केंद्रीय शिक्षा सचिव ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की, छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की
रायपुर-   सोमवार को भारत सरकार के शिक्षा सचिव, संजय कुमार और अतिरिक्त सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार बिपिन कुमार ने रायपुर में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने की मांग करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ में लगभग 32 फीसदी आबादी आदिवासी है। राज्य का करीब 50 फीसदी भूभाग जंगल है। ऐसे में यहां पर शिक्षा क्षेत्र में खास ध्यान देने की जरूरत है। जिसके लिए अंबिकापुर, सरगुजा, जशपुर, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा आदि आदिवासी इलाकों में शिक्षा सुविधाएं बेहतर करने की जरूरत है।

  


बस्तर का क्षेत्रफल केरल से बड़ा है और नक्सल के कारण यहां के बच्चे ज्यादा दूर स्कूल नहीं जा सकते है। ऐसे में 9वीं तक की सभी वर्गों की लड़कियों को साईकिल देने की कार्य योजना पर चर्चा की। इतना ही नहीं स्कूल को इंटरनेट के माध्यम से स्मार्ट क्लास, आईसीटी की जरूरत को बताते हुए वहां डिजिटल लर्निंग एंड डिजिटल लाइब्रेरी बनाने को भी कहा। जिसके लिए फाइबर या सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जरूरी सहयोग प्रदान करने को कहा। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में मिड डे मील के साथ ही स्कूल में बच्चों को सुबह पौष्टिक नाश्ता देने के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की उन्होंने विभिन्न योजनाओं में केंद्र से मिलने वाली राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर केंद्र सरकार राशि बढ़ती है तो राज्य सरकार अपने मद की राशि समय पर जारी कर देगी।

इसके साथ ही श्री अग्रवाल ने केंद्र से स्कूल यूनिफॉर्म की दर बढ़ाने की मांग की अभी जो राशि दी जाती है वह साल 2011 में तय दर के अनुसार है। श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य में करीब 10000 स्कूल इमारतें जर्जर हो चुकी हैं जिनके जीर्णोधार और पुनर्निर्माण करना अतिआवश्यक है। जिसके लिए केंद्र से अतिरिक्त राशि आवंटन की मांग की।

इसके साथ छत्तीसगढ़ में समग्र और विद्या समीक्षा केंद्र को बेहतर बनाने के लिए राज्य के अधिकारियों को केंद्र के साथ मिलकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबें देने पर भी चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया जाएगा। अगले 5 सालों में 25 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण किया जायेगा जिसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी कंपनियों से सीएसआर मद से सहगोय किया जाएगा।

इस अवसर पर शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, एमडी समग्र शिक्षा संजीव झा, संयुक्त सचिव शिक्षा फारिया आलम सिद्दकी, संचालक लोक शिक्षण दिव्या मिश्रा, प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम कुलदीप शर्मा, संचालक एससीईआरटी राजेंद्र कटारा भी उपस्थित रहे ।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला, देखें आदेश…


  


रायपुर- राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है. इस संबंध में सामान्य प्रसाशन विभाग ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक, 8 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है.

हड़ताल अवधि का स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, आदेश जारी …


  


रायपुर- स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आज मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर से इस आशय का आदेश जारी किया है. इसको लेकर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देशित भी किया गया है.

आदेश में कहा गया है कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक की अनुपस्थित अवधि का निराकरण अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए किया जाए.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आव्हान पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक हड़ताल पर गए थे.

BJP सहायता केंद्र : वन मंत्री केदार कश्यप ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात, समस्याओं का किया त्वरित निराकरण


  


रायपुर- भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बने सहयोग केंद्र में सोमवार को वन मंत्री केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. राष्ट्रीय कार्यालय के तर्ज पर भाजपा ने प्रदेश में कार्यकर्ताओं के सुविधा और समस्याओं के निवारण के लिए सहयोग केंद्र की शुरुआत की है. इस सहयोग केंद्र में जनसमस्याओं का समाधान करते मंत्री केदार कश्यप ने तत्काल निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

 परिजनों के समस्याओं का तत्काल समाधान 

वन मंत्री कश्यप से भेंट करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं के समस्याओं का त्वरित समाधान हुआ. इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ता हमारे अपने परिवार के लोग हैं. जिन समस्याओं का निराकरण फोन के माध्यम से तत्काल संभव था, ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर आवेदन उन्हें वाट्सएप के माध्यम से कार्रवाई और निराकरण के लिए भेज दिया गया. बाकी अन्य आवेदनों पर पत्राचार के माध्यम से संबंधित विभाग और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि सहयोग केंद्र समस्याओं के निराकरण के लिए ही शुरू किया गया है. हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक मामलों में हम त्वरित समाधान दें.

 अवैध प्लाटिंग पर कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश 

मंत्री केदार कश्यप ने अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर रायपुर कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अवैध कब्जा और प्लाटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं का हौसला कांग्रेस शासन में बुलंद हुआ था. अब भूमाफियाओं पर लगाम कसने का कार्य भाजपा शासन में होने लगा है. जितनी शिकायतें अवैध कब्जे और अवैध निर्माण के आएं हैं, उन निर्माणों पर तत्काल रोक लगाकर बुलडोजर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है. मंत्री कश्यप ने कहा कि राजधानी रायपुर को विकसित करने की योजना भाजपा ने बनाई है. सुव्यवस्थित तरीके से राजधानी को संवारने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे. इसलिए यह आवश्यक है कि राजधानी में हो रहे अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों पर रोक लगे.

 सहयोग केंद्र में समस्याओं के निराकरण से कार्यकर्ताओं में संतुष्टि 

प्रदेश भाजपा के इस नए पहल का लाभ कार्यकर्ताओं को मिल रहा है. सहयोग केंद्र प्रभारी रूपनारायण सिन्हा ने बताया कि इस नए पहल से कार्यकर्ताओं के समस्याओं का जल्द निराकरण हो रहा है. तत्काल निराकरण मिलने से कार्यकर्ताओं में संतुष्टि है. उन्होंने बताया कि अब कार्यकर्ताओं को अपने कार्यों के समाधान के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है. सभी समस्याओं का समाधान सहयोग केंद्र के माध्यम से हो रहा है.

लोकसभा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग,सहायक रिटर्निंग और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ


  


रायपुर- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि निर्वाचन की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना ही निर्वाचन अधिकारी की योग्यता की कसौटी है। निर्वाचन अधिकारी के प्रत्येक काम में यह प्रदर्शित होना चाहिए। लोकसभा आम निर्वाचन के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोजित रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर को संबोधित करते हुए श्रीमती कंगाले ने ये बातें कहीं। नव पदस्थ जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए लोकसभा आम निर्वाचन हेतु दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम की भी आज शुरूआत हुई। श्रीमती कंगाले ने इस मौके पर लोकसभा निर्वाचन-2024 में बीते विधानसभा निर्वाचन-2023 की तरह बेहतर और सुगम निर्वाचन की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। दोनों प्रशिक्षणों के शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वय पी.एस. ध्रुव तथा डॉ. के.आर.आर. सिंह सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के दायित्वों, मतदाता सूची के पुनरीक्षण, आदर्श आचरण संहिता सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर दी जा रही जानकारियों को आत्मसात कर आगामी लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारीगण निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स डॉ. के.आर.आर. सिंह, यू.एस. अग्रवाल, प्रणव सिंह, श्रीकांत वर्मा, पुलक भट्टाचार्य एवं गीता दीवान सहित राज्य स्तर के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) तथा व्हीव्हीपेट के उपयोग, मतदान दल एवं दिव्यांग मतदाता की सहूलियतों, पेड न्यूज़, मीडिया तथा मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, मतगणना तथा परिणाम की घोषणा के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा मतगणना एप्लीकेशन पर भी जानकारी दी जा रही है।
 
उल्लेखनीय है कि निमोरा स्थित छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए 19 फरवरी से 23 फरवरी तक पाँच दिवसीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में 11 रिटर्निंग अधिकारी, 15 जिला निर्वाचन अधिकारी, 33 उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा 90 सहायक रिटर्निंग अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

महतारी वंदन योजना - 20 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे


  


रायपुर- राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत् आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही निर्धारित केन्द्रों में अपना आवेदन 20 फरवरी की शाम 6 बजे तक जमा कर सकते हैं। साथ ही पब्लिक पोर्टल से हितग्राही 20 फरवरी की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 फरवरी को शाम 6 बजे तक ही ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शाम 6 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित पब्लिक पोर्टल भी शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा।

अध्यक्ष की गिरी कुर्सी : जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित, अध्यक्ष हुए बाहर तो उपाध्यक्ष ने अपने पद को रखा सुरक्षित


  


बलरामपुर-  प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद लगातार निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और कुर्सी पर जमे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी सुरक्षित कुर्सी को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं. वहीं अब बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाड्रफनगर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जनपद पंचायत सभा कक्ष में मतदान की कराई गई. जहां मतदान प्रक्रिया में 25 में से 20 सदस्यों ने अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया. वहीं अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व उपाध्यक्ष पद पर उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट से स्टे लाकर अपने पद को बरकरार रखा.

जनपद पंचायत के सदस्यों ने जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर मनमानी करने और मद की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. जनपद पंचायत के सदस्यों ने कहा कि जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी सदस्यों की बात नहीं सुनते हैं. वहीं मनमानी तरीके से शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जाता है. बता दें कि जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस के समर्थित थे. जहां उनके खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है.

एसडीएम वाड्र्फनगर चेतन साहू ने बताया कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसको लेकर बैठक बुलाई गई थी. जिसमें कुल 25 सदस्यों ने मतदान किया. इस दौरान 20 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 5 वोट विपक्ष में डाले गए. इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ.

आपातकालीन स्थिति में दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च स्तरीय जांच एवं तत्काल सैम्पल रिपोर्टिंग हेतु वरदान साबित होगी ड्रोन तकनीक


  


रायपुर-     भारत सरकार के पायलेट प्रोजेक्ट यूज ऑफ ड्रोन टेक्नॉलॉजी इन हेल्थ सर्विस डिलीवरी के लिए छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर स्थित राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का चयन हुआ। इसके अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर से ब्लड सैंपल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्राप्त किया जायेगा और जांच उपरांत रिपोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर भेजी जायेगी। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण में प्रयोग के तौर पर राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सोमवार को प्रथम ड्रोन ट्रायल किया गया। मेडिकल कॉलेज से 40 कि.मी. दूर उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से ड्रोन के माध्यम से जाँच हेतु ब्लड सैम्पल एवं ओटी कल्चर हेतु सैंपल ड्रोन से भेजे गये।

गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर हैं। इसी तारतम्य में हाल ही में राज्य में 250 से ज्यादा मेडिकल आफिसर तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति भी की गयी है।

सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की लैब में कई जांच नहीं होती हैं और इन्हें निकटतम रेफर सेंटर्स में भेजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ड्रोन सुविधा मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। ट्रायल परीक्षण में ड्रोन को मेडिकल कालेज अम्बिकापुर से उदयपुर पहुचने मे 30 मिनट का समय लगा जहां उदयपुर के झिरमिटी स्टेडियम ग्राउंड मे उसका सफल लैडिंग कराया गया। इनके द्वारा 15 मिनट के अंदर ब्लड सैपल जिसका वजन लगभग 600 ग्राम था, ड्रोन मे लोड किया गया व वापस ड्रोन को मेडिकल कालेज अम्बिकापुर भेज दिया गया।

इस प्रोजेक्ट हेतु दो स्व-सहायता समूह की ड्रोन दीदीयों को, ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग हेतु दिल्ली भेजा गया था। जिसमें से सैंपल लोडिंग एवं अनलोडिंग के कार्य हेतु एक ड्रोन दीदी को उदयपुर एवं एक ड्रोन दीदी अम्बिकापुर के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर राज्य के समस्त जिलों में इसे लागू किया जायेगा। दूरस्थ इलाके से भर्ती मरीज को तत्काल जांच एवं सैपल रिपार्टिग की जानकारी वायु परिवहन के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराना सरगुजा जिले के लिए एक वरदान साबित हो सकती है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण का हुआ शुभारंभ, गांव-गांव जाकर लोगों को करेगी जागरूक


  




जशपुर- जिले के बगीचा में प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र की मोदी सरकार की गारंटी योजना ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है. वहीं ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है.

कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत बगीचा के सीएमओ मुद्रिका प्रसाद तिवारी ने बताया कि पिछले बार के अलावा इस बार एक और महतारी वंदन योजना को शामिल किया गया है. इसमें हर महीने महिलाओं को एक हजार और एक साल में 12 हजार रुपये उनके बैंक खाते में आएगी. साथ ही सभी हितग्राही अपने-अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण करा लें. वहीं बीजेपी नेता शंकर गुप्ता ने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी.

बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए. कई बार जागरूकता की कमी या फिर किसी दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं. इसलिए ये मोदी की गारंटी गाड़ी गांव-गांव में जा रही है. संकल्प यात्रा सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है. इसके अंतर्गत देशभर के सभी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं.

कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सीडी बाखला, जिला पंचायत सदस्य रीना बरला, पार्षद मधुसूदन भगत, पार्षद गीता सिन्हा, पार्षद भागवत मिश्रा, पार्षद बलराम नागेश, बीजेपी नेता शंकर गुप्ता, मुकेश शर्मा और नगरवासी उपस्थित थे.

7 ट्रेनी आईपीएस को CSP के पद पर मिली पोस्टिंग


  


रायपुर- राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (74आर. आर. बैच) के अधिकारियों का जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण उपरांत नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया गया है।