बिहार का बढ़ा मान : प्रदेश की इन दो परियोजना का सीबीआईपी अवार्ड 2022 के लिए हुआ चयन
डेस्क : बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश की महती परियोजना ‘गंगा जलापूर्ति योजना’ और फल्गू नदी पर रबर डैम (गयाजी डैम) के निर्माण योजना का चयन केन्द्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल (सीबीआईपी) अवार्ड-2022 के लिए किया गया है।

  


इस बात की जानकारी केन्द्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल के सचिव एके दिनकर ने बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल को दी है। 

इस संबंध में भेजे गये पत्र में श्री दिनकर ने बताया कि 3 मार्च को सीबीआईपी दिवस के दिन दिल्ली में यह अवार्ड समारोहपूर्वक प्रदान किया जाएगा। समारोह में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह मौजूद होंगे। बिहार की योजना का चयन इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जल संसाधन, ऊर्जा और अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए किया गया है। 

बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, भारत सरकार द्रारा 1927 में स्थापित तथा जल संसाधन, ऊर्जा और अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बड़ी संस्था के रूप में जानी जाती है। बिहार का गंगा जलापूर्ति योजना को लेकर सीबीआईपी अवार्ड जीतना महत्वपूर्ण है।

इधर इस बात को लेकर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि ये दोनों परियोजनाएं पूरी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अवधारणा और दूरदृष्टि का परिणाम हैं। इनका नाम गंगा जलापूर्ति योजना और गयाजी डैम भी उन्होंने ही दिया है। फल्गु के बूंद-बूंद जल के लिए प़िंडदान करने आने वाले लोग मशक्कत करते थे, वहां, इस बार 12 लाख पिंडदानियों को 8 से 10 फीट पानी देखकर अद्भुत संतुष्टि मिली।

शिक्षा मंत्री ने नई नियुक्ति नियमावली को दी मंजूरी, 3 लाख शिक्षक होंगे बहाल
डेस्क : शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबर है। राज्य में सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस चरण के तहत इस वर्ष विभाग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। शिक्षा मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर ने शिक्षक नियोजन नई नियमावली पर अपनी सहमति दे दी है। अब नियमावली को अंतिम मुहर के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। गुरुवार को मंत्री ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। 

  


उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार 10 लाख नौकरी देने का अपना वायदा पूरी करेगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी थी।

दरअसल, नयी नियमावली के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों से वापस लेकर एक एकीकृत आयोग को सौंपा जा रहा है। 

मौजूदा शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9222 नियोजन इकाइयां थीं, जबकि प्रस्तावित नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी। मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग-अलग नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था। नई नियमावली में जिलास्तर पर एक ही नियुक्ति प्राधिकार होगा।

इस समय शिक्षक नियुक्ति के लिए चार नियमावालियों हैं। लेकिन अब एक ही नियमावली होगी। इस नयी नियमावली में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों सहित पुस्तकालयाध्यक्षों, विशेष शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों और अनुदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है।

बिहार की स्नातक छात्राओं के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार देने जा रही यह तोहफा


  


डेस्क : बिहार के छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। स्नातक करने वाली छात्राओं को राज्य सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार प्रोत्साहन योजना के तहत 31 अक्टूबर 2022 के बाद स्नातक करने वाली छात्राओं को भी शीघ्र प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कार्ययोजना बनायी है। 

फिलहाल जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गयी है, उन्हें यह राशि दी जाएगी और फिर उपलब्धता के आधार पर अन्य छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस समय 31 मार्च 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक की समय सीमा तय है। इस अवधि में स्नातक करने वाली छात्राओं को स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 50 हजार दिए जाने हैं।

इस समय आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। छात्राएं राशि के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकती हैं। हालांकि अभी तक अपेक्षित संख्या में आवेदन नहीं मिले हैं। तय अवधि के लिए प्रदेश के 25 विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण 1.78 लाख छात्राओं के रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड हैं। इनमें लगभग 50 फीसदी ने ही आवेदन किया है। पिछले तीन सत्रों 2015-18, 2016-19 और 2017-20 में उत्तीर्ण 1.60 लाख छात्राओं को 400 करोड़ की राशि दी गई है। 

शिक्षा विभाग ने आवेदन के लिए विशेष पोर्टल तैयार किया है। इसमें वैसी कोई भी छात्रा आवेदन ही नहीं कर सकेगी, जो योग्य नहीं हैं। गलत नाम से भी आवेदन नहीं हो सकेगा। आवेदन के समय ही आवेदक के नाम, कॉलेज, विश्वविद्यालय के साथ ही किस विषय के लिए मान्यता मिली है, जांच हो जाएगा। 

गौरतलब है कि छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने को इंटरमीडिएट और स्नातक कन्या प्रोत्साहन योजना 2018 से चल रही है। इसके तहत स्नातक पास करने वाली छात्राओं को पहले 25 हजार मिलते थे, लेकिन पहली अप्रैल 2021 के बाद स्नातक करने वाली छात्राओं को 50 हजार की राशि दी जा रही है।

प्रदेश में 39 लाख 36 हजार मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द, आधार से लिंक करने के दौरान पकड़े गये फर्जी या दोहरे कार्ड


  


डेस्क : बिहार में नये प्रावधान के अनुसार ऐसे मजदूरों को ही मनरेगा के तहत किए गए कार्य का भुगतान होना है जिनका जॉब कार्ड आधार से लिंक है। सभी सक्रिय मजदूरों के कार्ड को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता कर दी गई है, इसीलिए प्रदेश में अभियान के तौर पर यह काम किया जा रहा है।

इधर प्रदेश में आधार से लिंक करने के दौरान बड़े पैमाने पर ऐसे मनरेगा कार्ड पकड़े गये है। जो या तो फर्जी है या फिर दोहरा बनाये गये है। जिसके बाद 39 लाख 36 हजार मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। इनमें ज्यादातर जॉब कार्ड फर्जी या दोहरे थे। 

कुछ ऐसे मजदूरों का भी जॉब कार्ड रद्द किया गया है जो प्रदेश से लंबे समय से बाहर हैं और पिछले तीन सालों में मनरेगा के तहत एक दिन भी काम नहीं किया है। 

राज्य के छह जिले ऐसे हैं जहां सबसे अधिक जॉब कार्ड को रद्द किया गया है। इसमें पटना, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, भोजपुर और दरभंगा शामिल हैं। छानबीन में यह भी पता चला है कि कई मजदूरों ने इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जॉब कार्ड तो बना लिया था लेकिन उस कार्ड के आधार पर पिछले तीन वर्षों में एक दिन भी मजदूरी नहीं की है।

गौरतलब है कि 88 लाख 31 हजार जॉब कार्ड आधार से जोड़े गए सूबे में मनरेगा मजदूरों की संख्या दो करोड 35 लाख थी। इसमें केवल 91 लाख 79 हजार मजदूर ही सक्रिय पाए गए। इनमें 88 लाख 31 हजार मजदूरों के जॉब कार्ड आधार से लिंक कर दिए गए हैं। सूबे के कुल मनरेगा मजदूरों में 39 लाख 36 हजार ऐसे पाए गए जिनका जॉब कार्ड फर्जी, दोहरा या अन्य कारणों से योग्य नहीं था। इसके बाद इन्हें रद्द कर दिया गया। शेष जॉब कार्ड का सत्यापन चल रहा है। अभी और भी जॉब कार्ड रद्द होने की संभावना है। जैसे- जैसे जिलों से सत्यापन रिपोर्ट और आधार कार्ड से लिंक करने का काम समाप्त हो रहा है, वैसे-वैसे असक्रिय मजदूरों को चिन्हित कर कार्ड रद्द किया जा रहा है।

आयुक्त राहुल ने बताया के जो मजदूर लंबे समय से सक्रिय नहीं थे या आधार से लिंक करने के दौरान जिनका जॉब कार्ड सही नहीं पाया गया, उसे रद्द कर दिया गया है। इसमें ऐसे मजदूर भी शामिल हैं जो प्रदेश से लंबे समय से बाहर काम कर रहे हैं और पिछले दो-तीन सालों से मनरेगा के तहत उन्होंने मजदूरी नहीं की है। 

अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में मनरेगा मजदूरों के कार्ड सबसे अधिक वर्ष 2005-06 में बनाए गए थे। उस समय मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया गया था। इस दौरान पंचायत स्तर पर कई गलतियां की गई थीं जो जॉब कार्ड को आधार से लिंक करने के दौरान पकड़ में आई है। कुछ ऐसे कार्ड भी रद्द किए गए हैं जिसमें कार्ड धारक मजदूरों की मौत हो गई है।

*पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का सीएम पर बड़ा हमला, कहा-राजद का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे है नीतीश कुमार*


  


डेस्क : बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एकबार फिर सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार फिर राजद का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 

सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले स्वयं तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अब पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह से बयान दिलवा रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। वर्ष 2025 में निर्णय होगा। 

वहीं, जदयू नेता केसी त्यागी कह रहे हैं कि वर्ष 2030 में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उधर, राजद विधायक होली बाद तेजस्वी की ताजपोशी की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन, सच्चाई यह है कि वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री और वर्ष 2025 में भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री बनना तय है।
आरोप लगाया है कि जदयू और राजद के उक्त विरोधाभासी बयानों से राज्य में नौकरशाही पसोपेश में पड़ गई है। विकास ठप हो गए हैं। राजनैतिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया।

सत्ता परिवर्तन की आहट से जनता सशंकित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप कर सारी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। बिहार की जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसका बयान सच है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए।

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा-सीएम बनने की नहीं है कोई जल्दबाजी, हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा को रोकना है
डेस्क : पिछले कुछ दिनों के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जल्द ही सीएम बनने की चर्चा एकबार फिर जोरो पर है। जब से सीएम नीतीश कुमार ने यह एलान किया है कि उनका उतराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे तब यह चर्चा और भी जोरो पर है। राजद के कई नेता तो महीने भर के अंदर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे है। 

  


इधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा को रोकना है। बिहार में महागठबंधन अटूट है। सरकार सही दिशा में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि 2024 के चुनाव में भाजपा एक भी सीट नहीं जीते।

जहानाबाद के बराबर पर्यटन स्थल पर धर्मशाला (यात्री निवास केंद्र) का उद्घाटन करने के बाद उप मुख्यमंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री के लिए 2030 तक कोई वैकेंसी नहीं होने के मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें अभी सीएम बनने की हड़बड़ी नहीं है। तेजस्वी यादव जहानाबाद से करीब दो बजे बोधगया पहुंचे। वहां पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। 

टूरिस्ट गाइड, टूर ऑपरेटर व होटल कारोबारियों से उनकी समस्याएं जानी। वहां भी उन्होंने दोहराया कि हमें सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। हम जब भी सीएम बनेंगे तो आपलोगों को सूचना मिल ही जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करने आया हूं। बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है।

तेजस्वी यादव बोले, मुझे सीएम बनने की अभी कोई जल्दी नहीं, मुख्य लड़ाई 2024 में भाजपा को सत्ता से भगाना है


  


आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर महागठबंधन में तनातनी जारी है। जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जल्द मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। तो जदयू की राय इस मामले में अलग है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। महागठबंधन का लक्ष्य 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा लक्ष्य 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का है। अभी महागठबंधन सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है. मुझे कोई जल्दी (सीएम बनने की) नहीं है।

नीतीश कुमार तेजस्वी को बागडोर देने के दे चुके संकेत 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता बढ़ाई है। तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की बागडोर तेजस्वी को सौंपकर पूरी तरह से दिल्ली की राजनीति में अपनी दखल बढ़ा सकते हैं। खुद नीतीश कुमार ने पिछले दिनों इसके संकेत दिए थे।

नीतीश कुमार ने पिछले दिनों विधायक दल की बैठक में कहा था कि 2025 में महागठबंधन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लीड करेंगे। उन्हें ही महागठबंधन को आगे बढ़ाना है।

 नेताओं में बयानबाजी जारी

आरजेडी के पास 80 विधायक हैं और नीतीश कुमार के 43 विधायक हैं। इसी आधार पर आरजेडी के नेता तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की मांग उठा रहे हैं। आरजेडी के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए कि सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपकर 'दिल्ली कूच' करे। हालांकि, नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं।

ललन सिंह के बयान के बाद घमासान

ललन सिंह से जब पूछा गया था कि क्या 2025 में तेजस्वी बिहार के सीएम बनेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि अभी 2025 आने में समय है। ललन सिंह से जब पूछा गया कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर उन्होंने कहा कि 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व किसके हाथ होगा ये उस वक्त देखा जाएगा. उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले महागठबंधन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अपने बेटे को बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा शिक्षित और बेहतर बता चुके हैं।

आज पटना के बापू सभागार में किसान समागम का होगा आयोजन, सीएम नीतीश कुमार चौथे कृषि रोड मैप पर किसानों की जानेंगे राय 


  


डेस्क : आज यानी मंगलवार को पटना के बापू सभागार में किसान समागम का आयोजन किया जा रहा है. इसकी अध्यक्षता CM करेंगे. CM नीतीश राज्य के लगभग 50 हजार के करीब किसानों के साथ संवाद करेंगे. और कृषि रोडमैप पर उनकी राय जानेंगे.

वही इस मौके पर CM के कृषि सलाहकार मंगला राय के साथ कृषि विभाग के मंत्री और सचिव, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य आपूर्ति, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, उद्योग विभाग, गन्ना उद्योग, ग्रामीण कार्य, राजस्व एवं भूमि सुधार, ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री और सचिव भी मौजूद रहेंगे.

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कृषि रोड मैप पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और नीतीश कुमार के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किसानों के हित में या कृषि रोडमैप नहीं बल्कि कागजों पर है. सीएम नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप पर सवाल उठाते हुए सुधाकर सिंह ने कहा है कि इस बार बजट सत्र में नीतीश कुमार जवाब देने के लिए तैयारी कर ले.

बता दे बिहार के कृषि रोड मैप-4 को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसे एक अप्रैल 2023 से लागू किया जाना है..

लगातार पाचवीं बार भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव बने दीपांकर भट्टाचार्य, केंद्रीय कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्यों ने किया चुनाव*

डेस्क : दीपंकर भट्टाचार्य एक बार फिर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव चुन लिए गए हैं। पार्टी महाधिवेशन के अंतिम दिन सोमवार को केंद्रीय कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्यों ने उन्हें अगले पांच साल के लिए महासचिव चुना है।

  


दीपांकर भट्टाचार्य लगातार पांचवीं बार महासचिव बने हैं। महासचिव निर्वाचन के साथ ही पटना में 16 फरवरी से चल रहे पार्टी के 11वें महाधिवेशन का समापन हो गया। इससे पहले अधिवेशन में भाग ले रहे 1639 प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कमेटी के 76 सदस्यों के लिए वोट डाले। 

सोमवार देर शाम तक वोटिंग प्रक्रिया चली। राज्यवार प्रतिनिधियों ने वोट डाले। निर्वाचन संपन्न कराने के लिए बनी टीम में एसके शर्मा, राधिका मेनन, प्रशांत शुक्ला आदि शामिल रहे। 

महाधिवेशन में 1639 प्रतिनिधियों के अलावा 160 पर्यवेक्षकों व अतिथियों ने हिस्सा लिया।

*जदयू से अलग होकर तीसरी बार बनाई अपनी नई पार्टी, नाम रखा रालोजद*
डेस्क : पूर्व केन्द्रीय मंत्री व् जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने सोमवार को जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बिहार विधान परिषद की सदस्यता भी वे शीघ्र त्याग देंगे। अपने समर्थकों संग तकरीबन डेढ़ दिन के मंथन के बाद सोमवार दोपहर प्रेस कांफ्रेंस कर उन्होंने जदयू से तीसरी बार राह जुदा होने तथा नई पार्टी के गठन का एलान किया। पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल (रालोजद) रखा गया है। उपेन्द्र इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं।

  


कुशवाहा ने तीसरी बार नई पार्टी बनाई है। अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि जमीर बेचकर हम अमीर नहीं बन सकते। हमलोगों के सामने दो रास्ते थे। पहला, या तो हम मूकदर्शक बनकर जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को उन हाथों में जाते देखते, जिन्होंने (राजद) बिहार को नोच-मरोड़ दिया। दूसरा, बिहार उन हाथों में न जाए, इसके लिए संघर्ष करें। साथियों ने प्रस्ताव पारित कर दूसरा रास्ता चुनने और कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नई राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया। 

गौरतलब है कि उपेन्द्र कुशवाहा मार्च 2021 में जेडीयू में शामिल हुए थे। इसी के साथ अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय कर दिया था. विलय की घोषणा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि यह देश और राज्य के हित में है. 

उन्होंने कहा था कि विलय वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति की मांग थी. इसके पहले वे 2013 में जेडीयू से अलग हुए थे और अलग पार्टी रालोसपा बनाई थी. साल 2014 में कुशवाहा एनडीए में शामिल हो गए थे, जबकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे. 

2014 में उपेंद्र कुशवाहा को तीन लोकसभा सीटें बिहार में मिली थीं और सभी पर जीत हुई थी. कुशवाहा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी बनाए गए. साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन महज़ तीन सीटों पर ही खाता खोल पाई थी इसके बाद साल 2018 में कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए थे और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था