CEO को टिकट के लिए आवेदन देना पड़ गया भारी, महाप्रबंधक ने कर दिया निलंबित, हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश किया निरस्त

 
 
  
  बिलासपुर-   दुर्ग के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से आवेदन करने पर निलंबित कर दिया गया था। निलबंन को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निलंबन को निरस्त कर दिया।
  

   
दरअसल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेंद्र कुमार जोशी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में अहिवारा विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन दिया था।इसके बाद उसके आवेदन को लेकर कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन कार्यालय दिल्ली में शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर अप्रैल में मामले की जांच शुरू हुई। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण के नियम 1961 के तहत कलेक्टर ने एक जांच समिति का गठन किया। जांच समिति में जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ और दुर्ग नगर निगम आयुक्त शामिल थे। कमेटी ने आवेदन के आधार सस्पेंड करने की अनुशंसा की। 30 अप्रैल को कलेक्टर ने रिपोर्ट सहकारिता विभाग के सचिव को सौंपी। सचिव ने रिपोर्ट अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक को भेजी, जिसके बाद महाप्रबंधक ने उन्हें निलंबित कर दिया।
   
इसके बाद अधिवक्ता शैलेंद्र बाजपेई के माध्यम से सुरेंद्र कुमार जोशी ने इस निलंबन के आदेश चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि चूंकि सुरेंद्र कुमार जोशी भी महाप्रबंधक लेवल के अधिकारी है और जिले में पदस्थ है इसलिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। उनका तो उनका निलंबन आदेश या तो चेयरमैन कर सकते हैं या रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं। लेकिन उनके बगैर अनुमति के महाप्रबंधक ने निलंबन आदेश जारी कर दिया। याचिका 5 मई 2024 को लगाई गई थी। 5 अगस्त को सुनवाई के दौरान याचिका को सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद महाप्रबंधक के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया।
  
 

वन भूमि पर सार्वजनिक उपयोग के लिए हो रहा था निर्माण कार्य, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र और राज्य शासन से मांगा जवाब

 
 
  
बिलासपुर-    हाईकोर्ट ने वन भूमि पर कराए जा रहे गैर वानिकी निर्माण पर रोक लगा दिया है और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
  
दरअसल सारंगढ़ जिले के ग्राम पंचायत सिंघानपुर में सरपंच के माध्यम से वन भूमि पर राज्य शासन की ओर से सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा था। यह भूमि अभिलेख में छोटे झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज है। गांव की निवासी जानकी निराला ने इस निर्माण के विरुद्ध तहसीलदार के समक्ष शिक़ायत करते हुए बताया कि इस निर्माण से वन भूमि को परिवर्तित किया जा रहा है। तहसीलदार ने मौका जांच कराने के बाद पाया कि निर्माण कार्य वन भूमि पर किया जा रहा है। इसके बाद भी इस पर रोक के लिए प्रस्तुत आवेदन तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने खारिज कर दिया।
  
इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें बताया गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार केवल केंद्रीय सरकार की अनुमति से ही वन भूमि पर गैर वानिकी निर्माण कार्य किया जा सकता है। वन भूमि का गैर वानिकी परिवर्तन दंडनीय अपराध है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश कहा है।
 

अब तक बिजलीविहीन विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा बाहुल्य महुआपनी में पहुंचेगी बिजली

 
 
  
  रायपुर-     लंबे इंतजार के बाद विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा बाहुल्य महुआपनी में आखिरकार वह दिन आने वाला है जब वहां की रातें भी जगमग होंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर पीएम जनमन योजना के तहत जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के इस गांव में बिजली पहुंचाने के कार्य को स्वीकृति मिली है। गांव में बिजली पहुंचने की खबर से महुआपनी में उत्सव का माहौल है। गांववाले इस बात से बेहद खुश हैं कि अब चंद दिनों में रात के अंधेरों को चीरने बिजली की रोशनी पहुंचने वाली है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।
  

  
जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर सुलेसा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव महुआपनी में विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा समुदाय के 100 से अधिक परिवार रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र और जंगलों के बीच होने के कारण गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों ने गांव में बिजली लगाने के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैंप कार्यालय ने इस पर त्वरित कार्यवाही की। नतीजतन, पीएम जनमन योजना के माध्यम से अब गांव में जल्दी ही बिजली पहुंचने वाली है।
  

  
पीढ़ियों से जंगलों के घने साये में जीवन गुजारने वाले कोरवा जनजाति के रहवास महुआपनी में पहली बार बिजली की चमक दस्तक देगी। इससे वहां शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। वहां के लोग दुनिया से बेहतर तरीके से रू-ब-रू हो पाएंगे। बिजली पहुंचने के साथ ही वहां आधुनिक तकनीक और उपकरण भी पहुंचेंगे जो इनका जीवन आसान बनाएंगी। गांव के आलु राम, भदई राम, खुलु पैकरा और रामबिसाल यादव ने बताया कि बिजली पहुंचने की खबर हमारे लिए एक बड़े उत्सव की तरह है। इससे काफी चीजें बदल जाएंगी। दिन की तरह रात में भी गांव में चहल-पहल होने लगेगी। उन्होंने गांव में बिजली पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।
 

घरेलू काम के संग निरूपा साहू उड़ाती है अब ड्रोन, गांव में कहलाती है ड्रोन वाली दीदी

 
 
  
रायपुर-      महिलाएं अब घरों के भीतर चूल्हा- चौका के काम तक सीमित नही रह गई है। वे दिन प्रतिदिन नित नए आधुनिक कार्य को सीखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का सतत प्रयास कर रही है। इन्ही प्रयासों में से एक बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम लाहोद निवासी निरूपा साहू अब गांव में ड्रोन वाली दीदी के नाम से जानी जाती है। निरूपा साहू बताती है की उनका मूल घर ग्राम करदा है। लेकिन हम लोग लाहोद में ही निवासरत है। मेरे पति नकुल प्रसाद साहू लवन जिला सहकारी सोसायटी में ऑपरेटर के रूप में कार्य करते हैं, हमारे दो लड़के हैं। दोनो लड़के अभी कक्षा चौथी और कक्षा दूसरी में पढ़ाई कर रहे है। मैं भी 12 वी तक पढ़ी हुई हूं। बचपन से ही मुझे बाहर जाकर कुछ काम करने का मन था ताकि मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका सहयोगी बन सकूं और घर के खर्चों में अपना योगदान कर पाऊं। मैं बिहान अंतर्गत वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हूं, एक दिन कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ड्रोन चलाने वाले काम के बारे में बताया गया। मैंने इस कार्य में भविष्य की संभावनाएं को देखते हुए तत्काल हामी भरी।उसके बाद इफको कंपनी की सहायता से नमो ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग लेने ग्वालियर इंस्टिट्यूट में गई थी। जहां मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिग के बाद आरपीसी लाइसेंस मिला है। वापस गांव आकर मैं ड्रोन दीदी के रूप में कार्य कर रही हूं।
  
निरूपा आगे बताती है कि अप्रैल में मुझे यह ड्रोन मिला है और तब से वह ड्रोन के माध्यम से किसानों के खेत में दवाई छिड़काव करने का कार्य कर रही है। 300 रूपये एकड़ के हिसाब से चार्ज लेती है। अब तक गांव के लगभग 80 एकड़ खेत में ड्रोन से दवाई छिड़काव कर चुकी है। जिससे मुझे 25 हजार रूपये की आमदनी हुई है। ड्रोन से ना केवल निरूपा साहू को फायदा हुआ है बल्कि किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिला है। किसान परमेश्वर वर्मा कहते है की पहले दवाई छिड़काव स्पियर से किया जाता था जिससे बहुत टाइम और खर्च अधिक लगता था। लेकिन ड्रोन के माध्यम से महज कुछ मिनटों में ही यह कार्य पूर्ण हो जाता हैं और दवाइयों का बेहतर रूप से छिड़काव हो जाता है।
  
गौरतलब है की केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आने वाले चार वर्षों में 15 हजार स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा और कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का छिड़काव,फसलों में खाद डालना, फसल वृद्धि की निगरानी करना, बीज बोना आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ताकि नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल प्रदान कर महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किया जा सके।
 

मुख्यमंत्री निवास में विराजे भगवान गणेश

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अपने रायपुर निवास में पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की। मुख्यमंत्री ने परिजनों के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी इस अवसर पर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 
   
   
   
   
 

मुख्यमंत्री के सार्थक प्रयास से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों का संवर रहा जीवन, पहाड़ी कोरवा बस्ती में जनमन शिविर का आयोजन

 
 
  
रायपर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने के साथ-साथ उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड के ग्राम पंचायत बालादरपाठ में जनमन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इन परिवारों की समस्याओं का समाधान किया गया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है और विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाकर उनके स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, आजीविका के नए अवसरों के सृजन के लिए कृषि और अन्य छोटे व्यवसायों के लिए सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे इन परिवारों की आय में वृद्धि हो रही है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पहाड़ी कोरवा परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही, इनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को संजोने और उसे बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
 

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जगदलपुर में ली स्वास्थ्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक

 
 
  
रायपुर-   प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहित जिला अस्पताल,सिविल अस्पताल,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। जिसके तहत अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सहित उपकरणों तथा मानव संसाधन की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल शुक्रवार को सर्किट हाउस जगदलपुर में स्वास्थ्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
  
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक के दौरान कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिए अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर धरातल पर परिणाममूलक कार्य करें। व्यापक जनजागरूकता निर्मित करने सहित दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता,कॉम्बेट दलों का बेहतर उपयोग तथा रेपिड रिस्पांस टीम को सक्रिय रखकर मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार पर ध्यान केंद्रीत करें। उन्होंने बस्तर को मलेरिया मुक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम करने आवश्यकता जतायी और जांच एवं उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा। साथ ही मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरण एवं मलेरिया कीटनाशक दवाई के छिड़काव पर जोर दिया।
  
अस्पतालों की स्वच्छता एवं भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल
  
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहित जिला अस्पताल,सिविल अस्पताल,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई,स्वच्छ शौचालय तथा मेन्यू अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन सुलभ करवाने कहा। साथ ही आवश्यकता अनुरूप सुरक्षाकर्मी रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दिशा में जीवनदीप समिति के माध्यम निर्णय लेने कहा। वहीं जरूरत के अनुसार राज्य स्तर से भी मांग किये जाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में निर्धारित ड्यूटी अवधि के दौरान चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टॉफ की उपस्थिति पर जोर देते हुए समय पर मरीजों के उपचार हेतु संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। वहीं अस्पतालों से रैफरल प्रकरणों में कमी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर मरीजों का बेहतर ईलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने सहित सिजेरियन ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था हेतु प्रयास किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने बस्तर के अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक उपकरणों सहित चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टॉफ की पूर्ति के लिए भी विशेष तौर पर बल दिया।
 

निपुण भारत मिशन : मोबाइल लाइब्रेरी वेन का हुआ शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-    प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और रूम टु रीड के संयुक्त तत्वाधान में में ‘पठन अभियान’ के तहत 2 मोबाइल लाइब्रेरी वेन का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत एससीईआरटी के संचालक राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा की गई। इस दौरान अपर संचालक जे. पी. रथ और रूम टू रीड के राज्य प्रमुख यशवर्धन उनियाल, एससीईआरटी के अधिकारी-कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
  
इस मोबाइल लाइब्रेरी का उद्देश्य बच्चों और समुदायों के बीच पठन कौशल को बढ़ावा देना है। लाइब्रेरी वेन 10 दिनों तक महासमुंद जिले के बागबहरा विकासखंड अंतर्गत 30 स्कूलों तथा संकुलों में बच्चों और समुदाय सदस्यों के समक्ष विभिन्न पठन गतिविधियों का आयोजन करेगी। इन गतिविधियों के माध्यम से स्कूली बच्चों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित किया जाएगा और उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित समुदाय सदस्यों को इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
  
इस अभियान में पठन कौशल बुनियादी साक्षरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी उद्देश्य से एससीईआरटी और रूम टु रीड ने इस वर्ष भी ‘पठन अभियान’ के तहत बच्चों में पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। पठन अभियान के दौरान स्कूलों और समुदायों में विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम का हिस्सा बन सकें। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में 6 सप्ताह की योजना बनाई गई है, जिसमें पठन, लेखन, चित्रकला और सामुदायिक सहभागिता जैसी रोचक सीखने की गतिविधियाँ शामिल हैं। मोबाइल लाइब्रेरी वेन बच्चों को किताबों और पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराएगी और उन्हें पठन के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करेगी।
  
इस अभियान के माध्यम से बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने और पठन कौशल को बच्चों में मजबूती से स्थापित करने की उम्मीद की जा रही है। पठन अभियान के दौरान विविध गतिविधियों के माध्यम से स्कूल तथा समुदायों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ पठन के प्रति जागरूकता पैदा करना भी इसका लक्ष्य होगा।
 

चक्रधर समारोह : आज से शुरू होगा सांस्कृतिक महाकुंभ, मुख्यमंत्री साय शुभारंभ समारोह में होंगे शामिल

 
 
  
रायगढ़-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 07 सितंबर को शाम 5.30 बजे रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित 39वें चक्रधर समारोह-2024 का शुभारंभ करेंगे। यह समारोह अगले 10 दिनों तक कला और संस्कृति की नगरी रायगढ़ सांस्कृतिक रस में सराबोर रहेगी। देश के ख्यातिनाम कलाकार कार्यक्रम देने रायगढ़ पहुंचेंगे। पहले दिन प्रख्यात अभिनेत्री और शास्त्रीय नृत्यांगना पद्मश्री हेमा मालिनी प्रसिद्ध राधा रास बिहारी का मंचन करेंगी।
  
समारोह का शुभारंभ श्री गणेश पूजन, दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से होगा। जिसके पश्चात रायगढ़ कथक घराने के वरिष्ठ कलाकार तथा इस वर्ष पद्मश्री से नवाजे गए श्री रामलाल जी को कथक घुंघरू सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जिसके बाद श्री भूपेंद्र बरेठ और साथी कलाकारों द्वारा कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके पश्चात दर्शकों को छत्तीसगढ़ की माटी के लोक विधा करमा नृत्य का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। जशपुर के मनियर भगत एवं साथी के द्वारा करमा नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम के अंत में पद्मश्री हेमा मालिनी राधा रास बिहारी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देंगी।
  
चक्रधर समारोह के 10 दिवसीय आयोजन में स्थानीय कलाकारों से लेकर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के कुल 62 इवेंट आयोजित हैं। जिसमें नृत्य और वादन की विभिन्न विधाओं के साथ गायन और कवि सम्मेलन के कार्यक्रम शामिल हैं।
  
चक्रधर समारोह के लिए मंच और पंडाल तैयार
  
चक्रधर समारोह के लिए मंच और पंडाल तैयार है। यहां करीब 29 हजार स्क्वायर फीट की बैठक व्यवस्था बनाई गई है। मुख्य डोम पहले की तुलना में बड़ा बनाया गया है।
 

7 कृषि व उद्यानिकी कॉलेजों में तैयार होंगे नये भवन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्वीकृत किये 104 करोड़

 
 
  
रायपुर-    वित्त विभाग ने राज्य के सात कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालयों के भवन एवं छात्रावास निर्माण के लिए 104 करोड़ 41 लाख की राशि स्वीकृत की है। यह राशि चपका, जिला बस्तर, सीतापुर जिला अंबिकापुर, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर, चिरमिरी, शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर और पखांजूर जिला कांकेर के महाविद्यालयों को प्रदान की गई है।
  
वित्त विभाग ने कृषि विभाग के प्रस्ताव पर राज्य के दूरस्थ और आदिवासी इलाकों के 7 कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालयों के लिए नए भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत बस्तर, चपका के शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय में कॉलेज व भवनों के निर्माण के लिए 14 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी है। इसी तरह शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय सीतापुर, शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय रामानुजगंज, शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय चिरमिरी में कॉलेज भवन एवं छात्रावास भवन निर्माण के लिए सभी को 14 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। शासकीय कृषि महाविद्यालय शंकरगढ़, शासकीय कृषि महाविद्यालय प्रतापपुर और शासकीय कृषि महाविद्यालय पखांजूर के लिए 14 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
  
उल्लेखनीय है कि भवनों के निर्माण से महाविद्यालयों में शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा प्राप्त होगी। राज्य में कृषि और उद्यानिकी शिक्षा को सशक्त बनाने और छात्रों के लिए एक सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक और सुविधाजनक आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है।