बड़ी खबर : गोलियों की तड़तड़ाहट से गोपालगंज में सुबह की हुई शुरुआत, बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया को गोलियों से भूना
डेस्क : बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गये है। उन्हें पुलिस और कानून का कोई भय नहीं रह गया है। आए दिन प्रदेश की किसी न किसी जिले से हत्या और लूट की खबर सामने आती रहती है। अपराधी हत्या और लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आराम से चलते बन रहे है। 

  


ताजा मामला गोपालगंज जिले से सामने आई है। जहां आज गुरूवार को सुबह की शुरुआत गोलियों की तड़तड़ाहट से शुरु हुई है। आज अहले सुबह एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान थावे प्रखंड के फुलुगनी पंचायत के मुखिया मोहम्मद कुरैश के रूप में की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार आज गुरुवार को मुखिया मो. कुरैश अपनी बाइक से थावे स्थित अपने ईंट भट्ठा पर जा रहे थे। इसी बीच नारायणपुर गांव के समीप अपराधियों ने बाइक सवार मुखिया पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें एक गोली मुखिया के सिर में लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

 घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थावे थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।  

वहीं हत्या की घटना के बाद लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हत्या की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में लोग सदर अस्पताल में पहुंच गए हैं। अपने मुखिया की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है।

प्रदेश में 50 हजार की आबादी पर एक एससी/एसटी के बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल, 30 हजार की आबादी पर इनके लिए खोला जायेगा होस्टल


  


डेस्क : राज्यभर में 50 हजार की आबादी पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले जायेंगे। सूबे में 40 जगहों पर ऐसे स्कूल खोले जायेंगे। वहीं 30 हजार की आबादी पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोला जाएगा। ऐसे 136 छात्रावास खोलने की तैयारी है। यह अप्रैल 2023-24 सत्र में खोला जायेगा। इसके लिए जगह चिह्नित की जा रही है।

इन 40 और स्कूलों के खुलने के बाद राज्यभर में एससी और एसटी कोटि के बच्चों के कुल 126 स्कूल हो जायेंगे। वहीं नये 136 छात्रावास बनने के बाद राज्यभर में इसकी संख्या बढ़कर 247 हो जाएगी। 

एससी और एसटी कोटि के बच्चों के लिए स्कूल हर जिले में बनाये जायेंगे। स्कूल परिसर पांच एकड़ का होगा। इसमें स्कूल भवन के अलावा अलावा जिम, आउटडोर और इंडोर गेम की आदि की भी व्यवस्था रहेगी।

गौरतलब है कि वर्तमान में राज्यभर में एससी और एसटी कोटि के बच्चों को शिक्षित करने के लिए 86 स्कूल चल रहे हैं। इसमें 66 एससी और 20 एसटी कोटि के स्कूल हैं। सभी में कुल 25 हजार से अधिक बच्चे नामांकित हैं। इन स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इनकी परीक्षा बिहार बोर्ड द्वारा ली जाती है।

बिहार के पहले स्टार्टअप बी-हब का हुआ शुभारंभ, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन


  


डेस्क : बिहार में स्टार्टअप बी-हब का शुभारंभ हो गया। बीते बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के मौर्यालोक स्थित ए ब्लॉक के पांचवें तल पर पहला बिहार स्टार्टअप बी- हब का उद्घाटन किया। बी-हब के काउंटर पर जाकर स्टार्टअप उद्यमियों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली।

साथ ही कंपनी द्वारा निर्मित उत्पाद / सेवाएं तथा लोगों को उससे मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में भी जाना। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौन्ड्रिक ने बिहार स्टार्टअप नीति, 2022 के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 10 वर्षों के लिए 10 लाख रुपये तक की ब्याज रहित सीड फंडिंग की व्यवस्था की गई है।

पहला बिहार स्टार्टअप बी- हब का उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना तथा स्टार्टअप उद्यम पर आधारित अलग-अलग पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में 28 नये स्टार्टअप को सीड फंड तथा एक स्टार्टअप को मैचिंग लोन कुल 1.78 करोड़ रुपये दिये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने गोरूरल फूड्स एंड बेवरीजेज प्राइवेट लिमिटेड को 38 लाख 80 हजार 835 रुपये का, यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एलएलपी को पांच लाख रुपये का, डिमाया इंफोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को छह लाख रुपये का, क्यूरियस बी डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड को चार लाख 20 हजार रुपये का तथा मीडिकवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को 10 लाख का सांकेतिक चेक सौंपा।

गौरतलब है कि पहला बिहार स्टार्टअप बी- हब का उद्घाटन किया। महिलाओं द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप को पांच प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगों के स्टार्टअप को 15 प्रतिशत अधिक राशि सीड फंड के रूप में देने का प्रावधान किया गया है।

एक्सीलेरेशन प्रोग्राम में भागीदारी के लिए तीन लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान भी है। एंजेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होने पर कुल निवेश का दो प्रतिशत सफलता शुल्क और सेबी पंजीकृत कैटगरी एक तथा एंजेल समूह से प्राप्त फंड के बराबर अधिकतम 50 लाख रुपये तक के मैचिंग लोन की व्यवस्था बिहार स्टार्टअप फंड से की जाती है।

जदयू एमएलसी और उनके सहयोगी के ठिकानों पर दो दिनो तक इनकम टैक्स की छापेमारी में अबतक पकड़ी गई 2 सौ करोड़ रुपये के टैक्स चोरी, आज भी जारी रह सकता 
डेस्क : जदयू एमएलसी राधाचरण साह और उनके सहयोगी अशोक कुमार के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज और बिना बिल या कच्चे में लेनदेन से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बालू के अवैध खनन से जुड़े कारोबार के मामले हैं।

  


मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले की जांच में बड़ी संख्या में टैक्स चोरी की बात सामने आयी है। एमएलसी साह के आरा और पटना स्थित आवासों से बड़ी संख्या में कागजात बरामद किए गए हैं। इनकी जांच में काफी धांधली सामने आयी है। 

एमएलसी और उनके सहयोगी के तौर पर ब्रॉडसन्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक अशोक कुमार के सभी ठिकानों पर छापेमारी में कच्चे बिल में बालू के कारोबार के कागजात मिले हैं। पटना के पटेल नगर स्थित एमएलसी के आवास से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें कुछ खास लोगों को किस आयोजन के लिए कितने पैसे दिए गये हैं, इसका ब्योरा है। यह डायरी एमएलसी के किसी बेहद करीबी की लिखी हुई है।

गौरतलब है कि पहले दिन ही जांच में करीब 125 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले मिले थे। दूसरे दिन भी देर शाम तक सभी ठिकानों पर छापेमारी चलती रही। अब तक 200 करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आयी है। बताया जा रहा है कि आज तीसरे दिन भी इसके जारी रहने की संभावना है।

पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बड़ा दावा, बीजेपी का होगा बिहार का अगला सीएम


  


डेस्क : बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा दावा किया है। उन्होने कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। 

उन्होंने कहा कि जनता ने लालू-राबड़ी परिवार और नीतीश कुमार को 15-15 साल देकर देख लिया। अब 2025 में या जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जनता भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार को एक मौका अवश्य देगी। अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। 



सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने भले ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लेकिन उन्हें न उनकी पार्टी स्वीकार करेगी और न बिहार की जनता लालू-राबड़ी के उस डरावने दौर में लौटना चाहेगी।  

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को देखते ही लोगों को याद आ जाता है वह दौर , जब सड़कें जर्जर थीं। गांव लालटेन युग के अँधेरे में थे और शहरों को बमुश्किल 10 घंटे बिजली मिलती थी। 

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि लोग उस दौर को नहीं भूले हैं, जब हत्या ,बलात्कर, फिरौती के लिए अपहरण और लूटपाट की घटनाएँ आम थीं, लेकिन विकास ठप था। बाजार शाम को ही अपराधियों के डर से बंद हो जाया करते थे।

बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 18 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर 

डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इनमें राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रति विद्यालय एक कंप्यूटर शिक्षक की दर से 7360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। 

  


बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत पीएचडी एवं एमटेक में नामांकन के लिए अनुमति एवं अवकाश की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग से रिटायर्ड राकेश कुमार को अगले 1 वर्ष या नियमित प्रोन्नति होने तक जो भी हो संविदा के आधार पर नियोजित करने करते हुए अभियंता प्रमुख अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने की स्वीकृति दी गई है।

गोपालगंज के भोरे में एक नए बिजली सब स्टेशन, संचरण लाइन एवं हथुआ ग्रिड सब स्टेशन में दो लाइन बे निर्माण के लिए 123 करोड़ 83 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई है।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा NIDJAM प्रतियोगिता आयोजन के लिए 6 करोड़ रुपए अग्रिम स्वीकृति दी गई है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर में की गई कटौती से संचित 75 करोड़ की राशि को सहायक अनुदान के रूप में बिहार के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई है।

पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं एलाइनमेंट के लिए राज्य सरकार की भूमि को नगर विकास एवं आवास विभाग को स्कूल का हस्तांतरण किया गया है। 

दरभंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 35 वार्डों में पूर्ण आच्छादित करने के लिए 128 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से पुनरीक्षित प्राक्कलन 6 करोड़ 71लाख 72 हजार रू की स्वीकृति दी गई है। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में व्यवहार न्यायालय निर्माण एवं अन्य काम के लिए 33 करोड़ 85 लाख ₹83000 की स्वीकृति दी गई है।

बिहार कास्ट तथा वन्य उत्पादन अभिवहन -विनियमन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। खगड़िया में चौथम अंचल में कुल 7।115 एकड़ पथ निर्माण विभाग की भूमि को जवाहर नवोदय विद्यालय खगड़िया की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है। राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता बरकरार रखने के लिए अध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई हैं।

योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना अधिकारियों को पड़ा महंगा, डीएम ने एडीएम समेत 5 अफसरों का वेतन रोका
डेस्क : पटना जिला में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि नहीं लेने के मामले में मंगलवार को डीएम ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने पटना के एडीएम समेत पांच अफसरों के वेतन पर रोक लगा दी है। 

  


मीठापुर से महुली एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में शिथिलता बरतने के आरोप में एडीएम, पटना सदर के डीसीएलआर और फुलवारीशरीफ के सीओ का वेतन रोका गया है। साथ ही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले मनेर और दानापुर सीओ के वेतन भुगतान पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि मीठापुर से महुली एलिवेटेड कोरिडोर निर्माण के लिए बकास्त मालिक और गैरमजरूआ मालिक भूमि का रैयतीकरण सरकारी भूमि में किया जाना था पर फुलवारीशरीफ के सीओ बिजेंद्र कुमार, पटना सदर के डीसीएलआर ब्रजकिशोर पांडेय और एडीएम रमण कुमार सिन्हा के स्तर से कोई काम नहीं किया गया। 

डीएम ने बताया कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित इस परियोजना के पांच मौजा में भू-अर्जन की कार्रवाई चल रही है। चार मौजा में 17 गैर मजरूआ मालिक भूमि एवं 8 बकास्त मालिक भूमि है, जिसका सरकारीकरण किया जाना है। 

जिलाधिकारी ने जिले में चल रही कई परियोजनाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक मंगलवार को बुलाई थी, लेकिन मनेर के सीओ दिनेश कुमार सिंह और दानापुर के सीओ अमृत राज बंधु बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद डीएम ने इनका भी वेतन रोकने का आदेश दे दिया। 

उन्होंने निर्देश दिया कि भू-अर्जन और मुआवजा से संबंधित मामले के लिए जहां कैंप लगाया जा रहा है उसे ऑन द स्पॉट निटपाएं। यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसके खिलाफ एसडीओ और डीएसपी कार्रवाई करें।

उपेन्द्र कुशवाहा का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर पलटवार, कहा-सीएम कहें तो एमएलसी पद भी छोड़ दूंगा


  


डेस्क : बीते कुछ दिनों से पार्टी के खिलाफ बयान जारी कर रहे उपेन्द्र कुशवाहा पर जदयू के शीर्ष नेताओं का हमला जारी है। बीते दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ललन सिंह ने तो यहां तक कह डाला कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एमएलसी हैं। वे जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। 

इधर उपेन्द्र कुशवाहा ने मंगलवार को प्रेस-वार्ता कर उनके बयान पर पलटवार किया। कहा कि जदयू तमाम लोगों की पार्टी है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। लाखों-करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि उपेन्द्र कुशवाहा किसी कार्रवाई की बात से नहीं डरता है। राज्यसभा की सदस्यता तीन साल बची थी, इस्तीफा दे दिया। भारत सरकार का मंत्रिपद छोड़ने में एक क्षण देर नहीं की। मुख्यमंत्री कह दें आज छोड़ दो तो आज एमएलसी पद छोड़ देंगे।

मीडिया से बातचीत में उपेन्द्र ने कहा कि नीतीश कुमार बहुत सीनियर लीडर हैं। वे जिस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं उसका हम जवाब दें तो मुनासिब नहीं लगता। अपनी सहूलियत से मुख्यमंत्री कभी इस गठबंधन में तो कभी उस गठबंधन में जाते हैं। आम लोगों में यह चर्चा का विषय रहता है। 

कहा कि ललन सिंह जो कुछ भी बोल रहे हैं उनके कार्यालय से अब भी जो सर्कुलर व रिलीज जारी होता है, उसमें पार्लियामेन्ट्री बोर्ड अध्यक्ष कहके मेरा नाम लिखा जाता है। उनसे ही पूछिए कि जो उनका कागज बोल रहा है, वह सही है या ललन सिंह जो मौखिक बोल रहे हैं, वह। 

भाजपा से डील के सवाल पर कहा कि पहले वे अपना डील बतावें। राजद के लोग बराबर बोल रहे हैं, पहले इसका खुलासा करें। उनके कार्यक्रम में शामिल होने वालों पर कार्रवाई को लेकर कहा कि पार्टी को बचाने के लिए बैठक हो रही है।

*गिरफ्तार हो सकती हैं जदयू की यह महिला विधायक, पटना सिविल कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानतीय वारंट* 
डेस्क : जदयू विधायक बीमा भारती पिछले कुछ समय लगातार विवादों में है। पिछले साल अगस्त 2022 में जब बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन वाली सरकार बनाई तो उसके बाद बीमा भारती और नीतीश सरकार में मंत्री लेसी सिंह का विवाद सामने आया। बीमा भारती ने लेसी सिंह पर हत्याओं और जबरन वसूली में शामिल रहने का आरोप लगाया था। इसके बाद लेसी सिंह ने बीमा भारती को 5 करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस भेजा था। 

  


बीमा भारती ने लेसी सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी इस मांग को सिरे से ख़ारिज कर दिया था। अब चेक बाउंस मामले में फिर से बीमा भारती नई मुसीबत में फंसी हैं। उन्हें इस मामले में गिफ्तार भी किया जा सकता है। 

पटना व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में विधायक बीमा भारती के खिलाफ उनकी उपस्थिति के लिए गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। इस मामले में बीमा भारती आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो सकती है। 

दरअसल, प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता चौधरी की अदालत ने पूर्व में जारी किए गए जमानतीय वारंट के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण श्रीमती भारती की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी का गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। साथ ही उनकी उपस्थिति के लिए 15 मार्च 2023 की अगली तिथि निश्चित की है।

बड़ी खबर : उपेन्द्र कुशवाहा के हाथ से गया जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद ! पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कही यह बात


  


डेस्क : बीते कुछ दिनों से पार्टी के खिलाफ बयान जारी कर रहे उपेन्द्र कुशवाहा के हाथ से जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद लगता है हाथ से निकल गया है। 

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ललन सिंह ने आज सोमवार को एक बड़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एमएलसी हैं। वे जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। ललन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए आज कहा कि इस समय में जदयू संसदीय बोर्ड का कोई भी अध्यक्ष नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एमएलसी हैं और पार्टी में उन्हें पूरा इज्जत मिल रहा है। 

उन्होंने कहा कि हाल ही में जब जदयू के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो उसके बाद किसी भी अन्य पार्टी संगठन के पदाधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने की कोई बात नहीं है। उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। कुशवाहा पिछले कुछ समय से लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार और ललन सिंह पर निशाना भी साधा है। 

बता दें उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल किया था कि नीतीश कुमार ने राजद से कौन से डील की है यह सार्वजनिक करे। उन्होंने जदयू के कमजोर होने की बात कही है। इन सबके बीच अब जदयू में उनके गिने चुने दिन शेष होने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्हें अचानक से जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होने की बात कही है।