*8वें वेतन आयोग की मंजूरी का दांव, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कितना होगा असर?
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दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं, बीजेपी 26 साल के सियासी सूखे को खत्म करने की जद्दोजहद में है। इस सियासी तपिश के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी। नए वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों तथा पेशनरों को वेतन में सीधा लाभ मिलेगा। इसे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं और यहां की सियासत में अहम भूमिका भी तय करते हैं?

7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है। दिल्ली चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार ने बीजेपी के लिए काफी अहम माने जा रहे चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। जानकारों के अनुसार दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में इस घोषणा से पार्टी चुनाव में निश्चित रूप से इस घोषणा के वोट में बदलने की उम्मीद लगा रही है।

केवल दिल्ली में 4 लाभ से ज्यादा कर्मचारियों पर निगाहें
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशें स्वीकार होने पर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। एक आंकड़े के मुताबिक, अकेले दिल्ली में रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों सहित लगभग 4 लाख ऐसे कर्मचारी है, जिन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), पुलिस और डिफेंस के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर सहित कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। आठवां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

दिल्ली की तीन विधानसभा काफी अहम
केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से दिल्ली की तीन विधानसभा काफी अहम है। इसमें नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम सीट शामिल हैं। इन इलाकों में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अलग-अलग कर्मचारी रहते हैं। सरकारी कर्मचारी वाली ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। उदाहरण के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो नई दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से पांच सीटों पर सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं। बीजेपी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट जरूर जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों वाली नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम जैसी अहम सीट पर आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई थी।

बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति
बीजेपी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदली है। बीजेपी ने दिल्ली के मतदाताओं को सिर्फ एक प्लेटफार्म से नहीं लुभा रही है बल्कि इसके लिए अलग-अलग रणनीति भी तैयार की है। विभिन्न वर्गों के बीच कौन से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इसका अलग से खाका तैयार किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में किसी बड़े नेता के नेतृत्व में एक समूह तैयार किया गया। इसी तर्ज पर बीजेपी ने दिल्ली के रह रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को साधने के लिए रणनीति बनाई है। मोदी सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा, इसी दिशा में एक कदम बताया जा रहा है।

क्या खत्म होगा बीजेपी का वनवास?
दिल्ली की सियासत में बीजेपी सिर्फ एक बार ही सत्ता पर विराजमान हो सकी है और पिछले 27 साल से वनवास झेल रही है। बीजेपी सिर्फ 1993 में ही दिल्ली को फतह करने में कामयाब रही थी. 1998 में उसके हाथों से सत्ता चली गई तो फिर वापसी नहीं हो सकी। पहले 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस के सामने खड़ी नहीं हो सकी। शीला दीक्षित के बाद से 11 साल से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आगे पस्त नजर आई है। बीजेपी 2025 में होने वाले विधानसभा में हर हाल में दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए पूरी ताकत झोंक रखी है।

जनसंख्या को लेकर चिंतित चंद्रबाबू नायडू, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए लाने जा रहे नया प्रस्ताव
#andhrapradeshcmsaidwhohavemorethantwochildrenwillabletocontestelections


आंध्र प्रदेश में घटती युवा आबादी पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू चिंतित हैं। हाल ही में उन्होंने दो से अधिक बच्चे पैदा करने की वकालत की थी। उन्होंने अब नया प्रस्ताव लाने की बात कही है। इसके अनुसार अब लोकल चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चे होना जरूरी होगा। इसके साथ ही 3 बच्चे वाले परिवारों को अलग लाभ दिए जाएंगे। नायडू का यह बयान तीन दशक पुराने कानून को निरस्त करने के कुछ ही महीनों बाद सामने आया है। जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।

मकर संक्रांति पर अपने पैतृक गांव नरवरिपल्ली पहुंचे चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लगातार कम हो रहा फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जापान, कोरिया समेत कई यूरोप देश प्रजनन दर कम होने और बढ़ती उम्र की आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं। यह भारत के लिए चेतावनी है क्योंकि हम दो बच्चों पैदा करने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। अगर परिवार नियोजन की पॉलिसी नहीं बदली तो कुछ वर्षों में भारत को बढ़ती उम्र की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 

चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि पहले दो से अधिक बच्चों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता था। अब कम बच्चों वालों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए नियम बनाने होंगे। नायडू ने कहा कि वे ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को पंचायत और नगरपालिका चुनावों में चुनाव लड़ने की अनुमति देने सहित उन्हें प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को ज्यादा सब्सिडी वाले चावल मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में हर परिवार को 25 किलोग्राम सब्सिडी वाले चावल दिए जाते हैं, जिसमें हर एक सदस्य को 5 किलोग्राम चावल मिलता है।

पहले ही इस नियम को रद्द कर चुकी है नायडू सरकार
बता दें कि 2024 में सत्ता में आने के बाद टीडीपी सरकार आंध्र प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले नियम को रद्द कर चुकी है।

जनसंख्या में बड़ी गिरावट के संकेत
70 के दशक में देश के सभी सरकारों ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए परिवार नियोजन अभियान चलाया। 'हम दो हमारे दो' और 'बच्चे दो ही अच्छे' के नारों से शहर से लेकर गांव कस्बे की दीवारें रंग दी गई। परिवार नियोजन के अन्य तौर-तरीकों का जमकर प्रचार हुआ। इसका असर पूरे देश में हुआ, मगर दक्षिण भारत के राज्यों ने इस पॉलिसी को दशकों पहले हासिल कर लिया। 1988 में केरल में फर्टिलिटी रेट दो के करीब पहुंच गया। 1993 में तमिलनाडु, 2001 में आंध्रप्रदेश और 2005 में कर्नाटक भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के अनुसार, अभी पूरे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) 2.1 है, मगर दक्षिण भारत के राज्यों में यह राष्ट्रीय औसत से भी नीचे 1.75 पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगर ऐसा ट्रेंड बना रहा तो जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ सकती है।

15 महीने बाद गाजा में बंद होगा युद्, इजरायल-हमास के बीच हुआ समझौता
#agreementsignedbetweenisraelandhamashostageswillbe_released
इजराइल और हमास ने 15 महीने से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीजफायर पर सहमति दी है। यह समझौता इजराइली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों के आदान-प्रदान के तहत हुआ है। ये समझौता 19 जनवरी से लागू होने की बात की जा रही है।मिस्र और कतर की मध्यस्थता से हुआ यह सौदा अमेरिकी समर्थन से संभव हो पाया है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इस युद्ध में 46,000 से अधिक लोगों की मौत हुई।

कतर, मिस्र और अमेरिका ने बुधवार को एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि इस्राइल और हमास ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता किया है। यह समझौता 19 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और इसमें तीन चरणों में शांति लाने की योजना है। साथ ही मामले में कतर, मिस्र और अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया है कि सभी तीन चरणों का पालन किया जाएगा और यह समझौता पूरी तरह से लागू होगा। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को सफल बनाने का भी वादा किया है।

वहीं, सीजफायर को लेकर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ युद्ध विराम समझौता अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है और इस पर आखिरी विवरण पर काम किया जा रहा है। साथ ही पीएम नेतन्याहू ने इजाराइली बंधकों की रिहाई और वापसी के लिए प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद किया।

33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा
समझौते के विवरण की अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती चरण में छह हफ्ते का प्रारंभिक युद्धविराम होगा जिसमें गाजा पट्टी से इजरायली सेना की धीरे-धीरे वापसी, हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों की रिहाई और इजरायल की कैद से फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। 
इस चरण में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा जिनमें सभी महिलाएं, बच्चे और 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं। दूसरे चरण को लागू करने के लिए पहले चरण के 16वें दिन वार्ता शुरू होगी और इसमें सैनिकों समेत सभी बाकी बंधकों की रिहाई, स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी शामिल होने की संभावना है। तीसरे चरण में सभी बाकी शवों को लौटाने और मिस्त्र, कतर व संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में गाजा का पुनर्निर्माण शुरू करने की बात हो सकती है।

46 हजार से अधिक लोगों ने गंवाई जान
बीते 7 अक्तूबर 2023 को हमास के हमले के साथ शुरू हुए इस्राइल और फलस्तीन के बीच जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध में अब तक 23 लाख की आबादी वाली गाजा पट्टी में लगभग 90 प्रतिशत लोग विस्थापित हो चुके हैं और 46 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

कौन हैं भारत के “त्रिकाल”, जिनके आगे पानी मांगेंगे चीन-पाक, आज पीएम मोदी देश को समर्पित*

 
 
  #indian_navy_will_get_two_modern_warships_and_one_submarine_today 
  

  

   भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। भारत के जिसका नाम सुनकर ही कांपने लगेंगे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरि और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। ये भारत की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाएंगे। ये तीन समंदर के सिकंदर जैसे ही सेना के बेड़े में शामिल होंगे, वैसे ही चीन से लेकर पाकिस्तान तक की टेंशन बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा था कि 15 जनवरी 2025 को तीन फ्रंटलाइन नौसैनिक युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की हमारी कोशिशों को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारा प्रयास बढ़ेगा। जहां आईएनएस सूरत मिसाइलों के लिए काल है तो वहीं आईएनएस वाघशीर दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। जबकि आईएनएस नीलगिरि समंदर में भारत को बढ़त दिला सकता है। *चीन-पाकिस्तान के लिए काल है आएनएस सूरत* अगर आईएनएस सूरत की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15बी के तहत बनाया गया चौथा और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये कई तकनीकों से लैस होने के कारण अपने दुश्मन पर सटीक प्रहार करने की क्षमता रखता है। ये एक तरह के स्टेल्थ फीचर्स और उन्नत रडार सिस्टम से लैस हैं। पाकिस्तान तो दूर चीन भी अपनी रडार पर इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये सतह-से-सतह और सतह-से-हवा की मिसाइलों से दुश्मन देश की मिसाइलें भी ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। टॉरपीडो और बाकी के हथियारों से लैसे ये युद्धपोत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए काल है। माना जा रहा है कि इसे देश के पूर्वी तट पर यानि विशाखापट्टनम में तैनात किया जा सकता है। वहीं, दुश्मन देशों की राडार से बचने के लिए इसे ब्रिज लेआउट और मास्ट डिजाइन में बदला गया है। इसमें रैल लैस वाले हेलिकॉप्टर ट्रेवर्सिंग जैसे आधुनिक सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे खराब मौसम में भी हेलिकॉप्टरों को किसी भी तरह का नुकसान न हो और कोई भी दुश्मन देश भारत की ओर आंख न उठा सकें। *दुश्मनों को मात देने के लिए तैयार है नीलगिरि* आईएनएस नीलगिरि आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनाया गया स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। साल 1996 में रिटायर किए गए पुराने नीलगिरि का ये नया वर्जन अब समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। यह युद्धपोत न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि समुद्री क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती भी साबित होगा। ये स्टेल्थ फ्रिगेट दुश्मनों की रडार पकड़ से बचने में सक्षम है। इसकी डिजाइन भी खास है और डिजाइन से ही रडार सिग्नेचर कम हो जाती है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। समंदर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच यह युद्धपोत हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करेगा। आईएनएस नीलगिरी जैसी तकनीक चीन की सेना के लिए चुनौतीपूर्ण है। पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय नौसेना कहीं अधिक सक्षम है और नई पनडुब्बियों और युद्धपोतों के साथ भारत समुद्री सुरक्षा में वैश्विक स्तर पर मजबूती से खड़ा है। आईएनएस नीलगिरी जैसे प्लेटफॉर्म दुश्मनों के हर मंसूबे को नाकाम करने में सक्षम हैं। *वाघशीर दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर* पी 75 स्कॉर्पीन प्रोजेक्ट की छठी और आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर पनडुब्बी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। इसका निर्माण फ्रांस के नेवी ग्रुप के सहयोग से किया गया है। यह पनडुब्बी दुश्मन के रडार से बचने, इलाके की निगरानी करने, खुफिया जानकारी जुटाने, हाई टेक्नोलॉजी वाली ध्वनि नियंत्रण, कम शोर छोड़ने और जलवायु के अनुसार अपने ढांचे को अनुकूलित करने की क्षमता रखती है। इसमें 18 टारपीडो और ट्यूब-लॉन्च एंटी-शिप मिसाइलों का उपयोग करके एक साथ पानी के नीचे या सतह पर दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता है। आईएनएस वाघशीर भारतीय नौसेना की स्कॉर्पीन-क्लास प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी और आखिरी डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन है। वाघशीर का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली सैंड फिश के नाम पर है। यह डीप सी प्रीडेटर के नाम से भी जानी जाती है। आईएनएस वाघशीर की ऊंचाई 40 फीट है। पानी के अंदर इसकी रफ्तार 35kmph है और पानी की सतह पर 20kmph है। यह एंटी टॉरपीडो काउंटरमेजर सिस्टम से भी लैस है। यह सबमरीन एक साथ 18 टॉरपिडो या एंटी शिप मिसाइल लोड कर सकती है और 30 से ज्यादा माइन से लैस है। यह सबमरीन एंटी सर्फेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है।
 

 "Koramangala’s Creative Corner: VXP Design Studio Setting New Benchmarks"
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Frequently Asked Questions (FAQ)
About VXP Design Studio
Q1: What is VXP Design Studio?
A: VXP Design Studio is a Bangalore-based creative agency specializing in multimedia design, graphic design, UI/UX design, branding, and custom apparel products.
Q2: Where is VXP Design Studio located?
A: Our studio is located in Bangalore, India.
Q3: What sets VXP Design Studio apart from other design agencies?
A: We combine innovation, creativity, and cutting-edge technology to deliver designs that not only look great but also align with your brand’s goals and resonate with your audience.









Services
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UI/UX Design
Website Development
Logo and Branding
Digital and Printable Design Services
Custom Apparel (T-shirts, hoodies, caps, etc.)
Q5: Can you handle both small and large projects?
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Q6: Do you offer custom design solutions?
A: Yes, we specialize in custom design solutions that align with your specific requirements and vision.

Process and Timelines
Q7: How does the design process work at VXP Design Studio?
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Understanding your requirements through detailed consultation.
Developing concepts and drafts for feedback.
Refining designs based on feedback.
Delivering the final product within the agreed timeline.
Q8: How long does it take to complete a project?
A: Timelines vary depending on the complexity and scope of the project. For instance, logo designs may take a few days, while a complete website redesign might take several weeks.

Pricing and Payments
Q9: How much do your services cost?
A: Our pricing depends on the project type, complexity, and scope. Contact us for a customized quote.
Q10: What payment methods do you accept?
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Q12: Is there a minimum order quantity for custom apparel?
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Contact and Support
Q13: How can I contact VXP Design Studio?
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*First-ever CAB U-16 Girl's School tournament gets underway* 
Sports 

 



Khabar kolkata sports Desk: CAB President Snehasish Ganguly and India legend Jhulan Goswami wished all the players good luck as the first ever CAB Under-16 Girl’s School Cricket Tournament featuring eight schools got underway at the Rajasthan Ground on Tuesday. 

"It is indeed a moment of great joy that women's cricket in Bengal is scaling higher. From junior to senior level, each and every team has impressed this season. The U-16 Girl's School Cricket Tournament for the first time will boost women's cricket. I wish all the players the best for the tournament. Jhulan is here to inspire all the girls. She is a legend, and all the youngsters look up to her as inspiration," Mr Ganguly said during the inauguration ceremony. 

Jhulan said, "I am happy to be here for the tournament. Just like Bengal Women’s cricket is showing huge improvement, this U-16 Girl's School tournament will also help create talent for the future. I wish all the players the best. This season, every Bengal Women’s team has performed well, and now the hope rests on our Under-19 and Under-23 team who have made the knockouts."

Also present for the ocassion were CAB Joint Secretary Debabrata Das; CAB Treasurer Prabir Chakrabarty; Tour, Fixture and Technical Committee Chairman Sanjay Das, Observers Committee Chairman Srimanta Kumar Mallick along with former and senior Women's cricketers.

The opening day will be a double-header clash with South Point High School taking on The Heritage School at the Rajasthan Ground, while Purwanchal Vidyamandir will face Rabindra Path Bhavan Academy at AIS Alampur Ground. 

The One-Day League-cum-knockout tournament, featuring eight teams, has been divided into two groups. After the league stage, the top two teams from each group will progress into the semifinals with its winners facing each other in the summit clash.
 Pic Courtesy by: CAB

अवध ओझा के चुनाव लड़ने पर संशय, अरविंद केजरीवाल ने निर्वाचन आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
#awadh_ojha_will_not_be_able_to_contest_elections_know_why 
दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा के लिए एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। दिल्ली के पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के चुनाव लड़ने पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है।

आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी धांधली करके और बेईमानी से दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अवध ओझा ने दिल्ली की वोटर आई के लिए आवेदन किया है, लेकिन वह अभी तक नहीं बन सका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा अवध कुमार ओझा हमारे पटपड़गंज के उम्मीदवार हैं। उनकी वोटर आईडी ग्रेटर नोएडा की बनी हुई थी। उन्होंने दिल्ली के वोटर कार्ड के लिए 26 दिसंबर को आवेदन किया था। फिर उन्होंने वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करने के लिए 7 जनवरी को आवेदन किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं बना है। दिल्ली चुनाव आयोग ने पहले ये नोटिस निकाला था कि वोटर कार्ड बनाने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है, जिसे फिर बदलकर 6 जनवरी कर दिया गया। ये चुनाव के नियम के खिलाफ है। ये मेरे एक उम्मीदवार का मामला है। अगर समय से उनका वोटर कार्ड नहीं बना तो वो नामांकन नहीं कर पाएंगे।

बता दें कि किसी भी विधानसभा सीट से उम्मीदवर बनने के लिए उस विधानसभा सीट का वोटर होना जरूरी है। दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के पास दिल्ली का वोटर कार्ड नहीं हैं। दिल्ली के वोटर कार्ड के लिए अवध ओझा ने आवेदन किया था, लेकिन उनका वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना है। अगर समय से अवध ओझा का वोटर कार्ड नहीं बना तो अवध ओझा का नामांकन फंस सकता है।

*ISL :Mohammedan Sporting Club clinches a crucial 1-0 victory against Bengaluru FC in an away clash* 
Sports 
 

 Khabar kolkata sports Desk: Mohammedan Sporting Club secured a hard-fought 1-0 victory against Bengaluru FC at the Sree Kanteerava Stadium, thanks to a moment of brilliance from Mirjalol Kasimov in the dying minutes of the game. The Uzbek midfielder’s stunning free kick in the 88th minute broke the deadlock, earning the team three valuable points in their 15th game of the season.  

The win marks a sweet revenge for Mohammedan SC, who had previously suffered a defeat at the hands of Bengaluru FC in their earlier home encounter.

This win marks the second win of the season for MSC, taking their tally to 10 points from 15 matches.  

The backline, led by French defender Florent Ogier, stood firm against a determined Bengaluru FC attack, ensuring a crucial clean sheet. 

This victory not only boosts Mohammedan SC’s morale but also reinforces their determination to climb the league standings. The team will now shift focus to their upcoming matches, aiming to build on this momentum and secure more positive results.  
Goal scorer for MSC,Mirjalol Kasimov 88'.

  *India's T20 team announced, Shami will wear India's jersey after 431 days, return home to Eden* 
Sports 


 Khabar kolkata sports Desk: India will play the first T20 against England on January 22. That game will be at Eden Gardens in Kolkata. Shami can be seen in the first eleven there. Shami returned to domestic cricket after recovering from injury. He played Ranji, Syed Mushtaq Ali T20 and Vijay Hazare Trophy for Bengal. This time he returned to India's T20 team.

Shamir has no more problems with fitness. One of the best fast bowlers in the country is ready to take the field in international cricket. Due to fitness issues, Shami was eventually unable to travel to Australia to play the Border-Gaoskar Trophy. Despite recovering from an ankle injury and playing for Bengal in various domestic competitions including the Ranji Trophy, he had fitness issues. He was not in a condition to take the pressure of playing a five-day match. Apart from that, he got a slight knee injury while playing for Bengal. So finally the Indian Cricket Board (BCCI) decided not to send Shami to Australia. The board bosses and the national selectors wanted Shami fresh in time for the upcoming Champions Trophy without rushing. Ajit Agarkar was relieved that Shami had been cleared by the NCA before the team was announced for the tournament. So he has been included in England series team.

यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली मृत्युदंड, मदद के लिए सामने आया यह मुस्लिम देश, जानें क्या है वजह
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यमन में एक युवक की हत्या के मामले में भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक महीने में फांसी दी जानी है। निमिषा की सजा माफ कराने के लिए भारत सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इस बीच भारत की मदद के लिए एक मुस्लिम देश आगे आया है। निमिषा प्रिया के केस में ईरान ने भारत की मदद करने की पेश की है।ईरान ने कहा है कि वह हरसंभव मदद करेगा।

ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, ‘हम इस मुद्दे को उठाएंगे। ऐसा लगता है कि उस पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। मानवीय आधार पर हम इस मामले में जो भी कर सकते हैं, करेंगे। बता दें कि निमिषा प्रिया को जुलाई 2017 में दोषी ठहराया गया था। यमन के राष्ट्रपति ने गत माह निमिशा को मौत की सजा को बरकरार रखा है। भारत ने कहा है कि वह इस मामले में नर्स की मदद करने के लिए उसके परिवार और संबंधितों के संपर्क में है और सभी तरह के कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। प्रिया (37) अभी यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की मौत कथित तौर पर बेहोशी की दवा की ‘ओवरडोज’ से हुई थी, जो प्रिया ने उससे अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए दी थी।

ईरान क्यों करना चाहता है मदद
ईरान ने यह पेशकश ऐसे वक्त में की है, जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कच्चे तेल के निर्यात पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रताड़ित ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। ईरान ने भारत से फिर से तेल खरीदने की अपील की है। इसके अलावा उसने ईरानी नागरिकों को भारतीय वीजा पाने में ढील देने को भी कहा है। ईरान का कहना है कि इससे भारत और भारतीय नागरिकों के साथ उसकी दोस्ती गहरी होगी। हालांकि, भारत की तरफ से ईरान के इन दो प्रस्तावों पर अभी तक स्पष्ट रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारत के लिए मध्य पूर्व में ईरान का महत्व काफी ज्यादा है। 

भारत ने क्यों बंद किया ईरान से तेल खरीदना
ईरान 2018 से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। पिछले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत, अमेरिका ने ईरान पर 1500 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। नतीजतन, 2019 में, अमेरिका के दबाव में, भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था, जिसका दोतरफा व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "2018 में प्रतिबंध लगाए जाने से पहले हमारे भारत के साथ अच्छे आर्थिक संबंध थे। हम समझते हैं कि भारत को प्रतिबंधों का पालन क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन व्यापार में साल-दर-साल गिरावट आ रही है, जो अच्छी बात नहीं है।"

*8वें वेतन आयोग की मंजूरी का दांव, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कितना होगा असर?
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दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं, बीजेपी 26 साल के सियासी सूखे को खत्म करने की जद्दोजहद में है। इस सियासी तपिश के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी। नए वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों तथा पेशनरों को वेतन में सीधा लाभ मिलेगा। इसे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं और यहां की सियासत में अहम भूमिका भी तय करते हैं?

7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है। दिल्ली चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार ने बीजेपी के लिए काफी अहम माने जा रहे चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। जानकारों के अनुसार दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में इस घोषणा से पार्टी चुनाव में निश्चित रूप से इस घोषणा के वोट में बदलने की उम्मीद लगा रही है।

केवल दिल्ली में 4 लाभ से ज्यादा कर्मचारियों पर निगाहें
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशें स्वीकार होने पर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। एक आंकड़े के मुताबिक, अकेले दिल्ली में रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों सहित लगभग 4 लाख ऐसे कर्मचारी है, जिन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), पुलिस और डिफेंस के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर सहित कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। आठवां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

दिल्ली की तीन विधानसभा काफी अहम
केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से दिल्ली की तीन विधानसभा काफी अहम है। इसमें नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम सीट शामिल हैं। इन इलाकों में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अलग-अलग कर्मचारी रहते हैं। सरकारी कर्मचारी वाली ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। उदाहरण के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो नई दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से पांच सीटों पर सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं। बीजेपी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट जरूर जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों वाली नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम जैसी अहम सीट पर आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई थी।

बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति
बीजेपी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदली है। बीजेपी ने दिल्ली के मतदाताओं को सिर्फ एक प्लेटफार्म से नहीं लुभा रही है बल्कि इसके लिए अलग-अलग रणनीति भी तैयार की है। विभिन्न वर्गों के बीच कौन से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इसका अलग से खाका तैयार किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में किसी बड़े नेता के नेतृत्व में एक समूह तैयार किया गया। इसी तर्ज पर बीजेपी ने दिल्ली के रह रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को साधने के लिए रणनीति बनाई है। मोदी सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा, इसी दिशा में एक कदम बताया जा रहा है।

क्या खत्म होगा बीजेपी का वनवास?
दिल्ली की सियासत में बीजेपी सिर्फ एक बार ही सत्ता पर विराजमान हो सकी है और पिछले 27 साल से वनवास झेल रही है। बीजेपी सिर्फ 1993 में ही दिल्ली को फतह करने में कामयाब रही थी. 1998 में उसके हाथों से सत्ता चली गई तो फिर वापसी नहीं हो सकी। पहले 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस के सामने खड़ी नहीं हो सकी। शीला दीक्षित के बाद से 11 साल से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आगे पस्त नजर आई है। बीजेपी 2025 में होने वाले विधानसभा में हर हाल में दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए पूरी ताकत झोंक रखी है।

जनसंख्या को लेकर चिंतित चंद्रबाबू नायडू, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए लाने जा रहे नया प्रस्ताव
#andhrapradeshcmsaidwhohavemorethantwochildrenwillabletocontestelections


आंध्र प्रदेश में घटती युवा आबादी पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू चिंतित हैं। हाल ही में उन्होंने दो से अधिक बच्चे पैदा करने की वकालत की थी। उन्होंने अब नया प्रस्ताव लाने की बात कही है। इसके अनुसार अब लोकल चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चे होना जरूरी होगा। इसके साथ ही 3 बच्चे वाले परिवारों को अलग लाभ दिए जाएंगे। नायडू का यह बयान तीन दशक पुराने कानून को निरस्त करने के कुछ ही महीनों बाद सामने आया है। जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।

मकर संक्रांति पर अपने पैतृक गांव नरवरिपल्ली पहुंचे चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लगातार कम हो रहा फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जापान, कोरिया समेत कई यूरोप देश प्रजनन दर कम होने और बढ़ती उम्र की आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं। यह भारत के लिए चेतावनी है क्योंकि हम दो बच्चों पैदा करने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। अगर परिवार नियोजन की पॉलिसी नहीं बदली तो कुछ वर्षों में भारत को बढ़ती उम्र की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 

चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि पहले दो से अधिक बच्चों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता था। अब कम बच्चों वालों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए नियम बनाने होंगे। नायडू ने कहा कि वे ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को पंचायत और नगरपालिका चुनावों में चुनाव लड़ने की अनुमति देने सहित उन्हें प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को ज्यादा सब्सिडी वाले चावल मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में हर परिवार को 25 किलोग्राम सब्सिडी वाले चावल दिए जाते हैं, जिसमें हर एक सदस्य को 5 किलोग्राम चावल मिलता है।

पहले ही इस नियम को रद्द कर चुकी है नायडू सरकार
बता दें कि 2024 में सत्ता में आने के बाद टीडीपी सरकार आंध्र प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले नियम को रद्द कर चुकी है।

जनसंख्या में बड़ी गिरावट के संकेत
70 के दशक में देश के सभी सरकारों ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए परिवार नियोजन अभियान चलाया। 'हम दो हमारे दो' और 'बच्चे दो ही अच्छे' के नारों से शहर से लेकर गांव कस्बे की दीवारें रंग दी गई। परिवार नियोजन के अन्य तौर-तरीकों का जमकर प्रचार हुआ। इसका असर पूरे देश में हुआ, मगर दक्षिण भारत के राज्यों ने इस पॉलिसी को दशकों पहले हासिल कर लिया। 1988 में केरल में फर्टिलिटी रेट दो के करीब पहुंच गया। 1993 में तमिलनाडु, 2001 में आंध्रप्रदेश और 2005 में कर्नाटक भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के अनुसार, अभी पूरे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) 2.1 है, मगर दक्षिण भारत के राज्यों में यह राष्ट्रीय औसत से भी नीचे 1.75 पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगर ऐसा ट्रेंड बना रहा तो जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ सकती है।

15 महीने बाद गाजा में बंद होगा युद्, इजरायल-हमास के बीच हुआ समझौता
#agreementsignedbetweenisraelandhamashostageswillbe_released
इजराइल और हमास ने 15 महीने से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीजफायर पर सहमति दी है। यह समझौता इजराइली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों के आदान-प्रदान के तहत हुआ है। ये समझौता 19 जनवरी से लागू होने की बात की जा रही है।मिस्र और कतर की मध्यस्थता से हुआ यह सौदा अमेरिकी समर्थन से संभव हो पाया है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इस युद्ध में 46,000 से अधिक लोगों की मौत हुई।

कतर, मिस्र और अमेरिका ने बुधवार को एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि इस्राइल और हमास ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता किया है। यह समझौता 19 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और इसमें तीन चरणों में शांति लाने की योजना है। साथ ही मामले में कतर, मिस्र और अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया है कि सभी तीन चरणों का पालन किया जाएगा और यह समझौता पूरी तरह से लागू होगा। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को सफल बनाने का भी वादा किया है।

वहीं, सीजफायर को लेकर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ युद्ध विराम समझौता अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है और इस पर आखिरी विवरण पर काम किया जा रहा है। साथ ही पीएम नेतन्याहू ने इजाराइली बंधकों की रिहाई और वापसी के लिए प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद किया।

33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा
समझौते के विवरण की अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती चरण में छह हफ्ते का प्रारंभिक युद्धविराम होगा जिसमें गाजा पट्टी से इजरायली सेना की धीरे-धीरे वापसी, हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों की रिहाई और इजरायल की कैद से फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। 
इस चरण में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा जिनमें सभी महिलाएं, बच्चे और 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं। दूसरे चरण को लागू करने के लिए पहले चरण के 16वें दिन वार्ता शुरू होगी और इसमें सैनिकों समेत सभी बाकी बंधकों की रिहाई, स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी शामिल होने की संभावना है। तीसरे चरण में सभी बाकी शवों को लौटाने और मिस्त्र, कतर व संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में गाजा का पुनर्निर्माण शुरू करने की बात हो सकती है।

46 हजार से अधिक लोगों ने गंवाई जान
बीते 7 अक्तूबर 2023 को हमास के हमले के साथ शुरू हुए इस्राइल और फलस्तीन के बीच जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध में अब तक 23 लाख की आबादी वाली गाजा पट्टी में लगभग 90 प्रतिशत लोग विस्थापित हो चुके हैं और 46 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

कौन हैं भारत के “त्रिकाल”, जिनके आगे पानी मांगेंगे चीन-पाक, आज पीएम मोदी देश को समर्पित*

 
 
  #indian_navy_will_get_two_modern_warships_and_one_submarine_today 
  

  

   भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। भारत के जिसका नाम सुनकर ही कांपने लगेंगे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरि और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। ये भारत की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाएंगे। ये तीन समंदर के सिकंदर जैसे ही सेना के बेड़े में शामिल होंगे, वैसे ही चीन से लेकर पाकिस्तान तक की टेंशन बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा था कि 15 जनवरी 2025 को तीन फ्रंटलाइन नौसैनिक युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की हमारी कोशिशों को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारा प्रयास बढ़ेगा। जहां आईएनएस सूरत मिसाइलों के लिए काल है तो वहीं आईएनएस वाघशीर दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। जबकि आईएनएस नीलगिरि समंदर में भारत को बढ़त दिला सकता है। *चीन-पाकिस्तान के लिए काल है आएनएस सूरत* अगर आईएनएस सूरत की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15बी के तहत बनाया गया चौथा और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये कई तकनीकों से लैस होने के कारण अपने दुश्मन पर सटीक प्रहार करने की क्षमता रखता है। ये एक तरह के स्टेल्थ फीचर्स और उन्नत रडार सिस्टम से लैस हैं। पाकिस्तान तो दूर चीन भी अपनी रडार पर इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये सतह-से-सतह और सतह-से-हवा की मिसाइलों से दुश्मन देश की मिसाइलें भी ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। टॉरपीडो और बाकी के हथियारों से लैसे ये युद्धपोत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए काल है। माना जा रहा है कि इसे देश के पूर्वी तट पर यानि विशाखापट्टनम में तैनात किया जा सकता है। वहीं, दुश्मन देशों की राडार से बचने के लिए इसे ब्रिज लेआउट और मास्ट डिजाइन में बदला गया है। इसमें रैल लैस वाले हेलिकॉप्टर ट्रेवर्सिंग जैसे आधुनिक सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे खराब मौसम में भी हेलिकॉप्टरों को किसी भी तरह का नुकसान न हो और कोई भी दुश्मन देश भारत की ओर आंख न उठा सकें। *दुश्मनों को मात देने के लिए तैयार है नीलगिरि* आईएनएस नीलगिरि आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनाया गया स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। साल 1996 में रिटायर किए गए पुराने नीलगिरि का ये नया वर्जन अब समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। यह युद्धपोत न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि समुद्री क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती भी साबित होगा। ये स्टेल्थ फ्रिगेट दुश्मनों की रडार पकड़ से बचने में सक्षम है। इसकी डिजाइन भी खास है और डिजाइन से ही रडार सिग्नेचर कम हो जाती है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। समंदर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच यह युद्धपोत हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करेगा। आईएनएस नीलगिरी जैसी तकनीक चीन की सेना के लिए चुनौतीपूर्ण है। पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय नौसेना कहीं अधिक सक्षम है और नई पनडुब्बियों और युद्धपोतों के साथ भारत समुद्री सुरक्षा में वैश्विक स्तर पर मजबूती से खड़ा है। आईएनएस नीलगिरी जैसे प्लेटफॉर्म दुश्मनों के हर मंसूबे को नाकाम करने में सक्षम हैं। *वाघशीर दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर* पी 75 स्कॉर्पीन प्रोजेक्ट की छठी और आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर पनडुब्बी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। इसका निर्माण फ्रांस के नेवी ग्रुप के सहयोग से किया गया है। यह पनडुब्बी दुश्मन के रडार से बचने, इलाके की निगरानी करने, खुफिया जानकारी जुटाने, हाई टेक्नोलॉजी वाली ध्वनि नियंत्रण, कम शोर छोड़ने और जलवायु के अनुसार अपने ढांचे को अनुकूलित करने की क्षमता रखती है। इसमें 18 टारपीडो और ट्यूब-लॉन्च एंटी-शिप मिसाइलों का उपयोग करके एक साथ पानी के नीचे या सतह पर दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता है। आईएनएस वाघशीर भारतीय नौसेना की स्कॉर्पीन-क्लास प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी और आखिरी डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन है। वाघशीर का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली सैंड फिश के नाम पर है। यह डीप सी प्रीडेटर के नाम से भी जानी जाती है। आईएनएस वाघशीर की ऊंचाई 40 फीट है। पानी के अंदर इसकी रफ्तार 35kmph है और पानी की सतह पर 20kmph है। यह एंटी टॉरपीडो काउंटरमेजर सिस्टम से भी लैस है। यह सबमरीन एक साथ 18 टॉरपिडो या एंटी शिप मिसाइल लोड कर सकती है और 30 से ज्यादा माइन से लैस है। यह सबमरीन एंटी सर्फेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है।
 

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Frequently Asked Questions (FAQ)
About VXP Design Studio
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*First-ever CAB U-16 Girl's School tournament gets underway* 
Sports 

 



Khabar kolkata sports Desk: CAB President Snehasish Ganguly and India legend Jhulan Goswami wished all the players good luck as the first ever CAB Under-16 Girl’s School Cricket Tournament featuring eight schools got underway at the Rajasthan Ground on Tuesday. 

"It is indeed a moment of great joy that women's cricket in Bengal is scaling higher. From junior to senior level, each and every team has impressed this season. The U-16 Girl's School Cricket Tournament for the first time will boost women's cricket. I wish all the players the best for the tournament. Jhulan is here to inspire all the girls. She is a legend, and all the youngsters look up to her as inspiration," Mr Ganguly said during the inauguration ceremony. 

Jhulan said, "I am happy to be here for the tournament. Just like Bengal Women’s cricket is showing huge improvement, this U-16 Girl's School tournament will also help create talent for the future. I wish all the players the best. This season, every Bengal Women’s team has performed well, and now the hope rests on our Under-19 and Under-23 team who have made the knockouts."

Also present for the ocassion were CAB Joint Secretary Debabrata Das; CAB Treasurer Prabir Chakrabarty; Tour, Fixture and Technical Committee Chairman Sanjay Das, Observers Committee Chairman Srimanta Kumar Mallick along with former and senior Women's cricketers.

The opening day will be a double-header clash with South Point High School taking on The Heritage School at the Rajasthan Ground, while Purwanchal Vidyamandir will face Rabindra Path Bhavan Academy at AIS Alampur Ground. 

The One-Day League-cum-knockout tournament, featuring eight teams, has been divided into two groups. After the league stage, the top two teams from each group will progress into the semifinals with its winners facing each other in the summit clash.
 Pic Courtesy by: CAB

अवध ओझा के चुनाव लड़ने पर संशय, अरविंद केजरीवाल ने निर्वाचन आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
#awadh_ojha_will_not_be_able_to_contest_elections_know_why 
दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा के लिए एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। दिल्ली के पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के चुनाव लड़ने पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है।

आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी धांधली करके और बेईमानी से दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अवध ओझा ने दिल्ली की वोटर आई के लिए आवेदन किया है, लेकिन वह अभी तक नहीं बन सका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा अवध कुमार ओझा हमारे पटपड़गंज के उम्मीदवार हैं। उनकी वोटर आईडी ग्रेटर नोएडा की बनी हुई थी। उन्होंने दिल्ली के वोटर कार्ड के लिए 26 दिसंबर को आवेदन किया था। फिर उन्होंने वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करने के लिए 7 जनवरी को आवेदन किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं बना है। दिल्ली चुनाव आयोग ने पहले ये नोटिस निकाला था कि वोटर कार्ड बनाने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है, जिसे फिर बदलकर 6 जनवरी कर दिया गया। ये चुनाव के नियम के खिलाफ है। ये मेरे एक उम्मीदवार का मामला है। अगर समय से उनका वोटर कार्ड नहीं बना तो वो नामांकन नहीं कर पाएंगे।

बता दें कि किसी भी विधानसभा सीट से उम्मीदवर बनने के लिए उस विधानसभा सीट का वोटर होना जरूरी है। दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के पास दिल्ली का वोटर कार्ड नहीं हैं। दिल्ली के वोटर कार्ड के लिए अवध ओझा ने आवेदन किया था, लेकिन उनका वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना है। अगर समय से अवध ओझा का वोटर कार्ड नहीं बना तो अवध ओझा का नामांकन फंस सकता है।

*ISL :Mohammedan Sporting Club clinches a crucial 1-0 victory against Bengaluru FC in an away clash* 
Sports 
 

 Khabar kolkata sports Desk: Mohammedan Sporting Club secured a hard-fought 1-0 victory against Bengaluru FC at the Sree Kanteerava Stadium, thanks to a moment of brilliance from Mirjalol Kasimov in the dying minutes of the game. The Uzbek midfielder’s stunning free kick in the 88th minute broke the deadlock, earning the team three valuable points in their 15th game of the season.  

The win marks a sweet revenge for Mohammedan SC, who had previously suffered a defeat at the hands of Bengaluru FC in their earlier home encounter.

This win marks the second win of the season for MSC, taking their tally to 10 points from 15 matches.  

The backline, led by French defender Florent Ogier, stood firm against a determined Bengaluru FC attack, ensuring a crucial clean sheet. 

This victory not only boosts Mohammedan SC’s morale but also reinforces their determination to climb the league standings. The team will now shift focus to their upcoming matches, aiming to build on this momentum and secure more positive results.  
Goal scorer for MSC,Mirjalol Kasimov 88'.

  *India's T20 team announced, Shami will wear India's jersey after 431 days, return home to Eden* 
Sports 


 Khabar kolkata sports Desk: India will play the first T20 against England on January 22. That game will be at Eden Gardens in Kolkata. Shami can be seen in the first eleven there. Shami returned to domestic cricket after recovering from injury. He played Ranji, Syed Mushtaq Ali T20 and Vijay Hazare Trophy for Bengal. This time he returned to India's T20 team.

Shamir has no more problems with fitness. One of the best fast bowlers in the country is ready to take the field in international cricket. Due to fitness issues, Shami was eventually unable to travel to Australia to play the Border-Gaoskar Trophy. Despite recovering from an ankle injury and playing for Bengal in various domestic competitions including the Ranji Trophy, he had fitness issues. He was not in a condition to take the pressure of playing a five-day match. Apart from that, he got a slight knee injury while playing for Bengal. So finally the Indian Cricket Board (BCCI) decided not to send Shami to Australia. The board bosses and the national selectors wanted Shami fresh in time for the upcoming Champions Trophy without rushing. Ajit Agarkar was relieved that Shami had been cleared by the NCA before the team was announced for the tournament. So he has been included in England series team.

यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली मृत्युदंड, मदद के लिए सामने आया यह मुस्लिम देश, जानें क्या है वजह
#yemenindiannimishapriyacasemuslimcountryiranwill_help
यमन में एक युवक की हत्या के मामले में भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक महीने में फांसी दी जानी है। निमिषा की सजा माफ कराने के लिए भारत सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इस बीच भारत की मदद के लिए एक मुस्लिम देश आगे आया है। निमिषा प्रिया के केस में ईरान ने भारत की मदद करने की पेश की है।ईरान ने कहा है कि वह हरसंभव मदद करेगा।

ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, ‘हम इस मुद्दे को उठाएंगे। ऐसा लगता है कि उस पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। मानवीय आधार पर हम इस मामले में जो भी कर सकते हैं, करेंगे। बता दें कि निमिषा प्रिया को जुलाई 2017 में दोषी ठहराया गया था। यमन के राष्ट्रपति ने गत माह निमिशा को मौत की सजा को बरकरार रखा है। भारत ने कहा है कि वह इस मामले में नर्स की मदद करने के लिए उसके परिवार और संबंधितों के संपर्क में है और सभी तरह के कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। प्रिया (37) अभी यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की मौत कथित तौर पर बेहोशी की दवा की ‘ओवरडोज’ से हुई थी, जो प्रिया ने उससे अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए दी थी।

ईरान क्यों करना चाहता है मदद
ईरान ने यह पेशकश ऐसे वक्त में की है, जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कच्चे तेल के निर्यात पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रताड़ित ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। ईरान ने भारत से फिर से तेल खरीदने की अपील की है। इसके अलावा उसने ईरानी नागरिकों को भारतीय वीजा पाने में ढील देने को भी कहा है। ईरान का कहना है कि इससे भारत और भारतीय नागरिकों के साथ उसकी दोस्ती गहरी होगी। हालांकि, भारत की तरफ से ईरान के इन दो प्रस्तावों पर अभी तक स्पष्ट रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारत के लिए मध्य पूर्व में ईरान का महत्व काफी ज्यादा है। 

भारत ने क्यों बंद किया ईरान से तेल खरीदना
ईरान 2018 से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। पिछले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत, अमेरिका ने ईरान पर 1500 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। नतीजतन, 2019 में, अमेरिका के दबाव में, भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था, जिसका दोतरफा व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "2018 में प्रतिबंध लगाए जाने से पहले हमारे भारत के साथ अच्छे आर्थिक संबंध थे। हम समझते हैं कि भारत को प्रतिबंधों का पालन क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन व्यापार में साल-दर-साल गिरावट आ रही है, जो अच्छी बात नहीं है।"