छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों को फिर मिलेगी सम्मान निधि, सरकार ने बजट आबंटन आदेश जारी किया
रायपुर- छत्तीसगढ़ के मीसाबंदियों को अब सम्मान निधि फिर से मिलेगी। इसे लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। इन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर इन्हें सम्मान निधि जारी करने बजट आबंटन का आदेश जारी कर दिया गया है।

  


वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 28 जनवरी 2019 को लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान निधि में रोक लगा दी गई थी। हमारी सरकार ने रोक हटाते हुए पेंशन बहाल करने 7 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की थी।

अधिसूचना दिनांक से लंबित भुगतान के लिए सरकार ने बजट आबंटन का आदेश भी जारी कर दिया है। आपातकाल में जनतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए महान विभूतियों का संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा है।

लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने इस पर कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की वर्ष 2008 से दी जा रही सम्मान निधि बन्द कर लोकतंत्र की हत्या कर अपनी तानाशाही का प्रदर्शन कर उच्च न्यायालय के आदेशों को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।

विष्णु देव साय की सरकार ने सत्ता में आते ही लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान लौटा कर लोकतंत्र बहाल किया। भूपेश सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों से रोकी गई सम्मान निधि भीप्रतिमाह देना प्रारंभ किया। अब सेनानी संघ 26 जून को मुख्यमंत्री को सम्मानित करेगा।

साय सरकार ने की थी घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मीसाबंदियों को फिर से सम्मान निधि राशि देने की घोषणा की थी। विधानसभा में उन्होंने यह घोषणा की। 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मीसाबंदियों को दी जाने वाली पेंशन पर रोक लगा दी गई थी।

15 हजार रुपए मिलती थी सम्मान राशि

प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद आपातकाल में जेल गए मीसा बंदियों को लोकतंत्र सेनानी बताते हुए उन्हें सम्मान निधि देना शुरू किया गया था। रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल में ये राशि बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दी गई थी। अब दोबारा पेंशन शुरू करने की सरकार की घोषणा के बाद मीसाबंदियों में खुशी की लहर है।

साय सरकार द्वारा ग्राम बाहपानी सड़क दुर्घटना तथा ग्राम पिरदा में बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों एवं घायलों को स्वेच्छानुदान से मंजूर की गई 


  








रायपुर।  राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कबीरधाम जिले के विकासखंड पंडरिया के ग्राम बाहपानी में 20 मई को हुई दुःखद सड़क दुर्घटना एवं बेमेतरा जिले की भिंभौरी तहसील के ग्राम पिरदा में 25 मई को स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों तथा घायलों सहित 51 अनुदानग्रहिताओं को अपने स्वेच्छानुदान मद से कुल 01 करोड़ 51 लाख 50 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपए तथा घायलों को 50-50 हजार रूपए के मान से सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

कबीरधाम जिले के ग्राम बाहपानी की सड़क दुर्घटना में 19 मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपए के मान से 95 लाख रूपए तथा इस घटना में 16 घायलों को 50-50 हजार रूपए के मान से कुल 8 लाख रूपए की राशि मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा स्वेच्छानुदान मद से मंजूर की गई है।

इसी प्रकार बेमेतरा जिले के ग्राम पिरदा की स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में 25 मई को हुए ब्लास्ट में एक मृतक एवं 8 लापता व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रूपए के मान से कुल 45 लाख रूपए की आर्थिक सहायता तथा इसी घटना में 7 घायलों को 50 हजार रूपए के मान से कुल 3 लाख 50 हजार रूपए की सहायता राशि की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है।



मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले के ग्राम बाहपानी की सड़क दुर्घटना में मृतक प्यारी बाई, सोनम बाई धुर्वे, धनैया बाई धुर्वे, सिरदारी राम धुर्वे, कुमारी किरण, शांति बाई, तिको बाई, मीला बाई, जनिया बाई, मुंगिया बाई, झंगलो बाई धुर्वे, सियाबाई, पैंटोरिन बाई मेरावी, बिस्मत बाई मेरवी, लीला बाई, परसदिया देवी, भारती बाई, कुनती बाई, धानबाई धुर्वे के परिजन को 5-5 लाख रूपए की राशि तथा 16 घायलों ममता, मुन्नी बाई, गुलाब सिंह, दयाराम, शिवनाथ, महावीर, कार्तिक, धन्नू, इन्द्राणी, जोधीराम, अनिल, फूलचंद, मानसिंह, श्रीराम, रम्हउ, बजरू को 50-50 हजार रूपए की सहायता राशि मंजूर की है।

इसी तरह ग्राम पिरदा की स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट में मृतक सेवक राम और 8 लापता व्यक्तियों पुष्पराज देवदास, विजय देवदास, राजू ध्रुव, नीरज ध्रुव, लोकनाथ यादव, शंकर यादव, नरहर यादव, भीष्म साहू के परिजन को 5-5 लाख रूपए की राशि तथा 7 घायलों इन्द्रकुमार रघुवंशी, दिलीप ध्रुव, नीरज यादव, चंदन कुमार, मनोहर यादव, रवि कुर्रे, शेषनाथ निषाद को 50-50 हजार रूपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा मंजूर की गई है।

मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए, CM साय ने कहा – नक्सलवाद के खात्मे के लिए संकल्पित है हमारी सरकार
रायपुर-   नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 7 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है. वहीं डीआरजी के तीन जवान घायल हुए हैं. बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है. क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है. जवानों की इस कामयाबी पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है. उनके अदम्य साहस को नमन करता हूं.

  


सीएम साय ने कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी. इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है.

एनडीए सरकार को लेकर भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान, नीतीश और नायडू को लेकर कही ये बात…
रायपुर- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है. इस मामले में बघेल ने कहा, इस बार लगता था चार-पांच सीट आ जाएगी. मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों का बीजेपी की तरफ रुझान रहा है. अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके का रुझान रहा है. पब्लिक के बीच हम लोग उस तरीके से बातें नहीं रख पाए.

  


एनडीए की सरकार 5 साल नहीं चलेगी. इस पर भूपेश बघेल ने कहा, आंध्रप्रदेश और बिहार दोनों राज्य स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं. इसी आधार पर नायडू उस समय एनडीए से अलग हुए थे. अग्निवीर और जाति जनगणना अलग होना चाहिए, यह इंडिया गठबंधन की मांग है. ये सारी चीजें मोदी सरकार के विपरीत है. बीजेपी यूसीसी की बात करेंगे तो नीतीश और नायडू दोनों खड़े हो जाएंगे. दोनों जगह मुस्लिम आरक्षण लागू है. भूपेश बघेल ने कहा, मोदी अटल जी नहीं है, जो सबको साथ में लेकर चले. मोदी किसी की नहीं सुनते हैं.

महतारी वंदन योजना की सरकार जांच कराएगी, इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, वोट लेना था इसलिए योजना शुरू की गई थी.

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर मंत्री ओपी चौधरी का पलटवार, कहा-


  


रायपुर-   वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अपने लोगों को चुन-चुन निपटा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर फोड़ने वाला बता कर भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव को निपटा दिए. शिव डहरिया को अपने क्षेत्र से निपटा दिए.

वित्तमंत्री चौधरी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बात ही अलग है. ऐसे में तो वो कहेंगे ही की अपने दम पर चुनाव लड़ कर जीते हैं. उन्हें किसी का साथ नहीं मिला.

नेता प्रतिपक्ष चणदास महंत ने महतारी वंदन योजना पर समीक्षा को लेकर साय सरकार पर साधा निशाना, कहा- सरकार योजना बंद करना चाहती है…


  




रायपुर- छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में वित्तमंत्री ओपी चौधरी के बयान का पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ओपी गांव के व्यक्ति होते हुए भी छत्तीसगढ़ी कहावत का अर्थ नहीं समझे. इसके अलावा उन्होंने महतारी वंदन योजना और चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़े बदलाव को लेकर भी बयान दिये हैं.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ओपी चौधरी गांव के व्यक्ति हैं पर छत्तीसगढ़ी कहावत का अर्थ नहीं समझे. मेरा बयान किसी को हराने के लिए नहीं था, मैंने उस पर माफी भी मांगी थी. मैं अब भी कहता हूं, मोदी जी के खिलाफ भूपेश बघेल मजबूती से लड़ सकते हैं. मेरे बयान को गलत ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए.

महतारी वंदन योजना पर समीक्षा को लेकर साय सरकार पर कसा तंज

वहीं महतारी वंदन योजना पर समीक्षा को लेकर उन्होंने साय सरकार पर निशाना साधा है. डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि चुनाव निपटे चार दिन नहीं हुए हैं और समीक्षा की बात होने लगी. महतारी वंदन योजना को सरकार बंद करना चाहती है. इससे जो महिलाएं पैसे मिलने पर खुशी मना रही थीं, उन्हें दुख होगा. जो राशि महिलाओं के खाते में डाली गई वे किस मद की है, ये भी देखें.

पीसीसी चीफ बदले जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान

वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा को लेकर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दीपक बैज लोकसभा सीट छोड़कर कांग्रेस की सेवा में लगे थे. नौजवान होने के कारण हर क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया. दीपक बैज ने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया. लोकसभा टिकट तो ले लिए और क्यों सजा देना चाहते हैं? 

बता दें, दीपक बैज प्रदेश कांग्रस कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ ही पूर्व में बस्तर लोकसभा सीट से सांसद भी थे. लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बस्तर से उनकी जगह कवासी लखमा को टिकट दी गई थी. हालांकि कवासी लखमा को चुनाव में भाजपा के महेश कश्यप ने मात दी. इसके चलते पीसीसी चीफ बदले जाने के सवाल पर दीपक बैज को लेकर डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि और क्यों सजा देना चाहते हैं.

बस्तर से न्यायधानी का रास्ता हुआ आसान, आज से शुरू हुई बिलासपुर की नई उड़ान, सप्ताह में तीन दिन मिलेगी सुविधा


  




जगदलपुर- बस्तर से न्यायधानी बिलासपुर का रास्ता अब आसान हो गया है। एयर एलायंस की बिलासपुर फ्लाइट की लैंडिंग 3 जून को होनी थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों से इसे 7 जून तक स्थगित कर दिया गया था। अब उड़ान की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। पहले ही दिन बिलासपुर के लिए 4 यात्री तो दिल्ली के लिए 30 यात्री उड़ान भर चुके हैं। सप्ताह में तीन दिन लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे।

बिलासपुर तक के लिए लोगों को 1500 रुपए का टिकट लेना होगा। अब तक एलायंस एयर जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के अलावा जबलपुर और दिल्ली तक उड़ान संचालित करता रहा है। अब जगदलपुर देश के 5 शहरों से जुड़ चुका है। इसका लाभ लोगों को मिलेगा. एलायंस एयर का विमान दिल्ली, जबलपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, दिल्ली सप्ताह में दो दिन सोमवार व शुक्रवार को संचालित होगा। वहीं बुधवार को दिल्ली, बिलासपुर, जगदलपुर, जबलपुर, दिल्ली फ्लाइट संचालित होगी।

शहर से जबलपुर वाया दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का किराया अब 5500 रुपए कर दिया गया है. पहले इसके लिए लोगों को 8500 रुपए देने पड़ रहे थे. टिकट के रेट में एक झटके में तीन हजार रुपए कम किए जाने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. बिलासपुर जाने वाले यात्रियों ने बताया कि हाईकोर्ट जाने के लिए बस के अलावा कोई और सुविधा नहीं थी. एयर कनेक्टिविटी होने से हाईकोर्ट का रास्ता अब आसान हो गया है.

वाणिज्य उद्योग और अधोसंरचना विकास’’ विषय पर आधारित वर्किंग समिति ने लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य पर दिए सुझाव
रायपुर- ’’अमृतकाल: छत्तीसगढ़ डॉक्यूमेंट तैयार करने ”वाणिज्य, उद्योग और अधोसंरचना विकास” विषय पर गठित वर्किंग समिति की बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नवा रायपुर के सभा कक्ष में आज आयोजित की गई। वाणिज्य उद्योग और अधोसंरचना विकास से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए।

  


छत्तीसगढ़ में कुशल निवेश और कुशल निवेश तंत्र अपनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता, खाद्य परीक्षण, एवं प्रमाणन सुविधाएं बढ़ाने, औद्योगिक पार्कों की वृद्धि करने, पर्याप्त कुशल कार्यबल की उपलब्धता, लॉजिस्टिक संबंधी बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने, पर्याप्त परिवहन संपर्क स्थापित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के भीतर पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूक और प्रचार-प्रसार करने में ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन विजन एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु अपना सुझाव दिए।

के सुब्रमण्यम ने जीडीपी, रोजगार, कृषि एवं संबंधित उद्योग, प्रति व्यक्ति आय, सेवाएं, व्यय एवं निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक, प्रशिक्षित कार्मिक, शासन और नीतियों की अनुकूलता, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कौशल सुधार जैसे विषयों पर अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिए उच्च उत्पादन वाले क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना महत्वपूर्ण है।

सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव ने कहा की सतत एवं पुनर्याेजी विकास में ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को कृषि एव प्रसंस्कृत सुपर फूड के पावर हाउस में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य हर्बल उपचार का केंद्र बन सकता है। बीपीओ और के पी ओ जैसी आईटी सेवा में विस्तार करने की आवश्यकता है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार पर भी ध्यान देना होगा। वन धन, लघु वन उपज को बढ़ावा तथा उसके व्यवसायीकरण को भी डाक्यूमेंट में शामिल किया जाना चाहिए। योजना आर्थिक विभाग के सचिव अंकित आनंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों और भारी धातुओं से समृद्ध राज्य है। एकीकृत औद्योगिक पार्कों की स्थापना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्रों को विकसित करने जैसे विषय को डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य सात राज्यों की सीमाओ से जुड़ा है जो की देश के 40 प्रतिशत हिस्से तक पहुंच है। यहां लॉजिस्टिक हब बनाने का यह एक मजबूत अवसर भी है।

बैठक में वाणिज्य उद्योग विभाग, हाउसिंग बोर्ड, ग्रामीण एवं नगर निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, वित्त, क्रेडा, खादी एवं ग्रामोद्योग, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ,अटल नगर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग सिडबी के अधिकारियों ने अपने विभाग के लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य का प्रेजेंटेशन दिया। आईटी, वित्त, पर्यटन और खनिज संसाधन के एक्सपर्ट भी शामिल रहे तथा कोरबा एवं रायगढ़ जिला के कलेक्टर वर्चुअल रूप से जुड़कर अपना सुझाव दिए।

उल्लेखनीय है की विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं।

इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वित्त सचिव मुकेश बंसल, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया सहित समिति के सदस्य गण एवं नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
 

छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने ग्रामीण और नगरीय अधोसंरचना पर गठित वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक, 
रायपुर।    विकसित छत्तीसगढ़ बनाने को लेकर विजन डाकूमेंट तैयार करने के लिए ग्रामीण एवं नगरीय अधोसंरचना वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने राज्य नीति आयोग में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधोसरंचना निमार्ण के कार्यो पर विचार विमर्श किया। बैठक नीति आयोग के सदस्य डॉ. के सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे।

  


बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने सड़क, पेयजल, आवास सहित अन्य नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी रखी। मुख्यमंत्री के सचिव एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग के सचिव बसवराजू. एस ने नगरीय क्षेत्रों में रोड, पेयजल ड्रेनज सिस्टम, सालिड बेस्ट मैनेजमेंट सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने सिंचाई सुविधा सहित जल स्त्रोतों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने पेयजल योजनाओं के लिए जरूरी जानकारी दी। बैठक में सदस्यों ने ट्रांसपोर्ट, हाऊसिंग, पावर, वाटर और सेनीटेशन के संबंध में अपने सुझाव रखे। बैठक में परिवहन, लोक निर्माण, ऊर्जा, हाऊसिंग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में विभागीय जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर रायपुर ने बैठक में रायपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में बताया।

वर्किंग गु्रप की बैठक में नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गृह, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, हाऊसिंग बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, मंडी बोर्ड और चिप्स के अधिकारी सहित राज्य नीति आयोग के सलाहकार संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित नीति आयोग के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिलों के कलेक्टर और एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

जैतखम्भ को काटने को लेकर सतनामी समाज में आक्रोश, रायपुर और महासमुंद कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, उचित कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी


  


रायपुर-  सतनामी समाज ने बड़ी संख्या में आज राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जैतखम्भ को नुकसान पहुंचाने के मामले में ज्ञापन सौंपा. सतनामी समाज ने कलेक्टर से मिलकर उचित कार्रवाई ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

वहीं आक्रोशित सतनामी समाज ने आज दोपहर महासमुंद कलेक्ट्रोरेट का भी घेराव किया. सतनामी समाज ने गिरौधपुरी जैतखम्भ को क्षतिग्रस्त करने , सोशल मीडिया मे गुरु घासी दास के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और पुलिस के उचित कार्रवाई ना करने के मामलों को लेकर पटवारी कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया.

दरअसल, हाल ही में गिरौधपुरी धाम में जैतखम्भ को काटने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को भी गिरफ़्तार किया है. लेकिन सतनामी समाज के लोगों ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया है, कि पुलिस प्रशासन ने आनन-फानन में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका सतनामी संस्कृति से कोई वास्ता नहीं है.

बता दें, इस घटना मामले को लेकर सतनामी समाज रायपुर कलेक्टर सहित सभी जिलों में ज्ञापन सौंप रही है. इसके साथ ही सतनामी समाज ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर बलौदा बाजार और रायपुर में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है.