/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png StreetBuzz s:govt
पाकिस्तान में सुलझेंगे राजनीतिक मतभेद! सरकार एवं इमरान खान की पार्टी के बीच होगी बैठक
#imran_khan_pti_pakistan_govt_to_meet_on_jan_2
* पाकिस्तान सरकार और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने सियासी मदभेदों को सुलझाने की पहल की है। राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान सरकार और इमरान खान की पीटीआई के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यह बैठक गुरुवार को संसद भवन में सुबह 11 बजे होने वाली है, जिसे नेशनल असेंबली स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुलाया है। वह दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाना चाह रहे हैं, जिससे मतभेद सुलझाए जा सकें। यह बैठक 23 दिसंबर को शुरू हुई बातचीत पर आधारित होगी और इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक कदम बढ़ाना है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई आंतरिक विचार-विमर्श के बाद आगामी सत्र के दौरान लिखित रूप में दो प्रमुख मांगें पेश करने की तैयारी कर रही है। इन मांगों में नौ मई, 2023 की हिंसक घटनाओं और इस्लामाबाद में 26 नवंबर को पीटीआई कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन और 72 वर्षीय खान सहित सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई शामिल है। नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर और पीटीआई नेता असद कैसर ने इन मांगों को दोहराते हुए कहा कि पार्टी नौ मई और 26 नवंबर की घटनाओं की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग पर अडिग है। उन्होंने खान की रिहाई की जरूरत पर भी जोर दिया। दोनों पक्षों के बीच 23 दिसंबर को हुई पहली वार्ता को सकारात्मक बताया गया था और इस दौरान उन्होंने वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई थी। सरकारी पक्ष का नेतृत्व करने वाली नौ सदस्यीय समिति में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह, सेनटर इरफान सिद्दीकी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, इत्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आईपीपी) के नेता अलीम खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्वैद (पीएमएल-क्यू) के नेता चौधरी सलीक हुसैन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरदार खालिद माग्सी और मुताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान के नेता डॉ. खालिद मकबूल सिद्धिकी शामिल हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का बनेगा स्मारक, सरकार ने मान ली कांग्रेस की बात

#modi_govt_to_allocate_space_for_manmohan_singh_memorial

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मनमोहन की पार्थिव देह पीएम आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाई गई है। यहां नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर होगा। निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी-शाह से मांग की थी कि मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो, वहीं स्मारक बनाया जाए। हालांकि, गृह मंत्रालय ने देर रात बताया कि स्मारक की सही जगह तय करने में कुछ दिन लग सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व पीएम का स्मारक बनाएगी। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया है कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। गृहमंत्रालय ने कहा है कि स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करना होगा और उसे जगह आवंटित करनी होगी।

कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खरगे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया कि सरकार स्मारक के लिए स्थान आवंटित करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि ट्रस्ट का गठन किया जाना है और स्थान आवंटित किया जाना है। इस बीच मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका एक स्मारक बन सके। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए सरकार द्वारा स्थान नहीं ढूंढ पाना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है। बता दे कि मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को निधन हो गया था। वह 92 साल के थे।

एक देश, एक चुनावः बिल पास कैसे कराएगी मोदी सरकार, संविधान में करने होंगे संशोधन?

#onoeamendmentshowmodigovt_manage

‘एक देश एक चुनाव’ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी गुरुवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यानी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल को मंजूरी दे दी है। अब बिल इसी चल रहे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। चूंकि, वन नेशन, वन इलेक्‍शन के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मंशा है, इसलिए यह मामला पेंचीदा हो जाता है। वन नेशन-वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जिसके लिए इसे संसद में बिल के तौर पर पेश करना होगा। इसके बाद केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास कराना होगा। इतना ही नहीं, संसद से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों की विधानसभा से भी पास कराना होगा। ये सब होने के बाद राष्ट्रपति इस बिल पर मुहर लगाएंगे। सवाल यह है कि क्या यह इतनी आसानी से लागू हो जाएगा?

केन्द्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मोदी सरकार अब संसद में विधेयक लाएगी और वहीं पर उसका असली टेस्ट होगा। बिल को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से पास कराने में सरकार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में लड़ाई मुश्किल दिख रही है। निचले सदन में जब बिल पर वोटिंग की बारी आएगी तो सरकार विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। केन्द्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है।

क्या है संसद में नंबर गेम?

लोकसभा चुनाव-2024 के बाद 271 सांसदों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इसमें से 240 सांसद बीजेपी के हैं। लोकसभा में एनडीए के आंकड़े की बात करें तो ये 293 है। जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा और वोटिंग की बारी आएगी तो उसे पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट या दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगर वाईएसआरसीपी, बीजेडी और गैर-एनडीए दलों का साथ मिल जाता है तो भी 362 का आंकड़ा छूने की संभावना नहीं है। बीजेपी को 69 सांसदों की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ खड़े रहें।हालांकि ये स्थिति तब होगी जब वोटिंग के दौरान लोकसभा में फुल स्ट्रेंथ रहती है। लेकिन 439 सांसद (अगर 100 सांसद उपस्थित नहीं रहते हैं) ही वोटिंग के दौरान लोकसभा में रहते हैं तो 293 वोटों की जरूरत होगी। ये संख्या एनडीए के पास है। इसका मतलब है कि अगर विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहते हैं तो संविधान संशोधन बिल गिर जाएगा।

एक देश एक चुनाव का 15 दलों ने किया विरोध

बता दें कि कोविंद समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र एक चुनाव पर राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने अपने जवाब भेजे, जबकि 15 ने जवाब नहीं दिया। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारियों का समर्थन किया, जबकि 15 दल विरोध में रहे। जिन 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया उसमें ज्यादातर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं और या तो उनका उसके प्रति नरम रुख रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी जो मोदी सरकार 2.0 में साथ खड़ी रहती थी उसका रुख भी अब बदल गया है। वहीं, जिन 15 पार्टियों ने पैनल की सिफारिशों का विरोध किया उसमें कांग्रेस, सपा, आप जैसी पार्टियां हैं।

क्या है वन नेशन वन इलेक्शन

भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एकसाथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे।

आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।

తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం చుట్టూ రాజకున్న రాజకీయం

తెలంగాణలో రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సాధారణ మహిళా రూపంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారని.. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ రూపాన్ని మార్చడంపై బీఆర్ఎస్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రభుత్వానికి పోటీగా సోమవారం మేడ్చల్‌లో బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు.

తెలంగాణ రాజకీయాలు (Telangana Politics) హీటెక్కాయి. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం (Telangana Thalli Statue) చుట్టూ రాజకీయాలు రాజకుంటున్నాయి. ప్రభుత్వం (Govt.), బీఆర్ఎస్ (BRS) పోటాపోటీ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (CM Revanth Reddy) సాధారణ మహిళా రూపంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారని.. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ రూపాన్ని మార్చడంపై బీఆర్ఎస్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రభుత్వానికి పోటీగా సోమవారం మేడ్చల్‌లో బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ పాల్గొంటున్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్న తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. సోమవారం సాయంత్రం 6.05 గంటలకు సచివాలయంలో దాదాపు లక్ష మంది మహిళల సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో పాల్గొ ననున్నారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులను హైదరాబాద్‌కు తీసుకురానున్నారు. లక్ష మంది జనసమీకరణ నేపథ్యంలో సచివాలయం పరిసర ప్రాంతాల ట్రాఫిక్‌ను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు మళ్లించనున్నారు. విగ్రహావిష్కరణ నుంచి రాత్రి వరకు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. విగ్రహావిష్కరణ, బహిరంగ సభ తరువాత రాత్రి 7.30 గంటలకు ఎన్టీఆర్‌ మార్గ్‌ వద్ద డ్రోన్‌ షో, 8గంటలకు బాణసంచా ప్రదర్శన ఉంటుంది. అనంతరం హెచ్‌ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌లో ప్రముఖ సినీ సంగీత దర్శకుడు తమన్‌ నేతృత్వంలో మ్యూజికల్‌ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. కాగా, తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని సచివాలయంలోని ప్రధాన ద్వారం ఎదురుగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసింది. విగ్రహావిష్కరణ నేపథ్యంలో విగ్రహానికి రెండువైపులా వేదికలను సిద్ధం చేశారు. ఎడమ వైపు ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు కూర్చునేందుకు వీలుగా ఒక వేది కను, మరోవైపు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ కోసం మరో వేదికను సిద్ధం చేశారు. ఈ రెండు వేదికలకు ఎదురుగా అతిథులు, ప్రముఖులతో పాటు మహిళలు కూర్చునేందుకు వీలుగా కుర్చీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన నూతన తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పలు వివాదాలు, ఆరోపణల నడుమ సోమవారం ఆవిష్కరణ కాబోతోంది. గత ప్రభుత్వం రూపొందించిన తెలంగాణ తల్లి విగ్రహంలో రాచరికపు ఆనవాళ్లు ఉన్నాయని, దొరసాని తరహాలో ఉందని ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్‌ ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది డిసెంబరులో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహంపై దృష్టిపెట్టింది. విగ్రహం ఎలా ఉండాలనే దానిపై సమాలోచనలు జరిపి.. ప్రస్తుత విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. అయితే కాంగ్రెస్‌ ఆవిష్కరించబోయే విగ్రహ నమూనాను విడుదల చేసినప్పటి నుంచి ప్రతిపక్ష బీఆర్‌ఎస్‌ విమర్శలు చేస్తోంది. అధికార పార్టీ రూపొందించిన విగ్రహం తెలంగాణ తల్లి కాదని, కాంగ్రెస్‌ తల్లి అంటూ తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఇక గత విగ్రహంలో ఉన్నట్లుగా కిరీటం ప్రస్తుత విగ్రహంలో ఎందుకు లేదంటూ కూడా ఆ పార్టీ నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. కాగా, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఏర్పాటై ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ నెల 1 నుంచి 9 వరకు నిర్వహిస్తున్న ‘ప్రజాపాలన-ప్రజా విజయోత్సవాలు’ సోమవారంతో ముగియనున్నాయి.

సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ఏర్పాటు పనులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆదివారం మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి, శ్రీధర్‌బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివా్‌సరెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్‌తో కలిసి పరిశీలించారు. అధికారులతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ తన చాంబర్‌కు వెళ్లారు.

కాగా అధికార కాంగ్రెస్‌కు ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ కౌంటర్ కార్యక్రమం చేపట్టింది. సోమవారం సచివాలయంలో ప్రభుత్వం తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించనుంది. ఈ విగ్రహంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టిస్తోంది తెలంగాణ తల్లి కాదుని.. కాంగ్రెస్ తల్లి అని అంటున్నారు. తెలంగాణ తల్లి పాత విగ్రహ రూపాన్నే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వానికి కౌంటర్‌గా మేడ్చల్‌లో తెలంగాణ తల్లి పాత రూపం విగ్రహాన్ని బీఆర్ఎస్ ప్రతిష్టిస్తోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సచివాలయంలో ప్రతిష్టిస్తోన్న సమయంలోనే.‌. మేడ్చల్ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పాల్గొననున్నారు.

लक्षद्वीप को मालदीव बनाने की तैयारी में मोदी सरकार, 8 बड़ी परियोजनाएं से “कायाकल्प” का है प्लान

#lakshadweepdevelopmentplanpreparationsmakebetterthanmaldivesmodi_govt

मालदीव विवाद के बाद लक्षद्वीप को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखा गया था। द्वीपसमूह में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव हुई है। मालदीव के साथ तनाव के बाद भारत सरकार ने लक्षद्वीप को प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने पर फोकस किया है। मोदी सरकार अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए इस द्वीप समूह में 8 बड़ी परियोजनाएं लगाने जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से ही केंद्र सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी थी। पीएम मोदी के मालदीव दौरे के बाद वहां की खूबसूरत तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की गई थी और मालदीव के एक नेता की विवादास्पद टिप्पणी के बाद काफी विवाद भी हुआ था। लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने की इच्छा रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी शिकायत कनेक्टिविटी और भारी लागत की थी।

जिसके बाद केंद्र सरकार लक्षद्वीप में पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और मालदीव जैसे देशों को कड़ी टक्कर देने के लिए आठ बड़ी परियोजनाओं का अनावरण करने की तैयारी कर रही है। द्वीप समूह में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। उम्मीद की जा रही है इससे लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि होगी।

कौन-कौन सी हैं परियोजनाएं?

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां का एक प्रोजेक्ट कोच्चि से करीब 407 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका नाम कदमथ द्वीप है। इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर पर सुविधाएं विकसित करने की योजना है, जिसकी लागत 303 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा बड़े जहाजों के संचालन के लिए कवरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों का विस्तार, क्रूज जहाजों को भी संभालने की क्षमता, एन्ड्रोथ ब्रेकवाटर का रिन्यूअल शामिल है।

4 दिसंबर को टेंडर मांगा गया

303 करोड़ रुपये की लागत वाली पहली परियोजना पर जल्द ही द्रूत गति से काम शुरू होने वाला है। कदमथ द्वीप पर जेटी और लैंडसाइड का निर्माण के लिए 4 दिसंबर को टेंडर मांगा गया है।इसमें एक मल्टीमॉडल जेटी निर्माण जो लक्षद्वीप द्वीप समूह में संचालित होने वाले सभी यात्री जहाजों को संभाल सके। साथ ही इस प्रकार के पर्यटकों की सुरक्षा और आराम के लिए द्वीप से कनेक्टिविटी में सुधार और पर्यटकों की पहुंच भी सुनिश्चित हो सके।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का एलान, देवेंद्र फडणवीस चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता

#maharashtra_govt_formation_devendra_fadnavis

महाराष्‍ट्र के अगले सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। बीजेपी की कोर कमेटी ने फडणवीस को महाराष्‍ट्र के अगले सीएम के रूप में चुना है। इस महाराष्‍ट्र विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल की बैठक जारी है। उन्‍हें सदन के नेता के रूप में चुने जाने की कार्यवाही जारी है। कल देवेंद्र फडणवीस मुंबई में शपथ लेंगे।

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमें फडणवीस के नेतृत्व में जीत मिली है। वे राज्य के विकास के लिए लगातार काम करते रहे हैं। इसके बाद चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुगंटीवार ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। पंकजा मुंडे ने उनके नाम का अनुमोदन किया।

दो बार सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस को इस पद के लिए रेस में सबसे आगे थे। वह 2014 में पहली बार राज्य के सीएम बने थे। इस बार विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की है। गठबंधन को 230 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। इसमें बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा 132 सीटें आई हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है।

महाराष्ट्र को आज मिल सकता है मुख्यमंत्री, भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला संभव

#maharashtragovtformation

महाराष्‍ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस प्रश्न पर से आज यानी बुधवार को पर्दा हट सकता है। आज महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे। सूत्रों के अनुसार, विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी अपने सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ उनके समर्थन पत्र लेकर 3.30 बजे राज्यपाल के पास जाएगी। इसमें महायुति के नेता भी होंगे। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी।

बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मुंबई पहुंच गए हैं जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह मुंबई पहुंच जाएंगी। जिसके बाद विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। चर्चा है कि नेता चुने जाने के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री से पर्दा उठ सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा इसलिए रेस में अब भी देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद महायुति की बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाएगा। फिर महायुति के नेता राजभवन जाएंगे, जहां राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

मंत्री पद के बंटवारे के लिए फॉर्मूला तैयार

महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले सत्तारूढ़ गठबंधन ने अभी तक मौजूदा मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि मंत्री पद के बंटवारे के लिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। सत्ता का बंटवारा 6-1 के फॉर्मूले पर आधारित होगा यानी पार्टी के हर छह विधायकों पर एक मंत्री पद दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत 132 सीटें जीतने वाली भाजपा के पास सबसे ज्यादा मंत्री पद होंगे। इसके दो सहयोगी दलों - एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुट के लिए भी यह फायदे का सौदा है। संख्या के हिसाब से भाजपा को 20 से 22 मंत्री पद मिल सकते हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी को 12 और एनसीपी के अजित पवार गुट को 9 से 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं।

नई सरकार का पांच दिसंबर को शपथ ग्रहण

शिवसेना के एक नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को महाराष्ट्र की नई सरकार में शामिल नहीं करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं और महायुति के अन्य सहयोगियों के बीच व्यापक सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि बुधवार को भाजपा विधायकों द्वारा अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करने के बाद ही विभागों के आवंटन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नई सरकार पांच दिसंबर को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेगी।

హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీర్చేందుకు సర్కార్ సరికొత్త యోచన

ఎలివేటర్ కారిడార్ నిర్మాణం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కోసం తాజాగా భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. పారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి శామీర్‌పేట ఓఆర్ఆర్ వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి భూసేకరణ సర్కార్ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. 2013 భూ సేకరణ చట్టం సెక్షన్11(1) ప్రకారం మొత్తం 8 నోటిఫికేషన్‌లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.

నగరంలో ట్రాఫిక్ కష్టాలను తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం (Telangana Govt) అనేక మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. ప్రజలు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరే ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేసేందుకు పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్‌ల నిర్మాణానికి ఇప్పటికే శ్రీకారం చుట్టింది. అలాగే మరింత వేగంగా గమ్యాలను చేరుకునేందుకు ఎలివేటర్ కారిడార్ల నిర్మాణాన్ని తెరపైకి తీసుకువస్తోంది రేవంత్ సర్కార్. దీనికి సంబంధించి భూసేకరణ కోసం పలు నోటిఫికేషన్‌లు జారీ చేసింది. ఇంతకీ ప్రభుత్వం ఏఏ ప్రాంతాల్లో ఎలివేటర్ల నిర్మాణానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిందో ఇక్కడ చూద్దాం..

ఎలివేటర్ కారిడార్ నిర్మాణం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కోసం తాజాగా భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. పారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి శామీర్‌పేట ఓఆర్ఆర్ వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి భూసేకరణ సర్కార్ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. 2013 భూ సేకరణ చట్టం సెక్షన్11(1) ప్రకారం మొత్తం 8 నోటిఫికేషన్‌లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్ జిల్లా తిరుమలగిరి మండలం కాకాగూడ, తోకట్ట గ్రామాల్లో 40, 213.516 చదరపు గజాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యింది.

హైదరాబాద్ జిల్లా తిరుమలగిరి మండలం ఖాకాగూడ, తిరుమలగిరి గ్రామాల్లో ఒక చోట 17,607 చదరపు గజాలు, మరోచోట 20, 241.95 చదరపు గజాల భూ సేకరణకు ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యింది. అలాగే హైదరాబాద్ జిల్లా తిరుమలగిరి గ్రామంలో మూడు ప్రాంతాల్లో భూసేకరణ కోసం మూడు వేరు వేరు నోటిఫికేషన్‌లను అధికారులు రిలీజ్ చేశారు.

హైదరాబాద్ జిల్లా ఒకచోట13,510.10 చదరపు గజాలు, మరోచోట11, 973.40 చదరపు గజాలు, ఇంకో చోట 11,836. 67 చదరపు గజాల భూ సేకరణ కోసం మూడు వేరు వేరు నోటిఫికేషన్‌ను రెవెన్యూ శాఖ విడుదల చేసింది.

హైదరాబాద్ జిల్లా తిరుమలగిరి మండలం తోకట్ట గ్రామంలో 35, 360. 76 చదరపు గజాల భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. హైదరాబాద్ జిల్లా తిరుమలగిరి, మచ్చ బొల్లారం గ్రామాలలో 12, 150.17 చదరపు గజాల భూ సేకరణకు మరో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు. అలాగే పారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి శామీర్‌పేట ఓఆర్ఆర్ వరకు మొత్తం162,893.61 చదరపు గజాల భూ సేకరణ కోసం ఎనిమిది నోటిఫికేషన్స్‌ను హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. భూ సేకరణపై అభ్యంతరాలు ఉంటే 60 రోజుల వరకు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో తెలియజేయవచ్చని నోటిఫికేషన్‌లో అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం మరో నోటిఫికేషన్

లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది.

లగచర్ల (Lagacharla)లో భూ సేకరణ కోసం (Land Acquisition ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt.,) మరో నోటిఫికేషన్ (Another notification) విడుదల (Release) చేసింది. లగచర్లలో మల్టిపర్ఫస్ ఇండస్ట్రీయల్ పార్క్ కోసం ప్రభుత్వం స్పీడ్ పెంచింది. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ భూసేకరణపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ దృష్టి సారించింది. లగచర్లలో మొత్తం 497 ఎకరాల భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం బహిరంగ ప్రకటనను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. నిన్న లఘచర్లలో 110.32 ఎకరాలు, పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు శనివారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. తాజాగా దూద్యాల మండలంలో మరో 497 ఎకరాల భూసేకరణకు ఆదివారం ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూ సేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకుంది. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటుకు సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది.

వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.

జిల్లాలో భూసేకరణకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt) ఇచ్చిన కొత్త నోటిఫికేషన్‌లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేస్తామని తెలిపారు. సర్వే నెంబర్, రైతు పేరుతో సహా ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. బలవంతంగా భూములు లాక్కోబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే లగచర్ల భూసేకరణ నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. ఆ స్థానంలో మల్లీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు‌కు ప్లాన్ చేస్తోంది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూసేకరణ చేస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సేకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అలాగే పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. భూసేకరణ చట్టం 2013 సెక్షన్ 11 ప్రకారం నోటిఫికేషన్‌ను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. ఆ మేరకు బహిరంగ ప్రకటన విడుదలైంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేయనుంది. సర్వే నంబర్, రైతు పేరుతో సహా భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు ప్లాన్‌ను సిద్ధం చేసింది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూ సేకరణ చేస్తామని.. బలవంతంగా భూములు లాక్కోమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది. ఈ మేరకు శుక్రవారం వికారాబాద్‌ కలెక్టర్ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కోసం వచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్‌పై గ్రామస్థులు దాడి చేయడం ఎంతటి చర్చకు దారి తీసిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ దాడికి సంబంధించి మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్‌రెడ్డి సహా 28 మంది నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే పోలీసుల చర్యలపై గ్రామస్థులు ఢిల్లీకి వెళ్లి మానవ హక్కుల కమిషన్‌‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కమిషన్‌ బృందాలు రాష్ట్రానికి వచ్చి విచారణ జరిపింది. ఈ క్రమంలో ఫార్మా విలేజ్ నిర్ణయంపై సర్కార్ వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. దాని స్థానంలో మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌‌ను ఏర్పాటు చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం కొత్త నోటిఫికేషన్‌ను రిలీజ్ చేసింది.

हास्यास्पदः”बस में राहुल गांधी के खिलाफ सुनी जा रही थी डिबेट, सुक्खू सरकार ने ड्राइवर-कंडक्टर को भेजा नोटिस

#sukhu_govt_investigation_on_tv_debate_notice_against_bus_driver_rahul_gandhi

अगर आपका मूड खराब है तो निःसंदेश ये खबर आपके लिए ही है। ये खबर पढ़कर या तो आप हंसेंगे या फिर अपनी “भड़ास” निकालकर रिलैक्स महसूस करेंगे। ये खबर जूड़ी है हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार से। आए दिन हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में रहती है। इस बार हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात ड्राइवर और कंडक्टर को भेजे गए एक नोटिस की वजह से सुक्खू सरकार चर्चा में है।

हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात ड्राइवर और कंडक्टर को राज्य सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने बस में एक यात्री को फोन पर डिबेट देखने से नहीं रोका, जिसमें राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी।

पूरा मामला 1 नवंबर 2024 का है। यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस शिमला से संजौली जा रही थी। बस में कई लोग सवार थे, जिसमें से एक यात्री फोन पर डिबेट देख रहा था। यात्री के फोन में चल रही डिबेट में राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। इस संबंध में ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस जारी किया गया है। सैमुयल प्रकाश नाम के शिकायतकर्ता की शिकायत पर मुख्यमंत्री के अवर सचिव की तरफ से हिमाचल पथ परिवहन निगम के उप मंडलीय प्रबंधक ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही नोटिस में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

आरोप है कि इन सभी नेताओं के खिलाफ वीडियो में दुष्प्रचार किया जा रहा था। शिकायत में लगाए गए कि सार्वजनिक तौर से सरकारी वाहन में इस तरह से किसी भी राजनेता के विरुद्ध ऐसी वार्ता का ऑडियो चलाना उचित नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि यह ड्राइवर और कंडक्टर का कर्तव्य बनता था कि वह इस प्रकार का आपत्तिजनक ऑडियो सरकारी गाड़ी में निषेध करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह इसमें असमर्थ रहे।

25 नवंबर को दोनों को नोटिस जारी किया गया और तीन दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। जवाब दाखिल न होने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई की भी बात कही गई। ड्राइवर टेक राज और कंडक्टर शेषराम ने अपना जवाब भी दे दिया है।

अब एचआरटीसी विभाग ने पूरे मामले में सफाई दी है। शुक्रवार देर शाम को एचआरटीसी की तरफ से सफाई जारी की गई. शिमला के ढली के डिपो के सब डीवीजन मैनेजर ने एक नोट जारी किया और बताया कि शिकायत के बाद ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस दिया गया था। और अब जांच के बाद इस नोटिस को रद्द कर दिया गया है। जांच और ड्राइवर कंडक्टर ने अपने जवाब में लिखा है कि ऐसा कोई वाक्या हमारी बस में नहीं हुआ था। उधर, शिकायतकर्ता की ओर से भी ऐसा कोई भी सुबूत शिकायत के साथ नहीं सौंपा गया था, जिसकी वजह से कंडक्टर और ड्राइवर पर एक्शन लिया जा सके।

पाकिस्तान में सुलझेंगे राजनीतिक मतभेद! सरकार एवं इमरान खान की पार्टी के बीच होगी बैठक
#imran_khan_pti_pakistan_govt_to_meet_on_jan_2
* पाकिस्तान सरकार और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने सियासी मदभेदों को सुलझाने की पहल की है। राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान सरकार और इमरान खान की पीटीआई के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यह बैठक गुरुवार को संसद भवन में सुबह 11 बजे होने वाली है, जिसे नेशनल असेंबली स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुलाया है। वह दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाना चाह रहे हैं, जिससे मतभेद सुलझाए जा सकें। यह बैठक 23 दिसंबर को शुरू हुई बातचीत पर आधारित होगी और इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक कदम बढ़ाना है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई आंतरिक विचार-विमर्श के बाद आगामी सत्र के दौरान लिखित रूप में दो प्रमुख मांगें पेश करने की तैयारी कर रही है। इन मांगों में नौ मई, 2023 की हिंसक घटनाओं और इस्लामाबाद में 26 नवंबर को पीटीआई कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन और 72 वर्षीय खान सहित सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई शामिल है। नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर और पीटीआई नेता असद कैसर ने इन मांगों को दोहराते हुए कहा कि पार्टी नौ मई और 26 नवंबर की घटनाओं की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग पर अडिग है। उन्होंने खान की रिहाई की जरूरत पर भी जोर दिया। दोनों पक्षों के बीच 23 दिसंबर को हुई पहली वार्ता को सकारात्मक बताया गया था और इस दौरान उन्होंने वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई थी। सरकारी पक्ष का नेतृत्व करने वाली नौ सदस्यीय समिति में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह, सेनटर इरफान सिद्दीकी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, इत्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आईपीपी) के नेता अलीम खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्वैद (पीएमएल-क्यू) के नेता चौधरी सलीक हुसैन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरदार खालिद माग्सी और मुताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान के नेता डॉ. खालिद मकबूल सिद्धिकी शामिल हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का बनेगा स्मारक, सरकार ने मान ली कांग्रेस की बात

#modi_govt_to_allocate_space_for_manmohan_singh_memorial

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मनमोहन की पार्थिव देह पीएम आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाई गई है। यहां नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर होगा। निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी-शाह से मांग की थी कि मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो, वहीं स्मारक बनाया जाए। हालांकि, गृह मंत्रालय ने देर रात बताया कि स्मारक की सही जगह तय करने में कुछ दिन लग सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व पीएम का स्मारक बनाएगी। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया है कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। गृहमंत्रालय ने कहा है कि स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करना होगा और उसे जगह आवंटित करनी होगी।

कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खरगे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया कि सरकार स्मारक के लिए स्थान आवंटित करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि ट्रस्ट का गठन किया जाना है और स्थान आवंटित किया जाना है। इस बीच मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका एक स्मारक बन सके। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए सरकार द्वारा स्थान नहीं ढूंढ पाना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है। बता दे कि मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को निधन हो गया था। वह 92 साल के थे।

एक देश, एक चुनावः बिल पास कैसे कराएगी मोदी सरकार, संविधान में करने होंगे संशोधन?

#onoeamendmentshowmodigovt_manage

‘एक देश एक चुनाव’ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी गुरुवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यानी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल को मंजूरी दे दी है। अब बिल इसी चल रहे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। चूंकि, वन नेशन, वन इलेक्‍शन के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मंशा है, इसलिए यह मामला पेंचीदा हो जाता है। वन नेशन-वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जिसके लिए इसे संसद में बिल के तौर पर पेश करना होगा। इसके बाद केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास कराना होगा। इतना ही नहीं, संसद से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों की विधानसभा से भी पास कराना होगा। ये सब होने के बाद राष्ट्रपति इस बिल पर मुहर लगाएंगे। सवाल यह है कि क्या यह इतनी आसानी से लागू हो जाएगा?

केन्द्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मोदी सरकार अब संसद में विधेयक लाएगी और वहीं पर उसका असली टेस्ट होगा। बिल को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से पास कराने में सरकार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में लड़ाई मुश्किल दिख रही है। निचले सदन में जब बिल पर वोटिंग की बारी आएगी तो सरकार विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। केन्द्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है।

क्या है संसद में नंबर गेम?

लोकसभा चुनाव-2024 के बाद 271 सांसदों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इसमें से 240 सांसद बीजेपी के हैं। लोकसभा में एनडीए के आंकड़े की बात करें तो ये 293 है। जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा और वोटिंग की बारी आएगी तो उसे पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट या दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगर वाईएसआरसीपी, बीजेडी और गैर-एनडीए दलों का साथ मिल जाता है तो भी 362 का आंकड़ा छूने की संभावना नहीं है। बीजेपी को 69 सांसदों की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ खड़े रहें।हालांकि ये स्थिति तब होगी जब वोटिंग के दौरान लोकसभा में फुल स्ट्रेंथ रहती है। लेकिन 439 सांसद (अगर 100 सांसद उपस्थित नहीं रहते हैं) ही वोटिंग के दौरान लोकसभा में रहते हैं तो 293 वोटों की जरूरत होगी। ये संख्या एनडीए के पास है। इसका मतलब है कि अगर विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहते हैं तो संविधान संशोधन बिल गिर जाएगा।

एक देश एक चुनाव का 15 दलों ने किया विरोध

बता दें कि कोविंद समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र एक चुनाव पर राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने अपने जवाब भेजे, जबकि 15 ने जवाब नहीं दिया। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारियों का समर्थन किया, जबकि 15 दल विरोध में रहे। जिन 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया उसमें ज्यादातर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं और या तो उनका उसके प्रति नरम रुख रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी जो मोदी सरकार 2.0 में साथ खड़ी रहती थी उसका रुख भी अब बदल गया है। वहीं, जिन 15 पार्टियों ने पैनल की सिफारिशों का विरोध किया उसमें कांग्रेस, सपा, आप जैसी पार्टियां हैं।

क्या है वन नेशन वन इलेक्शन

भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एकसाथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे।

आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।

తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం చుట్టూ రాజకున్న రాజకీయం

తెలంగాణలో రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సాధారణ మహిళా రూపంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారని.. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ రూపాన్ని మార్చడంపై బీఆర్ఎస్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రభుత్వానికి పోటీగా సోమవారం మేడ్చల్‌లో బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు.

తెలంగాణ రాజకీయాలు (Telangana Politics) హీటెక్కాయి. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం (Telangana Thalli Statue) చుట్టూ రాజకీయాలు రాజకుంటున్నాయి. ప్రభుత్వం (Govt.), బీఆర్ఎస్ (BRS) పోటాపోటీ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (CM Revanth Reddy) సాధారణ మహిళా రూపంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారని.. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ రూపాన్ని మార్చడంపై బీఆర్ఎస్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రభుత్వానికి పోటీగా సోమవారం మేడ్చల్‌లో బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ పాల్గొంటున్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్న తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. సోమవారం సాయంత్రం 6.05 గంటలకు సచివాలయంలో దాదాపు లక్ష మంది మహిళల సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో పాల్గొ ననున్నారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులను హైదరాబాద్‌కు తీసుకురానున్నారు. లక్ష మంది జనసమీకరణ నేపథ్యంలో సచివాలయం పరిసర ప్రాంతాల ట్రాఫిక్‌ను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు మళ్లించనున్నారు. విగ్రహావిష్కరణ నుంచి రాత్రి వరకు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. విగ్రహావిష్కరణ, బహిరంగ సభ తరువాత రాత్రి 7.30 గంటలకు ఎన్టీఆర్‌ మార్గ్‌ వద్ద డ్రోన్‌ షో, 8గంటలకు బాణసంచా ప్రదర్శన ఉంటుంది. అనంతరం హెచ్‌ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌లో ప్రముఖ సినీ సంగీత దర్శకుడు తమన్‌ నేతృత్వంలో మ్యూజికల్‌ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. కాగా, తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని సచివాలయంలోని ప్రధాన ద్వారం ఎదురుగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసింది. విగ్రహావిష్కరణ నేపథ్యంలో విగ్రహానికి రెండువైపులా వేదికలను సిద్ధం చేశారు. ఎడమ వైపు ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు కూర్చునేందుకు వీలుగా ఒక వేది కను, మరోవైపు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ కోసం మరో వేదికను సిద్ధం చేశారు. ఈ రెండు వేదికలకు ఎదురుగా అతిథులు, ప్రముఖులతో పాటు మహిళలు కూర్చునేందుకు వీలుగా కుర్చీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన నూతన తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పలు వివాదాలు, ఆరోపణల నడుమ సోమవారం ఆవిష్కరణ కాబోతోంది. గత ప్రభుత్వం రూపొందించిన తెలంగాణ తల్లి విగ్రహంలో రాచరికపు ఆనవాళ్లు ఉన్నాయని, దొరసాని తరహాలో ఉందని ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్‌ ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది డిసెంబరులో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహంపై దృష్టిపెట్టింది. విగ్రహం ఎలా ఉండాలనే దానిపై సమాలోచనలు జరిపి.. ప్రస్తుత విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. అయితే కాంగ్రెస్‌ ఆవిష్కరించబోయే విగ్రహ నమూనాను విడుదల చేసినప్పటి నుంచి ప్రతిపక్ష బీఆర్‌ఎస్‌ విమర్శలు చేస్తోంది. అధికార పార్టీ రూపొందించిన విగ్రహం తెలంగాణ తల్లి కాదని, కాంగ్రెస్‌ తల్లి అంటూ తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఇక గత విగ్రహంలో ఉన్నట్లుగా కిరీటం ప్రస్తుత విగ్రహంలో ఎందుకు లేదంటూ కూడా ఆ పార్టీ నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. కాగా, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఏర్పాటై ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ నెల 1 నుంచి 9 వరకు నిర్వహిస్తున్న ‘ప్రజాపాలన-ప్రజా విజయోత్సవాలు’ సోమవారంతో ముగియనున్నాయి.

సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ఏర్పాటు పనులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆదివారం మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి, శ్రీధర్‌బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివా్‌సరెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్‌తో కలిసి పరిశీలించారు. అధికారులతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ తన చాంబర్‌కు వెళ్లారు.

కాగా అధికార కాంగ్రెస్‌కు ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ కౌంటర్ కార్యక్రమం చేపట్టింది. సోమవారం సచివాలయంలో ప్రభుత్వం తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించనుంది. ఈ విగ్రహంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టిస్తోంది తెలంగాణ తల్లి కాదుని.. కాంగ్రెస్ తల్లి అని అంటున్నారు. తెలంగాణ తల్లి పాత విగ్రహ రూపాన్నే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వానికి కౌంటర్‌గా మేడ్చల్‌లో తెలంగాణ తల్లి పాత రూపం విగ్రహాన్ని బీఆర్ఎస్ ప్రతిష్టిస్తోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సచివాలయంలో ప్రతిష్టిస్తోన్న సమయంలోనే.‌. మేడ్చల్ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పాల్గొననున్నారు.

लक्षद्वीप को मालदीव बनाने की तैयारी में मोदी सरकार, 8 बड़ी परियोजनाएं से “कायाकल्प” का है प्लान

#lakshadweepdevelopmentplanpreparationsmakebetterthanmaldivesmodi_govt

मालदीव विवाद के बाद लक्षद्वीप को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखा गया था। द्वीपसमूह में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव हुई है। मालदीव के साथ तनाव के बाद भारत सरकार ने लक्षद्वीप को प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने पर फोकस किया है। मोदी सरकार अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए इस द्वीप समूह में 8 बड़ी परियोजनाएं लगाने जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से ही केंद्र सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी थी। पीएम मोदी के मालदीव दौरे के बाद वहां की खूबसूरत तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की गई थी और मालदीव के एक नेता की विवादास्पद टिप्पणी के बाद काफी विवाद भी हुआ था। लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने की इच्छा रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी शिकायत कनेक्टिविटी और भारी लागत की थी।

जिसके बाद केंद्र सरकार लक्षद्वीप में पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और मालदीव जैसे देशों को कड़ी टक्कर देने के लिए आठ बड़ी परियोजनाओं का अनावरण करने की तैयारी कर रही है। द्वीप समूह में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। उम्मीद की जा रही है इससे लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि होगी।

कौन-कौन सी हैं परियोजनाएं?

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां का एक प्रोजेक्ट कोच्चि से करीब 407 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका नाम कदमथ द्वीप है। इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर पर सुविधाएं विकसित करने की योजना है, जिसकी लागत 303 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा बड़े जहाजों के संचालन के लिए कवरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों का विस्तार, क्रूज जहाजों को भी संभालने की क्षमता, एन्ड्रोथ ब्रेकवाटर का रिन्यूअल शामिल है।

4 दिसंबर को टेंडर मांगा गया

303 करोड़ रुपये की लागत वाली पहली परियोजना पर जल्द ही द्रूत गति से काम शुरू होने वाला है। कदमथ द्वीप पर जेटी और लैंडसाइड का निर्माण के लिए 4 दिसंबर को टेंडर मांगा गया है।इसमें एक मल्टीमॉडल जेटी निर्माण जो लक्षद्वीप द्वीप समूह में संचालित होने वाले सभी यात्री जहाजों को संभाल सके। साथ ही इस प्रकार के पर्यटकों की सुरक्षा और आराम के लिए द्वीप से कनेक्टिविटी में सुधार और पर्यटकों की पहुंच भी सुनिश्चित हो सके।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का एलान, देवेंद्र फडणवीस चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता

#maharashtra_govt_formation_devendra_fadnavis

महाराष्‍ट्र के अगले सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। बीजेपी की कोर कमेटी ने फडणवीस को महाराष्‍ट्र के अगले सीएम के रूप में चुना है। इस महाराष्‍ट्र विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल की बैठक जारी है। उन्‍हें सदन के नेता के रूप में चुने जाने की कार्यवाही जारी है। कल देवेंद्र फडणवीस मुंबई में शपथ लेंगे।

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमें फडणवीस के नेतृत्व में जीत मिली है। वे राज्य के विकास के लिए लगातार काम करते रहे हैं। इसके बाद चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुगंटीवार ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। पंकजा मुंडे ने उनके नाम का अनुमोदन किया।

दो बार सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस को इस पद के लिए रेस में सबसे आगे थे। वह 2014 में पहली बार राज्य के सीएम बने थे। इस बार विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की है। गठबंधन को 230 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। इसमें बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा 132 सीटें आई हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है।

महाराष्ट्र को आज मिल सकता है मुख्यमंत्री, भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला संभव

#maharashtragovtformation

महाराष्‍ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस प्रश्न पर से आज यानी बुधवार को पर्दा हट सकता है। आज महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे। सूत्रों के अनुसार, विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी अपने सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ उनके समर्थन पत्र लेकर 3.30 बजे राज्यपाल के पास जाएगी। इसमें महायुति के नेता भी होंगे। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी।

बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मुंबई पहुंच गए हैं जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह मुंबई पहुंच जाएंगी। जिसके बाद विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। चर्चा है कि नेता चुने जाने के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री से पर्दा उठ सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा इसलिए रेस में अब भी देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद महायुति की बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाएगा। फिर महायुति के नेता राजभवन जाएंगे, जहां राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

मंत्री पद के बंटवारे के लिए फॉर्मूला तैयार

महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले सत्तारूढ़ गठबंधन ने अभी तक मौजूदा मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि मंत्री पद के बंटवारे के लिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। सत्ता का बंटवारा 6-1 के फॉर्मूले पर आधारित होगा यानी पार्टी के हर छह विधायकों पर एक मंत्री पद दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत 132 सीटें जीतने वाली भाजपा के पास सबसे ज्यादा मंत्री पद होंगे। इसके दो सहयोगी दलों - एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुट के लिए भी यह फायदे का सौदा है। संख्या के हिसाब से भाजपा को 20 से 22 मंत्री पद मिल सकते हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी को 12 और एनसीपी के अजित पवार गुट को 9 से 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं।

नई सरकार का पांच दिसंबर को शपथ ग्रहण

शिवसेना के एक नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को महाराष्ट्र की नई सरकार में शामिल नहीं करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं और महायुति के अन्य सहयोगियों के बीच व्यापक सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि बुधवार को भाजपा विधायकों द्वारा अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करने के बाद ही विभागों के आवंटन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नई सरकार पांच दिसंबर को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेगी।

హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీర్చేందుకు సర్కార్ సరికొత్త యోచన

ఎలివేటర్ కారిడార్ నిర్మాణం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కోసం తాజాగా భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. పారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి శామీర్‌పేట ఓఆర్ఆర్ వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి భూసేకరణ సర్కార్ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. 2013 భూ సేకరణ చట్టం సెక్షన్11(1) ప్రకారం మొత్తం 8 నోటిఫికేషన్‌లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.

నగరంలో ట్రాఫిక్ కష్టాలను తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం (Telangana Govt) అనేక మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. ప్రజలు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరే ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేసేందుకు పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్‌ల నిర్మాణానికి ఇప్పటికే శ్రీకారం చుట్టింది. అలాగే మరింత వేగంగా గమ్యాలను చేరుకునేందుకు ఎలివేటర్ కారిడార్ల నిర్మాణాన్ని తెరపైకి తీసుకువస్తోంది రేవంత్ సర్కార్. దీనికి సంబంధించి భూసేకరణ కోసం పలు నోటిఫికేషన్‌లు జారీ చేసింది. ఇంతకీ ప్రభుత్వం ఏఏ ప్రాంతాల్లో ఎలివేటర్ల నిర్మాణానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిందో ఇక్కడ చూద్దాం..

ఎలివేటర్ కారిడార్ నిర్మాణం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కోసం తాజాగా భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. పారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి శామీర్‌పేట ఓఆర్ఆర్ వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి భూసేకరణ సర్కార్ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. 2013 భూ సేకరణ చట్టం సెక్షన్11(1) ప్రకారం మొత్తం 8 నోటిఫికేషన్‌లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్ జిల్లా తిరుమలగిరి మండలం కాకాగూడ, తోకట్ట గ్రామాల్లో 40, 213.516 చదరపు గజాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యింది.

హైదరాబాద్ జిల్లా తిరుమలగిరి మండలం ఖాకాగూడ, తిరుమలగిరి గ్రామాల్లో ఒక చోట 17,607 చదరపు గజాలు, మరోచోట 20, 241.95 చదరపు గజాల భూ సేకరణకు ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యింది. అలాగే హైదరాబాద్ జిల్లా తిరుమలగిరి గ్రామంలో మూడు ప్రాంతాల్లో భూసేకరణ కోసం మూడు వేరు వేరు నోటిఫికేషన్‌లను అధికారులు రిలీజ్ చేశారు.

హైదరాబాద్ జిల్లా ఒకచోట13,510.10 చదరపు గజాలు, మరోచోట11, 973.40 చదరపు గజాలు, ఇంకో చోట 11,836. 67 చదరపు గజాల భూ సేకరణ కోసం మూడు వేరు వేరు నోటిఫికేషన్‌ను రెవెన్యూ శాఖ విడుదల చేసింది.

హైదరాబాద్ జిల్లా తిరుమలగిరి మండలం తోకట్ట గ్రామంలో 35, 360. 76 చదరపు గజాల భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. హైదరాబాద్ జిల్లా తిరుమలగిరి, మచ్చ బొల్లారం గ్రామాలలో 12, 150.17 చదరపు గజాల భూ సేకరణకు మరో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు. అలాగే పారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి శామీర్‌పేట ఓఆర్ఆర్ వరకు మొత్తం162,893.61 చదరపు గజాల భూ సేకరణ కోసం ఎనిమిది నోటిఫికేషన్స్‌ను హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. భూ సేకరణపై అభ్యంతరాలు ఉంటే 60 రోజుల వరకు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో తెలియజేయవచ్చని నోటిఫికేషన్‌లో అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం మరో నోటిఫికేషన్

లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది.

లగచర్ల (Lagacharla)లో భూ సేకరణ కోసం (Land Acquisition ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt.,) మరో నోటిఫికేషన్ (Another notification) విడుదల (Release) చేసింది. లగచర్లలో మల్టిపర్ఫస్ ఇండస్ట్రీయల్ పార్క్ కోసం ప్రభుత్వం స్పీడ్ పెంచింది. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ భూసేకరణపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ దృష్టి సారించింది. లగచర్లలో మొత్తం 497 ఎకరాల భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం బహిరంగ ప్రకటనను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. నిన్న లఘచర్లలో 110.32 ఎకరాలు, పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు శనివారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. తాజాగా దూద్యాల మండలంలో మరో 497 ఎకరాల భూసేకరణకు ఆదివారం ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూ సేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకుంది. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటుకు సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది.

వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.

జిల్లాలో భూసేకరణకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt) ఇచ్చిన కొత్త నోటిఫికేషన్‌లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేస్తామని తెలిపారు. సర్వే నెంబర్, రైతు పేరుతో సహా ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. బలవంతంగా భూములు లాక్కోబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే లగచర్ల భూసేకరణ నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. ఆ స్థానంలో మల్లీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు‌కు ప్లాన్ చేస్తోంది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూసేకరణ చేస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సేకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అలాగే పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. భూసేకరణ చట్టం 2013 సెక్షన్ 11 ప్రకారం నోటిఫికేషన్‌ను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. ఆ మేరకు బహిరంగ ప్రకటన విడుదలైంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేయనుంది. సర్వే నంబర్, రైతు పేరుతో సహా భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌కు ప్లాన్‌ను సిద్ధం చేసింది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూ సేకరణ చేస్తామని.. బలవంతంగా భూములు లాక్కోమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌ను ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది. ఈ మేరకు శుక్రవారం వికారాబాద్‌ కలెక్టర్ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కోసం వచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్‌పై గ్రామస్థులు దాడి చేయడం ఎంతటి చర్చకు దారి తీసిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ దాడికి సంబంధించి మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్‌రెడ్డి సహా 28 మంది నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే పోలీసుల చర్యలపై గ్రామస్థులు ఢిల్లీకి వెళ్లి మానవ హక్కుల కమిషన్‌‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కమిషన్‌ బృందాలు రాష్ట్రానికి వచ్చి విచారణ జరిపింది. ఈ క్రమంలో ఫార్మా విలేజ్ నిర్ణయంపై సర్కార్ వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. దాని స్థానంలో మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌‌ను ఏర్పాటు చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం కొత్త నోటిఫికేషన్‌ను రిలీజ్ చేసింది.

हास्यास्पदः”बस में राहुल गांधी के खिलाफ सुनी जा रही थी डिबेट, सुक्खू सरकार ने ड्राइवर-कंडक्टर को भेजा नोटिस

#sukhu_govt_investigation_on_tv_debate_notice_against_bus_driver_rahul_gandhi

अगर आपका मूड खराब है तो निःसंदेश ये खबर आपके लिए ही है। ये खबर पढ़कर या तो आप हंसेंगे या फिर अपनी “भड़ास” निकालकर रिलैक्स महसूस करेंगे। ये खबर जूड़ी है हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार से। आए दिन हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में रहती है। इस बार हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात ड्राइवर और कंडक्टर को भेजे गए एक नोटिस की वजह से सुक्खू सरकार चर्चा में है।

हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात ड्राइवर और कंडक्टर को राज्य सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने बस में एक यात्री को फोन पर डिबेट देखने से नहीं रोका, जिसमें राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी।

पूरा मामला 1 नवंबर 2024 का है। यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस शिमला से संजौली जा रही थी। बस में कई लोग सवार थे, जिसमें से एक यात्री फोन पर डिबेट देख रहा था। यात्री के फोन में चल रही डिबेट में राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। इस संबंध में ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस जारी किया गया है। सैमुयल प्रकाश नाम के शिकायतकर्ता की शिकायत पर मुख्यमंत्री के अवर सचिव की तरफ से हिमाचल पथ परिवहन निगम के उप मंडलीय प्रबंधक ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही नोटिस में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

आरोप है कि इन सभी नेताओं के खिलाफ वीडियो में दुष्प्रचार किया जा रहा था। शिकायत में लगाए गए कि सार्वजनिक तौर से सरकारी वाहन में इस तरह से किसी भी राजनेता के विरुद्ध ऐसी वार्ता का ऑडियो चलाना उचित नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि यह ड्राइवर और कंडक्टर का कर्तव्य बनता था कि वह इस प्रकार का आपत्तिजनक ऑडियो सरकारी गाड़ी में निषेध करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह इसमें असमर्थ रहे।

25 नवंबर को दोनों को नोटिस जारी किया गया और तीन दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। जवाब दाखिल न होने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई की भी बात कही गई। ड्राइवर टेक राज और कंडक्टर शेषराम ने अपना जवाब भी दे दिया है।

अब एचआरटीसी विभाग ने पूरे मामले में सफाई दी है। शुक्रवार देर शाम को एचआरटीसी की तरफ से सफाई जारी की गई. शिमला के ढली के डिपो के सब डीवीजन मैनेजर ने एक नोट जारी किया और बताया कि शिकायत के बाद ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस दिया गया था। और अब जांच के बाद इस नोटिस को रद्द कर दिया गया है। जांच और ड्राइवर कंडक्टर ने अपने जवाब में लिखा है कि ऐसा कोई वाक्या हमारी बस में नहीं हुआ था। उधर, शिकायतकर्ता की ओर से भी ऐसा कोई भी सुबूत शिकायत के साथ नहीं सौंपा गया था, जिसकी वजह से कंडक्टर और ड्राइवर पर एक्शन लिया जा सके।