'स्कूलों में शीघ्र  बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध' कराने को लेकर बैठक की गई |


  

 
 
  हाजीपुर। जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। वहीं विद्यालयों की मरम्मत और रख-रखाव को लेकर भवन निर्माण, पीएचईडी तथा बिजली विभाग के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की।
  

  
     
  
         बैठक में डीईओ, वैशाली ने बताया कि 642 स्किम्स में से 360 की पोर्टल पर एंट्री कराकर काम शुरू कर दिया गया है। जिसमें 130 नए शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, जो की एक से दो सप्ताह में चालू हो जाएंगे।
  
      
  
      वहीं 642 में से 5 लाख से कम लागत वाली 230 स्कीम्स हैं, जिसमें से 120 पीएचडी के पास हैं। पीएचईडी सहायक अभियंता ने बताया कि इन 120 स्कीम्स पर लोकल प्रचार प्रसार कर निविदा तुरंत शुरू होगी और काम शुरू कर दिया जाएगा।  इसके तहत 48 पेयजल और 130 शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। डीएम ने इसे अविलंब शुरू करने को कहा।
  

  
      
  
        भवन निर्माण विभाग के पास पांच लाख से अधिक के 201 स्कीम्स हैं, जिसमें बताया गया कि सबका टेंडर हो गया है।
  
        
  
        डीएम ने इसे अविलंब शुरू करने को कहा। डीएम ने आदेश दिया कि इन सभी स्कीम्स पर  काम शुरू हो जाना चाहिए। उन्होंने रविवार तक काम शुरू कर इसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा।
  
डीएम ने कहा कि टेंडर फ्लोटेड होने पर पोर्टल में सब पर काम शुरू हो गया है, ये दिखना चाहिए।
  

  
     
  
कार्य की धीमी प्रगति को लेकर डीएम ने काफी नाराजगी जताई।  बुनियादी सुविधाएं की कमी से विद्यालयों के पठन-पाठन कार्य धीमी होती हैं. बैठक में डीडीसी के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
  

  

 

  वैशाली में निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश 


  

 
 
  हाजीपुर । जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने वैशालीगढ़ स्थित निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन-सह-बुद्ध स्मृति स्तूप का गुरुवार को निरीक्षण किया। उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह वैशाली में निर्माण के प्रगति की समीक्षा की जाती है। निरीक्षण में भवन निर्माण विभाग के अपर सचिव विनय कुमार भी थे।   
  
   
  
 निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने पूरे परिसर में निर्माण कार्य को देखा और आवश्यक निर्देश दिए। निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि लगभग 20 प्रतिशत ही कार्य शेष है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। निर्देश दिया गया कि परिसर में पौधरोपण भी कराएं। यहां अच्छे ढंग से वॉटर बॉडी का भी निर्माण कराएं। 
  
      
  
   
  
   मुख्य सम्यक स्तूप, मेडिटेशन सेंटर, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, विजिटर केंद्र , म्यूजियम एवं पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण पर्यटकों के लिए आकर्षक हैं.
  
       
  

  
 
  
   बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-बुद्ध स्मृति स्तूप के बन जाने के बाद यहां बौद्ध भिक्षु के साथ-साथ बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रसंगों को यहां दर्शाया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम रामबाबू बैठा, कार्यपालक अभियंता नीरज भास्कर सहित कई अधिकारी और अभियंता मौजूद थे।
 

 वैशाली के स्कूलों मेंअधिकारियों के निरीक्षण का दिख रहा असर


  

 
 
  
  
हाजीपुर।  शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में और जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा के निर्देश पर उप विकास आयुक्त, वैशाली शम्स जावेद अंसारी ने विद्यालयों के निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की बैठक कर विद्यालयों का सकारात्मक निरीक्षण करने का निर्देश दिया  था. वहीं गुरुवार तक जिले के कुल 2208 विद्यालयों में 1988 विद्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण का प्रतिवेदन ई-शिक्षा कोष पर अपलोड कर दिया गया है।
  

  

  
    जिले के 2110 सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए 301 पदाधिकारियों की ड्‌यूटी लगाई गई। 301 में 138 पदाधिकारी जिला प्रशासन अथवा अन्य विभागों से हैं।जबकि 163 शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी हैं.
  

  
 
  
   वैशाली के सरकारी स्कूलों में पदाधिकारियों के सकारात्मक निरीक्षण का असर 'दिखने लगा हैं.शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ और सशक्त हो रही है। वहीं स्कूली वातावरण भी खुशगवार हैं।  अब जो भी विद्यालय का निरीक्षण करने आ रहे हैं। वह शिक्षकों की गलती पकड़ने के बजाय उन गलतियों को सुधारने और विद्यालय का माहौल कैसे बेहतर हो इस  पर परिचर्चा करते हैं। इसके अलावा अन्य कारणों पर भी स्कूल के सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की जाती है।
  
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     निरीक्षण के बदले स्वरूप से शिक्षक और प्रधानाध्यापक में खुशी का माहौल है।  बच्चे और अभिभावक भी शिक्षा प्रति ज्यादा सजग दिखते हैं। एक शिक्षक ने बताया कि जिला प्रशासन के जो अधिकारी विद्यालयों में आ रहे हैं वह बच्चों की कक्षा भी लेते हैंऔर शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के साथ बैठककर अपने अनुभवों को साझा भी करते हैं।
  

  
 
  
     जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर जब कक्षाओं में बच्चों के बीच होते हैं तो वह अपने  पढ़ाई के दिनों के संघर्ष को बच्चों के साथ के साझा करते हैं और बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हैं।
  

  

  

  कमियों को सुधारने को मिली एक सप्ताह की मोहलत
  

  
         शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी लगातार विद्यालयों में पठन-पाठन के माहौल को बेहतर करने के लिए निरीक्षण करने लगे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण, डी पी ओ कुमार शशि रंजन, संतोष कुमार ने आवंटित चार विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की सराहना की वहीं जो कमियां मिली उनको सुधारने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी। हालांकि, अभी भी कुछ ऐसे निरीक्षक पदाधिकारी हैं जो विद्यालयों में सुधार की बजाय शिक्षकों का भयादोहन करने में लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि बेहतर सुविधा भी उपलब्ध करवाने की सख्त जरूरत है। इसपर भी सभी को ध्यान देने की जरूरत है।
  

  

  
    एडीपीसी शिक्षा विभाग डॉ उदय कुमार उज्वल का निरीक्षण शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरुवार को जिन विद्यालयों में एडीपीसी द्वारा भ्रमण किया गया यहां संसाधनों की कमी नहीं है, परंतु बच्चों का नामांकन बहुत कम है, जिसे बढ़ाने को लेकर प्रधानाध्यापक, शिक्षक और स्थानीय जन समुदाय के साथ बैठक की गई और सबको  क्षेत्र का भ्रमण कर नामांकन बढ़ाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अन्य कारणों की भी चर्चा की गई है।
 

पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत इस  वर्ष 4004 लोगों को मिल सकेगा नया मकान


  

 
 
  हाजीपुर।  जिला प्रशासन ने प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण को मिशन मोड में करने का प्लान बनाया है। बुधवार को डीएम यशपाल मीणा ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अंतर्गत मिशन 100 डेज के तहत जिला को प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत लाभुकों को आवास की स्वीकृति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। डीएम देर शाम डीआरडीए में डीडीसी के साथ इस योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वैशाली जिला को प्राप्त लक्ष्य 4004 के विरुद्ध अभी तक 3718 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, जो कि राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 92.86% है।  
  
 
  
   बैठक से अनुपस्थित राजापाकर और हाजीपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से शो कॉज पूछने का निर्देश दिया गया। हर वर्ष सरकार द्वारा आवास योजना का लाभ गरीब परिवारों को दिया जाता है। आवास योजना का लाभ पाने वालों में ऐसे लाभुकों को शामिल किया जाता है, जिनके पास पक्का मकान, गाड़ी, सरकारी नौकरी, मानक से अधिक जमीन आदि नहीं हो, वैसे लाभुक ही पात्र लाभुक के श्रेणी में आते हैं।  
  
   
  
      वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वैशाली जिला को 4004 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्राप्त लक्ष्य में से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के शेष बचे लाभार्थियों सहित कुल लक्ष्य के 40% के अनुपात में अन्य कोटि (अल्पसंख्यक सहित) के लाभार्थियों के लिए लक्ष्य को मिशन 100 डेज के तहत शामिल किया गया है।   
  
    
  
       जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि मिशन 100 डेज के तहत प्राप्त लक्ष्य को 15 सितंबर तक शत प्रतिशत लाभुकों को आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान करते हुए 100 दिनों के अंदर संबंधित आवास को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी आवास पर्यवेक्षक, सभी कार्यपालक सहायक एवं सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर थे।
  
    
  
    
 

लालगंज में नगर परिषद बोर्ड की बैठक की गई 



  

 
 
  लालगंज : नगर परिषद बोर्ड की बैठक में जल जीवन हरियाली योजना के कार्यान्वयन, बंदोबस्ती रद्य करने के निर्णय लिए गए. बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभापति कंचन कुमार साह ने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत सोखता निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, कुआं उड़ाही जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण का निर्णय लिया गया. गुदड़ी मार्केट का बंदोबस्ती रद्य करने का निर्णय लिया गया.
  
               गुदड़ी मार्केट की बंदोबस्ती नए सिरे से करने का निर्णय लिया गया. नगर पालिका मार्केट के बकाए दुकानदारों की बंदोबस्ती रद्य करने एवं  नए मार्केट  निर्माण का निर्णय लिया गया.पहले से वैद्य बंदोबस्त धारी को  बंदोबस्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.
  
       सभी वार्डों में सर्वे कराते हुए आवास योजना के वंचित लाभुकों का छठे फेज में स्वीकृति के लिए विभाग को भेजने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ.
  

  
        बैठक में उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सोहित, उपसभापति संतोष कुमार, वार्ड पार्षद कंचन देवी, भोला शंकर पासवान, प्रेम कुमार, पप्पु साह, प्रीति कुमारी, सुनीता देवी, बबीता कुमारी आदि थे.
 

वैशाली जिले में डेंगू के चार नए मरीज मिले, संख्या 26  तक पहुंचा


  

 
 
  डेंगू का डंक
  

  
हाजीपुर। वैशाली जिले में डेंगू रोग दबे पांव ही सही, अब तेजी से पांव पसार रहा है। एक सप्ताह में यहां स्वास्थ्य विभाग को डेंगू के चार नए मरीजों की सूची विभिन्न अस्पतालों से मिली है। चार डेंगू मरीजों के सामने आने के बाद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है।
  

  
       
  
        इनमें 04 मरीज जिले के निवासी जरूर हैं, लेकिन दूसरे जिले और दूसरे राज्यों के हैं। इसी तरह जिले में मलेरिया से भी पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं। इन मरीजों का इलाज पीएमसीएच एनएमसीएच एवं आरएमआरआई समेत अन्य अस्पतालों में हुआ है।
  
   
  
      डेंगू से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को मच्छरों के काटने से बचाना। ढीले-ढाले, फूल बांह का शर्ट या पैंट पहनें, घर के आसपास मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपाय करें। इस बार ज्यादातर डेंगू मरीज ग्रामीण इलाकों से सामने आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र में नगर परिषद को फॉगिंग कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पत्र भेजा गया है,
  

  
     
  
       लेकिन शहर के आवासीय मोहल्ले में फॉगिंग नहीं हो रही है। इससे लोग डरे-सहमे हैं।  स्थानीय दिग्धी पूर्वी के अखिलेश महतो के 11 वर्षीय पुत्र की मौत पीएमसीएच में हो गई, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद की ओर से फॉगिंग नहीं कराई गई है। जिला वीचीडीसीओ डॉ. गुड़िया कुमारी का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए पूर्व में जागरूकता से संबंधित हैंडचिल, बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। डेंगू मरीज सामने आने पर मरीज के मोहल्ले में फॉगिंग कराई जा रही है।
  

  

  
  
  
 
  
     जिला येक्टर बोर्न डिजिज नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. गुड़िया कुमारी का कहना है कि अभी तक जी भी डेंगू के मरीज मिले हैं, उन मरीज के मोहल्ले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फॉगिंग की जा रही है।
  

  
      
  
       सोमवार को राघोपुर प्रखंड अंतर्गत तेरसिया में डेंगू मरीजों को मोहल्ले में फॉगिंग कराई गई है। अब तक सैंकड़ों आवासीय परिसरों के आसपास फॉगिंग कराई गई है। तेरसिया में फॉगिंग के दौरान बेक्टर बोर्न डिजिज नियंत्रण पदाधिकारी नेहाल कुमार ने स्थानीय लोगों को डेंगू से बचाव के लिए घर के आसपास जलजमाव नहीं रखने, स्थायी रूप से जमा पानी में किरासन या डीजल डालने, गमला, बेकार टॉवर, बेकार पड़े डब्बा आदि से पानी निकालने और कूलर का पानी तीसरे दिन बदलते रहने के लिए जानकारी दे रहे थे.
  

  
      
  

  
      
  

  

 

पातेपुर अवर निबंधन कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू, पहले दिन 3 ने रजिस्ट्री करवायी


  

 
 
  पातेपुर-हाजीपुर। हाजीपुर के  पातेपुर में अवर निबंधन कार्यालय में सोमवार से ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री की शुरुआत हुई। ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री का शुभारंभ तिरहुत प्रमंडल के आईजी राकेश कुमार, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी धनंजय कुमार, महनार अवर निबंधन पदाधिकारी अजय कुमार, महनार अवर निबंधन पदाधिकारी अपर्णा  कुमार आदि ने संयुक्त रूप से किया. पांच जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री पहले से हो रही हैं. सोमवार को दिनभर में तीन ऑनलाइन रजिस्ट्री हुई।   
  
     इस मौके पर पातेपुर निबंधन निबंधन पदाधिकारी  संतोष कुमार ने बताया कि बिहार में कुल 11 रजिस्ट्री कार्यालय ऑनलाइन शुरू होने थे, जिसमें से सोमवार को पातेपुर में ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू कर दी गई. मंगलवार से अन्य जिलों में बनाए गए ऑनलाइन रजिस्ट्री कार्यालयों में जमीन की खरीद बिक्री होगी.         
  
       ऑनलाइन रजिस्ट्री के जरिए अब जमीन खरीदने वाले पातेपुर के लोग को काफी समय में आसानी से जमीन की खरीद और बिक्री कर सकेंगें. पातेपुर निबंधन पदाधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन सुविधा से त्वरित निबंधन की सुविधा आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा. अपनी सुविधा के अनुसार क्रेता और विक्रेता डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं. बायोमेट्री फिंगर प्रिंट्स और फोटो की मदद से जमीन की बिक्री में होने वाली फ्रॉड से बच सकेंगें. आधार कार्ड, खाता-खेसरा के आधार पर निबंधन किया जायगा. सबसे बड़ी बात कि सीरियल नंबर से रजिस्ट्री की जाएगी.     
  
      पातेपुर से पहला निबंधन करने वाले गाड़ा गांव निवासी अमित कुमार सिंह उर्फ मिंटु सिंह ने कहा कि मुझे जब पता चला कि आज से ऑनलाइन जमीन की बिक्री होगी, तो मुझे जमीन लेना ही था. ऐसे में पहले से ही तीन ने आज की तारीख तय कर रखी थी. यह इत्तेफाक हैं कि मैं ही पहली रजिस्ट्री करनेवाले वाला व्यक्ति बना. अमित कुमार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री से सोमवार को 13 डिस्मिल जमीन रजिस्ट्री करवायी
 

राज्य के एक लाख कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे प्रशिक्षित


  

 
 
  
  
       राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में तैनात एक लाख से अधिक प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर और आशु लिपिक को प्रशिक्षित करने की पहल की हैं. राज्य के विभिन्न विभागों, जिलों से लेकर निचले स्तर तक तैनात ये कंप्यूटर ऑपरेटर प्रमुख कामकाज निपटा रहे हैं, मगर अंत-सेवा प्रशिक्षण की अब तक व्यवस्था नहीं हैं. इनकी संविदा के आधार पर बहाली की गयी है और इनकी सेवा 60 वर्ष आयु तक के लिए है। सभी प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर और आशु लिपिक की बहाली बेलट्रॉन से होती है। प्रारंभिक तौर पर तकनीकी विशेषज्ञता (कम्प्यूटर डिग्री) की जांच के बाद ही इनकी बहाली होती है. दूसरी तरफ सरकारी कर्मियों के समय-समय पर प्रशिक्षण का कार्य बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के माध्यम से होता है.
  

  

  

     5 बिंदुओं पर होगा प्रशिक्षण
  

  
         
  
           बिहार राज्य डाटा इंट्री/ कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के महासचिव विशाल कुमार के अनुसार पांच प्रमुख बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इनमें कंप्यूटर संबंधी नये सॉफ्टवेयर की जानकारी, ई-ऑफिस शुरू होने के बाद हो रही परेशानियों को दूर करने के तरीकों की जानकारी, ई-फाइलिंग करने की अद्यतन जानकारी, एकाउंटस संभालने वाले कर्मियों को एचआरएमएम की विस्तृत जानकारी व वीडियो कांफ्रेसिंग का बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू होने से संबंधित जानकारी शामिल है।
  

  

  

  

  प्रशिक्षण के लिए बेल्ट्रॉन को भेजा गया है प्रस्ताव
  

  

  

  

  बेलट्रॉन के पदाधिकारियों की मदद लेगा बिपार्ड
  

  

  
       
  
           बिपार्ड के महानिदेशक के के पाठक ने इन कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता जतायी है।  इसमें श्री पाठक ने कहा कि कई जिलाधिकारियों ने मुझसे अनुरोध कियाथा कि इनका भी प्रशिक्षण आवश्यक है।बिपार्ड से इन सभी को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिपार्ड महानिदेशक केके पाठक के अनुसार, प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर और आशु लिपिक को एक सप्ताह का सांस्थिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यह खर्च बिपार्ड वहन करेगा। ये कई वर्षों से सरकारी विभागों और जिला कार्यालयों में काम कर रहे हैं। ये लोग राज्य सरकार के 'ई-इंसिएटिव' से संबंधित कार्य करते हैं। इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़े सभी कार्य शामिल हैं। प्रशिक्षण में बिपार्ड बेलट्रॉन के पदाधिकारियों की भी सहायता लेगा।
 

'मेरे नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं', रामविलास के नाम वाले शिलापट्ट से गटर ढकने पर भड़के चिराग पासवान


  

 
 
  हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नजर आ रहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम लिखे एक शिलापट्ट से गटर को ढका गया था। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद चिराग पासवान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जिला प्रशासन को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
  

  

  
   अपने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए चिराग पासवान ने लिखा, "मीडिया और पत्रकार साथियों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि हाजीपुर में मेरे नेता, मेरे पिता के नाम की नेमप्लेट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय के संज्ञान में आने के बाद मैंने तुरंत कार्रवाई के लिए स्थानीय जिला प्रशासन और सिपेट (CIPET) संस्थान के अधिकारियों से बात की। मैंने निर्देश दिया कि नेमप्लेट को पुनः सम्मानजनक स्थान पर लगाया जाए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होऔर इस घटना में जो भी दोषी होगा, उस पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी।'
  

  

  
   आपको बता दें कि साल 2007 में हाजीपुर के एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान के उद्घाटनकर्ता रहे स्व. रामविलास पासवान का नाम लिखा शिलापट्ट का इस्तेमाल गटर ढकने में किया गया था। साल 2007 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने औद्योगिक क्षेत्र में सिपेट संस्थान का उद्घाटन किया था। इस मामले में रामविलास पासवान के भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने ने कहा था कि इस मामले में निश्चित तौर से केस दर्ज किया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
  

  

 

बिहार में 3248 किमी नई ग्रामीण सड़के बनाई जाएगी.


  

 
 
  बिहार : बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत नयी ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा. योजना के अनुसार 3284 किलोमीटर नयी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना हैं. ग्रामीण कार्य विभाग ने  इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार की हैं.  इसके अनुसार निर्माण अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा. पिछले दिनों विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे करने के बाद इन सड़कों का चयन किया हैं. बिहार में ग्रामीण यातायात को सुदृढ करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा हैं.
  
          
  
        इस निर्माण पर 2955.41 करोड़ रूपये खर्च होंगे. वित्त विभाग ने भी योजना को हरी झंडी दे दी हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह राशि खर्च होगी.
  
       
  
          इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था दुरूस्त होगी. इससे गांव के टोलों को बेहतर संपर्क मिलेगा. इससे गांव और शहरी बाजार, स्थानीय बाजार को कनेक्टिविटी मिलेगी. इस योजना के तहत उन क्षेत्रों का चयन किया गया हैं, जहां लंबे समय से लोग कच्ची सड़कों से आ-जा रहे हैं. वाहनों को भी लाना-ले जाना संभव नहीं हो पा रहा हैं. खासकर बरसात के समय लोगों की जिंदगी नारकीय हो जाती हैं. सड़कों पर जलजमाव होने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती हैं.
  

  
    
  
    ग्रामीण कार्य विभाग ने 3154 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया हैं. इसके निर्माण में 3507 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं. इससे टोलों को कनेक्टिविटी मिली हैं. यहीं नहीं बड़ी संख्या में स्थानीय बाजारों को भी संपर्क पथ से जोड़ना संभव हुआ हैं.इससे एक हजार गांवों में यातायात पहले से बेहतर हुआ हैं.