दुमका : ई-पॉश मशीन के लिए सरकार जल्द उपलब्ध कराएगी 4-जी नेटवर्क, आयोग ने 7 दिन के अंदर निगरानी समिति का गठन करने का दिया निर्देश
दुमका :- सरकारी राशन दुकानों में ई-पॉश मशीन के जरिये अनाज वितरण के दौरान आनेवाली नेटवर्क की समस्या को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। जन वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए सरकार जल्द ही सभी डीलर को 4-जी का नेटवर्क उपलब्ध करवाएगी ताकि अनाज के वितरण में डीलरों को नेटवर्क की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और लाभुकों को उचित समय मे अनाज मिल सके।
झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने मंगलवार को कहा कि पीडीएस के माध्यम से किसी भी लाभुकों को अगर किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो बेझिझक वो आयोग को शिकायत कर सकते है।
दुमका के इंडोर स्टेडियम में जिले के सभी मुखिया से संवाद स्थापित करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री चौधरी
उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत करवाया।
उन्होंने सभी मुखिया से कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता सह निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप आप लोगों की बहुत ही सक्रिय भूमिका है, लोगों को सही समय एवं उचित मात्रा में राशन मिले इसका दायित्व आपका भी है। साथ ही लोगों की शिकायतों का निपटारा के लिए भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपर समाहर्ता और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सात दिन के अंदर निगरानी समिति का गठन कर आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप अपने पंचायत के लगभग लोगों से भलीभांति परिचित होंगे, ऐसे में उन लोगों को अपने स्तर से भी समझाएं कि राशन योजना का लाभ गरीबों एवं लचारों लिए हैं ना कि समृद्ध लोगों के लिए। साथ ही कहा कि अयोग्य लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए समझाएं ताकि उनके स्थान पर योग्य लाभुकों को लाभ दिया जा सके।
वहीं इस संवाद के दौरान कई मुखिया के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए, जिससे अध्यक्ष से सहमति जताते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए विचार करने के बारे में बताया। इसके अलावा अध्यक्ष ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले मुखिया को आयोग के द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
इस मौके पर आयोग की सदस्य शबनम प्रवीण ने कहा कि गांवों में पीडीएस दुकानों में अक्सर यह शिकायत देखी गई है कि लाभुकों को कम वजन में खाद्यान्न मिलना, ई पोस मशीन के द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति के समय पर्ची नहीं दिया जाना, ये सभी गंभीर समस्याएं हैं। इन्हें तत्काल सुधार लाने में अवेयरनेस एवं मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सभी खाद्यान्न डीलर लाभुकों को पर्ची अवश्य दें। आप लोग एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के नाते जरूरतमंदों को उनका अधिकार अवश्य दिलवाएं।इसी क्रम में अपर समाहर्ता राजीव कुमार ने इससे जुड़ी विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मुखिया गणों से कई महत्वपूर्ण बातें साझा किया।
उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत विचाराधीन योजनाओं का सही क्रियान्वयन एवं उससे जुड़ी शिकायतों का निष्पादन आयोग के द्वारा किया जाता है। उन्होंने खाद्य आयोग से संबंधित सभी शिकायतों के निष्पादन के लिए सभी को आयोग के व्हाट्सएप नंबर को भी साझा किया।
मौके पर उपरोक्त के अलावा अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी पंचायत के मुखिया सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
इससे पूर्व आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्य शबनम परवीन का दुमका जिला भ्रमण कार्यक्रम के अवसर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत परिसदन दुमका में जनसुनवाई तथा अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।परिसदन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य समाज के सबसे पिछले तबके के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसको सही लागू करना आप सबों की न सिर्फ ड्यूटी है बल्कि एक सामाजिक दायित्व भी है। जिले में अथवा आपके क्षेत्राधिकार में किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न के अभाव में ना रहना पड़े। आप लोग संवेदनशील बनें।
उन्होंने कहा कि आयोग का ध्येय है अधिकार जानें, अधिकार मानें। आप लोग ऐसा प्रयास करें की किसी भी लाभुक को दिक्कत न हो। वहीं इस दौरान अध्यक्ष द्वारा जनवितरण, पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना, आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से संबंधित आयोग को प्राप्त शिकायतों का बारी बारी से समीक्षा कर सुनवाई भी की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
(दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)
Feb 23 2023, 17:03