झारखंड और आदिवासी अस्मिता को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही पहचान दिया......बाबूलाल मरांडी


  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार  द्वारा अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पर किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यह पूछा है कि इसे कृतघ्नता कहा जाए या नैतिक पतन, कि राज्य सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हटाने का निर्णय लिया है?

कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण में वाजपेयी जी का योगदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
1999 में अटल जी ने झारखंड की धरती से जनता से वादा किया था कि यदि केंद्र में उनकी सरकार बनी, तो झारखंड के लोगों को एक अलग राज्य का उपहार दिया जाएगा और जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने अपना यह वादा निभाया।

कहा कि झारखंडवासियों को उनका अधिकार दिलाने में और आदिवासी अस्मिता को अलग पहचान देने में अटल जी के अटल इरादों की निर्णायक भूमिका रही है।लेकिन हेमंत सरकार ने राजनीति के निम्नतम स्तर को छूते हुए उनके योगदान को अनदेखा कर दिया।

कहा कि क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि कैबिनेट के इस निर्णय से स्वास्थ्य व्यवस्था में वास्तविक सुधार होगा?एम्बुलेंस समय पर पहुँचने लगेगी?क्लिनिक में बेहतर इलाज उपलब्ध होगा?

कहा कि यदि सरकार को वास्तव में मदर टेरेसा का सम्मान करना था, तो उनके नाम पर कोई नई योजना लाती, ऐसी योजना जो मरीज़ों को सहारा और सेवा प्रदान करती, जो स्वयं मदर टेरेसा के जीवन का उद्देश्य था। किन्तु ऐसा न कर सरकार ने यहाँ भी केवल राजनीतिक हित साधने का प्रयास किया है।

कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल है कि गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस न मिलने के कारण रास्ते में ही प्रसव कराना पड़ रहा है। वृद्ध महिलाओं को खाट पर अस्पताल ले जाया जा रहा है, और शवों को ले जाने तक के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है।परन्तु इन बुनियादी समस्याओं को दूर करने के बजाय, सरकार नाम बदलने में व्यस्त है।

झारखंड को मिले नए मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल संतोष गंगवार ने न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को दिलाई शपथ
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय को आज अपना नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। बुधवार को राजभवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में राज्यपाल  संतोष कुमार गंगवार ने न्यायमूर्ति  तरलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) के पद की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन विशेष रूप से उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
शपथ ग्रहण समारोह में राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण सहित अन्य गणमान्य अतिथिगण भी उपस्थित थे, जिन्होंने नए मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया।

  

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्यूरेस्टा अस्पताल में विमल लकड़ा से मुलाकात की, जाना हालचाल


  


रांची: मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन बुधवार को रांची स्थित दीपाटोली के क्यूरेस्टा अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां इलाजरत पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री विमल लकड़ा से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना।

मुख्यमंत्री सोरेन ने अस्पताल में उपस्थित चिकित्सकों से श्री विमल लकड़ा के स्वास्थ्य में हो रहे सुधार से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने  विमल लकड़ा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेडिका अस्पताल में कड़िया मुंडा से मुलाकात कर जाना हालचाल

रांची: मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन बुधवार को रांची स्थित मेडिका मणिपाल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इलाजरत लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष  कड़िया मुंडा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री मुंडा का कुशलक्षेम जाना और उनके स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सकों से जानकारी ली।

  


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री कड़िया मुंडा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कड़िया मुंडा को मंगलवार को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

हेमंत सरकार पर 'नाम परिवर्तन घोटाले' का आरोप, भाजपा ने CBI जांच की मांग की

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सरकार पर एक नया और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के घोटालों की श्रृंखला में अब 'नाम परिवर्तन घोटाला' भी जुड़ गया है। शाहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य बनने के बाद से नाम परिवर्तन संबंधी जो मैनुअल गजट नोटिफिकेशन के रजिस्टर रखे जाते थे, वे हेमंत सरकार के कार्यकाल में गायब हो गए हैं।
प्रतुल शाहदेव के अनुसार, नाम परिवर्तन से जुड़े कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि इस अवधि में कितने और किन लोगों के नाम बदले गए। उन्होंने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में इस प्रक्रिया के ऑनलाइन होने के बावजूद रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जा रहे हैं, और इसमें बड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं।
धर्मांतरण के आंकड़ों को छुपाने की आशंका?
भाजपा प्रवक्ता ने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या इन दस्तावेजों का गायब होना बड़े पैमाने पर हुए धर्मांतरण के आंकड़ों को छुपाने की कोई साजिश तो नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में धर्मांतरण में लिप्त शक्तियां बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। प्रतुल ने इस बात पर जोर दिया कि नाम परिवर्तन का रजिस्टर लोगों की पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता था। उन्होंने आशंका जताई कि संभवतः बड़े पैमाने पर हुए धर्मांतरण के वास्तविक आंकड़ों को छिपाने के लिए ये सारे दस्तावेज गायब कर दिए गए हैं। शाहदेव ने यह भी कहा कि इन दस्तावेजों के गायब होने से संबंधित व्यक्ति आधार कार्ड में बदलाव कर अपनी उम्र, धर्म और जाति तक बदल सकता है।
FIR न होना मामले को संदिग्ध बनाता है:
प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज न करना पूरे मुद्दे को और भी संदिग्ध बना देता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सिर्फ राजकीय प्रेस के संजीव कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया है। शाहदेव ने कहा कि जब सरकारी दस्तावेज गायब होते हैं, तो प्राथमिकी दर्ज की जाती है और संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन यहां सिर्फ मामले को रफा-दफा करने की साजिश चल रही है।
भाजपा प्रवक्ता ने मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि जांच के बाद कई और चौंकाने वाले रहस्य सामने आ सकते हैं।

  

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई से झारखंड दौरे पर, तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने की उच्चस्तरीय बैठक
रांची: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई से 1 अगस्त तक दो दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे देवघर, रांची और धनबाद जाएंगी। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

  


मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हर छोटी-बड़ी व्यवस्था को समय रहते चाक-चौबंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के झारखंड प्रवास को यादगार बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं।

कार्यक्रम और व्यवस्थाएं:

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू देवघर में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी, वहीं धनबाद में आईआईटी (आईएसएम) के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उनके आगमन और प्रस्थान की पूरी व्यवस्था तय कर संबंधित विभागों को जवाबदेही सौंपी गई है। वाणिज्य कर विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल और आईजी अखिलेश कुमार झा इस पूरी व्यवस्था की निगरानी बतौर नोडल पदाधिकारी करेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जवाबदेही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की होगी।

देवघर, धनबाद और रांची के उपायुक्तों ने समीक्षा के दौरान राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक के कार्यक्रमों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ संपन्न कराने का ब्लू प्रिंट साझा किया। विशेष रूप से, सावन माह में देवघर में श्रद्धालुओं के कांवरिया पथ को बिना बाधित किए राष्ट्रपति को एयरपोर्ट से एम्स तक ले जाने के लिए एक अलग मार्ग तय किया गया है।

पिछली तैयारी के निर्देश यथावत:

गौरतलब है कि इससे पहले 10-11 जून को राष्ट्रपति का झारखंड दौरा अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया था। उस समय की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने उनके झारखंड प्रवास को यादगार बनाने पर बल दिया था, और उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व के दौरे के दौरान दिए गए निर्देश इस बार भी यथावत रहेंगे।

बैठक में मंच व्यवस्था के प्रारूप, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी का नामांकन, आगवानी और विदाई के दौरान उपस्थित रहने वाले महानुभावों की सूची, एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट और बुके की व्यवस्था, राष्ट्रीय गान की व्यवस्था, कारकेड और आउट राइडर्स की व्यवस्था, फोटोग्राफरों के लिए खुली जीप की व्यवस्था, बैगेज वैन एवं कर्मी तथा छाता की व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई और जवाबदेही तय की गई। देवघर एयरपोर्ट से एम्स तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति के साथ आए लोगों के आवासन और भोजन की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सीय व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था, अग्निशमन की व्यवस्था आदि पर भी विस्तार से चर्चा कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं।

परिवार के साथ पहुंचे झारखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान रांची एयरपोर्ट


  




रांची : झारखंड हाइकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान रांची एयरपोर्ट पहुंचे।तरलोक सिंह अपने परिवार सहित सगे संबंधियों के साथ रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजभवन में 23 जुलाई को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्य न्यायधीश अपने वृद्ध माता-पिता को हाथ पकड़ कर गाड़ी में बैठाया। हालांकि उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत नहीं किया लेकिन इशारों इशारे में सभी का अभिवादन किया। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज थे। उन्होंने  अपनी स्कूली शिक्षा शिमला से प्राप्त की है। उन्हें 1989 में हिमाचल प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर दाखिला मिला था। वर्ष 2014 में उन्हें हाइकोर्ट के अतिरिक्त जज के तौर पर पदोन्नत किया गया था। उसी साल उन्हें स्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था।

राज्य के समग्र विकास में जापान का सहयोग: उद्योग सचिव ने JICA, JETRO और NEC के प्रतिनिधियों से की अहम बैठक
रांची, 19 जुलाई 2025: माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा-निर्देश पर राज्य में विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से, उद्योग सचिव श्री अरवा राजकमल और ज़ियाडा के प्रबंध निदेशकश्री वरुण रंजन ने दिल्ली में विभिन्न जापानी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य अवसंरचना, कौशल विकास और डिजिटल परिवर्तन में रणनीतिक सहयोग स्थापित करना है।

  


JICA ने की झारखंड के कार्यों की सराहना, जताई रणनीतिक सहयोग में रुचि
झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) इंडिया की अपर मुख्य विकास विशेषज्ञ सुश्री अदिति पुरी के साथ बैठक की। इस बैठक में JICA ने झारखंड द्वारा औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य अवसंरचना और कौशल विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। JICA ने झारखंड के साथ रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं में गहरी रुचि व्यक्त की है, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।

JETRO ने जापानी निवेशकों से जोड़ने का आश्वासन दिया
उद्योग सचिव ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JETRO) इंडिया के मुख्य महानिदेशक श्री सुजुकी ताकाशी से भी मुलाकात की। JETRO ने झारखंड को जापानी निवेशकों से जोड़ने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। दोनों पक्ष नए निवेश अवसरों को खोलने के लिए आउटरीच कार्यक्रमों पर सहमत हुए हैं, जिससे झारखंड में जापानी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

NEC कॉर्पोरेशन के साथ डिजिटल तकनीक और भाषा अकादमी पर चर्चा
इसके अलावा, नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में NEC कॉर्पोरेशन के कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी के श्री रयोहेई आइबा के साथ भी एक बैठक हुई। इस बैठक में आईटी सॉल्यूशन, दुर्लभ मृदा खनिज खनन के लिए डिजिटल तकनीकों और NEC के सहयोग से एक जापानी भाषा अकादमी की स्थापना में संयुक्त उद्यम के अवसरों पर चर्चा की गई। NEC ने झारखंड की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में उसके साथ साझेदारी करने में गहरी रुचि व्यक्त की है, जो राज्य में तकनीकी विकास को बढ़ावा दे सकता है।
ये बैठकें झारखंड के समग्र विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर जापान से, को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।



 

झारखंड स्वच्छता में आगे, झामुमो ने भाजपा को घेरा: "भ्रष्ट निकायों का हिसाब दें"
रांची, 18 जुलाई 2025: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य के शानदार प्रदर्शन को लेकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर करारा जवाब दिया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा को "74वें संशोधन पर ज्ञान देने से पहले अपने भ्रष्ट निकायों का हिसाब" देने को कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड के शहरों को मिले राष्ट्रपति सम्मान ने साबित कर दिया है कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

  


"भाजपा का काम सिर्फ झूठ फैलाना"
विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि भाजपा का काम अब केवल "झूठ फैलाना और जनता को गुमराह करना" रह गया है। उन्होंने कहा कि "हेमंत सरकार के कुशल नेतृत्व में झारखंड ने हाल ही में स्वच्छता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की हैं।" उन्होंने जमशेदपुर और बुंडू को राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने को इस बात का प्रमाण बताया कि "झारखंड सही दिशा में है।"

74वें संशोधन पर भाजपा पर पलटवार
74वें संविधान संशोधन को लेकर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए पांडेय ने कहा, "जिन्होंने अपने शासनकाल में नगर निकायों को अफसरशाही के हवाले कर दिया और चुने हुए बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे में तब्दील हो गए, वे आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि हेमंत सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव कराएगी।

झारखंड की स्वच्छता उपलब्धियां: गर्व का क्षण
विनोद पांडेय ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के बावजूद, झारखंड के लिए यह गर्व का क्षण है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य के दो शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है:
जमशेदपुर को 3-10 लाख आबादी वाले शहरों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ और उसे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया।
बुंडू को "प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर" के रूप में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सम्मानित किया।
उन्होंने याद दिलाया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में झारखंड की स्थिति चिंताजनक थी, लेकिन 2017 से लगातार सुधार कर हेमंत सरकार ने झारखंड को स्वच्छता के क्षेत्र में एक मिसाल बनाया है। अब जमशेदपुर को फाइव स्टार रैंकिंग और कई शहरों को ODF++ श्रेणी में रखा गया है।

भाजपा पर "भ्रम फैलाने" का आरोप
पांडेय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि "जनता जानती है कि किसने झारखंड को सिर्फ लूट का अड्डा बनाया और किसने गरीब, किसानों, महिलाओं और मजदूरों की जिंदगी बदलने का काम किया।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का काम केवल सोशल मीडिया पर शोर मचाना है, जबकि हेमंत सरकार जमीनी हकीकत बदल रही है।

स्वास्थ्य व्यवस्था और बाबूलाल मरांडी पर पलटवार
झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों को "तथ्यहीन और ओछी राजनीति" करार दिया। उन्होंने कहा कि "हेमंत सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।" उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार बाइक एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जैसी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है, ताकि दूरदराज के इलाकों में भी मरीजों तक तेजी से पहुंचा जा सके।

पांडेय ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि "जो लोग अपने शासनकाल में स्वास्थ्य के नाम पर कागजी घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ सके, वे अब विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने जिला अस्पतालों के उन्नयन से लेकर नई स्वास्थ्य योजनाओं तक हर स्तर पर सुधार किए हैं। उन्होंने विपक्ष से झूठ फैलाने के बजाय सकारात्मक राजनीति करने का आग्रह किया।

झामुमो ने अपने संदेश में कहा, "यह समय झूठ और घृणा की राजनीति का नहीं, बल्कि झारखंड के विकास को नई ऊंचाई देने का है। भाजपा को भी राज्य के नागरिकों की मेहनत का सम्मान करना सीखना चाहिए।"

रांची डीसी ने रातू प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, बिचौलियों पर सख्ती और जन कल्याण योजनाओं पर जोर

रांची, 18 जुलाई 2025: रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी  मंजूनाथ भजंत्री ने आज प्रखंड सह अंचल कार्यालय, रातू का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में पदाधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति के साथ-साथ प्रखंड तथा अंचल के लॉग बुक, आगत-निर्गत पंजी, सेवा पुस्तिका, रोकड़ पंजी, संचिका, जनशिकायत, पेंशन और अन्य अभिलेखों की गहन जांच की।

  


बिचौलियों पर सख्ती और पारदर्शिता का निर्देश:

निरीक्षण के दौरान, उपायुक्त ने कार्यालय परिसर का भ्रमण करते हुए साफ-सफाई को प्राथमिकता देने और उसे स्वच्छ व व्यवस्थित बनाए रखने हेतु नियमित निगरानी का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया कि केवल वही व्यक्ति कार्यालय आएं जिनका कार्य हो, और किसी भी प्रकार की बिचौलिया गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जन संवाद और त्वरित समस्या समाधान:

श्री भजंत्री ने कार्यालय में मौजूद लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनकी समस्याओं और कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष बल:

उपायुक्त ने यह सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को हर हाल में मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रखंड में यदि कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित है, तो ऐसे मामलों की पहचान कर शीघ्र निवारण किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी दिनों में पंचायतों में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से वंचित न रहे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण:

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों, दवा वितरण केंद्र और आपातकालीन सेवाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने दवा वितरण केंद्र में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली और समय पर आपूर्ति व वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने मरीजों की सुविधाओं, साफ-सफाई, बिजली-पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति की भी जांच की।

उपायुक्त ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि प्रत्येक मरीज को समय पर इलाज और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं, तथा स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था जनहित में बेहतर बनी रहे। निरीक्षण के दौरान, उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने स्वयं अपनी आंखों की जांच भी कराई।