विधानसभा बजट सत्र : प्रश्नकाल में गूंजा DMF का मुद्दा, कांग्रेस विधायक ने किया सवाल – हमारी बातों को कितनी गंभीरता से लिए जाएगा, 
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को प्रश्नकाल में बस्तर में DMF से प्राप्त राशि का मुद्दा गूंजा. कांग्रेस विधायक ने सवाल किया कि शासी परिषद की बैठक में उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा. इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के जवाब पर सदन में मौजूद विधायकों की हंसी फूट पड़ी.

  


कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए DMF से बस्तर में स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुपस्थिति में मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि 34 करोड़ के काम बस्तर में स्वीकृत किए गए हैं. राज्यस्तर से कोई काम अस्वीकृत नहीं किया गया है. शासी परिषद की बैठक लेने के निर्देश दिए गए हैं.

नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूछा कि शासी परिषद की बैठक में पुराने स्वीकृत कार्य यथावत रहेंगे या फिर से निर्णय लिया जाएगा? इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बैठक में विधायक भी रहेंगे, उनके निर्णय से काम स्वीकृत होंगे. इस पर कांग्रेस के विधायक द्वारिकाधीश यादव ने पूछा कि हमारी बातों को कितने प्रतिशत गंभीरता से लिया जाएगा. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की हमारे यहां प्रतिशत नहीं चलता. इस पर सदन में मौजूद विधायकों की हंसी निकल गई.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने पूछा कि अगर कलेक्टर कार्यों को निरस्त करें तो कहां शिकायत करें? इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा- मुख्यमंत्री या जिले के प्रभारी मंत्री को जानकारी दी जा सकती है. लखेश्वर बघेल ने बताया कि बस्तर कलेक्टर से 6 काम स्वीकृत हुए थे, लेकिन उसे निरस्त कर दिया. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कलेक्टर का शासी परिषद में स्वीकृति लेना जरूरी है.

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया
रायपुर-  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। भारत सरकार शिक्षा के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। पीएम श्री योजना के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक से अधिक स्कूलों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना की आज शुरूआत की गई है। जिसके तहत 2-2 करोड़ प्रति स्कूल राशि खर्च कर स्कूलों को बड़े शहरों और विश्व स्तर के आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राईजिंग इंडिया’ प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना का प्रमुख आधार है।

  


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत साहेब, मोतीलाल साहू, राज्य औषधि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रामप्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के पहले अतिथियों ने आयोजन स्थल पर पीएम श्री योजना सहित शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। केन्द्रीय मंत्री ने केन्द्रीय विद्यालय डोंगरगढ़ में डिजिटल लाइब्रेरी, रामानुज मैथ्स पार्क और नवोदय विद्यालय में वर्चुअल रियलटी का शुभारंभ किया। पीएम श्री योजना में छत्तीसगढ़ के चयनित 211 स्कूलों में एलीमेन्ट्री स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल शामिल हैं। विद्यार्थियों को इन स्कूलों में आईसीटी, डिजिटल क्लास रूम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा एवं स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप, उद्यमिता के अवसरों से जोड़ा जाएगा। अतिथियों ने उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि स्टॉलों के अवलोकन के दौरान उनकी विद्यार्थियों से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और ज्ञान का स्तर देखकर मैं यह कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चे दूसरे राज्यों के बच्चों से काफी आगे हैं। यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चों ने मुझसे आटोग्राफ भी लिया। चर्चा के दौरान बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का रिफलेक्शन देखने को मिला। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि हर स्कूल में बागवानी हो, बच्चों को पोषण के साथ खेलकूद और योगा भी सिखाया जाए ताकि बच्चे स्वस्थ्य रहें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 8वीं तक बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए केन्द्र सरकार सरकारी चैनल शुरू करेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी सहित हल्बी, गोंडी, भतरी, सरगुजिया जैसी भाषाएं भी शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी सहित सभी स्थानीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास और टेक्नालॉजी पर विशेष जोर दिया गया। 6वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आर्ट, स्पोर्टस, पेंटिंग, संगीत-नृत्य जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को 10 दिनों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा, जिसमें बच्चों को जंगल, एयरपोर्ट, अबूझमाड़ क्षेत्र, टेक्सटाइल्स, पंडवानी जैसे लोककलाओं आदि को नजदीक से जानने और समझने का मौका मिलेगा। यह सभी क्षेत्र अपने आप में ओपन यूनिवर्सिटी हैं। उन्होंने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी तैयारी छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हो, यहां के खिलाड़ी 10 प्रतिशत मेडल लेकर आएं। हर स्कूल में खेल का मैदान हों, खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हो। उन्होंने कहा कि बच्चे स्वयं एंकरिंग कर अपने गांव और उनकी विशेषताओं पर एक मिनट की रील बनाएं।

केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र 2025-26 से बोर्ड परीक्षा देने के दो अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में नवाचार पर जोर दिया गया है। इसका पहला उद्देश्य बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करना है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब प्रदेश में पीएम श्री योजना प्रारंभ हो रही है। इसकेे लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ में हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर बच्चों को आने वाले जीवन के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के ध्येय वाक्य के साथ विकसित भारत बनाने का लक्ष्य दिया है। इसे प्राप्त करने के लिए हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो हाल है, वह किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विकास का मूलमंत्र है। शिक्षा के विकास के लिए बजट में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती के साथ स्कूल भवनों के निर्माण सहित अनेक प्रावधान किए गए हैं। हमें खाली खजाना मिला लेकिन चिन्ता की बात नहीं है। जब डबल इंजन की सरकार है। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध प्रदेश बनाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चयनित 211 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और स्कूलों की अधोसंरचना विकास के कार्य किए जाएंगे। ताकि विद्यार्थी आने वाले जीवन के लिए तैयार हों।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के बजट में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ में मल्टीलेंग्वेज एजुकेशन बच्चों को दिया जाए। पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना है। उन्होंने इस योजना में छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक स्कूलों को शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीएम उषा योजना के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़, रविशंकर विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर को 20-20 करोड़ रूपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और केन्द्रीय शिक्षामंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हम अगले पांच वर्षों में प्रदेश के 25 हजार स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप विकसित करेंगे। दूरस्थ अंचल के प्रायमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को निःशुल्क जूता-मोजा और बैग देना चाहते हैं। 10 हजार स्कूलों के जर्जर भवनों और नए स्कूल भवन का निर्माण करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने केन्द्र से मदद का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि हम 11वीं और 12वीं के बच्चों को भी निःशुल्क पुस्तकें देने जा रहे हैं। हमारा यह आग्रह है कि प्रदेश के हर जिले में केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हों। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के भावनाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ की शिक्षा के स्तर को देश की शिक्षा के स्तर पर लाएंगे। कार्यक्रम को केन्द्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार, छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने भी सम्बोधित किया।

पूर्व सीएम के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव का पलटवार, कहा-


  


रायपुर- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का बयान हास्यास्पद है. पहले भी वे झीरम नक्सल घाटी का सबूत जेब में रखने की बात करते थे. लेकिन खुद मुख्यमंत्री रहते हुए पांच साल तक जेब से उस सबूत को नहीं निकाल पाए. बस मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए कुछ भी बयान दे देते है.

किरणदेव ने कहा कि अब भाजपा उनसे जानना चाहती है कि आखिर कौन कांग्रेस विधायक है? जिन्हें भाजपा प्रवेश को लेकर ऑफर मिला है और किसने उनसे संपर्क किया, उसका पार्टी में स्तर क्या है? बीजेपी चीफ देव ने कहा कि भूपेश बघेल इस सवाल का जवाब कभी नहीं देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी बातें कोरी अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है. यह तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वे अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे है. इसलिए एक-एक कर कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी है.

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के प्रति कांग्रेस नेताओं की कितनी आस्था है? यह पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस पहले से टूटी हुई है और उसे तोड़ने की किसी को कोई जरूरत नहीं है. इसलिए भूपेश बघेल ऐसा कोई बयान न दें कि उन्हें ही अपनी पार्टी में आस्था को लेकर सवालों का सामना करना पड़े.

केंद्रीय शिक्षा सचिव ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की, छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की
रायपुर-   सोमवार को भारत सरकार के शिक्षा सचिव, संजय कुमार और अतिरिक्त सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार बिपिन कुमार ने रायपुर में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने की मांग करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ में लगभग 32 फीसदी आबादी आदिवासी है। राज्य का करीब 50 फीसदी भूभाग जंगल है। ऐसे में यहां पर शिक्षा क्षेत्र में खास ध्यान देने की जरूरत है। जिसके लिए अंबिकापुर, सरगुजा, जशपुर, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा आदि आदिवासी इलाकों में शिक्षा सुविधाएं बेहतर करने की जरूरत है।

  


बस्तर का क्षेत्रफल केरल से बड़ा है और नक्सल के कारण यहां के बच्चे ज्यादा दूर स्कूल नहीं जा सकते है। ऐसे में 9वीं तक की सभी वर्गों की लड़कियों को साईकिल देने की कार्य योजना पर चर्चा की। इतना ही नहीं स्कूल को इंटरनेट के माध्यम से स्मार्ट क्लास, आईसीटी की जरूरत को बताते हुए वहां डिजिटल लर्निंग एंड डिजिटल लाइब्रेरी बनाने को भी कहा। जिसके लिए फाइबर या सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जरूरी सहयोग प्रदान करने को कहा। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में मिड डे मील के साथ ही स्कूल में बच्चों को सुबह पौष्टिक नाश्ता देने के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की उन्होंने विभिन्न योजनाओं में केंद्र से मिलने वाली राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर केंद्र सरकार राशि बढ़ती है तो राज्य सरकार अपने मद की राशि समय पर जारी कर देगी।

इसके साथ ही श्री अग्रवाल ने केंद्र से स्कूल यूनिफॉर्म की दर बढ़ाने की मांग की अभी जो राशि दी जाती है वह साल 2011 में तय दर के अनुसार है। श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य में करीब 10000 स्कूल इमारतें जर्जर हो चुकी हैं जिनके जीर्णोधार और पुनर्निर्माण करना अतिआवश्यक है। जिसके लिए केंद्र से अतिरिक्त राशि आवंटन की मांग की।

इसके साथ छत्तीसगढ़ में समग्र और विद्या समीक्षा केंद्र को बेहतर बनाने के लिए राज्य के अधिकारियों को केंद्र के साथ मिलकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबें देने पर भी चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया जाएगा। अगले 5 सालों में 25 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण किया जायेगा जिसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी कंपनियों से सीएसआर मद से सहगोय किया जाएगा।

इस अवसर पर शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, एमडी समग्र शिक्षा संजीव झा, संयुक्त सचिव शिक्षा फारिया आलम सिद्दकी, संचालक लोक शिक्षण दिव्या मिश्रा, प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम कुलदीप शर्मा, संचालक एससीईआरटी राजेंद्र कटारा भी उपस्थित रहे ।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला, देखें आदेश…


  


रायपुर- राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है. इस संबंध में सामान्य प्रसाशन विभाग ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक, 8 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है.

हड़ताल अवधि का स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, आदेश जारी …


  


रायपुर- स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आज मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर से इस आशय का आदेश जारी किया है. इसको लेकर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देशित भी किया गया है.

आदेश में कहा गया है कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक की अनुपस्थित अवधि का निराकरण अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए किया जाए.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आव्हान पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक हड़ताल पर गए थे.

BJP सहायता केंद्र : वन मंत्री केदार कश्यप ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात, समस्याओं का किया त्वरित निराकरण


  


रायपुर- भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बने सहयोग केंद्र में सोमवार को वन मंत्री केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. राष्ट्रीय कार्यालय के तर्ज पर भाजपा ने प्रदेश में कार्यकर्ताओं के सुविधा और समस्याओं के निवारण के लिए सहयोग केंद्र की शुरुआत की है. इस सहयोग केंद्र में जनसमस्याओं का समाधान करते मंत्री केदार कश्यप ने तत्काल निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

 परिजनों के समस्याओं का तत्काल समाधान 

वन मंत्री कश्यप से भेंट करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं के समस्याओं का त्वरित समाधान हुआ. इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ता हमारे अपने परिवार के लोग हैं. जिन समस्याओं का निराकरण फोन के माध्यम से तत्काल संभव था, ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर आवेदन उन्हें वाट्सएप के माध्यम से कार्रवाई और निराकरण के लिए भेज दिया गया. बाकी अन्य आवेदनों पर पत्राचार के माध्यम से संबंधित विभाग और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि सहयोग केंद्र समस्याओं के निराकरण के लिए ही शुरू किया गया है. हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक मामलों में हम त्वरित समाधान दें.

 अवैध प्लाटिंग पर कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश 

मंत्री केदार कश्यप ने अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर रायपुर कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अवैध कब्जा और प्लाटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं का हौसला कांग्रेस शासन में बुलंद हुआ था. अब भूमाफियाओं पर लगाम कसने का कार्य भाजपा शासन में होने लगा है. जितनी शिकायतें अवैध कब्जे और अवैध निर्माण के आएं हैं, उन निर्माणों पर तत्काल रोक लगाकर बुलडोजर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है. मंत्री कश्यप ने कहा कि राजधानी रायपुर को विकसित करने की योजना भाजपा ने बनाई है. सुव्यवस्थित तरीके से राजधानी को संवारने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे. इसलिए यह आवश्यक है कि राजधानी में हो रहे अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों पर रोक लगे.

 सहयोग केंद्र में समस्याओं के निराकरण से कार्यकर्ताओं में संतुष्टि 

प्रदेश भाजपा के इस नए पहल का लाभ कार्यकर्ताओं को मिल रहा है. सहयोग केंद्र प्रभारी रूपनारायण सिन्हा ने बताया कि इस नए पहल से कार्यकर्ताओं के समस्याओं का जल्द निराकरण हो रहा है. तत्काल निराकरण मिलने से कार्यकर्ताओं में संतुष्टि है. उन्होंने बताया कि अब कार्यकर्ताओं को अपने कार्यों के समाधान के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है. सभी समस्याओं का समाधान सहयोग केंद्र के माध्यम से हो रहा है.

लोकसभा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग,सहायक रिटर्निंग और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ


  


रायपुर- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि निर्वाचन की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना ही निर्वाचन अधिकारी की योग्यता की कसौटी है। निर्वाचन अधिकारी के प्रत्येक काम में यह प्रदर्शित होना चाहिए। लोकसभा आम निर्वाचन के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोजित रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर को संबोधित करते हुए श्रीमती कंगाले ने ये बातें कहीं। नव पदस्थ जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए लोकसभा आम निर्वाचन हेतु दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम की भी आज शुरूआत हुई। श्रीमती कंगाले ने इस मौके पर लोकसभा निर्वाचन-2024 में बीते विधानसभा निर्वाचन-2023 की तरह बेहतर और सुगम निर्वाचन की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। दोनों प्रशिक्षणों के शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वय पी.एस. ध्रुव तथा डॉ. के.आर.आर. सिंह सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के दायित्वों, मतदाता सूची के पुनरीक्षण, आदर्श आचरण संहिता सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर दी जा रही जानकारियों को आत्मसात कर आगामी लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारीगण निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स डॉ. के.आर.आर. सिंह, यू.एस. अग्रवाल, प्रणव सिंह, श्रीकांत वर्मा, पुलक भट्टाचार्य एवं गीता दीवान सहित राज्य स्तर के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) तथा व्हीव्हीपेट के उपयोग, मतदान दल एवं दिव्यांग मतदाता की सहूलियतों, पेड न्यूज़, मीडिया तथा मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, मतगणना तथा परिणाम की घोषणा के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा मतगणना एप्लीकेशन पर भी जानकारी दी जा रही है।
 
उल्लेखनीय है कि निमोरा स्थित छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए 19 फरवरी से 23 फरवरी तक पाँच दिवसीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में 11 रिटर्निंग अधिकारी, 15 जिला निर्वाचन अधिकारी, 33 उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा 90 सहायक रिटर्निंग अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

महतारी वंदन योजना - 20 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे


  


रायपुर- राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत् आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही निर्धारित केन्द्रों में अपना आवेदन 20 फरवरी की शाम 6 बजे तक जमा कर सकते हैं। साथ ही पब्लिक पोर्टल से हितग्राही 20 फरवरी की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 फरवरी को शाम 6 बजे तक ही ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शाम 6 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित पब्लिक पोर्टल भी शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा।

अध्यक्ष की गिरी कुर्सी : जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित, अध्यक्ष हुए बाहर तो उपाध्यक्ष ने अपने पद को रखा सुरक्षित


  


बलरामपुर-  प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद लगातार निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और कुर्सी पर जमे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी सुरक्षित कुर्सी को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं. वहीं अब बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाड्रफनगर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जनपद पंचायत सभा कक्ष में मतदान की कराई गई. जहां मतदान प्रक्रिया में 25 में से 20 सदस्यों ने अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया. वहीं अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व उपाध्यक्ष पद पर उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट से स्टे लाकर अपने पद को बरकरार रखा.

जनपद पंचायत के सदस्यों ने जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर मनमानी करने और मद की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. जनपद पंचायत के सदस्यों ने कहा कि जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी सदस्यों की बात नहीं सुनते हैं. वहीं मनमानी तरीके से शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जाता है. बता दें कि जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस के समर्थित थे. जहां उनके खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है.

एसडीएम वाड्र्फनगर चेतन साहू ने बताया कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसको लेकर बैठक बुलाई गई थी. जिसमें कुल 25 सदस्यों ने मतदान किया. इस दौरान 20 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 5 वोट विपक्ष में डाले गए. इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ.