पीएम आवास चढ़ा बिचौलियों का भेंट,लाभुक पहुंची न्याय की गुहार लेकर उपायुक्त कार्यालय



  






गुमला, (झा. डेस्क) झारखंड के गुमला के बसिया प्रखंड क्षेत्र की लोंगा निवासी निर्मला बाड़ा का पीएम आवास बिचौलिये की भेंट चढ़ गया। निर्मला बाड़ा मंगलवार को अपने पुत्र के साथ न्याय की गुहार लगाने उपायुक्त कार्यालय पहुंची थीं।

  

उन्होंने उपायुक्त को एक आवेदन लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि वह भूमिहीन हैं। पूर्वजों का बनाया हुआ एक छोटा सा खपरैल मकान था, जिसकी जगह जब सभी को पीएम आवास मिल रहा था तो पता चला कि उसका भी आवास स्वीकृत हुआ है।

इस बात की जानकारी गांव के ही पीटर मिंज और रेशमी मिंज ने दी और नया मकान बनाने के लिए पुराना घर को तोड़वा दिया, लेकिन पुराना घर टूटते ही वे बेघर हो गए।लाभुक लगा रही सरकारी कार्यालय की चक्कर।

इसके बाद वह अपने पति एक पुत्र के साथ कुछ दिनों तक पेड़ की छांव में और अब सरकारी तहसील कचहरी भवन में रह रहे हैं।

लाभुक को विचौलिया धमका रहा है

उन्होंने आगे बताया कि पीएम आवास की राशि को पीटर मिंज ने निकाल लिया और मकान भी नहीं बना रहा है। आवास के बारे में पूछने पर उसे डराया धमकाया जा रहा है। निर्मला बाड़ा ने उपायुक्त से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है।

वर्षा पटेल हत्याकांड में एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये की जुर्माना की सजा



  






(झारखंड डेस्क)
जमशेदपुर: झारखंड में वर्षा पटेल हत्याकांड को लेकर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के न्यायालय ने दोषी साकची थाना के ASI (सहायक अवर निरीक्षक) धर्मेंद्र कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

  

आरोपित को भादवि की धारा 201 (हत्या का साक्ष्य छुपाने) में दोषी पाते हुए 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक ओम कुमार और वरीय अधिवक्ता विद्या सिंह बहस कर रहे थे।

क्या थी घटना..?

जानकारी के मुताबिक बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साउथ पार्क निवासी वर्षा पटेल 12 नवंबर, 2021 को अपने घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, जिसके बाद थाने में लापता होने की सूचना दी गई। 18 नवंबर, 2021 को वर्षा पटेल का शव टेल्को के तार कंपनी तालाब में बरामद हुआ, जिसे प्लास्टिक के बोरे में बंद कर फेंका गया था।

मृतका की बहन जया की शिकायत पर धमेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध अपहरण कर हत्या करने और हत्या का साक्ष्य छुपाने और शव को फेंक देने की प्राथमिकी टेल्को थाना में दर्ज कराई गई थी।



पीड़ित परिवार ने दोषी को सजा दिलाने में किया लंबा संघर्ष

वर्षा पटेल की मां लक्ष्मी पटेल ने कहा कि बेटी तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन बेटी के हत्यारे को सजा दिलाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। न्याय मिलेगा, भरोसा था। सभी का सहयोग मिला। बेटी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बेटी की हत्या मामले में कुछ गलत टिप्पणी की गई थी जो स्वजनों के लिए पीड़ादायक थी। बावजूद बेटी को न्याय दिलाने में हमलोग तत्पर रहे।

G 20 सम्मेलन की मेजबानी करना 150 करोड़ हिन्दुस्तानियों के लिए गर्व की बात है : नागेंद्र त्रिपाठी


  




रांची: G 20 सम्मेलन को लेकर दूसरे देशों से भाग लेने आ रहे अतिथियों के सम्मान और स्वागत के लिय भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह के नेतृत्व में मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया।

  

 इस दौर में सभी लोगो के हाथ में तिंरगा झंडा और सभी लोग भारत माता की जयकारा लगा कर पुरे जोश के साथ दौड़ में हिस्सा लिए। ये दौड़ मोराबादी से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का तक गयी जहां पर दौड़ में भाग ले रहे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद समाप्त हुआ। इस दौड़ में कई सामाजिक संस्थानों रोटरी क्लब रांची, नेहरू युवा केंद्र ने भी अपना स्वागत शिविर लगा कर खिलाडियों का हौसला बढ़ाया । 

इस मौके पर भाजपा संगठन मंत्री क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी ने कहा आज G 20 सम्मेलन जैसा बड़ा आयोजन हमारे देश में हो रहा है यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से हमारे देश को आज पूरा विश्व देख रहा है । आज पूरे विश्व के अलग-अलग देशों से उनके प्रतिनिधि भारत आएंगे और हमारे देश की संस्कृती को करीब से समझेंगे इससे भारत के बढ़ते हुए सामरिक , आर्थिक, और विश्व पटल पर स्थान को समझा जा सकता है ।

 यह सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार और डेढ़ सौ करोड़ हिंदुस्तानियों के द्वारा किया जा रहा परिश्रम का परिणाम है की ऐसा आयोजन आज हमारे यहां हो रहा है। G 20 को लेकर दूसरे देश से आ रहे अतिथियों के स्वागत और सम्मान में आज युवा मोर्चा ने या मैराथन दौड़ का अयोजन किया और इसमें इतनी बड़ी संख्या में युवाओं ने और दूसरे सामाजिक संगठन भाग ले रहे इससे पता चलता है कि G 20 को लेकर लोगों के अंदर क्या गजब का उत्साह है में युवा मोर्चा के साथियों को बधाई देता हूं ।

मौके पर किसलय तिवारी ने कहा आज हम लोग मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन कर दूसरे देशों से आ रहे यात्रियों को और झारखंड की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम जी-20 सम्मेलन के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और इससे अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं । 

इतना बड़ा आयोजन हमारे देश में हो रहा है यह हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक और गौरव का फल पल है । पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में G 20 को लेकर उत्साह का वातावरण बना हुआ है । इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रांची विधायक सीपी सिंह ,बोकारो विधायक बिरंचि नारायण ,भाजपा झारखंड प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू , रांची उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय ,भाजपा जिला अध्यक्ष केके गुप्ता , कार्यालय मंत्री हेमंत दास, महानगर उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह पटेल , सूर्य प्रभात , पवन पासवान, अमित साहू, मिंटू चौबे , अश्मित सिंह सेठी, अमन कुमार ,रंजीत नाथ सदैव, कुंदन कुमार , सचिन साहू ,धर्मवीर सिंह,रोहित राज पांडे, ,तरुण दास ,चिंटू झा,सुमित दास, पल्लव कुमार ,परमेश्वर महतो , संजय चौधरी, रोहन श्रीवास्तव, निशांत कुमार, नितेश राजपूत, साहिल कुमार , सोनू झा, धर्मेंद्र शुक्ला, रूप कुमारी , श्रुति सिंह, सोनी पांडेय, सुमिता लकड़ा सहित सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया ।

2016 के पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर तत्कालिक तौर पर नियुक्ति के पक्ष में 73 प्रतिशत झारखण्ड के युवा



  






1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति का प्रस्ताव राज्यपाल ने किया था वापस

  

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में खतियान आधारित नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा से इस सम्बन्ध में विधेयक पारित करते हुए आगे के निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। 

राज्य सरकार का इस संदर्भ में स्पष्ट मानना था कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27 % आरक्षण देने के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए। 

इन परिस्थितियों में जब राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव वापस कर दिया गया। ऐसे में एक तात्कालिक कदम की जरुरत को महसूस करते हुए राज्य के युवाओं से इस सम्बन्ध में राय जानने का प्रयास किया गया। 

क्योंकि पूर्व की सरकार के समय लाई गयी 13/11 वाली नियोजन नीति को भी न्यायालय द्वारा रद्द करने का आदेश पारित किया जा चुका था। ऐसे युवाओं का राय जानना था कि क्या तत्कालिक तौर पर पूर्व की नियोजन नीति 2016 के पहले वाली के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। 

इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की ' मिनी रत्न ' कंपनी को राय लेने का जिम्मा सौंपा। राय हेतु कुल 7,33,921 लोगों तक पहुंच बनाई गई । 73 प्रतिशत झारखण्ड के युवाओं ने 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई। 

राय की जानकारी

Yes - 73%
No - 16%
Can't Say/Don't Know - 11%



स्थानीय भाषाओं एवं लोक-संस्कृति की जानकारी को नियोजन नीति से जोड़ने का हुआ था प्रयास

मालूम हो कि विधानसभा के शीत कालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा था कि सरकार की मंशा थी कि राज्य के थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति में राज्य के आदिवासी और मूलवासियों की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हो। लेकिन नौजवान जो चाहेंगे, उसी मंशा के साथ सरकार जायेगी और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्तमान सरकार ने स्थानीय भाषाओं एवं लोक-संस्कृति की जानकारी को नियोजन नीति से जोड़ने का प्रयास किया था। साथ ही, राज्य में स्थित संस्थान से 10वीं /12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त भी जोड़ी थी, जिसे कुछ लोगों एवं दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।



इसलिए राज्य के युवाओं के मत को जानने की हुई आवश्यकता

विभिन्न मंचों से मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य अलग होने में लंबा समय लगा। राज्य के लोगों के लिए हितकारी नियोजन नीति लाने के उद्देश्य ने सरकार ने कदम बढ़ाया था, जिसे वापस कर दिया गया। स्थानीय युवाओं, भाषाओं एवं लोक-संस्कृति की शर्त देश के विभिन्न राज्यों में लागू हैं। भाषा के सम्बन्ध में कई राज्यों में स्पष्ट नीति है जो नियुक्ति प्रक्रिया का मुख्य आधार भी है। देश के लगभग सभी राज्यों ने अपने युवाओं को अपने यहां नौकरी में अवसर देने के लिए उपयुक्त नियोजन नीति बनाई है। परन्तु, यह भी सच था कि नयी नीति लाकर नियोजन प्रक्रिया पूरा करने के क्रम में बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र चली जाती। शिक्षक/पुलिस/कर्मचारी के बहुत सारे पद खाली हैं, ऐसे में राज्य में राज्य के युवाओं के मत को जानने की आवश्यकता महसूस की गयी जिससे ससमय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके।

G-20 Summit:होटल रेडिसन ब्लू एवं होटल चाणक्य बीएनआर के 500 मीटर की परिधि में "NO FLY ZONE" घोषित



  




  

रांची: दिनांक 02-03 मार्च, 2023 को राँची, झारखण्ड में प्रस्तावित G-20 Summit में भाग लेने हेतु काफी संख्या में G-20 देशों के Delegates एवं MEA & DTS Officials दिनांक 01.03.2023 को राँची पधारेंगे तथा होटल रेडिसन ब्लू (आवासन सह-सम्मेलन स्थल) एवं चाणक्या बीएनआर में आवासन करेंगे।

 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से होटल रेडिसन ब्लू एवं होटल चाणक्या बीएनआर के आस-पास के क्षेत्रों में Drone, Paragliding, Hot Air Balloon एवं अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए No Flying Zone /Red Zone घोषित करने का उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी, राँची से अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के द्वारा किए गए अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची द्वारा अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची को G-20 Summit के प्रतिनिधियों के आगमन के एक दिन पूर्व एवं प्रस्थान के एक दिन बाद तक उक्त स्थलों के आस-पास No Flying Zone / Red Zone घोषित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

इस आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जो निम्न प्रकार है।

1. होटल रेडिसन ब्लू एवं होटल चाणक्या बीएनआर के 500 मीटर की परिधि को Drones, Paragliding and Hot Air Balloons के संदर्भ में 'No Fly Zone' घोषित किया जाता है तथा उक्त क्षेत्र में तथा उसके ऊपर Drones, Paragliding and Hot Air Balloons सर्वथा वर्जित रहेंगी।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 28.02.2023 के पूर्वाह्न 05:00 बजे से दिनांक 04.03.2023 के रात्रि 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

स्थानीय नीति की मांग को लेकर बोरियो विधायक लोविन हेम्ब्रम कांवर लेकर पहुंचे,विधानसभा



  






रांची : अपने खास अंदाज,और पार्टी सुप्रीमो की भी निर्णय के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए चर्चा में रहने वाले झामुमो के विधायक लोविंन हेम्ब्रम 
झारखंड में जल्द स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर वे अनोखे तरीके से विधानसभा पहुंचे. 

  

विधायक लोबिन कांवर लेकर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने सदन पहुंचे. इनके कांवर में स्थानीय नीति जल्द लागू करना लिखा था. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ये सीएनटी है. पेशा एक्ट है. नियोजन नीति है जो सरकार आज तक नहीं ला सकी. अगर सरकार मेरी सुनती, तो इस तरह से सरकार को घेरना नहीं पड़ता. कहा कि यह कांवर बोरियो से लेकर आया हूं

ब्रेकिंग/ झारखंड कैबिनेट की बैठक की तिथि में बदलाव, अब दो मार्च को होगी बैठक


  




रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर बदलाव हुआ है. एक मार्च को हाेने वाली बैठक को स्थगित करत हुए अब दो मार्च, 2023 को निर्धारित की गयी है. 

  

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा सूचित किया गया कि बुधवार एक मार्च, 2023 की शाम पांच बजे होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक अब गुरुवार दो मार्च, 2023 की शाम पांच बजे या विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद, जो भी बाद में हो, से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी.

झारखंड विधानसभा बजट सत्र डे 2: सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष ने किया प्रदर्शन,यहां जाने क्या रही वजह...?



  




  

रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरा दिन की शुरुआत सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्षी दल के प्रदर्शन के साथ हुई। सदन के बाहर भाजपा के विधायकों ने आंदोलन करते हुए सरकार को नियोजन नीति पर घेरा। विधायकों ने जम के नारेबाजी और प्रदर्शन किया। 

भाजपा के विधायकों ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय और नियोजन नीति को लटकाए हुए है। सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। युवाओं को राज्य सरकार ठग रही है।

पांच लाख नौकरी देने वाली ने नियोजन नीति तक नहीं बना सकी

विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहने वाली सरकार तीन साल में स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बना सकी। नौकरी की उम्मीद करना अब बैमानी लगता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य के युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। 

भाजपा के विधायक सदन के अंदर और सदन के बाहर इस निकम्मी सरकार का पोल खोलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लूट की छूट है।

हेमंत सरकार जनता को भरमा रही है।

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन न केवल विपक्ष ने विरोध किया, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक ने भी विरोध किया। जेएमएम विधायक लोबिन हेंब्रम विरोध करते हुए बहंगी लेकर विधानसभ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार किसी की नहीं सुनती है। जनता को भरमा रही है। हेमंत सोरेन उनसे बात नहीं करते हैं। जल, जंगल जमीन के नाम पर सत्ता में आयी हेमंत सरकार में इसी का दोहन हो रहा है। स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनायी गई। राज्य में पेसा कानून का उल्लंघन हो रहा है। 1932 आधारित स्थानीय नीति के नाम पर हेमंत सरकार ने युवाओं को झुनझुना थमने का काम किया है।

रांची: ईडी के सिंकजे में फंसे झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम निलंबित,देर रात जारी हुई अधिसूचना



  




रांची।ईडी के शिकंजे में फंसे और आय से अधिक संपत्ति।अर्जित करने वाले झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को कर दिया गया निलंबित, अब उनके वेतन पर लग गयी रोक।

  

वीरेंद्र राम पर इन दिनों ईडी ने का शिंकजा कसा हुआ है। उनसे जुड़े कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर चुकी है। इनमें झारखंड के अलावा बिहार, दिल्‍ली और हरियाणा के भी कई ठिकाने हैं। 

जल संसाधन विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम के नाम सवा लाख करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित है। ऐसे में उन पर लगे आरोप व चल रही कार्रवाइ को देखते हुए सरकार ने उन्‍हें निलंबित कर दिया है। 

झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने जारी की अधिसूचना

इसे लेकर झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने सोमवार देर रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि चूंकि वीरेंद्र राम इस वक्‍त ईडी की हिरासत में है इसलिए उन्‍हें अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। हालांकि, निलंबन की इस अवधि में झारखंड सरकारी सेवक के तहत वीरेंद्र राम को जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। हिरासत से रिहा होने के बाद पद पर वह पुन: अपना योगदान दे सकेंगे।

अब लगेगी उनके वेतन पर रोक, सिर्फ मिलेगा जीवन भत्ता

गौरतलब है कि आमतौर पर सामान्‍य स्थिति में सरकारी सेवक को सैलरी मिलने का प्रावधान है, लेकिन निलंबन की स्थिति में मासिक वेतन के स्‍थान पर केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही मिलता है। मालूम हो कि वीरेंद्र राम से रिमांड पर ईडी ने चौथे दिन भी पूछताछ की। इसी के साथ ईडी ने आज पूछताछ के लिए उन दो बिल्‍डरों को भी तलब किया है, जिन्होंने वीरेंद्र राम को गिफ्ट में महंगी गाड़ियां दी थी।

जांच के केन्द्र विन्दु में है उनके कई कारनामे 

इस मामले को लकर ईडी की जांच प्रोजेक्ट, ठेका लेने के लिए वीरेंद्र राम को कब-कब कितना कमीशन दिया गया, कमीशन का हिस्सा किसके माध्यम से दिया गया, क्या कमीशन वीरेंद्र राम के अलावा भी किसी को दिया गया है, अगर हां तो कौन-कौन शामिल है, वीरेंद्र के संरक्षकों में कौन से अधिकारी, नेता शामिल हैं इन सभी बिंदुओं पर आधारित है।

रामगढ़ विधानसभा का उप चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न ,कुल 228152 मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग, मतदान का प्रतिशत रहा 67.96%



  






  

83.72% दिव्यांग मतदाताओं एवं 66.26% 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों ने किया मतदान



रामगढ़: 23 रामगढ़ विधानसभा उप निर्वाचन 2023 के तहत सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान कुल 228152 मतदाताओं जिनमें 115931 पुरुष एवं 112221 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं मतदान का प्रतिशत कुल 67.96% रहा। मतदान के दौरान कुल 83.72% दिव्यांग मतदाताओं एवं 66.26% 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों ने किया मतदान।

इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने जिले के सभी अधिकारियों, कर्मियों, मतदान पदाधिकारियों, पुलिस बल के जवानों, मीडिया प्रतिनधियों, जिले वासियों एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने में शामिल सभी को धन्यवाद दिया।।