प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की धड़ल्ले से हो रही खपत, राजधानी में आज से होगी सख्त कार्रवाई
रायपुर- प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके राजधानी रायपुर में धड़ल्ले से इसकी खपत हो रही है. इस पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश दिए हैं. जिसपर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने आज 5 जुलाई से सख्त अभियान छेड़ने आदेश दे दिया है. इसी आदेश के चलते आज से निगम के सफाई अमले के साथ राजस्व विभाग कार्रवाई में जुट जाएगा.

  


अभियान का जिम्मा स्वास्थ्य एवं सफाई अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही को दिया गया है. इनके साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी रहेंगे. सुश्री पाणिग्रही ने कहा कि निगम को प्रतिबंधित पॉलिथिन पर कार्रवाई का अधिकार नहीं है, इसके लिए प्रदूषण बोर्ड का साथ जरूरी है. इस अभियान में हम सब्जी बाजारों से लेकर शॉपिंग सेंटर, गोलबाजार और कॉम्प्लेक्स के अलावा रोड में ठेले पर कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करेंगे. उन्होंने बताया कि जिस माईक्रॉन के कैरीबैग की अनुमति है, उसकी मोटाई आदि मापने के लिए यंत्र लेकर कार्रवाई करने वाला दल जाएगा.

डिप्टी सीएम साव और शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं पर की चर्चा
रायपुर- प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने दिल्ली प्रवास के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं पर चर्चा की. वहीं उपमुख्यमंत्री साव और शर्मा ने रेल मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया और राजकीय गमछा पहनाया.

  


रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने एक्स पोस्ट पर शेयर की है. अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट शेयर कर लिखा, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा से मुलाकात की और प्रदेश में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनदर्शन भाजपा के कुशासन का आईना – कांग्रेस


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनदर्शन भाजपा के कुशासन का आईना है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि किस प्रकार प्रदेश के लोग समस्या से जुझ रहे है यह मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन में देखने को मिल जाता है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से लेकर सभी मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र तक लोग परेशान है, लोगों का काम नहीं हो रहा है। लोग अपनी समस्याओं के लिये सीएम हाउस पहुंच रहे है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री के जनदर्शन को देखकर लग रहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीने में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। यदि सरकार की पहुंच आम आदमी तक होती, आम आदमी की समस्याओं का निराकरण होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग सीएम हाउस नहीं आते। मुख्यमंत्री के जनदर्शन में जो लोग आ रहे है, कोई विधायक की शिकायत लेकर आ रहे, कोई मंत्री और अधिकारियों की शिकायत लेकर आ रहे है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नामांतरण की समस्या, फौती उठाने की समस्या से लेकर विधायकों की मनमानी की शिकायतें जनदर्शन में मुख्यमंत्री निवास पहुंच रही है। अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें लेकर गांव वाले मुख्यमंत्री निवास आ रहे इसका मतलब है सरकार अब नवा रायपुर के मंत्रालय तक ही सीमित हो गयी है। पटवारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, ब्लॉक ऑफिस के कामों के लिये भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है।

मोक्षित कार्पोरेशन उपकरण सप्लाई पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का बड़ा बयान, कहा- बजट के बिना दिया आर्डर, आईएएस अधिकारियों की कमेटी करेगी जांच


  


रायपुर-  मोक्षित कार्पोरेशन द्वारा रीएजेंट और उपकरण सप्लाई के मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आवश्यकता से अधिक सप्लाई की गई है. बजट के बिना ऑर्डर दिया गया है. आईएएस लेवल के अधिकारियों की कमेटी जांच करेगी. जांच के बाद आई रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. 

स्वास्थ्य विभाग और सीएजी की टीम के बीच समीक्षा बैठक हुई. बैठक में स्वास्थ्य संचालक, मिशन संचालक, CGMSC MD मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज़ लेकर बैठक में मौजूद थे. स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि ऑब्जर्वेशन ऑडिट के बाद अब सीएजी ने जाँच शुरू कर दी है. लगभग 400 करोड़ का देनदारी बाकी है. भुगतान रोक दी गई है.

बता दें कि 660 करोड़ रुपए के गोल-माल को लेकर भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) आईएएस यशवंत कुमार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार पिंगआ को पत्र लिखा था. लेखा परीक्षा की टीम CGMSC की सप्लाई दवा और उपकरण को लेकर वित्त वर्ष 2022-24 और 2023-24 के दस्तावेज को खंगाला गया तो पाया कि कंपनी से बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपये की खरीदी की थी.

ऑडिट में पाया गया है कि दो सालों में आवश्यकता से ज्यादा खरीदे केमिकल और उपकरण को खपाने के चक्कर में नियम कानून को भी दरकिनार किया गया. जिस हॉस्पिटल में जिस केमिकल और मशीन की जरूरत नहीं वहां भी सप्लाई कर दिया गया. प्रदेश के 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सप्लाई की गई, जिनमें से 350 से अधिक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जिसमें कोई तकनीकी, जनशक्ति और भंडारण सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी.

वंदना तीज पर्व में नया साड़ी खरीदेगी महतारी वंदन की राशि से
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जनदर्शन कार्यक्रम में आज धमतरी जिला के मकेश्वर वार्ड नं 9 की निवासी वंदना प्रजापति और रीना सोनवानी पहुंची थी। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत 5 वीं किश्त की राशि उनके खाते में आ गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दी। वंदना प्रजापति और रीना सोनवानी ने कहा कि महतारी वंदन की हर माह मिलने वाली राशि से पूजा सामग्री और तीज-त्यौहार के लिए सामग्री सहित नई साड़ी खरीदूंगी।

  


वंदना और रीना ने बताया कि हर माह एक हजार की राशि मिलने से आर्थिक सहायता मिल रही है। वर्तमान में बच्चों का स्कूल चालू हो गया है। ऐसे में अपने बच्चों के कॉपी, किताब, पेन्सिल और स्कूल फीस के लिए राशि का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार प्रत्येक माह एक-एक हजार रुपए मिलने वाली राशि से घर की गृहस्थी के संचालन में सहायाता मिल रही है। वंदना ने बताया कि जुलाई और अगस्त का महीना महिलाओं के तीज-त्यौहार, व्रत, अनुष्ठान के लिए माना जाता हैै। ऐसे में महतारी वंदन की एक हजार रुपए प्रति माह मिलने वाली राशि से पूजा सामग्री, फल-फूल खरीदने और अन्य घरेलू सामान खरीदने में व्यय करेगी। जनदर्शन में वंदना और रीना ने मकान के लिए पट्टे की मांग को लेकर आवेदन किया, मुख्यमंत्री ने संबंधित आवेदन का निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए ।

अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई, स्वच्छ वार्डों को विकास कार्य के लिए मिलेगी राशि, विधायक मूणत समेत भाजपा-कांग्रेस के नेताओं ने शहर के विकास के लिए 


  


रायपुर- शहर के विकास को लेकर भाजपा-कांग्रेस के नेताओं और अफसरों की बैठक हुई. विधायक राजेश मूणत ने अफसरों को अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करने, पार्षदों को वार्डो में स्वच्छता सुधारने स्वयं रोज निरीक्षण करने और माॅनिटरिंग करने की बात कही. मानसून में जलभराव की समस्या आने पर त्वरित निदान करने के निर्देश भी दिए. महापौर एजाज ढेबर ने स्वच्छ वार्डों को विकास कार्य के लिए राशि स्वीकृत करने की बात कही.

दरअसल आज पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वार्डों से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने विकास कार्यों को पूरा करने संबंधी निर्देश जारी किए. बैठक में महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, आयुक्त विनाश मिश्रा, एमआईसी सदस्य ज्ञानेश शर्मा, श्रीकुमार मेनन, सुन्दर लाल जोगी, रितेष त्रिपाठी, जोन अध्यक्ष मनी राम साहू समेत अन्य पार्षद और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में विधायक राजेश मूणत ने शहर को राजधानी के अनुरूप स्वच्छ सुंदर और सुव्यवस्थित विकसित स्वरूप देने के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी के संबंधित अधिकारियों को दिए. उन्होंने सुझाव दिया कि निजी आवासीय कालोनियों में नदी का मीठा जल पाइपलाइन बिछाकर देने कार्य योजना तैयार की जाए. मूणत ने शहर में जगह-जगह ठेले गुमटियां लगाए जाने पर कारगर नियंत्रण लगाते हुए योजना बनाकर व्यवस्थापन करने के निर्देश दिए. शहर की स्ट्रीट लाइट प्रबंधन की व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया.

उद्यानों के सौंदर्यीकरण के लिए लोगों से सुझाव लेने के निर्देश

बैठक में विधायक मूणत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव के मार्गदर्शन में रायपुर शहर का विकास भविष्य के लिए सकारात्मक सोच के साथ योजनाएं तैयार कर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने उद्यानों के रखरखाव एवं सौंदर्यीकरण के संबंध में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से रखरखाव करने का सुझाव दिया. रामकुंड क्षेत्र में पट्टों के वितरण की व्यवस्था शीघ्र करने की बात कही. गुढियारी क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

वहीं महापौर एजाज ढेबर ने सुझाव दिया कि अमृत मिशन योजना, डोर टू डोर कचरा कलेक्षन कार्य , स्ट्रीट लाइट प्रबंधन कार्य योजनाओं का राजधानी शहर में सफल क्रियान्वयन करने प्रभावी कार्य होना चाहिए. स्वच्छता , पेयजल, स्ट्रीट लाइट प्रबंधन अच्छी तरह करने पर शहर के विकास को अद्वितीय गति केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन की मूल लोकहितकारी भावना के अनुरूप प्राप्त हो सकेगी.

शहर को स्वच्छ बनाने में जुटे पार्षद : महापौर

महापौर ने सभी पार्षदों से स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्यों में जुट जाने का आव्हान किया. महापौर ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में शहर के बेहतर प्रदर्शन के लिए नगर निगम स्तर पर वार्डों में शहर में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ वार्ड की रैंकिंग की जाए. पहले स्थान पर रहे वार्ड में 25 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रखे वार्ड में 15 लाख, तीसरे स्थान वाले वार्ड में 10 लाख रुपए तक के विकास कार्य प्रोत्साहन स्वरूप स्वीकृत किए जाएंगे. अन्य 5 वार्डों में अच्छी सफाई के लिए 5 – 5 लाख रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे.

नगर के विकास के लिए पार्षदों ने भी दिया सुझाव

आयुक्त अविनाश मिश्रा ने रायपुर नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी द्वारा क्रियान्वित योजनाओं एवं कार्यो की संक्षिप्त जानकारी दी. उन्होंने सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट प्रबंधन की सुचारू व्यवस्था के संबंध में संबंधित जोन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. समीक्षा बैठक में वार्ड पार्षदों ने अपने विचार रखकर नगर विकास को लेकर सुझाव दिए.

छत्तीसगढ़ शासन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को है आत्मनिर्भर बनाना, महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा कई योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन


  


रायपुर-   महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रमुख उद्देश्य ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए विभाग द्वारा अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा रेडी टू ईट सप्लाई का काम महिलाओं को वापस सौंपा जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार और आर्थिक स्थिरता मिल सके।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि रेडी टू ईट की सप्लाई में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और सप्लाई चैन सुचारू रूप से चल रही हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा महिलाओं का हक छीन कर उनका यह काम एनजीओ को दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद फिर से महिलाओं को इस काम में लगाया जा रहा है। हम महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्रीमती राजवाड़े ने यह भी स्पष्ट किया कि बीज निगम के 162 करोड़ रुपये के पेमेण्ट को लेकर कोई भी अवरोध नहीं है और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।

डॉक्टरों और भाजपा नेता के बीच थमा विवाद : अफसरों की टीम ने दोनों पक्षों में कराया सुलह, अपर कलेक्टर ने कहा – अस्पताल की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा


  




गरियाबंद-  देवभोग सीएचसी के डॉक्टरों और भाजपा जिलाध्यक्ष के बीच विवाद को आखिरकार सुलझा लिया गया है. अपर कलेक्टर की अगुवाई में पहुंची जिले की संयुक्त प्रशासनिक टीम ने दोनों पक्षों में बात कर सुलह कराया. भाजयुमो जिला अध्यक्ष पर लगे छेड़छाड़ का आरोप वापस हुआ. वहीं डॉक्टर की कार्यकुशलता पर लगे आरोप भी बेबुनियाद पाए गए. इस दौरान अस्पताल प्रांगण में बेहतर सुरक्षा प्रबंधन पर भी सहमती बनी.

बता दें कि विगत 27 जून की रात मरीज के उपचार के दरम्यान भाजयुमो जिला अध्यक्ष माखन कश्यप और देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टरों के बीच उपजे विवाद पर अब विराम लग गया है. 3 जुलाई की रात जिला अध्यक्ष माखन कश्यप डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाना प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए थे. मामले में दोनों पक्ष आमने सामने होने को तैयार थे. आज सुलह कराने का कमान अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय अपने हाथों में लिया.

सुबह 11 बजे एडिशनल एस पी जितेंद्र चंद्राकर, सीएमएचओ गार्गी यदु को लेकर अपर कलेक्टर पांडेय देवभोग पहुंचे. पूर्व सूचना के आधार पर दोनों पक्ष देवभोग एसडीएम के दफ्तर पहुंच चुके थे. अफसरों की टीम दोनों पक्षों को डेढ़ घंटे तक सुना, पांडेय ने अपनी कार्य कुशलता के चलते विवाद पर पूर्ण विराम लगाया. अपर कलेक्टर ने मीडिया से कहा कि दोनों पक्षों को अब एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं होगी. ना ही डॉक्टर कोई काम रोकेंगे और ना ही भाजयुमो जिला अध्यक्ष किसी मांग को लेकर आगे कोई प्रदर्शन करेंगे.

इन बातों पर होगा अमल

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो सार निकाला गया उसके मुताबिक माखन कश्यप पर कोई छेड़छाड़ के आरोप नहीं लगेंगे. जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच एसडीओपी करेंगे और दोबारा रिपोर्ट सौंपेंगे. डॉक्टरों पर कार्य में लापरवाही का आरोप बेबुनियाद साबित हुआ. इनशुलीन की यूनिट भी सही लगना पाया गया. सेवा बाधित के आरोप का भी खंडन टीम ने किया है. सुरक्षा प्रबंधन के डॉक्टरों की मांग पर भी जल्द अमल होगा. अपर कलेक्टर पांडेय ने बताया कि अस्पताल के भीतर वार्डों में साउंड कैप्चर कैमरे लगेंगे. रात को ड्यूटी देने वाले स्टाफ को सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती होगी. साथ ही अब तक लगाए गए आरोप प्रत्यारोप के लिए दोनों पक्षों ने खेद वयक्त करते हुए आरोपों को वापस लिया है.

भूपेश बघेल का पद चला गया लेकिन चिट्ठी लिखने की आदत नही गई: भरत वर्मा


  




रायपुर- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भरतलाल वर्मा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को झूठी चिठ्ठियाँ लिखने की आदत पड़ी हुई है। वर्मा ने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थे, तब भी बार-बार चिट्ठी लिखकर झूठी और फालतू बातें करते थे और अब जब वे मुख्यमंत्री नहीं हैं, तब मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए चिठ्ठी लिख रहे हैं।

भाजपा प्रदेश महामंत्री वर्मा ने कहा कि बघेल ने लोकसभा स्पीकर को अभी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भाजपा सांसद संतोष पांडेय के महादेव एप को लेकर लोकसभा में कही गई बातों को विलोपित करने की मांग की है। चिठ्ठी लिखने से पहले बघेल द्वारा भाजपा सांसद के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की दी गई धमकी को हास्यास्पद और कोरी गीदड़भभकी बताते हुए वर्मा ने कहा कि बघेल को इतना सामान्य ज्ञान तो होगा कि संसद के भीतर कहे गये किसी भाषण के लिये बाहर कार्रवाई नहीं हो सकती। भाजपा सांसद पांडेय ने संसद में किसी का नाम तो नहीं लिया है, और पूर्व मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के भी और भी रहे हैं, तो बघेल क्यों बिफर रहे हैं? न केवल महादेव एप, बल्कि शराब समेत अन्य तमाम घोटाले में किंगपिन किसे कहा गया है, पॉलिटिकल मास्टर कौन है, यह किसी से छिपा नहीं है। वर्मा ने कहा कि घोटालेबाज जो हैं, उनके बारे में विषय उठाने बहुत जरूरी हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। और बघेल अब जो यह नया प्रपंच रच रहे हैं, उस पाखंड की कोई उम्र नहीं रहेगी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री वर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल पहले यह बताएं कि वह इतनी चिठ्ठियाँ लिखते हैं, तो कभी किसी चिठ्ठी का जवाब क्यों नहीं देते? उनके कार्यकर्ता उनको चिठ्ठियाँ लिख रहे हैं, उनके लोगों के ऊपर संगठन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और कई कार्यकर्ता उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कई चिठ्ठियाँ और लिखी जा रही हैं जिनमें भूपेश बघेल को हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। वर्मा ने सवाल किया कि बघेल इसका जवाब क्यों नहीं देते? भूपेश बघेल केवल एक तरफा काम क्यों करते हैं?

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के कार्यों में तेजी लाने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों की बड़ी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने शहरों की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की शहरों के विकास की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए यहां संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री को दी।

  


उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई मुलाकात के दौरान वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत या आगामी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत बीएलसी घटक (Beneficiary Led-construction) के अंतर्गत 19 हजार 906 नए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने श्री खट्टर को बताया कि छत्तीसगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 516 करोड़ 20 लाख रुपए का एक्शन प्लान स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई निकायों के क्लस्टर तथा बिलासपुर, रतनपुर, बोदरी एवं मुंगेली में सूखे कचरे के निपटान के लिए 10 मेगावाट का वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव भी भेजा गया है। उन्होंने इन दोनों कार्यों के लिए राशि मंजूर करने के साथ ही रायपुर और बिलासपुर को छोड़कर शेष नगर निगमों में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी की स्थापना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने भारत सरकार के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंतर्गत नगरीय निकायों की संपूर्ण कार्य प्रणाली को आईटी-इनेबल्ड (IT Enabled) बनाने 200 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति का आग्रह केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री से किया। उन्होंने राज्य के नवगठित 15 नगरीय निकायों को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत शामिल कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने का अनुरोध किया। श्री साव ने मिशन अमृत तथा अमृत 2.0 में शामिल नगरीय निकायों के साथ ही अन्य नगरीय निकायों में भी जलप्रदाय योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मंजूर करने का आग्रह किया। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री साव की मांगों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया।