कोयला घोटाले केस में निलंबित IAS रानू साहू और डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया कोर्ट में पेश


रायपुर- कोयला घोटाला केस में निलंबित आइएएस रानू साहू और डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया को प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्‍ल्‍यू ने दोनों को रिमांड पर लेने अर्जी लगाई है। ईओडब्लू के प्रोडक्शन वारंट की तामील करने के लिए एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर को जवाबदेही मिली है।

सौम्या चौरसिया और रानू साहू को न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी न्यायालयीन कार्य की वजह से हाईकोर्ट में है, इसलिए इन्हें न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया गया।

क्या है कोयला घोटाला

कोयला घोटाला मामले में ईडी के अनुसार कोयले के परिवहन में 25 रुपए टन की अवैध वसूली होती थी। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि यह गिरोह बनाकर किया जाता था। इस गिरोह का किंगपिन सूर्यकांत तिवारी था। सूर्यकांत तिवारी को असीमित ताकत तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया से हासिल होती थी।

सौम्या चौरसिया के प्रभाव की वजह से राज्य में पुलिस हो या प्रशासन कोई भी सूर्यकांत तिवारी को रोकने की हैसियत नहीं रखता था। ईडी ने इस घोटाले को पांच सौ करोड़ रुपए का बताया था। इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई समेत कई लोग करीब सत्रह महीनों से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं।

157 नग बकरा व बकरी चोरी करने वाले दो गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश


दुर्ग- छत्‍तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 157 बकरा व बकरी चोरी करने वाले दो गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक अपचारी समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने जानवर चोरी करने के बाद उन्हें हलालकर बेच दिया था। दोनों गिरोह के लोग महंगी गाड़ियों से घूम घूमकर जानवर चोरी करते थे।



आरोपितों के पास से चोरी के जानवरों को बेचकर प्राप्त नकदी रकम करीब तीन लाख 54 हजार रुपये और दो गाड़ियां जब्त की गई हैं। जिनकी कुल कीमत 14 लाख 54 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की है। पत्रकार वार्ता में मामले की जानकारी देते हुए एएसपी सुखनंदन राठौर और क्राइम एएसपी ऋचा मिश्रा ने पूरे मामले का राजफाश किया।

पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से मिला बकरी चोर गिरोह का सुराग

पुलिस ने बताया कि पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम गुजरा, पुलगांव के पीपरछेड़ी, बोरी के परसाखुर्द, धमधा के खिसोराकला और नंदिनी थाना क्षेत्र के ग्राम बानबरद से पशुधन की चोरी हुई थी। प्राप्त शिकायतों के आधार पर पुलिस ने आरोपितों की पतासाजी शुरू की थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से दशहरा मैदान के पास आजाद चौक रूआबांधा निवासी रजा अहमद का सुराग मिला।

पुलिस ने रजा अहमद (24) को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने छोटे भाई जावेद हुसैन अहमद (21) और खुर्सीपार निवासी अपने साथी जावेद हुसैन उर्फ सोनू के साथ मिलकर ईद करीब एक सप्ताह पहले पाटन के ग्राम गुजरा से 75 नग पशुधन चोरी करने की बात स्वीकार की। दोनों आरोपित भाई ग्राम गुजरा निवासी एक किसान के बयारा से बकरा और बकरी को खोलकर उसे हकालकर मेन रोड तक ले गए थे।

इसके बाद उन्होंने अपनी कार सुमो ग्रांड में जानवरों को दो बोरे में भरकर जावेद हुसैन उर्फ सोनू के खुर्सीपार स्थित गोदाम में छिपा दिया था। आरोपितों ने पुलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरछेड़ी के एक कच्चे मकान से भी 34 नग पशुधन चोरी करने की बात स्वीकार की।

वहीं पुलिस ने दूसरे चोर गिरोह में शामिल आरोपित अरुण कुमार देशलहरा (30) निवासी राधिका नगर सुपेला, लक्ष्मी जोशी (25) निवासी सेक्टर-7 महाराणा प्रताप भवन के पास झोपड़पट्टी, गजानंद बंजारे (24) निवासी सिकारी केसजी जिला बलौदाबाजार और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है।

इन आरोपितों ने बोरी थाना के ग्राम परसाखुर्द, नंदिनी थाना क्षेत्र के ग्राम बानबरद और धमधा थाना क्षेत्र के ग्राम खिलोराकला से बकरा व बकरी चोरी करने की बात स्वीकार की। आरोपितों के पास से कुल एक लाख 54 हजार रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त बाइक व बोलेरो कार को जब्त किया है।

IPL में सट्टेबाजों पर महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग सहित छह सटोरिए पकड़ाए
महासमुंद- अप्पा बुक एप साइट से रुपये का दांव लगाकर आनलाइन आइपीएल क्रिकेट सटटा खिला रहे छह आरोपितों को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपितों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपितों से तीन लैपटाप, 13 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, एक बैंक पासबुक, तीन चेकबुक जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम पंजीबद्ध किया। पूरे आइपीएल सत्र के दौरान यह कोतवाली पुलिस की पहली बड़ी कार्रवाई है।

कोतवाली प्रभारी मोनिका श्याम ने बताया कि पुलिस को नौ मई को मुखबिर से सूचना मिली कि सुभाष नगर में एक व्यक्ति मोबाइल से आनलाइन रुपयों का दांव लगाकर आइपीएल सट्टा खिला रहा है। पुलिस ने छापामार कर एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम-पता वार्ड 22 सुभाष नगर महामसुंद निवासी साकेत साहू (25) बताया। पुलिस ने उससे एक मोबाइल व नकदी 1,700 रुपये बरामद किया।

पुलिस ने बताया कि साकेत अप्पा बुक एप नामक साइट के माध्यम से आनलाइन सट्टा संचालित करता था। आरोपित ने अपने मोबाइल में एप के माध्यम से सट्टा खिलाना व अपना बैंक अकाउंट को किसी अन्य व्यक्ति को देना स्वीकार किया। मामले में संलिप्त अन्य की पतासाजी के लिए पुलिस टीम ने घाटशीला जिला जमशेदपुर झारखंड में रेड कार्रवाई में चार आरोपी को गिरफ्तार किया।

आरोपितों में सेक्टर 11 एचएसीएल कालोनी खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग निवासी राहुल शर्मा (22), वार्ड केकराघाट धुरकोट जिला जांजगीर चांपा थाना डभरा छग निवासी मुकेश चौहान (22), वार्ड-16 सुभाष नगर महासमुंद छग जोगेंद्र छुरा (30) व एक नाबालिग शामिल है।

तीन लैपटाप, 13 मोबाइल, 20 नग सिम कार्ड आदि जब्त

पुलिस ने बताया कि अप्पा बुक एप साइट से रुपयों का दांव लगाकर आरोपी आनलाइन सट्टा खिला रहे थे। पुलिस टीम ने आरोपितों से तीन लैपटाप, 13 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 21 बैंक पासबुक व 27 चेकबुक जब्त किया। आरोपितों द्वारा दिए गए आइडी में 250 से अधिक खातों में 10 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन की जानकारी व वर्तमान में पांच चालू खाते में पांच लाख रुपये मिला, जिसे पुलिस ने फ्रीज कराया।

एम्स के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु


रायपुर- राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शामिल होंगी। एम्स के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल और उषा जिंदल ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। इस बार दीक्षांत समारोह में 509 चिकित्सा छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएंगी।



एम्स प्रबंधन का कहना है कि दीक्षांत समारोह की तिथि तय नहीं हुई है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में उम्मीद है। लेफ्टिनेंट जनरल जिंदल ने बताया कि एम्स के लिए यह गौरव का क्षण है कि समारोह के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति से दीक्षांत समारोह में मुख्य अभिभाषण के साथ स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए भी अनुरोध किया है।

अधिष्ठाता (शैक्षणिक) प्रो. आलोक चंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस बार दीक्षांत समारोह में एमबीबीएस के 203 छात्रों (2017 और 2018 बैच), बीएससी (नर्सिंग) की 116 छात्राओं (2018 और 2019 बैच), एमडी,एमएस,एमडीएस के 143 और डीएम व एमसीएच की 14 डिग्री प्रदान की जाएंगी। चार छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह के सुचारू आयोजन के लिए एम्स की ओर से विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना की तैयारियों के निरीक्षण के लिए की हेलीकॉप्टर की मांग
रायपुर- छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों के मतदान के बाद निर्वाचन आयोग 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है. इस बीच छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कांगले ने शासन से 23.05.2024 (एक दिन) को तैयारियों के निरीक्षण के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने विमानन संचालनालय के संचालक को लिखा पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने उनके साथ यात्रा करने वाले अधिकारीयों का नाम भी साझा किया है.

विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन
रायपुर-  विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सबेरे 10.00 बजे से न्यू कन्वेन्शन हॉल नवीन विश्राम गृह, सिविल लाईन, रायपुर में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का विषय ‘जलवायु परिवर्तन सदी की सबसे बड़ी चुनौती’रखा गया है। पोस्टर प्रतियोगिता चार आयु वर्ग में आयोजित होगी जिसमे प्रथम वर्ग में 12 वर्ष तक, द्वितीय वर्ग में 13 से 17 वर्ष, तृतीय वर्ग 18 से 21 वर्ष एवं चतुर्थ वर्ग दिव्यांगजनों के लिए होगा।

प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को आकर्षक नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार चार आयु वर्ग में पृथक-पृथक दिये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार पांच हजार रूपए, द्वितीय पुरस्कार तीन हजार रूपए, तृतीय पुरस्कार दो हजार रूपए एवं दो सांत्वना पुरस्कार पांच सौ रूपए दिए जाएंगे।

प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को अपना पहचान पत्र एवं आयु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति साथ लानी होंगी। रजिस्ट्रेशन प्रतियोगिता स्थल पर किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन हेतु प्रतिभागियों को प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। विजेताओं को 5 जून को ही पुरस्कार वितरण किया जाएगा।

प्रबंध संचालक अबिनाश मिश्रा ने ली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक




रायपुर-  रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक अबिनाश मिश्रा ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रगतिरत प्रोजेट्स की जून तक की समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये । मटन मार्केट,24X7 वाटर सप्लाई परियोजना,महाराजबंध तालाब , खो-खो तालाब व नरैया तालाब में निर्माणाधीन एसटीपी के कार्य में तेज़ी लाने उन्होंने अधिकारियों से कहा है । बैठक में बताया गया कि 215 करोड़ के निर्माण कार्य इस समय प्रगति पर है , जिनमें से अधिकांश कार्य जून तक पूरे हो जाएँगे ।

एम डी मिश्रा ने सभी निर्माण एजेंसियों से कहा है कि अंडरग्राउंड केबलिंग एवं ज़ोनल स्मार्ट रोड, बूढ़ातालाब परिक्रमा पथ , मालवीय रोड सड़क विद्युतीकरण जैसे शेष सभी प्रोजेक्ट्स भी तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे करे। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि प्रतिदिन नियमित तौर पर सभी प्रोजेक्ट्स की प्रगति की जानकारी रखें ।

इस बैठक में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के महाप्रबंधक (तकनीकी) पी के पंचायती, अतिरिक्त महाप्रबंधक (तकनीकी) इमरान खान, उप-महाप्रबंधक (वित्त) अमित शर्मा, उप-प्रबंधक संजय अग्रवाल, अमित मिश्रा, असिस्टेंट मैनेजर योगेन्द्र, शुभम तिवारी सहित रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से संबद्ध कंसल्टेंट सहित निर्माण एजेंसी के प्रभारी उपस्थित थे।

केटीयू के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई, कुलपति समेत अन्य को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस
बिलासपुर- हाईकोर्ट ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की याचिका पर कुलपति समेत अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी. बता दें, कि पूर्व में भी दायर अवमानना याचिका पर यूनिवर्सिटी ने कोर्ट के समक्ष आदेश का पालन करने और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं करने का आश्वासन दिया था. यूनिवर्सिटी के आश्वासन पर कोर्ट ने 2 फरवरी 2024 को सुनवाई कर अवमानना याचिका निराकृत की थी.

दरअसल, यूनिवर्सिटी ने दैनिक वेतन भोगियों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया था. कर्मचारियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद विवि के तत्कालीन कुलसचिव चंद्रशेखर ओझा ने नोटशीट पर कुलपति बलदेव भाई शर्मा को सूचित कर दैनिक कर्मचारियों की सेवा बहाल करने के लिए लिखा था. कुलपति ने इसकी अनुमति नहीं दी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में न तो उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने दिया जा रहा था और न ही उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही थी.

दूसरी ओर, काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश जारी कर यूनिवर्सिटी ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया. जबकि हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2022 को विवि को आदेश दिया था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आगामी आदेश तक कार्य से पृथक नहीं किया जाएगा. इस आदेश का पालन नहीं किए जाने और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कार्य एवं वेतन भत्ते से वंचित रखने पर दूसरी बार अवमानना याचिका दायर की गई. सुनवाई के बाद वेकेशन जज एनके चन्द्रवंशी ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 10 जून को रखी है.

रायपुर के मास्टर प्लान में बड़ा फर्जीवाड़ा, वित्त मंत्री चौधरी बोले – दोषियों पर होगी कार्रवाई


रायपुर- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मास्टर प्लान में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है. जांच समिति का मानना है कि व्यवस्थित शहर के लिए प्लान में एक तिहाई तक बदलाव करना होगा. दरअसल, मास्टर प्लान में मिली शिकायतों के बाद मार्च में पहली बार जांच समिति बनी थी. उसने जांच में पाया कि शहर के बड़े हिस्से में नियमों के बाहर जाकर बदलाव किया गया है.

पूर्व कांग्रेस शासन काल में राजधानी के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रायपुर ने वर्ष 2031 के लिए जो मास्टर प्लान लागू किया है इनमें थोक में गड़बड़ियां पाई गई है. इसकी जानकारी प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आई है. इस रिपोर्ट के आधार पर शासन अब दोबारा दावा-आपत्तियां मंगाने की तैयारी में है. यह दावा-आपत्ति सिर्फ उन्हीं प्रकरणों के लिए मंगाई जाएंगी, जिनमें गड़बड़ी मिली है.

जानकारी के मुताबिक, कमेटी की प्रारंमिक जांच में नये मास्टर प्लान में कई तरह की गड़बड़ी सामने आई है. इसमें कहीं जलाशय की जगह को आवासीय घोषित कर दिया गया है तो कहीं आवासीय क्षेत्र को जलाशय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है. इसके अलावा कई जमीनों को आवासीय की जगह में तो कहीं कृषि भूमि को मिश्रित एवं व्यवसायिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. इस पूरे मामले में पार्षद एवं MIC सदस्य सुंदर जोगी का कहना है कि सरकार मास्टर प्लान को लेकर जो भी निर्णय लाए मंजूर है. वहीं पार्षद एवं उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ने कहा, पिछले कई बार हम मास्टर प्लान में हुई गड़बड़ियों को लेकर नगर निगम की आमसभा में आवाज उठा चुके है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है. इस बार बीजेपी की सरकार में जरूर जिम्मेदार पर गाज गिरेगा.

जांच के बाद दोषियों पर होगी उचित कार्रवाई : ओपी चौधरी

मास्टर प्लान में गड़बड़ियों को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जांच के निर्देश भी दिए हैं. मंत्री चौधरी ने कहा, मास्टर प्लान के संबंध में अनेक बार यह विषय विधानसभा में भी उठा था. लगातार अनेक शिकायती भी हुई थी. अभी मास्टर प्लान की जो भी गड़बड़ियां हुई है जो भी प्रक्रिया है गलतियां है गड़बड़ियां है, किसी के द्वारा गलत किया गया हो उसके लिए एक कमेटी आवास पर्यावरण विभाग के अंतर्गत उसके जांच का काम कर रही है. जो भी गलत हुए हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी. उसे ठीक करने का काम भी किया जाएगा.

दो पार्ट में तैयार किया गया है मास्टर प्लान

रायपुर शहर के 2031 के मास्टर प्लान से पहले दो बार ही प्लान लागू किया गया था. राज्य बनने के बाद पहला मास्टर प्लान 2000 में लाया गया था, जो 2001 से 2011 तक के लिए लागू था. फिर 2011 से 2021 तक लाया गया, लेकिन 2011 में जारी मास्टर प्लान विवादों के चलते पहले जारी किए गए. प्लान में कई संशोधन के बाद इसे 2011 में फिर से जारी किया गया था. 2021 के बाद 2031 तक के लिए तीसरा प्लान बनाया गया. बता दें कि रायपुर जिले में मास्टर प्लान को 2 पार्ट में तैयार किया गया है. पहला पार्ट 2023 से 2025 और दूसरा पार्ट 2026 से 2031 तक के लिए लागू किया जाएगा. पहला पार्ट पूरा होने के साथ ही दूसरे पार्ट को धरातल में लाया जाएगा.

बनाए गए इस मास्टर प्लान गड़बड़ियों से आने वाले समय में रायपुर जिले के रहवासियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. लिहाजा मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश के बाद इस मास्टर प्लान की कड़ाई से जांच की जा रही है. पूरी जांच के बाद कुछ कहा जा सकता है.

नए मास्टर प्लान की सीमा

रायपुर ग्रामीण में – सरोरा, बिरगांव, रावाभाटा, उरकुरा, दलदलसिवनी, मोवा की उत्तरी सीमा तक

रायपुर पश्चिम में – सरोना, सोनडोगरी, चंदनडीह, अटारी, हीरापुर पश्चिम सीमा तक

रायपुर दक्षिण में – देवपुरी, बोरियाखुर्द, डुंडा, मठपुरैना, भाटागांव की दक्षिणी सीमा तक

रायपुर उत्तर में – खम्हारडीह, लाभांडी, फुंडहर, डूमरतराई की सीमा तक

*उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा- झीरम कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी सरकार




जगदलपुर- झीरम नक्सल कांड की बरसी से तीन दिन पहले उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार झीरम कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। शर्मा ने कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी इस मामले को लेकर तंज कसते हुए कहा कि सबूत उनकी जेब में हैं, वे निकाल नहीं रहे हैं। उसे निकलवाना पड़ेगा।



बुधवार को बस्तर दौरे पर जगदलपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने यह बात भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कही। झीरम नक्सल कांड 11 साल पहले 25 मई 2013 को हुआ था। सुकमा से केशलूर लौट रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर जगदलपुर से 42 किलोमीटर पहले दरभा के झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला कर 33 लोेगों को मौत के घाट उतार दिया था। मरने वालों में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व मंत्री महेन्द्र कर्मा, पूर्व विधायक उदय मुदलियार आदि कई बड़े नेता शामिल थे।

हमले में घायल पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की भी 18 दिनों बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना की जांच प्रदेश सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग से कराई थी। जिसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआइए ने भी घटना की जांच की है। चर्चा में विजय शर्मा ने नक्सलवाद सहित विभिन्न विषयों पर खुलकर सरकार का पक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बाद जब से भाजपा सत्ता में आई है नक्सलियों के खिलाफ लगातार आपरेशन किया जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकार वार्ता के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल राजशाही जैसी स्थिति नहीं है इसलिए बातचीत के जरिए दशकों पुरानी इस समस्या का समाधान तलाशने के प्रयास किया जा रहे हैं। पुनर्वास नीति को और भी अच्छा बनाया जाएगा।

कोई नया नक्सली न बने इसके लिए सरकार संकल्पित

विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाया जाएगा। इसके लिए जानकारों और बस्तर के विशिष्ट लोगों से सरकार सुझाव लेगी। सरकार ने प्रदेश को नक्सलवाद की काली छाया से मुक्त करवाने का निर्णय लिया है। समर्पित नक्सलियों के लिए बेहतर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि अब कोई नया नक्सली न बने।

पीड़िया मुठभेड़ में कोई संदेह नहीं

उप मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों हुई पीड़िया मुठभेड़ को लेकर भी बेबाकी से बात रखी। उन्होंन साफ किया कि मुठभेड़ में कोई संदेह जैसी स्थिति है ही नहीं। बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद इस तरह के आपरेशन किए जाते हैं। जो लोग भी इसे फर्जी ठहरा रहे हैं वे गलत कह रहे हैं। पीड़िया में मारे गए नक्सलियों के पुलिस रिकार्ड हैं। इसके बाद भी कांग्रेस इस मामले को लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है