बलौदाबाजार जिले के तीन उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस, खाद-बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने चल रहा जांच-पड़ताल का सघन अभियान
रायपुर-   राज्य शासन के निर्देशानुसार किसानों को मानक गुणवत्ता के उर्वरक एवं प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विक्रेता संस्थानों की जांच-पड़ताल का सघन अभियान पूरे राज्य में संचालित किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम अपने इलाके में खाद-बीज विक्रेता संस्थानों पर आकस्मिक रूप से दबिश देकर सैंपल लेने के साथ ही स्टॉक, मूल्य सूची प्रदर्शन, रसीद बुक, लाइसेंस आदि की जांच कर रहे हैं। विक्रेता संस्थानों में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानों को सीलबंद करने के साथ ही नोटिस जारी की जा रही है।

  


बलौदाबाजार जिले में कलेक्टर दीपक कुमार सोनी के मार्गदर्शन में खाद-बीज एवं कीटनाशक औषधियों की गुणवत्ता जांच के लिए विक्रेता संस्थानों से सैंपल लिए जाने के साथ ही लाइसेंस, स्टॉक, मूल्य सूची प्रदर्शन, विक्रय रसीद सहित अन्य दस्तावेज की जांच भी अधिकारी कर रहे हैं। आज जिले के विभिन्न इलाकों में जांच-पड़ताल के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों को विक्रेता संस्थानों में मिली गड़बड़ी के मद्देनजर तीन उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी की गई है। उप संचालक कृषि बलौदाबाजार-भाटापारा ने बताया कि कृषि विभाग के निरीक्षकों की टीम ने कसडोल ब्लॉक के गिधौरी स्थित भरत कृषि केन्द्र एवं करगी स्थित अनुमान कृषि केन्द्र के निरीक्षण के दौरान प्रमाण पत्र संधारित न करने़ तथा सिमगा ब्लॉक अंतर्गत ओम कृषि केन्द्र सुहेला में स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं होने के कारण तीनों संस्थानों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया गया है।

उप संचालक कृषि ने कृषकों से उर्वरक विक्रय केन्द्रों से पीओएस के माध्यम से ही उर्वरकों का क्रय करें तथा क्रय किये गये सभी आदान सामग्रियों जैसे कि उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का पक्का बिल प्राप्त करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 15 नए इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सिस्टम को हाईटेक कर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने आज अपने आवास से 15 नए इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलते हुए यातायात नियमों का पालन सुरक्षित यात्रा की गारंटी देता है और इससे अन्य वाहन चालकों में भी सुरक्षा का भाव पैदा होता है। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए हमें यातायात नियमों का पालन करने के लिए अधिक सचेत और गंभीर होने की आवश्यकता है। नियमों का पालन कर हम न केवल अपने बल्कि सहयात्रियों के अधिकारों का भी सम्मान करते हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद संतोष पाण्डेय, विधायक अनुज शर्मा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वाहनों की उपयोगिता और तकनीकी विशेषताओं की जानकारी भी ली।

इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हर वर्ष हजारों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं और कई लोगों में स्थाई दिव्यांगता आ जाती है। इस समस्या का समाधान समाज के सभी वर्गों के सहयोग से हो सकता है। यातायात नियमों का पालन कर वाहन चालक न केवल अपना व अपने परिवार बल्कि समाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नियमों का पालन करने से सड़कों पर अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है, जिससे अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सकता है। गंतव्य तक की यात्रा सुखद और सुरक्षित अनुभव के साथ पूरी होती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नए इंटरसेप्टर वाहनों से नियमों का पालन न करने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। हमारा उद्देश्य चालान वसूलना नहीं बल्कि लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक व सचेत करना है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिये सर्वसुविधायुक्त इंटरसेप्टर वाहनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ताकि ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाना, निर्धारित मापदण्ड से अधिक चकाचौंध के हेड लाईट्स, वाहन में लगे ध्वनि यंत्रों की तेज आवाज मापने तथा वाहनों के ग्लास में निर्धारित मापदण्ड से अधिक गहरी काली फिल्म लगाकर अपराध करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। 15 नवीन इंटरसेप्टर वाहन मिलने से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा सकेगी। इन वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा 360 डिग्री निगरानी हेतु सर्विलांस कैमरा भी है, जिससे सड़क दुर्घटना के मामले में कानून व्यवस्था की स्थिति की बेहतर निगरानी और सुगम यातायात प्रबंधन की कार्यवाही भी कर पाएंगे।
राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा निधि प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन से प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत सड़क सुरक्षा कोष मद से इन वाहनों का प्रबंध किया गया है।

वर्तमान में नवीन इंटरसेप्टर वाहनों की तैनाती जिला रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़ सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर में की जा रही है। इन 15 जिलों में इंटरसेप्टर वाहनों के संचालन हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

केंद्रीय वित्त आयोग के दल ने उद्योग और वाणिज्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की चर्चा
रायपुर-  केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल नवा रायपुर के एक निजी होटल में आज शुक्रवार को सवेरे उद्योग और वाणिज्य संगठनों के प्रतिनिधियो के साथ चर्चा हुई। इस अवसर पर उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद, संचालक कोष एवं लेखा महादेव कांवरे सहित उद्योग एवं वित्त विभाग के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण एवं अन्य अधोसंरचना विकास तथा आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि वन एवं खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापार एवं उद्योग की अनुकूल परिस्थितियां है। उन्होंने आयोग द्वारा अधोसंरचनाओं के निर्माण में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

  


इस दौरान आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पाण्डा, डॉ. सौम्यकांति घोष तथा आयोग के सचिव ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सी आई आई, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड, रियल इस्पात, अडानी सीमेंट लिमिटेड नाकोड़ा, लघु उद्योग भारती, राइस एक्सपर्ट एसोसिएशन, उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पीएचडी चैंबर सहित अन्य व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने यहां बेहतर परिवहन सुविधा, एयर कार्गाे फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, वेयरहाउस फैसिलिटी बढ़ाने, रेलवे हाईवे कॉरिडोर की उत्तम व्यवस्था, कोल्ड चैन की उचित व्यवस्था, रिन्यूअल एनर्जी पर काम करने की आवश्यकता, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने, लॉजिस्टिक हब की समुचित व्यवस्था, लैंड बैंक बनाने, ग्रीन स्टील, टेक्नोलॉजी बेस्ट सॉल्यूशन की आवश्यकता, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, एमएसएमई को प्रमोट कर, केंद्र से फंड एवं सब्सिडी दिलाने, फूड पार्क डेवलपमेंट करने, पैडी के स्टोरेज बढ़ाने, रॉ मैटेरियल को वैल्यू एडिशन करने, स्मार्ट एमएसएमई पार्क की स्थापना सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। अंत में संचालक बजट शारदा वर्मा ने आयोग के दल के छत्तीसगढ़ प्रवास के लिए आभार जताया।

16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने देर रात पहुंचकर नालंदा परिसर का किया अवलोकन
रायपुर-   16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने नालंदा परिसर की लाईब्रेरी का देर रात पहुंचकर अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल के साथ वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे।

  


इस मौके पर श्री पनगढ़िया के साथ अन्य सदस्य डॉ. सौम्यकांति घोष, एन्नी जार्च मैथ्यू, वित्त आयोग के सचिव रित्विक पांडे भी उपस्थित थे। उनका कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह तथा अन्य अधिकारियों ने गुलाब फूल और विवेकानंद साहित्य देकर स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने लाईब्रेरी की कार्य प्रणाली, विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था, पुस्तकों को इशू करने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी ली। श्री पनगढ़िया ने नालंदा परिसर की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि नालंदा परिसर की लाईब्ररी में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण और बहुत अच्छी सुविधा है। ऐसे वातावरण में विद्यार्थी तन्मयता से इतनी रात को भी निश्चिंत होकर अध्ययन कर रहे हैं। उनके लिए विविध प्रकार की व्यवस्था है जिससे उन्हें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। ऐसा मॉडल अन्य जगह पर लागू किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने अध्ययनरत् विद्यार्थियों से बातचीत की। विद्यार्थियों ने उनसे आयोग से संबंधित प्रश्न किए। श्री पनगढ़िया ने तथा अन्य सदस्यों ने वित्त आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया आयोग के सदस्यों को बताया कि यहां पर 500 रूपए की शुल्क पर सदस्यता प्रदान की जाती है। यहां पर विद्यार्थियों की मांग के आधार पर पुस्तकों की समय-समय पर खरीदी की जाती है और जिस किताब की ज्याद मांग हो उसे ज्यादा संख्या में खरीदा जाता है, ताकि अधिकाधिक सदस्य अध्ययन कर सके। विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे, सातों दिन अध्ययन की सुविधा है। लाईब्रेरी के अलावा बाहर में भी बैठने की व्यवस्था की गई है। श्री चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को लाईब्ररी के भू-तल, प्रथमतल और रूफ टॉप का भी अवलोकन कराया और बताया कि यहां पर लंबी वेटिंग होने के कारण भविष्य में रूफ टॉप में बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी। इस अवसर पर कलेक्टर गौरव सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप उपस्थित थे।

बिना इशू कराए पुस्तक ले जाने में बजा सिग्नल, सदस्यों ने देखी यह व्यवस्था

लाईब्रेरी के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि यहां पर आरएफआईडी की व्यवस्था लागू की गई है। जिसमें आईडी कार्ड में चिप लगा गया है। पुस्तक इशू करते समय चिप आईडी स्कैन किया जाता है। बिना इशू कराए किताब ले जाने पर सिग्नल बजता है जिससे प्रबंधन को जानकारी मिल जाती है। इसे प्रायोगिक तौर पर प्रतिनिधि मंडल को दिखाया गया। जैसी ही इंडियन पॉलिटी बिना इशू कराए बाहर ले गए, वैसे ही सिग्नल बजा। इस पर सदस्यों ने खुशी जताई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल होने मिला निमंत्रण


  


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए परिषद को धन्यवाद देते हुए उनके इस पहल की सराहना की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे।

परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर परिषद द्वारा मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीद जवानों का पुण्य स्मरण कर श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया जाता है।परिषद की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश के 16 जिलों में युवाओं को मानवीय संस्कार और राष्ट्र सेवा के लिए सेना ने शामिल होने का प्रशिक्षण उनके द्वारा दिया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व कारगिल सैनिक सर्व खेमचन्द निषाद, दीनालाल साहू, रोहित कुमार, रूपेन्द्र साहू और विजय कुमार डागा उपस्थित थे ।

केदार कश्यप को मिला संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार, नई जिम्मेदारी मिलने पर कही यह बात…
रायपुर-  वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. नई जिम्मेदारी पर मंत्री ने सदन में पक्ष-विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात कही. 

  


मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त प्रभार मुझे सौंपा है. विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सदन की कार्यवाही को गति प्रदान करूंगा. संयुक्त रूप में अपना पक्ष रखूंगा. विपक्ष के साथी, नेता प्रतिपक्ष, सभी के साथ मिलकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात रखेंगे. अनेक विषय आएंगे, सरकार की ओर से उसका जवाब दूंगा.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ पूरे मंत्रिमंडल के अयोध्या प्रवास और रामलला के दर्शन पर केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का वहां जाना तय हुआ है. समय क्या रहेगा, यह तय होगा. राम मंदिर दर्शन योजना से पहले से है. लोगों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो ही रहा है.

*शराब घोटाले मामलें में बड़ा अपडेट, दिलीप पांडेय ने किया बड़ा खुलासा


  




रायपुर-   छत्तीसगढ़ में 2 हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अब EOW की जांच में खुलासा हुआ है कि आबकारी विभाग के मुख्यालय के स्टेट फ्लाइंग स्क्वायड के जिला स्तर के अधिकारियों को 15 जिलों में नकली शराब भेजी जा रही थी। वहीं कुछ सहायक जिला अधिकारी के कुछ अधिकारी शराब दुकानों से कलेक्शन का काम करते थे। साथ ही यह आरोप है कि पैसों को अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा, एपी त्रिपाठी द्वारा संचालित सिंडिकेट तक पहुंचाया जाता था। इस कड़ी में EOW ने आबकारी इकबाल और जनार्दन कौरव से लंबी पूछताछ की है। पूछताछ में अहम जानकारी मिलने का खुलासा हुआ है। जिसमें शराब की बाटलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, दुकानों में ब्रिकी और ब्रिकी से आने पैसों के कलेक्शन को लेकर जानकारी मिली है।

सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस मामले में जिला स्तर के अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि नया रायपुर के जीएसटी भवन के ग्राउंड फ्लोर में शराब सिंडिकेट के लिए नकली होलोग्राम छापने वाली कंपनी का खुलासा हुआ है। जो कि प्रिज्म होलोग्राफिक एंड फिल्म्स सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित थी। जिसके स्टेट हेड दिलीप पांडे कि गिरफ्तारी के बाद आबकारी विभाग भी कंपनी पर कार्रवाई करने वाली है। कहा जा रहा है कि दिलीप पांडे की निशानदेही पर EOW ने कंपनी द्वारा संचालित प्रेस से हार्डड्राइव जब्त की है। जिससे नकली होलोग्राम में छपने वाले सिरीयल नंबर जारी किए जाते थे। इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग प्रिज्म होलोग्राफिक का टेंडर रद्द करने वाली है। कंपनी को इस बाबत नोटिस भी जारी किया गया है। आबकारी सचिव आर संगीता जल्द से जल्द से तकनीकी रूप से सुरक्षित होलोग्राम बनाने तकनीकी एक्सपर्ट की बैठक भी ले रही हैं। सूत्रों के अनुसार गड़बड़ी से बचने अब सरकारी प्रेस से होलोग्राम छपवाने की तैयारी कर रही है।

मनोज साहू बने टिकरापारा थाना के नए थाना प्रभारी, दुर्गेश रावटे लाईन अटैच


  




रायपुर-   राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना प्रभारी दुर्गेश रावटे लाईन अटैच कर दिए गए है. उनकी जगह निरीक्षक मनोज साहू को टिकरापारा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है. एसएसपी रायपुर संतोष कुमार सिंह ने इसका आदेश जारी किया है.

स्थानांतरण की आड़ में शिक्षकों का अटैचमेंट, हाईकोर्ट ने किया निरस्त, कहा- डीईओ को अधिकार नहीं


  


बिलासपुर-  स्थानांतरण की आड़ में शिक्षकों के किए गए अटैचमेंट को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा डीईओ को शिक्षकों के अटैचमेंट का अधिकार नहीं है। मामले में सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर शिक्षकों ने डीबी में अपील की थी।

दरअसल, बस्तर क्षेत्र के शिक्षक दयानाथ कश्यप, चंद्रशेखर पांडे, दयाराम बघेल, मिरी राम देवांगन बस्तर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ हैं। उन्होंने अपने अटैचमेंट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर उन्होंने रिट अपील दायर की। इन शिक्षकों को 14 एवं 15 मार्च 2024 को आदेश जारी कर मूल स्थान से स्थानान्तरण कर अन्य जगहों पर अटैच कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने जिला शिक्षा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर द्वेषवश कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उनको ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर कलेक्टर द्वारा उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। साथ ही यह कार्रवाई चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान की गई, इसलिए चुनाव आयोग से भी अनुमति लेना जरूरी था। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर शिक्षकों को स्थानांतरित पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। इस आदेश के विरुद्ध डिवीजन बेंच में रिट अपील की गई थी।

संसदीय कार्य मंत्री बनाये गये केदार कश्यप, वर्तनाम दायित्वों के साथ संभालेंगे प्रभार
रायपुर- वन मंत्री केदार कश्यप को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वर्तमान दायित्व के साथ उन्हें संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया है. बता दें कि अभी मंत्री केदार कश्यप के पास वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग का प्रभार है. नए दायित्व के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन मंत्री केदार कश्यप को बधाई और शुभकामनाएं दी है.

  


सीएम साय ने अपने संदेश में लिखा कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के वर्तमान दायित्वों के साथ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार मिलने पर बहुत-बहुत बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।