आज 28 फरवरी को "विरासत बचाओ नमन यात्रा" का शुभारंभ करेंगे पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, गांधी आश्रम भितिहरवा से करेंगे शुरुआत


  


डेस्क : राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारत सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज 28 फरवरी 2023 से गांधी आश्रम भितिहरवा से "विरासत बचाओ नमन यात्रा" का शुभारंभ करेंगे, जो 20 मार्च 2023 को शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक कुर्था में समाप्त होगी। 

रालोजद सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा आज 28 फरवरी को सबसे महात्मा गांधी के ऐतिहासिक कर्मभूमि भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचकर "बापू" की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 

बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करने के उपरांत एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही करीब 11:30 बजे "विरासत बचाओ नमन यात्रा" का शुभारंभ भितिहरवा गांधी आश्रम से करेंगे। यह यात्रा  

भितिहरवा से प्रारंभ होकर बिहार के 28 जिलों से होते हुए दो दर्जन से अधिक महापुरुषों के जन्म एवं कर्मस्थली पर जाकर उस धरती को नमन करेंगे। वे विरासत बचाने का आह्वान आज के छात्र, युवा व बुद्धिजीवीयो से भी करेंगे।

*राजद सुप्रीमो परिवार की फिर बढ़ी परेशानी, लालू, राबड़ी और मीसा समेत 16 आरोपितों को सीबीआई की विशेष अदालत ने जारी किया समन*


  


डेस्क : राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद के परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बतौर रेल मंत्री 2004 से 2009 के दौरान जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप में एकबार फिर सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से समन जारी किया गया है।

तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती समेत 16 आरोपितों को 15 मार्च को दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर होने का समन जारी किया है। 

इस मामले को लेकर सीबीआई की दिल्ली इकाई ने अलग से मामला दर्ज कर कुछ दिन पहले चार्जशीट दायर की थी। इस मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत कर रही है। इसकी न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश जारी किया है। इसके मद्देनजर लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाल में ही लालू प्रसाद सिंगापुर से किडनी प्रत्यारोपित करवा कर स्वदेश लौटे हैं। 

गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले को दर्ज करने के बाद पटना के सर्कुलर रोड स्थित पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास समेत दिल्ली व अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी।

*सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के विधानमंडल सदस्यों को अपने क्षेत्र में काम करने की दी नसीहत, परेशानी होने पर सीधे बात करने को कहा* 
डेस्क : बीते सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत होने के बाद दोपहर को सेंट्रल हॉल में सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के विधानमंडल दल के सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र में काम करने की नसीहत दी है। 

  


उन्होंने कहा कि विकास के काम में तेजी लाएं। काम करने में बाधा आए तो सीधे मुझसे आकर मिलें। कहीं विकाश कार्य रह गया हो तो मुझे बताएं। भाजपा के प्रचार से सतर्क रहें। महागठबंधन के सभी विधायक सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहें। 

सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में बिहार की हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, बल्कि कटौती की जा रही है। भाजपा द्वारा अल्पसंख्यकों को परेशान करने की कोशिश की जा सकती है, इसको लेकर सावधान रहना है। विधायक सदन में अपनी बातें रखें, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सवाल करें। हाल ही में जिलों के दौरे के क्रम में सभी विधायकों से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात भी हुई है।

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हम मजबूती से खड़े हैं और इस बात को लेकर कोई भ्रम में न रहे। विपक्ष के बयानों से सावधान व संयमित रहने की जरूरत है और विपक्ष को जवाब भी देना है। विधायकों से दो टूक कहा कि पार्टी लाइन से हट कर मीडिया में बयानबाजी ना करें। हम सब को मजबूती से मिल कर बीजेपी को हटाना है। अध्यक्षता सीएम व संचालन मंत्री श्रवण कुमार ने किया। 

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व जीतन राम मांझी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, उप सभापति रामचंद्र पूर्वे, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, भाकपा माले के महबूब आलम, भाकपा के अजय कुमार आदि मौजूद थे।

राजधानी पटना के शास्त्री नगर इलाके में अपराधियों ने दिन-दहाड़े की फायरिंग, इलाके में दहशत
डेस्क : बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गये है। उन्हें पुलिस और कानून का कोई डर नहीं रह गया है। आए दिन अपराधी प्रदेश के किसी न किसी जिले से हत्या, लूट जैसी वारदात को अंजाम देकर आराम से चलते बन रहे है। 

  


इसी बीच ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है। जहां शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के सब्जी मार्केट देवी स्थान के पास अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने गोलीबारी शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के नन्द गाँव में रहने वाले युवक विशाल कुमार पर दहशत फैलाने को लेकर की है। हालांकि इस गोलीबारी की घटना में युवक बाल बाल बच गया है। 

पीड़ित के अनुसार मामूली विवाद में राजू नाम के अपराधी ने साथियों विक्की, अजय और पंकज के साथ मिलकर गोलियां बरसाई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया की शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है।

फिलहाल पुलिस पीड़ित द्वारा घटना की सूचना मिलते ही शास्त्रीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच की है। पुलिस ने मौके से एक स्कूटी और तीन खोखा बरामद किया है। 

वहीं घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है।

*बड़ी खबर : बिहार विधान परिषद के 5 सीटों के चुनाव का हुआ एलान, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव का एलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च को चुनाव होगा और परिणाम 5 अप्रैल को आएगा। 

  


निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन की तिथि 6 मार्च तय की है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 13 मार्च होगी। नामाकंन पत्रों की स्क्रूटनी 14 मार्च को होगी। नामाकन वापसी की अंतिम तिथि 16 मार्च है। चुनाव 31 मार्च सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना काम 5 अप्रैल को होगा।

गौरतलब है कि बिहार के सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र और कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा एमएलसी का कार्यकाल 8 मई को पूरा हो रहा है। 

वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन के एमएलसी केदार नाथ पांडेय का निधन हो जाने से यह सीट रिक्त है। इन पांचों सीटों पर चुनाव होना है।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्र पर पैसा नहीं देने का लगाए जाने के आरोप पर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार, कही यह बात
डेस्क : बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदेश की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार केंद्र पर पैसा नहीं देने का आरोप लगाती है। हकीकत यह है कि अगर केंद्र सरकार गांवों के विकास के लिए पैसा नहीं दे तो बिहार सरकार की बत्ती गुल हो जाएगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए गिरिराज ने कहा कि राज्य सरकार जनता को भरमाने में लगी है।

  


प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज ने कहा कि यूपीए शासनकाल में 38 लाख आवास बने जबकि मोदी सरकार में 52 लाख आवास पूरे हुए। इस वर्ष के लिए सर्वाधिक 25 लाख करोड़ मानव दिवस स्वीकृत किए गए हैं और 5488 करोड़ रुपए दिया गया है। 

आरोप लगाया कि पीएम आवास योजना के तहत बिहार की एनडीए सरकार के कार्यकाल में इस राज्य में हर दिन 25 हजार मकान बन रहे थे जो घटकर अब दो हजार हो गया है। पीएम आवास योजना में 1।61 लाख मकानों की मंजूरी नहीं दी गई है। चार लाख मकान आधे-अधूरे हैं। 

कहा कि गरीबों की बात करने वाली नीतीश सरकार ने 13686 भूमिहीनों को मकान नहीं दिया। अगर सात दिनों में बिहार से प्रस्ताव नहीं मिला तो डेढ़ लाख मकान किसी और राज्य को मिल जाएंगे। 

मौके पर विप में नेता विपक्ष सम्राट चौधरी, सुरेश रूंगटा, मनोज शर्मा, अजफर शम्सी व राकेश कुमार सिंह मौजूद थे।

विपक्ष के हंगामें के साथ बिहार विधान मंडल के बजट सत्र की हुई शुरुआत, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया*
डेस्क : बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की आज सोमवार को विपक्ष के हंगामे के साथ शुरूआत हो गई। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के दौरान भी सदन में कुछ सदस्य बीच में टोकाटाकी करते दिखे। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। 

  


उन्होंने कहा कि बिहार सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है। सरकार भ्रष्टाचर के खिलाफ जोरी टोलरेंस की नीति पर काम रही है। वहीं बजट सत्र शुरू होने के पहले सदन के बाहर भी भाजपा और वामपंथी दलों ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और नारबाजी किया। 

बजट सत्र के आज पहले दिन महागठबंधन के सभी 7 दलों के विधानमंडल सदस्यों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 12 बजे से सेंट्रल हॉल में होगी, वहीं भाजपा विधानमंडल दल की बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में 3।30 बजे से रखी गई है। उधर जदयू ने शाम 6।30 बजे से अपने विधानमंडल दल की बैठक भी सोमवार को ही 6.30 बजे से भवन निर्माण मंत्री के आवास पर बुलाई है। 27 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलने वाला बजट सत्र दीर्घकालीन है। कुल 22 कार्यदिवसों में सदन की बैठकें संचालत होंगी।

इधर सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। डीएम डॉ। चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने रविवार को विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही वहां प्रतिनियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक नहीं होने का निर्देश दिया।

*राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बड़ा फैसला, सुस्त और गड़बड़ी करने वाले अधिकारी होंगे सस्पेंड और बर्खास्त*
डेस्क : भू राजस्व और जमीन से जुड़े मामलों में हो रही भारी गड़बड़ी को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार भू राजस्व और जमीन से जुड़े मामलों में सुस्त अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। यही नहीं, गड़बड़ी पाए जाने पर वे निलंबित और बर्खास्त भी होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने तमाम अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया है। 

  


मंत्री आलोक मेहता ने विभाग को इस संबंध में आगे के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया है। इसी तरह हम खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी करेंगे। इसमें कोई रियायत नहीं होगी। आमलोगों से जुड़े मामलों में कोताही किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगी।

गौरतलब है कि पिछले दिनों विभाग ने बेहतर काम करने वाले 5 अधिकारियों को सम्मानित भी किया था।

विभाग ने सम्मान योजना को ही विस्तारित करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की योजना बनायी है। इसके दायरे में अंचल अधिकारी, डीसीएलआर और एडीएम तीनों आएंगे। विभाग ने पिछले दिनों इनके कार्यों के आधार पर इनकी रैंकिंग (पीओपी) करनी शुरू की है। 

इसमें अंचल अधिकारियों को प्रखंडों के आधार पर 1 से 534 स्थान जबकि डीसीएलआर को अनुमंडलों के आधार पर 1 से 101 वां स्थान दिया जा रहा है। इसी तरह एडीएम को जिले के आधार पर 1 से 38 तक की रैंकिंग दी जा रही है। पीओपी में नीचे का रैंक लाने वाले अधिकारी विभाग की कार्रवाई की परिधि में आएंगे। इसके अलावा जिनके खिलाफ शिकायत होगी और जांच में वे प्रमाणित होंगे, ऐसे अधिकारियों पर भी विभाग तत्काल कड़ी कार्रवाई करेगा। 

यही नहीं, भ्रष्टाचार के मामलों में भी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पर गाज गिरेगी। पिछले छह माह में 18 अंचल अधिकारियों को विभिन्न आरोपों के मद्देनजर निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। कई मामलों में तो आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। इस वर्ष 9 अंचल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के बाद दंड भी निर्धारित किया गया है। इसमें वेतनवृद्धि रोकने, चेतावनी देने, 100 फीसदी पेंशन जब्त करने का दंड शामिल है।

बालू माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी, बालू घाटों से जुड़े सभी संवेदनशील मार्गों की होगी निगरानी
डेस्क : बिहार में इस समय बालूघाटों पर बालू माफियाओं में जमकर भिड़ंत हो रही है। ऐसे में कई माफिया चुपके से शार्टकट रास्ते से बालू लेकर निकल जाते हैं। वे स्थानीय अधिकारियों के हाथ भी नहीं लगते। 

  


बालू की हो रही अवैध खनन और बालू माफियाओं की बीच हो रही भिड़ंत को देखते हुए इनपर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने बालूघाटों से जुड़े सभी संवेदनशील मार्गों की निगरानी का फैसला किया है। अब ऐसे तमाम संवेदनशील मार्गों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। 

यही नहीं, संबंधित जिलों को ऐसे मार्गों की रिपोर्ट हर दिन सरकार को भेजनी होगी। मुख्यालय में इसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी। इसके आधार पर जिलों को आगे निर्देश दिये जाएंगे। पिछले दिनों राजस्व वसूली में कमी आने और सभी जिलों में बालू माफियाओं की बढ़ती सक्रियता के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक ने राजस्व वसूली और बालूघाटों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की तो यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में बालू माफिया अब भी सक्रिय हैं। ये बालू घाटों से अवैध खनन करते हैं और अवैध परिवहन के माध्यम से बालू की कालाबाजारी करते हैं। इसके बाद से विभाग हरकत में आ गया। तत्काल सभी जिला खनन पदाधिकारियों को बालू घाटों से जुड़े तमाम संवेदनशील मार्गों की पहचान करने और वहां नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया गया।

*बालू माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी, बालू घाटों से जुड़े सभी संवेदनशील मार्गों की होगी निगरानी*


  


डेस्क : बिहार में इस समय बालूघाटों पर बालू माफियाओं में जमकर भिड़ंत हो रही है। ऐसे में कई माफिया चुपके से शार्टकट रास्ते से बालू लेकर निकल जाते हैं। वे स्थानीय अधिकारियों के हाथ भी नहीं लगते। 

बालू की हो रही अवैध खनन और बालू माफियाओं की बीच हो रही भिड़ंत को देखते हुए इनपर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने बालूघाटों से जुड़े सभी संवेदनशील मार्गों की निगरानी का फैसला किया है। अब ऐसे तमाम संवेदनशील मार्गों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। 

यही नहीं, संबंधित जिलों को ऐसे मार्गों की रिपोर्ट हर दिन सरकार को भेजनी होगी। मुख्यालय में इसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी। इसके आधार पर जिलों को आगे निर्देश दिये जाएंगे। पिछले दिनों राजस्व वसूली में कमी आने और सभी जिलों में बालू माफियाओं की बढ़ती सक्रियता के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक ने राजस्व वसूली और बालूघाटों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की तो यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में बालू माफिया अब भी सक्रिय हैं। ये बालू घाटों से अवैध खनन करते हैं और अवैध परिवहन के माध्यम से बालू की कालाबाजारी करते हैं। इसके बाद से विभाग हरकत में आ गया। तत्काल सभी जिला खनन पदाधिकारियों को बालू घाटों से जुड़े तमाम संवेदनशील मार्गों की पहचान करने और वहां नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया गया।