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बीजेपी के नए अध्यक्ष का इंतजार बढ़ा, जानें कब होगा चुनाव

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बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा? इसका काफी समय से इंतजार हो रहा है। अब जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस महीन के अंत या अगले महीने में होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की बेंगलुरु बैठक में जेपी नड्‌डा के उत्तराधिकारी का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, 18-20 अप्रैल को बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो सकती है, जिसमें नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाई जाएगी।

बीजेपी के संगठन चुनावों में देरी के चलते अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में और देरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसकी वजह है कि बीजेपी चार बड़े राज्यों में संगठन चुनावों को पूरा नहीं कर पाई है। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल हैं। चारों बड़े राज्यों में संगठन चुनावों में देरी, जिला अध्यक्षों की सूची फंसने से राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पेंच फंस हुआ है।

अभी 13 राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 18 राज्यों में चुनाव संपन्न होना जरूरी है। अगले कुछ दिनों में पांच बड़े राज्यों- यूपी, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में नए अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। इनके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा और तेलंगाना के अध्यक्षों के नाम भी करीब-करीब तय हो चुके हैं। पार्टी संविधान के अनुसार आधे राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी और आरएसएस के बीच बातचीत जारी है। आरएसएस की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में हो रही है। उसके बाद नए अध्यक्ष को लेकर गतिविधि और तेज होगी।

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक के करीब दर्जन भर नेताओं के नाम सुर्खियों में आ चुके हैं। बीच-बीच में भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र यादव के ही प्रबल दावेदार होने की रिपोर्ट सामने आई है लेकिन पिछले कुछ दिनों में संघ की तरफ से जो बातें सामने आई हैं। उनमें कहा गया है कि संघ ऐसे व्यक्ति को बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाहता है जिसका जुड़ा आरएसएस से रह हो। आश्चर्यजनक तौर पर अब बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नाम भी चर्चा में आया है। ये दोनों संघ से बीजेपी के आए हैं।

बता दें कि वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2020 में शुरू हुआ था और उनका मूल तीन साल का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया था। हालांकि, उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक्सटेंशन दिया गया था, जो अब समाप्ति की ओर है।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से फिर से शुरू ,विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में


झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से फिर से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। होली की छुट्टी के बाद अब सत्र के दौरान सदन में गरमागरमी देखने को मिल सकती है।

विपक्ष, खासकर भारतीय जनता पार्टी (BJP), घोड़थम्भा में दो समुदायों के बीच हुई झड़प को लेकर सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है।

BJP ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सोमवार को उन्होंने घटना स्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और पूरी जानकारी ली।

माना जा रहा है कि BJP इस मुद्दे को विधानसभा में जोरशोर से उठाएगी और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेगी।

बजट सत्र की अब तक की कार्यवाही

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से जारी है। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया था। अब जब सत्र दोबारा शुरू होगा, तो राजनीतिक गहमागहमी तेज होने के पूरे आसार हैं।

UP BJP में खत्म हुआ इंतजार, गोरखपुर-नोएडा समेत कई जिलाध्यक्षों का ऐलान, देखें लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी संगठन में जिलास्तर पर भारी बदलाव कर दिया है. बीजेपी ने गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, इटावा, अमेठी और आजमगढ़ समेत कई जिलों और महानगरों के अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी प्रदेश संगठन में 98 जिले हैं. आज रविवार को करीब 60 जिला और महानगर अध्यक्ष घोषित किए गए हैं. प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी हैं.

हालांकि यूपी के 26 जिलों के अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया रोक दी गई है. ज्यादा नामांकन और उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए 26 जिलों के जिलाध्यक्ष या तो महानगर अध्यक्ष के नामों का ऐलान नहीं किया गया है. अब प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद इन जिलों में अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया जाएगा.

26 जिलों के नए अध्यक्षों का इंतजार बढ़ा

पार्टी सूत्रों का कहना है कि नेताओं की गुटबाजी और सिफारिश वाले नामों से बचने के लिए बीजेपी ने इन 26 जिलों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान फिलहाल नहीं करने का फैसला किया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा कि पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला एवं महानगर अध्यक्ष गण को हार्दिक बधाई,

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला एवं महानगर अध्यक्ष गण को हार्दिक बधाई!

पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भाजपा की नीतियों और सिद्धांतों का पालन करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे और उ. प्र. में मा. प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा एवं सुशासन के अभियान को आगे

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50 जिलों में अध्यक्षों का निर्वाचन होना जरूरी होता है. नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन का रास्ता साफ हो जाएगा. बीजेपी ने गौतमबुद्ध नगर के पार्टी अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है. नोएडा के महेश चौहान को महानगर अध्यक्ष और ग्रेटर नोएडा से अभिषेक शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

गोरखपुर-गाजियाबाद की कमान किसके हाथ

गाजियाबाद से चैनपाल सिंह गुर्जर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो मयंक गोयल जिला महानगर अध्यक्ष बने हैं. मेरठ में विवेक रस्तोगी को मेरठ महानगर अध्यक्ष बनाया गया है. गोरखपुर में जनार्दन तिवारी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो देवेश श्रीवास्तव को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है.

हरदोई में बीजेपी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन को बनाया गया है. अजीत सिंह दुबारा जिलाध्यक्ष बने हैं. यहां पर 17 लोगों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था. चुनाव अधिकारी नरेश वालिया ने पर्यवेक्षक एमएलसी सुभाष यदुवंश की मौजूदगी में जिलाध्यक्ष का ऐलान किया. इस दौरान उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी समेत सांसद और विधायक भी मौजूद रहे.

मैनपुरी से ममता राजपूत जिला अध्यक्ष बनीं. तो इटावा में अरुण कुमार गुप्ता नए जिलाध्यक्ष बनाए गए. इसी तरह बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष विकास चौहान बने.

निर्भय पांडे मथुरा में जिलाध्यक्ष बने तो महानगर अध्यक्ष राजू यादव को बनाया गया. बीजेपी के वरिष्ठ नेता अन्नू गुप्ता को इटावा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है.

बहराइच और गोंडा जिले के प्रमुख का भी ऐलान

ललितपुर का नया जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत को बनाया गया. जबकि रामपुर से हरीश गंगवार पार्टी के जिलाध्यक्ष बने. इसी तरह मुरादाबाद से आकाश पाल पार्टी के जिलाध्यक्ष बने.

ब्रजेश पांडेय को दूसरी बार बहराइच का जिलाध्यक्ष बनाया गया है. गोंडा जिले में अमर किशोर कश्यप “बमबम” जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं. फर्रुखाबाद में फतेह चंद्र वर्मा नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.

ओम प्रकाश राय को गाजीपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया तो सुधांशु शुक्ला को अमेठी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया. उन्नाव से अनुराग अवस्थी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं.

आजमगढ़ से ध्रुव सिंह जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए तो लालगंज से विनोद राजभर जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं. जबकि हरदोई में बीजेपी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन घोषित किए गए हैं.

बीजेपी की ओर से सुल्तानपुर से सुशील त्रिपाठी जिलाध्यक्ष बने हैं. औरैया से सर्वेश कठेरिया को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. कन्नौज से वीर सिंह भदौरिया फिर से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं.

विवेकानंद मिश्रा बस्ती जिले के फिर से जिलाध्यक्ष बने हैं. महराजगंज में एक बार फिर से अशोक पाण्डेय उर्फ संजय पाण्डेय को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है. जबकि श्रावस्ती जिले के नए जिलाध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा बनाए गए है.

मेरठ में विवेक रस्तोगी पार्टी के नए महानगर अध्यक्ष घोषित किए गए. सोनभद्र में नन्दलाल गुप्ता फिर से जिलाध्यक्ष बने हैं. महेंद्र कोटार्य चित्रकूट के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं.

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को भाजपा ने जारी किया नोटिस, जानिए पूरा मामला

रायपुर- छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को कोरबा नगर निगम सभापति पद पर भाजपा से बागी होकर चुने गए नूतन सिंह ठाकुर को बधाई देना भारी पड़ गया। भाजपा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री देवांगन को नोटिस जारी किया है।

देखें नोटिस

मंत्री लखनलाल देवांगन ने दी थी बधाई

बता दें कि इससे पहले मंत्री लखनलाल देवांगन ने नूतन सिंह ठाकुर को कोरबा नगर निगम का सभापति चुने जाने पर बधाई दी और इसे बीजेपी की जीत बताया था। मंत्री देवांगन ने कहा था कि नूतन सिंह ठाकुर ने नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति चुनाव में विजय हासिल की है। इस जीत पर मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि हितानंद अग्रवाल पार्टी के घोषित प्रत्याशी थे, लेकिन सभी निर्वाचित पार्षदों ने एकजुट होकर सर्वसम्मति से नूतन सिंह ठाकुर की जीत सुनिश्चित की है। यह निर्णय सभी को मान्य है।

उन्होंने कहा का कि निश्चित तौर पर अब नगर निगम में महापौर और सभापति दोनों पदों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, जिससे कोरबा के विकास को और गति मिलेगी। मंत्री देवांगन ने नवनिर्वाचित सभापति और महापौर को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि वे कोरबा के समग्र विकास के लिए मिलकर कार्य करेंगे और पार्टी का सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा।

BJP ने नूतन सिंह ठाकुर को 6 साल के लिए किया निष्कासित

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ भाजपा ने अनुशासनहीनता के मामले में कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन सिंह ठाकुर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। जिसका आदेश आज ही पार्टी ने जारी किया था।

देखें आदेश

पूर्व CM भूपेश बघेल के घर ED छापा मामला: विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्यवाही बाधित, गर्भगृह में उतरा विपक्ष

रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दसवें दिन की कार्यवाही विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के साथ शुरू हुई. कांग्रेस विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की छापेमारी का मुद्दा उठाते हुए सदन में जोरदार नारेबाजी की. इस हंगामे के बाद स्पीकर ने विपक्ष के विधायकों को निलंबित कर दिया.

प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और सत्ता पक्ष पर ईडी के जरिए डराने-धमकाने का आरोप लगाया. कांग्रेस विधायकों ने ‘ईडी से डराना बंद करो’ जैसे नारे लगाकर विरोध जताया.

इस दौरान स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद आप (विपक्ष) शून्यकाल के दौरान उठाए, लेकिन विपक्ष ने सदन के भीतर तेज हंगामे के साथ नारे लगाए. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. व्यवस्था के बाद भी लगातार विपक्ष सदन के भीतर नारेबाजी करते रहा.

नारेबाजी के दौरान विपक्षी विधायक गर्भगृह तक पहुंच गए, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया. निलंबन के बावजूद कांग्रेस विधायक सदन के गर्भगृह में ही धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन जारी रखा.

वहीं इस मामले में BJP के वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि विधानसभा में गैर-जिम्मेदारी से विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है. विपक्ष अपनी बातों को नियमों के तहत उठा सकती है. सदन में छापे की बात कर कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस को नियम, क़ायदा, क़ानून पर विश्वास नहीं है. नियमों का पालन करना कांग्रेस के सिद्धांतों में नहीं है.

कैसे बदलता है सड़क का नाम? तुगलक लेन को विवेकानंद मार्ग करने की चर्चा, BJP नेता ने बदली नेमप्लेट

डेस्क:–दिल्ली की सड़क का नाम बदलने की चर्चा शुरू हो गई है. भाजपा राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा और सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के तुगलक लेन स्थित घर की नेमप्लेट पर स्वामी विवेकानंद लिखा गया है. इसके बाद से चर्चा है कि तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग किया जा किया जा सकता है. जानिए, कैसे बदला जाता है सड़क का नाम, क्या है पूरी प्रक्रिया.

नजफगढ़ को नाहरगढ़ और मोहम्मदपुर को माधवपुर करने के प्रस्ताव के बाद अब दिल्ली की सड़क का नाम बदनने की चर्चा शुरू हो गई है. चर्चा है तुगलक लेन की. भाजपा राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा और सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के तुगलक लेन स्थित घर की नेमप्लेट पर स्वामी विवेकानंद लिखा गया है. हालांकि, इसके साथ तुगलक लेन भी लिखा है.इसके बाद से चर्चा है कि तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग किया जा किया जा सकता है.

हालांकि, इसको लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इस बीच आइए जान लेते हैं कि किसी भी सड़क का नमा कैसे बदला जाता है, क्या होती है इसकी प्रक्रिया और नियम.

*तो तुगलक लेन बनेगा स्वामी विवेकानंद मार्ग?*

सड़कों का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, इसे दिल्ली के उदाहरण से समझते हैं. किसी भी रोड का नाम बदलने की मांग कोई भी इंसान, संगठन या सरकारी निकाय कर सकता है. इसके लिए प्रस्ताव तैयार करना होगा उसे सम्बंधित नगर पालिका या अथॉरिटी को देना होगा जिसके तहत वो सड़क आती है. दिल्ली में यह प्रस्ताव NDMC या दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के पास जमा करना होगा.

NDMC के अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के केंद्रीय और महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं. इसमें संसद, राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय और अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थानों वाली लुटियंस दिल्ली आती है.

*कैसे आगे बढ़ता है नाम बदलने का प्रस्ताव?*

अगर तुगलक लेन का नाम बदलने का प्रस्ताव NDMC तक पहुंचता है तो पहले काउंसिल में इसकी चर्चा होगी. काउंसिल में 14 सदस्य होते हैं. 13 मेम्बर और 1 चेयरपर्सन. अगर सहमति बनती है तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है. हालांकि, नाम बदलेगा या नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर होता है कि इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व कितना है. इस आधार पर काउंसिल मुहर लगाती है.

सम्बंधित नगरपालिका या प्राधिकरण से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को भेजा जाएगा. इस विभाग की रोड नेमिंग अथॉरिटी नाम बदलने की मंजूरी पर फैसला लेगी. इसके बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. मंजूरी के बाद आदेश जारी होता है. इसे पोस्टमास्टर जनरल दिल्ली को भेजा जाएगा. इस तरह डाक सेवाओं में इस बदले हुए नाम को अपडेट किया जाएगा. फिर आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करके हमेशा के लिए इसका नाम बदल जाएगा. इस तरह पर इस पर कानूनी रूप से मुहर लग जाती है.

*किसके पास कौन सी जिम्मेदारी?*

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के अधिकार क्षेत्र में नई दिल्ली के केंद्रीय क्षेत्र हैं. इसमें लुटियंस जोन भी आता है. दिल्ली नगर निगम (MCD) के पास दिल्ली के अधिकांश हिस्से हैं. वहीं, दिल्ली छावनी परिषद के पास कैंट एरिया है.

*क्या बोले BJP सांसद डॉ. दिनेश शर्मा?*

इस पूरे मामले में भाजपा राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा का कहना है, गूगल पर इस सड़क का नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग के रूप में दर्ज है. उनका कहना है, जब कर्मचारियों ने मुझसे पूछा कि नेमप्लेट पर सड़क का नाम क्या लिखना है तो मैंने कहा आसपास जो नाम लिखा है वो लिख दो. आसपास के वरिष्ठ लोगों की नेमप्लेट में स्वामी विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन दोनों ही लिखा था. इसलिए नेमप्लेट में वही लिखा गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए बयान में उन्होंने कहा, किसी भी सड़क का नाम बदलने का अधिकार सांसद के पास नहीं होता, यह मैं जानता हूं. 11 सालों तक मैं खुद महापौर रहा हूं.

हरियाणा के रेवाड़ी के युवक को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सज़ा, कोरियाई महिलाओं के साथ रेप का आरोप


रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले युवक बालेश धनखड़ को कोरियन महिलाओं के साथ रेप के मामले में ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सज़ा सुनाई गई है.

रेवाड़ी के युवक को ऑस्ट्रेलिया में सज़ा:

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की एक कोर्ट ने रेवाड़ी के बालेश धनखड़ को कोरियन महिलाओं के साथ रेप करने के मामले में 40 साल की जेल की सजा सुनाई है. बालेश धनखड़ ने कोरियन मूल की 5 महिलाओं के साथ रेप किया था.

2018 में बालेश धनखड़ को गिरफ्तार किया गया था. सिडनी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यूनिट में पुलिस की छापेमारी में डेट-रेप ड्रग्स और एक वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया गया था.

पढ़ाई के लिए गया था ऑस्ट्रेलिया :

बालेश धनखड़ 2006 में पढ़ाई के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया था. पढ़ाई पूरी होने के बाद वो वहीं बस गया. 43 वर्षीय बालेश पर आरोप था कि उसने अखबारों में विज्ञापन देकर कोरियन महिलाओं को ट्रांसलेटर के तौर पर नौकरी के बहाने बुलाया और उन्हें नशा देकर उनके साथ रेप किया. उस पर कुल 39 मामले ऑस्ट्रेलिया में ही दर्ज हुए, जिनमें 13 मामले दुष्कर्म के थे. 5 कोरियन महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद उसे 2018 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

कोरियाई महिलाओं से किया था रेप : 

बालेश धनखड़ पर आरोप थे कि उसने 2017 में 5 कोरियाई महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर इंटरव्यू लेने के बहाने मिलने को बुलाया और फिर नशीली दवा देकर उनके साथ रेप किया. पुलिस ने अक्टूबर 2018 में जब धनखड़ के अपार्टमेंट पर छापा मारा था तो उसके पास महिलाओं से संबंध बनाने के दर्जनों ऐसे वीडियो मिले थे, जिन्हें हिडन कैमरे से बनाया गया था।

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना :

वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "नरेंद्र मोदी के चहेते बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा मिली है. BJP का वरिष्ठ नेता बालेश धनखड़ 'Overseas Friends Of BJP', ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष था. बालेश धनखड़ ने कई लड़कियों का 13 बार हिंसक बलात्कार किया. धनखड़ हैवान से भी बदतर है, उसने लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया.

बेहोशी के हाल में लड़कियों का बलात्कार किया और इस दरिंदगी का वीडियो भी बनाया. वीडियो बनाने के बाद वो लगातार लड़कियों को ब्लैकमेल करता और फिर उनका बलात्कार करता. ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने कहा है कि ये जघन्य अपराध है, ये हैवानी प्रवृति है. कोर्ट ने बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा दी है और 30 साल तक पैरोल न देने का आदेश दिया है. आज महिला दिवस के दिन ये खबर आई है और यह साफ संदेश देती है कि BJP नेताओं से बेटियों को बचाना है।

सहकारी शक्कर कारखाना में ठेकेदारों और अधिकारियों की मनमानी, अनियमित भर्ती, वेतन गड़बड़ी और श्रमिक शोषण का आरोप

रायपुर- छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के एक सहकारी शक्कर कारखाना में ठेकेदारों और अधिकारीयों की मिलीभगत से नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है. यहां टेंडर प्रावधानों को दरकिनार कर मनमर्जी से पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी का खेल जारी है. वहीं ठेका कंपनी केस्टेक और ओम एंटरप्राइजेस पर ठेंगा दिखाककर शोषण करने का आरोप है. 

दरअसल, पण्डरिया वि.ख. के ग्राम विशेषरा स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमों के खिलाफ ऊंचे पदों पर प्रमोशन दिया जा रहा है. ठेका श्रमिकों को टेंडर रेट के अनुसार भुगतान करने के बजाए एक तरफ कुछ को मनमाने तरीके से मोटी रकम दी जा रही है. वहीं कुछ को कम वेतन पर रखा जा रहा है. केस्टेक कंपनी और ओम एंटरप्राइजेस पर श्रमिकों का शोषण करने और ठेका शर्तों की अवहेलना करने के आरोप लगे हैं. 

विनीत सिंह ठाकुर – 11,400 रूपये वेतन पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में भर्ती, फिर नियमों को तोड़ते हुए दो साल में 40,000 रूपये सैलरी पर कंप्यूटर प्रोग्रामर बना दिया गया.

सतानंद साहू – 10,000 रूपये वेतन पर भर्ती, फिर बिना किसी प्रक्रिया के 25,000 रूपये तक प्रमोशन दिया गया. 

मोहन द्विवेदी – 11,000 रूपये पर भर्ती, फिर लेखापाल के पद पर प्रमोशन देकर 20,000 रूपये सैलरी.

संजय कुमार राठौर – 10,000 रूपये पर भर्ती, फिर 14,000, 15,000 और 18,000 रूपये तक सैलरी बढ़ाई गई. 

अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर ठेकेदार मनमानी संभव नहीं : शिकायतकर्ता

शिकायतकर्ता संजय कुमार राठौर ने कहा कि अधिकारियों की मिली भगत के बगैर ठेकेदार की मनमानी का कार्य संभव नहीं है. इसमें अधिकारी और ठेकेदार दोनों की मिलीभगत है. ठेका नियमानुसार कर्मचारियों को भुगतान नहीं हो रहा है. चेहरा देखकर पदों का आवंटन हो रहा है. जिन लोगों के पास जिस पद के लिए योग्यता नहीं है, डिग्री नहीं हैं, अनुभव नहीं है. वहां बैठकर निर्धारित दर से कम राशि देकर काम लिया जा रहा है. कांग्रेस सरकार में इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री के जनदर्शन में किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. विभागीय मंत्री का पास भी शिकायत लेकर पहुंचे थे. फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो भी वहां जाते हैं उनको मैनेज कर लिया जाता है. कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए अब मैं BJP सरकार से उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार करप्शन को रोके और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे. जब मैं इन मुद्दों पर सवाल किया तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है. 

शिकायत में बताया गया कि 2500 टी सी डी का प्लांट में स्टापिंग पैटर्न 2020 के अनुसार स्थाई पद 210 और सीजनल पद 153 कुल 372 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 314 पद रिक्त है. श्रम कानूनों की अनदेखी हुई है. स्थानीय कर्मचारियों का टेंडर के माध्यम से शोषण किया गया. मेसर्स ओम इंटरप्रजेस द्वारा कर्मचारियों के वेतन में 25-50% कटौती हुई. तकनीकी कर्मचारियों के टेंडर निकालकर भारी कमीशन की गड़बड़ी की गई. अपात्र कर्मचारियों को प्रमोशन और ज्यादा वेतन दिया गया, वहीं योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई. गन्ना पेराई सीजन 2023-24 में ऑन लाइन टेण्डर में 150 कर्मचारियों के लिए निकाला गया था, जिसमें मेसर्स ओम इंटरप्रजेस द्वारा सिर्फ 114 कर्मचारियों की आपूर्ति किया गया. कुछ कर्मचारियों को मनमाने ढंग से 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए वेतन दिया गया. बिना योग्यता वाले कर्मचारी चीफ इंजीनियर जैसे अहम पदों पर तैनात है. शुगर हाउस में चोरी का आरोप गरीब कर्मचारियों पर, जबकि रसूखदार बचाए गए. कारखाने में अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा. कर्मचारियों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन और ठेकेदारों की मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार चल रहा है। अब बीजेपी सरकार से न्याय की उम्मीद जताई गई है.

मेरे आने से पहले का मामला : सहकारी शक्कर कारखाना के MD

उत्तर कुमार कौशिक MD सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारख़ाना पंडरिया ने कहा ये मामला मेरे आने से पहले का है, वर्ष 2023-24 है. अगर ऐसा कुछ मामला है, तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी.

जम्मू-कश्मीर में होगा से बीजेपी-एनसी गठबंधन? जानें उमर अब्दुल्ला का जवाब

#nationalconferencealliancewithbjp

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के कयास लग रहे हैं। इन चर्चाओं के बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी किसी भी प्रकार के भाजपा के साथ गठबंधन पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही इसकी कोई आवश्यकता है।

आज यहां बजट सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद पत्रकारों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के संदर्भ में जो प्रस्ताव लाया था, वह आज भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि हमने पहले सत्र में जो करना था, वह कर दिया है।उन्होंने कहा कि पीडीपी समेत सभी दलों ने विधेयक का समर्थन किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि यह वही विधेयक है जिसके खारिज होने की उम्मीद सभी को थी, लेकिन इसे सदन ने पारित कर दिया। आज भी प्रस्ताव मौजूद है और यह बड़ी बात है।

भाजपा से गठबंधन की अटकलों को किया खारिज

सीएम से पूछा गया कि बीजेपी विधायक आर एस पठानिया ने हिंट दिया है कि एनसी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। इस सवाल पर जवाब देते हुए मुसकुराते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन के हिंट देने से क्या होता है, न हम कोई गठबंधन करने के लिए बात कर रहे हैं, न इसकी कोई गुंजाइश है। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी और एनसी के विचार अलग हैं, दोनों की सोच मेल नहीं खाती है। अगर हम जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो उनकी और हमारी सोच में जमीन-आसमान का फर्क है। ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है।

7 साल बाद पेश होगा बजट

जम्मू-कश्मीर में 3 मार्च को सात साल से अधिक समय के बाद विधानसभा का पहला बजट सत्र शुरू हो गया है। आखिरी बजट फरवरी 2018 में तत्कालीन पीडीपी वित्त मंत्री डॉ. हसीन द्राबू ने विधानसभा में पेश किया था। विधानसभा में 4, 5 और 6 मार्च को उपराज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। इसी के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला छह मार्च को बहस का जवाब देंगे।

इडली-सांबर की वजह से गोवा के टूरिज्म में गिरावट? बीजेपी विधायक के हैरान करने वाला दावा

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गोवा में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। गोवा के टूरिज्म में गिरावट के बीच बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, बीच पर इडली-सांबर बेचा जा रहा है जिसकी वजह से टूरिज्म में गिरावट दर्ज की जा रही है। विधायक माइकल लोबो ने कहा कि बीच शैक्स में इन दक्षिण भारतीय और मुंबई स्ट्रीट फूड की बढ़ती मौजूदगी, साथ ही चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण, विदेशी पर्यटक तटीय राज्य से दूर जा रहे हैं।

कैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन पर्यटन को प्रभावित कर रहा?

उत्तरी गोवा के कलंगुट में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोबो ने कहा कि यदि गोवा में कम विदेशी आ रहे हैं तो इसके लिए अकेले सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सभी हितधारक समान रूप से जिम्मेदार हैं। लोबो ने इस बात पर अफसोस जताया कि गोवावासियों ने समुद्र तट पर स्थित अपनी झोपड़ियों को अन्य स्थानों के व्यापारियों को किराये पर दे दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि बेंगलुरु के कुछ लोग झोपड़ियों में वड़ा पाव परोस रहे हैं। कुछ इडली-सांभर बेच रहे हैं। (इसलिए) पिछले दो साल से राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में गिरावट आ रही है। हालांकि विधायक ने यह नहीं बताया कि लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन उनके राज्य में पर्यटन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है।

युद्ध भी बन रहा वजह

लोबो ने यह भी कहा कि गोवा में पर्यटन में गिरावट को लेकर हंगामा मचा हुआ है और सभी हितधारकों को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने आगे कहा, गोवा में नॉर्थ से लेकर साउथ तक पर्यटन में गंभीर गिरावट आई है और इसके कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि जो विदेशी पर्यटक वर्षों से गोवा आ रहे हैं, वे लगातार आ रहे हैं, लेकिन नए पर्यटक, विशेष रूप से युवा गोवा की जगह दूसरी जगह का चुनाव कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को भी इस का कारण बताया है। उन्होंने कहा, युद्ध की वजह से भी रूसी और यूक्रेनी पर्यटकों ने गोवा आना बंद कर दिया है।

बीजेपी के नए अध्यक्ष का इंतजार बढ़ा, जानें कब होगा चुनाव

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बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा? इसका काफी समय से इंतजार हो रहा है। अब जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस महीन के अंत या अगले महीने में होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की बेंगलुरु बैठक में जेपी नड्‌डा के उत्तराधिकारी का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, 18-20 अप्रैल को बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो सकती है, जिसमें नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाई जाएगी।

बीजेपी के संगठन चुनावों में देरी के चलते अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में और देरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसकी वजह है कि बीजेपी चार बड़े राज्यों में संगठन चुनावों को पूरा नहीं कर पाई है। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल हैं। चारों बड़े राज्यों में संगठन चुनावों में देरी, जिला अध्यक्षों की सूची फंसने से राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पेंच फंस हुआ है।

अभी 13 राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 18 राज्यों में चुनाव संपन्न होना जरूरी है। अगले कुछ दिनों में पांच बड़े राज्यों- यूपी, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में नए अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। इनके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा और तेलंगाना के अध्यक्षों के नाम भी करीब-करीब तय हो चुके हैं। पार्टी संविधान के अनुसार आधे राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी और आरएसएस के बीच बातचीत जारी है। आरएसएस की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में हो रही है। उसके बाद नए अध्यक्ष को लेकर गतिविधि और तेज होगी।

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक के करीब दर्जन भर नेताओं के नाम सुर्खियों में आ चुके हैं। बीच-बीच में भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र यादव के ही प्रबल दावेदार होने की रिपोर्ट सामने आई है लेकिन पिछले कुछ दिनों में संघ की तरफ से जो बातें सामने आई हैं। उनमें कहा गया है कि संघ ऐसे व्यक्ति को बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाहता है जिसका जुड़ा आरएसएस से रह हो। आश्चर्यजनक तौर पर अब बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नाम भी चर्चा में आया है। ये दोनों संघ से बीजेपी के आए हैं।

बता दें कि वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2020 में शुरू हुआ था और उनका मूल तीन साल का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया था। हालांकि, उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक्सटेंशन दिया गया था, जो अब समाप्ति की ओर है।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से फिर से शुरू ,विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में


झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से फिर से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। होली की छुट्टी के बाद अब सत्र के दौरान सदन में गरमागरमी देखने को मिल सकती है।

विपक्ष, खासकर भारतीय जनता पार्टी (BJP), घोड़थम्भा में दो समुदायों के बीच हुई झड़प को लेकर सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है।

BJP ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सोमवार को उन्होंने घटना स्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और पूरी जानकारी ली।

माना जा रहा है कि BJP इस मुद्दे को विधानसभा में जोरशोर से उठाएगी और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेगी।

बजट सत्र की अब तक की कार्यवाही

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से जारी है। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया था। अब जब सत्र दोबारा शुरू होगा, तो राजनीतिक गहमागहमी तेज होने के पूरे आसार हैं।

UP BJP में खत्म हुआ इंतजार, गोरखपुर-नोएडा समेत कई जिलाध्यक्षों का ऐलान, देखें लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी संगठन में जिलास्तर पर भारी बदलाव कर दिया है. बीजेपी ने गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, इटावा, अमेठी और आजमगढ़ समेत कई जिलों और महानगरों के अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी प्रदेश संगठन में 98 जिले हैं. आज रविवार को करीब 60 जिला और महानगर अध्यक्ष घोषित किए गए हैं. प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी हैं.

हालांकि यूपी के 26 जिलों के अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया रोक दी गई है. ज्यादा नामांकन और उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए 26 जिलों के जिलाध्यक्ष या तो महानगर अध्यक्ष के नामों का ऐलान नहीं किया गया है. अब प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद इन जिलों में अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया जाएगा.

26 जिलों के नए अध्यक्षों का इंतजार बढ़ा

पार्टी सूत्रों का कहना है कि नेताओं की गुटबाजी और सिफारिश वाले नामों से बचने के लिए बीजेपी ने इन 26 जिलों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान फिलहाल नहीं करने का फैसला किया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा कि पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला एवं महानगर अध्यक्ष गण को हार्दिक बधाई,

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला एवं महानगर अध्यक्ष गण को हार्दिक बधाई!

पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भाजपा की नीतियों और सिद्धांतों का पालन करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे और उ. प्र. में मा. प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा एवं सुशासन के अभियान को आगे

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50 जिलों में अध्यक्षों का निर्वाचन होना जरूरी होता है. नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन का रास्ता साफ हो जाएगा. बीजेपी ने गौतमबुद्ध नगर के पार्टी अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है. नोएडा के महेश चौहान को महानगर अध्यक्ष और ग्रेटर नोएडा से अभिषेक शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

गोरखपुर-गाजियाबाद की कमान किसके हाथ

गाजियाबाद से चैनपाल सिंह गुर्जर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो मयंक गोयल जिला महानगर अध्यक्ष बने हैं. मेरठ में विवेक रस्तोगी को मेरठ महानगर अध्यक्ष बनाया गया है. गोरखपुर में जनार्दन तिवारी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो देवेश श्रीवास्तव को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है.

हरदोई में बीजेपी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन को बनाया गया है. अजीत सिंह दुबारा जिलाध्यक्ष बने हैं. यहां पर 17 लोगों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था. चुनाव अधिकारी नरेश वालिया ने पर्यवेक्षक एमएलसी सुभाष यदुवंश की मौजूदगी में जिलाध्यक्ष का ऐलान किया. इस दौरान उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी समेत सांसद और विधायक भी मौजूद रहे.

मैनपुरी से ममता राजपूत जिला अध्यक्ष बनीं. तो इटावा में अरुण कुमार गुप्ता नए जिलाध्यक्ष बनाए गए. इसी तरह बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष विकास चौहान बने.

निर्भय पांडे मथुरा में जिलाध्यक्ष बने तो महानगर अध्यक्ष राजू यादव को बनाया गया. बीजेपी के वरिष्ठ नेता अन्नू गुप्ता को इटावा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है.

बहराइच और गोंडा जिले के प्रमुख का भी ऐलान

ललितपुर का नया जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत को बनाया गया. जबकि रामपुर से हरीश गंगवार पार्टी के जिलाध्यक्ष बने. इसी तरह मुरादाबाद से आकाश पाल पार्टी के जिलाध्यक्ष बने.

ब्रजेश पांडेय को दूसरी बार बहराइच का जिलाध्यक्ष बनाया गया है. गोंडा जिले में अमर किशोर कश्यप “बमबम” जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं. फर्रुखाबाद में फतेह चंद्र वर्मा नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.

ओम प्रकाश राय को गाजीपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया तो सुधांशु शुक्ला को अमेठी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया. उन्नाव से अनुराग अवस्थी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं.

आजमगढ़ से ध्रुव सिंह जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए तो लालगंज से विनोद राजभर जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं. जबकि हरदोई में बीजेपी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन घोषित किए गए हैं.

बीजेपी की ओर से सुल्तानपुर से सुशील त्रिपाठी जिलाध्यक्ष बने हैं. औरैया से सर्वेश कठेरिया को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. कन्नौज से वीर सिंह भदौरिया फिर से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं.

विवेकानंद मिश्रा बस्ती जिले के फिर से जिलाध्यक्ष बने हैं. महराजगंज में एक बार फिर से अशोक पाण्डेय उर्फ संजय पाण्डेय को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है. जबकि श्रावस्ती जिले के नए जिलाध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा बनाए गए है.

मेरठ में विवेक रस्तोगी पार्टी के नए महानगर अध्यक्ष घोषित किए गए. सोनभद्र में नन्दलाल गुप्ता फिर से जिलाध्यक्ष बने हैं. महेंद्र कोटार्य चित्रकूट के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं.

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को भाजपा ने जारी किया नोटिस, जानिए पूरा मामला

रायपुर- छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को कोरबा नगर निगम सभापति पद पर भाजपा से बागी होकर चुने गए नूतन सिंह ठाकुर को बधाई देना भारी पड़ गया। भाजपा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री देवांगन को नोटिस जारी किया है।

देखें नोटिस

मंत्री लखनलाल देवांगन ने दी थी बधाई

बता दें कि इससे पहले मंत्री लखनलाल देवांगन ने नूतन सिंह ठाकुर को कोरबा नगर निगम का सभापति चुने जाने पर बधाई दी और इसे बीजेपी की जीत बताया था। मंत्री देवांगन ने कहा था कि नूतन सिंह ठाकुर ने नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति चुनाव में विजय हासिल की है। इस जीत पर मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि हितानंद अग्रवाल पार्टी के घोषित प्रत्याशी थे, लेकिन सभी निर्वाचित पार्षदों ने एकजुट होकर सर्वसम्मति से नूतन सिंह ठाकुर की जीत सुनिश्चित की है। यह निर्णय सभी को मान्य है।

उन्होंने कहा का कि निश्चित तौर पर अब नगर निगम में महापौर और सभापति दोनों पदों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, जिससे कोरबा के विकास को और गति मिलेगी। मंत्री देवांगन ने नवनिर्वाचित सभापति और महापौर को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि वे कोरबा के समग्र विकास के लिए मिलकर कार्य करेंगे और पार्टी का सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा।

BJP ने नूतन सिंह ठाकुर को 6 साल के लिए किया निष्कासित

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ भाजपा ने अनुशासनहीनता के मामले में कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन सिंह ठाकुर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। जिसका आदेश आज ही पार्टी ने जारी किया था।

देखें आदेश

पूर्व CM भूपेश बघेल के घर ED छापा मामला: विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्यवाही बाधित, गर्भगृह में उतरा विपक्ष

रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दसवें दिन की कार्यवाही विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के साथ शुरू हुई. कांग्रेस विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की छापेमारी का मुद्दा उठाते हुए सदन में जोरदार नारेबाजी की. इस हंगामे के बाद स्पीकर ने विपक्ष के विधायकों को निलंबित कर दिया.

प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और सत्ता पक्ष पर ईडी के जरिए डराने-धमकाने का आरोप लगाया. कांग्रेस विधायकों ने ‘ईडी से डराना बंद करो’ जैसे नारे लगाकर विरोध जताया.

इस दौरान स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद आप (विपक्ष) शून्यकाल के दौरान उठाए, लेकिन विपक्ष ने सदन के भीतर तेज हंगामे के साथ नारे लगाए. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. व्यवस्था के बाद भी लगातार विपक्ष सदन के भीतर नारेबाजी करते रहा.

नारेबाजी के दौरान विपक्षी विधायक गर्भगृह तक पहुंच गए, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया. निलंबन के बावजूद कांग्रेस विधायक सदन के गर्भगृह में ही धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन जारी रखा.

वहीं इस मामले में BJP के वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि विधानसभा में गैर-जिम्मेदारी से विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है. विपक्ष अपनी बातों को नियमों के तहत उठा सकती है. सदन में छापे की बात कर कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस को नियम, क़ायदा, क़ानून पर विश्वास नहीं है. नियमों का पालन करना कांग्रेस के सिद्धांतों में नहीं है.

कैसे बदलता है सड़क का नाम? तुगलक लेन को विवेकानंद मार्ग करने की चर्चा, BJP नेता ने बदली नेमप्लेट

डेस्क:–दिल्ली की सड़क का नाम बदलने की चर्चा शुरू हो गई है. भाजपा राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा और सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के तुगलक लेन स्थित घर की नेमप्लेट पर स्वामी विवेकानंद लिखा गया है. इसके बाद से चर्चा है कि तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग किया जा किया जा सकता है. जानिए, कैसे बदला जाता है सड़क का नाम, क्या है पूरी प्रक्रिया.

नजफगढ़ को नाहरगढ़ और मोहम्मदपुर को माधवपुर करने के प्रस्ताव के बाद अब दिल्ली की सड़क का नाम बदनने की चर्चा शुरू हो गई है. चर्चा है तुगलक लेन की. भाजपा राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा और सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के तुगलक लेन स्थित घर की नेमप्लेट पर स्वामी विवेकानंद लिखा गया है. हालांकि, इसके साथ तुगलक लेन भी लिखा है.इसके बाद से चर्चा है कि तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग किया जा किया जा सकता है.

हालांकि, इसको लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इस बीच आइए जान लेते हैं कि किसी भी सड़क का नमा कैसे बदला जाता है, क्या होती है इसकी प्रक्रिया और नियम.

*तो तुगलक लेन बनेगा स्वामी विवेकानंद मार्ग?*

सड़कों का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, इसे दिल्ली के उदाहरण से समझते हैं. किसी भी रोड का नाम बदलने की मांग कोई भी इंसान, संगठन या सरकारी निकाय कर सकता है. इसके लिए प्रस्ताव तैयार करना होगा उसे सम्बंधित नगर पालिका या अथॉरिटी को देना होगा जिसके तहत वो सड़क आती है. दिल्ली में यह प्रस्ताव NDMC या दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के पास जमा करना होगा.

NDMC के अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के केंद्रीय और महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं. इसमें संसद, राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय और अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थानों वाली लुटियंस दिल्ली आती है.

*कैसे आगे बढ़ता है नाम बदलने का प्रस्ताव?*

अगर तुगलक लेन का नाम बदलने का प्रस्ताव NDMC तक पहुंचता है तो पहले काउंसिल में इसकी चर्चा होगी. काउंसिल में 14 सदस्य होते हैं. 13 मेम्बर और 1 चेयरपर्सन. अगर सहमति बनती है तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है. हालांकि, नाम बदलेगा या नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर होता है कि इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व कितना है. इस आधार पर काउंसिल मुहर लगाती है.

सम्बंधित नगरपालिका या प्राधिकरण से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को भेजा जाएगा. इस विभाग की रोड नेमिंग अथॉरिटी नाम बदलने की मंजूरी पर फैसला लेगी. इसके बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. मंजूरी के बाद आदेश जारी होता है. इसे पोस्टमास्टर जनरल दिल्ली को भेजा जाएगा. इस तरह डाक सेवाओं में इस बदले हुए नाम को अपडेट किया जाएगा. फिर आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करके हमेशा के लिए इसका नाम बदल जाएगा. इस तरह पर इस पर कानूनी रूप से मुहर लग जाती है.

*किसके पास कौन सी जिम्मेदारी?*

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के अधिकार क्षेत्र में नई दिल्ली के केंद्रीय क्षेत्र हैं. इसमें लुटियंस जोन भी आता है. दिल्ली नगर निगम (MCD) के पास दिल्ली के अधिकांश हिस्से हैं. वहीं, दिल्ली छावनी परिषद के पास कैंट एरिया है.

*क्या बोले BJP सांसद डॉ. दिनेश शर्मा?*

इस पूरे मामले में भाजपा राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा का कहना है, गूगल पर इस सड़क का नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग के रूप में दर्ज है. उनका कहना है, जब कर्मचारियों ने मुझसे पूछा कि नेमप्लेट पर सड़क का नाम क्या लिखना है तो मैंने कहा आसपास जो नाम लिखा है वो लिख दो. आसपास के वरिष्ठ लोगों की नेमप्लेट में स्वामी विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन दोनों ही लिखा था. इसलिए नेमप्लेट में वही लिखा गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए बयान में उन्होंने कहा, किसी भी सड़क का नाम बदलने का अधिकार सांसद के पास नहीं होता, यह मैं जानता हूं. 11 सालों तक मैं खुद महापौर रहा हूं.

हरियाणा के रेवाड़ी के युवक को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सज़ा, कोरियाई महिलाओं के साथ रेप का आरोप


रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले युवक बालेश धनखड़ को कोरियन महिलाओं के साथ रेप के मामले में ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सज़ा सुनाई गई है.

रेवाड़ी के युवक को ऑस्ट्रेलिया में सज़ा:

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की एक कोर्ट ने रेवाड़ी के बालेश धनखड़ को कोरियन महिलाओं के साथ रेप करने के मामले में 40 साल की जेल की सजा सुनाई है. बालेश धनखड़ ने कोरियन मूल की 5 महिलाओं के साथ रेप किया था.

2018 में बालेश धनखड़ को गिरफ्तार किया गया था. सिडनी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यूनिट में पुलिस की छापेमारी में डेट-रेप ड्रग्स और एक वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया गया था.

पढ़ाई के लिए गया था ऑस्ट्रेलिया :

बालेश धनखड़ 2006 में पढ़ाई के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया था. पढ़ाई पूरी होने के बाद वो वहीं बस गया. 43 वर्षीय बालेश पर आरोप था कि उसने अखबारों में विज्ञापन देकर कोरियन महिलाओं को ट्रांसलेटर के तौर पर नौकरी के बहाने बुलाया और उन्हें नशा देकर उनके साथ रेप किया. उस पर कुल 39 मामले ऑस्ट्रेलिया में ही दर्ज हुए, जिनमें 13 मामले दुष्कर्म के थे. 5 कोरियन महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद उसे 2018 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

कोरियाई महिलाओं से किया था रेप : 

बालेश धनखड़ पर आरोप थे कि उसने 2017 में 5 कोरियाई महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर इंटरव्यू लेने के बहाने मिलने को बुलाया और फिर नशीली दवा देकर उनके साथ रेप किया. पुलिस ने अक्टूबर 2018 में जब धनखड़ के अपार्टमेंट पर छापा मारा था तो उसके पास महिलाओं से संबंध बनाने के दर्जनों ऐसे वीडियो मिले थे, जिन्हें हिडन कैमरे से बनाया गया था।

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना :

वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "नरेंद्र मोदी के चहेते बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा मिली है. BJP का वरिष्ठ नेता बालेश धनखड़ 'Overseas Friends Of BJP', ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष था. बालेश धनखड़ ने कई लड़कियों का 13 बार हिंसक बलात्कार किया. धनखड़ हैवान से भी बदतर है, उसने लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया.

बेहोशी के हाल में लड़कियों का बलात्कार किया और इस दरिंदगी का वीडियो भी बनाया. वीडियो बनाने के बाद वो लगातार लड़कियों को ब्लैकमेल करता और फिर उनका बलात्कार करता. ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने कहा है कि ये जघन्य अपराध है, ये हैवानी प्रवृति है. कोर्ट ने बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा दी है और 30 साल तक पैरोल न देने का आदेश दिया है. आज महिला दिवस के दिन ये खबर आई है और यह साफ संदेश देती है कि BJP नेताओं से बेटियों को बचाना है।

सहकारी शक्कर कारखाना में ठेकेदारों और अधिकारियों की मनमानी, अनियमित भर्ती, वेतन गड़बड़ी और श्रमिक शोषण का आरोप

रायपुर- छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के एक सहकारी शक्कर कारखाना में ठेकेदारों और अधिकारीयों की मिलीभगत से नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है. यहां टेंडर प्रावधानों को दरकिनार कर मनमर्जी से पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी का खेल जारी है. वहीं ठेका कंपनी केस्टेक और ओम एंटरप्राइजेस पर ठेंगा दिखाककर शोषण करने का आरोप है. 

दरअसल, पण्डरिया वि.ख. के ग्राम विशेषरा स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमों के खिलाफ ऊंचे पदों पर प्रमोशन दिया जा रहा है. ठेका श्रमिकों को टेंडर रेट के अनुसार भुगतान करने के बजाए एक तरफ कुछ को मनमाने तरीके से मोटी रकम दी जा रही है. वहीं कुछ को कम वेतन पर रखा जा रहा है. केस्टेक कंपनी और ओम एंटरप्राइजेस पर श्रमिकों का शोषण करने और ठेका शर्तों की अवहेलना करने के आरोप लगे हैं. 

विनीत सिंह ठाकुर – 11,400 रूपये वेतन पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में भर्ती, फिर नियमों को तोड़ते हुए दो साल में 40,000 रूपये सैलरी पर कंप्यूटर प्रोग्रामर बना दिया गया.

सतानंद साहू – 10,000 रूपये वेतन पर भर्ती, फिर बिना किसी प्रक्रिया के 25,000 रूपये तक प्रमोशन दिया गया. 

मोहन द्विवेदी – 11,000 रूपये पर भर्ती, फिर लेखापाल के पद पर प्रमोशन देकर 20,000 रूपये सैलरी.

संजय कुमार राठौर – 10,000 रूपये पर भर्ती, फिर 14,000, 15,000 और 18,000 रूपये तक सैलरी बढ़ाई गई. 

अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर ठेकेदार मनमानी संभव नहीं : शिकायतकर्ता

शिकायतकर्ता संजय कुमार राठौर ने कहा कि अधिकारियों की मिली भगत के बगैर ठेकेदार की मनमानी का कार्य संभव नहीं है. इसमें अधिकारी और ठेकेदार दोनों की मिलीभगत है. ठेका नियमानुसार कर्मचारियों को भुगतान नहीं हो रहा है. चेहरा देखकर पदों का आवंटन हो रहा है. जिन लोगों के पास जिस पद के लिए योग्यता नहीं है, डिग्री नहीं हैं, अनुभव नहीं है. वहां बैठकर निर्धारित दर से कम राशि देकर काम लिया जा रहा है. कांग्रेस सरकार में इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री के जनदर्शन में किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. विभागीय मंत्री का पास भी शिकायत लेकर पहुंचे थे. फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो भी वहां जाते हैं उनको मैनेज कर लिया जाता है. कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए अब मैं BJP सरकार से उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार करप्शन को रोके और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे. जब मैं इन मुद्दों पर सवाल किया तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है. 

शिकायत में बताया गया कि 2500 टी सी डी का प्लांट में स्टापिंग पैटर्न 2020 के अनुसार स्थाई पद 210 और सीजनल पद 153 कुल 372 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 314 पद रिक्त है. श्रम कानूनों की अनदेखी हुई है. स्थानीय कर्मचारियों का टेंडर के माध्यम से शोषण किया गया. मेसर्स ओम इंटरप्रजेस द्वारा कर्मचारियों के वेतन में 25-50% कटौती हुई. तकनीकी कर्मचारियों के टेंडर निकालकर भारी कमीशन की गड़बड़ी की गई. अपात्र कर्मचारियों को प्रमोशन और ज्यादा वेतन दिया गया, वहीं योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई. गन्ना पेराई सीजन 2023-24 में ऑन लाइन टेण्डर में 150 कर्मचारियों के लिए निकाला गया था, जिसमें मेसर्स ओम इंटरप्रजेस द्वारा सिर्फ 114 कर्मचारियों की आपूर्ति किया गया. कुछ कर्मचारियों को मनमाने ढंग से 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए वेतन दिया गया. बिना योग्यता वाले कर्मचारी चीफ इंजीनियर जैसे अहम पदों पर तैनात है. शुगर हाउस में चोरी का आरोप गरीब कर्मचारियों पर, जबकि रसूखदार बचाए गए. कारखाने में अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा. कर्मचारियों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन और ठेकेदारों की मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार चल रहा है। अब बीजेपी सरकार से न्याय की उम्मीद जताई गई है.

मेरे आने से पहले का मामला : सहकारी शक्कर कारखाना के MD

उत्तर कुमार कौशिक MD सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारख़ाना पंडरिया ने कहा ये मामला मेरे आने से पहले का है, वर्ष 2023-24 है. अगर ऐसा कुछ मामला है, तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी.

जम्मू-कश्मीर में होगा से बीजेपी-एनसी गठबंधन? जानें उमर अब्दुल्ला का जवाब

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जम्मू-कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के कयास लग रहे हैं। इन चर्चाओं के बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी किसी भी प्रकार के भाजपा के साथ गठबंधन पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही इसकी कोई आवश्यकता है।

आज यहां बजट सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद पत्रकारों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के संदर्भ में जो प्रस्ताव लाया था, वह आज भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि हमने पहले सत्र में जो करना था, वह कर दिया है।उन्होंने कहा कि पीडीपी समेत सभी दलों ने विधेयक का समर्थन किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि यह वही विधेयक है जिसके खारिज होने की उम्मीद सभी को थी, लेकिन इसे सदन ने पारित कर दिया। आज भी प्रस्ताव मौजूद है और यह बड़ी बात है।

भाजपा से गठबंधन की अटकलों को किया खारिज

सीएम से पूछा गया कि बीजेपी विधायक आर एस पठानिया ने हिंट दिया है कि एनसी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। इस सवाल पर जवाब देते हुए मुसकुराते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन के हिंट देने से क्या होता है, न हम कोई गठबंधन करने के लिए बात कर रहे हैं, न इसकी कोई गुंजाइश है। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी और एनसी के विचार अलग हैं, दोनों की सोच मेल नहीं खाती है। अगर हम जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो उनकी और हमारी सोच में जमीन-आसमान का फर्क है। ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है।

7 साल बाद पेश होगा बजट

जम्मू-कश्मीर में 3 मार्च को सात साल से अधिक समय के बाद विधानसभा का पहला बजट सत्र शुरू हो गया है। आखिरी बजट फरवरी 2018 में तत्कालीन पीडीपी वित्त मंत्री डॉ. हसीन द्राबू ने विधानसभा में पेश किया था। विधानसभा में 4, 5 और 6 मार्च को उपराज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। इसी के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला छह मार्च को बहस का जवाब देंगे।

इडली-सांबर की वजह से गोवा के टूरिज्म में गिरावट? बीजेपी विधायक के हैरान करने वाला दावा

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गोवा में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। गोवा के टूरिज्म में गिरावट के बीच बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, बीच पर इडली-सांबर बेचा जा रहा है जिसकी वजह से टूरिज्म में गिरावट दर्ज की जा रही है। विधायक माइकल लोबो ने कहा कि बीच शैक्स में इन दक्षिण भारतीय और मुंबई स्ट्रीट फूड की बढ़ती मौजूदगी, साथ ही चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण, विदेशी पर्यटक तटीय राज्य से दूर जा रहे हैं।

कैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन पर्यटन को प्रभावित कर रहा?

उत्तरी गोवा के कलंगुट में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोबो ने कहा कि यदि गोवा में कम विदेशी आ रहे हैं तो इसके लिए अकेले सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सभी हितधारक समान रूप से जिम्मेदार हैं। लोबो ने इस बात पर अफसोस जताया कि गोवावासियों ने समुद्र तट पर स्थित अपनी झोपड़ियों को अन्य स्थानों के व्यापारियों को किराये पर दे दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि बेंगलुरु के कुछ लोग झोपड़ियों में वड़ा पाव परोस रहे हैं। कुछ इडली-सांभर बेच रहे हैं। (इसलिए) पिछले दो साल से राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में गिरावट आ रही है। हालांकि विधायक ने यह नहीं बताया कि लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन उनके राज्य में पर्यटन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है।

युद्ध भी बन रहा वजह

लोबो ने यह भी कहा कि गोवा में पर्यटन में गिरावट को लेकर हंगामा मचा हुआ है और सभी हितधारकों को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने आगे कहा, गोवा में नॉर्थ से लेकर साउथ तक पर्यटन में गंभीर गिरावट आई है और इसके कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि जो विदेशी पर्यटक वर्षों से गोवा आ रहे हैं, वे लगातार आ रहे हैं, लेकिन नए पर्यटक, विशेष रूप से युवा गोवा की जगह दूसरी जगह का चुनाव कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को भी इस का कारण बताया है। उन्होंने कहा, युद्ध की वजह से भी रूसी और यूक्रेनी पर्यटकों ने गोवा आना बंद कर दिया है।