भू-अधिग्रहण से प्रभावित 86 युवाओं को मिला रोजगार, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने वितरित किए नियुक्ति पत्र
रायपुर- महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के जरही कपसरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) भटगांव क्षेत्र के अंतर्गत भू-अधिग्रहण से प्रभावित स्थानीय 86 युवाओं को महामाया खदान के अंतर्गत रोजगार स्वीकृति पत्र वितरित किया।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार भू-अधिग्रहण प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा, विधायक शकुन्तला पोर्ते, एसईसीएल के जनरल मैनेजर दिलीप बोबडे, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा, जरही नगर पंचायत अध्यक्ष पुरणराम राजवाड़े, भटगांव नगर पंचायत अध्यक्ष परमेश्वरी राजवाड़े सहित एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रजिस्ट्री से संबंधित 10 क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा प्रदेशवासियों को दिया
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार में 10 क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा प्रदेशवासियों को दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मेफेयर रिसॉर्ट में इन नवाचारों का शुभारंभ करते हुए कहा कि भूमि पंजीयन के लिए 10 नए क्रांतिकरी नवाचारों से राज्य की जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में सुशासन की राह में आगे बढ़ रही है। राजस्व से जुड़े कार्याे के लिए अब लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।पंजीयन के साथ अब नामांतरण का कार्य भी तत्काल होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि का असर भूस्वामी पर पड़ता है। त्रुटि कोई और करे और भुगतता कोई और है। अब लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऑफलाईन व्यवस्था को बंद कर ऑनलाईन करते हुए सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है।कोयला, आबकारी सेक्टर में किए गए सुधारों की तर्ज पर भूमि पंजीयन की प्रक्रिया में रिफार्म किया गया है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। राज्य सरकार सभी स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को अपना कर सुशासन स्थापना की दिशा में कार्य करते हुए शासकीय काम-काज में पारदर्शिता ला रही है। साथ ही शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर इनका लाभ आमजन तक समय पर पहुंचा रहे हैं ।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म पर जोर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक को बढ़ावा देकर नागरिक सेवाओं की डिलीवरी को आसान बनाने का जो रास्ता दिखाया है, उस पर अग्रसर होते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में लगातार रिफार्म कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले रजिस्ट्री और नामांतरण के लिए लोगों को महिनों चक्कर लगाना पड़ता था। अब ये कार्य मिनटों में होंगे।

वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि कोई भी अर्थव्यवस्था, देश और समाज जब तक तकनीक और रिफार्म को नहीं अपनाता है, तब तक महान नहीं बनता। उन्होंने कहा कि पंजीयन विभाग ने सुधारों को लागू करने के लिए दिन-रात मेहनत की है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में परिवर्तन होने से पहले इसका विरोध होता है, लेकिन यह सत्य है कि विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है। जनता के हित और सुशासन के लिए ईमानदारी और निष्ठा से कार्य हो, यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के 10 क्रांतिकारी सुधार को तैयार करने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन-रात मेहनत की है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पंजीयन विभाग में परिवर्तन से जनता को लाभ मिलेगा।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने पंजीयन विभाग में अनेक सुधार किये हैं। अब आमजनता को काम के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नही पड़ेगी। फर्जी रजिस्ट्री को शून्य करने का अधिकार पंजीयन महानिरीक्षक को दिया गया है। पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारे पर पंजीयन शुल्क केवल 5 सौ रुपए कर दिया गया है। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए सुगम एप के माध्यम से 2 लाख से अधिक संपत्तियों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की गई है। इससे संपत्ति की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। गाइडलाइन मूल्य से अधिक विक्रय पर पंजीयन शुल्क माफ कर मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की गई है, विभागीय सेटअप बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का विजन है सरकार वहां तक पहुंचे जहां आम आदमी है और वह भी सरलता के साथ। डिजिटल गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण इन 10 क्रांतिकारी पहल में है जो पंजीयन विभाग के माध्यम से किए गए हैं।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पंजीयन में 10 नई क्रांतिकारी बदलाव आमजन को सहूलियत और राहत दिलाएगा। राजस्व और पंजीयन विभाग का यह संयुक्त प्रयास लोगों के लिए भूमि पंजीयन को नई दिशा देने का कार्य करेगा। इसका लाभ जनता को मिलेगा। राजस्व विभाग आम जनता से जुड़ा विभाग है, इन क्रांतिकारी उपायों के लागू होने से रजिस्ट्री की गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में 90 प्रतिशत प्रकरण नामांतरण के हैं। नई व्यवस्था के लागू होने से इन प्रकरणों की संख्या तेजी से कम होगी। हमारा विभाग लोगों को सुविधा देने के लिए संकल्पित है।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से न केवल आम जनता को सुविधा मिलेगी, कार्य सुगमता से होंगे बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि रजिस्ट्री विभाग में आज लागू हुए नवीन सुधार सरलता, सुगमता और सुविधा की क्रांति के बारे में है। एक साथ लाखों लोगों को सुविधा देने का कार्य इन सुधारों से हो सकेगा। अधिकारियों के अधिकारों को कम करना एक बड़ा विजनरी काम है। उन्होंने कहा कि हमें इस कार्य को करने का अवसर मिला। यह जनता कि इज ऑफ लिविंग को बढ़ाने का कार्य है।
वाणिज्यिक कर विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. ने पंजीयन विभाग में लागू हुए रिफॉर्म्स की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आमजनों को अब रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्री आफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। अब घर बैठे रजिस्ट्री होगी । संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद राजस्व विभाग में नामांतरण के लिए आवेदन नही लगाना पड़ेगा,अब संपत्ति की रजिस्ट्री के साथ समय से नामांतरण हो जाएगा। जमीन की फर्जी खरीदी-बिक्री और धोखाधड़ी पर रोक लग जाएगी। किसी भी जमीन की आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा अर्थात आधार लिंक की वजह से बायोमैट्रिक पहचान धोखाधड़ी को रोकेगी। पंजीयन प्रक्रिया आनलाइन कर दी गई है। आटो डीड जनरेशन की सुविधा भी आरंभ होने से पक्षकार को दस्तावेज बनाने, स्टांप खरीदने, एप्वाइंटमेंट लेने तथा पंजीयन प्रस्तुत करने अलग-अलग लोगों जैसे डीड राइटर, स्टांप वेंडर आदि के चक्कर नही आज रजिस्ट्री कराने वाले हितग्राहियों ने बताया रजिस्ट्री में 15-20 मिनट लगे, साथ ही साथ नामांतरण भी हो गया
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर आज रजिस्ट्री कराने वाले लोगों से वीडियो कान्फ्रेंस से चर्चा की। बालोद जिले के सनौद गांव के मोहनलाल साहू ने कहा कि पहले रजिस्ट्री कराने के लिए हफ्ता-दो हफ्ता चक्कर लगाना पड़ता था। रजिस्ट्री कराने में सुबह से शाम हो जाती थी। आज अपने बेटे के नाम से 1700 वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री कराने में 15-20 मिनट लगा। ऐसा लगा कि सपना साकार हो गया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि अंगूठे का निशान लगाना पड़ा क्या। श्री साहू ने कहा कि नहीं। उन्होंने रजिस्ट्री में किए गए सुधारों के लिए मुख्यमंत्री श्री साय को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री के पूछने पर बताया कि रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी हो गया है। रायपुर के अयूब अहमद ने बताया कि पहले नामांतरण कराने में 2-3 महीना लगता था। आज जल्द रजिस्ट्री हो गई साथ ही नामांतरण भी हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर मंत्री तथा राजस्व मंत्री को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में बलौदाबाजार के प्रसन्न शुक्ला, मंदिरहसौद के वेद प्रकाश सिन्हा, बलौदाबाजार प्रवीण शुक्ला, दिनेश यादव, दिनेश्वर पटेल पंडरिया को नामांतरण प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर पंजीयन विभाग में किए गए रिफॉर्मस के बारे में वीडियो प्रदर्शित की गई।
इस अवसर पर राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंजीयन महानिरीक्षक पुष्पेंद्र मीणा सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।लगाने पड़ेंगे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की
रायपुर- उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज कांकेर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सुशासन तिहार सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 5 मई से आम जनता की समस्याओं व मांगों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी। सांसद भोजराज नाग और विधायक आशाराम नेताम भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांकेर के सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण औपचारिकतापूर्ण नहीं, बल्कि गंभीरता से करें। विभिन्न क्षेत्रों में कांकेर श्रेष्ठ जिला है, इसे और बेहतर बनाने की दिशा में सभी अधिकारियों को समन्वित प्रयास करना होगा। सभी अधिकारी अपनी योग्यता, बुद्धिमता और क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए शासन की मंशानुसार योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन करें। उन्होंने विशेष रूप से पेयजल, नगरीय विकास, शिक्षा, निर्माण कार्य, जल संरक्षण, आवास तथा स्वास्थ्य विभाग में संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। साथ ही वर्षा ऋतु के पहले सभी निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए नगर पंचायत भानुप्रतापपुर और पखांजूर में आवास निर्माण की धीमी गति पर असंतोष प्रकट करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिए। उन्होंने अटल परिसरों के निर्माण की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा।
श्री साव ने अमृत सरोवर योजना पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा, ताकि भावी पीढ़ी सुरक्षित रह सके। उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण करने तथा जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए आवास प्लस 2.0 के तहत किए जा रहे सर्वे का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा।
श्री साव ने बैठक में स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, नियद नेल्लानार एवं नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन, महिला एवं बाल विकास, राजस्व और मछली पालन सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला, जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी और डीएफओ हेमचंद पहारे भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल से आनलाइन नवीनीकरण सुविधा का किया शुभारंभ
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के आनलाइन फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। अभी तक फार्मेसी संस्थानों से उत्तीर्ण होकर छात्र छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल के माध्यम से आनलाइन पंजीयन करा रहे हैं। यह पंजीयन 1 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद छात्रों को अपने पंजीयन का नवीनीकरण करना पड़ता है। इसके लिए काउंसिल कार्यालय में स्वयं आकर फॉर्म भरकर विभिन्न प्रक्रिया से होकर एवं काउन्सिल में स्वयं उपथित होकर अपना पंजीयन प्राप्त करना पड़ता है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि अभी तक मैनुअल प्रक्रिया होने से फार्मासिस्टों को रायपुर का चक्कर लगाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को आनलाइन मोड में लाने का काम शुरू किया है। इससे फार्मेसी जगत में काफी सकारात्मक परिवर्तन आएगा और आनलाइन पंजीयन के बाद अब पंजीयन का आनलाइन नवीनीकरण शुरू होने से 35 हजार से अधिक फार्मासिस्टों को लाभ मिलेगा और अब वो अपने काम और व्यवसाय में बिना किसी परेशानी के ज्यादा समय दे सकेंगे जिसका लाभ प्रदेश को भी मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर फार्मासिस्टों की परेशानियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा इनके पंजीयन के नवीनीकरण के लिए आनलाइन सुविधा प्रदान कर दी है। अब नवीनीकरण का कार्य भी फार्मासिस्ट अपने घर से ही कर सकेंगे और उन्हें रायपुर आकर स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत फार्मासिस्टों को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा तथा आवश्यक फीस को ऑनलाइन ही काउंसिल के खाते में जमा करना होगा।
फार्मासिस्ट को अपनी पहचान के लिए अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा। जिसमें पंजीयन के नवीनीकरण के लिए व्यक्ति की सही पहचान करके उसके पंजीयन का नवीनीकरण कर दिया जायेगा। इसके पश्चात नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र को डाक के माध्यम से पोस्ट कर फार्मासिस्ट के घर पंहुचा दिया जायेगा। पंजीयन नवीनीकरण के ऑनलाइन मोड से प्रारंभ हो जाने से राज्य के 35 हजार से अधिक फार्मासिस्टों को लाभ होगा।
छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरूण कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष राहुल तिवारी, रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर समेत फार्मेसी काउंसिल के कार्यकारिणी सदस्य एवं स्टाफ मेंबर उपस्थित थे।

आमजन के हित में करें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तारः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो और उन्हें अपने घर के आस पास ही अच्छा इलाज मिले। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायपुर सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजनों के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों को भी शीघ्र ही पीएससी और व्यापम के द्वारा भरा जाएगा।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गयी उपलब्धियों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। टीबी उन्मूलन की दिशा में उपचार सफलता की दर 90 फीसदी है जबकि इस दौरान शत प्रतिशत टीबी मरीजों का नोटिफिकेशन किया गया है। इसके साथ ही राज्य में मार्च 2025 तक टीकाकरण का 94 फीसदी लक्ष्य पूर्ण किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुक्त आयुष विभाग शिखा राजपूत तिवारी, प्रबंध संचालक एनएचएम एवं आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला, खाद्य एवं औषधि विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल, सीजीएमएससी प्रबंध संचालक पद्मिनी भोई साहू समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश, अत्यावश्यक मामलों की होगी सुनवाई
बिलासपुर- 12 मई सोमवार से 6 जून 2025 शुक्रवार तक हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश रहेगा. इस दौरान अवकाशकालीन जज मामलों की सुनवाई करेंगे. सोमवार 9 जून को कोर्ट पुनः खुलेगा. ग्रीष्म अवकाश में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई तथा पुराने मामलों को दायर तथा सूचीबद्ध करने की सुविधा रहेगी. चीफ जस्टिस के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश के दौरान सभी सिविल, आपराधिक, रिट मामले दाखिल किए जाएंगे. किसी भी आपात स्थिति में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात जज अपने बैठक दिवस को किसी अन्य जज के साथ बदल सकते हैं.
वेकेशन कोर्ट भी सुबह 10:30 बजे से संचालित होंगे. आपात स्थिति में न्यायालय निर्धारित अवधि के बाद भी सुनवाई जारी रखेंगे. ग्रीष्म अवकाश के दौरान, शनिवार, रविवार तथा छुट्टियों के दिनों को छोड़कर रजिस्ट्री प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी. ग्रीष्म अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ सभी नए रिट, सिविल, आपराधिक मामले सुने जाएंगे. नए तथा लंबित जमानत आवेदनों में तत्काल सुनवाई के आवेदन तथा ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी.
जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों को भी प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा. वेकेशन कोर्ट में जिन मामलों की सुनवाई नहीं होगी, उन मामलों को अगले अवकाश न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा. कोर्ट के बैठने के दिन से पहले कार्य दिवस पर दोपहर 1.30 बजे तक दायर किए गए मामलों, आवेदनों को उस बैठक के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा और कोर्ट बैठने के दिन से ठीक एक दिन पहले प्रकरणों की सूची प्रकाशित की जाएगी. अवकाश के दौरान 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई 2025 तथा 3 और 5 जून, 2025 को वेकेशन कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई होगी.

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले भागा कबाड़ी, परिजनों ने थाने में दर्ज कराई नामजद रिपोर्ट…
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही- गौरेला में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है. परिजनों ने मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग गौरेला पुलिस से की है. पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार होंगे.
गौरेला के समता नगर निवासी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बेटी 27 अप्रैल को आधी रात अचानक घर से लापता हो गई. परिजनों ने बेटी के संबंध में अपने सगे-संबंधियों के यहां पूछताछ की. नाबालिगक का कुछ भी पता नहीं चला.
इसी दौरान परिजनों को जानकारी मिली कि कबाड़ी का काम करने वाला वार्ड 7 निवासी राजेश सोनकर अपने साथी बृजेश सोनकर, छिनगी सोनकर और कान्हा नामदेव के साथ मिलकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर कर ले गया है.
थाना गौरेला में 28 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है. चार दिन बिताने के बाद भी नाबालिग का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर चिंतित परिजनों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई है.

भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत, नशे में दौड़ा रहा था बाइक
सरगुजा- पत्थलगांव-अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां नशा और रफ्तार युवक सुलेश मांझी की मौत का कारण बन गया। पल्सर सवार युवक तेज रफ्तार में बेरीकेट्स को टक्कर मारते हुए खड़ी पिकअप से टकरा गया। दर्दनाक हादसे में सुलेश के सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। हादसा सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतापगढ़ के पास हुआ है।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात युवक सुलेश तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। वह नशे की हालत में था। तेज रफ्तार और नशे के कारण युवक ने बाइक से नियंत्रण खो दिया। बाइक अनियंत्रित होकर पहले बेरिकेट्स से टकराई, फिर सामने खड़ी पिकअप से जा भिड़ी। जोरदार टक्कर में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

मुख्यमंत्री ने विष्णु देव साय नवा रायपुर में एआई डाटा सेंटर पार्क का किया शिलान्यास
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में मेसर्स रैक बैंक के एआई डाटा सेंटर पार्क का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति के कारण कम समय में ही देश विदेश से स्थापना हेतु उद्योग आ रहे हैं, यही गति रही तो बहुत जल्द विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का निर्माण हो जाएगा। यह वर्ष छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है, हमारी कोशिश रहेगी कि इसी साल स्थापना दिवस पर डाटा सेंटर का लोकार्पण हो जाये।
मुख्यमंत्री श्री साय ने एआई डाटा सेंटर की स्थापना करने जा रहे मेसर्स रैक बैंक प्रबंधन के प्रति बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एआई डाटा सेंटर छत्तीसगढ़ के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लेकर आया है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय विज्ञान, जय अनुसंधान के मंत्र को साकार करेगा और विकसित छत्तीसगढ़ की बुनियाद बनेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश का ग्रोथ इंजन छत्तीसगढ़ अपने कोयला, स्टील, आयरन ओर, ऊर्जा के लिए पहचाना ही जाता है। अब एआई, सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हमें वैश्विक पहचान मिल रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा छत्तीसगढ़ बना रहे हैं, जहां के युवा सेमीकंडक्टर भी तैयार करेंगे और एआई सेवाएं भी देंगे। एआई डेटा सेंटर से प्रदेश में एआई आधारित सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग और व्यापार जगत के साथ इसका सीधा लाभ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मिलेगा।
केंद्र सरकार के एआई मिशन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले साल इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी। हमें गर्व है कि साल भर के भीतर हमने एआई को लेकर मोदी जी के विजन पर ठोस काम करके दिखाया है। आज कई सारे उद्योग डाटा से संचालित होते हैं। मोबाइल क्रांति के बाद अब एआई का दौर है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र को एआई प्रभावित कर रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की एआई क्रांति देश के लिए मॉडल बनेगी। एआई डाटा सेंटर की स्थापना से एजुकेशन, चिकित्सा, मनोरंजन हो या कारखानों में होने वाला उत्पादन सभी को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एआई डाटा सेंटर की स्थापना से 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। जब कोई उद्योग लगता है तो रोजगार के कई दूसरे अवसर भी सृजित होते हैं। मेसर्स रैक बैंक द्वारा स्थापित यह एआई डाटा सेंटर 5 मेगावाट क्षमता का है। इस पूरी परियोजना में लगभग एक हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। एआई डाटा सेंटर में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी। इससे एआई पर चलने वाले कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम नवा रायपुर को आईटी मेडिसिटी और फार्मास्युटिकल हब के रूप में विकसित कर रहे हैं।
डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के कैबिनेट में लिए गए निर्णय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दिन पहले ही हमारी कैबिनेट ने डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट नाइलिट (State of Art NIELIT) की स्थापना के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) को लगभग 10 एकड़ जमीन निःशुल्क आबंटित की है। आज एआई डाटा सेंटर के लिए भूमिपूजन हो या फिर कुछ दिनों पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्टरिंग यूनिट का शिलान्यास। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार ईज ऑफ डुईंग बिजनेस से स्पीड ऑफ बिजनेस की ओर कैसे आगे बढ़ रही है।
कुछ महीने पहले ही हम नई औद्योगिक नीति लेकर आए। इस नई नीति का कमाल देखिए पांच महीने में प्रदेश को साढ़े चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश मिल चुका है। नवा रायपुर की इस धरती पर आज हम जिस एआई डाटा सेंटर की नींव रख रहे हैं वह नई औद्यगिक नीति के कारण संभव हुआ है। क्योंकि अब प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को अलग-अलग विभाग में चक्कर नहीं काटने पड़ते। राज्य में कोई बड़ा उद्योग लगाना हो या स्टार्टअप शुरू करना होगा, सिर्फ एक क्लिक करने पर ही कई सरकारी विभागों की मंजूरियां मिल जाती हैं। नई औद्योगिक नीति के जरिए हमने अगले पांच साल में लगभग चार लाख नये रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा प्रदेश ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर सकता है। हमारे पास आईटी, इंजीनियरिंग से जुड़े बेहतरीन संस्थान हैं। एनआईटी के साथ ही अब तो प्रदेश के आईटीआई में एआई आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। एआई डाटा सेंटर परियोजनाओं के लिए बिजली की उपलब्धता काफी अहम होती है। सौभाग्य से हमारा प्रदेश पावर प्लस स्टेट है। मेसर्स रैक बैंक द्वारा अपनी इस परियोजना में सौर ऊर्जा का भी काफी इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में प्रदेश का यह पहला एआई डाटा सेंटर देश में मॉडल बनेगा। पिछले दिनों मुझे मुंबई, दिल्ली, बैंगलुरु में इनवेस्टर मीट में शामिल होने का अवसर मिला। देशभर के उद्योगपति अब छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर उत्सुक हैं। एआई डाटा सेंटर छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने के साथ युवा प्रतिभाओं की योग्यता को वैश्विक मंच प्रदान करेगा।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन राजीव अग्रवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, उद्योग सचिव रजत कुमार उपस्थित रहे।

शिक्षक पदोन्नति में गड़बड़ी : कूटरचना कर अपात्र भी बन गए प्रधानपाठक, डीईओ ने पांच शिक्षकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
पिथौरा- दो साल पहले प्रधानपाठक पद पर पदोन्नति की सूची में कुछ अनुभवहीन शिक्षक भी वरिष्ठता सूची में कूटरचना कर प्रधानपाठक पद पर पदोन्नत हो गए। मामले की जानकारी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पिथौरा विकासखंड के 5 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरा विकासखण्ड में भी सहायक शिक्षकों को पदोन्नत कर प्रधानपाठक बनाने का आदेश जारी किया गया है परंतु अधिकांश सरकारी कामों की तरह इसमें भी कुछ चालाक शिक्षकों ने स्वयं ही वरिष्ठता सूची में कुट रचना कर सीनियर बन गए और इसी प्रमाणपत्र के कारण वे वास्तविक हकदार शिक्षकों को किनारे कर खुद प्रधान पाठक पद पर पदोन्नत हो गए। पूरे मामले की शिकायत कुछ पात्र वंचितों ने उच्चाधिकारियों से की थी। लिहाजा जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए विकासखण्ड के पांच शिक्षक जिनका नाम पदोन्नति सूची में है उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस मामले में स्थानीय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी डड़सेना ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अभी की लिस्ट में पदोन्नत हुए शिक्षकों में दिनेश प्रधान प्रपा खैरखूँटा, गौरी नायक प्रपा पंडरीपानी, जयलाल भोई प्रपा विश्वासपुर, नारायण सिदार प्रपा कुदरीदादर एवं अभिमन्यु सिन्हा प्रधानपाठक नवाडीह को नोटिस जारी किया गया है। बहरहाल शासकीय नियुक्ति हो या ड्यूटी सभी कार्यों में गड़बड़ियों की शिकायत अब आम हो चुकी है। आखिर नियुक्ति, पदोन्नति हो या अन्य शासकीय आर्थिक कार्य सभी में कही न कही गड़बड़ियों की खबर सामने आ ही जाती है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता पर भी अब संदेह होने लगा है।