मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर वन शहीदों को दी श्रद्धांजलि
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन पहुंचकर वन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वन शहीदों की स्मृति में वन शहीद स्मारक का अनावरण किया। मुख्यमंत्री श्री साय सहित उपस्थित सभी ने दो मिनट मौन धारण कर वन शहीदों की शहादत को नमन किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि आज भावनाओं से भरा दिन है। हम उन वीर शहीदों का स्मरण कर रहे है जिन्होंने जंगलों, प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि वन शहीदों की शहादत हमें पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और इसे संरक्षित करने हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री, वन मंत्री और राजस्व मंत्री ने अपने पिता की स्मृति में पौधा रोपा।
गौरतलब है कि वन शहीदों की स्मृति में आज राजधानी रायपुर के राजीव स्मृति वन में 20वां राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, वन बल प्रमुख व्ही श्रीनिवास राव, अखिल भारतीय वन अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश मिश्रा, चेयरमैन दिग्विजय सिंह सहित विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वनकर्मी मौजूद रहे।

बस स्टैंड के लिए 1.32 हेक्टेयर भूमि आवंटित, सरकारी जमीन पर दिखा राजनीतिक रसूखदारों का कब्जा, संलिप्त अफसरों की भूमिका की हो रही जांच
गरियाबंद-    राजिम के विकास के लिए एक अहम कदम उठाया गया है. मानसून सत्र में राजिम विधायक रोहित साहू की मांग पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने विधानसभा से ही राजिम में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड की मंजूरी का ऐलान कर दिया था. इसके साथ ही जिला प्रशासन को जमीन अलॉट करने का निर्देश भी जारी कर दिया. राजस्व रिकार्ड देखा गया, जिसमें राजिम गरियाबंद मार्ग पर नेशनल हाइवे से लगे 799/6 में 117 एकड़ सरकारी जमीन दिखी. लेकिन मौके पर जांच हुई तो जमीन के बड़े हिस्से में राजनीतिक रसूखदारों का कब्जा नजर आया. काफी जद्दोजहद और कई दौर के माप के बाद फिलहाल बस स्टेंड के लिए जिला प्रशासन ने खसरा 799/6 में 1.32 हेक्टेयर भूूमि को राजिम पालिका सीएमओ को अग्रिम अधिपत्य में दिया गया. यह कार्यवाही 10 सितंबर को किया गया. अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल 1.32 हेक्टेयर दिया गया है ताकि काम शुरू हो सके. काबिज रकबे के सवाल पर कलेक्टर ने न्यायालयीन मामला बता कर इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की.
जांच हुई तो आंच दूर तक आयेगी
पिछली सरकार ने भी बस स्टैंड के लिए 2 करोड़ की मंजूरी दिया था,पर उस समय जमीन आवंटन नहीं किया जा सका. सूत्र बताते है की सरकारी जमीन के ज्यादातर हिस्से में कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का कब्जा है. कुछ भाजपाई के नाम भी इसमें शामिल है.लेकिन इस बार स्थानीय जन प्रतिनिधि व प्रशासन के संयुक्त प्रयास होने के कारण बस स्टेंड के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया सफल हुआ. इसके साथ ही राजिम के सरकारी जमीन पर गलत तरीके से चढ़ाए गए कब्जे की भी जांच शुरू हो गई है.बताया जाता है की भूमि में कब्जा के बाद बटाकन जैसे महत्वपूर्ण कार्य सालो से लंबित पड़ा था,15 से ज्यादा तहसीलदार राजिम तहसील की कुर्सी पर बैठे पर किसी ने हिम्मत नही जुटाई थी.लेकिन अब अचानक दर्ज करने की कार्यवाही में आई तेजी पर कई सवाल खड़े हो रहे है. सूत्र बताते है की इसकी भी सूक्ष्मता से जांच शुरू हो गई है. जिसके आंच का देर सबेर मिलीभगत करने वालो को भुगतना पड़ेगा.
विधायक बोले राजिम के विकास में बाधा किसी को नही बनने देंगे
बस स्टैंड को लेकर राजिम विधायक रोहित साहू शुरू से ही प्रयासरत हैं. विधायक ने विधानसभा में कहा था कि राजिम को प्रयाग कहा जाता है, कुंभ का दर्जा मिला है,सैकड़ों लोगों की आवाजाही भी रोजाना होती है. लेकिन बस स्टेंड के अभाव महिला यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. रोहित साहू ने कहा की सर्व सुविधा युक्त बस स्टेंड बनाने में कोई भी रोड़ा आए जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी. प्रशासन अपना काम शुरू कर दिया है. बहुत जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे. सरकारी जमीन मुक्त हुई तो जनता की प्राथमिकता के आधार पर और भी विकास कार्य कराए जा सकेंगे.

PSC को मुख्य परीक्षा 2005 की सभी आंसर शीट देने हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, RTI के तहत देनी होगी जानकारी
बिलासपुर-   वर्ष 2005 में ली गई मुख्य परीक्षा के सातों विषयों की आंसर शीट पीएससी को आरटीआई के तहत देनी होगी. हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने पीएससी की याचिका यह कहते हुए निराकृत कर दी है. कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार याचिकाकर्ता आरटीआई में आंसर शीट हासिल करने की पात्रता रखता है.
बता दें, कि दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने पीएससी की वर्ष 2005 में परीक्षा दी थी. उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मुख्य परीक्षा की आंसर शीट की कॉपी देने की मांग की थी. पीएससी के जनसूचना अधिकारी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद राज्य सूचना आयोग में अपील की. आयोग ने वर्ष 2015 में पीएससी को आंसरशीट देने को कहा. पीएससी ने वर्ष 2015 में ही हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी. परीक्षार्थी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव की तरफ से एडवोकेट गौरव सिंघल ने पैरवी की.
मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि परीक्षार्थी आंसर शीट की कॉपी प्राप्त करने का हकदार है. राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुसार पीएससी मुख्य परीक्षा 2005 के वैकल्पिक विषयों लोक प्रशासन और मानव विज्ञान के सभी सात प्रश्नपत्रों की आंसरशीट दे. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए आंसरशीट की कॉपी देने के निर्देश दिया और याचिका निराकृत कर दी है.

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर बहादुर वनकर्मियों और पर्यावरण संरक्षकों के बलिदान को किया नमन
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर बहादुर वनकर्मियों और पर्यावरण संरक्षकों के बलिदान को नमन किया है। वन शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री साय ने कहा है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर वनकर्मियों और पर्यावरण संरक्षकों की याद में मनाया जाता ।
इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बिश्नोई समाज द्वारा पेड़ों की कटाई के विरोध में अपने प्राणों की आहुति और पर्यावरण संरक्षण के लिए शहीद हुए लोगों की विरासत को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की शुरुआत की गई। श्री साय ने कहा कि यह दिवस उन वनकर्मियों के साहस और बलिदान को सम्मानित करने का है, जो जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किये बिना शहीद हो गए। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की धरोहर को संरक्षित रखा जा सके।

मेंटेनेंस के नाम पर 30 करोड़ जारी लेकिन समस्या जस की तस, EECL के स्टेट हेड को कमिश्नर ने सड़क में घुमाया, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम
बिलासपुर-   निगम कमिश्नर के फरमान पर शहर पहुंचें ईईएसएल के स्टेट हेड को निगम कमिश्नर अमित कुमार ने अपने साथ घुमाकर स्ट्रीट लाइट की स्थिति से अवगत कराया. इस दौरान बीच-बीच में बंद लाइट और कम रोशनी आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निगम कमिश्नर ने ईईएसएल के अधिकारी को व्यवस्था में जल्द सुधार लाने के निर्देश दिए है. इससे पहले दोपहर में रायपुर से आए ईईएसएल के अधिकारियों के साथ निगम कमिश्नर कुमार ने मीटिंग करके मेंटेनेंस कार्य की समीक्षा की, खामियों को शीघ्र सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए.
वर्तमान में स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस के लिए ईईएसएल की 6 टीमें कार्यरत है,जिसे बढ़ाकर 10 टीम करने और इनमें से दो टीमों को विशेष रूप से सुबह 6 बजे से जांच और मेंटेनेंस के लिए तैनात करने के निर्देश दिए है. इसके अलावा ईईएसएल की टीम को शिफ्ट के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए है ताकि समय रहते सुधार किया जा सकें. टीम बढ़ाने और नई व्यवस्था के तहत काम करने ईईएसएल को 14 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है.
स्ट्रीट लाइट के सुचारू संचालन के लिए निगम कमिश्नर अमित कुमार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है,जिसके तहत शनिवार की शाम को निगम कमिश्नर ने स्ट्रीट लाइट का रखरखाव करने वाली ईईएसएल और निगम की टीम के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया था. इस दौरान ईईएसएल के स्टेट हेड को तलब किया गया था. निगम कमिश्नर कुमार के फरमान के बाद शहर पहुंचे स्टेट हेड राकेश साहू और अन्य अधिकारियों के साथ निगम कमिश्नर अमित कुमार ने विकास भवन में कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान निगम कमिश्नर ने ईईएसएल के अघिकारियों को साफ शब्दों में कहा की शहर की सड़कों में अंधेरा नहीं दिखना चाहिए,मेंटेनेंस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी सड़कों में लाइट निर्बाध रूप से जलते रहना चाहिए,जहां रोशनी कम है वहां लाइट को भी बदलें.
इसके बाद देर शाम ईईएसएल के स्टेट हेड और उनकी टीम को निगम कमिश्नर ने अपने साथ घुमाकर स्ट्रीट लाइटों को दिखाया. मुंगेला नाका, उस्लापुर मार्ग,गौरव पथ,व्यापार विहार रोड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, पुराना बस स्टैंड, टैगोर मार्ग, पुराना हाईकोर्ट, तोरवा छठघाट, राजकिशोर नगर और सीपत रोड का भ्रमण कर निगम कमिश्नर और ईईएसएल के अधिकारियों ने जायजा लिया.
ईईएसएल को किया गया भुगतान
मटेरियल,पार्टस समेत अन्य समस्याओं के लिए कमी को दूर करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस करने वाली कंपनी ईईएसएल को 30 करोड़ पांच लाख का भुगतान भी किया है. निगम कमिश्नर अमित कुमार द्वारा विभाग को कमी को दूर करने के लिए लिखें गए पत्र के बाद हुए भुगतान से पार्ट्स समेत अन्य समस्याएं दूर होगी और मेंटेनेंस कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा

अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर भड़के CM साय, कहा- ‘विदेश जाकर कर रहे देश को बदनाम’, पूर्व सीएम भूपेश बोले-
रायपुर-      लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। जहां उन्होंने देश में बेरोजगारी को लेकर चिंता व्यक्त की और पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल के बयान को लेकर भारत में सियासी पारा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता विदेश में जाकर अपने देश की बदनामी कर रहे है। इसके लिए उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
सीएम विष्णु देव साय ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को मिले शासकीय आवास से बड़ी संख्या में सामान गायब होने की शिकायत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो शोभा नहीं देता, कांग्रेसी तो पूरा पाँच साल भ्रष्टाचार के बिता दिए। छत्तीसगढ़ में कोयला, रेत, शराब, महादेव एप भ्रष्टाचार सबके जानकारी में है। इन भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि सिविल लाइन स्थित इस C2 बंगले में पहले पूर्व कांग्रेस सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया रहते थे।
पूर्व सीएम ने दिया ये जवाब
सीएम विष्णु देव साय के इन बयानों के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई गलत बयान नहीं दिया है और न ही उन्होंने देश का अपमान किया है। अपमान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पूर्व सीएम ने इसके अलावा पूर्व मंत्री मो. अकबर पर एफआईआर और पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के खिलाफ हुई शिकायत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बदले की कार्रवाई चल रही है – पूर्व सीएम
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार को पहले सुसाइड नोट का परीक्षण कराना था। बिना जांच-पड़ताल एफआईआर दर्ज की जा रही है। बदले की कार्रवाई चल रही है। पहले देवेंद्र यादव, फिर मो. अकबर और शिवकुमार डहरिया पर झूठे केस दर्ज किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है. हम डरने वाले नहीं है। गौरतलब है कि इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जिन्होंने गलत किया उन पर कार्रवाई तो होगी ही।

मुख्यमंत्री ने कवियित्री महादेवी वर्मा की जयंती पर उन्हें किया नमन’
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिंदी साहित्य की महिषी कवियित्री महादेवी वर्मा की 11 सितंबर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किये हैं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा के अमूल्य योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा है कि महादेवी जी विलक्षण प्रतिभा की धनी कवियित्री थी। उन्हें आधुनिक युग की ‘मीरा’ भी कहा जाता है। वह उन विरले साहित्यकारों में से एक हैं, जिन्होंने हिन्दी भाषा और शिल्प में नवाचार की बुनियाद रखी।
महादेवी जी की रचनाओं ने हर दिल को छुआ। चाहे गद्य हो या पद्य उन्होंने अपनी हर रचना में जीवन मूल्यों को ऊपर उठाते हुए समाज की सोच को विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज को नई दृष्टि देने की कोशिश की। उनके गीत और उनकी कविताएं आज भी प्रासंगिक हैं।

दिल्ली से लौटे वित्तमंत्री चौधरी, राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा- राजनीति बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही कांग्रेस
रायपुर- नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की जीएसटी काउंसिल मीट में शामिल होने के बाद मंगलवार को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर लौटे. उन्होंने जीएसटी कांउसिल मीट के बारे बताया. इसके अलावा राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही मंच से आरक्षण का मसला स्पष्ट कर दिया है. गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है.
मीडिया से बातचीत में वित्तमंत्री चौधरी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. इसमें स्वास्थ्य, बीमा और पर्यटन क्षेत्रों में जीएसटी कटौती पर चर्चा हुई. इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के धान पर कर्ज लेने वाले मसले पर कर्ज लेने के हर एक प्रक्रिया का मीटिंग में ब्योरा दिया. वहीं आरबीआई समेत अन्य बैंकों के नॉर्म्स के तहत कर्ज लेने की बात कही.
बातचीत के दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्ज अपनी जेब भरने लिया था और कोई काम नहीं किया. उन्होंन राहुल गांधी के आरक्षण संबंधित बयानों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही मंच से आरक्षण का मसला स्पष्ट कर दिया है. गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है.
वित्त मंत्री चौधरी कहा कि नीति आयोग के साथ चर्चा हुई और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अब नीति आयोग भी सुझाव देने वाला है.

मुख्यमंत्री ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर किया नमन
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भूदान आंदोलन के प्रणेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की 11 सितंबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा कि विनोबा जी ने अपना जीवन गरीबों और दलितों की सेवा हेतु समर्पित कर दिया तथा उनके अधिकारों के लिये खड़े हुए। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में अथक प्रयास किया। साथ ही आचार्य भावे ने देश में आजादी की अलख जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री साय ने कहा कि आचार्य विनोबा भावे का सामाजिक सुधार और दीन दुखियों के उत्थान के प्रति उनका अटूट समर्पण हमें आज भी प्रेरित करता है।

यात्री बसों के संचालन में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने चलाया गया सघन जांच अभियान
रायपुर-    यात्री बसों के संचालन में मिल रही अनियमितता की शिकायतों के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा 9 एवं 10 सितम्बर को परिवहन चेक पोस्ट पर तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा यात्री बसों की सघन जांच की गई और 182 यात्री बसों पर कार्यवाही करते हुए 2 लाख 8 हजार 700 रूपए के शमन शुल्क की वसूल की गई है।
गौरतलब है कि बसों में क्षमता से अधिक सवारी और सामान का परिवहन करने, मनमाना किराया वसूली व बसों से संबंधित अन्य शिकायतें लगातार मिल रही थी। परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश तथा अपर परिवहन आयुक्त के मार्गदर्शन में बसों की सघन जांच के लिए यह अभियान चलाया गया। परिवहन चेकपोस्ट तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, नियम 1991 की विभिन्न धाराओं तथा नियमों के तहत् यह अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी यात्री बसों के मालिकों तथा ड्राईवरों द्वारा मोटरयान अधिनियम, नियमों के उल्लंघन करते पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।