/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1505036062313766.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1505036062313766.png StreetBuzz *महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए दृढ़ संकल्पित हैं मोदी सरकार :- अरविन्द सिंह* Bihar
*महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए दृढ़ संकल्पित हैं मोदी सरकार :- अरविन्द सिंह*

डेस्क :- भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने निर्भया फंड के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) की एक योजना लागू की है। सीसीपीडब्ल्यूसी के तहत एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) www.cybercrime.gov.in शुरू किया गया है। जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट की जायेगी। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 भी चालू कर दी गई है। देश के महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए मोदी सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसीलिए (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना के तहत गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 131.60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, इसके अलावा, केन्द्रीय एजेंसियों यानी एनसीआरबी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) को 41.45 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। श्री अरविन्द ने कहा कि निर्भया फंड के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं प्रौद्योगिकी संचालित हैं। पटना सहित 7 व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी) के कार्यान्वयन के लिए बिहार सहित 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उनके के खिलाफ साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
पटना में नकली नोट की हो रही थी छपाई, पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपये के नकली नोट समेत कई अन्य नकली दस्तावेज किया बरामद*
डेस्क : पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने राजधानी में नकली नोट सहित जाली सरकारी दस्तावेजों के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये के नकली नोट समेत कई अन्य जाली दस्तावेज बरामद किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस ने राजधानी के सालिमपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुरा गांव में छापेमारी करते हुए एक दुकान से लाखों रुपए के नकली नोट, प्रिंटर, नकली बॉन्ड पेपड,आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र, कोबिड हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ई श्रम कार्ड, श्रम एवम रोजगार मंत्रालय कार्ड , हेल्थ क्लीनिक कार्ड और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़े दस्तावेज के अलावे कई सरकारी नकली दस्तावेज बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पटना ग्रामीण एसपी रौशन कुमार ने बताया कि मंगलवार को गुप्त सूचना मिली कि सालिमपुर थाना के सकनपुरा गाँव में माँ कम्युनिकेशन दुकान है जिसकी कार्यशैली संदिग्ध है तथा नकली दस्तावेज भी बनाते एवं बेचते हैं। उक्त सूचना पर त्वरित कारवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़-02 के नेतृत्व ते एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा रुकनपुरा जाकर आसूचना संकलन व सत्यापन किया जाने लगा। इस क्रम में पता चला कि मॉ कम्युनिकेशन जेनरल स्टोर /सीएसपी० दुकान पर तरह-तरह के नकली दस्तावेज तैयार किया जाता है। सत्यापन के पश्चात अविलम्ब गठित टीम द्वारा उक्त दुकान की घेराबंदी की गई तथा विधिवत दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में दुकान पर एक प्लास्टिक के टोकरी में रखा हुआ पीच-पांच सौ के नोटों की का बंडल कुछ खुले अधछपा हुआ नोट बरामद हुआ। तब दुकान पर उपस्थित संतोष कुमार पिता कमलेश सिंह, सा रूकनपुरा, थाना सालिमपुर, जिला- पटना को हिरासत में लिया गया तथा दुकान की तलाशी जारी रखी गई। तलाशी के कम में दुकान में ही बैग में रखे हुए कई अन्य सरकारी जाली दस्तावेज मिला। गिरफ्तार संतोष कुमार से पुछताछ की गई तो उसने बताया कि प्रभात कुमार जाली नोट तथा जाली दस्तावेज बनाकर उसका अवैध रूप से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया तथा कई महिलाओं तथा अन्य लोगों से साथ घोखाधड़ी कर पैसा कमाए। इस पुरे मामले में संतोष कुमार प्रभात कुमार, प्रभात कुमार कि पत्नी प्रियंका कुमारी, सोनु कुमार तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिल कर सैकड़ों लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया। गिरफ्तार अभियुक्त संतोष कुमार के स्वीकारोक्ति ब्यान में बताये कि प्रभात कुमार तथा इनकी पत्नी प्रियंगा कुमारी अपने घर में भी जाली रखते हैं। इस सूचना पर गठित टीम के द्वारा अविलम्ब प्रभात कुमार के घर पर छापेमारी किया गया। पुलिस को देख प्रभात कुमार कि पत्नी प्रियंका कुमारी भागने लगी। जिसे महिला पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से पकड़ा गया तथा प्रभात कुमार के घर की विधिवत तलाशी ली गई तो कई जाली प्रमाण पत्र तथा चेकबुक बरामद हुआ जिसे विधिवत जप्त किया गया तथा प्रभात कुमार की पत्नी को विधिवत गिरफतार किया गया। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी अभियुक्त के मिलिभगत कर कई महिलाओं को साथ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर घोखाधड़ी की गई। इस संबंध में सालिमपुर थाना कांड संख्या- 261/24, दिनांक 03.09.24 धारा 336/338/(4)318/(2)316/181/180/179/178 /(3)3(5)/(2)61/(2)40मा0 न्या०सं० विरुद्ध 1. प्रभात कुमार, पिता बलराम सिंह सा. सकनपुरा, 2. सोनु कुमार, पिता- रंजीत यादव, सा०- भोजराज स्थान, बिधिपुर 3. संतोष कुमार पिता- कमलेश सिंह सा. रूकनपुरा 4. प्रभात कुमार कि पत्नी प्रियंका कुमारी सा. रूकनुपरा सभी थाना सालिमपुर, जिला- पटना दर्ज किया गया है।
केन्द्रीय मंत्री मांझी के बयान पर भड़के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कहा-उनके पास क्या है सबूत

पटना : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बुलेटिन जारी किये जाने पर केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उनसे राजद शासन काल के अपराध का आंकड़ा जारी करने की बात की है। मांझी ने कहा है कि राजद के शासन काल में सीएम हाउस में बैठकर अपराधियों के साथ समझौता होता था। इधर उनके इस बायन पर तेजस्वी यादव द्वारा तीखा पलटवार किया गया है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि मांझी की बाते  बेकार की बातें हैं, कहानी है, सबूत क्या है, खाली इधर का उधर बयानबाजी है। कहा कि अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग करो ना न्याय, क्यों नहीं बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कहां बैठे हैं अपराधी। कितने अपराधी सीएम हाउस में बैठे हैं, जिनकी तस्वीरें हमने सार्वजनिक किया है। आपराधियों का सत्ताधारी नेताओं के साथ उठना बैठना है। तेजस्वी ने कहा कि,"खैर जो भी बात है तमाम जो स्थिति है भयावह है'।

तेजस्वी यादव ने कहा कि, वो क्राइम बुलेटिन हमेशा जारी करते हैं। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनके घर कोई जाता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि, वे लगातार इन बातों को उठाते हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, हम खुद घटना स्थल पर जाते हैं अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। शुरू दिन से कहते रहे हैं, इन लोगों से लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं हो रहा है।

बता दें कि, तेजस्वी यादव ने ट्विट कर के भी बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जाहिर की है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर प्रदेश में हाल के दिन में हुए 105 घटनाओं की चर्चा करते हुए सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, "रूह को झकझोरने वाले विगत चंद दिनों के आपराधिक आँकड़े! अगर इन डरावनी घटनाओं के भयावह आँकड़े देखकर भी आपको बिहार में सब सही दिखाई दे रहा है तो मतलब सब ठीक नहीं है"।
सीएम नीतीश कुमार ने पटना एयर पोर्ट के निर्माणाधीन टर्मिनल का किया निरीक्षण, जल्द काम पूरा करने का दिया निर्देश

डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बुधवार को पटना एयर पोर्ट पहुंचे। जहां उन्होंने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजदू अधिकारियों को बचे हुये कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप आर० पुदकल कट्टी, बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव निलेश रामचन्द्र देवरे, जिलाधिकारी डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा एवं जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण कार्य की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। वहीं उन्होंने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के समीक्षा कक्ष में विस्तारीकरण कार्य से संबंधित एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के मास्टर प्लान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एयरपोर्ट के अधिकारियों ने दी।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर और बेहतर सुविधाओं के लिए विस्तारीकरण के तहत जो भी जरुरी कार्य हैं वो किये जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर हवाई जहाजों के सुचारु आवागमन को लेकर विस्तारीकरण कार्य जल्द पूरा करें। राज्य सरकार से जो भी मदद की जरूरत होगी उसे पूरा किया जायेगा। हवाई अड्डा परिसर के पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था करें और हवाई अड्डा से कनेक्टिविटी को बेहतर बनायें ताकि कम से कम समय में लोग यहां पहुँच सकें।
पूरे एक्शन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद : BJP और RSS पर इस मामले को लेकर बोला तीखा हमला, आज पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक*

डेस्क : सिंगापुर अपने रुटीन हेल्थ चेकअप के लिए गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पटना लौट आए है। वहीं पटना लौटने के साथ ही वे पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। आज बुधवार को उन्होंने पार्टी के सभी सांसदों, विधान पार्षदों, विधायकों, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। राजद प्रदेश कार्यालय में बुधवार सुबह 11 बजे बुलाई इस बैठक में सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को अनिवार्य रूप से आने के लिए कहा गया है। सभी पार्टी नेताओं को अपने-अपने क्षेत्र में इसे लेकर खासतौर से तैयारी करने को कहा जाएगा। वहीं उन्होंने जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर भाजपा और आरएसएस पर सीधा हमला बोला है। इसे लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने अंदाज में बयान जारी किया है। अपने पोस्ट में कहा है कि दंड बैठक कराकर भाजपा और आरएसएस से जाति आधारित गणना कराएंगे। इनको इतना मजबूर कर देंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है।
बिहार में फिर प्रशासनिक फेर-बदल : तीन आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण, 3 को अतिरिक्त प्रभार*

डेस्क : बिहार में एकबार फिर राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेर-बदल किया है। राज्य सरकार ने जहां 3 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। वहीं तीन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को वित्त विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है। वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग का सचिव (अतिरिक्त प्रभार पर्यटन विभाग का सचिव) बनाया गया है। 2004 बैच के आईएएस अभय कुमार सिंह को सूचना एवं प्रावैधिकी के सचिव, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड-बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक और पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी.राजेन्दर को श्रम संसाधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। वित्त विभाग के सचिव (व्यय) दीपक आनंद को श्रम संसाधन विभाग के सचिव, बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निलेश रामचंद्र देवरे (अतिरिक्त प्रभार ब्रेडा का प्रबंध निदेशक) को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
*अब रजिस्ट्री के लिए नहीं लगाना पड़ेगा ऑफिस का चक्कर, पटना के पांच समेत 11 नए अंचलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की शुरु होने जा रही सुविधा

* डेस्क : जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने वालों को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पटना समेत राज्य के 11 नए अंचलों में 9 सितंबर से ई-निबंधन (ऑनलाइन रजिस्ट्री) की सुविधा मिलेगी। इनमें पटना जिले के बाढ़, बिक्रम, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ, संपतचक और सारण का सोनपुर, वैशाली का पातेपुर, नवादा का रजौली, मुजफ्फरपुर का कटरा और भोजपुर का पीरो निबंधन कार्यालय शामिल है। वर्तमान में सूबे के 5 निबंधन कार्यालयों जहानाबाद, फतुहा, बिहटा, पटना सिटी और दानापुर में ई-निबंधन सॉफ्टवेयर 29 जुलाई से काम कर रहा है। 11 नये अंचलों को मिलाकर कुल 16 अंचलों में ई-निबंधन प्रणाली की सुविधा मिलने लगेगी। पहले चरण में पॉयलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 29 जुलाई से जिन 5 निबंधन कार्यालयों में इसे शुरू किया गया था, वहां संचालन में जो थोड़ी-बहुत बाधा सामने आई, उसे अब पूरी तरह दूर कर ली गई है। सब कुछ ठीक रहा है, तो इस प्रणाली को वर्ष के अंत तक राज्य के सभी 137 निबंधन कार्यालयों में शुरू कर दिया जाएगा। 11 अंचलों में सुविधा शुरू करने से संबंधित आदेश निबंधन विभाग के सहायक निबंधक महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने संबंधित जिलों के अवर निबंधक को भेजा है।
बड़ी खबर : सीवान के इस अनुमंडल के डीसीएलआर और उनका क्लर्क गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले मे दबोचा*

डेस्क : बिहार के सीवान जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां जिले के महाराजगंज अनुमंडल के भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) राम रंजन सिंह और उनके लिपिक को निगरानी ने रिश्वतखोरी के आरोप में बीते मंगलवार की रात गिरफ्तार किया है। पटना से पहुंची निगरानी की टीम ने मुख्यालय स्थित डीसीएलआर के सरकारी और निजी आवास की तलाशी ली। सूत्रों के अनुसार डीसीएलआर के आवास से टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज व नकदी मिली है। देर रात तक निगरानी के अधिकारी दोनों से पूछताछ करते रहे। पटना से पांच गाड़ियों में निगरानी की टीम डीएसपी सुधीर कुमार के नेतृत्व में महाराजगंज पहुंची थी। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज अनुमंडल के बसंतपुर प्रखंड निवासी एक व्यक्ति ने निगरानी से शिकायत की थी कि जमीन के एक मामले में पक्ष में फैसला देने के लिए डेढ़ लाख रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। मंगलवार को 20 हजार रुपये लेकर शिकायतकर्ता लिपिक संतोष कुमार को देने महाराजगंज बाजार गया। वहां पैसे देते समय निगरानी ने संतोष को दबोच लिया। संतोष ने बताया कि उसने यह पैसा डीसीएलआर राम रंजन सिंह के लिए लिया है।
पटना में फिर मिले डेंगू के 16 नए मरीज, पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 323*

डेस्क : राजधानी पटना में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन इसके मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते मंगलवार को डेंगू के 16 नए पीड़ित मिले। पटना जिले में अब मरीजों की संख्या 323 हो गई है। पटना के कंकड़बाग, बांकीपुर अजीमाबाद इलाके डेंगू के हॉटस्पॉट बन गए हैं। मंगलवार को जो 16 नए मरीजों की पहचान हुई है। इसमें कंकड़बाग से पांच, बांकीपुर 3, नूतन और अजीमाबाद में 2-2, मनेर 1, पटना सिटी 1, पाटलिपुत्र अंचल 1 पीड़ित मिले हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में एक जनवरी से एक सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 808 लोग पीड़ित हो चुके हैं। इसमें पटना में सबसे अधिक 359 पीड़ित हैं। विभिन्न जिलों में सोमवार (दो सितंबर) को डेंगू के 33 नए मरीज मिले हैं। गोपालगंज में 3, सीवान 3, बेगूसराय में 2, पूर्णिया 2, भोजपुर, गया, खगड़िया, नालंदा, नवादा, रोहतास और सारण में एक-एक डेंगू पीड़ित मिले हैं। एक जनवरी से एक सितंबर तक पटना के बाद सबसे अधिक 42 डेंगू पीड़ित मुजफ्फरपुर में हैं। गया में 41, नालंदा 36, समस्तीपुर 35, वैशाली 24, मधुबनी में 22 पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की बढ़ती स्थिति को देखते हुए जिलों को सतर्कता का निर्देश दिया है। मच्छर लार्वा संग्रह कर जांच कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।
बिहार के निवर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को मिली अहम जिम्मेवारी, होंगे राज्य के सूचना आयुक्त*

डेस्क : बीते 31 अगस्त को बिहार के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य सरकार की ओर से अहम जिम्मेवारी दी गई है। निवर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा सूबे के नये सूचना आयुक्त होंगे। बीते मंगलवार को मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य सूचना आयुक्त के दो रिक्त पदों पर चयन को लेकर बैठक हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। इसमें मेहरोत्रा को राज्य सूचना आयुक्त बनाने पर सहमति बनी। वहीं सूचना आयुक्त के एक और पद पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक वरिष्ठ पत्रकार के नाम पर भी सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है। शीघ्र ही इसकी अधिसूचना जारी होगी।