Sep 12 2024, 21:08

जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी से नहीं मिल पाये पूर्व सीएम भूपेश बघेल, आईजी पर लगाया गंभीर आरोप, गृह मंत्री ने कहा-


  

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल आज दोपहर केंद्रीय जेल पहुंचे. भूपेश बघेल जेल में बंद कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मिलने पहुंचे थे. लेकिन उनकी मुलाकात सूर्यकांत तिवारी से नहीं हो पाई. वहीं उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव से जेल में मुलाकत की. मुलाक़ात के बाद पूर्व सीएम ने ईओडब्ल्यू चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायधीश को पत्र लिख कर कार्रवाई की मांग भी करेंगे. गृह मंत्री शर्मा ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखना उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें किस बात का डर है. बघेल डर क्यों रहे हैं.
  
जेल में मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने ईओडब्ल्यू चीफ़ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बघेल ने कहा कि गैर कानूनी ढंग से आईजी जेल में सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ करने पहुंचे थे. उन्होंने सूर्यकांत तिवारी को मेरे खिलाफ बोलने के लिए दबाव बनाया. उन्हें डराया और षडयंत्र के तहत फंसाने की धमकी दी. सूर्यकांत तिवारी ने कोर्ट में जो आवेदन दिया उसमें कई गंभीर बात कही है. इससे पता चलता है कि लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं. मैं इस मामले में मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखूंगा. ऐसे अफसर के खिलाफ संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की जाए.
  
भूपेश बघेल के बयान उप मुख्यमंत्री ने किया पलटवार
  
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखना उनका अधिकार है वह कर सकते हैं. भूपेश बघेल डर क्यों रहे हैं? या कोई और मसला है. हमे और आपको समझना चाहिए.
 

Sep 12 2024, 20:59

कलेक्टर मिशन मोड में कार्य करें: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि कलेक्टर्स आम जनता के हितों को केन्द्र में रखकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। इन योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर जुट कर काम करें। प्रशासन के कार्यों से जनता के मन में शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न हो।
  
मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर में लगातार 8 घंटों तक चली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में ये दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए। लंच ब्रेक को छोड़कर मुख्यमंत्री लगातार बैठक में उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, बसवराजु एस., राहुल भगत तथा सभी संबंधित विभागों के सचिव सहित सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे कार्यों की सराहना होगी और कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ा रूख भी अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टरों के परफार्मेंस की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी और जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और जिला प्रशासन के कार्यों पर हमारी नजर रहती है। जिले में होनी वाली घटनाओं पर जिला प्रशासन कितनी तत्परता से काम करता है, यह भी देखा जाता है। कलेक्टरों की पहली जिम्मेदारी दंडाधिकारी के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। विभिन्न संगठनों के साथ संवाद के दौरान यदि असंतोष की कोई बात सामने आती है, तो उसका समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में गुरूवार को जनदर्शन आयोजित किया जाता है। इसमें अनेक ऐसी छोटी-छोटी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान तहसील और जिला स्तर पर किया जा सकता है। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि रायपुर में होने वाले जनदर्शन में ऐसी समस्याएं ही आएं जिनका समाधान जिला स्तर पर नहीं हो सकता है। जिलों में आम जनता की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर जनदर्शन का कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाए। नागरिकों तक शासन की योजनाओं की सुगम पहुंच से शासन की छवि बनती है। कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत न आए। प्राथमिकता के साथ इन परिवारों का जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को मैंने करीब से महसूस किया है। पीएम जनमन योजना इन जनजातियों के लिए आशा की नई किरण है। इसका क्रियान्वयन पूरी गंभीरता से करते हुए योजनाओं का हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बीच जाकर मैं स्वयं पीएम जनमन योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करूंगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में 8 लाख 46 हजार आवासों की स्वीकृति दी है। जिससे गरीब परिवारों के स्वयं के घर का सपना अब पूरा होगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहली बार पैरेंट्स टीचर मीटिंग और जनभागीदारी से न्योता भोज की पहल की गई है। स्थानीय भाषा में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ स्कूलों की इमारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। स्कूलों में बच्चों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ हो। राजस्व मामलों को हल करने में अमला जितनी तत्परता दिखायेगा, सरकार की छवि भी उतनी ही अच्छी बनेगी। हम जितना तकनीकी नवाचार को बढ़ाएंगे, राजस्व संबंधी भ्रष्टाचार उतना ही घटेगा। डिजिटल क्राप सर्वे, भू नक्शे की जियो-रिफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता आयेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से अधिकतम रोजगार के अवसर सृजित हों। जल संचय के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। छत्तीसगढ़ में तालाबों की सुन्दर परंपरा रही है। नये तालाब बनाए जाएं, इससे जल स्तर बेहतर होगा, खेती-किसानी के लिए पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। बस्तर, सरगुजा और मैदानी क्षेत्रों के ऐसे गांव जो मानसून में कट जाते हैं, उन क्षेत्रों के लिए सड़कों का प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजें।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, निजी अस्पतालों में भी मरीजों का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने में कोई दिक्कत न आए। पीएम जनऔषधि केन्द्र प्राइम लोकेशन पर हो, यहां दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता हो। प्रदेश की बड़ी आबादी शासकीय अस्पतालों पर निर्भर हैं, इसकी व्यवस्था दुरूस्त हो। हेल्थ बजट का उचित उपयोग हो और बुनियादी स्वास्थ्य अधोसंरचनाएं तैयार करने में जीवन दीप समितियों और डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाए। डेंगू और मलेरिया को लेकर सतत अभियान चलाया जाए। सिकल सेल के मरीजों को चिन्हांकन और इलाज की समुचित व्यवस्था हो।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों में तकनीकी वजहों से कुछ हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना की राशि मिलने में दिक्कत आती है, इस पर कलेक्टर नजर रखें। कुपोषण दूर करने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दलहन-तिलहन और मिलेट्स का रकबा बढ़ाया जाए। उद्यानिकी, पशुपालन और मछलीपालन के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम हो। शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के क्रियान्वयन, पेयजल, सीवरेज सिस्टम साफ-सफाई के काम पर पूरा फोकस रखें। शहरों में आबादी तेजी से शिफ्ट हो रही है। यहां नागरिक सुविधाओं को नये सिरे से तैयार किया जाए। वनाधिकार पत्रों के आवेदनों पर तेजी से काम करें।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पीडीएस का माडल पूरे देश ने अपनाया है। धान खरीदी से लेकर भंडारण, मिलिंग से उपभोक्ताओं को पीडीएस दुकानों में राशन की उपलब्धता तक हर स्तर पर बारीक मानिटरिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया गया है। आम आदमी की शिकायतों को हल करने का जितना बेहतर तंत्र हम बना सकेंगे, उससे ही शासन की छवि बनेगी। मुख्यमंत्री जनदर्शन में आये सभी आवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिले में उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य हों। नियोक्ताओं तक स्किल लेबर की पहुंच सुनिश्चित करें। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में किसी तरह की दिक्कत न हो, यह भी सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन के कार्यों की मानिटरिंग करते रहें। यदि किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो इसकी जानकारी दी जाए।
  
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित तबके के जीवन का आधार पेंशन की राशि होती है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि हितग्राहियों को समय पर पेंशन का भुगतान हो। उन्होंने कहा कि निराश्रित निधि में 400 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल और अस्पताल के निर्माण की कार्ययोजना बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करें। नशामुक्ति आज राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। प्रत्येक जिले में नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना कर विशेष अभियान चलाएं।
  
बस्तर ओलंपिक 2024 का होगा आयोजन
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित और संवेदनशील जिलों की खेल प्रतिभाओं को दुनिया से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इसमें खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
 

Sep 12 2024, 20:06

हमारे आने वाली पीढ़ी सामाजिक एकता और समरसता के बारे में रू-ब-रू होगी: मंत्री लखनलाल देवांगन


  

 
 
  
  रायपुर-    सामाजिक एकता विपरीत परिस्थिति में भी एक दूसरे को मदद करने के लिए प्रेरित करती है। एकजुट रहना, मजबूत रिश्ते और मजबूत समाज के निर्माण में एकता विशेष महत्व रखता है। प्रदेश के अन्य समाज की भांति देवांगन समाज भी छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी है। यह समाज व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आकर समाज को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस आशय के उद्गार वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने रायपुरा स्थित सत्यम विहार में परमेश्वरी भवन में आयोजित देवांगन समाज के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के आसंदी से कही। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिससे समाज तरक्की के राह पर आगे बढ़ सके।
  
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज देवांगन समाज की एकजुटता मिशाल है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी सामाजिक एकता और समरसता के बारे में इसी तरह से मिशाल पेश करेगा। हमारा यह कर्तव्य है कि पारंपरिक और आधुनिक समाज की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर सकें तो निश्चित रूप से वे समृद्ध व लाभान्वित हो सकते हैं। इससे समाज और मजबूत बन सकता है। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने माता परमेश्वरी की पूजन अर्चना कर समाज की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंत्री श्री देवांगन ने समाज के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा की विष्णु देव सरकार आने के बाद हर योजना का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। धरसीवा विधायक अनुज शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवांगन, नरेंद्र देवांगन, किरण देवांगन, दद्दू देवांगन, ओम प्रकाश देवांगन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
  
  
  
 

Sep 12 2024, 19:55

रायपुर लोकसभा क्षेत्र को सांसद बृजमोहन अग्रवाल की सौगात, रायपुर, बलौदा बाजार में 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन


  

 
 
  
रायपुर-    रायपुर संसदीय क्षेत्र मेरा घर है और इसका विकास मेरी प्राथमिकता भी है और जिम्मेदारी भी है। यह कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने रायपुर और बलौदा बाजार में 16 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया साथ ही 1.25 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान की।
  
श्री अग्रवाल ने बुधवार को राजधानी रायपुर के भाठागांव स्थित बी.एस.यू.पी. कॉलोनी (एच.पीएल.) में 336.65 लाख रुपए की लागत से बिल्डिंग ब्लॉक एवं नाली की मरम्मत एवं संधारण कार्य और 17 लाख रुपए से सामुदायिक भवन, चबूतरा, रंगमंच निर्माण कार्य का भूमिपूजन, तथा 48.19 लाख रुपए से वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों ने आरसीसी नाली एवं सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन।
  
इसके अतिरिक्त शहीद राजीव पांडे वार्ड में टिकरापारा स्थित सरयूबांधा तालाब के पास 122.66 लाख रुपए के कार्यों का भूमिपूजन किया साथ ही शहीद पंकज वार्ड स्थित गोडवाना भवन परिसर टिकरापारा में 41.11 लाख के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। जिससे 15 लाख की लागत से गोंडवाना समाज भवन में अतिरिक्त कमरा निर्माण 15 लाख रुपए से शेड तथा टैगोर नगर में 11 लाख रुपए से नाली निर्माण शामिल है इसके अलावा सांसद ने सीसी रोड के 10 लाख रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है और बारिश के बाद सड़कों के डामरीकरण की भी बात कही है। बृजमोहन अग्रवाल ने टिकरापारा स्थित गोंडवाना भवन गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा की है जिसके क्षमता 200 बेड की होगी।
  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, रायपुर का विकास मेरी प्राथमिकता है और जिम्मेदारी भी है। जिस जनता ने उन्हें लगातार 8 बार विधानसभा भेजा और उसके बाद ऐतिहासिक जीत दिलाकर अब लोकसभा भेजा उनके लिए जितना भी किया जाए कम है।
  
उन्होंने यह भी कहा कि, विकास करना उनका काम है लेकिन कार्यों की देखभाल करना जनता की भी जिम्मेदारी है। कुछ आराजक तत्व अपराध को अंजाम देने के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे तत्वों को जनता चिन्हित कर पुलिस को सूचना दें। अपराधियों को कानून के मुताबिक सबक सिखाया जाएगा।
कार्यक्रम में सभापति नगर निगम प्रमोद साहू, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, ज्ञानेश शर्मा, मन्नू विजेता यादव, पार्षद उत्तम साहू, पार्षद समीर अख्तर, पार्षद निशा यादव, निगम जोन 05 कमिश्नर विमल शर्मा, मनीषा चंद्राकर समेत स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
  
बलौदा बाजार में 10 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन
  
फोर लेन रोड और रेल कनेक्टिविटी के जरिए रायपुर से जुड़ेगा बलौदा बाजार: बृजमोहन अग्रवाल
  
इससे पहले बुधवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बलौदा बाजार में 10 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।
जिसमे 92.1 लाख रुपए की लागत से नगर भवन का जीर्णोद्धार कार्य, 79.26 लाख रुपए से मंडी कॉम्प्लेक्स के पास वाह्य विकास कार्य, 60 लाख से पौनी पसारी निर्माण, 45 लाख से हाट बाजार निर्माण, 20 लाख रुपए से अंबेडकर चौक के पास सौंदर्यीकरण और 25 तहसील लाख रुपए की लागत से ऑफिस के सामने सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया । इसके अतिरिक्त 7 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन किया।
  
बलौदा बाजार में आयोजित समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिले में बिजली व्यवथा दुरुस्त करने के 50 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए, आरसीसी नाली निर्माण के लिए 40 लाख रुपए और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। श्री अग्रवाल ने कहा कि, आने वाले समय में रायपुर और बलौदा बाजार के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए सारंगढ़ तक के लिए करीब 23 सौ करोड़ से बनने वाले फोर लेन रोड को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा रायपुर बलौदा बाजार के बीच रेल लाइन सर्वे को लेकर भी रेल अधिकारियों से चर्चा हो गई है और जल्द ही सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा।
  
उन्होंने कहा कि, क्षेत्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में उन्हें देश में टॉप टेन स्थान दिलाया और अब वो क्षेत्र को टॉप टेन में शामिल करेंगे। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को 50 हजार रूपए के चेक और स्वसहायता समूह को प्रमाण पत्र प्रदान किए। समारोह में मंत्री टंक राम वर्मा, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय, सनम जांगड़े, लक्ष्मी वर्मा , शिव रतन शर्मा, चित्तावर जायसवाल समेत विभागीय अधिकारी कर्मचारी और गणमान्यजन उपस्थित रहे।
 

Sep 12 2024, 19:48

उद्योग मंत्री श्री देवांगन की विशेष पहल पर कोरबा शहर को 73 विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ की राशि स्वीकृत


  

 
 
  
रायपुर-    वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की विशेष पहल पर कोरबा शहर को 73 विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिली है। हर वॉर्ड की जरूरत को देखते हुए प्राथमिकता देते हुए सड़क और नाली निर्माण की स्वीकृति मिली है। मंत्री श्री देवांगन की अनुशंसा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नगर निगम कोरबा को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधोसंरचना मद के तहत राशि की स्वीकृति जारी की गई है।
  
श्री देवांगन ने वार्डों में जिन विकास कार्यों के लिए घोषणा की गई थी, उसे मंत्री बनने के बाद उन्होंने मिशन मोड पर स्वीकृति दिलाकर कार्य प्रारम्भ करने में जुट गए हैं। मंत्री श्री देवांगन ने पहले ही वॉर्ड को डीएमएफ फंड से 5-5 लाख की स्वीकृति दिलाकर कार्य शुरू करवा चुके हैं। मंत्री श्री देवांगन ने इसके अतिरिक्त निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के लिए कुल 7 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव से आग्रह किया था। इसे मुख्यमंत्री श्री साय से तत्काल स्वीकृति दी। इस संबध में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 12 सितंबर को आदेश भी जारी कर दी गई है।जारी आदेश के मुताबिक कुल 73 कार्यों के लिए सात करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

इन कार्यों के लिए मिली स्वीकृति
  
वॉर्ड क्रमांक 23 मैगजीन भाटा में कलवर्ट व एप्रोच रोड का निर्माण कार्य 25 लाख, वॉर्ड क्रमांक 4 इंदिरा नगर में सीसी रोड व नाली निर्माण के लिए 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 36 यादव मोहल्ला मे सीसी रोड निर्माण कार्य 10 लाख, वॉर्ड 42 दशहरा मैदान शिवनगर मे बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य 5 लाख, वॉर्ड क्रमांक 21 रमेश किराना स्टोर्स के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण 5 लाख, वॉर्ड क्रमांक 28 फेस 1 दशहरा मैदान के पास नाली निर्माण 20 लाख, वॉर्ड क्रमांक 45 स्याहीमुड़ी में दो स्थान पर सीसी रोड कुल 14 लाख, वॉर्ड 47 गोपालपुर में माता चौरा के पास सामुदायिक भवन 15 लाख, वॉर्ड क्रमांक 32 सतनाम नगर बस्ती में सामुदायिक भवन 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 42 न्यू शान्ति नगर में सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य 25 लाख, वॉर्ड क्रमांक 16 शीतला मंदिर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 39 राम मन्दिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण 7 लाख, वॉर्ड क्रमांक 39 हाऊसिंग बोर्ड मुख्य चौक पर स्थित सामुदायिक भवन का विस्तार 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 23 रवि शंकर नगर में नाली निर्माण 18 लाख, वॉर्ड क्रमांक 7 सीतामणी मोतीसागर पारा कोरबा में आश्रय होटल के पीछे सामुदायिक भवन निर्माण 15 लाख, वॉर्ड क्रमांक 14 पानी टंकी के पास सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष एवम विस्तार कार्य 15 लाख, वॉर्ड क्रमांक 05 सीसी रोड 12 लाख, वॉर्ड 01 में अधोसंरचना मद से नाली एवम रोड सोल्डर कार्य 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 06 पुरानी बस्ती स्थित सियान सदन के उपर छत में शौचालय एवम बाथ सहित हाल व स्टोर रूम 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 12 न्यू शारदा विहार में नाली निर्माण 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में झोपड़ी पारा अटल आवास के पीछे नाली निर्माण 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 17 नया और पुराने मानसनगर में विकास कार्य 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 29 पोड़ी बहार मे सीसी रोड नाली निर्माण 10 लाख व अन्य कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
  
इन वार्डाे को 10-10 लाख रुपए की स्वीकृति
  
वॉर्ड क्रमांक 58 इमलीछापर में नाली व सीसी रोड निर्माण 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 57 आनंदनगर में सीसी रोड एवं नाली निर्माण 10 लाख, वॉर्ड 55 में बलगी में कलवर्ट में 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 49 शक्ति नगर में सीसी रोड 10 लाख, वॉर्ड 43 सिंचाई कॉलोनी में चिल्ड्रन पार्क निर्माण 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 41 परसभाटा में सीसी रोड मरम्मत कार्य 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 40 नेहरू नगर बालको में आरसीसी कवर नाली व सीसी रोड निर्माण 10 लाख की स्वीकृति मिली है।
  
मंत्री श्री देवांगन के पास वार्डों का खाका तैयार, सड़क व नाली निर्माण प्राथमिकता में
  
मंत्री श्री देवांगन ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डाे के विकास कार्यों का खाका तैयार कर लिया है। वार्डों को सबसे अधिक किन कार्यों की जरूरत है इसे देखते हुए कार्यों को स्वीकृत की जा रही है। लोगों की अधिक परेशानी को देखते हुए सीसी रोड, नाली, कलवर्ट निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव का आभार जताते हुए कहा कि कोरबा शहर के हर वॉर्ड का बिना किसी भेदभाव के तेजी के साथ विकास कार्य शुरू कराए जा रहे है।
 

Sep 12 2024, 19:18

ACB की बड़ी कार्रवाई, मनरेगा लोकपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार


  

 
 
  
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-   छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) लगातार कार्रवाई कर रही है और उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ रही है. इस बीच आज गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में ACB की एक बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने मनरेगा के लोकपाल को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. पीड़ित गौरेला जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई.
  
लोकपाल मनरेगा वेद प्रकाश पांडेय को गिरफ्तार कर छह सदस्य एसीबी की टीम गौरेला जनपद के सभागार ले गई. गौरेला जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी रोशन सराफ ने शिकायत दर्ज कराई थी. उनके एक भ्रष्टाचार के मामले में मनरेगा लोकपाल वेद प्रकाश पांडेय के द्वारा उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, जिसकी शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने जिला पंचायत के लोकपाल मनरेगा के कार्यालय में दबिश दी और गिरफ्तार किया है.
 

Sep 12 2024, 19:10

रायपुर-केन्द्री-अभनपुर ब्रॉड गेज रूट पर ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग, सांसद बृजमोहन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र


  

 
 
  
रायपुर-      रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसदीय क्षेत्र रायपुर से केन्द्री और अभनपुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए रायपुर-केन्द्री-अभनपुर ब्रॉड गेज रूट पर ट्रेन सुविधा जल्द शुरू करने की मांग को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि, मेरे संसदीय क्षेत्र अभनपुर जिला रायपुर के आस-पास के गांव के मजदूर
विद्यार्थीगण, और दूसरे दैनिक यात्री हजारों की संख्या में प्रतिदिन अभनपुर से रायपुर एवं रायपुर से अभनपुर की यात्रा करते है।
जिसको देखते हुए रायपुर-केन्द्री-अभनपुर रूट पर प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन की महती आवश्यकता है।
  
उन्होंने यह भी लिखा है कि, पूर्व में विगत 50 वर्षों से संचालित नैरो गेज ट्रेन को वर्तमान में ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया है. परंतु संचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत् सखते हुए रायपुर-केन्द्री-अभनपुर ब्रॉड गेज पर शीघ्र अतिशीघ्र मोनो रेल आरंभ करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देर्शित करें।
  
इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने डीआरएम ऑफिस में रेलवे अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी रेल यात्रियों को हो रही परेशानियों पर नाराजगी जताते हुए। ट्रेनों के संचालन को बेहतर करने के निर्देश दिए थे।
 

Sep 12 2024, 19:04

इस जिले में सीएमएचओ पद को लेकर रस्साकशी, अधीनस्थों में असमंजस, जानिए क्या है मामला…


  

 
 
  
नारायणपुर-     नारायणपुर जिले के चिकित्सा विभाग में नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के पद को लेकर रस्साकशी चल रही है, जिससे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। दरअसल, जिले में पहले से पदस्थ डॉ. तुकाराम कुंवर को हटाकर छत्तीसगढ़ शासन ने 16 अगस्त 2024 को डॉ. श्याम शंकर राज को प्रभारी CMHO नियुक्त किया। परंतु, डॉ. तुकाराम कुंवर ने उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर पुनः नारायणपुर में अपनी सेवाएं शुरू कर दी। अब, जिले के अधिकारी और कर्मचारी असमंजस में हैं कि वे किस अधिकारी के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि दोनों अधिकारी खुद को सीएमएचओ के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।
  

   

    
   
  
  
वहीं, डॉ. श्याम शंकर राज ने 21 अगस्त को कार्यभार संभालने का दावा किया और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक को इसकी जानकारी दी। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके स्थानांतरण का आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्णय के अनुसार वैध है, जबकि डॉ. तुकाराम कुंवर ने 5 सितंबर को उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर के आधार पर अपना स्थानांतरण निरस्त होने का दावा किया।
  
बेबी केयर किट विवाद
  
इस विवाद के बीच, जिले में बेबी केयर किट सप्लाई का मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएमएचओ कार्यालय की ओर से 5 हजार बेबी केयर किट्स की खरीद का ठेका एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाना है। आरोप है कि इस सप्लाई का ठेका CMHO अपने करीबी व्यक्ति को दिलवाना चाहते थे। यह मामला मंत्री स्तर तक पहुंच चुका है और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह विवाद सीएमएचओ के पद को लेकर चल रही रस्साकशी का एक मुख्य कारण हो सकता है।
  
किट खरीदी पर सवाल
  
कुछ सप्लायरों का कहना है कि जिले के शासकीय अस्पतालों में सालभर में 5 हजार बच्चों का जन्म नहीं होता और किट में शामिल कॉस्मेटिक सामानों की एक्सपायरी डेट भी एक वर्ष से अधिक नहीं होती। ऐसे में, इतनी बड़ी मात्रा में किट की खरीद पर सवाल उठ रहे हैं और इसे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका से जोड़ा जा रहा है। हालांकि टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन सप्लाई किसे सौंपी जाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के इस नेतृत्व संकट और बेबी केयर किट विवाद ने नारायणपुर जिले में विभागीय कार्यो को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए शासन प्रशासन को जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है ताकि विभागीय कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।
 

Sep 12 2024, 18:58

तहसीलदार को सस्पेंड करने का विरोध : कलेक्टर को हटाने की मांग, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं प्रदेशभर के तहसीलदार


  

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तहसीलदार को सस्पेंड करने पर प्रदेशभर के तहसीलदार भड़क गए हैं. राज्यभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने बैठक कर कलेक्टर नम्रता गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए उनको हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन करने का फैसला लिया है. तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के संघ छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की वीसी के जरिए हुई बैठक में लिए गए फैसले की सूचना देने कुछ देर में संघ का प्रतिनिधिमंडल राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात करेंगे.
  
बता दें कि रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे ने 11 सितंबर को बेलरगांव में पदस्थ तहसीलदार अनुज पटेल को निलंबित किया था. मुख्यालय से बाहर रहने और शासकीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई थी. कमिश्नर महादेव कावरे की ओर से किए गए निलंबन आदेश में कलेक्टर धमतरी नम्रता गांधी से मिले प्रतिवेदन का जिक्र है. इस निलंबन पर ही तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का संघ कलेक्टर के खिलाफ नाराज और आक्रोशित है.
  
तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने बताया कि हमारे तहसीलदार अनुज पटेल ने आंखों के ऑपरेशन के लिए एसडीएम को आवेदन देकर तीन दिनों का अवकाश लिया था. ऑपरेशन के लिए तीन दिनों के अवकाश पर जाने की सूचना कलेक्टर धमतरी को भी दूरभाष पर दी गई थी. इसके बावजूद तहसीलदार को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा गया. संघ की यह भी दलील है कि निलंबन के पहले ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही पक्ष सुना गया, सीधे सस्पेंड कर दिया गया. इसे लेकर कलेक्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं. अगर कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे प्रदेशभर के तहसीलदार लामबंद होकर अनिश्चित कालीन हड़ताल में जा सकते हैं.
  

   
  
 

Sep 12 2024, 18:54

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रामेन डेका से की मुलाकात, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेने की रखी मांग


  

 
 
  
रायपुर-    कांग्रेस का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में राजभवन पहुंचा. प्रतिनिधिमडंल ने राज्यपाल को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपकर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है. इस दौरान प्रतिनिधिमण्डल में दीपक बैज के साथ पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, अमितेष शुक्ल शिव डहरिया, सहित कई नेता शामिल थे.
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. बलौदाबाजार हिंसा मामले में दोषियों को छोड़कर निर्दोषों को गिरफ्तार किया जा रहा है. सतनामी समाज के गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है. दुष्कर्म की घटनाओं को रोक पाने में भी सरकार नाकाम साबित हो रही है. लूट, चोरी और हत्या की घटनाएं भी बढ़ रही है. राज्यपाल से हमारी मांग है कि वो सरकार को इन मामलों पर निर्देशित करें.