पीएम मोदी के 'विकसित भारत' मैसेज पर चुनाव आयोग सख्त, आईटी मंत्रालय को दिया ये आदेश
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देश में आम चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों को भेजे जा रहे 'विकसित भारत' टाइटल वाले वॉट्सऐप संदेश पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 'विकसित भारत संपर्क' के तहत व्हाट्सएप संदेश भेजना तुरंत बंद करे। दरअसल, बीते दिन बड़ी संख्या में लोगों को 'विकसित भारत संपर्क' के तहत व्हाट्सएप संदेश भेजे गए थे। इसका मकसद सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। मामले की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस संबंध में निर्देश जारी किए।

चुनाव आयोग ने गुरुवार को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी आईटी मिनिस्ट्री को वॉट्सऐप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं।

हालांकि, इसके जवाब में आईटी मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया कि यद्यपि पत्र आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, उनमें से कुछ प्रणालीगत और नेटवर्क सीमाओं के कारण संभवतः देरी से लोगों तक पहुंचे हैं।

चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। जिसके तुरंत बाद ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर होना है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही इसके उल्लंघन की शिकायतें भी दर्ज होने लगी हैं। पीएम मोदी के खिलाफ तो 24 घंटे में 2 शिकायतें आयोग तक पहुंच चुकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना पर लगाई रोक, कहा-ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से जारी फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना पर रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट ने आईटी संशोधन नियम 2023 के तहत केंद्र सरकार द्वारा फैक्ट चेक यूनिट की 20 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी है।कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी का है। 

सरकार ने 20 मार्च को ही आईटी (संशोधन) कानून के तहत फैक्ट चेक यूनिट के नियम लागू किए थे। आईटी संशोधन कानून 2023 के नियमों को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले तक फैक्ट चेक यूनिट के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी खबरों की पहचान करने के लिए संशोधित आईटी नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

फैक्ट चेक यूनिट सरकार की तरफ से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स या इंस्टाग्राम आदि पर कंटेंट की निगरानी करेगी और ये यूनिट किसी जानकारी को फर्जी या गलत बता सकती है। फैक्ट चेक यूनिट की आपत्ति के बाद उस कंटेंट या पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाना होगा और इंटरनेट से उसका यूआरएल भी ब्लॉक करना होगा। फैक्ट चेक यूनिट एक नोडल एजेंसी होगी।

आईटी नियमों में संशोधन के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आईटी संशोधन कानून के नियमों को असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया। एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि फर्जी खबरें तय करने की पूरी शक्ति सरकार के हाथ में आ जाएगी, जो कि मीडिया की आजादी के विरोध में है।

सुप्रीम कोर्ट का दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार, कहा- चुनाव नजदीक, ऐसा करने से सिस्टम बिखर जाएगा
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लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, सुप्रीम कोर्ट से सरकार के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून पर अभी रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि कारण बाद में बताए जाएंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा करने से अव्‍यवस्‍था की स्थिति बन सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चुने गए चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, जिसके तहत चयन किया गया। नए कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से पीठ ने कहा कि इस समय हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इससे अव्यवस्था और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी। हम अंतरिम आदेश के जरिए इस पर रोक नहीं लगा सकते। नए निर्वाचन आयुक्तों पर तो कोई भी आरोप नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि ईसी कार्यपालिका के अधीन है। देश में बहुत अच्छे चुनाव आयुक्त रहे हैं।

मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने की। उन्होंने केंद्र से पूछा कि चयन समिति को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने वक्त क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने 2023 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी

बता दें कि अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और आठ मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे, जिसके बाद दोनों की नियुक्ति हुई थी।
हालांकि, याचिका खाारिज करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि दो घंटे में 200 लोगों की स्क्रीनिंग कैसे हो गई? जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एसजी से पूछा कि क्या नेता प्रतिपक्ष को समय नहीं देना चाहिए था? 200 नामों के लिए उनको सिर्फ दो घंटे क्यों दिए… पारदर्शिता सिर्फ होना ही नहीं दिखना भी चाहिए।

जयपुर के विश्वकर्मा स्थित एक मकान में लगी भीषण आग, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, पूरा परिवार जिंदा जला


  








 
जयपुर के विश्वकर्मा स्थित एक मकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। आग इतनी ज्यादा थी कि हादसे में पूरा परिवार ही जिंदा जल गया।

इस घटना पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शोक जताया है। सीएम ने दुख जताते हुए कहा कि परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान व परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

सीएम ने कहा कि हमने घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

लोकसभा चुनाव 2024: भारत-नेपाल की सीमा मतदान से इतने घंटे पहले होगी सील, पड़ोसी देश नेपाल भी करेगा चुनाव में सहयोग


  


भारत में लोकसभा चुनाव के निर्वाचन तिथि से 72 घंटे पूर्व नेपाल सीमा सील हो जाएगी। इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य के लिए पास जारी होंगे। इस दौरान सूचनाओं के आदान-प्रदान और आचार संहिता पालन में नेपाल प्रशासन सहयोग करेगा।

सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत और नेपाल के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का वाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। यह निर्णय भारत-नेपाल सीमा समन्वय समिति की जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और जिलाधिकारी दार्चुला किरण जोशी की संयुक्त अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।
प्रमुख विषय भारत में लोकसभा निर्वाचन, भारतीय मतदाता परिचय पत्र रखने वाले नेपाली नागरिक, नशीली दवा, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, मानव तस्करी, स्थानीय मुद्दे, सहयोगी एजेंसियों के बीच समन्वय, धारचूला में काली नदी के कटाव की समस्या का समाधान, रीवर राफ्टिंग, चुनाव के दौरान विशेष सामाजिक कार्यों के लिए विशेष अनुमति, दोनों देशों के बीच अवैध आवाजाही, निर्माण कार्य के दौरान काली नदी के प्रभावित प्रवाह को सामान्य करने, टायर ट्यूब के सहारे काली नदी से मादक पदार्थ व प्रतिबंधित वस्तुओं पर रोक व दोनों देशों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई।
इससे पूर्व अधिकारियों के पहुंचने पर डीएम रीना जोशी ने नेपाल की प्रमुख जिल्लाधिकारी दार्चुला किरण जोशी और बैतड़ी भीमकांत शर्मा सहित अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। नेपाल के जिलाधिकारियों ने डीएम पिथौरागढ़ और डीएम चंपावत नवनीत पांडे को स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। इस अवसर पर बैठक पिथौरागढ़ में आमंत्रित करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

नेपाल के अधिकारियों ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुद्दा रखा

बैठक में नेपाल के अधिकारियों द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी का मामला रखा। जिस पर दोनों देशों के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और नशामुक्ति के लिए एक दूसरे को सहयोग करने पर सहमति बनी। इसके लिए संयुक्त रूप से कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बनबसा बांध पर एकत्रित आरबीएम को लेकर चर्चा

बैठक में सिंचाई विभाग भारत द्वारा बनबसा डैम के पास जमा आरबीएम को लेकर चर्चा की गई। जिसमें आरबीएम निकासी के लिए बांध की सुरक्षा भी हो और भारत की मानव बस्तियों को खतरा नहीं हो इसके लिए आपसी समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया, ताकि रीवर ट्रेनिंग की जा सके।

भ्रामक सूचनाओं पर भी नजर

सीमा पर वनों के अवैध कटान पर दोनों देशों के अधिकारी नजर रखेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे जिसके लिए दोनों देशों में सघन चेंकिंग अभियान चलाया जाएगा। भ्रामक सूचनाओं पर दोनों देशों के अधिकारी समन्वय बनाएंगे।

भारतीय मतदाता पहचान पत्र पर हुई चर्चा

डीएम पिथौरागढ़ ने कहा कि नेपाल से ब्याह कर भारत आयी महिलाओं के पहचान पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने अपने-अपने उच्चाधिकारियों से वार्ता करने का निर्णय लिया।

जयपुर के विश्वकर्मा स्थित एक मकान में लगी भीषण आग, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, पूरा परिवार जिंदा जला


  


जयपुर के विश्वकर्मा स्थित एक मकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। आग इतनी ज्यादा थी कि हादसे में पूरा परिवार ही जिंदा जल गया।

इस घटना पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शोक जताया है। सीएम ने दुख जताते हुए कहा कि परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान व परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

सीएम ने कहा कि हमने घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जाएंगे अखिलेश यादव!, लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा
जेल में बन्द समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान से मिलाई करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर आ सकते हैं 22 मार्च को सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के लिए आ सकते हैं।

  




 जानकारी के अनुसार आजम खान से मिलने अखिलेश यादव 22 मार्च 2024, शुक्रवार को सीतापुर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर आजम खान से चर्चा कर सकते हैं। रामपुर और कुछ अन्य लोकसभा सीटों को लेकर आजम खान से प्रत्याशी चयन पर सहमति लेने अखिलेश यादव आएंगे।

जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी हालत आज दुनिया देख रही, राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने देश से साझा की कई जानकारी


  


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी हालत आज दुनिया देख रही है। नई दिल्ली में एक मीडिया चैनल के कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के सरगना हों या विकास और शांति का चाहत रखने वाले देश हों, सबने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है, बल्कि आतंक के जख्म देने वाले को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आंतकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है।





प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव का मौसम है, चुनाव की सरगर्मी बिल्‍कुल सर पर है। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। आपकी समिट में भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं। डिबेट का माहौल बना हुआ है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देश में भी चुनाव प्रचार धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। सरकार अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रख रही है। हम अगले 25 साल का रोडमैप बना रहे हैं और अपने तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्‍लान भी बना रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं। वह भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्‍होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कह कर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव, निगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्‍शन जारी है। 2600 से ज्‍यादा पॉलिटिकल पार्टियां, करीब 97 करोड़ मतदाता, करीब दो करोड़ फर्स्‍ट टाइम वोटर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्‍सा लेने जा रहे हैं।





प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी-बड़ी रेटिंग एजेंसी, बडे़-बड़े अर्थशास्‍त्री, बड़े-बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्‍वस्‍त हैं। इन लोगों के मन में कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, नो इफ नो बट। आखिर ऐसा क्‍यों है? कोई सवालिया निशान नहीं, ऐसा क्‍यों है? ऐसा इसलिए है, क्‍यूंकि पूरी दुनिया आज यह देख रही है, पिछले दस साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किए हैं। आजादी के बाद से जो सिस्‍टम बना, जो वर्क कल्‍चर बना, उस सिस्‍टम में ट्रांसफार्मेशन लाना, इतना आसान नहीं था। लेकिन यह हुआ है और यह हम भारतीयों ने ही करके दिखाया है। आज भारत का कांफिडेस लेबल हर भारतीय की बातों में झलकता है। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज हम आत्‍मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। लोग चाहे विपक्ष में हों, देश के भीतर हों, या देश के बाहर हों। सब भारत की उपलब्धियां देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सिर्फ दस साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, क्‍या यह ऐसे ही हो गया होगा क्‍या? सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5 पांचवे नंबर की इकॉनोमी बन जाना, क्‍या ऐसे ही हुआ होगा क्‍या? सिर्फ दस साल में भारत का फॉरेक्‍स‍ रिजर्व बढ़कर के 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाना, क्‍या ऐसे ही हो गया होगा क्‍या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्‍सपोर्ट 700 बिलियन डॉलर पार कर जाना क्‍या ऐसे ही हुआ होगा क्‍या? और यह तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है।

चुनाव से पहले खाता फ्रीज होने से परेशान कांग्रेस, सोनिया, खरगे, राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोया दुखड़ा
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लोकसभा चुनाव के लिए सियासी जंग जारी है। इस बीच कांग्रेस ने गुरुवार को बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मुद्दे पर जमकर हमले बोले गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी को वित्तीय रूप से पंगु बनाने की साजिश हो रही है। ऐसे में संसाधनों का इस्तेमाल एक पार्टी ही कर पा रही है। केंद्र सरकार को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनावी चंदों के मुद्दों पर घेरा गया।

  


राहुल ने रोया दुखड़ा
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते करीब एक महीने पहले फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस को देश की 20% जनता वोट देती है, लेकिन आज हम रेल टिकट नहीं खरीद सकते, हम विज्ञापन नहीं दे सकते, हम अपने उम्मीदवारों का समर्थन नहीं कर सकते। 14 लाख रुपये का मामला है और 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है, जिसपर ज्यादा से ज्यादा 10 हजार का जुर्माना लग सकता है। ये कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक साजिश है, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 
राहुल गांधी ने आज देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। यह विचार कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक झूठ है। भारत के 20% लोग हमारे लिए वोट करते हैं और फिलहाल हम किसी भी चीज के लिए 2 रुपये का भुगतान नहीं कर सकते। यह चुनाव में हमें पंगु बनाने के लिए रचा गया है। भले ही आज हमारे बैंक खाते खोल दिए जाए तो भी भारतीय लोकतंत्र को काफी चोट पहुंचाई जा चुकी है

बीजेपी खेल रही खतरनाक खेल-खड़गे
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से कराया जाए। चुनावों में सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मुहैया कराया जाए। ईडी, आईटी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चुनावी बॉन्ड का जो डेटा सबके सामने आया है, उससे देश की छवि को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के बारे में जो जानकारी या तथ्य सामने आए हैं, वो चिंताजनक और शर्मनाक है। भाजपा को 56 फीसदी चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को केवल 11 फीसदी ही चंदा मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने हजारों करोड़ से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिए हैं। दूसरी तरफ साजिशन कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। इसलिए कि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव न लड़ पाएं। ये बीजेपी का खतरनाक खेल है।

सोनिया गांधी ने क्या कहा?
वहीं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो मुद्दा हमने उठाया है वो बहुत अहम है। ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जनता के द्वारा दिए गया पैसा हमसे लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हालांकि, इन सब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हम अपने चुनाव अभियान को जोर-शोर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 

अजय माकन ने खातों को फ्रीज करने के समय पर उठाया सवाल
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, हम अपना प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं। 115 करोड़ इनकम टैक्स ने सरकार को ट्रांसफर करा दिया। ये कहां का लोकतंत्र है। अगर आप (जनता) हमें समर्थन नहीं देंगे तो न लोकतंत्र रहेगा न हम और न आप। कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा, बीजेपी ने हमारे खातों को फ्रीज करके और उनसे जबरन 115.32 करोड़ रुपये निकालकर आम जनता द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिए गए दान को लूटा है। बीजेपी सहित कोई भी राजनीतिक दल आयकर नहीं देता है, फिर भी कांग्रेस पार्टी के 11 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। क्यों?
अजय माकन ने कहा कि हमारे खातों को फ्रीज करने के समय को देखें। हमें 2017-18 में 199 करोड़ का दान मिला, लेकिन 7 साल बाद, 13 फरवरी 2024 को 210.25 करोड़ का ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया, हमारे बैंक खाते लगभग सील कर दिए गए, और बाद में, 115.32 करोड़ जबरन जब्त कर लिए गए। उन्होंने कहा कि ग्रहणाधिकार इस तरह से चिह्नित किया गया था कि इसने न केवल 210 करोड़ रुपये सील कर दिए, बल्कि कांग्रेस को अपनी जमा राशि 285 करोड़ रुपये का उपयोग करने से भी रोक दिया। इसने मुख्य विपक्षी दल के वित्त को लगभग पंगु बना दिया। । वो भी चुनावों की घोषणा से सिर्फ 3 हफ्ते पहले।

चुनावी माहौल में जुबानी जंग तेज, संजय राउत फिसली जुबान, औरंगजेब से की पीएम मोदी की तुलना
#shivsena_ubt_leader_sanjay_raut_compares_pm_modi_with_aurangzeb 


  


लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी हमला भी तेज हो गया है। इसी क्रम में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से कर दी है।

महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के बुलढाणा में एक रैली में राउत ने कहा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में पैदा हुए थे जबकि औरंगजेब वर्तमान गुजरात में पैदा हुआ था। राउत ने आगे कहा, (गुजरात में) दाहोद नामक एक जगह है जहां मोदी पैदा हुए। औरंगजेब भी वहीं पैदा हुआ था। इसलिए यह औरंगेजेबी प्रवृति गुजरात और दिल्ली से महाराष्ट्र की ओर और शिवसेना और हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ बढ़ रही है। यह मत कहिए कि मोदी आये हैं, कहिए कि औरंगजेब आया है। हम उन्हें दफन कर देंगे।

वहीं, भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने राउत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, शिवसेना (यूबीटी) उन लोगों के साथ खड़ी है, जिन्होंने औरंगजेब का महिमामंडन किया। त्रिवेदी ने कहा, देश के लोग ऐसे सभी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जितनी नफरत दिखाएंगे, उतना ही लोग उन पर प्यार बरसाएंगे और भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को आगामी लोकसभा चुनावों मं 400 सीट का आंकड़ा पार करने में मदद करेंगे। 

इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने बुलढाणा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी जो लोगों को डराने और पार्टी तोड़ने का काम कर रही है वो औरंगजेब की मानसिकता है।पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस मिट्टी में, छत्रपति शिवाजी, जिजाऊ जैसे महान लोगों ने जन्म लिया। हमरा सौभाग्य है कि हमने भी उसी मिट्टी में जन्म लिया। उसी मिट्टी में खंडोजी खोपडे, सुधाजी पिसाल, पंत जैसे के वारिस भी अब तक पैदा हो रहे हैं।