बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल की बालिकाओं ने भेजे स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को पत्र



रायपुर-  प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूल की छोटी-छोटी बालिकाओं के लिखे पत्र आज स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास पहुंचे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत इन सुंदर पत्रों को आज शिक्षा मंत्री ने देखा। हर पत्र अपने में मासूमियम से भरा बेटियों की अथाह प्रतिभा की दास्तां कह रहा था। इन पत्रों में छोटे बच्चों ने अपनी तुतलाहट भरी भाषा में चित्रों के माध्यम से एक बालिका भु्रण की दास्तां कही। एक बच्ची ने एक चित्र बनाया, इसमें एक बीज है जिसके भीतर भु्रण है जिसकी हत्या की जा रही है। यह नहीं होता तो वो वृक्ष की असीम संभावना को छूता, उसी तरह बालिका भी अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करती।

मंत्री श्री अग्रवाल इन पत्रों को पढ़कर और इनके मार्मिक चित्रों को देखकर भावुक हुए। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने मुझे पत्र के माध्यम से सुंदर संदेश भेजे हैं उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद प्रेषित करना है। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि इन छोटी बालिकाओं के शब्दों का संसार सीमित है लेकिन इनकी संवेदना का संसार बहुत विस्तृत है। जिस तरह से इन्होंने एक बालिका भु्रण की हत्या की भयावह दास्तां अपने चित्रों से व्यक्त की है वो इनकी गहरी भावनाओं को बताता है। इन प्रतिभाशाली बालिकाओं से छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्ज्वल लगता है।

शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि लड़कियों के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा से लड़कियां आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपना योगदान देती हैं। शिक्षा लड़कियों को सशक्त बनाती है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। लड़कियों की शिक्षा समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब लड़कियां शिक्षित होती हैं, तो वे अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। हमारी सरकार हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिला आरक्षण बिल लाए हैं। इसी क्रम में राज्य में महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के अंतर्गत महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि भी पहुंचने लगी है।

शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस की भूमिका अहम- अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश क्षीरसागर
रायपुर- अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा है कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की है, साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए विभिन्न निगरानी दलों के साथ भी पुलिस बल का समन्वय जरूरी है। उन्होंने विधान सभा निर्वाचन 2023 के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस बल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के लिए पुलिस का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करना आवश्यक है। श्री क्षीरसागर ने कहा कि संवेदनशील मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल अन्य एजेंसियों की मदद से विशेष योजना तैयार कर कार्य करें। श्री क्षीरसागर न्यू सर्किट हाउस सभागार में लोकसभा निर्वाचन पूर्व पुलिस अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देशानुसार आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रदेश के 22 जिलों के पुलिस अधीक्षक, 11 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं 65 उप पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी एस ध्रुव सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण के दौरान लोकसभा निर्वाचन के लिए राज्य पुलिस नोडल अधिकारी ओ पी पाल ने कहा है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की भूमिका अहम है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान राज्य पुलिस तथा जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि बाहर से आने वाले अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ियों को आवश्यक जरूरतों के लिए कोई असुविधा ना हो।

एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्र स्तरीय मास्टर ट्रेनर यू एस अग्रवाल ने आदर्श आचरण संहिता, मीडिया मॉनिटरिंग एवं कंट्रोल सेंटर एवं शिकायत सेल के संबंध में जानकारी दी। वहीं मास्टर ट्रेनर अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने निर्वाचन व्यय निगरानी, विनय अग्रवाल ने पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर भी विशेषज्ञों ने जानकारियाँ साझा की।

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न के लिए जांच कमेटी की घोषणा, भाजपा मीडिया विभाग ने जताया सीएम साय का आभार


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को पत्रकारों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमे और उत्पीड़न की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी की घोषणा की है. इस पर भाजपा मीडिया विभाग ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है. विगत दिनों भाजपा मीडिया विभाग की तरफ से ऐसे मामलों पर जांच करने की मांग की गई थी.

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कदम पत्रकार जगत के साथियों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का एक बड़ा प्रमाण है. पिछले 5 वर्षों के कांग्रेस शासन में अनेक-अनेक पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर, उनके साथ अत्याचार कर उनका उत्पीड़न किया गया. मुख्यमंत्री की ये घोषणा उनके साथ न्याय करने की एक बड़ी पहल है. भाजपा हमेशा पत्रकार जगत के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ती आई है. सरकार में आने के बाद अब मौका न्याय करने का है. जिसकी शुरुआत सीएम विष्णुदेव साय ने कर दी है. इसके लिए उनका आभार.

भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि सीएम का यह कदम सच्चाई के साथ चलने वाले लोगों की जीत है. ये फैसला हर उस व्यक्ति को बल देगा जो सच्चाई से काम करने के बाद उत्पीड़न का शिकार होते हैं. प्रदेश में न्याय का राज स्थापित हो रहा है. ये कदम इसका बड़ा प्रमाण है. मीडिया विभाग के प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रदेश के महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रसिक परमार संदीप शर्मा ने भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है.

अंबिकापुर हवाई अड्डे को मिला 3-सी कैटेगरी का लाइसेंस, पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा – सभी का प्रयास रंग लाया
रायपुर- छत्तीसगढ़ में विमान सुविधाओं के विकास और विस्तार की प्रक्रिया में राज्य शासन और विमान सेवा प्रदाता अलायंस एयर कम्पनी के मध्य एमओयू हुआ है. वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट के लिए 3-सी कैटेगरी का लाइसेंस जारी हो गया है. इस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने खुशी जताते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और PWD को धन्यवाद दिया है.

सिंहदेव ने ट्वीट कर कहा, अपार हर्ष के साथ सभी को सूचित करना चाहूंगा कि मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर को आज लाइसेंस प्राप्त हो गया है. हम सभी के लंबे संघर्ष, कई मीटिंग, निरीक्षण, लगातार कोशिशों के बाद अंततः तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रयासों ने एक सुंदर स्वरूप प्राप्त किया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है. सरगुजा संभाग के सभी निवासियों को इसके लिए अशेष बधाई. उन सभी लोगों का हार्दिक आभार, जिन्होंने इस मुहिम के लिए अथक मेहनत की.

टीएस सिंहदेव ने एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और PWD को विशेष रूप से धन्यवाद दिया. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी धन्यवाद देते हुए कहा, उन्होंने अपने वचन अनुसार इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को इसके गंतव्य तक पहुंचाया. सभी सरगुजावासियों को एक बार और बधाई और शुभकामनाएं देता हूं.

मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर में चौक-चौराहों, मार्गों, जलाशयों, पार्कों के नामकरण के संबंध में पूर्व में की गई कार्यवाही की समीक्षा की


रायपुर-  छत्तीसगढ़ के वित्त तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में चौक-चौराहों, मार्गों, जलाशयों, पार्कों आदि के नामकरण के संबंध में हुई कार्यवाही की समीक्षा की।

श्री चौधरी ने समीक्षा कार्यवाही में ये पाया की वर्ष 2020 में गठित समिति द्वारा नामों की अनुशंसा करने में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। नामकरण की प्रक्रिया में आमजनों से कोई भी सुझाव आमंत्रित नहीं किए गए ।

मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर अटल नगर में नामकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को पुनः पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए सर्व संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

कांग्रेस की गारंटी : गरीब महिलाओं को मिलेगा एक लाख सालाना, महिलाओं ने मनाई खुशियां, फोड़े पटाखे, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खेली होली




रायपुर- लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पांच नारी न्याय गारंटी का एलान किया है. केंद्र मे सरकार बनते ही इन पांचों गारंटियों को लागू किया जाएगा. महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत देश के सभी गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की गारंटी दी जाएगी. आधी अबादी पूरा हक इस गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा. शक्ति का सम्मान योजना के तहत आंगनबाडी आशा और मिड डे मील के कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन मे केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा.

अधिकार मैत्री गारंटी के तहत हर पंचायत मे एक अधिकार मैत्री को तैनात किया जाएगा. इनका काम महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करना और उनको कानूनी सहायता दिलाना होगा. सावित्री बाई फूले हास्टल योजना के तहत देश के सभी मुख्यालयों मे कम से कम 1 कामकाजी महिलाओं का हास्टल बनाया जाएगा. कांग्रेस द्वारा इसकी घोषणा होते ही महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. महिलाओं ने अतिशबाजियां की. साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली. कांग्रेस भवन गांधी मैदान में नारी न्याय गारंटी का पोस्टर का विमोचन भी किया. इसके बाद पोस्टर को हाथों में लेकर महिलाएं कांग्रेस भवन गांधी मैदान से पैदल चलकर कोतवाली चौक पहुंची. महिलाओं ने स्वयं फटाखे फोड़कर खुशियां मनाई. एक दूसरे को रंग गुलाल लगाती महिलाओं में काफी उत्साह था.

कार्यक्रम में पहुंचे रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने महिला बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है. केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही महिलाओं को साल का एक लाख याने प्रतिमाह 8333 रुपए उनके खाते में डालेंगी. एक तरफ भाजपा महिलाओं के घर में महंगाई के नाम से डाका डालने का काम कर रही है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस योजना के माध्यम से उनके खाते में सीधे रकम डाल कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगी. कांग्रेस की गारंटी मतलब पक्का वादा पक्का इरादा.

विकास उपाध्याय ने कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वह घर मे रहने वाली हमारी माताएं बहने है. उनको पता है कि इस बढ़ती महंगाई में घर की गृहस्थी और किचन चलाने में कितनी तकलीफ होती है. महंगाई में आज हर घर मे कलह पैदा कर दिया है. महीने का इंकम 5 स 7 हजार होता है और खर्चा उससे अधिक. उनको अपनी जमा पूंजी निकालनी पड़ती है. तब जाकर घर में तेल आटा शक्कर चावल सब्जियां आती है. आज उन महिलाओं की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने महिला बहनों के लिए बड़ी गारंटी दी. आज इस गारंटी की घोषणा होते ही महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. महिलाएं फटाखे फोड़कर नाच गाकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेल रही है और खुशियां मना रही है.

इस अवसर पर अनिता शर्मा गंगा यादव शहर महिला अध्यक्ष ममता राय आशा चौहान शोभा यादव बबीता नत्थानी उषा रंजन श्रीवास्तव अनुशा प्रगति खारून बानो पूनम पांडेय पूनम यादव भुनेश्वरी तबस्सुम नुरजंहा हमीदा राहत परवीन सुधा कसार सुनीता शर्मा नीलिमा मिश्रा सुषमा धु्रव संध्या चक्रधर मंजु सोनी प्रीति सोनी पदमा कहार सुधा सुचिता सिंह राधिका सेटठी सायरा बानो कुमुदनी चंद्रवंशी सुषमा यादव सरस्वती वर्मा सीमा बघेल बबीता सेन अनिता फुटान कविता सेन रूखमणि कश्यप सहित सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थी.

छत्तीसगढ़ में अब रामनवमी पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में अब रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इसका आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है. इससे पहले राज्य में रामनवमी पर सामान्य अवकाश हुआ करता था. अब ये सार्वजनिक अवकाश होगा.

बृजमोहन अग्रवाल ने तिल्दा नेवरा में 524 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किए


रायपुर-  शुक्रवार को तिल्दा नेवरा में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद विकास के कार्यों में तेजी आई है। डबल इंजन सरकार की वजह से बेहतर समन्वयन के कारण योजनाओं को क्रियान्वित करने में आसानी हो रही है।पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार जोरों पर था। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का विनाश किया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और विकास कार्यों से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।श्री अग्रवाल ने यहां 157 लाख रुपए से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 50 सीटर बालक छात्रावास, 247 लाख रुपए की लागत से बने 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र, 42 लाख रुपए से निर्मित उप पंजीयक कार्यालय भवन और 27 लाख से बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमर क्लिनिक का लोकार्पण किया। साथ ही बी.एन.बी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल सासाहोली और स्वामी आत्मानंद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 18-18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्रार्थना शेड का शिलान्यास किया।

श्री अग्रवाल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ससाहोली का नाम जैन मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की साथ ही तिल्दा नेवरा में बीएड कॉलेज खोले जाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद प्रियदर्शिनी स्कूल और शासकीय विद्यालय भीमोरी में निर्माण कार्य के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल थे। जबकि अध्यक्षता मंत्री टंक राम वर्मा विशिष्ठ अतिथि सांसद सुनील सोनी समेत लेमिक्षा गुरू डहरिया, अनिल अग्रवाल, ईश्वर यदु, देवादास टंडन, विभागीय अधिकारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में विमान सुविधाओं के विस्तार को बड़ी सफलता


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में विमान सुविधाओं के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एवं कोलकाता तथा जगदलपुर-जबलपुर-दिल्ली सेक्टर में 70 सीटर विमान द्वारा नियमित कमर्शियल विमान सेवा संचालन हेतु राज्य शासन व विमान सेवा प्रदाता अलायंस एयर कम्पनी के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एम.ओ.यू. के अनुसार यह तीनों फ्लाईट मार्च माह के अंतिम सप्ताह से नियमित रूप से शुरू होंगी।

एमओयू में विमान सेवा के उड़ानों में यात्रियों की अनुपलब्धता होने पर कॉस्ट रेवेन्यू मॉडल के आधार पर उड़ान लागत के घाटे की भरपाई हेतु राज्य शासन द्वारा विमान कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12 मार्च 2024 को अलायंस एयर कम्पनी की ‘‘दिल्ली- बिलासपुर- दिल्ली‘‘, ‘‘कोलकाता- बिलासपुर- कोलकाता‘‘ हवाई सेवा का शुभारंभ किया था। 12 मार्च को ही अलायंस एयर कम्पनी द्वारा ‘‘दिल्ली- जबलपुर- जगदलपुर- जबलपुर- दिल्ली‘‘ विमान सेवा की उड़ान का उद्घाटन किया गया था। अलायंस एयर कंपनी के समर शेड्यूल के अनुसार ये तीनों विमान सेवाएं मार्च के अंतिम सप्ताह से नियमित हो जायेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय के प्रयासों से प्रदेश के अम्बिकापुर (दरिमा) एयरपोर्ट को हवाई सेवा के संचालन के लिए जारी हुआ लाईसेंस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों से प्रदेश में विमान सेवाओं के विस्तार हेतु अम्बिकापुर एयरपोर्ट का विकास 3-सी व्हीएफआर श्रेणी में किया गया है। यहां से हवाई सेवा के संचालन के लिए दिसम्बर 2022 में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में लाईसेंस हेतु आवेदन जमा किया गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार द्वारा आज 15 मार्च 2024 को अंबिकापुर एयरपोर्ट का बहुप्रतीक्षित लाईसेंस जारी कर दिया गया है। अम्बिकापुर एयरपोर्ट के लाईसेंसिंग के साथ राज्य में अब आरसीएस योजनांतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर सहित 03 लाईसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गये हैं। 3-सी व्हीएफआर श्रेणी का लाईसेंस प्राप्त होने पर अब अम्बिकापुर एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के माध्यम से विमान सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो सकेगा।

राज्य शासन द्वारा पूर्व से ही अम्बिकापुर एयरपोर्ट से रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ, पटना, रांची के लिये विमान सेवा संचालन प्रारंभ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ होने पर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के पर्यटन, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र के विकास को गति प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिये पांच अहम फैसले


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अधिकारी-कर्मचारियों तथा मीडियाबंधुओं के हित में पांच अहम फैसले लिये। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी। राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

अब महंगाई भत्ता हुआ 46 प्रतिशत

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।

सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।

हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा

मुख्यमंत्री ने आज संवेदनशील निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।

कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे।

पत्रकारों को न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा।