*23 साल पुराने मामले में लालू प्रसाद के साले व पूर्व सांसद साधु यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल
डेस्क : 23 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर कोर्ट में सरेंडर किए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले व गोपालगंज के पूर्व सांसद साधू यादव को जेल भेज दिया गया है।

  


वर्ष 2001 में साधू यादव पर परिवहन विभाग के आयुक्त कार्यालय में हंगामा करने, अधिकारियों को धमकाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगा था। उक्त मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर साधु यादव ने एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में गुरुवार को समर्पण किया था।

जिला अभियोजन पदाधिकारी पटना उमेश प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2001 का एक आपराधिक मामला साधु यादव के खिलाफ दर्ज हुआ था। इसी आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने वर्ष 2022 में साधु यादव को तीन वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी थी। सजा के बाद विशेष अदालत ने साधु को औपबंधिक जमानत पर मुक्त कर दिया था। साधु यादव ने सजा के फैसले को एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में चुनौती दी थी। 

विशेष कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद साधु यादव ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद साधु यादव को निचली कोर्ट में सरेंडर कर प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पूर्व सांसद ने एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

अंतराष्ट्रीय योग दिवस आज, राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में लोगों ने किया योगाभ्यास
डेस्क : आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर योग के अभ्यास को प्रोत्साहित करना है। देश ही नहीं दुनिया भर में योग के कार्यक्रम वृहत रूप से किए जा रहे हैं। राजधानी पटना में योग दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में लोगो ने योगाभ्यास किया। 

  


गौरतलब है कि योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। यह शरीर को रोगमुक्त रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दौरान दुनियाभर के लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं।

योग दिवस का इतिहास

पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला।

पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस दिन विश्व के लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। वहीं भारत में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के राजपथ पर हुआ, जिसमें 35000 से अधिक लोग शामिल हुए।

अंतराष्ट्रीय योग दिवस आज, राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में लोगों ने किया योगाभ्यास*


  

 
 
  
  

  
 डेस्क : आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर योग के अभ्यास को प्रोत्साहित करना है। देश ही नहीं दुनिया भर में योग के कार्यक्रम वृहत रूप से किए जा रहे हैं। राजधानी पटना में योग दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में लोगो ने योगाभ्यास किया। गौरतलब है कि योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। यह शरीर को रोगमुक्त रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दौरान दुनियाभर के लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं। *योग दिवस का इतिहास* पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस दिन विश्व के लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। वहीं भारत में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के राजपथ पर हुआ, जिसमें 35000 से अधिक लोग शामिल हुए।
 

मौसम का हाल : बिहार में मानसून के दस्तक से हुई रिमझिम फुहारों ने भीषण गर्मी से दी राहत, आज इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश*


  

 
 
  
  
 डेस्क : पूरा बिहार पिछले कुंछ दिनों से सूरज के तल्ख तेवर से परेशान है। भीषण गर्मी से पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बीच बीते गुरुवार को अंतत बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी। गुरुवार को काले बादलों के साथ रिमझिम फुहारों से कई जिले तर हो गए और प्रचंड गर्मी से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली। बिहार में मानसून के आगमन की तिथि 13 जून है। इस बार यह एक हफ्ते की देरी से पहुंचा है। हालांकि, तेज गति के कारण पहले ही दिन 14 जिलों में मानसून का प्रसार हो चुका है। इससे तापमान गिरा और लोगों को तपिश से राहत मिली है। हालांकि, पटना में उमस बरकरार रही। अगले एक-दो दिनों में पटना, गया सहित छपरा तक मानसून के प्रसार के आसार प्रबल हैं। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को मानसून किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते बिहार की सीमा में पहुंचा। देखते- देखते भागलपुर, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, प.चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में फैल गया। अब इसके प्रसार की गति बेहतर रहेगी। दो तीन दिनों में यह राज्य भर में प्रसार पा जाएगा। मानसून पिछले 20 दिनों से पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में अटका हुआ था। पिछले दो तीन दिनों से किशनगंज, अररिया, सुपौल सहित आसपास के जिलों में झमाझम बारिश हो रही थी। गुरुवार को मानसून के दस्तक देने से पूर्व कैमूर को छोड़कर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। *प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज बारिश का अलर्ट* वहीं शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों के गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और छपरा जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
 

बिहार के आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बोनस के साथ मिलेगी यह सुविधा
डेस्क : बिहार के आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड व निकायों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को बोनस मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉ। बी राजेन्दर ने इस बाबत सभी विभागीय सचिवों को पत्र भेजा है।

  


पत्र के अनुसार एक साल में कम से कम 30 दिन काम करने वालों को भी बोनस दिया जाएगा। पांच साल से अधिक काम करने पर उनको ग्रेच्युटी की सुविधा मिलेगी। 

पत्र में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के तौर पर विभिन्न विभागों में मानव बल की सेवा ली जा रही है। काम लेने के दौरान श्रम अधिनियमों का अनुपालन जरूरी है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में उल्लेखित है कि ऐसे कामगार जो एक साल में न्यूनतम 30 दिनों तक काम करते हैं उन्हें कम से कम 8।33 फीसदी बोनस दिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी कर्मी को हटाया जाता है और वह पांच साल से अधिक की सेवा दे चुका है तो उसे ग्रेच्युटी दी जाएगी।

प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तरकर्मियों के लिए खुशखबरी, सरकारी ने जारि किया वेतन-पेंशन व मानदेय की राशि
डेस्क : प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तरकर्मियों एवं अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें वेतन, पेंशन और मानदेय का भुतगतान होगा। राज्य सरकार ने सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों व अतिथि शिक्षकों के वेतन-पेंशन व मानदेय के लिए 1600 करोड़ जारी कर दिया है।

  


वित्तीय वर्ष 2023-24 के वेतन व पेंशन मद में तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन व पेंशन मद में मार्च 2024 से जून 2024 तक के लिए अनुदान की राशि शामिल है। इसके अलावा इस राशि से अतिथि शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बकाये मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

एक माह में बकाया भुगतान का निर्देश 

मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को बकाया राशि का भुगतान एक माह के अंदर करने का निर्देश दिया है। साथ ही राशि खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की भी ताकीद की गयी है। इस राशि का भुगतान केवल उसी मद में होगा, जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है। शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों व अतिथि शिक्षकों के वेतन-पेंशन व मानदेय के अतिरिक्त इस राशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा।

बड़ी खबर : नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 22 अहम एजेंडो पर लगी मुहर


  


डेस्क: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद हुई बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 

सरकार ने खेल विभाग में 58 पदों के सृजन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। वहीं राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। बिहार सरकार इन कल्बों से राज्य के खिलाड़ियों को जोड़ेगी। नियुक्त को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है। आयोग अब ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम लेगा।

सरकार ने खेल विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली को स्वीकृति दी है जबकि मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत राज्य के चार और शहरों में मेट्रों चलाने का फैसला लिया है। 

राज्य में शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया है। 750 गरीब परिवारों के लिए पीपीपी मोड में यह आवास बनाए जाएंगे। शहरी बस्ती और फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए ये आवास बनेंगे। वहीं किसानों को राहत देते हुए सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। किसानों को 3900 तक का लाभ मिल सकेगा।

पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह राशि पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर, डेस्क, फर्नीचर, लैबोरेटरी आदि पर खर्च होगी।

वहीं सरकार ने मानसून सत्र को हरी झंडी दे दी है। 22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। वहीं राज्य सरकार ने एसएफसी को 12 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार ने बिहार के चार और शहरों में मेट्रो दौड़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने पर अपनी सहमति दे दी है।

खरीफ महाभियान-2024 का हुआ शुभारंभ, सीएम नीतीश कुमार ने किसान जागरुकता वाहनों को हरी झंडी दिखा किया रवाना
डेस्क : बिहार में आज गुरुवार से खरीफ महाभियान-2024 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 01 अणे मार्ग से खरीफ महाभियान-2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाभियान-2024 के तहत सभी जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 

  


कार्यक्रम की शुरूआत में कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री मंगल पाण्डे, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद, कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाय। इन किसान जागरूकता वाहन के माध्यम से किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी एवं खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही खरीफ में अनुदानित दर पर उपादान वितरण की जानकारी, फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूकता, जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन, फसल विविधिकरण पर विशेष जानकारी, चतुर्थ कृषि रोड मैप के विभिन्न आयामों की जानकारी सहित अन्य कार्यक्रमों का भी प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक किया जाएगा।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा दावा : नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए तेजस्वी यादव के पीएस ने बुक कराया था कमरा


  


डेस्क : बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 5 नीट यूजी के अभ्यर्थी हैं।अनुराग ने अपने लिखित कबूलनामे में बताया कि 4 मई 2024 को उसके फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेन्दु ने उसे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया। जहां नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र के साथ-साथ उसे आंसर शीट भी दिया गया। रात भर उसने उसे पढ़ा और जमकर रटा। उसका एग्जाम सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। एग्जाम में भी वही सवाल पूछे गए थे, जो उसे रात को रटवाए गए थे।

इसी बीच इस मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज गुरुवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। विजय सिन्हा ने नीट और "मंत्री एनएचएआई" कनेक्शन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने मामले की विभागीय जांच कराई है। जानकारी के अनुसार, 1 मई को तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने आरसीडी कर्मचारी प्रदीप को सिकंदर कुमार के लिए एनएचएआई गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए बुलाया था।

विजय सिन्हा ने कहा कि "1 मई को तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने गेस्टहाउस के कर्मचारी प्रदीप कुमार को सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक करने के लिए बुलाया। 4 मई को प्रीतम कुमार ने प्रदीप कुमार को कमरा बुक करने के लिए फिर से बुलाया। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव के लिए 'मंत्री' शब्द का इस्तेमाल किया गया।

NEET पेपर लीक में गिरफ्त में आया सिकंदर यादवेंदु राजद नेता तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार का करीबी रिश्तेदार है। सिकन्दर ही वह शख्स है जिसने अनुराग यादव नाम के अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था जिसे ईओयू अब गिरफ्तार कर चुकी है।

NEET परीक्षा मामले के सॉल्वर गैंग के गिरफ्तार सिकंदर दानापुर में नगर आवास विभाग में पदस्थापित था। वो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। आरोपियों ने कबूल किया है कि 5 मई को परीक्षा थी और पेपर चार मई को ही लीक हो गया था। अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपये लिए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में सिकंदर का रिश्तेदार अनुराग यादव भी है। अनुराग को NHAI के गेस्ट हाउस ठहराया गया था। जदयू ने सवाल किया है कि तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम का रिश्तेदार सिकंदर इस मामले में मूल मास्टर माइंड है। ऐसे में तेजस्वी यादव पूरे मामले में बताएं कि इसमें प्रीतम की क्या भूमिका रही।

बड़ी खबर : बिहार में लागू रहेगी पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा, पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना के बाद नीतीश सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को किया रद्द

डेस्क : बिहार में पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही लागू रहेगी। पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला फैसला लेते हुए राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। 

  


दरअसल, बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को 50 फीसद से बढ़ाकर 65 फीसद किया गया था। सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण के दायरा को 15 फीसद बढ़ा दिया था। सरकार के स फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

गौरव कुमार और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इसी साल 11 मार्च सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50 फीसद से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी।

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन महागठबंधन की सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना कराई थी। जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65 फीसद कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उत्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर कोटा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर दिया गया था।

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन महागठबंधन की सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना कराई थी। जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65 फीसद कर दिया था। 

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उत्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर कोटा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर दिया गया था। सरकार के फैसले को यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम की संगठन ने पटना हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। 

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आरक्षण को बढ़ाने वाले इस कानून को रद्द कर दिया है।