मुख्यमंत्री योगी की पहल पर UPPSC ने लिया बड़ा फैसला, छात्रों की मान ली गई मांग

 
 
  
  
डेस्क: प्रयागराज में छात्रों की मांग का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर UPPSC ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक दिवस में कराए जाने को लेकर छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा था। जिस पर आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक दिन में कराए जाने का निर्णय लिया है।
  

  
सीएमओ ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग  यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में छात्रों की मांग का संज्ञान लिया और आयोग को एक दिन में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संबंध में छात्रों से संवाद और समन्वय कर आवश्यक निर्णय लेने को कहा। वहीं, आरओ/एआरओ (प्री.) परीक्षा-2023 के लिए आयोग द्वारा एक समिति गठित की गई है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी।
  

  
आसान भाषा में कहें तो आयोग ने सीएम योगी के निर्देश पर फैसला लिया है कि यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पुराने पैटर्न से होंगी यानी एक ही दिन में यह परीक्षा आयोजित होगी। जबकि RO/ARO परीक्षा पर फैसले के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की गई है।
  

  
जानकारी के लिए बता दें कि पीसीएस की परीक्षा के लिए दो चरण होते हैं, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। पहले ये पेपर चार शिफ्ट में 7 और 8 दिसंबर को होने थे पर अब नए आदेश में यह परीक्षा एक ही दिन में दो शिफ्ट में आयोजित होगी। वहीं, RO/ARO परीक्षा में एक ही पेपर होता है, जो पहले 22 और 23 दिसंबर को तीन पालियों में होनी थी, जिस पर अब कमेटी बना दी गई है जो जल्द ही अपना रिपोर्ट देगी।
 

कन्हैया कुमार बोले- ‘धर्म बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी बस इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी'

 
 
  
  

  
डेस्क: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। इस दिन तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार नागपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, "धर्म को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसा न हो कि हम धर्म बचाएं और उपमुख्यमंत्री की बीवी इंस्टाग्राम पर रील बनाएगी।"
  

  
कन्हैया कुमार ने कहा, 'जय शाह बीसीसीआई में आईपीएल की टीम बना रहे हैं और हमें ड्रीम 11 पर टीम बनाकर जुआरी बनाया जा रहा है।' दरअसल कन्हैया कुमार नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुडघे के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृत फडणवीस पर निशाना साधा। प्रफुल्ल गुडघे के प्रचार में संबोधित करेत हुए कन्हैया कुमार ने कहा, धर्म को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी होगी और उपमुख्यमंत्री की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी।
  

  
कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का नाम लिए बगैर उनपर निशाना साधा। वहीं अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम लेते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, वह बीसीसीआई में आईपीएल की टीम बना रहे हैं और हमें ड्रीम 11 पर टीम बनाने के लिए बोल रहे हैं। क्रिकेटर बनाने का सपना दिखाकर जुआरी बनाया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान किया जाना है। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चुनावी मुकाबला कड़ा है।
 

कनाडा पुलिस ने पहले खालिस्तानियों का किया समर्थन, अब हिंदुओं की सुरक्षा के बदले मांगे पैसे

 
 
  
  

  
डेस्क: कनाडा और भारत के बिगड़ते रिश्तों के बीच अब जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार का खालिस्तान समर्थकों के लिए नर्म रुख देखकर स्थानीय पुलिस भी उन्हें सपोर्ट करने लगी है। इसकी बानगी कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद साफ नजर आ रही है। खालिस्तान आतंकियों के समर्थकों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच अब पुलिस हिंदुओं के साथ भेदभाव पर उतर आई है। कनाडा पुलिस ने हिंदू संगठनों से कार्यक्रमों में सुरक्षा देने के बदले पैसा की मांग की है। हालांकि, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।
  

  
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पील पुलिस ने हिंदू संगठनों से कथित तौर पर सुरक्षा देने के बदले 70 हजार डॉलर की मांग की है। पुलिस के इस रवैये के बाद हिंदू संगठन के लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं ट्रूडो की सरकार पर अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है। कई हिंदू संगठनों का कहना है, “हम भी तो टैक्स दे रहे हैं फिर यह भेदभाव क्यों?”
  

  
हिंदू संगठनों का कहना है कि उनके कार्यक्रमों को रद्द करने के लिए कनाडा सरकार पर खालिस्तानी समूह दबाव बना रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो की सरकार इस दबाव में आ रही है। दुनिया में पहला मौका है, जब स्थानीय पुलिस अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के बदले फीस मांग रही है। कनाडा के विभिन्न शहरों में खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारेबाजी और हिंसक प्रदर्शन करते रहे हैं, जिससे हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है। कनाडा पुलिस से जुड़ा यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।
 

ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के बाहर शख्स ने खुद को बम से उड़ाया, मच गया हड़कंप

 
 
  
  
डेस्क: ब्राजील से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने में असफल रहे एक शख्स ने  इमारत के बाहर विस्फोट कर खुद को खत्म कर लिया। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद न्यायाधीशों और कर्मचारियों ने इमारत खाली कर दी और बाहर आ गए। ब्राजील के उच्चतम न्यायालय ने एक बयान में कहा कि सत्र समाप्त होने के बाद बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे दो बार तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। धमाकों के बाद सभी न्यायाधीश और कर्मचारी सुरक्षित रूप से भवन से बाहर निकल गए।
  

  
अग्निशमन कर्मियों ने राजधानी ब्रासीलिया में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो जाने की पुष्टि की है, हालांकि मृतक की पहचान नहीं की जा सकी है। ब्राजील के संघीय जिले की लेफ्टिनेंट गवर्नर सेलिना लियो ने कहा कि संदिग्ध ने पहले संसद की पार्किंग में एक कार में विस्फोटक लगाया था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। ‘स्पीकर’ आर्थर लिरा के अनुसार, लीओ ने जोखिमों से बचने के लिए बृहस्पतिवार को संसद बंद करने का सुझाव दिया। ब्राजील की सीनेट ने उनकी बात मान ली और निचला सदन दोपहर तक बंद रहेगा। 
  

  
ब्रासीलिया के थ्री पॉवर्स प्लाजा में उच्चतम न्यायालय के बाहर लगभग 20 सेकंड के अंतराल पर विस्फोट हुए, इस स्थान पर उच्चतम न्यायालय, संसद और राष्ट्रपति भवन सहित ब्राजील की मुख्य सरकारी इमारतें स्थित हैं। फिलहाल, पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। अभी तक विस्फोट के पीछे की वजहों का पता नहीं चल सका है।
 

लखनऊ में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन-पुतला जलाने पर रोक, इन चीजों पर भी लगा बैन, BNS की धारा 163 लागू

 
 
  
  

  
डेस्क: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 जनवरी तक सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है। पुलिस ने धारा-163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दिया है। पुलिस की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्यौहार एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत लखनऊ में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया गया है।
  

  
इसके तहत बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल (ईको गार्डेन) को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी, भैसा गाड़ी, तांगागाड़ी और ग्नि सम्बन्धी उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा। 
  

  
लखनऊ पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष व विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, भारतीय किसान संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शान्ति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन कराने हेतु दिनांक 14.11.2024 से धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) लागू की जाती है।
  

  
आदेश के अनुसार, लखनऊ की सीमा के अन्दर बिना अनुमति के आयोजन जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र अथवा सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना और मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। 
  

  
कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह आदेश 12 जनवरी तक लागू रहेगा।
 

हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, प्रदेश के सभी CPS को हटाने के आदेश, बंद होंगी सरकारी सुविधाएं

 
 
  
  
डेस्क : हिमाचल प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के सभी छह मुख्य संसदीय सचिव (CPS) को हटाने का आदेश दिया है। सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाओं को भी तुरंत वापस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीपीएस को पद से हटाया जाए लेकिन वे विधायक रहेंगे। 
  

  
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव (CPS) बनाया था। कल्पना के अलावा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने भी सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। इनकी याचिका पर ही हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में CPS द्वारा मंत्रियों जैसी शक्तियों का उपयोग न करने का अंतरिम आदेश दिया था। 
  

  
इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुकी है और दूसरे राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सीपीएस केस के साथ क्लब करने का आग्रह कर चुकी है। मगर, सुपीम कोर्ट  ने राज्य सरकार के आग्रह को ठुकराते हुए हाईकोर्ट में ही केस सुनने के आदेश दिए थे। 
  

  
सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के जिन 6 विधायकों को सीपीएस बना रखा है, उनमें रोहड़ू के विधायक एमएल ब्राक्टा, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के संजय अवस्थी, पालमपुर के आशीष बुटेल, दून के राम कुमार चौधरी और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल शामिल हैं। सरकार इन्हें गाड़ी, दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के समान वेतन दे रही है।
  

  
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-164 में किए गए संशोधन के मुताबिक, किसी राज्य में उसके विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। हिमाचल विधानसभा में 68 विधायक हैं, इसलिए यहां अधिकतम 12 मंत्री बन सकते हैं।
  

  
याचिका में कहा गया कि हिमाचल और असम में संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े एक्ट एक जैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट असम और मणिपुर में संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े एक्ट को गैरकानूनी ठहरा चुका है। इस बात की जानकारी होने के बावजूद हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपने विधायकों की नियुक्ति बतौर सीपीएस की।
  

  
इसकी वजह से राज्य में मंत्रियों और सीपीएस की कुल संख्या 15% से ज्यादा हो गई। इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील पर CPS बने सभी कांग्रेसी विधायकों को व्यक्तिगत तौर पर प्रतिवादी बना रखा है।
  

  
हाईकोर्ट में दाखिल पिटीशन में आरोप लगाया गया कि CPS बनाए गए सभी 6 कांग्रेसी विधायक लाभ के पदों पर तैनात हैं। इन्हें हर महीने 2 लाख 20 हजार रुपए वेतन और भत्ते के रूप में मिलते हैं। यानी ये विधायक राज्य के मंत्रियों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। याचिका में हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट, 2006 को भी रद्द करने की मांग की गई थी।
  

  
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले ने साबित कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार किस प्रकार गैर कानूनी तरीके से मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हुए दो साल व्यतीत कर दिए। लगातार हिमाचल प्रदेश के पैसे का दुरूपयोग हुआ, शक्तियों का दुरूपयोग हुआ, 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर उनको मंत्रियो के बराबर शक्तियां देना गैर कानूनी रहा, संविधान के खिलाफ रहा। बिन्दल ने कहा कि हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं जिन्होनें सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों को पद मुक्त करने का निर्देश दिया।
 

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट हुई जारी, टॉप नंबर पर भारत-पाकिस्तान के 2 शहर

 
 
  
  

  
डेस्क: इन दिनों भारत समेत दुनिया के कई शहरों में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कारण है यहां के एयर पॉल्यूशन। स्विस फर्म आईक्यूएयर ने इसे लेकर 121 देशों की लाइव रैंकिंग शेयर की है। इस रैकिंग के मुताबिक, भारत व पाकिस्तान के 2 शहर में हालात काफी खराब हैं। 121 देशों की लिस्ट में भारत के 3 शहर हैं, इनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई है। 13 नवंबर को स्विस फर्म आईक्यूएयर की लाइव रैंकिग में पहले नंबर पर राजधानी दिल्ली हैं। दिल्ली में आज एक्यूआई 515 तक दर्ज की गई है।
  

  
वहीं, दूसरे नबंर पर पाकिस्तान का लाहौर जिला है। यहां कि एक्यूआई 432 मापी गई है। आईक्यूएयर की लाइव रैंकिंग में लाहौर की एक्यूआई 432 है। वहीं, पड़ोसी देश का कराची शहर भी इस लिस्ट में शामिल है। कराची को 147 एक्यूआई के साथ 14वें नंबर पर रखा गया है।
  

  
दुनिया के प्रदूषित शहरों में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के किंशासा का तीसरे नंबर पर नाम है। यहां का एक्यूआई 193 मापा गया है। वहीं, मिस्र के काहिरा शहर को चौथे स्थान पर रखा गया, यहां का एक्यूआई 184 पाया गया। वहीं, रैंकिंग में पांचवें स्थान पर वियतनाम की राजधानी हनोई का नाम है। यहां का एक्यूआई लेवल 168 पहुंच गया है। छठवें नंबर पर कतर देश का दोहा शहर है, जहां का एक्यूआई लेवल 166 दर्ज किया गया। इसके अलावा, 7वें नंबर पर सउदी अरब के रियाद का नाम है, यहां का एक्यूआई 160 दर्ज हुआ है।
  

  
रैकिंग लिस्ट में 8वें स्थान पर नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहां एक्यूआई लेवल 160 दर्ज हुआ। नौवें नंबर पर 158 एक्यूआई लेवल के साथ मंगोलिया का उल्लानबटार शहर है। जबकि 10वें नंबर पर 158 एक्यूआई के साथ मुंबई शहर है। उसके बाद कोलकाता का नंबर आता है, जहां एक्यूआई 136 रिकॉर्ड किया गया।
  

  

  
वहीं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका को 17वें नंबर पर रखा है। जहां का एक्यूआई 122 पहुंच गया। इस लिस्ट में चीन के 7 शहरों में हवा काफी खराब पाई गई है।
  

  
आमतौर पर एयर पॉल्यूशन का लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI के रूप में मापा जाता है। विदेशी मानकों के मुताबिक, 200 से ज्यादा AQI 'बहुत खराब' श्रेणी की मानी जाती है और 300 का लेवल 'गंभीर रूप से खराब स्थिति' को बताता है। वहीं, अगर 0-50 के बीच में AQI का लेवल रहता है तो ये अच्छा माना जाता है, 51-100 रहा तो मध्यम और अगर 101-150 के बीच मिला तो संवेदनशील समूहों के लिए 'खराब हवा' मानी जाती है। वहीं, अगर 151 से 200 के बीच एक्यूआई पाया गया तो ये 'खतरनाक' होता है। इसके अलावा, 201-300 लेवल तक पाए जाने पर 'बहुत खतरनाक' और अगर यह 301 से अधिक पाया गया तो यह 'बहुत-बहुत खतरनाक' माना जाता है।
 

यह मुस्लिम देश 9 साल की मासूमों से क्यों देने जा रहा शादी का अधिकार, ऐसे में बच्चियां कैसे रहेंगी सुरक्षित?

 
 
  

  
  

  
डेस्क: महज 9 साल की मासूम बच्चियां जिन्हें सनातन धर्म में देवी मानकर पूजा जाता है, उसी उम्र की बच्चियों को एक मुस्लिम देश हवस का शिकार बनाने की खुल्लम-खुल्ला इजाजत देने की तैयारी कर चुका है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह मुस्लिम देश महज 9 साल की बच्चियों से पुरुषों को शादी करने का अधिकार देने वाला कानूनी प्रस्ताव पेश कर चुका है। अब इसे सदन से पास कराने की तैयारी है। महज 9 साल की बच्चियों से शादी का अधिकार देने का मतलब सीधे-सीधे उनका कानूनी रूप से यौन शोषण करने का अधिकार देने जैसा है। इसीलिए महिलाएं सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आई हैं। 
  

  
इस देश का नाम इराक है। अब यह देश अपने यहां विवाह कानूनों में संशोधन करेगा। जहां लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार यह कानून बनने के बाद किसी भी उम्र का पुरुष 9 साल की बच्चियों से शादी करने का कानूनन अधिकारी होगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार इस कानून के बनने के बाद उन बच्चियों को तलाक लेने, बच्चे की हिरासत और विरासत का अधिकार भी नहीं होगा। इन सभी से उनको वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।
  

  
इराक में शिया पार्टियों के गठबंधन के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार का इस फैसले के पीछे तर्क है कि यह लड़कियों को "अनैतिक संबंधों" से बचाने का प्रयास है। इसलिए यह प्रस्तावित संशोधन पारित करना है। कानून में दूसरा संशोधन 16 सितंबर को पारित किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसे "कानून 188" नाम दिया गया था, जिसे 1959 में पेश किए जाने पर पश्चिम एशिया में सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना जाता था। इसने इराकी परिवारों पर शासन करने के लिए नियमों का एक व्यापक सेट प्रदान किया, भले ही उनका धार्मिक संप्रदाय कुछ भी हो।
  

  
प्रस्तावित कानून को बताया इस्लाम के अनुरूप 
  
इराक की गठबंधन सरकार ने प्रस्तावित संशोधन को इस्लामी शरिया कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप बताया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य युवा लड़कियों की "सुरक्षा" करना है। उम्मीद है कि संसदीय बहुमत वाली सरकार इराकी महिला समूहों के विरोध के बावजूद इस कानून को आगे बढ़ाएगी। वहीं यूनिसेफ के अनुसार पूरे इराक में पहले से ही बाल विवाह उच्च दर पर है।
  

  
 यहां लगभग 28% इराकी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। ऐसे में प्रस्तावित संशोधनों से स्थिति और खराब होने की आशंका है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि ऐसे संशोधन से युवा लड़कियों को यौन और शारीरिक हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा और वे शिक्षा व रोजगार तक पहुंच से भी वंचित हो जाएंगी।
 

'कचरे से बिजली' प्रोजेक्ट से कैसे घुट रहा है दिल्ली के 10 लाख लोगों का दम? रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा

 
 
  
  

  
डेस्क: आज के दौर में पूरी दुनिया में 'ग्रीन' क्रांति का बढ़ चढ़ कर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की सरकार भी बढ़ते कचरे के पहाड़ों के खात्मे के लिए आधुनिक योजना लाई थी। इस योजना के तहत कचरे को जलाकर बिजली पैदा करने का प्लान बनाया गया था। कचरे के पहाड़ों के खात्मे के लिए तिमारपुर-ओखला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को पेश किया गया। हालांकि, अब ये ग्रीन क्रांति योजना ही आम लोगों के लिए खतरनाक रिजल्ट लेकर सामने आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कचरे से बिजली प्रोजेक्ट का धुआं दिल्ली में 10 लाख लोगों का दम घोंट रहा है। ये योजना लोगों को बिजली के साथ ही गंभीर बीमारियां भी दे रही है।
  

  
जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से जो राख और धुआं निकलता है उसमें आर्सेनिक, लेड, कैडमियम और कई अन्य घातक केमिकल निकल रहे हैं। ये केमिकल लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी घातक है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस प्लांट के आस-पास बसी बस्तियों के लोग हर दिन जहरीले कणों की चपेट में आ रहे हैं और सांस की तकलीफ, अस्थमा, कैंसर और त्वचा संबंधी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
  

  
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों में अस्थमा, कैंसर और त्वचा रोग के केस बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं। इन बामीरियों की चपेट में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हर आयु के लोग आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट्स भी ये मानती है कि तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी  प्लांट में से छोडे गए केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
  

  
इतना ही नहीं, तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से जो कचरे की राख निकलती है उसे खुले में बस्तियों के करीब ही फेंक दिया जा रहा है। इसके बाद इन्हीं राख के ऊपर से बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना दिए गए। अब खुले में राख फेंके जाने से बच्चों में सांस से जुड़ी हुईं समस्याएं बढ़ रही हैं। राख में स्थित घातक धातु बच्चों के विकास पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अन्य संस्थाए इस प्लांट पर नजर रखने में विफल साबित हई हैं।
  

  
अगर आप ज्यादा समय तक कैडमियम के संपर्क में रहते हैं तो इसका शरीर की हड्डियों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही कैडमियम गुर्दे, फेफड़ों और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों की भी वजह बन सकता है।
  

  
अगर आप मैंगनीज धातु के संपर्क में ज्यादा आते हैं तो आप 'मैनगेनिज्म' नाम की एक दु्र्लभ बीमारी का शिकार हो सकते हैं। मैनगेनिज्म एक तरह से पार्किंसन की तरह होता है। इसके कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है।
  

  
ज्यादा समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहना भी घातक हो सकता है। इसके कारण आप सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल और डायबिटीज की भी वजह बन सकता है।
  

  
लेड के संपर्क में ज्यादा रहने से व्यक्ति के नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है। इसके अलावा लेड हार्ट-इम्यून सिस्टम में भी समस्या कर सकता है। लेड के कारण बच्चों के दिमाग के विकास और IQ लेवल पर भी असर पड़ता है।
  

  
कोबाल्ट के संपर्क में ज्यादा आने से आपको कैंसर, त्वचा और हृदय संबंधी समस्या का शिकार होना पड़ सकता है। इसके साथ ही कोबाल्ट के कारण फेफड़े और आंखों से संबंधित समस्या भी देखने को मिल सकती है।
 

जम्मू कश्मीर में सेना भर्ती में जमकर उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में आए सीमा से सटे इलाकों के युवा

 
 
  
  

  
डेस्क: जम्मू-कश्मीर के बारामूला में आयोजित सैनिक भर्ती में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। भर्ती अभियान में पहले दिन से ही सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी युवा सेना में भर्ती होने के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े दिखे। युवाओं का उत्साह यह दर्शा रहा था कि कश्मीर के युवाओं की सोच में बदलाव आया है। बारामूला में सोमवार को शुरू हुई इस रैली में ज्यादातर युवा उत्तरी कश्मीर के विभिन्न जिलों, खासकर सीमा रेखा से सटे गांवों से आए थे
  

  
भर्ती में शामिल होने आए युवाओं का जोश और उत्साह साफ तौर पर बता रहा था कि वे सेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। बढ़ती बेरोज़गारी और देश सेवा की चाहत इन युवाओं के बिना किसी डर या भय के भर्ती में शामिल होने की एक बड़ी वजह है।
  

  
बचपन से सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवा
  
सैनिक भर्ती में यहां पहुंचे हर नौजवान की कोशिश थी कि वह कुछ अच्छा करे और सेना में भर्ती हो सके। कई युवा बचपन से ही भारतीय सेना का सपना देख रहे हैं और जब यह मौका मिला है तो वह इसे इसे गंवाना नहीं चाहते थे। इन युवाओं का मानना है कि बेरोजगारी खत्म करनी है। इसके लिए ये एक अच्छा कदम है। इसके साथ देश की रक्षा करने का गर्व भी हासिल होगा।
  

  
सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जनरल ड्यूटी, क्लर्क, शेफ और कारीगर वुडवर्कर और उपकरण मरम्मतकर्ता जैसी विभिन्न भूमिकाओं के लिए सैनिक की भर्ती होनी है। रैली को बारामुला, कुपवाड़ा, गंदेरबल, बडगाम और बांदीपुरा के योग्य उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए सावधानीपूर्वक संचालित किया जा रहा है। बारामुल्ला के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग 11-12 नवंबर को, गंदेरबल और बडगाम के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग 13 नवंबर को और कुपवाड़ा और बांदीपुरा के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग 14 नवंबर को की जा रही है, जबकि 16-17 नवंबर को दो दिन मेडिकल जांच के लिए हैं।
  

  
जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने में जुटी हुई है। आतंकियों के खात्मा करने के लिए लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। यहां विधानसभा चुनाव भी कराए गए हैं। अब यहां के युवाओं के सेना में शामिल कर मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों के शामिल होने से सेना को फायदा होगा और आतंकियों को पनाह देने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आएगी।