मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग ने बिना नोटिस काम से निकालने वाली कंपनी को किया तलब, कंपनी द्वारा कर्मचारी को तत्काल एक लाख रुपए का भुगतान


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ‘जनदर्शन’ के माध्यम से लोगों की समस्याएं तत्परता से सुलझा रहे हैं। विगत 27 जून को आयोजित मुख्यमंत्री के पहले ‘जनदर्शन’ में रायपुर के गुढ़ियारी में रहने वाले प्रताप सामंत ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई कि उनकी नियोक्ता कंपनी श्रीनिवास मारूति स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिना किसी नोटिस के उन्हें काम से निकाल दिया गया है। कंपनी ने न तो उनके बोनस, पीएफ, छुट्टी इत्यादि का कोई हिसाब किया है और न ही उनके लंबित वेतन का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने श्री सामंत की परेशानी को देखते हुए तत्काल श्रम विभाग के अधिकारियों को उनकी समस्या को हल करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 28 जून को श्रीनिवास मारूति स्टील प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन को तलब किया और मामले की पड़ताल की। उन्होंने कंपनी द्वारा नौकरी से निकाले गए फोरमैन प्रताप सामंत की लंबित राशियों के भुगतान के निर्देश दिए। श्रम विभाग ने दोनों पक्षों में आपसी समझौता कराकर कंपनी द्वारा श्री सामंत को तत्काल एक लाख रुपए का भुगतान कराया गया। साथ ही कंपनी ने उनके पीएफ संबंधी मामले का भी जल्दी निराकरण करने की बात कही।

एक दिन में ही अपनी समस्या के निराकरण से खुश प्रताप सामंत संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देने आज दोबारा ‘जनदर्शन’ पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी परेशानी दूर होने की जानकारी दी और त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।

खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने विभागीय योजनाओं समीक्षा की
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने खाद्य आयोग कार्यालय में विगत दिवस खाद्य विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को प्रत्येक माह नियमित रूप से राशन वितरण सुनिश्चित हो। यूनिवर्सल पीडीएस के तहत राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को ई-पास के माध्यम से पंसद की दुकानों में राशन वितरण करने संबंधी व्यवस्था को दुरूस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

श्री बाबरा ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री वितरण में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पीडीएस से संबंधित शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर एवं कॉल सेंटर का दूरभाष नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। विभाग के कॉल संेटर का दूरभाष क्रमांक 1800-233-3663 एवं टोल-फ्री नंबर 1967 है। उन्होंने समीक्षा बैठक में फोर्टिफाईड चावल वितरण, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन पहुंचविहिन उचित मूल्य दुकानों में अग्रिम राशन भण्डारण की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों के उचित मूल्य के दुकानों का संचालन सहित खाद्यान्न वितरण से संबंधित विभिन्न विभागों में प्रचलित योजनाओं की समीक्षा की।

इस अवसर पर राजेन्द्र महिलांग, कुलदीप शर्मा, ज्योति कश्यप, सदस्य एवं स्कूल शिक्षा विभाग, अपर संचालक, डी.एस. अभिषेक कुमार जायसवाल, आदिम जाति कल्याण विभाग, राजीव कुमार जायसवाल, खाद्य विभाग के अपर संचालक सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में बनने वाले 700 बिस्तर अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया स्थल निरीक्षण
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर गंभीर हैं। राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपने पहले ही बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई घोषणाएं की। घोषणा के अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाना एवं 776 करोड़ की लागत से डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में बनने वाले 700 बिस्तर अस्पताल का निर्माण शामिल है।

इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में बनने वाले 700 बिस्तर अस्पताल के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। श्री जायसवाल ने अस्पताल अधीक्षक एसबीएस नेताम और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ मेडिकल कालेज के पुराने हास्टल का निरीक्षण किया और साथ ही 700 बिस्तर अस्पताल के लिए मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी के लिए भी स्थल का निरीक्षण किया। श्री जायवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा में कहा है कि बजट में शामिल 776 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल के लिए आवश्यक निर्माण संबंधी तैयारियां जल्द ही शुरू हो जाएंगी।

नई दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हॉस्टल के 9 युवाओं ने पास की यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा, आदिम जाति विकास मंत्री ने युवाओं से चर्चा कर बढ़ाया हौसला, 
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई दिल्ली में शुरू किए गए यूथ हॉस्टल के 09 युवाओं ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है।

रामविचार नेताम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से यूथ हॉस्टल इन युवाओं से चर्चा कर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नेतृत्व वाली सरकार में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा की सफलता पर प्रदेशवासियों को गर्व है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि प्रीलिम्स परीक्षा की तरह ही मेन्स की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के युवा सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने युवाओं को समझाईश देते हुए कहा कि वे लगन और ईमानदारी के साथ यूपीएससी मेन्स और इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहे। उन्होंने युवाओं को राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक मदद दिलाने के लिए भरोसा दिलाया।

यूपीएससी प्रीलिम्स उत्तीर्ण युवाओं में दुष्यंत कुमार, सागर भारद्वाज, विकास कुर्रे, दक्षेश दीवान, अमरदीप कुजुर, चंद्रेश कुमार, कोमल साहू, राहुल साहू व रोशन लाल ठाकुर शामिल है। राजीव युवा उत्थान योजना के तहत आदिम जाति विकास विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। यह संस्था पूर्णताः आवासीय है। तहत कुल 185 सीट स्वीकृत है। यहां नियमानुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के युवाओं और महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। इनमें संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने आदिम जाति विकास विभाग द्वारा एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 129 अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं।

मंत्री श्री नेताम ने ऐसे जिला मुख्यालय जहां महाविद्यालय हैं, वहां कन्या छात्रावास खोलने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आश्रम-छात्रावासों, प्रयास स्कूलों और एकलव्य संस्थानों में सुविधाएं विकसित कर उन्हें देश में मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार आश्रम-छात्रावासों में सीटों में वृद्धि, उन्नयन और भवन के कार्य प्राथमिकता से किए जाने की घोषणा की है।

आदिम जाति मंत्री श्री नेताम ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार गांव, गरीब और किसान परिवारों सहित वंचित वर्गों के निरंतर विकास को प्राथमिकता में लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित कमजोर वर्गों के युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने तथा उन्हें उच्च पद पर नियोजित करने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था तथा यूपीएससी के तैयारी के लिए देश की राजधानी में यूथ हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता - आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग बच्ची के ऑपरेशन में डॉक्टर्स ने बताया डेढ़ लाख का खर्च..मुख्यमंत्री को जनदर्शन में 


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन में अपनी नातिन का इलाज करने की आस लेकर पहुंचे दोहत राम विश्वकर्मा को आज बड़ा सहारा मिला। दरअसल मुख्यमंत्री को जानकारी मिली की जनदर्शन में एक दस साल की दिव्यांग बच्ची दिव्या विश्वकर्मा बैठी हुई है । जिसके हाथ में विकृति है । परिवार की माली हालत खराब होने की वजह से बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा है । जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि उसके हाथ का ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है । जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल बच्ची को मंच में बुलाया , उसके परिजनों से पूरी जानकारी ली । मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल आर्थिक सहायता के निर्देश दिये और एक घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने स्वयं बच्ची को डेढ़ लाख रुपए का चेक सौंप दिया ।

श्री विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिलकर उन्हें अपनी व्यथा बताई। श्री विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी नातिन दिव्या विश्वकर्मा जब तीन वर्ष की थी तो उसे गेहूंआ सांप ने काट लिया था। जिससे उसका दायां हाथ गलने लगा था। जड़ी बूटियों से इलाज करने पर घाव तो सूख गया, लेकिन दायां हाथ विकृत हो गया। उसका इलाज करने के लिए वे लोग राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टर से मिले जहां डॉक्टरों ने बताया कि दिव्या का दो ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके हाथ की विकृति ठीक हो जाएगी पर लगभग डेढ़ से दो लाख रुपए का खर्च आएगा।

दोहात राम विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि दिव्या के पिता त्रिवेंद्र ग्राम कनेचूर, नयापारा, बैजनपुरी, भानुप्रतापपुर में रहते हैं। त्रिवेंद्र खेती किसानी का काम करते हैं इतना बड़ा खर्च उठाने में वे असमर्थ हैं । मुख्यमंत्री ने उनकी व्यथा को संवेदनशीलता के साथ सुना और अधिकारियों को दिव्या के इलाज के लिए डेढ़ लाख रूप की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के एक घंटे के भीतर दिव्या के इलाज के लिए चेक जारी कर दिया गया।

श्री विश्वकर्मा ने नातिन के इलाज के लिए मिली त्वरित सहायता के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि अब दिव्या का हाथ ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।

मां के निधन के बाद नहीं बना था नया राशन कार्ड, 'जनदर्शन' में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम हाउस से निकलने के पहले ही आ गई राशन कार्ड बन जान
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के ‘जनदर्शन’ से जरुरतमंदों को तुरंत राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ‘जनदर्शन’ में पहुंचे लोगों से बड़े स्नेह से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देशित कर रहे हैं। रायपुर जिले के ग्राम माठ के महेश भोभरे का मां के निधन के बाद पत्नी के नाम से राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। विगत 27 जून को पहले ‘जनदर्शन’ में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी इस समस्या की जानकारी दी। संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तुरंत ही खाद्य विभाग को उनका राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महेश के मुख्यमंत्री निवास से निकलने के पहले ही राशन कॉर्ड बन जाने की सूचना उन्हें मिल गई।

मुख्यमंत्री श्री साय की तत्परता से तुरंत राशन कार्ड बन जाने से खुश महेश आज मुख्यमंत्री से मिलने दोबारा ‘जनदर्शन’ में पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर परिवार के लिए नया राशन कार्ड मिलने पर धन्यवाद दिया और अपने परिवार की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री जनदर्शन: ट्रायसायकल मिलने पर दिव्यांग पति-पत्नी के चेहरे खिल उठे


रायपुर-  दिव्यांगता को कमजोरी नही मान कर हौसले से जीवन को सहज और सरल तरीके से जीने की कला कोई श्री भागवत से सीखे। जन्म से ही दोनों पैरों से विकलांग श्री भागवत आरंग विकासखंड के ग्राम केशला के रहने वाले है। शिक्षा समाप्ति के बाद बिजली विभाग में कॉल अटेंडर के रूप में कार्य करना शुरू किया। श्री भागवत की दिव्यांगता के चलते विवाह में दिक्कतें हुई। ऐसे में उन्होंने दिव्यांग लड़की से विवाह करने का फैसला लेकर दिव्यांग वीणा निषाद से विवाह किया। बिजली विभाग फोन अटेंडर के रूप में कार्य करने से होने वाली आय से घर परिवार चलाने में दिक्कते खड़ी होना प्रारम्भ हो गया। वैसे भी उन्हें कार्यस्थल तक आने जाने के लिए दूसरों की मदद लेनी होती थी। किसी पर आश्रित नही होने की महत्वाकांक्षा उसे अंदर ही अंदर खाये जा रही थी। कही भी आने जाने की सुविधा के लिए श्री भागवत ने निःशुल्क बैटरी चलित ट्रायसाइकल के लिए समाज कल्याण और सम्बन्धित विभागों में आवेदन देने के बाद भी पिछले 2 सालों से उन्हें सहायता नही मिल पा रहा था। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा आमजनों की शिकायतों और मांगो को पूरा करने के लिए जनदर्शन के बारे में पता चला। श्री भागवत मुख्यमंत्री के सहृदयता के बारे में विभिन्न माध्यमो से अवगत थे। उन्हें पूरे विश्वास था कि जनदर्शन में जाने से निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

जनदर्शन कार्यक्रम में श्री भागवत अपनी दिव्यांग पत्नी के साथ उपस्थित होकर बैटरी चलित ट्रायसाइकल हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आवेदन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने उनके आवेदन पर संवेदनशीलता से विचार कर दोनों को तत्काल बैटरी चलित ट्रायसाइकल प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमल करते हुए दिव्यांग पति-पत्नी को बैटरी चलित ट्रायसाइकल प्रदान की गई। ट्रायसाइकल मिलने पर दिव्यांग पति पत्नी के खुशी का ठिकाना न रहा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का दिल से आभार व्यक्त किया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरला में कर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण संविदा चिकित्सा अधिकारी सेवा से बर्खास्त, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी निलंबित
रायपुर-  रायपुर के उरला स्वास्थ्य केंद्र में एक ही दिन में दो नवजात शिशुओं की मौत के मामले में दो डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील साहू को सेवा से निलंबित कर दिया गया है तथा संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूनम सरकार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन के दौरान लगाया गया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आज यहां आयोजित सप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। जिसमें डॉक्टरों की टीम द्वारा प्रदेश के दूर-दूराज से आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया किया जा रहा है और उन्हें निःशुल्क दवाईयां दी जा रही है। साथ ही चिकित्सा परामर्श भी दिया जा रहा है। शिविर के दौरान मरीजों का खून जांच, बी.पी. शुगर एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधित जांच की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने बागबाहरा वन क्षेत्र में निवासरत कमार परिवारों के बेदखली के मामले की जांच के निर्देश दिए
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित सप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में बागबाहरा वन क्षेत्र के कमार जनजाति परिवारों के आवेदन की सुनवाई की। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को वर्षाें से बागबाहरा वन क्षेत्र क्रमांक 88 निवासरत कमार परिवारों को वहां से बेदखल किए जाने के लिए सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की जांच कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए।

जनदर्शन कार्यक्रम में बागबाहरा वन क्षेत्र क्रमांक 88 में निवासरत कमार जनजाति के परिवार के लोग मुख्यमंत्री से बेदखली की कार्यवाही रोकने की फरियाद लेकर पहुंचे थे। अलख राम कमार ने बताया कि उसके सहित 20 कमार परिवारों को उक्त वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। कमार परिवारों को वहां से बेदखल किए जाने के लिए नोटिस जारी की गई है। उन्होंने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार वन अधिकार अधिनियम 2006 के पूर्व से 20 कमार परिवार के लोग उक्त वन क्षेत्र में निवास कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं। वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत तमोरा द्वारा पेयजल व्यवस्था के लिए वहां बोर खनन कराया गया है। वन अधिकार समिति द्वारा 10 मई 2008 को काबिज परिवारों को पट्टा दिए जाने की भी अनुशंसा की गई है। पट्टा के नाम पर अधिकारियों द्वारा राशि की मांग किए जाने का विरोध करने पर आज पर्यन्त तक उन्हें वन अधिकार पट्टा नहीं दिया गया। कमार परिवारों को प्रताड़ित करने के लिए समय-समय पर बेदखल किए जाने की धमकी और नोटिस दी जाती है, जिससे कमार परिवार के लोग भयभीत है। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए वन विभाग के अधिकारियों को पूरे मामले की जांच कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए।