*पीड़ित न्याय के लिए लगा रहा गुहार, नहीं हो रही कार्यवही, शिकायत लेकर पीड़ित पहुँचा डीएम के पास*


  


अमेठी- मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के जंगल रामनगर का है, जहाँ जमीन को लेकर हुऐ विवाद के बाद दबंगों द्वारा लगातार पीड़ितो को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित अमेठी थाने से लेकर एसपी कार्यलय के चक्कर काट रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 

शनिवार को दोपहर 1 बजे पीड़ित पहुचा गौरीगंज जिलाधिकारी कार्यालय जहा पीड़ित ने लगाई जिलाधिकारी न्याय की गुहार,पीड़ित ने बताया कि कई दिनों से पीड़ित अपने परिवार के साथ घर छोड़ कर रह रहा बाहर,घर पहुचने पर दबंगो द्वारा मारपीट की दी जा रही धमकी।

डीएपी,एनपीके के लिए किसान परेशान,नेताओ ने प्रदर्शन का दिए अल्टीमेटम 


  


अमेठी। रवि की मुख्य फसल गेंहू की बुवाई के लिए समय शुक्रवार से शुरु है। लेकिन जिले मे डीएपी,एनपीके उर्वरक के लिए हाहाकार मचा है। नेताओ ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार को धरना-प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिए है। 
कांग्रेस किसान जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश दूबे,कांग्रेस पूर्व मंत्री आशीष शुक्ल, मीडिया कोडिनेटर डा अरविन्द कुमार चतुर्वेदी,कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने जिले मे डीएपी और एनपीके उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई है। उर्वरक ना मिलने पर धरना-प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिए है। 
समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ,विधायक महराजी देवी प्रजापति,जयसिंह प्रताप यादव आदि ने उर्वरक की तत्काल सप्लाई की मांग उठाई है। आम आदमी जिलाध्यक्ष हरि शंकर जायसवाल,शिव प्रसाद कश्यप,आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष कंचना गुप्ता ने उर्वरक आपूर्ति की मांग उठाई है। 
भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष चुन्नू सिंह,जिला प्रभारी अजय कुमार मिश्र,राज कुमार पाण्डेय आदि नेताओ ने उर्वरक आपूर्ति की मांग उठाई है। 
बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार,जिला प्रभारी राम अभिलाष बौद्ध,विधान सभा अध्यक्ष लक्ष्मण गौतम ने डीएपी और एनपीके उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग किया है। 
भारत सरकार दूर संचार बिभाग के सदस्य अशोक सिंह हिटलर,कलावती मौर्य आदि नेताओ ने उर्वरक आपूर्ति की मांग किया है। अन्यथा किसान के साथ प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया है।

डीएपी एन पी के यूरिया खाद के साथ बीज उपलब्ध कराए जाने की मांग
अमेठी। पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के सदस्य भैया विजय विक्रम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए डीएपी एन पी के यूरिया खाद के साथ बीज उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। यह पत्र अमेठी के किसानों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए लिखा गया है।

  


इस पत्र में विजय विक्रम सिंह जी ने किसानों की समस्याओं को विस्तार से बताया है और उनके समाधान के लिए सरकार से सहायता की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों को डीएपी एन पी के यूरिया खाद के साथ बीज उपलब्ध कराए जाने से उन्हें अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विजय विक्रम सिंह जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार की किसानों के प्रति इस प्रतिबद्धता को देखकर हमें गर्व होता है।

इस पत्र के माध्यम से विजय विक्रम सिंह जी ने सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को सराहा है और उनके प्रयासों की प्रशंसा की है। यह पत्र किसानों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस पत्र के माध्यम से विजय विक्रम सिंह जी ने यह भी दिखाया है कि वह किसानों के हितों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं और उन्हें सरकार के साथ मिलकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कितने उत्साहित हैं।

कार्यदाई संस्था निर्माण कार्य में गुणवत्ता का दें विशेष ध्यान : डीएम


  


अमेठी। जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ जनपद में 50 लाख के ऊपर लागत की निमार्णाधीन परियोजनाओं को लेकर समीक्षा किया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए इसे कार्यदायी संस्थाएं पूरी गंभीरता से लें।

 उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि प्राप्त हो गई है उन परियोजनाओं का कार्य निश्चित समयावधि के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाएं पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने तथा गुणवत्तापूर्ण एवं समय के अंदर कार्य पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

यदि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा मानक विहीन व अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित  के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता जांच के बाद ही निर्माण कार्य  में प्रयुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को पूर्ण कराने में बजट की आवश्यकता हो उसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे जिससे कि कार्य में बाधा न उत्पन्न हो व निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं उनको संबंधित विभाग को हैंड ओवर कर दिया जाए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अंशुमान सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग शैलेंद्र सिंह, सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अपर जिलाधिकारी ने उर्वरक बिक्री केंद्र इफको गौरीगंज का किया निरीक्षण


  


अमेठी। जिलाधिकारी द्वारा रबी फसल की बुवाई के दृष्टिगत जनपद में किसानों को सुचारू रूप से डीएपी एवं अन्य उर्वरकों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश के क्रम में आज अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता सहित सभी उपजिलाधिकारियों एवं राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उर्वरक बिक्री केंद्रों एवं साधन सहकारी समितियों का निरीक्षण किया गया। 

इस दौरान सभी जगह सुचारू रूप से डीएपी एवं अन्य उर्वरकों का वितरण करते पाया गया। अपर जिलाधिकारी द्वारा इफको केंद्र गौरीगंज का निरीक्षण किया गया यहां पर उनके द्वारा स्टाक रजिस्टर, टोकन के अनुसार किसानों को उर्वरक वितरित किए जाने सहित अन्य गतिविधियों का अवलोकन किया गया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बताते चलें कि जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है किसान अपने नजदीकी उर्वरक बिक्री केंद्र पर जाकर खतौनी व आधार कार्ड के साथ निर्धारित/संस्तुत मात्रा में उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।

जनपद में धान की फसल का उत्पादन जानने को लेकर डीएम ने कराई क्राप कटिंग


  


अमेठी। जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज तहसील गौरीगंज अंतर्गत ग्राम गढ़ा माफी में जनपद में धान की फसल के उत्पादन व उत्पादकता जानने को लेकर क्रॉप कटिंग कराई। इस दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व व कृषि विभाग की टीम के साथ किसान लीलावती, कौशिल्या, दुखीराम व देवकली के खेत पर पहुंचकर अपने सामने 43.03 स्क्वायर मीटर धान की फसल की क्राप कटिंग कराई तथा धान पिटवाकर उसका तौल भी कराया गया, जोकि क्रमश: 20.800 किग्रा, 21.890 किग्रा, 20.960 किग्रा तथा 21.600 किग्रा निकला।

 उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए क्राप कटिंग आंकड़ों का अत्यधिक महत्व होता है। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसान भाईयों से सीधा संवाद स्थापित किया और अपने नजदीक के क्रय केन्द्र पर धान बेचने हेतु किसानों से अपील भी की। उन्होने कहा कि सरकारी धान क्रय केन्द्र पर किसान भाई धान बेचे ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। जिलाधिकारी ने इस दौरान किसान भाईयों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि वे अपने नजदीक के गौशाला पर पराली को ले जाएं और वहां से गोबर की खाद लाकर अपने खेतों में डाले ताकि उनके खेतों की उर्वरक क्षमता भी बढ़े ताकि अन्न उत्पादन में गुणात्मक सुधार हो सके। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी गौरीगंज दिग्विजय सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरीगंज, सहायक सांख्यिकी अधिकारी भूलेख भूपेंद्र प्रताप सिंह, कृषि विभाग के अधिकारी सहित राजस्व विभाग की टीम व किसान भाई मौजूद रहे।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पीएम श्री स्कूल रामगंज का किया आकस्मिक निरीक्षण


  


अमेठी। जिलाधिकारी निशा अनंत व पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने आज संयुक्त रूप से विकासखंड शाहगढ़ अंतर्गत पीएम श्री स्कूल रामगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से किताब पढ़वाया तथा बच्चों से शिक्षकों द्वारा पढ़ाये जाने की स्थिति की जानकारी ली।

 बच्चों की उपस्थिति को भी देखा। आज 14 नवम्बर बाल दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को बधाई दी तथा उन्हें चाकलेट वितरित किया। इसके साथ ही उपस्थित शिक्षकों को बच्चों को कड़ी मेहनत से पढ़ना को कहा, तथा विद्यालय परिसर में पर्याप्त साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन से प्रदेश के निर्यात में हुई अभूतपूर्व वृद्धि
अमेठी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। अन्य विकसित प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में निर्यात संवर्धन हेतु किये जा रहे निरन्तर प्रोत्साहनात्मक प्रयासों एवं निर्मित निर्यात सम्बन्धी संरचनात्मक वातावरण के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश से होने वाले निर्यात में वर्ष 2017-18 की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करते हुए वर्ष 2018-19 में रू0 1,14.057 करोड़ का निर्यात किया गया है जो इसी अवधि में राष्ट्रीय निर्यात वृद्धि दर की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक रहा है। देश से हो रहे निर्यात में प्रदेश की भागीदारी लगभग 5 प्रतिशत हो गयी है।

  


 वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के निर्यात में विगत वर्ष 2020-21 की तुलना में 30 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश से रू0 174037 करोड़ मूल्य का निर्यात हुआ जो गत् वर्ष 2021-22 की तुलना में 16.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के निर्यात में गत की वर्ष तुलना में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश से रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर फुटवियर, गोल्ड ज्वेलरी, आयरन, स्टील उत्पाद, कारपेट, एल्युमीनियम उत्पाद, फिनिश्ड लेदर, हैण्डीक्राफ्ट खाद्यान्न वस्तुऐ आदि उत्पादों को मुख्य रूप से यूएसए, यूएई, वियतनाम, यूके, नेपाल, जर्मनी, चीन आदि देशों को अपने उत्पाद निर्यात किये जा रहे है।

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में निर्यातक इकाईयों का पंजीयन: निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रोत्साहन / सुविधा प्राप्त करने हेतु ब्यूरो में पंजीयन की व्यवस्था की गयी है तथा पंजीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्ष 2014-15 से आॅनलाइन की जा चुकी है। प्रदेश में अद्यतन 3157 निर्यातक इकाईयों द्वारा आॅनलाइन पंजीयन कराया गया है।

निर्यातकों को गोल्ड/सिल्वर कार्ड: प्रदेश के निर्यातकों को विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कार्य में वरीयता / प्राथमिकता एवं यथोचित सम्मान तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गोल्ड कार्ड एवं सिल्वर कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत एक वर्ष में रू0 50.00 लाख से अधिक टर्न ओवर करने वाली निर्यातक इकाईयों को गोल्ड कार्ड एवं रू0 20.00 लाख से अधिक टर्न ओवर करने वाली निर्यातक इकाईयों को सिल्वर कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में अद्यतन 745 इकाईयों को गोल्ड कार्ड एवं 63 इकाईयों को सिल्वर कार्ड से सम्मानित किया गया।

योजनाओं का सरलीकरण एवं उपादान राशि में वृद्धि-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान जाने वाली सुविधाओं को समयानुकूल एवं

युक्तिसंगत बनाये जाने के प्रावधान के अनुपालन में संदर्भित योजना के दिनांक 13 मई, 2022 को जारी नवीनतम शासनादेश के माध्यम से उपयोजनाओं में संशोधन किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों को विपणन विकास सहायता-इस योजनान्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के निर्यातकों को विदेशी मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने पर स्टाल चार्जेज पर रू0 02 लाख तथा हवाई यात्रा पर रू0 1.00 लाख की गयी है। प्रचार प्रसार, कैटेलाग, विज्ञापन, वेबसाइट इत्यादि को तैयार करने पर हुए व्यय पर अनुमन्य सहायता राशि 0.60 लाख से बढाकर रू0 0.75 लाख प्रति निर्यातक प्रति वर्ष की गयी। विदेशी क्रेताओं को नमूनों के प्रेषण में हुए व्यय पर अनुमन्य सहायता राशि में वृद्धि करते हुए रू० 0.50 लाख से अधिकतम रु० 1.00 लाख प्रति निर्यातक प्रति वर्ष की गयी। 

गुणवत्ता नियंत्रण योजनान्तर्गत आई०एस०ओ० एवं बी.आई.एस की विभिन्न श्रेणियों यथा-ऊनी उत्पादों के लिए वूलमार्क, स्वणार्भूषण के लिए हाल मार्क, फूड सेफ्टी के लिए एच.ए.सी. सी.पी. एवं विद्युत उपकरणों के लिए सी० मार्क आदि के प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय पर अनुमन्य सहायता राशि रू0 0.75 लाख को बढ़ाकर रू. 2.00 लाख प्रति निर्यातक प्रति वर्ष की गयी। विदेशों में ट्रेड फेयर बायर सेलर मीट इत्यादि के आयोजन पर आयोजक संस्था को व्यय का 90 प्रतिशत अथवा रु० 0.75 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। देश में आयोजित किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों हेतु आयोजक संस्था को कुल व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रु० 0.50 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। वर्चुअल ट्रेड फेयर के आयोजन पर भी रु० 0.25 लाख तक की सहायता धनराशि का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातको को विपणन विकास सहायता योजनार्न्तगत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक धनराशि रू0 3112.29 लाख की सहायता देते हुए 3661 इकाईयों को लाभान्वित किया जा चुका है।

जली पराली ,खेत खाली,पर्यावरण प्रदूषित 


  


अमेठी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोर्ड की सख्ती अमेठी जिले मे नही दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी फसल अवशेष जलाने का सिलसिलेवार घटनाए घट रही है।  ग्राम पंचायत  डेढ पसार के गांव तुलापुर बिकास खण्ड अमेठी मे रविवार की शाम को सीवान मे  अमेठी रजबाहा के पश्चिम दिशा मे फसल अवशेष किसान जला रहे। यह अच्छी बात नही है। प्रशासन अंकुश लगाए। कम्बाइन मशीन मालिक धान काट रहे है फसल के ठूठ खेतो मे खडे है। एसएमएस मशीन से भूसा नही बन रहा है। जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी उदासीन है। किसान के ऊपर कार्यवाही नही की जा रही है। दिन भर और रात भर कम्बाइन मशीन खेतो मे धान की कटाई मे चल रही है। दो हजार रुपए प्रति बीघा की दर से मनमानी से किराया वसूला जा रहा है।किसान  सन्त प्रसाद तिवारी,राम कुबेर गुप्ता,शिव प्रसाद उपाध्याय, अशोक कुमार,रामराज,देवराज,जियालाल,फूलचन्द आदि बताते है कि फसल अवशेष ना जलाने की जानकारी नही है। फसल ना जलाते। लेखपाल,ग्राम पंचायत बिकास अधिकारी आदि ने कोई जानकारी नही दी।

अमेठी रजबाहा सूखा, खेतो के पलेवा नहीं 


  


अमेठी।अमेठी रजबाहा   सूखा पडा है। रवी की मुख्य फसल गेंहू की के लिए खेतो का पलेवा नही हो रहा है। नहर मे सिचाई के लिए पानी का आकाल सा है। किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन नहरो मे सिचाई के लिए पानी का रोस्टर जारी नही है। नवम्बर माह चल रहा है। 13नवम्बर बीत गए। अभी तक नहर मे सिल्ट और झाडिया उगी है। अभी तक सफाई नहीं हुई। 

सपा विधायक अमेठी महराजी देवी प्रजापति अब तक किसान की समस्याओ को लेकर अपना मुंह नही खोला है। और किसानो के हित की आवाज नही उठाई। भारतीय जनता पार्टी समर्थित जिला पंचायत सदस्य एव जिलाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहिर ने भी किसानो के खेतो के भराई के लिए पानी सप्लाई नही आयी। किसान का खेत सूखा पडा है। किसान की आवाज नही उठाई। सरकार के दावे बहुत किए। लेकिन किसान की खेती बारी के बारे मे  कभी मंच कभी साझा नहीं किया। 

जिले के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री सतीश शर्मा ने भी नहरो मे सिचाई के लिए पानी छोडने के फरमान नही जारी किए। जबकि किसान के लिए बडी बडी बात की जाती है। किसान की हित के लिए नहरो मे सिचाई का पानी की सप्लाई की बात कब करेगे। 

कांग्रेस किसान मोर्चा अमेठी अध्यक्ष ओम प्रकाश दूबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र मे है। लेकिन किसानो की समस्याओ पर कभी काम नही किया। जब आवश्यकता नहरो मे सिचाई के पानी की सप्लाई की है। तो सिल्ट की सफाई अभियान चलता है। रवी सीजन चल रहा है। अमेठी रजबाहा सूखा पडा है। नहर मे सिल्ट जमा है। झाडिया उगी है। नहर मे पानी सप्लाई का रोस्टर तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए है। केन्द्र सरकार भी चुप है। किसानो की बिरोधी सरकार है। 

भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष चुन्नू सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार सूबे मे है। अधिकारी शिकायत पर अमल नही करते है। अब तो भाजपा के नेता भी किसान की बात नही करते है। नहर मे सिचाई के लिए पानी सप्लाई की बात अखबार की सूरखी से गायब है। अब तो बीडीसी और डीडीसी की बैठक मे चर्चा नही होती है। अमेठी रजबाहा सूखा पडा है। महामहिम राज्यपाल से मांग है कि अमेठी जिले के नहरो मे तत्काल पानी सप्लाई दी जाय। रोस्टर जारी किया जाय।