कुपोषण मुक्त झारखण्ड बनाने के लिए झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा योजना तैयार


  






रांची : झारखंड सरकार का महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा कुपोषण मुक्त झारखण्ड बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है.

  

 इस दिशा में विभाग की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे है.सरकार द्वारा प्रतिमाह 38523 आंगनवाडी केन्द्रों द्वारा लगभग 11 लाख लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध काराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत सभी आंगनवाडी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन गरमा गरम भोजन परोसा जा रहा है.

राज्य सरकार ने अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि देते हुए इसमे अंडा जोड़ दिया है ताकि सभी बच्चों को सम्पूर्ण पोषण मिले। इसी के साथ लक्षित लाभार्थियों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त ऊर्जा सघन भोजन (घर ले जाने योग्य राशन भी नियमित रूप से उपलब्ध कराया जा रह है.

कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अति गंभीर कुपोषित बच्चों जिसकी उम्र 6 माह से 6 वर्ष तक है उसको वर्तमान में दिए जा रहे THR को संवर्धित करते हुए, अधिक उर्जा, प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषण तत्वों से भरपूर शिशु शक्ति उपलब्ध कराते हुए बच्चो के कुपोषण को समाप्त कर सुपोषित करने हेतु पायलट योजना चलाया जा रहा है.

शिशु शक्ति योजना के तहत अति गंभीर कुपोषित बच्चो के उम्र के अनुसार सही मात्रा में पोषण युक्त भोजन देने हेतु विशेष रूप से तैयार किया गया है.

महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन की अध्यक्षता में गठित THR समिति के द्वारा 
कुपोषित बच्चो के लिए विशेष रूप से प्रोटीन एवं कैलोरी युक्त शिशु के सम्बन्ध में की गयी अनुशंसा के अंतर्गत तथा यूनिसेफ़ एवं राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्र -RIMS के तकनीकी सहयोग से इस शिशु शक्ति संवर्धित THR को राज्य भर में लागू कराने से पूर्व निदेशक, समाज कल्याण के मार्गदर्शन में इसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल पश्चिम सिहभूम के चक्रधरपुर प्रखण्ड में किया जा रहा है.

इस पायलट स्टडी का शुभारम्भ दिनांक 18.01.2025 को सांसद जोबा मांझी के कर कमलो द्वारा किया जा रहा है.

बच्चों के स्वास्थ एवं सम्पूर्ण विकास के लिए विभाग सभी बच्चों की नियमित वृद्धि निगरानी के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-6 वर्ष के बच्चों को सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहा है। समुदाय के बीच प्रमुख पोषण व्यवहारों को बढ़ावा दे रहा है, जैसे कि प्रारंभिक स्तनपान, ऊपरी आहार, टीकाकरण के साथ- साथ नियमित परामर्श देते हुए उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है.

इस पायलट स्टडी के परिणाम के अनुरूप इसको पूरे राज्य में लागू करने पर विचार किया जायेगा। इस प्रयोग का उद्देश्य कुपोषित बच्चों को सुपोषित की श्रेणी में लाते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कुपोषण मुक्त झारखण्ड के संकल्प को पूर्ण करना है.

इस पहल को सफल बनाने में प्रेस मीडिया और अन्य संचार तंत्रो का सहयोग लिया जायेगा ताकि यह महत्वपूर्ण योजना को लेकर आम लोगों में जागरूकता आ सके.

जैक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल हुआ समाप्त, नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा यहां जाने



  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल आज 18 जनवरी को पूरा हो गया। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति वर्ष 2022 में हुई थी। जैक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है। 



राज्य में इस माह से बोर्ड परीक्षा भी शुरू हो जायेगी। कक्षा आठवीं की बोर्ड परीक्षा 28 जनवरी से शुरू होगी जिसके बाद कक्षा नौवीं की भी परीक्षा होनी है। वही राज्य में 11 फरवरी से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा से संबंधित सभी गोपनीय कार्य अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में अध्यक्ष की नियुक्ति में विलंब होने से परीक्षा भी प्रभावित हो सकती है। 

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेजा है। बजट के पूर्व शिक्षा विभाग के बजट संगोष्ठी में हिस्सा लेने पहुंचे शिक्षा मंत्री से जब जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।





गौरतलब है कि पिछली बार सितंबर 2021 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद 4 माह विलंब, जनवरी 2022 में अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। अध्यक्ष की नियुक्ति में विलंब होने से वर्ष 2022 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा की प्रक्रिया में भी बदलाव करना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर निफ्टी नहीं हुई तो क्या इस वर्ष भी परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिल सकता है क्या?

भोजपुरी ऐक्टर सुदीप पांडे की मौत पर सस्पेंस: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया ‘Opinion Reserved’ क्या छुपाया जा रहा है?


  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची डेस्क : भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने ऐक्टर सुदीप उपेंद्र पांडे की मौत पर अब बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है। 15 जनवरी 2025 को उनकी मौत की खबर आई, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘Opinion Reserved’ लिखा गया है, जिससे ये मामला और भी उलझ गया है।  






महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में तलोजा पुलिस स्टेशन का यह मामला है जहां इसकी जांच हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, मौत का समय सुबह 11:45 बजे बताया गया है। लेकिन डॉक्टर ने रिपोर्ट में अभी तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया है और ‘Opinion Reserved’ लिखा गया है। 



 
बिहार के गया जिला का रहने वाला ऐक्टर सुदीप उपेंद्र पांडे के परिजनों का कहना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नही, बल्कि साजिश के तहत मर्डर हो सकता है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।  

‘Opinion Reserved’ का मतलब क्या?

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘Opinion Reserved’ का मतलब होता है कि मौत के कारण का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच की जरूरत है। डॉक्टरों ने सुदीप के खून और अन्य सैंपल्स को संरक्षित कर लिया है, जिससे मौत के असली कारण का पता लगाया जा सके।  
अब ये देखना होगा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकलता है। क्या ये वाकई हार्ट अटैक था या फिर साजिश। उनकी मौत ने न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि उनके फैंस को भी झकझोर दिया है।



सुदीप पांडे भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम थे। उनकी मौत की खबर से इंडस्ट्री और फैंस के बीच शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार उनकी मौत पर सवाल उठा रहे हैं और सच्चाई जानने की मांग कर रहे हैं।

कल्पना सोरेन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, महिला, बाल विकास समिति का बनाया गया सभापति, झारखंड विधानसभा की 25 समितियों का हुआ पुनर्गठन



  




  

रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने किया है। जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें गांडेय विधायक व हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए विधानसभा की महिला, बाल विकास समिति की सभापति बनाया गया है।



झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से आहूत होने जा रहा है। इससे पहले झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के तहत विधानसभा की विविध समितियों का गठन किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति, नियम समिति और याचिका समिति के सभापति होंगे। इसके अलावा बरही के भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आमतौर पर यह पद प्रमुख विपक्षी दल को ही दिया जाता है।

इस 25 समिति में अन्य मंत्रियों व विधायकों को मिली यह जिम्मेदारी



झामुमो विधायक बसंत सोरेन को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति, भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को सामान्य प्रयोजन समिति, महेशपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू प्राक्कलन समिति, झामुमो विधायक निरल पूर्ति को सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, माले विधायक अरूप चटर्जी को सरकारी आश्वासन समितिकांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव को आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति, झामुमो विधायक उमाकांत रजक को निवेदन समिति, झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी को अनुसूचित जाति, जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।



पोड़ैयाहाट के विधायक और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति, कांग्रेस विधायक रामचन्द्र सिंह सदाचार समिति, कोडरमा से भाजपा की विधायक डॉ. नीरा यादव पुस्तकालय विकास समिति, सारठ के झामुमो विधायक उदयशंकर सिंह पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति, रांची के भाजपा विधायक चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह विधायक निधि अनुश्रवण समिति के सभापति होंगे।

झामुमो विधायक भूषण तिर्की को शून्यकाल समिति, भाजपा विधायक राज सिन्हा को गैर सरकारी संकल्प समिति, झामुमो विधायक सविता महतो को युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति, राजद विधायक सुरेश पासवान को अनागत, प्रश्न क्रियान्वयन समिति, झामुमो विधायक दशरथ गगराई को आवास समिति, जदयू विधायक सरयू राय को प्रत्यायुक्त समिति, झामुमो विधायक विकास मुंडा को खाद्य, सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले समिति का सभापति मनोनीत किया गया है।

पीएलएफआई का कुख्यात, इनामी जोनल कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान हुआ गिरफ्तार


  


आतंक का दूसरा नाम बन गया था 2 लाख का इनामी सुल्तान

  



रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : रांची पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी कुख्यात कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्णा पर हत्या सहित तीन दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 51 कांडो में वांटेड 2 लाख के इनामी कुख्यात जोनल कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को लोहरदगा जिला कुडू के धोबीघाट गिरफ्तार किया गया। वह लातेहार के बालूमाथ थाने की हाजत से फरार हो गया था। 



साथ ही पुलिस ने अम्बाटांड़ जंगल में स्थित क्षतिग्रस्त मकान में बैग में छुपा कर रखा हुआ एक कारबाइन, 6 राउंड गोली व एक कंबल भी बरामद किया है। डीआईजी सह राँची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि कृष्ण यादव के ऊपर रामगढ़, लातेहार, चतरा, रांची और लोहरदगा जिले के अलग-अलग थानों में कुल 51 मामले दर्ज हैं।

दुमका, धनबाद और हजारीबाग को छोड़ JMM ने पंचायत से लेकर जिला स्तर तक की सभी समितियां को किया भंग


  






रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय समिति के आदेश पर राज्य में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक की सभी कमेटियों और वर्ग संगठनों की सभी कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। वही दुमका, धनबाद और हजारीबाग जिला के समितियो को अभी तक भंग नहीं किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने आदेश जारी कर सभी समितियों के भंग किए जाने की जानकारी दी है।

कल से झामुमो का 28 फरवरी तक चलेगा सदस्यता अभियान। विनोद पांडेय ने बताया कि केन्द्रीय समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए 45 दिनों के अन्दर सभी पंचायत एवं वार्ड समितियों का गठन/पुनर्गठन के बाद, प्रखण्ड/नगर/महानगर समितियों के गठन/पुनर्गठन के नामों की अनुसंशा अनिवार्य रूप से करते हुए केन्द्रीय कार्यालय को समर्पित करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से किया सम्मानित, सलीमा अर्जुन अवॉर्ड पाने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी



  






  



रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची डेस्क : झारखंड की स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 17 जनवरी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इसके साथ ही सलीमा टेटे झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी बन गईं, जिन्हें अर्जुन अवॉर्ड दिया गया।





राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इसी के तहत हॉकी में बेहतर प्रदर्शन करने और देश को कई राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक दिलाने वाली सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड सम्मान सम्मानित किया गया।



सलीमा टेटे का बचपन काफी अभाव में बीता

सिमडेगा के सदर प्रखंड के गांव बड़की छापर में पली-बढ़ी सलीमा का बचपन अभाव में बीता। बांस से बनी स्टिक से हॉकी की शुरुआत उन्होंने की। किसान परिवार की सलीमा के पिता सुलक्षण टेटे और मां सुभानी टेटे हैं। सलीमा के पिता भी हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। इसका फायदा उन्हें मिला और पिता के रूप में ही आरंभिक कोच मिल गया था।

2014 में सब जूनियर झारखंड टीम में सलीमा चुनी गईं। 2016 में पहली बार जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में चुनी गई और स्पेन दौरे पर गईं। 2016 में ही बैंकॉक में आयोजित अंडर-18 एशिया कप के लिए जूनियर भारतीय महिला टीम की उपकप्तान बनाई गईं। जहां टीम ने कांस्य पदक भी जीता। 2016 में ही सलीमा का चयन सीनियर टीम में हुआ और वह आस्ट्रेलिया दौरे पर गईं। सलीमा को 2018 में हुए यूथ ओलंपिक से बड़ी पहचान मिली। जहां टीम ने रजत पदक जीता।

अबुआ बजट से पूर्व वित्त मंत्री ने दो दिवसीय विशेषज्ञों के साथ किया मंथन

वैसे विभाग जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके उस विभाग के बजट कम नहीं किया जाएगा - राधाकृष्ण किशोर

  








  

रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का अबुआ बजट तैयार करने में जुट गई है। जिसे लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दो दिवसीय संगोष्ठी में विशेषज्ञों के साथ मंत्रणा किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य राज्य के हर तबके, जंगल व दूर-दराज में रहने वाले गरीबों और किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने वाले सुझावों को प्राप्त करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आम लोगों के हितों को ध्यान में रख कर योजनाएं शामिल की जाएंगी।

दूसरे दिन के बैठक में परिवहन, भू राजस्व और ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। साथ खास महल के टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा है कि वैसे विभाग जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके उस विभाग के बजट कम नहीं किया जा सकता है।

अब बार कोड के माध्यम से कटेगी जमीन की रसीदें- दीपक बिरुआ, राजस्व संग्रहण  को मिलेगी रफ्तार


  

 
 
  
  

  
रिपोर्टर जयंत कुमार 
  

  
रांची : झारखंड के भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाए। इसलिए म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाएं। अधिकारी ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें। ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिल सके और सरकार का राजस्व संग्रहण वृद्धि हो सके। मंत्री दीपक बिरूआ प्रोजेक्ट भवन स्थित विभागीय कार्यालय में गुरूवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त और विभागीय सचिव के साथ वर्चुअल बैठक में निर्देश देते हुए बोल रहे थे। 
  

  

  
दीपक बिरुआ ने राज्यवासियों को सुविधा प्रदान करते हुए कहा कि अब जमीन की रसीद कटवाने के लिए लोगों को कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्यवासी बार कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से ही जमीन की रसीद काट सकेंगे। विभाग इसपर आगे की कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि बार कोड के जरिए रसीद कटने पर लोगों को रसीद कटवाने के लिए यहां वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। 
  

  
बैठक में चाईबासा आयुक्त द्वारा जमशेदपुर जिले की कंपनियों से दो हजार करोड़ राशि के बकाया वसूली करने का प्रस्ताव सामने आया। जिसपर माननीय मंत्री ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए उसपर आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां से राजस्व वसूली होने पर राज्य की राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसपर काम करने की जरूरत है। 
  

  

  
मौके पर मंत्री ने सरकारी जमीन के कब्जे मामले में भी सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया है कि सरकारी जमीन पर जमाबंदी कायम है या नहीं इसकी सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि हरमू नदी किनारे भी अनावश्यक रूप से कब्जा कर नदी को समाप्ति के कगार पर छोड़ा जा रहा है। इसपर विभागीय स्तर पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। इसके अलावे लंबित म्यूटेशन की कठिनाईयों को दूर कर जमीन संबंधित राजस्व संग्रहण को सहूलियत बनाने, खासमहल जमीन के रिन्यूअल कराने के सुझाव पर अमल किए जाने, सैरात की वसूली को सुविधाजनक बनाने, नीलाम पत्र वाद के निष्पादन पर खास निर्देश देने, लंबित कोर्ट केस की नियमित समीक्षा कर वरीय पदाधिकारियों द्वारा उसके अविलंब निष्पादन किए जाने, अंचल कार्यालयों में निरीक्षण करने समेत राजस्व बढ़ाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण मामलों में दिशा निर्देश दिया।
 

कैंब्रियन पब्लिक स्कूल में बाबूलाल मरांडी ने बच्चों को दिया संदेश जीवन का लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें


  

 
 
  
  
रिपोर्टर जयंत कुमार 
  

  
रांची : आज कैंब्रियन पब्लिक स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के सौजन्य से आज यह कार्यक्रम कराया गया। जिसमें विशिष्ट अतिथि विधायक नवीन जायसवाल सहित विद्यालय के निदेशक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता परमा सिंह ,भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, ग्रामीण जिला अध्यक्ष विनय महतो धीरज, स्कूल के प्राचार्य विरेन्द्र कुमार यादव समेत भाजपा के कार्यकर्ता और विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं  उपस्थित रहे।
  

  
इस अवसर पर आलेख लेखन, चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ जिसमे कक्षा 6 से 12 तक के सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जीवन में परीक्षाओं का महत्व है। परीक्षा मनुष्य को ताकतवर बनाती हैं, कमजोर नहीं।
  

  
उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए कभी तनाव न लें, केवल पढ़ाई को नियमित करें। पढ़ने से ज्यादा सुनने और समझने पर ध्यान दें। पढ़ाई का मतलब रटना नहीं बल्कि समझना और सीखना है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों से घरेलू कार्यों में भी माता पिता  के साथ हाथ बटाने की बात कही। यही दिनचर्या आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। बाबूलाल ने कहा कि जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है।
  

  

  
राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह प्रयास करोड़ों बच्चों को प्रेरित कर रहा आत्म विश्वास भर रहा। उन्होंने बच्चों से कहा कि परीक्षा को भय नहीं उत्सव के रूप में बनाएं। परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटें और परिणाम की चिंता नहीं करें, सफलता आपके सामने हाजिर होगी।
  

  

  
विशिष्ट अतिथि विधायक नवीन जायसवाल ने बच्चों से कक्षा में नियमित रहने की बात करते हुए कहा कि कक्षा में नियमित रहने वाले विद्यार्थी के लिए परीक्षा भय नहीं होती। आज बच्चों की प्रतिभाएं उभरने के अनेक अवसर हैं जिसका लाभ उठाना चाहिए।