इसकी जांच कराने की छूट प्रदान की थी।

सुनवाई के दौरान सुरेश बैठा और सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि समरी लाल झारखंड के नहीं बल्कि राजस्थान के मूल निवासी है। वह माइग्रेट होकर झारखंड आए है, इस कारण उनका जाति प्रमाणपत्र रद किया जाना उचित है।

सरकार की ओर से एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया गया, जिससे अदालत से अस्वीकार कर दिया।