डॉक्टर पर दर्ज हुई FIR, महिला डॉक्टर ने लगाया था ये आरोप…
बिलासपुर- न्यायधानी स्थित सिम्स में मेडिसिन विभागाध्यक्ष पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोप में FIR दर्ज हो गई है. विभाग की जूनियर डॉक्टर ने डॉ. पंकज टेंभूर्णिकर पर आपातकालीन ड्यूटी के दौरान उनका फोन तोड़ने, ड्यूटी में मौखिक दुर्व्यवहार, अनुचित स्पर्श और शत्रुतापूर्ण कार्य का वातावरण बनाने का आरोप लगाया है. . इस मामले की शिकायत के बाद भी डीन की उदासनीता के बाद छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री सचिवालय में लिखित शिकायत कर उचित कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष को हटाने की भी मांग की थी. इसके बाद अब HOD के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
फोटो: मेडसिन विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज टेंभूर्णिकर, सिम्स
बता दें, इस मामले में रेसीडेंट्स द्वारा डीन से शिकायतों के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं करने से नाराज पीड़ित महिला डाक्टर ने छत्तीसगढ़ डाक्टर्स फेडरेशन से लिखित शिकायत की थी. जिसके बाद फेडरेशन ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर पीड़ित महिला डाक्टर के पत्र के साथ मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी.
डॉक्टर्स फेडरेशन ने अपनी लिखित शिकायत में कहा था कि इन गतिविधियों ने उनकी काम करने की क्षमता को बाधित किया बल्कि स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाया. दोषी विभागाध्यक्ष पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. कार्रवाई के नाम पर पीजी डाक्टर्स का एग्जाम लेने से रोकते हुए लीपापोती कर दी गई है. डाक्टर्स फेडरेशन ने कार्रवाई नहीं होने पर कानूनी विकल्प खुला रखने और बड़े पैमाने पर आंदोलन के भी संकेत लिखित शिकायत में दिए थे. 

श्याम बिहारी का देवेंद्र यादव की रिहाई पर तंज, अभी सिर्फ जमानत मिली है
रायपुर- बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में हिंसा भड़काने के आरोपी विधायक देवेंद्र यादव की रिहाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा है. उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कोई भी व्यक्ति जब फंस जाता है, तो वो अपनी गलती नहीं ढूंढता, जो गलतियां उन्होंने की थीं. उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी उन्हें केवल जमानत मिली है और कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है.
कांग्रेस पर पलटवार
पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस के जीत के दावों पर भी स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पार्टी चिन्ह नहीं है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं. चुनाव होंगे अध्यक्ष के तो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काम पर मुहर लगा चुकी है, उन्होंने दावा किया कि हम सत प्रतिशत सीट जीत रहे हैं.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : नक्सल प्रभावित क्षेत्र कस्तूरमेटा में पहली बार वोटिंग, मतदाताओं में दिखा उत्साह
नारायणपुर- छत्तीसगढ़ में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है. अंतिम चरण में प्रदेश के 50 ब्लॉक में वोटिंग हो रही है. अबूझमाड़ के धुर नक्सल प्रभावित कस्तूरमेटा में आज पहली बार मतदान हो रहा है. पहले नक्सली चुनाव का बहिष्कार करते थे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में ग्रामीण लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो रहे हैं.
नक्सलियों की धमकियों के कारण जिला मुख्यालय में रह रहे सैकड़ों ग्रामीण मतदान के लिए अपने गांव पहुंचे. वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं.

हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षकों की भर्ती में छूट के प्रावधान को बताया असंवैधानिक, अब बीएड की डिग्री होगी अनिवार्य
बिलासपुर-  बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में कृषि शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब कृषि शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य होगी, और इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकेगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने छूट के प्रावधान को असंवैधानिक और अधिकारहीन करार दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुसार ही पूरा किया जाए।
बता दें कि कृषि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल कुछ आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वे कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ बीएड या डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) उत्तीर्ण थे। उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण की थी। याचिकाकर्ताओं ने 5 मार्च 2019 की राज्य अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें अनिवार्य बीएड की आवश्यकता को हटा दिया गया था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षकों के लिए योग्यता के बारे में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अनिवार्य योग्यता को हटाना एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह की छूट शैक्षिक मानकों को कमजोर करती है। अप्रशिक्षित व्यक्तियों को पढ़ाने की अनुमति मिलने पर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।
राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और एनसीटीई के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य में कृषि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नियमों में ढील देना आवश्यक था। कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या कोई राज्य सरकार शिक्षक योग्यता मानक में ढील दे सकती है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत एनसीटीई द्वारा निर्धारित किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 12-ए और 32 के तहत, एनसीटीई विशेष रूप से शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है, और राज्य सरकारें इन आवश्यकताओं को एकतरफा नहीं बदल सकतीं।

साय सरकार का दूसरा बजट सत्र कल से होगा शुरू, सीएम ने कहा- सभी वर्गों का रखा जाएगा खयाल
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में कल 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. इस बार के बजट सत्र को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कल से हमारी सरकार का दूसरा बजट सत्र शुरू होने वाला है. बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश जानता है कि हमारी सरकार आने के बाद कैसे काम हुआ है. 
वहीं सीएम साय ने अपने जशपुर दौरे को लेकर बताया कि आज राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज का तीसरे चरण का मतदान हैं, सपरिवार हम वोट डालेंगे. इसके बाद स्व. दिलीप सिंह जूदेव मेमोरियल फुटबॉल मैच के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे. बता दें, सीएम साय आज अपने गृहग्राम बगिया में पंचायत चुनाव के लिए वोट डालेंगे.

नारायणपुर ने रचा इतिहास: नीति आयोग से मिला 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार, नए विकास कार्यों को मिलेगी गति
नारायणपुर- छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला अब विकास की नई मिसाल बन चुका है। यहां के लोगों की मेहनत और सरकार की योजनाओं ने मिलकर जिले को तेजी से आगे बढ़ाया है। इसी बेहतरीन काम के लिए नीति आयोग ने नारायणपुर को 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया है। यह सम्मान जिले को कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला है।
नारायणपुर में खेती को उन्नत बनाने, लोगों को नए रोजगार देने और गांवों में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए खास योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को नई तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी फसल अच्छी हो और आमदनी बढ़े। वहीं, गांवों में सड़कें, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
इस पुरस्कार से नए विकास कार्यों को और गति मिलेगी। अब नारायणपुर में बेहतर योजनाएं लागू होंगी, जिससे गांवों की तरक्की तेज होगी और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। यह सफलता दिखाती है कि अगर सही योजना और मेहनत हो, तो कोई भी इलाका विकास की नई कहानी लिख सकता है। नीति आयोग ने नारायणपुर के प्रयासों को सराहा और कहा कि यह जिला दूसरे जिलों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है।

कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पर हमला, बाल-बाल बचीं उम्मीदवार
कोटा- न्यायधानी के कोटा क्षेत्र में आज कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्य प्रत्याशी सरस्वती भास्कर साहू पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने प्रत्याशी के कार पर ईंट और पत्थर से पथराव किया, जिससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई. इस हमले में उम्मीदवार बाल-बाल बचीं. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुट गई है. 
यह हमला चुनावी माहौल को लेकर तनाव का संकेत है, हालांकि अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है

महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षद 27 फरवरी को लेंगे शपथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिगण भी होंगे शामिल…
रायपुर- छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 27 फरवरी को इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा में आयोजित किया जाएगा. यह भव्य समारोह दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.
इस समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, विधायक सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू और विधायक पुरंदर मिश्रा सहित भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे.
रायपुर नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और 15 साल बाद महापौर पद पर भाजपा का कब्जा हुआ है. मीनल चौबे शहर की दूसरी महिला महापौर के रूप में शपथ लेंगी. उनके साथ 70 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षद भी शपथ लेंगे, जिनमें से 60 प्रतिशत भाजपा के हैं, जबकि 7 कांग्रेस और 3 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए हैं.
इस ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी की गई हैं. शपथ ग्रहण के बाद रायपुर नगर निगम की पहली सामान्य सभा भी होगी, जिसमें सभापति का चुनाव किया जाएगा. भाजपा ने सभापति के चुनाव के लिए धरमलाल कौशिक को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. महापौर मीनल चौबे के शपथ लेने के बाद एमआईसी का गठन होगा, और दस जोन के लिए एक-एक जोन अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी.

लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल सख्त, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नया कानून बनाने की मांग
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य में बढ़ते धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और गौ हत्या के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कठोर कानून बनाने की मांग की है।
सांसद बृजमोहन ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि धर्म हमारी संस्कृति की आधारशिला है और गौ सेवा इसका अभिन्न अंग है। लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और गौ तस्करी के मामले सामने आए हैं, जो सनातन मूल्यों के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग के जरिए प्रलोभन, छल और भय के आधार पर धर्मांतरण को एक उद्योग के रूप में संचालित किया जा रहा है।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शह पर न केवल आदिवासी इलाकों में, बल्कि छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरी क्षेत्रों में भी ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब और असहाय वर्ग के लोगों को लालच देकर मतांतरण कराया गया है। साथ ही, लव जिहाद के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें रायपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में षड्यंत्रपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।
संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 25(2) के तहत राज्य को यह अधिकार है कि वह लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की रक्षा हेतु धर्म परिवर्तन के अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बना सके।
सांसद बृजमोहन द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव:
1. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को और कठोर बनाया जाए:
- धर्म परिवर्तन कर गलत तरीके से एससी/ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने वालों को दंडित किया जाए।
- दूसरे धर्म में जाने के इच्छुक व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर के समक्ष सूचना देना अनिवार्य किया जाए।
- जिला कलेक्टर धर्म परिवर्तन के वास्तविक कारणों की जांच करें।
- धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को भी कलेक्टर के समक्ष आवेदन देना अनिवार्य हो।
- बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव डालकर, प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए धर्मांतरण करने पर कठोर दंड का प्रावधान हो।
2. गौ हत्या और गौ तस्करी के विरुद्ध सख्त कानून:
बीफ (गौ-मांस) की बिक्री, परिवहन या भंडारण करने पर न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो।
- मवेशियों के अवैध परिवहन और बिक्री में संलिप्त पाए जाने पर 7 वर्ष की सजा और इस अपराध के प्रयास मात्र पर भी 3 वर्ष की सजा का प्रावधान हो।
सांसद बृजमोहन ने मांग की है कि उपरोक्त कानून इस विधानसभा सत्र में पारित किए जाएं, ताकि छत्तीसगढ़ में सनातन संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून समय की मांग है।

राजिम कुंभ कल्प मेला : मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय ने की महानदी महाआरती, प्रदेश के लिए की सुख-समृद्धि की कामना
राजिम- छत्तीसगढ़ की संगमनगरी में राजिम कुंभ कल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है. राजिम कुंभ कल्प मेला के 11वें दिन श्रद्धा और आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय ने महानदी महाआरती में शामिल होकर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.
शाम होते ही जबलपुर से आईं साध्वी प्रज्ञा भारती और ग्यारह विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जैसे ही महाआरती शुरू हुई, पूरा संगम क्षेत्र भक्तिमय हो उठा. आरती की अलौकिक छटा ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया. दीपों की जगमगाहट, शंख ध्वनि और कपूर की सुगंध से पूरा मेला परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया.
इस दिव्य आरती में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरि, महामंडलेश्वर नवल गिरी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद महाराज, संत गुरुशरण महाराज (पंडोखर सरकार), रामबालक दास महाराज, स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अक्रिय जी महाराज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु-संत, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.
आरती के दौरान जब श्रद्धालुओं ने “जय-जय श्रीराम” के गगनभेदी उद्घोष किए, तो पूरा त्रिवेणी संगम क्षेत्र भक्तिरस में डूब गया. यह दृश्य अद्वितीय था, जिसने हर भक्त को दिव्यता की अनुभूति कराई.
राजिम कुंभ कल्प मेला, जो छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, हर दिन आस्था के नए रंग बिखेर रहा है. महाआरती के इस पावन आयोजन ने न केवल श्रद्धालुओं के हृदय को शुद्ध किया बल्कि पूरे प्रदेश में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी किया.