छठी कार्यक्रम में चिकन-मटन खाने से 15 लोग पड़े बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप
कोंडागांव-  छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में छठी कार्यक्रम में खाना खाने के बाद 15 लोग बीमार पड़ गए. ग्रामीणों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.
जानकारी के मुताबिक, ग्राम हंगवा में 11 फरवरी को तुलारा कोर्राम की बेटी के यहां छठी कायक्रम था. सामूहिक कार्यक्रम में चिकन, मटन परोसा गया था. अगले दिन कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को पेट दर्द और दस्त की शिकायत हुई. पहले 10 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में अन्य 5 लोगों को भी एडमिट किया गया. इनमें बच्चे भी शामिल है, एक ग्रामीण अंतूराम की हालत गंभीर बनी हुई है.

तबियत ज्यादा बिगड़ी तो किया जाएगा रेफर 
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सी के ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में ग्रामीणों का उपचार जारी है. इसमें एक अंतू राम की हालत ज्यादा खराब है. उसे बल्ड चढ़ाया जा रहा है. सभी हमारी निगरानी में है, किसी की तबियत अगर ज्यादा खराब होती हैं तो जगदलपुर रायपुर रेफर कर सकते हैं. 
सामूहिक भोज के बाद इन ग्रामीणों की बिगड़ी तबियत  
सविता
तुमेश्वरी मांडवी
दीपिका
पंचू
अनिल कुमार
सविता मांडवी
अन्तु कोर्राम
राजनयी
सारिका कोर्राम
हर्षिता कोर्राम
सुमति कोर्राम
पूजा कोर्राम
असमन कोर्राम
सोनई कोर्राम
असिका कोर्राम
 

भाजपा का बुद्धिजीवी सम्मलेन : केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय बजट को बताया भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप
रायपुर-  केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केन्द्रीय बजट 2025 पर आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने के पथ पर तेजी से अग्रसर है. यूपीए सरकार में देश के उद्योग-धंधों को लगाने के लिए छोटे-बड़े व्यापारियों और उद्योपतियों को राजनीतिक भ्रष्टचार का शिकार होना पड़ता था, साथ ही उस वक्त की उद्योग नीति का दंश व्यापारियों को झेलना पड़ता था. लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब उद्योगों और व्यापार को बढ़ाने के लिए कई क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. इसके पीछे कारण है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में राजनीतिक करप्शन खत्म होना. साथ ही छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में उद्योग धंधों के विस्तार करने के साथ ही विकास के कार्य को धरातल पर उतारने के लिए तुरंत क्रियान्वयन किया जा रहा है.
जबकि कांग्रेस सहित पूर्ववर्ती अन्य सरकारों में किसी भी योजना को लागू होने पर 20 साल तक का समय लग जाता था. आज पीएम मोदी की सरकार ने 11 सालों में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में कई गुना अधिक काम किया है. यही कारण है कि भारत आज विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था है. प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि 2029 तक विश्व की तीसरी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में इस अवधारणा को समाहित करते हुए ही इसमें जनकल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है. इसमें सड़क, रेल से लेकर एयरपोर्ट सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं. क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है. पीएम मोदी की सरकार ने केंद्रीय बजट में गरीब-मध्यम वर्ग के लिए बड़ी योजनाओं का प्रावधान है. इसमें मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए 12 लाख रुपए सालाना आय को टैक्स मुक्त कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है.
केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि आज हम केंद्रीय बजट को लेकर विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, जहां उद्योगपतियों और व्यापारियों के अलावा बुद्धिजीवियों से विकसित भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र के लोगों से सुझाव ले रहे हैं. ताकि सबके सुझाव के जरिए विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी के साथ प्राप्त किया जा सके.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में तीन-चार प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रख कर काम हुआ है. विकसित भारत के लक्ष्य पर बढऩे के लिए पीएम मोदी की सोच है कि मध्यम वर्ग को मजबूत बनाना है. साथ ही देश में अधोसंरचना के क्षेत्र में सड़क-रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टविटी को बढ़ाकर देश के छोटे शहरों और महानगरों की दूरियों को खत्म करना. ताकि व्यापार को एक नया स्वरूप दिया जा सके और लोगों के बनाए हुए उत्पाद देश के हर राज्यों में आसानी से पहुंच सके.
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इंफ्राट्रक्चर के क्षेत्र में 10 वर्षों में पीएम मोदी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम 60 सालों में काम नहीं हुए. पहले 9 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से सड़के बनती थी और अब 42 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बना रही हैं.
केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है. चीन और अमेरिका के साथ मिलकर चलना है, हमारे लोगों की स्किल भी बढ़नी चाहिए और हमारी स्पीड भी बढ़नी चाहिए और इसलिए हमने कौशल विकास को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि आज भारत युवा शक्ति के मामले में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है. ऐसे में हमने युवाओं के कौशल विकास के साथ ही शोध और अनुसंधान पर जोर दिया है.
उन्होंने कहा कि आज यही कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैचरिंग का हब बनने जा रहा है और आने वाले समय में हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो जाएंगे. जिसमें हजारों उत्पादकों में पेटेंट हासिल हुए हैं, जो एक विश्व रिकार्ड ही है.
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि रेलवे के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड काम हुए हैं. मोदी सरकार में रेलवे का बजट 300 करोड़ से लगभग 7 हजार करोड़ पहुंच गया है. अंबिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है. इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा.
हर वर्ग और प्रत्येक सेक्टर के विकास को ध्यान में रखने वाला कल्याणकारी बजट है : उपमुख्यमंत्री अरुण साव
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री अलग-अलग स्थान में सरकार बजट को लेकर अपनी बात रख रहे हैं. अब तक पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान बजट के बारे में हमारी धारणा कुछ और हुआ करती थी, लगता था कि यह सरकार का लेखा-जोखा है. लेकिन केंद्र सरकार के बजट से अलग-अलग वर्गों के लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ऩे वाला है. इन सारी बातों की चर्चा आम व्यक्ति तक जानी चाहिए. इस उद्देश्य से हमारे केंद्रीय मंत्रियों का अलग-अलग राज्यों में प्रवास हो रहा है. पहली बार कोई सरकार बजट को लेकर लोगों के बीच जा रही है और विकसित भारत बनाने के लिए सुझाव ले रही है.
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आने वाले समय में हमारे देश को क्या मूलभूत जरूरतें होगी, क्या होने वाली है. उन सब को ध्यान में रखकर हमारे देश का बजट बन रहा है. आज हम विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2047 में भारत की स्वरूप में है. इस कल्पना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है. पेश हुआ बजट 2025-26 में विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना है. मध्यम वर्ग को फोकस करते हुए युवाओं पर केंद्रित किया है. इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीकी शिक्षा को पूरा फोकस किया गया है. साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में को भी प्रमुखता दी गई है. अरुण साव ने कहा कि इस बजट में विकसित भारत बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं.

अरपा नदी की बदहाली पर हाईकोर्ट नाराज! कोर्ट ने कहा, अवैध उत्खनन से नदी हो गई खोखली, नगर निगम आयुक्त को 15 दिन में शपथ पत्र देने का निर्देश
बिलासपुर-  अरपा नदी की बदहाली पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को कड़ी हिदायत दी है. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध उत्खनन करने वालों पर ‘मीसा’ के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को 15 दिन में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी.
अरपा नदी में प्रदूषण को रोकने, संरक्षण और संवर्धन को लेकर लगी याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नदी में अवैध उत्खनन को लेकर नाराजगी जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ये तक कहा कि इन लोगों के ऊपर मीसा की कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा, अरपा में घास उग आई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा. वहीं अवैध उत्खनन से नदी खोखली हो गई है. बैरल लैंड है, पानी तो है नहीं, बाढ़ में पानी आता है. उन्होंने कहा समस्या यह है कि आप कोई भी कानून बनाइये, वे अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे तोड़ देंगे और आप दर्शक बने रहेंगे.
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता आर एस मरहास ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा 12 फरवरी 2025 को आयुक्त की तरफ से शपथपत्र दाखिल दिया गया है, जिसमें बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड केवल 60% सीवरेज जल का उपचार करने की स्थिति में होगा. शेष 40% के लिए, सलाहकार अर्थात ब्लू स्ट्रीम इंफ्रा डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड पुणे से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है. जो डीपीआर के सत्यापन के लिए मुख्य अभियंता पीएचई विभाग से तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई थी. जो अप्रूव्ड नहीं की गई है. वहीं कंपनी से रिवाइज प्लान 10 फरवरी 2025 को मिल गया है. जिसकी जांच करने 15 दिन का समय लगेगा. रिवाइज्ड प्लान सही होने पर प्रशासनिक मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय देते हुए बिलासपुर नगर निगम आयुक्त से शपथ पत्र में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को रखी गई है.

ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप 2025: पहली बार PGTI टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा छत्तीसगढ़, क्रिकेट सम्राट कपिल देव भी आजमाएंगे हाथ
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में गोल्फ प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में पहली बार प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) द्वारा छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 25 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक रायपुर गोल्फ कोर्स में आयोजित होगा। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें देशभर के 126 पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और 1983 वनडे विश्व कप के विजेता ऑलराउंडर कपिल देव का नाम भी शामिल है।
बता दें कि कपिल देव लंबे समय से गोल्फ से जुड़े हुए हैं और देश-विदेश के बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं। मौजूदा समय में वह PGTI के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दरअसल, क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कपिल देव ने गोल्फ को अपनाया और वे अब देश के बेहतरीन शौकिया गोल्फर्स में से एक माने जाते हैं। वे भारत के कई प्रमुख गोल्फ टूर्नामेंट्स में भाग ले चुके हैं और इस खेल के प्रति उनकी गहरी रुचि है। छत्तीसगढ़ में उनके खेलने से न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी, बल्कि यह राज्य में गोल्फ की लोकप्रियता को भी बढ़ाएगा।
प्रो-एम इवेंट में शामिल होंगे प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय खिलाड़ी
टूर्नामेंट के तहत प्रो-एम (Pro-Am) इवेंट का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कपिल देव भी खेलेंगे। इस विशेष आयोजन में प्रोफेशनल गोल्फर्स के साथ छत्तीसगढ़ के शीर्ष नौकरशाह और स्थानीय गोल्फ प्रेमी भी हिस्सा लेंगे। इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य राज्य में गोल्फ को बढ़ावा देना और शौकिया खिलाड़ियों को अनुभवी गोल्फर्स के साथ खेलने का अवसर देना है।
PGTI सीईओ की मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मुलाकात
आज PGTI के सीईओ अमनदीप जोहल ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मुलाकात कर उन्हें इस टूर्नामेंट में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस मुलाकात के दौरान राज्य में गोल्फ के भविष्य और इस टूर्नामेंट के महत्व पर चर्चा हुई।
126 पेशेवर खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, DD Sports और Waves OTT पर होगा सीधा प्रसारण
छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप 2025 में 126 प्रोफेशनल गोल्फ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह टूर्नामेंट DD Sports और Waves OTT पर लाइव प्रसारित किया जाएगा, जिससे देशभर के दर्शक इस रोमांचक मुकाबले को देख सकेंगे।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और अन्य खेलों की गहरी पकड़ है, लेकिन इस आयोजन से अब गोल्फ को भी राज्य में नई पहचान मिलेगी। कपिल देव की भागीदारी, शीर्ष गोल्फर्स की मौजूदगी और PGTI के सहयोग से यह टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रहा है।

भारतीय डाक विभाग में बंपर भर्ती: CG-MP और UP समेत 23 राज्यों में 21 हजार से अधिक पदों पर आवेदन शुरू, युवाओं के लिए शानदार मौका
भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के 21 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत भारत के 23 राज्यों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं। जो उम्मीदवार 10वीं पास है वे 03 मार्च 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) और ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 21413 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सबसे ज्याद उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, नॉर्थ ईस्टर्न, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, असम और गुजरात के लिए पोस्ट है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी हैं। अभ्यर्थी भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल साइट https://indiapostgdsonline.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते है। अभ्यर्थी अपने सर्किल के मुताबिक, डाक विभाग की इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं।
कुल 21413 पद, यूपी-एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए भी बंपर भर्ती
उत्तर प्रदेश – 3004
मध्य प्रदेश – 1314
छत्तीसगढ़ – 638
उत्तराखंड – 568
तमिल नाडु – 2292
असम – 1870
केरल – 1385
नॉर्थ ईस्टर्न – 1260
आंध्र प्रदेश – 1215
गुजरात – 1203
कर्नाटक – 1135
ओडिशा – 1101
पश्चिम बंगाल – 923
झारखंड – 822
बिहार – 783
तेलंगाना – 519
पंजाब – 400
हिमाचल प्रदेश – 331
जम्मू /कश्मीर – 255
हरियाणा – 82
दिल्ली – 30
महाराष्ट्र – 25।
शैक्षणिक योग्यता
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वी की परीक्षा उत्तीर्ण। उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होनी चाहिए। इसके साथ ही साइकिल चलाना आना चाहिए।
सैलरी
चयनित उम्मीदवारों को 10000 से 29000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा।
आयु सीमा
उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना 3 मार्च 2025 के आधार पर की जाएगी। वहीं आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयुसीमा में छूट दी गई है।
आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
योग्य और इक्षुक उम्मीदवार विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://indiapostgdsonline.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसमें सबसे पहले पंजीयन करना होगा उसे बाद अपने पंजीयन क्रमांक से पुनः लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते है।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि- 10/02/2025
अंतिम तिथि – 03/03/2025
त्रुटि सुधार – 06 मार्च से 08 मार्च 2025 तक।

निकाय चुनाव में कम मतदान पर गरमाई सियासत : भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, कहा- परिसीमन की वजह से वोटिंग हुई कम, अरुण साव बोले-
रायपुर- नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के आंकड़े आ चुके हैं. निकायों में मतदान के प्रतिशत में काफी कमी नजर आई है. मतदान में कमी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जहां बड़े पैमाने पर मतदान होने की बात कही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिसीमन को मतदान की कमी का कारण बताया है. मीडिया से चर्चा के दौरान आज भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है, लेकिन मतदाताओं को बड़ी तकलीफ हुई. उनके वार्ड का परिसीमन इस प्रकार से किया गया कि एक ही परिवार के लोगों को अलग-अलग बूथ में जाकर मतदान करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि परिसीमन का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था और कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई गई थीं, लेकिन याचिकाओं का निराकरण नहीं हुआ, जिसका पूरा असर अब मतदान में नजर आ रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि कई जगह ईवीएम खराब हुए, लोगों को इंतजार करना पड़ा. ईवीएम खराबी के चलते भी मतदान कम होने की बात उन्होंने कही है. वहीं भूपेश बघेल के आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि परिसीमन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की प्रेस वार्ता पर उन्होंने पलटवार भी किया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब बजट में किसी वर्ग के लिए कुछ है ही नहीं, तो किस बात का फीडबैक लेने जोशी जी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि समय के साथ बजट की असलियत लोग जान गए और निराशा छा गई है. उन्होंने छत्तीसगढ़ में 13 लाख मनरेगा मजदूर के नाम जाने की बात कही और किसानों के एमएसपी की मांग पूरी नहीं करने की बात कही. उन्होंने बजट को उद्योगपति केंद्रित बताया, जो जनता के हिसाब से नहीं आ रहा है.
उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अब निर्मला सीतारमण के हाथ में नहीं रही और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से देश की आर्थव्यवस्था संचालित हो रही है. उन्होंने अमेरिका में स्टील पर टैक्स बढ़ने से सेंसेक्स में गिरावट आने और उससे लोगों को करोड़ों नुकसान होने की बात कही. उन्होंने कहा कि कभी चीन तो कभी अमेरिका भारत को झुकाता है. पीएम मोदी और विदेश मंत्री घेरते हुए उन्होंने कहा कि सत्र में मंत्री जी ने अब तक जवाब नहीं दिया कि क्यों बेड़ियों में भारतीयों को भेजा गया है. सरकार की स्थिति ये है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे. छप्पन इंच का सीना अब सिकुड़ता जा रहा है और ये घुटने टेकते जा रहे हैं.
इधर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के भाई के महिला से दुर्व्यवहार को लेकर उन्होंने कहा कि इनकी दबंगई इतनी बढ़ गई है कि ये भूल चुके हैं कि कौन महिला है और कौन पुरुष है. उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की है.
राजधानी में 60 लाख की डकैती पर उठाया सवाल
कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर सवाल उठाए हैं. मतदान के दिन ही 60 लाख की डकैती को लेकर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है. राजधानी में गोली चल रही है, लूट, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं और न्यायधानी में अवैध शराब से लोग मर रहे हैं. सरकार उसे छुपाने में लगी है. ये सुशासन नहीं कुशासन है. लोगों का विश्वास सरकार से टूटता जा रहा है.
जुनेजा की बातों को पूर्व मुख्यमंत्री ने नकारा
पैसों के लेन-देन को लेकर पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के आरोपों को भूपेश बघेल ने नकारा है. उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है. वोटिंग के बाद ये लिस्ट आई है. पहले आई होती तो माना जा सकता था. अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है और उसके लिए अलग कमेटी बनी हुई है.
अरुण साव बोले कांग्रेस के आरोपों को कोर्ट ने किया खारिज
वहीं अरुण साव ने कल शांतिपूर्वक बड़े पैमाने में मतदान होने की बात कहते हुए जीत का दावा किया. कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सभी आरोपों को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. इससे साबित है कि परिसीमन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है. 10 की 10 सीटों में बीजेपी जीत रही है.

छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्तर को वर्ल्ड क्लास बनाया जाए: सांसद बृजमोहन अग्रवाल
नई दिल्ली-   रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से जानकारी मांगी कि किस तरह की चुनौतियाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में आ रही हैं और शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
ग्रामीण शिक्षा की स्थिति और चुनौतियाँ
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में वर्तमान में 2,415 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 5,39,907 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या 49.63% है।
श्री अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के विस्तार को लेकर भी सवाल उठाया, जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि पीएम ई-विद्या योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी प्रयोगशालाओं का विस्तार किया गया है।
शिक्षकों के प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे पर ध्यान
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जोड़ा जा रहा है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने रायपुर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए नवाचार और डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही।
सामाजिक-आर्थिक कारकों का प्रभाव
रायपुर जिले में शिक्षा पर सामाजिक-आर्थिक कारकों का गहरा प्रभाव है। यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण कई बच्चों को शिक्षा छोड़नी पड़ती है। हालांकि, सरकार ने इस चुनौती को दूर करने के लिए आवासीय विद्यालयों, छात्रवृत्ति योजनाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष पहल चलाई हैं।
डिजिटल शिक्षा का विस्तार
छत्तीसगढ़ में पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत 10,439 स्मार्ट क्लासरूम और 3,777 आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, ई-कंटेंट आधारित शिक्षा, डिजिटल बोर्ड और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री को बढ़ावा दिया जा रहा है।
निजी और सरकारी विद्यालयों की तुलना
श्री अग्रवाल ने निजी और सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए, जिसके जवाब में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में 71.8% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में और 28.2% निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री स्कूल और आदर्श विद्यालय योजना के तहत सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता को निजी विद्यालयों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान
लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "ग्रामीण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी उतनी ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले जितनी शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए मैं केंद्र सरकार से निरंतर संवाद करता रहूंगा।"
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास जैसी पहल वास्तव में छात्रों तक पहुंचे।
बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में जोर देकर कहा कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए ई लर्निंग के साथ ही शिक्षकों के कुशल प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने स्कूल ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए विशेष योजनाएँ लागू करने की मांग की।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार होंगे और सभी बच्चों को समान अवसर मिलेंगे।

हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत, पूरे गांव में दहशत का माहौल
रायगढ़-  रायगढ़ में फिर से हाथी का आतंक देखने को मिला है. हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है. आज सुबह जंगल में ग्रामीण की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना के बाद वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है. 
जानकारी के मुताबिक, जिले के ग्राम बरौद में 50 वर्षीय बंधन राठिया कल सुबह जंगल की ओर गया था. जंगल में हाथी ने हमला कर ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया. आज सुबह मामले की जानकारी ग्रामीणों को मिली थी तो बंधन राठिया की खोजबीन शुरू की गई. बरोदा के जंगल में मृत ग्रामीण का शव छत-विक्षत हालात लाश मिला है. 
घटना के बाद वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है. पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाथियों का दल विचरण कर रहा है. वन विभाग को बरौदा के जंगल में हमला करने वाले हाथी की जानकारी थी, मगर लोकेशन ट्रैस नहीं हो सकीय थी. ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है. वहीं घटना से क्षेत्र दहशत फैल गई है. 

महाकुंभ और सरकारी निमंत्रण : भूपेश बघेल बोले- सरकारी खर्च से दान-पुण्य नहीं करना चाहिए, जिन्हें जाना है वो स्वतंत्र… साव ने कहा-

 
 
  
  

  रायपुर-  सरकारी खर्च पर दान-पुण्य नहीं करना चाहिए. तीर्थ स्थानों की यात्रा, पूजा, अर्चना, दान-पुण्य में सारा खर्च आपका अपना स्वयं का होना चाहिए. गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व मन साफ होना चाहिए. दूषित मन के साथ डुबकी लगाने से पुण्य नहीं मिलेगा. ये बातें सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रेसवार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही. कांग्रेस विधायकों के महाकुंभ जाने के सवाल पर बघेल ने कहा कि जिन्हें जाना है वे स्वतंत्र हैं. वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, जो भी सनातन पर आस्था रखते हैं, जिनकी इच्छा होगी वो जरूर महाकुंभ जाएंगे.
  
दअरसल साय सरकार की ओर से सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को महाकुंभ जाने के लिए सरकारी निमंत्रण दिया गया है. इस पर भूपेश बघेल ने महाकुंभ के बहाने साय सरकार के साथ योगी सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रचार के उद्देश्य से महाकुंभ का आयोजन किया गया है. इसी वजह से योगी कैबिनेट की बैठक की जा रही और 12 बार दौरे किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा से कुंभ का आयोजन करते नहीं आई है. यदि सरकार की ओर से आयोजन है तो सिर्फ प्रचार करना नहीं, व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकार की है. भूपेश बघेल ने योगी सरकार की खराब व्यवस्था को भगदड़ का कारण कारण बताया.
  
बघेल ने कहा, भगदड़ के बाद बुलडोजर से सभी की चीजों को उठाया गया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 15 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन कुंभ में कितने बिछड़े, कितने घायल हुए, कितनी मौतें हुई, ये आंकड़े अब तक नहीं बताए हैं.पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या धीरेंद्र शास्त्री मोक्ष का मतलब भी समझते हैं. अध्यात्म और धर्म में मोक्ष सबसे उच्च कोटि का शब्द है. जन्मजन्मांतर के कर्मों को भोगने से मिलने वाला मोक्ष किसी को रौंदने से नहीं मिलता।
  सनातन में आस्था रखने वाले जाएंगे कुंभ – अरुण साव
  
वहीं कुंभ स्नान को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण सव ने कहा है कि जो भी सनातन पर आस्था रखते हैं, जिनकी इच्छा होगी वो जरूर महाकुंभ जाएंगे. उन्होंने बताया कि उत्तरप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कुंभ स्नान के लिए जाने की योजना बनाई है. छत्तीसगढ़ के सभी विधायक-सांसद संयुक्त रूप से स्नान के लिए महाकुंभ जाएंगे.
  

  नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का जाना पहले ही रद्द
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सभी विपक्षी विधायकों और सांसद को भी महाकुंभ जाने का न्योता दिया है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पहले ही मुख्यमंत्री से बातचीत में असमर्थता जताई थी. हालांकि कांग्रेस के सात विधायक भी साय सरकार के साथ कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे. इनमें विद्यावती सिदार, दलेश्वर साहू, व्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, संदीप साहू, इंद्र साव, रामकुमार यादव और राघवेंद्र सिंह शामिल हैं. बता दें कि कल सुबह 8 बजे विशेष विमान से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी के विधायक, सांसद और कांग्रेस के 7 विधायक प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना होंगे.ा.
 

शराब घोटाला मामला: ढेबर को पूछताछ के लिए EOW दफ्तर बुलाने पर भूपेश बघेल की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- कांग्रेस नेताओं को किया जा रहा परेशान”
रायपुर- छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2 हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले को लेकर EOW (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) में पूर्व महापौर एजाज ढेबर से आज पूछताछ हुई। इसके लिए एजाज ढेबर अपने वकील के साथ जांच एजेंसी के कार्यालय गए। इस बीच EOW की पूछताछ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर कांग्रेस नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, “सरकार के पास कोई और काम नहीं है। ED, IT, EOW सभी एजेंसियां सिर्फ यही काम कर रही हैं। एक एजेंसी की जांच खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। बस बुला-बुलाकर परेशान किया जा रहा है।”
“एजाज ढेबर पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं” – वकील अमीन खान
पूर्व महापौर एजाज ढेबर के वकील अमीन खान ने कहा कि उनके मुवक्किल पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान व्यस्तता के कारण वह पहले नोटिस का जवाब नहीं दे सके थे, लेकिन अब वे अधिकारियों द्वारा मांगे गए हर सहयोग को देने के लिए तैयार हैं। अमीन खान ने कहा, “हमें कानून पर पूरा भरोसा है और जो भी आवश्यक होगा, हम उसके लिए तैयार हैं।”
गौरतलब है कि जनवरी 2024 में ED ने राज्य की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू-एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई थी। ED ने एफआईआर के लिए दिए अपने आवेदन में कहा था कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए दो हजार करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले को अंजाम दिया गया। ईओडब्ल्यू-एसीबी ने जांच शुरू करते हुए डुप्लीकेट होलोग्राम का खुलासा किया था। अनवर ढेबर की जमीन खोदकर बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट होलोग्राम निकाले गए थे।