दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में केंद्र सरकार को दिया निर्देश





नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग पर गृह मंत्रालय को फैसला करने का आदेश देने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विभू बाखरु की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को करने का आदेश दिया.

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले को जो वकील देख रहे थे उन्हें हाल ही में सीनियर वकील का दर्जा दिया गया है. अब केंद्र सरकार इस मामले में दूसरे वकील को नियुक्त करेगा. 

तब याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाए. इसपर कोर्ट ने कहा कि पहले वकील को केंद्र सरकार का निर्देश ले लेने दीजिए. सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर पेश हुए.
उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताया.

हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई से लेना देना नहीं: बता दें कि 6 नवंबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के रिकॉर्ड को पेश किया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा था कि वो याचिका ज्यादा विस्तृत है, लेकिन लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की तरह ही है. इसपर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई से इस हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई का कोई लेना-देना नहीं है.

कोर्ट ने एएसजी चेतन शर्मा से पूछा कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है. चेतन शर्मा ने कहा कि वे इसपर निर्देश लेकर सूचित करेंगे.
याचिका को ट्रांसफर करने का आदेश: इसके पहले 20 अगस्त को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने का आदेश दिया. 

जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ये बताने में नाकाम रहे कि इसमें कोई संवैधानिक अधिकार है. लेकिन, याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें जनहित का मसला जुड़ा हुआ है, इसलिए इस याचिका पर जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच सुनवाई करेगी. इसके बाद कोर्ट ने कार्यकारी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के पास याचिका को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सीबीआई से मांगा जवाब





नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने को कहा है. पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी कर रहे हैं. चार सप्ताह के भीतर इस पर जवाब दाखिल करें.’’

कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित है. जेम्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 25 सितंबर के आदेश में मामले में जेम्स को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था. उच्च न्यायालय ने पहले जेम्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जब उसकी पिछली जमानत याचिकाएं खारिज की गई थीं, तब से परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है।

वह इस मामले में जांच के दायरे में आए तीन कथित बिचौलियों में से एक है, जबकि अन्य दो बिचौलिए गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा हैं. सीबीआई के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि आठ फरवरी, 2010 को 55.62 करोड़ यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की आपूर्ति के लिए हुए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 39.82 करोड़ यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जून 2016 में जेम्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से तीन करोड़ यूरो (करीब 225 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी, 2023 को जेम्स को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसकी यह दलील भी खारिज कर दी थी कि उसने इन मामलों में अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है. इससे पहले, उच्च न्यायालय ने मार्च, 2022 में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिली जांच शुरू, सांसदों में हंगामा



नयी दिल्ली : राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली नोटों की गड्डियां, सभापति बोले- जांच होसभापति जगदीप धनखड़ की ओर से राज्यसभा में लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसदों ने जोरदार विरोध जताया. खरगे ने कहा कि जांच से पहले किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली नोटों की गड्डियां, सभापति बोले- जांच हो

राज्यसभा में मिले 500 के नोटों के बंडल

कांग्रेस के बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने को लेकर राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया है. सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है।

राज्यसभा की सीट संख्या 222 के नीचे 500 के नोटों की एक गड्डी मिली, जो वर्तमान में तेलंगाना से निर्वाचित कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को सौंपी गई है. सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में 50 हजार रुपये मिले हैं.

अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोपों से इनकार

सदन में सभापति धनखड़ के इस दावे पर कांग्रेस सांसदों ने विरोध जताया. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जोर देकर कहा कि जांच से पहले नाम नहीं लिए जाने चाहिए. हालांकि, अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोपों से इनकार किया है. 

उन्होंने कहा, "मैं जब भी राज्यसभा जाता हूं तो 500 रुपये का नोट लेकर जाता हूं. मैंने इस बारे में पहली बार सुना है. मैं दोपहर 12.57 बजे सदन पहुंचा और सदन 1 बजे उठा. फिर मैं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ 1.30 बजे तक कैंटीन में बैठा और संसद से चला गया."

कांग्रेस नेता के सीट पर मिला नोटों का बंडल

राज्यसभा के सभापति ने कहा, "कल (5 दिसंबर 2024) को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट नंबर 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की. यह सीट वर्तमान में अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है. कानून के अनुसार जांच की जाएगी."

नड्डा ने खरगे पर निशाना साधा

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा ने इसे लेकर कहा, "ये घटना बहुत गंभीर है. ये सदन की गरिमा पर चोट है. किसी मुद्दे पर गुस्सा दिखाना और किसी मुद्दे पर मिट्टी डालना ये ठीक नहीं है. मुझे भरोसा है कि इस मामले की जांच सही तरीके से होगी. 

पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को इसका विरोध करना चाहिए." जेपी नड्डा the ने इस मामले की जांच को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे पर सवाल उठाया. इस पर खरगे ने कहा कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए।

कैलिफोर्निया में भूकंप का तांडव:53 लाख लोगों की जान खतरे में भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई, इमारतें हिलीं, दीवारों में दरारें




नयी दिल्ली : अमेरिका के कैलिफोर्निया में बीती रात फर्नडेल शहर में जोरदार भूकंप आया। इस भूकंप के झटके ओरेगन, यूरेका और सैन फ्रांसिस्को तक महसूस किए गए।
रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता करीब 7 मापी गई।

भूकंप के झटके ऐसे लगे कि इमारतें हिल गईं। लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां खटकने लगीं। घरों की दीवारों और सड़कों में दरार आ गई।

ग्रेटर कैलाश में केजरीवाल पर लिक्विड हमला,पूर्व सीएम बोले- मुझे रोकने से क्या होगा, क्राइम रोकिए


नई दिल्ली:- राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा के दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर एक व्यक्ति ने लिक्विड फेंकने की कोशिश की. बाद में उस व्यक्ति को उनके सुरक्षा कर्मचारियों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी।

बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों केजरीवाल रोजाना पद यात्रा कर रहे हैं. इस कड़ी में वह आज ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा कर रहे थे.

लिक्विड अटैक के बाद अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के पॉश इलाके पंचशील में एक बुज़ुर्ग की हत्या कर दी गई थी, आज उनके परिवार से मिलकर सांत्वना दी, पूरा परिवार सदमे में है. 

दिल्ली में इन दिनों सीनियर-सिटिज़न, महिलाएँ, व्यापारी-हर वर्ग के लोग अपराधों का शिकार हो रहे हैं. गृहमंत्री अमित शाह कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं.

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के बाद सीएम आतिशी बोली; 'भाजपा के कार्यकर्ता ने केजरीवाल पर हमला किया. दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट भाजपा में दिख रही है.

भाजपा वालों दिल्ली के लोग ऐसी घटिया हरकतों का बदला लेंगे. पिछली बार 8 सीटें आयीं थी, इस बार दिल्ली वाले भाजपा को ज़ीरो सीट देंगे.'' वहीं, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "बीजेपी नेता सभी राज्यों में हमारी रैलियां लेकर जाते हैं, उन पर कभी हमला नहीं होता. 

केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं. बीजेपी ने नांगलोई में उन पर हमला किया. छतरपुर में उन पर हमला हुआ. दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और केंद्र सरकार और गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं."

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "अरविंद केजरीवाल ग्रेटर कैलाश के सावित्री नगर इलाके में अपनी पदयात्रा पर थे. उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे. एक व्यक्ति ने अचानक उन पर हमला कर दिया. 

उसने उन पर स्पिरिट फेंकी. उस व्यक्ति ने उन्हें ज़िंदा जलाने की कोशिश की. उसके एक हाथ में स्पिरिट और दूसरे हाथ में माचिस थी. हमारे कार्यकर्ता और लोग सतर्क थे और उन्होंने उसे उसके काम में सफल नहीं होने दिया."

मालवीय नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान शाम करीब 05:50 बजे जब वे लोगों से हाथ मिला रहे थे, तभी अचानक अशोक झा नामक व्यक्ति ने केजरीवाल पर पानी फेंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों के पास ही रस्सियों के साथ मौजूद होने के कारण उसे तुरंत पकड़ लिया गया.

उक्त प्रयास को विफल कर दिया गया और व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया. कथित व्यक्ति खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर कार्यरत है. इस कृत्य के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए व्यक्ति से आगे की जांच की जा रही है.'' - दिल्ली पुलिस

35 दिन में केजरीवाल पर तीसरा हमला: आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह बीते 35 तीन में अरविंद केजरीवाल पर तीसरा हमला है.इससे पहले 25 अक्तूबर को विकासपुरी, 27 नवंबर को नांगलोई और आज 30 नवंबर को ग्रेटर कैलाश में हमला हुआ है।

अदाणी ने तोड़ी चुप्पी,अमेरिकी आरोपों पर दी प्रतिक्रिया।











नई दिल्ली:- अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अमेरिका में रिश्वत संबंधी आरोपों पर पहली बार बात की है। एक समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए अदाणी ने कहा कि उनका समूह विश्वस्तरीय नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौतम अदाणी ने कहा कि करीब दो सप्ताह पहले हमें अदाणी ग्रीन एनर्जी में नियमों का पालन नहीं करने को लेकर अमेरिका में आरोपों का सामना करना पड़ा था। यह पहली बार नहीं है जब हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि हर हमला हमें मजबूत बनाता है और हर बाधा एक अधिक लचीले अदाणी समूह के लिए एक कदम बन जाती है।

तेजी से फैलती हैं नकारात्मक बातें: अदाणी

उन्होंने कहा कि अदाणी समूह पहले ही अमेरिकी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर चुका है और इनके खिलाफ सभी संभव कानूनी उपाय तलाशने की बात कही है। गौतम अदाणी ने कहा कि आज की दुनिया में नकारात्मक बातें तेजी से फैलती हैं और हम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से काम देते हैं। इससे पहले शुक्रवार को अदाणी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने अमेरिकी आरोपों को खारिज किया था।

वहीं, भारत ने कहा था कि अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अदाणी समूह के शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाया जाना एक कानूनी मामला है, जिसमें निजी कंपनियां, व्यक्ति और अमेरिकी न्याय विभाग शामिल हैं। साथ ही कहा कि भारत सरकार को इस मामले में अमेरिका से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

क्या हैं आरोप?

बता दें कि अदाणी समूह की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी पर सौर ऊर्जा बिक्री का अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2,200 करोड़ रुपये की रिश्वत दिए जाने के आरोप लगे हैं। इसमें गौतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया है।

भारत के 40 पर्यटन स्थल होंगे विश्वस्तरीय, 3295 करोड़ की मंजूरी।





नई दिल्ली:- मोदी सरकार का मानना है कि भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। दुनिया भारत की बहु सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध धरोहरों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों को देखना चाहती है। विश्वभर से पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने भारत के पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय बनाने और नए पर्यटन स्थल विकसित करने पर काम शुरू किया है।

23 राज्यों की कुल 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी

उत्तर प्रदेश के बटेश्वर, श्रावस्ती, मध्य प्रदेश के ओरछा, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, बिहार के सहरसा में मत्स्यगंधा लेक और सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र नाथुला सहित 40 स्थलों को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। 23 राज्यों की कुल 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय बनाने और पारंपरिक पर्यटन स्थलों के अलावा नए पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों से प्रस्ताव मंगाए थे। राज्यों ने 8,000 करोड़ के कुल 87 पर्यटन परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्र को भेजे थे जिनमें से 23 राज्यों की 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने 3295.76 करोड़ की मंजूरी भी दे दी है।

पर्यटन स्थल विकसित करने को दी जाती है मदद- शेखावत

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि इसके लिए उन्होंने देशभर में राज्यों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया और तय गाइड लाइन के आधार पर उनके प्रस्तावों का आंकलन करने के बाद उन्हें मंजूरी प्रदान की। पर्यटन स्थल विकसित करने की इस परियोजना में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष मदद के रूप में 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।

परियोजना के तहत भूमि संबंधित राज्य उपलब्ध कराएगा और राज्य सरकार ही परियोजना को लागू करेगी और उसके पूरा होने के बाद उसका संचालन और प्रबंधन करेगी। जिन परियोजनाओं के लिए फंड मार्च 2026 के पहले जारी हो जाएगा ,उनमें परियोजना पूरी करने के लिए राज्यों को दो साल का समय दिया गया है। पर्यटन परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रचलित पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम करना और नए या कम प्रचलित पर्यटन स्थलों को विकसित करना है।

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना

शेखावत कहते हैं कि इससे राज्य की इकोनमी बढ़ने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्यों को इसमें निजी सेक्टर की भागीदारी और निवेश को शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। केंद्र सरकार ने एक और पहल की है जिसमें आम जनता से पूछा गया है कि उसे कौन सा पर्यटन स्थल पसंद है वह वोट करे। जिस स्थान के बारे में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे,उसे बेस्ट डेस्टीनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। वैसे देश भर में बंगाल एकमात्र राज्य रहा जिसने नए पर्यटन स्थल विकसित करने या मौजूदा पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा।

कुंभ में 18 एकड़ में संस्कृति मंत्रालय बसाएगा मिनी भारत

इलाहाबाद में होने वाले कुंभ में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को 18 एकड़ भूमि दी गई है। दारागंज में मिली इस भूमि पर संस्कृति मंत्रालय कुंभ के दौरान मिनी भारत बसाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि वहां एक सांस्कृतिक स्थल तैयार किया जाएगा। 45 दिनों तक लगातार रोजाना वहां सास्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सभी राज्यों को मिलाकर एक मिनी भारत बसाया जाएगा। इसके अलावा कुंभ के दौरान 15 विभिन्न स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें सभी राज्यों के सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रमों को रखा जाएगा।

कनाडा सरकार की भारतीय राजनयिकों पर नज़र:ऑडियो-वीडियो निगरानी का खुलासा,केंद्र ने राज्यसभा में दी जानकारी



नई दिल्ली:- वैंकुवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने हाल ही में बताया कि कनाडा सरकार द्वारा उन्हें बताया गया था कि उनकी आडियो-वीडियो निगरानी की जा रही थी और उनकी निजी बातचीत को भी देखा-सुना गया। यह जानकारी गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दी गई।

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक-दूसरे की चिंताओं, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी है। हाल ही में जब वैंकुवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की कनाडा द्वारा आडियो-वीडियो निगरानी की बात पता चली, तब भारत सरकार ने 2 नवंबर 2024 को राजनयिक प्राविधानों के कड़े उल्लंघन को लेकर कनाडाई उच्चायोग के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया।

वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने बताया कि भारत और कनाडा सरकार द्विपक्षीय संबंधों के स्थायित्व को लेकर संपर्क में हैं। भारत बार-बार कनाडाई सरकार से उसकी जमीन से काम करने में जुटे भारत-विरोधी तत्वों के खिलाफ तेज और प्रभावी कार्रवाई के लिए कहता रहा है।

इसमें अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों को हमारे नेताओं की हत्या का महिमामंडन करने से रोकना भी शामिल है, जो हमारे वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व और राजनयिकों को पूजा स्थलों का अनादर और तोड़फोड़ करने की धमकियां दे रहे हैं और तथाकथित 'जनमत संग्रह' आयोजित करके भारत के विभाजन का समर्थन कर रहे हैं।

आस्ट्रेलिया ने दोगुनी से ज्यादा किया छात्र वीजा शुल्क

सिंह ने बताया कि बीते 1 जुलाई से आस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा शुल्क को 710 आस्ट्रेलियाई डालर से बढ़ाकर 1,600 डालर कर दिया है। इस मामले को आस्ट्रेलिया सरकार के संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

नई अमेरिकी सरकार के साथ काम करने को तैयार

सिंह ने बताया कि वाशिंगटन द्वारा भारत की 19 निजी कंपनियों और दो भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अमेरिका को बता दिया है कि हमारे पास नियंत्रित और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करने वाला एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है।

अमेरिका ने बीते माह निजी कंपनियों और दो भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जुटे रूस की सहायता करने में कथित भूमिका के आरोप में कई देशों की करीब 400 संस्थाओं और व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर दिया था। 

उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए अमेरिका की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

हिंदू संत की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में तनाव,हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार पर विदेश मंत्रालय सख्त; कहा- जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी



नई दिल्ली:- बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से हिंदू समुदाय के खिलाफ कट्टरपंथियों के हमले और तेज हो गए हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हालात पर एक बार फिर चिंता व्यक्त की।



विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश सरकार के समक्ष हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों और धमकियों के मुद्दे को लगातार और मजबूती से उठाया है। मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम उग्रवादी बयानबाजी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन घटनाक्रमों को केवल मीडिया द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाना नहीं माना जा सकता। दरअसल, बांग्लादेश की सरकार ने हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा को भारतीय मीडिया द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया था।

मंत्रालय ने कहा कि हम एक बार फिर बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आह्वान करते हैं। संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर मंत्रालय ने कहा कि जहां तक ​​व्यक्तियों के खिलाफ मामलों का सवाल है तो हमने पाया है कि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं।

इस्कॉन एक प्रतिष्ठित संगठन

बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस्कॉन को एक विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन के रूप में देखते हैं। इसका सामाजिक सेवा का एक मजबूत रिकॉर्ड है। जहां तक ​​चिन्मय दास की गिरफ्तारी का सवाल है तो हमने इस पर अपना बयान दिया है। कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। हम आशा करते हैं कि इन प्रक्रियाओं को निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाएगा।

दोनों देशों के बीच व्यापार जारी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जहां तक ​​बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की स्थिति का सवाल है तो हमने अपना विरोध बहुत स्पष्ट कर दिया है। हमने बांग्लादेश के साथ यह मामला उठाया है। उन्हें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत से बांग्लादेश को वस्तुओं की आपूर्ति जारी है। दोनों देशों के बीच व्यापार चल रहा है।

आज का इतिहास:1899 में आज ही के दिन हुआ था स्‍पेनिश फुटबाल क्‍लब FC बार्सिलोना का गठन


नयी दिल्ली: 29 नवंबर का इतिहास महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 1899 में आज ही के दिन स्‍पेनिश फुटबाल क्‍लब FC बार्सिलोना का गठन हुआ था। 

1999 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के नारायण गांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप खुला था।

1989 में 29 नवंबर को ही तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था।

2008 में आज ही के दिन 60 घंटे आपरेशन के बाद कमांडो ने मुंबई को आतंकियों से मुक्त कराया था।

2006 में 29 नवंबर को ही पाकिस्तान ने मध्यम दूरी वाली मिसाइल ‘हत्फ़-4’ की सफल टेस्टिंग की थी।

2005 में आज ही के दिन तक तक बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे।

1999 में 29 नवंबर के दिन ही महाराष्ट्र के नारायण गांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप खुला था।

1990 में आज ही के दिन अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज ने युद्ध टालने के लिए अमरीकी-इराक बैठक का प्रस्ताव रखा था।

1989 में 29 नवंबर के दिन ही तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था।

1970 में आज ही के दिन 100 फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पाने वाला पहला भारतीय राज्य हरियाणा बना था।

1961 में 29 नवंबर के दिन ही दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भारत आए थे।

1947 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों के बीच बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

1916 में 29 नवंबर के दिन ही अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी।

1899 में आज ही के दिन स्‍पेनिश फुटबाल क्‍लब FC बार्सिलोना का गठन हुआ था।

1870 में 29 नवंबर के दिन ही ब्रिटेन में आवश्यक शिक्षा कानून लागू हुआ था।

1830 में आज ही के दिन पोलैंड में रूस के शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था।

29 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति

1935 में आज ही के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित गुरबचन सिंह सालारिया का जन्म हुआ था।

1913 में 29 नवंबर के दिन ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शायर अली सरदार जाफ़री का जन्म हुआ था।

1869 में आज ही के दिन अपने सेवा‌ कार्यों के लिए प्रसिद्ध भारतीय ठक्कर बाप्पा का जन्म हुआ था।

29 नवंबर को हुए निधन

2015 में आज ही के दिन अमेरिकी समाजशास्त्री और शिक्षाविद ओटो न्यूमैन का निधन हुआ था।

2011 में 29 नवंबर के दिन ही असमिया की ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखिका इंदिरा गोस्वामी का निधन हुआ था।

2002 में आज ही के दिन कवि और समाचार प्रसारक ओंकारनाथ श्रीवास्तव का निधन हुआ था।