प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तरकर्मियों के लिए खुशखबरी, सरकारी ने जारि किया वेतन-पेंशन व मानदेय की राशि
डेस्क : प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तरकर्मियों एवं अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें वेतन, पेंशन और मानदेय का भुतगतान होगा। राज्य सरकार ने सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों व अतिथि शिक्षकों के वेतन-पेंशन व मानदेय के लिए 1600 करोड़ जारी कर दिया है।

  


वित्तीय वर्ष 2023-24 के वेतन व पेंशन मद में तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन व पेंशन मद में मार्च 2024 से जून 2024 तक के लिए अनुदान की राशि शामिल है। इसके अलावा इस राशि से अतिथि शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बकाये मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

एक माह में बकाया भुगतान का निर्देश 

मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को बकाया राशि का भुगतान एक माह के अंदर करने का निर्देश दिया है। साथ ही राशि खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की भी ताकीद की गयी है। इस राशि का भुगतान केवल उसी मद में होगा, जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है। शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों व अतिथि शिक्षकों के वेतन-पेंशन व मानदेय के अतिरिक्त इस राशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा।

बड़ी खबर : नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 22 अहम एजेंडो पर लगी मुहर


  


डेस्क: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद हुई बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 

सरकार ने खेल विभाग में 58 पदों के सृजन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। वहीं राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। बिहार सरकार इन कल्बों से राज्य के खिलाड़ियों को जोड़ेगी। नियुक्त को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है। आयोग अब ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम लेगा।

सरकार ने खेल विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली को स्वीकृति दी है जबकि मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत राज्य के चार और शहरों में मेट्रों चलाने का फैसला लिया है। 

राज्य में शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया है। 750 गरीब परिवारों के लिए पीपीपी मोड में यह आवास बनाए जाएंगे। शहरी बस्ती और फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए ये आवास बनेंगे। वहीं किसानों को राहत देते हुए सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। किसानों को 3900 तक का लाभ मिल सकेगा।

पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह राशि पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर, डेस्क, फर्नीचर, लैबोरेटरी आदि पर खर्च होगी।

वहीं सरकार ने मानसून सत्र को हरी झंडी दे दी है। 22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। वहीं राज्य सरकार ने एसएफसी को 12 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार ने बिहार के चार और शहरों में मेट्रो दौड़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने पर अपनी सहमति दे दी है।

खरीफ महाभियान-2024 का हुआ शुभारंभ, सीएम नीतीश कुमार ने किसान जागरुकता वाहनों को हरी झंडी दिखा किया रवाना
डेस्क : बिहार में आज गुरुवार से खरीफ महाभियान-2024 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 01 अणे मार्ग से खरीफ महाभियान-2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाभियान-2024 के तहत सभी जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 

  


कार्यक्रम की शुरूआत में कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री मंगल पाण्डे, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद, कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाय। इन किसान जागरूकता वाहन के माध्यम से किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी एवं खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही खरीफ में अनुदानित दर पर उपादान वितरण की जानकारी, फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूकता, जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन, फसल विविधिकरण पर विशेष जानकारी, चतुर्थ कृषि रोड मैप के विभिन्न आयामों की जानकारी सहित अन्य कार्यक्रमों का भी प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक किया जाएगा।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा दावा : नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए तेजस्वी यादव के पीएस ने बुक कराया था कमरा


  


डेस्क : बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 5 नीट यूजी के अभ्यर्थी हैं।अनुराग ने अपने लिखित कबूलनामे में बताया कि 4 मई 2024 को उसके फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेन्दु ने उसे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया। जहां नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र के साथ-साथ उसे आंसर शीट भी दिया गया। रात भर उसने उसे पढ़ा और जमकर रटा। उसका एग्जाम सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। एग्जाम में भी वही सवाल पूछे गए थे, जो उसे रात को रटवाए गए थे।

इसी बीच इस मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज गुरुवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। विजय सिन्हा ने नीट और "मंत्री एनएचएआई" कनेक्शन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने मामले की विभागीय जांच कराई है। जानकारी के अनुसार, 1 मई को तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने आरसीडी कर्मचारी प्रदीप को सिकंदर कुमार के लिए एनएचएआई गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए बुलाया था।

विजय सिन्हा ने कहा कि "1 मई को तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने गेस्टहाउस के कर्मचारी प्रदीप कुमार को सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक करने के लिए बुलाया। 4 मई को प्रीतम कुमार ने प्रदीप कुमार को कमरा बुक करने के लिए फिर से बुलाया। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव के लिए 'मंत्री' शब्द का इस्तेमाल किया गया।

NEET पेपर लीक में गिरफ्त में आया सिकंदर यादवेंदु राजद नेता तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार का करीबी रिश्तेदार है। सिकन्दर ही वह शख्स है जिसने अनुराग यादव नाम के अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था जिसे ईओयू अब गिरफ्तार कर चुकी है।

NEET परीक्षा मामले के सॉल्वर गैंग के गिरफ्तार सिकंदर दानापुर में नगर आवास विभाग में पदस्थापित था। वो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। आरोपियों ने कबूल किया है कि 5 मई को परीक्षा थी और पेपर चार मई को ही लीक हो गया था। अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपये लिए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में सिकंदर का रिश्तेदार अनुराग यादव भी है। अनुराग को NHAI के गेस्ट हाउस ठहराया गया था। जदयू ने सवाल किया है कि तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम का रिश्तेदार सिकंदर इस मामले में मूल मास्टर माइंड है। ऐसे में तेजस्वी यादव पूरे मामले में बताएं कि इसमें प्रीतम की क्या भूमिका रही।

बड़ी खबर : बिहार में लागू रहेगी पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा, पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना के बाद नीतीश सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को किया रद्द

डेस्क : बिहार में पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही लागू रहेगी। पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला फैसला लेते हुए राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। 

  


दरअसल, बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को 50 फीसद से बढ़ाकर 65 फीसद किया गया था। सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण के दायरा को 15 फीसद बढ़ा दिया था। सरकार के स फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

गौरव कुमार और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इसी साल 11 मार्च सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50 फीसद से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी।

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन महागठबंधन की सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना कराई थी। जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65 फीसद कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उत्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर कोटा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर दिया गया था।

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन महागठबंधन की सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना कराई थी। जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65 फीसद कर दिया था। 

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उत्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर कोटा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर दिया गया था। सरकार के फैसले को यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम की संगठन ने पटना हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। 

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आरक्षण को बढ़ाने वाले इस कानून को रद्द कर दिया है।

बिहार में अचानक से बढ़े अपराध से सुशासन पर उठा सवाल, सत्ता पक्ष ने दिया यह जवाब
डेस्क : बीते कुछ दिनों में बिहार में अचानक से आपराधिक घटनाओं में बड़ी तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों के अपराधिक घटनाओं पर नजर डाले तो हत्या और लूट जैसी बड़ी वारदात हुई है। इतना ही नहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए है कि वे पुलिस पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमे से कई घटनाएं राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में अंजाम दिया गया है। 

  


बीते 15 जून को पटना के बिहटा के देवकुली मोड़ स्थित एक्सिस बैंक की शाखा से अपराधियों ने दिनदहाड़े 17।50 लाख रुपये लूट लिए। इसके अलावा कैश काउंटर की कतार में खड़े ग्राहक गणेश चौधरी से 41 हजार और एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से एक लाख 45 हजार रुपये भी छीन लिए। 

3 जून को पटना के बिहटा मनेर रोड स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपराधियों ने हथियार के बल पर दिनदहाड़े एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। 14 लाख कैश लेकर अपराधी वहां से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इसी तरह से राजधानी पटना में भी अपराधियों ने कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। 

औरंगाबाद के नवीनगर 16 वर्ष की लड़की का अपहरण हुआ। वहीं तीन दिनों उस 16 वर्षीय छात्रा का शव इंद्रपुरी सोन बराज से बरामद किया गया। गायब छात्रा की मां ने दो दिन पहले ही नवीनगर थाना में अपनी बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। 

गोपालगंज जिले में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस जवान की पिस्टल छिनकर उसी पिस्टल से जवान को ही गोली मार दी। घटना को मीरगंज थाने के सबेया गांव में अपराधियो ने अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस जवान का पिस्टल लूटकर अपराधी फरार हो गये। 

पश्चिम चंपारण के बेतिया में बालू खनन रोकने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान तलवार से हमला कर माफियाओं ने दारोगा की अंगुली काट डाली। ऐसी अनेक घटनाएं प्रदेश के अन्य जिलों में अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया। 

इन सब के बीच मुजफ्फरपुर जिले से ऐसी घटना सामने आई है। जहां बीते दिनों सेल्टर होम में हुए घटना की याद ताजा कर दी। जिले में नौकरी के नाम पर लड़कियों का यौन शोषण किये जाने का मामला सामने आया है। जिसमें पीड़िताओं की ओर से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए है। 

इधर बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनो एक-दूसरे पर हमलावार है। नेता प्रतिपक्ष ने इन सारे आंकड़ो को पेश करते हुए प्रदेश की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाया है।

हालांकि राज्य सरकार द्वारा यह खुलेतौर पर एलान किया गया है कि अपराधियों को किसी हाल में बख्सा नहीं जायेगा। वे अपराध कर बच नहीं सकते है।  

वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष खासकर राजद द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में हर हाथकांड अपनाया गया। रोजगार की बात की। संविधान खतरे में रहने की बात की आरक्षण का मुद्दा उठाया जब इन सभी चीजों से उनको निराशा हाथ लगी तो अब उन्हें बिहार में अपराध दिख रहा है।

वहीं तेजस्वी यादव के सवाल पर बीजेपी ने उन्हें पुराने दिनों की याद दिलाई। बीजेपी के प्रवक्ता कहा कि तेजस्वी यादव की यह बात वैसी ही है जैसे कोई नेत्रहीन किसी को राह दिखा रहा है। बिहार के लोग लक्ष्मणपुर बाथे और प्रसिद्ध व्यवसाय मिथिला मोटर को दिनदहाड़े लूटने की घटना को नहीं भूले हैं। तेजस्वी यादव को अपने पिता के कार्यकाल की याद आनी चाहिए। जब महिलाएं शाम के बाद घर से नहीं निकलती थीं।

डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेस कंपीटिटिव एक्जाम के परिक्षार्थियों के लिए खुशखबरी : रेलवे चलाने जा रही 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेन


  


डेस्क : डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेस कंपीटिटिव एक्जाम के परिक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें सेंटर पर जाने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम को देखते हुए रेलवे ने नौ जोड़ी परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाने जा रही है। ये विशेष ट्रेने 21 से 23 जून तक चलेगी। 

ये है ट्रेन और उसका पूरा शेड्यूल

03397 पटना-गया अनारक्षित परीक्षा स्पेशल 21, 22 एवं 23 जून को पटना जं. से रात 01.00 बजे और वापसी में गया से 21, 22 व 23 जून को रात 8.00 बजे खुलेगी।

गाड़ी सं. 03205 पटना-डीडीयू अनारक्षित परीक्षा स्पेशल 21, 22 एवं 23 जून, 2024 को पटना जं. से 01.00 बजे खुलेगी। वापसी में 21, 22 एवं 23 जून को डीडीयू से शाम 7.30 बजे खुलेगी। 

पटना से कटिहार स्पेशल 21, 22 एवं 23 जून को पटना जं. से शाम 3.00 बजे चलेगी। सहरसा से पटना के लिए 21 एवं 23 जून को रात 8.30 बजे स्पेशल खुलेगी। वापसी में 22 एवं 24 जून को शाम 7.10 बजे खुलेगी। 

रक्सौल-पटना, बेतिया-पटना, मुजफ्फरपुर-छपरा अनारक्षित परीक्षा स्पेशल, मुजफ्फरपुर -भागलपुर स्पेशल 21 एवं 23 जून को मुजफ्फरपुर से रात 10.30 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 04.30 बजे भागलपुर पहुंचेगी। 

वापसी में गाड़ी सं. 05267 भागलपुर-मुजफ्फरपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल 22 एवं 24 जून को भागलपुर से शाम 7.30 बजे खुलकर अगले दिन रात 12.45 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।

पीएम के बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कसा तंज, कहा-प्रधानमंत्री भवन का फीता काटने आए, न की.....
डेस्क : तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद बीते बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी पहली बार बिहार का एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरान वे नालंदा में नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। 
इधर उनके इस बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे लेकर जोरदार निशाना साधा है। बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री बिल्डिंग का फीता काटने आए, ना कि यूनिवर्सिटी की स्थापना करने। वह भी उस बिल्डिंग का फीता जिसके लिए फंड भी पिछली यूपीए सरकार देकर गई थी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर फंड में कटौती किए जाने का भी आरोप लगाया।

  


अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाए जाने का विचार सबसे पहले 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। 2007 में ईस्ट एशिया समिट में इसके पुन स्थापना के आइडिया को कई देशों ने सहमति जतायी। 2007 में ही इसे बनाने के लिए बिहार विधानसभा से कानून पास किया गया। 2009-10 में ईस्ट एशिया समिट में कई देशों ने निर्माण में सहयोग का वादा किया और इसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का अहम योगदान था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2010 में भारत की संसद ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट-2010 पास किया और यह यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आया।

बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए 485 एकड़ जमीन दी। जनवरी, 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने नई यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के लिए 1749 करोड़ और अन्य खर्च के लिए 977 करोड़ के फंड को स्वीकृत दिया। यूनिवर्सिटी कई वर्षो से संचालित है।

बिहार मे बदला मौसम का मिजाज : राजधानी पटना में हल्की से प्रचंड गर्मी से मिली थोड़ी राहत, इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट*


  

 
 
  
  
 डेस्क : पूरा बिहार पिछले कुंछ दिनों से सूरज के तल्ख तेवर से परेशान है। भीषण गर्मी से पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बीच बीते बुधवार की देर रात से मौसम के तल्खी मे कमी आई है। राजधानी पटना मे हल्की बुंदाबांदी से जहां प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं प्रदेश के एक-दो जिलो में झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगमन की राह भी तैयार हो रही है। 22 जून तक यह बिहार में प्रवेश कर सकता है। उधर, पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर जिले प्रचंड ताप और हीट वेव से परेशान हैं। वहीं उत्तर बिहार के दो जिले अररिया और किशनगंज में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया में 20 और 21 जून को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि 22 जून को इन जिलों के अलावा सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में एक दो स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। राज्य के अन्य जिलों में विशेषकर उत्तर बिहार में 21 जून से 23 जून के बीच गरज तड़क के साथ बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पिछले 18 दिनों से पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर इस्लामपुर में अटके मानसून करंट के प्रसार की परिस्थतियां अब तेजी से तैयार होने लगी हैं। इसके मुताबिक 21 से 22 जून तक बिहार में किशनगंज-पूर्णिया के रास्ते मानसून की दस्तक हो सकती है। मानसून के आगमन के साथ ही तापमान में चार डिग्री कमी आ सकती है। इधर मानसून के आगमन की देरी से बिहार में 70 प्रतिशत तक बारिश की कमी हो गई है।
 

बिहार में फिऱ भष्ट्राचार की भेंट चढ़ा पुल, 31 करोड़ की लागत से बकरा नदीं पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही हुआ ध्वस्त


  

 
 
  
  
डेस्क : हाल ही में भागलपुर में अगुवानी पुल ध्वस्त हो गया था। जिसको लेकर खुब सियासत हुई थी। बावजूद इसके सरकार ने उस घटना से सीख नहीं ली और एक बार फिर करोड़ो की लागत से बनकर तैयार हुआ एक पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
  

  
बीते मंगलवार को अररिया जिले के सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर बनकर तैयार पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। मंगलवार दोपहर ढाई बजे नेपाल से नदी में पानी बढ़ने के बाद हल्के बहाव से ही पुल धराशायी हो गया। 31 करोड़ की लागत से बने इस पुल का निर्माण तीन चरणों में हुआ था। इस पुल से सिकटी व कुर्साकांटा के दर्जनों गांवों की लगभग दो लाख आबादी को लाभ मिलता। 2021 में पुल तैयार हुआ। लेकिन, एप्रोच पथ नहीं बना था। नदी की धारा को मोड़ कर पुरानी धारा में लाने का काम होना था। इस कारण पुल का उपयोग नहीं हो रहा था।
  

  
घटना के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अंजनी कुमार, सहायक अभियंता वीरेंद्र प्रसाद व कनीय अभियंता मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उच्चस्तरीय जांच के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया है। 
  

  
ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने संवेदक के ऊपर एफआईआर दर्ज कराते हुए उनको काली सूची में डालने का निर्देश दिया है।