चिरायु योजना से संवर रहा है जीवन, नन्ही लक्ष्मी ने कृत्रिम पैरो के सहारे से चलना किया प्रारंभ
रायपुर-   जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य परीक्षण कर रही चिरायु टीम लगातार बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इसी कड़ी में कसडोल की चिरायु टीम के सहयोग से ग्राम अमरूवा की 7 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी जिसका जन्म से एक पैर नहीं था उसे नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा कृत्रिम पैर लगवाया गया। बच्ची के पिता कृषक हरिचन्द बरिहा बताते हैं कि लक्ष्मी का जन्म से ही बायाँ पैर नहीं है। बच्ची का जीवन इस कारण काफी कष्टपूर्ण रहा। उसे रोज़मर्रा के कामों में दिक्कक्त होती थी। गांव के ही स्कूल में वह पढ़ती है।

आम बच्चों की तरह वह खेल-कूद भी नहीं पाती। स्कूल में ही आई चिरायु टीम जिसमें डॉ अभिषेक यदु,डॉ सविता धृतलहरे, अजेंद्र ,सपना और पद्मिनी ने इस बच्ची का परीक्षण किया तथा परिवार से कृत्रिम पैर लगवाने की बात कही। कसडोल बीएमओ डॉ रवि शंकर अजगल्ले के अनुसार उक्त चिरायु टीम लगातार तीन माह तक नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से संपर्क में रही । गत 30 जून को रायपुर में आयोजित नारायण सेवा संस्थान के शिविर में बच्ची लक्ष्मी को कृत्रिम पैर लगाया गया जो निःशुल्क रहा। अपनी बच्ची की स्थिति में सुधार से परिजनों में प्रसन्नता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिस्वर तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा के अनुसार चिरायु टीम द्वारा सतत रूप से स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार किया जा रहा है। इस प्रकार के किसी केस में टीम के सहयोग से बच्चों का उच्च स्थान में रेफर कर इलाज भी होता है इसके लिए किसी प्रकार का कोई धन खर्च नहीं करना पड़ता। चिरायु द्वारा कटे-फटे होंठ, जन्म जात मोतियाबिंद, टेढ़े-मेढ़े हाथ पैर, श्रवण बाधा सहित 44 प्रकार की बीमारी तथा विकृति पर कार्य किया जाता है, जिसका उपचार निःशुल्क होता है। कलेक्टर दीपक सोनी ने चिरायु टीम के इस कार्य की सराहना करते हुए ऐसे केसों पर तत्काल उपचार और सहायता शुरू करने के निर्देश सभी संबंधितों को दिए हैं।

महावृक्षारोपण अभियान: मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाएगा, राज्य में ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ अभियान 11 जुलाई से
रायपुर-   ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ महावृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक-से-अधिक पौधा रोपित कर राज्य को हरा-भरा बनाकर पर्यावरण संतुलन बनाये रखना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 2024 को ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 85 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा।

राज्य में ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ महावृक्षारोपण अभियान 11 जुलाई शाम 4 बजे जैव विविधता पार्क, अटल नगर, नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य अतिथ्य में और अध्यक्ष वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। महावृक्षारोपण अभियान में अति विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री अरूण साव, विजय शर्मा एवं सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अभनपुर, इंद्र कुमार साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव के रूप में उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय के द्वारा वृक्षारोपण स्थलों का नामकरण स्थानीय देवी-देवताओं के नाम से करने का आह्वान किया गया है। राज्य के सभी जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत आग, जामुन, बेल, कटहल, सीताफल, अनार, शहतूत, बेर, तेन्दू, गंगाईमली जैसे फलदार पौधे तथा लघु वनोपज एवं औषधीय प्रजाति के पौधों जैसे- हर्रा, बहेड़ा, आंवला, नीम, पुत्रन्जीवा, काला सिरस, रीठा, चित्रक आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में छायादार प्रजातियां बरगद, पीपल, मौलश्री, कदम, पेल्ट्राफार्म, गुलमोहर, करंज, अशोक, अर्जुन के साथ अन्य प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सभी स्कूलों, छात्रावासों, आंगनवाड़ी केन्द्र, पुलिस चौकी, अस्पताल, शासकीय परिसर, शासकीय एवं अशासकीय भूमि, विभिन्न अद्योगिक संस्थानों की रिक्त भूमि पर इस महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।

महावृक्षारोपण अभियान के तहत समस्त शासकीय विभाग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संस्थान, वनप्रबंधन समिति के सदस्यों, सभी स्तर के पंचायत संस्थान, स्कूल, महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा।

बड़े पैमाने पर नायब तहसीलदारों का प्रमोशन
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नायब तहसीलदारों का प्रमाशेन हुआ है. राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर प्रमोट किया है.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बेटियों की शादी की चिंता हुई दूर
रायपुर-  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कमजोर, आर्थिक परिस्थितियों वाले घरों की बेटियों के हाथ पीले कर माता पिता के आर्थिक बोझ को कम कर रही है। जिनकी घर में बेटियां होती है। उनके माता-पिता को बेटी की शादी योग्य उम्र होते ही चिंता सताने लगती है। हर मां-बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से हजारों परिवारों के माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर उनकी चिंता दूर कर रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को होने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करना, शादी के मौके पर फिजुलखर्ची को रोकना, सामूहिक विवाह के आयोजन से सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार रुपए का अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कन्या को 21 हजार रुपए की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अलावा 15 हजार रुपए की राशि के उपहार दिए जाते हैं।

जिले में वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 160 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इनमें से महासमुंद वार्ड नम्बर 5 की निवासी राजकुमारी देवांगन ने बताया कि उनकी शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 12 मार्च 2024 को हुआ था। उनके पिताजी नहीं है, ऐसे में शादी की चिंता मां और परिवारजनों को सता रही थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उनका पंजीयन किया गया और इस योजना का लाभ मिला। उन्होंने बताया कि वे अभी अपने पति के साथ बेहद खुश है। साथ ही उनकी माता और उनके परिवार सरकार की इस योजना से खुश है। इसी तरह राखी सिक्का ने बताया कि उन्होंने भी इस योजना के तहत शादी की है। गरीबी के चलते शादी करना परिवार वालों के लिए चुनौती थी। इस योजना के चलते यह चुनौती आसानी से हल हो गई। दोनों हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना ने उनके माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर दिया है।

कांग्रेस पार्षद के अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 24 दुकानें जमींदोज, पूर्व मंत्री का धौंस दिखाकर किया था कब्जा
दुर्ग- जिले में अवैध अतिक्रमण को लेकर अब जिला प्रशासन भी एक्शन मोड पर है. जिला प्रशासन ने धमधा ब्लॉक के ग्राम जोगी गुफा में कांग्रेस पार्षद की सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 24 दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है. इस कार्रवाई में तहसीलदार, पटवारी, जिला पंचायत, जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. वहीं स्थानीय थाना पुलिस बल की सुरक्षा में अवैध कब्जे को ढहाने की कार्रवाई की गई.

दुर्ग के ग्राम जोगी गुफा में आज सुबह ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी पहुंचे और ग्राम के सरपंच संतोष बंजारे द्वारा खसरा नम्बर 06 पर किये गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया. तहसीलदार के अनुसार जल संसाधन विभाग की भूमि खसरा नंबर 6, पश्चिम में 2941 वर्ग फीट और दक्षिण में 2601 वर्ग फीट पर सरपंच संतोष बंजारे ने जल संसाधन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से 24 दुकानों का निर्माण कर लिया था. सरपंच पर आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में सरपंच बंजारे ने साजा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे का धौंस दिखाते हुए अवैध रूप से इन दुकानों का निर्माण कराया था. लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी अवैध दुकानों का मुद्दा बीते दिनों जिला पंचायत सामान्य सभा में उठा था.

साजा विधायक ईश्वर साहू ने बैठक के दौरान इस पर सभी अधिकारियों से जवाब मांगा था. जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने जांच में पाया कि उक्त भूमि जल संसाधन विभाग के अधीन है. जिसके बाद जमीन पर बनी दुकानों पर कार्रवाई के लिए न्यायाल से अनुमति लेकर आज कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई के बाद सरपंच ने जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र साहू पर आरोप लगाया है कि जितेंद्र साहू ने इन दुकानों में 3 दुकानों की मांग की थी. उनके द्वारा इसका विरोध करने पर राजनीतिक दबाव बनाते हुए यह कार्रवाई की गई है. सरपंच ने दुकानों के आबंटन के लिए आवेदन मंगाकर डेढ़ लाख रुपये की राशि भी जमा करा ली थी. इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस का बल भी मौजूद रहा.

लालटेन लेकर पहुंचे पूर्व CM, कहा- कटौती और दर में बढ़ोतरी से लोग परेशान
रायपुर-   छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बिजली में कटौती और बिल में बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को प्रदेशस्तरीय धरना दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली बिल देखकर लोगों को 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। अघोषित बिजली कटौती और दरों में बढ़ोतरी से जनता परेशान है।

दीपक बैज ने कहा कि- कांग्रेस कार्यकाल में 1 पैसा बिजली बिल में नहीं बढ़ाया गया। वहीं रायपुर के बिजली दफ्तर के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर साय सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दुर्ग के पॉवर हाउस में भी कांग्रेसी धरने पर बैठे। बिलासपुर के जरहाभाठा स्थित राजीव गांधी चौक, रायगढ़ के रामनिवास टॉकीज के पास भी प्रदर्शन हुआ।

साय सरकार में सांय-सांय बिजली कटौती- कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्रियों समेत तमाम बड़े नेता बिजली कटौती पर सवाल उठा रहे हैं। बघेल लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि साय सरकार में सांय-सांय बिजली कटौती हो रही है।

5 साल में बिजली का संकट नहीं हुआ- मरकाम

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम कोंडागांव में धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में इतना बिजली संकट नहीं था। भाजपा के 6 माह की सरकार में ही लोग परेशान हैं।

मूलभूत सुविधाओं से राजधानीवासी वंचित: मांगे पूरी नहीं होने पर चुनाव का किया बहिष्कार, पार्षद बैठेंगे धरने पर
रायपुर-   छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक क्षेत्र के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. रायपुर के विधानसभा रोड के करीब ऐश्वर्या वीडमील रिसिंडेसी सोसाइटी में करीब 250 लोग रहते हैं, जिन्हें खराब सड़कें, बारिश से जलभराव, बंद स्ट्रीट लाइट और आसामाजिक तत्व युवाओं के द्वारा लूटपाट होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते रहवासियों ने नगर निगम चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है.

बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जोन-9 कमिश्नर संतोष पांडे और पार्षद गोपेश साहू को शिकायत कर चुके है. लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है. आने वाले समय में बारिश के चलते जलभराव होगा तो घरों में पानी घुसेगा. इसलिए हमने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है.

बारिश में बड़े गड्ढों और टूटी-फूटी सड़क से दुर्घटना का खतरा

सोसाइटी के सदस्य निलेश गोयल ने बताया की सोसायटी की गंभीर समस्याओं को लेकर जोन कमिश्नर को शिकायत की है. लेकिन अब तक इसे सही नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में गड्डों और टूटी-फूटी सड़कों के कारण यहां से गुजरना बहुत कठिन हो गया है. बरसात के मौसम में यह समस्या और भी बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है.

सड़क पर बहते नालियों के पानी से जीना मुश्किल

दूसरा पिछले कुछ समय से यहां कई स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं. रात के समय अंधेरा होने के कारण लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है. और असामाजिक गतिविधियों का भी डर रहता है. तीसरा सीवेज के ब्लॉक होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है. यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. और दुर्गंध के कारण रहवासियों का जीना मुश्किल हो गया है.

रहवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए. वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी नगरी निकाय चुनाव में पूरी तरीके से चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है.

जोन कमिश्नर के खिलाफ धरना पर बैठेंगे पार्षद

वहीं इस मामले को लेकर पार्षद गोपेश साहू ने कहा की जोन 9 के अधिकारियों की वजह से यह पूरा काम रुका हुआ है. आज यही सब समस्याओं को लेकर मैं दोपहर 1 बजे प्रदर्शन पर बैठूंगा. मैं अकेले इस प्रदर्शन पर बैठूंगा. कई बार स्ट्रीट लाइट, सड़कों के मामले को लेकर भी मैं शिकायत की है. कई काम रूके हुई हैं. लेकिन वह लोग काम नहीं कर रहे हैं. उन अधिकारियों के खिलाफ आज में जोन 9 कमिश्नर संतोष पांडे सहित के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठूंगा. जिससे आम जनता की समस्या का निराकरण हो सके.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 15 करोड़ रुपए लागत के 94 विकास कार्यो का किया भूमिपूजन
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में शामिल वार्डों के विकास के लिए 14 करोड़ 73 लाख रुपए के 94 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया। बिलासपुर के जिला खेल परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला ने की। उप मुख्यमंत्री श्री साव की पहल और विधायक श्री शुक्ला के विशेष प्रयासों से 15वें वित्त आयोग, अधोसंरचना मद एवं निकाय मद के अंतर्गत ये विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अधिकांश स्वीकृत कार्य सीसी रोड, नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट से संबंधित हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव एवं विधायक श्री शुक्ला ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत खेल परिसर में नीम के पौधे भी लगाए।

भूमिपूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विगत पांच सालों में पहली बार विकास कार्यों के लिए लगभग 15 करोड़ की एकमुश्त राशि मिली है। हमारी सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। शहरों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। जनभावना के अनुरूप तमाम विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हाल ही में मुलाकात हुई है। हमें जल्द ही और आबंटन मिलने की संभावना है। इससे हर जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति को रहने के लिए पक्का छत मिल सकेगा। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सभी को पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने इसे बड़े होते तक सहेजने को भी कहा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव शहर की समस्याओं से अवगत हैं। धीरे-धीरे पूरी समस्याओं का समाधान होगा। इससे शहर की दशा एवं दिशा जरूर बदलेगी। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने कार्यक्रम में स्वागत भाषण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बिलासपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह, जिला पंचायत के सीईओ रामप्रसाद चौहान और प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रोटरी क्लब ऑफ रायपुर रॉयल के अध्यक्ष बने संजय अग्रवाल, कहा- भाईचारे को बढ़ावा देने और समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर हूं…


रायपुर-  रोटरी क्लब ऑफ रायपुर रॉयल ने 6 जुलाई 2024 को रायपुर के वीआईपी रोड स्थित ओमाया रिसॉर्ट पर एक समारोह का आयोजन किया. इस समारोह में, रोटेरियन संजय अग्रवाल ने आधिकारिक तौर पर रोटरी क्लब ऑफ रायपुर रॉयल के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली. इस दौरान उन्होंने सामुदायिक सेवा के महत्व और रायपुर और उससे आगे सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए क्लब की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

रोटेरियन संजय अग्रवाल ने कहा, “मुझे रोटरी क्लब ऑफ रायपुर रॉयल के अध्यक्ष की भूमिका निभाने का सम्मान मिला है.” “रोटरी क्लब ऑफ रायपुर रॉयल के हमारे समर्पित 194 सदस्यों के साथ, मैं सेवा की हमारी परंपरा को जारी रखने, भाईचारे को बढ़ावा देने और हमारे समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर हूं. हमारे पास आगे समाज कल्याण की योजनाएँ हैं, और मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर महान उपलब्धियाँ हासिल करेंगे.”

नेतृत्व दल में रोटेरियन संजय अग्रवाल के साथ रोटेरियन अमित जैन भी शामिल हुए, जिन्होंने नए सचिव के रूप में शपथ ली. रोटेरियन अमित जैन ने क्लब के भीतर सहयोग और प्रभावी संचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, आगे आने वाली जिम्मेदारियों और अवसरों के लिए उत्साह व्यक्त किया.

इस समारोह में पूर्व अध्यक्षों, वर्तमान सदस्यों और क्षेत्र के अन्य रोटरी क्लबों के प्रतिनिधियों सहित सम्मानित अतिथियों ने भाग लिया. समारोह के मुख्य अतिथि एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉ. पीयूष कांत पांडे थे. इस कार्यक्रम में प्रेरक भाषण, गैवल पास करना और रोटरी के आदर्श वाक्य, “स्वयं से ऊपर सेवा” के प्रति प्रतिभद्धता जताई। पूर्व प्रेसिंडेट रोटेरियन सचिन बाफना और सचिव रोटेरियन अनूप मुंद्रा ने अपने कार्यकाल में किये हुए सभी कामों के बारे में चर्चा की और सभी क्लब सदस्यों को अपना आभार जताया।

नए नेतृत्व के तहत, रोटरी क्लब ऑफ़ रायपुर रॉयल विभिन्न प्रकार की सेवा परियोजनाओं और सामुदायिक पहलों को शुरू करने के लिए तैयार है. ये प्रयास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका उद्देश्य रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है.

जानिए क्या है रोटरी क्लब ऑफ़ रायपुर

रोटरी क्लब ऑफ़ रायपुर रॉयल रोटरी इंटरनेशनल का एक हिस्सा है, जो 1.2 मिलियन सदस्यों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो एक ऐसी दुनिया में विश्वास करता है जहाँ लोग एकजुट होते हैं और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कार्रवाई करते हैं. क्लब सामुदायिक सेवा, पेशेवर विकास और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. क्लब में वर्तमान में 194 सदस्य हैं और सभी हर तरह के क्षेत्रों में अपना काम अथवा व्यवसाय कर के समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

कोयला घोटाला मामले में पूर्व आईएएस रानू साहू समेत दो‌ लोगों को मिली जमानत
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें यह जमानत 7 अगस्त तक मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुवन की डबल बेंच ने यह आदेश जारी किया.

बता दें कि रानू साहू एक साल और दीपेश करीब डेढ़ साल से जेल में थे. ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था.

वहीं दूसरी ओर EOW ने आज निलंबित आईएएस रानू साहू के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है. उनके साथ ही समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. तीनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.