छत्तीसगढ़ जल्द बनेगा ओडीएफ प्लस में मॉडल स्टेट : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

 
 
  
रायपुर-       उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य जल्द ही ओडीएफ प्लस में मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। राज्य में 36 लाख परिवारों के यहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं 13137 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। श्री शर्मा आज अपने निवास कार्यालय से विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों से वर्चुअली सम्बोधित कर रहे थे।
  
गौरतलब है कि विश्व शौचालय दिवस के मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूरे राज्य में हमारा शौचालय, हमारा सम्मान की थीम पर 19 नवंबर से 10 दिसम्बर तक स्वच्छता के महत्व और शौचालय के उपयोग पर जन जागरूकता सहित विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस मौके पर 5 हितग्राहियों को व्यक्तिगत शौचालय का स्वीकृति पत्र एवं 5 स्वच्छाग्राही दीदियों को स्वच्छता किट का वितरण किया।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए आगे कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के कल्पना को साकार करने का प्रण लेते हुए 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री का यह प्रण आज संपूर्ण राष्ट्र का प्रण बन चुका है। स्वच्छ भारत के निर्माण को एक जनक्रांति का स्वरूप देने की कड़ी में 19 नवम्बर, 2024 विश्व शौचालय दिवस से 10 दिसम्बर, 2024 मानव अधिकार दिवस तक पूरे राष्ट्र में अभियान मनाया जा रहा है।
  
श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी परिवार बिना शौचालय के न हो इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यक्तिगत शौचालयों का उपयोग केवल एक व्यक्तिगत सुविधा नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को स्वस्थ, स्वच्छ और सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह पहल न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में सहायक होगी।
  
श्री शर्मा ने कहा कि घरों में शौचालय नहीं होने के कारण महिलाओं को खुले में शौच के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, जिससे उनकी गरिमा और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह रहता था। व्यक्तिगत शौचालयों ने उन्हें इस असुविधा से मुक्त किया है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। गांव के आस-पास के वातावरण में स्वच्छता बनी रहती है, जिससे बीमारियों पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। कार्यक्रम को प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह, मिशन संचालक जयश्री जैन ने भी सम्बोधित किया।
 

छत्तीसगढ़ ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर फिर लहराया परचम, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

 
 
  
रायपुर-       छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। कांकेर जिले को यह राष्ट्रीय अवार्ड 21 नवंबर विश्व मात्स्यिकीय दिवस के अवसर पर मिलेगा। केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायतीराज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित कार्यक्रम यह सम्मान प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल एवं जॉर्ज कुरियन भी उपस्थित होंगे।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांकेर को देश का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चयन होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए कांकेर सहित राज्य के सभी मत्स्य कृषकों एवं मछलीपालन विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लैंड लॉक प्रदेश होने के बावजूद भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर हैं। यह उपलब्धि हमारे राज्य के मत्स्य कृषकों की मेहनत का परिणाम है। छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन के मामले में न सिर्फ पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी मछली बीज निर्यात कर रहा है।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कुल 1,29,039 जल स्त्रोत उपलब्ध है, जिसका जल क्षेत्र 2.032 लाख हेक्टेयर है, जिनमें 96 प्रतिशत में किसी न किसी रूप में मत्स्य पालन हो रहा है। 3571 कि.मी का नदीय जलक्षेत्र भी उपलब्ध है। सघन मत्स्य पालन हेतु अतिरिक्त जलक्षेत्र निर्मित किया जा रहा है. अब तक कुल 6783 हेक्टर जलक्षेत्र निर्मित हो चुका है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज के लिए पश्चिम बंगाल राज्य पर निर्भर था। कुल 82 नवीन हैचरी निर्मित कर 115 हैचरियों के माध्यम से 546 करोड़ मत्स्य बीज का प्रति वर्ष उत्पादन होने से राज्य न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ अपितु अन्य राज्यों को भी मत्स्य बीज निर्यात कर रहा है।
  
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रति वर्ष 7.30 लाख टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। राज्य अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन में देश में 8 वें स्थान पर है। राज्य में अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन हेतु जलाशयों एवं बंद खदानों में अब तक 9551 केज, 415 बायोफ्लॉक, 06 आर.ए.एस. एवं 253 बॉयोफलॉक पॉण्ड स्थापित किए गए हैं। रायपुर, दुर्ग बिलासपुर एवं जांजगीर में थोक मत्स्य बाजार की स्थापना की गई। प्रदेश के मत्स्य पालकों का एन.एफ.डी.पी. योजना अंतर्गत पंजीयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। पात्रतानुसार मत्स्य कृषकों को एक प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत ब्याज पर अल्प अवधि ऋण भी दिया जा रहा है।
 

बीजापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सड़क और पुल निर्माण तथा जल जीवन मिशन के कार्यों का किया निरीक्षण

 
 
  
रायपुर-      उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने दो दिवसीय बस्तर प्रवास के दूसरे दिन आज बीजापुर में सड़क और पुल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों का भी जायजा लिया। श्री साव ने इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा कर विभिन्न योजनाओं के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने बीजापुर एजुकेशन सिटी में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र ‘समर्थ’ का भ्रमण कर बच्चों से मुलाकात की और उनके समूह नृत्य की प्रस्तुति भी देखी। श्री साव ने जैतालूर स्थित गारमेंट फैक्ट्री में महिलाओं का काम देखा। वे मिनी स्टेडियम में आयोजित बस्तर ओलंपिक में भी शामिल हुए। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और प्रमुख अभियंता डॉ. एम.एल. अग्रवाल भी कार्यों के निरीक्षण के दौरान मौजूद थे।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर में नेलसनार से गंगालूर तक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। 50 किलोमीटर लंबाई के इस सड़क के 39 किलोमीटर हिस्से का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। श्री साव ने अधिकारियों को काम में तेजी लाते हुए शेष 11 किलोमीटर सड़क का काम जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भैरमगढ़ विकासखंड के फुंडरी में निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल का भी निरीक्षण किया। यह पुल बीजापुर को नारायणपुर से जोड़ेगा, जिससे बीजापुर और रायपुर की दूरी कम हो जाएगी। इसके निर्माण से बांगोली और बेलनार सहित कई गांवों के लोग बारहों महीने आवागमन कर सकेंगे। इससे व्यापक रूप से शासन की योजनाओं को अंदरुनी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को पुल के निर्माण के बाद सड़कों के विस्तार के लिए सुरक्षा कैम्प स्थापित करने के निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिकारियों और निर्माण कंपनियों से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए दोनों कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र में निर्माणाधीन ये सड़क और पुल बीजापुर जिले के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कई गांव स्थित हैं। इनके निर्माण से शासन-प्रशासन पर ग्रामीणों का भरोसा बढ़ेगा। साथ ही इनसे माओवादी घटनाओं पर अंकुश लगाने में भी सहायता मिलेगी।

श्री साव ने बीजापुर जिले के गदामली ग्राम पंचायत के आश्रित वन ग्राम मिंगाचल में जल जीवन मिशन के कार्यों का अवलोकन किया। मिंगाचल में सोलर आधारित तीन स्ट्रक्चर के माध्यम से 42 घरों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत 65 लाख रुपए से अधिक की लागत से गांव में यह व्यवस्था की गई है। श्री साव ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम में यहां की सरपंच लक्ष्मी कांता सकनी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर हर घर नल से पेयजल आपूर्ति के साथ ही महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की मैदानी स्तर पर जानकारी ली।
  
बस्तर में बदल रहे हालात, नियद नेल्ला नार से अंदरूनी क्षेत्रों में हो रहा तेजी से विकास – अरुण साव
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर के मिनी स्टेडियम में आयोजित बस्तर ओलंपिक को संबोधित करते हुए कहा कि विष्णु देव सरकार के कार्यों से बस्तर में बदलाव की बयार दिख रही है जिसका उदाहरण ये 12 हजार खिलाड़ी हैं जो बस्तर ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। मैं इन खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बस्तर एवं बीजापुर के खिलाड़ी अपनी बेहतरीन खेल प्रतिभा का परिचय देकर देश-दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजापुर अत्यंत सुदूर क्षेत्र है। हमारी सरकार ने भटके हुए लोगों से मुख्य धारा में लौटने का आह्वान किया है, ताकि वे बेहतर जिंदगी जीकर अपने और अपने परिवार का सुनहरा भविष्य गढ़ सकें।
  
श्री साव ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्ला नार से अंदरुनी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण सहित स्कूलों, आंगनबाड़ियों, बिजली, पानी व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। लोगों को शासन की योजनाओं से जोड़ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज सुलभ कराए जा रहे हैं। आवासहीन परिवारों का सर्वे कर पक्का आवास दिया जा रहा है। हमारे सुरक्षा बलों के जवानों का बीजापुर के विकास में बड़ा योगदान है जिनकी सुरक्षा के साये में लोगों को शासन की योजनाओं में शामिल कर सरकार बेहतर जिंदगी दे रही है। श्री साव के बीजापुर में निर्माण कार्यों के निरीक्षण और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के दौरान कलेक्टर संबित मिश्रा, जिला पंचायत के सीईओ हेमंत रमेश नंदनवार और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
 

CM विष्णुदेव साय ने की घोषणा, छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री होगी The Sabarmati Report …

 
 
  
  रायपुर-    गोधराकांड पर बनी बहुचर्चित फ़िल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स-फ्री किया जा रहा है. आज इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की.
  

   
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “द साबरमती रिपोर्ट” जैसी फिल्म, इतिहास के उस भयावह “सच” को सामने लाने के सराहनीय प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए, जिस “सच” को देश की जनता से हमेशा छुपाने का कुत्सित प्रयास किया गया.
   
उन्होंने कहा कि इतिहास सबक देता है और उत्तम भविष्य निर्माण का प्रवर्तक बनता है. ऐसी फिल्में समाज के लिए सुलभ होनी चाहिए. इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में इसे कर मुक्त किया जाए. छत्तीसगढ़ के अलावा इस फिल्म को मध्यप्रदेश में भी टैक्स-फ्री कर दिया गया है.
   

    

     
    
   
   
बता दें कि ‘द साबरमती रिपोर्ट’ (The Sabarmati Report) की कहानी 27 फरवरी, 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है. फिल्म में विक्रांत मैसी एक पत्रकार के रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिर 2002 में उस दिन गोधरा रेलवे स्टेशन पर क्या था, जब साबरमती एक्सप्रेस आग में झुलस रही थी.
   
दरअसल, उस दिन की कहानी आज भी ज्यादातर लोगों के लिए एक पहेली की तरह हैं, क्योंकि इस पर कभी खुलकर बहुत सारी चीजें सामने आईं ही नहीं. गोधरा ट्रेन अग्निकांड भारत के इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुका है, जिसके बारे में सोचते ही दिल दहल उठता है.
   
15 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म
   
‘द साबरमती रिपोर्ट’ का निर्देशन धीरज सरना ने किया है. इसका प्रोडक्शन शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अमूल वी मोहन, अंशुल मोहन ने मिलकर किया है. विक्रांत मैसी और राशि खन्ना को फिल्म में लीड रोल में है. इनके अलावा इसमें मशहूर टीवी एक्ट्रेस रिद्धी डोगरा भी अहम भूमिका निभाती दिख रही हैं.
  
 

सोनवानी की गिरफ्तारी पर मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान, कहा- कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की शह के बिना यह घोटाला संभव नहीं था…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा को कांग्रेस पर हमला करना का मौका मिल गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पीएससी घोटाले को लेकर कहा कि यह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शीर्ष नेताओं की शह के बिना संभव नहीं था. परीक्षा में धांधली कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले डबल इंजन सरकार में बख्शे नहीं जाएंगे.
  
बता दें कि पीएससी गड़बड़ी की जांच हाथ में लिए जाने के पांच महीने बाद सीबीआई ने सोमवार को पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के साथ बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेंड के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था. आज दोनों को अदालत में पेश कर सीबीआई ने 14 दिन की रिमांड मांगी है.
  
सीबीआई की बड़ी कार्रवाई के बाद भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपरोक्ष तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर किए में अपने पोस्ट में लिखा है कि यह घोटाला कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की शह के बिना संभव नहीं था. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे.
 

सोनवानी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का आरोप, सीएम साय ने किया पलटवार, कहा- कोर्ट में कर सकते हैं अपील…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के आरोप पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें (कांग्रेसियों) लगता है कि फंसाया जा रहा है, तो वे कोर्ट जा सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं. 
  
बस्तर दौरे से लौटने के बाद रायपुर में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि मोदी की गारंटी पर विश्वास कर जनता ने हमें चुना. प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बेटे-बेटियों से वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है तो पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई करेगी. कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा।
  
उन्होंने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएससी घोटाले को हमने सीबीआई को सौंपा है. सीबीआई जांच कर रही है. कल ही पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष के साथ एक और व्यक्ति, जिन्होंने बेटे- बहू की नियुक्ति कराई थी, को गिरफ्तार गया है. यह सब प्रमाणित है. सीबीआई अपना काम कर रही है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा. उनके ऊपर कार्रवाई होगी.
  
बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक पर कांग्रेस के बयान पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह लोग तरह-तरह के तरीके से दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं. यह भी बताया है कि गर्मी में धान नहीं लगाना है. गर्मी में किसान धान लगाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, जबकि शासन की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं है.
  
उन्होंने कहा कि हम किसानों के हितैषी पार्टी वाली सरकार हैं. बीजेपी ने जितना सबको किसानों के हित में काम किया है, उतना किसी ने नहीं किया. फिर पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ. हमारी सरकार लगातार पेड़ लगा रही है. प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम हम 2-4 करोड़ पौधे लगा चुके हैं.
 

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने राजधानी में डबल मर्डर को माना गंभीर, कहा- गृह मंत्री तत्काल कार्रवाई करें…

 
 
  
रायपुर-   राजधानी रायपुर में सामने आई डबल मर्डर की घटना को भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक अजय चंद्राकर ने गंभीर बताते हुए कहा कि गृह मंत्री से निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई हो. वहीं मृतक के पिता की बातों को अन्यथा नहीं लेने की बात कही. 
  
भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने सीजी पीएससी गड़बड़ी पर तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मामला न्यायालय में है, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए. कुछ लोगों की ज्वाइनिंग पर रोक है. अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, कोई भी कथन किसी के भविष्य को प्रभावित कर सकता है.
  
वहीं रबी फसल पर धनेंद्र साहू के तुगलकी फरमान वाले बयान पर चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मौखिक निर्देश दिए जा रहे हैं. खुद उनका का बयान मौखिक है. मैं उस जगह से आता हूं, जहां सबसे ज्यादा सिंचाई से खेती होती है. कहीं पर भी ऐसा फरमान जारी नहीं किया गया है. कांग्रेसी कहीं से भी बयान खोज के लाकर थोप देते है.
 

बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पांच साल से अधिक समय काट चुके हैं जेल में…

 
 
  
रायपुर-  बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था. सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं.
  
वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद मंगलवार को छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं. अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा.
  
बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.
  
क्र.सं.अभियुक्त का नामधारा के तहत आरोप लगाया गया
  
1 चिमन सिंह120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
2 याह्या ढेबर120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
3 अभय गोयल120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
4 शिवेंद्र सिंह परिहार120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
5 फ़िरोज़ सिद्दीक़ी120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
6 विक्रम शर्मा (निधन)120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
7 विनोद सिंह राठौड़120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
8 राकेश कुमार शर्मा बाबू120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
9 अशोक सिंह 302/34, 427/34 IPC
  
10 संजय सिंह कुशवाह चुन्नू120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
11 राजू भदौरिया120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
12 रवीन्द्र 302/34, 427/34 IPC
  
13 नरसी शर्मा120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
14 सत्येन्द्र सिंह120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
15 विवेक सिंह भदोरिया120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
16 लल्ला भदौरिया धर्मेन्द्र सिंह120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
17 सुनील गुप्ता120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
18 अनिल पचौरी120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
19 हरिश्चंद्र120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC
  
20 बुल्ठू एवं 193 IPC
  
21 सुरेश सिंह120-बी एवं 193 IPC
  
22 सूर्यकान्त तिवारी120-बी एवं 193 IPC
  
23 राकेश चंद्र त्रिवेदी120-बी, 193 और 218 IPC
  
24 वी.के.पांडेय120-बी, 193 और 218 IPC
  
25 अमरीक सिंह गिल120-बी, 193 और 218 IPC
  
26 सिंह120-बी, 302/34, 427 IPC और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और विकल्प में धारा 120-बी, 193/34 IPC के तहत
  
27 302/34, 427 IPC और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत.
  
28 श्याम शर्मा120-बी, 302/34, 427 IPC और विकल्प में 120-बी और 193/34 IPC
  
29 विनोद 302/34 और 427 IPC और विकल्प में, धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत।
  
30 विश्वनाथ राजभर120-बी, 302-34, 427 IPC और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत.
 
 

CGPSC घोटाला : 7 दिनों की सीबीआई रिमांड पर टामन सोनवानी और श्रवण गोयल

 
 
  
  रायपुर-  सीजीपीएससी घोटाला मामले में गिरफ्तार CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और बजरंग पॉवर इस्पात के डायरेक्टर एसके गोयल को सीबीआई ने आज कोर्ट में पेश किया. विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 नवंबर तक सीबीआई रिमांड पर सौंपा. 7 दिनों की रिमांड में सीबीआई आरोपियों से कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी. बता दें कि सीबीआई ने दोनों आरोपियों की 12 दिनों की रिमांड मांगी पर, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है.
  
जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने दोनों ही आरोपियों की 12 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सात दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक गाइडलाइन का शब्दशह पालन किया जाएगा.
  
टामन सोनवानी के वकील गणेश गिरी गोस्वामी ने बताया कि सात दिनों की सीबीआई रिमांड दी गई है. हमने अपने पक्षकार की दलीलें रखी है. सीबीआई के आरोप पूर्णतः गलत है. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन रिमांड के दौरान करने के निर्देश दिए गए हैं. हमने सीबीआई के आरोपों को गलत बताया है. टामन सोनवानी की पूछताछ की प्रक्रिया वकील की मौजूदगी में होनी है. इस मामले पर अगली सुनवाई अगामी 25 नवंबर को होनी है.
  
बता दें कि CBI ने कुछ महीने पहले ही टामन सिंह सोनवानी के घर पर छापा मारा था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। सोनवानी पर चयन के एवज में अभ्यर्थियों से 45 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इसके अलावा, रायपुर की बजरंग पॉवर इस्पात कंपनी के डायरेक्टर एस.के गोयल को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एसके गोयल की बहु और बेटे का CGPSC की परीक्षा में चयन हुआ था।
 

PCC चीफ बैज बोले – विधानसभा सत्र की तिथि बढाएं, CGPSC मामले की निष्पक्ष जांच हो, राजधानी में बढ़ते अपराध पर भी सरकार को घेरा…

 
 
  
रायपुर-     विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है. इस बार शीतकालीन सत्र की अवधि 4 दिन होने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, विधानसभा सत्र की तिथि घोषित हो गई है. 4 दिन का समय काफी कम है क्योंकि मुद्दे ज्यादा हैं. जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है. हम सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं. विधानसभा सत्र की तिथि बढ़ना चाहिए. हम इसकी मांग करते हैं. वहीं सीजीपीएससी मामले में बैज ने कहा, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए. बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए.
  
रायपुर में डबल मर्डर मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, दीपावली के बाद ही 17 से अधिक घटनाएं हुई है. एक को पुरानी बस्ती में जिन्दा जलाया गया. विधानसभा क्षेत्र में डबल मर्डर का मामला आया है. अपराध पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है. इनसे प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है.
  
सीजीपीएससी मामले में बैज ने कहा – निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए
  
CGPSC मामले में टामन सोनवानी की गिरफ्तारी पर बैज ने कहा, कोई गड़बड़ी है तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए. जिस तरीके से सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर पूरे सरकार को बदनाम करने का काम किया, अगर कोई वास्तव में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस का कार्यकाल ही नहीं, पिछले 15 साल में बहुत सारे गोलमाल हुए हैं. बहुत सारे अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का काम हुआ है. क्या सरकार पिछले 15 सालों को कभी जांच कराएगी? राजनीतिक बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए. अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.