BJP मेयर प्रत्याशी के खिलाफ हाईकोर्ट में संशोधित याचिका मंजूर, इस दिन होगी सुनवाई
बिलासपुर- नगर निगम बिलासपुर के भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ संशोधित याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताते हुए बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने कोर्ट में संशोधित याचिका दायर की है.
बता दें कि पहले भी मौर्य ने याचिका लगाई थी, जिसमें लिपिकीय त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेनी पड़ी थी. अब रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाकर दोबारा याचिका पेश की गई है. आगामी 10 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं 11 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम मेयर चुनाव के लिए मतदान होना है.
बता दें कि पूजा विधानी को भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने एवं नामांकन दाखिल होने के बाद से जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था. कांग्रेस ने इस मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को आंध्रप्रदेश का बताते हुए छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होने की बात कही थी. इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति की गई थी. निर्वाचन आयोग ने आपत्ति को निरस्त कर दिया था. इसके बाद अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका लगाई थी, जिसमें गलत प्रतिवादी बनाने की वजह से याचिका वापस लेना पड़ा था.

छत्तीसगढ़ को मिला एक और आईएएस, मणिपुर कैडर से किया गया ट्रांसफर…
रायपुर- छत्तीसगढ़ को आईएएस पथरे अभिजीत बबन के तौर पर एक और आईएएस मिल गया है. मूलत: मणिपुर कैडर के आईएएस पठारे अभिजीत बबन का गत दिवस केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर में ट्रांसफर किया है.
भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आईएएस पठारे अभिजीत बबन की आईपीएस साकोरे मानसी नानाभाऊ से शादी होने की वजह से ट्रांसफर किया गया है.
महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले पठारे अभिजीत बबन ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में अखिल भारतीय रैंक 333 हासिल की थी. अभिजीत ने पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई किया है. स्नातक होने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए पुणे की फर्म में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया. फिर उन्होंने आईएएस बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी.

लेजेंड 90 क्रिकेट लीग : पहले मैच में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने दिल्ली रॉयल्स को 5 विकेट से हराया, पवन नेगी और गुरुकिरत ने खेली अर्द्धशतकीय पारी
रायपुर- राजधानी रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 फरवरी से लेजेंड 90 क्रिकेट का आगाज हो चुका है. उ‌द्घाटन मैच में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स टीम ने दिल्ली रॉयल्स टीम को 5 विकेट से हराया. मैच से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने डांस व म्यूजिकल ग्रुप के साथ रंगारंग प्रस्तुति दी.
गुरुवार की शाम 7 बजे से मैच शुरू हुआ. 15 ओवर के मैच में छत्तीसगढ़ ने 5 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में पवन नेगी और गुरुकिरत सिंग मान ने अर्द्धशतकीय पारी खेली. शिखर धवन की कप्तानी में दिल्ली रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाए. इसमें दनिस्का गुणाथिलिका ने 33 गेंद में सर्वाधिक 73 रन और रोस टेलर ने नाबाद 39 रनों की पारी खेली.
छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की ओर से कलीम खान ने 3 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट और सिद्धार्थ कौल ने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. एक विकेट अभिमन्यु मिथुन ने लिया. 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की टीम ने मैच में 2 गेंद शेष रहते 14.4 ओवर में 5 विकेट पर 174 रन बनाकर मैच जीत लिया.
आज इन टीमों के बीच होगा मुकाबला
आज 7 फरवरी को शाम 4 बजे से राजस्थान किंग्स और दुबई जायंट्स के बीच मैच खेला जाएगा. वहीं शाम 7 बजे से गुजरात सेम्प आर्मी और बिग ब्याॅज के बीच मुकाबला होगा.

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों को जारी किया पत्र, वक्फ संपत्तियों की मांगी जानकारी
रायपुर-  छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सीईओ ने सभी मुतवल्लियों को पत्र जारी कर वक्फ संपत्तियों की जानकारी मांगी है. पत्र में मस्जिद, मदरसा, दरगाह कब्रिस्तान, ईदगाह, खानकाह, इमामबाड़ा, ताजिया चौकी, मकान, दुकान, कृषि, भूमि, स्कूल, प्लॉट वक्फ अलल औलाद की जानकारी मांगी है. जमीन के दस्तावेजों के साथ 12 फरवरी तक जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करने सेंट्रल पोर्टल में संपत्तियां अपलोड की जाएगी.
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड द्वारा मुतवल्लियों को पत्र लिखने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, निश्चित रूप से सभी मुतवल्लियों को वक्फ संपत्ति की जानकारी देनी चाहिए. वक़्फ़ बोर्ड का पत्र लिखने का मतलब धार्मिक और सामाजिक कामों के उपयोग के लिए जो जमीन है उसका ब्यौरा रखना है.
वक्फ बोर्ड ने पत्र में राजस्व अभिलेख जैसे वक्फनामा, वक्फ डीड, रजिस्ट्री की कॉपी, बी-1, पी-2 नक्शा खसरा पंचसाला, मेंटेनेंस खसरा, नजूल शीट की सत्यापित प्रति/ छायाप्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार पिछले दिनों संयुक्त संसदीय समिति वक्फ, लोकसभा सचिवालय और सचिव भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. इसमें राज्यों के प्रमुख सचिव और सचिव व सीईओ वक्फ मौजूद रहे.
बैठक में सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन आईआईटी दिल्ली द्वारा किया जाएगा. सेंट्रल पोर्टल में भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार संपत्तियों की जानकारी अपलोड की जाएगी, ताकि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके. सेंट्रल पोर्टल में वहीं संपत्तियां अपलोड हो पाएंगी, जो राजस्व अभिलेखों में वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज होगी. समय सीमा 12 फरवरी तक वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी वक्फ अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत मुतवल्ली और इंतेजामिया कमेटी की होगी.

बीच सड़क पर कार रोककर मनाया जन्मदिन, पुलिस ने 300 रुपए का काटा चालान, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, अब FIR दर्ज
बिलासपुर-  राजधानी रायपुर में बीच सड़क केक काटने के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डबल बेंच में मामले की पुनः सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.
दरअसल, रायपुर के महादेव घाट मार्ग के रायपुरा चौक में 30 जनवरी 2025 की देर रात कुछ लोगों ने कार रोककर जन्मदिन मनाया. बीच सड़क पर कार की बोनट में केक काटा और आतिशबाजी भी की गई. मामले पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की.
पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर तीन सौ रुपये जुर्माना लिया गया है. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा था कि तीन सौ रुपये क्या होता है, अगर आम आदमी होता तो उसे जेल में डाल देते, ट्रक वाला होता तो वाहन जब्त कर लिया जाता. कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से हलफनामा में जवाब मांगा था. 
आज अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में मुख्य सचिव के शपथ पत्र के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया. कोर्ट को यह बताया कि सीएसपी के निर्देश पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ BNS की धारा 162 और अन्य धाराओं पर एफआईआर दर्ज किया है. कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. 

रायगढ़ में बर्ड फ्लू का केस मिलने के बाद दिल्ली और एम्स रायपुर की टीम पहुंची
रायपुर- रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू संक्रमण की रोकथाम के लिए दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एम्स रायपुर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम रायगढ़ पहुंची. टीमों ने संक्रमित पोल्ट्री फार्म और आसपास के इंफेक्टेड जोन का निरीक्षण किया और संक्रमण नियंत्रण की प्रक्रिया की समीक्षा की. इसके बाद कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के साथ भारत सरकार के एसओपी के तहत आगे की रणनीति पर चर्चा की गई.
विशेषज्ञों ने पोल्ट्री फार्म सैनिटाइजेशन कार्य का जायजा लिया और घर-घर जाकर रैंडम जांच भी की. पशुपालन विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. एच.आर. खन्ना ने रायगढ़ प्रशासन द्वारा उठाए गए त्वरित कदमों की सराहना करते हुए कहा कि संक्रमित पोल्ट्री, अंडों और चूजों का तेजी से नष्ट किया जाना प्रभावी रणनीति रही. उन्होंने निर्देश दिया कि पोल्ट्री फार्म को शीघ्र सैनिटाइज करने के लिए फ्लेम गन और डिसइंफेक्टेंट का उपयोग किया जाए. इस पर कलेक्टर श्री गोयल ने उप संचालक पशुपालन विभाग को पर्याप्त मैनपावर के साथ सैनिटाइजेशन प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए.
एम्स रायपुर की टीम ने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया. टीम ने ओपीडी और आइसोलेशन वार्डों की समीक्षा कर आवश्यक दवाओं का स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए. एम्स के डॉ. अजॉय के. बेहरा, डॉ. संजय सिंह नेगी, डॉ. गौरी कुमारी पाढ़ी और अन्य विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य विभाग को बर्ड फ्लू से संबंधित सतर्कता उपायों को मजबूत करने की सलाह दी. स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से यह निर्देश दिए गए कि सर्दी-बुखार से ग्रसित मरीजों की निगरानी बढ़ाई जाए और पोल्ट्री फार्म में कार्यरत सभी व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जाए. इस संबंध में जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
एम्स रायपुर की टीम ने जिलेभर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक कर बर्ड फ्लू से बचाव और नियंत्रण के उपायों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक में संक्रमण से बचाव, शुरुआती लक्षणों की पहचान और त्वरित उपचार व्यवस्था पर जोर दिया गया. निरीक्षण दल में डॉ. देवांग जरीवाला (असिस्टेंट डायरेक्टर, इंटीग्रेटेड डीसीज सर्विलांस प्रोजेक्ट, भारत सरकार), डॉ. एच.आर. खन्ना (ज्वाइंट कमिश्नर, पशुपालन एवं डेयरी विभाग), डॉ. किरण अखाड़े (असिस्टेंट डायरेक्टर, एपिडेमियोलॉजी), डॉ. चयनिका नाग (एंटोमोलॉजिस्ट, आईडीएसपी रायपुर) सहित एम्स रायपुर एवं स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

छत्तीसगढ़ : 4 मेडिकल कॉलेज भवनों की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस ने की रद्द करने की मांग
रायपुर- छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने राज्य सरकार पर चार नए मेडिकल कॉलेज भवनों की टेंडर प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 4 नए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भवनों मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम के स्थल चयन की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर एकीकृत टेंडर 1020.60 करोड़ जारी किये जाने से खुली मिलीभगत उजागर हो गई है.
भवन निर्माण के लिए गठित तकनीकि कमेटी में भी चुनिंदा लोगों को रखकर प्रक्रिया को आनन-फानन में निपटाने की तैयारी हो रही है. तकनीकि समिति के सदस्यों को घर जाकर हस्ताक्षर करने दबाव डाला जा रहा है. चारों मेडिकल कॉलेज का टेंडर एक साथ बुलाया गया ताकि एक चहेती कंपनी ही काम ले सके. टर्न ओवर ज्यादा मांगा गया ताकि छोटी कंपनियां भाग न ले पाये.
राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विर्सेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल के संरक्षण में अधिकारियों और टेक्निकल कमेटी के सदस्यों द्वारा नियमों की खुली अनदेखी की जा रही है और बड़े लेनदेन को फलीभूत किया जा रहा है. जाहिर तौर पर एकीकृत टेंडर किसी चेहती कंपनी को देने की तैयारी में है, जिसके चलते तथाकथित योग्य कंपनी का टर्नओवर अत्यधिक रखा गया है ताकि सामान्य कंपनिया इसमें भाग न ले सके. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित चारों मेडिकल कॉलेज, भवनों की राशि इस मद में उपयोग की जानी है. चारो मेडिकल कॉलेजो के भौगोलिक स्थिति में अंतर होने के कारण अलग-अलग टेंडर प्रक्रिया करने से राज्य सरकार को प्रतिस्पर्धा में अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है. लेकिन सीजीएमएससी के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में तकनीकि समिति के सदस्यों को दबाव डालकर डेढ़ गुना अधिक दर पर लगे हुये टेंडर को स्वीकृति देने के लिये कहा जा रहा है.
प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि सीजीएमएससी के भ्रष्ठ क्रियाकलाप पहले ही सुर्खियां बने हुए हैं और मंत्री के संरक्षण में उन्हें बढ़ावा मिल रहा है. जिसका उदाहरण चारों मेडिकल कॉलेजों की टेंडर प्रक्रिया है. पूरी टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर पुनः पारदर्शी प्रक्रिया अपना कर टेंडर प्रक्रिया की जाए.

नगरीय निकाय चुनाव : महिला आयोग की अध्यक्ष पर कांग्रेस के लिए प्रचार करने का गंभीर आरोप, भाजपा ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आते-आते प्रचार की लड़ाई भी तेज होने लगी है. इस बीच राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक पर पद के दुरूपयोग करने का आरोप लगा है. निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी की गई है. 
 
राज्य निर्वाचन आयोग से भाजपा ने इस मामले में लिखित शिकायत दी है. शिकायत के अनुसार, किरणमयी नायक महापौर पद के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक के पक्ष में प्रचार कर रही हैं. संवैधानिक पद पर आसीन होने के बावजूद नायक चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं और कांग्रेस कार्यालय में चुनाव संचालन में भाग ले रही हैं.
यह भी आरोप लगाया गया है कि नाम निर्देशन छानबीन की कार्यवाही में सीसीटीवी फुटेज में उनकी उपस्थिति दर्ज है. इस मामले में संवैधानिक पद की गरिमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की गई है.
देखें शिकायत की कॉपी :-

ब्राम्हण पारा वार्ड के प्रत्याशी आलोक देवांगन के प्रति जनता में जबरदस्त रूझान, जीत तय
रायपुर-  निकाय चुनाव-25 नगर पालिक निगम रायपुर, वार्ड क्रमांक-43, ब्राम्हण पारा वार्ड की प्रत्याशी आलोक देवांगन फूलगोभी छाप निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, मिलनसार, ईमानदार और स्वच्छ छबि का आलोक देवांगन के प्रति जनता में जबरदस्त रूझान है। आलोक देवांगन कर्मठ, उत्साही उम्मीदवार के रूप में उनकी जीत लगभग तय माना जा रहा है। समाजसेवा की प्रबल भावना के साथ हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में लोगों के दुख-दर्द में सहभागी बने, अब वे निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने के बाद वार्ड में विकास का गंगा बहाना चाहते हैं। बता दें कि आलोक देवांगन वार्ड में पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे दूसरे प्रत्याशियों के लिए चुनौती बनकर उभरी हैं, इस संबंध में जनता से राय लेने पर वे सीधे तौर पर आलोक देवांगन को भावी विजयी प्रत्याशी के रूप में स्वीकार रहे हैं। आलोक देवांगन लगातार वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत जनता से सीधे रूबरू हो रहीं हैं। जगह-जगह उनका भव्य स्वागत एवं आवभगत किया जा रहा है। आलोक देवांगन ने जनता से वादा किया है कि वे चुनाव जीतते ही वार्ड के विकास पर ध्यान देंगे और जनता की समस्या पर त्वरित एवं तुरंत निदान पर भी सीधी कार्यवाही करेंगे। वार्ड में बदलाव की ब्यार है, जनता भी आलोक देवांगन को भावी विजयी पार्षद प्रत्याशी के रूप देख रहे है।

आबकारी सचिव सह आयुक्त आर. संगीता ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, अवैध मदिरा और मादक पदार्थों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
रायपुर-  आबकारी विभाग की सचिव सह आयुक्त आर. संगीता ने आज नवा रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन, उड़नदस्ता दल, एवं विभिन्न जिलों के आबकारी अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा एवं राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। सुश्री संगीता ने अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक के निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की और आगामी महीनों के लिए जिलेवार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
आबकारी सचिव श्री संगीता ने स्थानीय चुनावों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु उन्होंने अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी थाना एवं जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
आबकारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री नहीं हो। उन्होंने ग्राहक सुविधा एवं शिकायत समाधान पर विशेष ध्यान देने के लिए "मनपसंद" मोबाइल ऐप और टोल-फ्री नंबर 14405 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए।
आबकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं वित्तीय अनुशासन
आबकारी सचिव ने फील्ड में कार्यरत आबकारी आरक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और इसके लिए जिला स्तर पर समन्वय कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, मदिरा दुकानों में निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री न हो और मदिरा में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो, इसे कड़ाई से सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। सचिव ने कहा कि मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान किया जाए तथा बिक्री से प्राप्त राशि को बैंक में नियमानुसार जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस कार्य में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित कैश कलेक्शन / बैंक एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बैठक में पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति एवं न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निराकरण हेतु भी आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक श्याम लाल धावड़े, विशेष सचिव (आबकारी) देवेंद्र सिंह भारद्वाज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।