लोकसभा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग,सहायक रिटर्निंग और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ


  


रायपुर- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि निर्वाचन की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना ही निर्वाचन अधिकारी की योग्यता की कसौटी है। निर्वाचन अधिकारी के प्रत्येक काम में यह प्रदर्शित होना चाहिए। लोकसभा आम निर्वाचन के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोजित रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर को संबोधित करते हुए श्रीमती कंगाले ने ये बातें कहीं। नव पदस्थ जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए लोकसभा आम निर्वाचन हेतु दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम की भी आज शुरूआत हुई। श्रीमती कंगाले ने इस मौके पर लोकसभा निर्वाचन-2024 में बीते विधानसभा निर्वाचन-2023 की तरह बेहतर और सुगम निर्वाचन की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। दोनों प्रशिक्षणों के शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वय पी.एस. ध्रुव तथा डॉ. के.आर.आर. सिंह सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के दायित्वों, मतदाता सूची के पुनरीक्षण, आदर्श आचरण संहिता सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर दी जा रही जानकारियों को आत्मसात कर आगामी लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारीगण निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स डॉ. के.आर.आर. सिंह, यू.एस. अग्रवाल, प्रणव सिंह, श्रीकांत वर्मा, पुलक भट्टाचार्य एवं गीता दीवान सहित राज्य स्तर के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) तथा व्हीव्हीपेट के उपयोग, मतदान दल एवं दिव्यांग मतदाता की सहूलियतों, पेड न्यूज़, मीडिया तथा मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, मतगणना तथा परिणाम की घोषणा के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा मतगणना एप्लीकेशन पर भी जानकारी दी जा रही है।
 
उल्लेखनीय है कि निमोरा स्थित छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए 19 फरवरी से 23 फरवरी तक पाँच दिवसीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में 11 रिटर्निंग अधिकारी, 15 जिला निर्वाचन अधिकारी, 33 उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा 90 सहायक रिटर्निंग अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

महतारी वंदन योजना - 20 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे


  


रायपुर- राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत् आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही निर्धारित केन्द्रों में अपना आवेदन 20 फरवरी की शाम 6 बजे तक जमा कर सकते हैं। साथ ही पब्लिक पोर्टल से हितग्राही 20 फरवरी की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 फरवरी को शाम 6 बजे तक ही ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शाम 6 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित पब्लिक पोर्टल भी शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा।

अध्यक्ष की गिरी कुर्सी : जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित, अध्यक्ष हुए बाहर तो उपाध्यक्ष ने अपने पद को रखा सुरक्षित


  


बलरामपुर-  प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद लगातार निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और कुर्सी पर जमे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी सुरक्षित कुर्सी को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं. वहीं अब बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाड्रफनगर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जनपद पंचायत सभा कक्ष में मतदान की कराई गई. जहां मतदान प्रक्रिया में 25 में से 20 सदस्यों ने अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया. वहीं अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व उपाध्यक्ष पद पर उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट से स्टे लाकर अपने पद को बरकरार रखा.

जनपद पंचायत के सदस्यों ने जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर मनमानी करने और मद की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. जनपद पंचायत के सदस्यों ने कहा कि जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी सदस्यों की बात नहीं सुनते हैं. वहीं मनमानी तरीके से शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जाता है. बता दें कि जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस के समर्थित थे. जहां उनके खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है.

एसडीएम वाड्र्फनगर चेतन साहू ने बताया कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसको लेकर बैठक बुलाई गई थी. जिसमें कुल 25 सदस्यों ने मतदान किया. इस दौरान 20 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 5 वोट विपक्ष में डाले गए. इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ.

आपातकालीन स्थिति में दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च स्तरीय जांच एवं तत्काल सैम्पल रिपोर्टिंग हेतु वरदान साबित होगी ड्रोन तकनीक


  


रायपुर-     भारत सरकार के पायलेट प्रोजेक्ट यूज ऑफ ड्रोन टेक्नॉलॉजी इन हेल्थ सर्विस डिलीवरी के लिए छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर स्थित राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का चयन हुआ। इसके अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर से ब्लड सैंपल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्राप्त किया जायेगा और जांच उपरांत रिपोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर भेजी जायेगी। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण में प्रयोग के तौर पर राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सोमवार को प्रथम ड्रोन ट्रायल किया गया। मेडिकल कॉलेज से 40 कि.मी. दूर उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से ड्रोन के माध्यम से जाँच हेतु ब्लड सैम्पल एवं ओटी कल्चर हेतु सैंपल ड्रोन से भेजे गये।

गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर हैं। इसी तारतम्य में हाल ही में राज्य में 250 से ज्यादा मेडिकल आफिसर तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति भी की गयी है।

सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की लैब में कई जांच नहीं होती हैं और इन्हें निकटतम रेफर सेंटर्स में भेजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ड्रोन सुविधा मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। ट्रायल परीक्षण में ड्रोन को मेडिकल कालेज अम्बिकापुर से उदयपुर पहुचने मे 30 मिनट का समय लगा जहां उदयपुर के झिरमिटी स्टेडियम ग्राउंड मे उसका सफल लैडिंग कराया गया। इनके द्वारा 15 मिनट के अंदर ब्लड सैपल जिसका वजन लगभग 600 ग्राम था, ड्रोन मे लोड किया गया व वापस ड्रोन को मेडिकल कालेज अम्बिकापुर भेज दिया गया।

इस प्रोजेक्ट हेतु दो स्व-सहायता समूह की ड्रोन दीदीयों को, ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग हेतु दिल्ली भेजा गया था। जिसमें से सैंपल लोडिंग एवं अनलोडिंग के कार्य हेतु एक ड्रोन दीदी को उदयपुर एवं एक ड्रोन दीदी अम्बिकापुर के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर राज्य के समस्त जिलों में इसे लागू किया जायेगा। दूरस्थ इलाके से भर्ती मरीज को तत्काल जांच एवं सैपल रिपार्टिग की जानकारी वायु परिवहन के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराना सरगुजा जिले के लिए एक वरदान साबित हो सकती है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण का हुआ शुभारंभ, गांव-गांव जाकर लोगों को करेगी जागरूक


  




जशपुर- जिले के बगीचा में प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र की मोदी सरकार की गारंटी योजना ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है. वहीं ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है.

कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत बगीचा के सीएमओ मुद्रिका प्रसाद तिवारी ने बताया कि पिछले बार के अलावा इस बार एक और महतारी वंदन योजना को शामिल किया गया है. इसमें हर महीने महिलाओं को एक हजार और एक साल में 12 हजार रुपये उनके बैंक खाते में आएगी. साथ ही सभी हितग्राही अपने-अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण करा लें. वहीं बीजेपी नेता शंकर गुप्ता ने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी.

बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए. कई बार जागरूकता की कमी या फिर किसी दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं. इसलिए ये मोदी की गारंटी गाड़ी गांव-गांव में जा रही है. संकल्प यात्रा सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है. इसके अंतर्गत देशभर के सभी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं.

कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सीडी बाखला, जिला पंचायत सदस्य रीना बरला, पार्षद मधुसूदन भगत, पार्षद गीता सिन्हा, पार्षद भागवत मिश्रा, पार्षद बलराम नागेश, बीजेपी नेता शंकर गुप्ता, मुकेश शर्मा और नगरवासी उपस्थित थे.

7 ट्रेनी आईपीएस को CSP के पद पर मिली पोस्टिंग


  


रायपुर- राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (74आर. आर. बैच) के अधिकारियों का जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण उपरांत नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया गया है।

नगर पालिका पर फिर कांग्रेस का कब्जा, अविश्वास प्रस्ताव हुआ निरस्त, जानिए किसे कितना वोट मिले…


  


बालोद-  जिले के सबसे बड़े नगर पालिका दल्लीराजहरा में कांग्रेसियों ने फिर से अपना कब्जा जमाया. यहां बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस समर्थित पालिका अध्यक्ष शिबू नायर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन किया था, जिस पर आज पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार साहू की उपस्थिति में अविश्वास मत पर मतदान कराया गया.

पालिका क्षेत्र के कुल 27 वार्डों में से 25 वार्डों के पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें वार्ड नंबर 8 और 23 के पार्षद अनुपस्थिति रहे. इसमें एक भाजपा और एक कांग्रेस का था. टोटल 27 पार्षदों में से कांग्रेस के 9 पार्षद एवं भाजपा के 13 पार्षद थे. वहीं निर्दलीय 5 पार्षद थे. बावजूद इसके अध्यक्ष के समर्थन में 11 वोट, बीजेपी के समर्थन में 11 वोट पड़े. वहीं 3 वोट निरस्त हुए. इस तरह शिबू नायर अपने अध्यक्ष पद को बचाए रखने में सफल हुए और अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया.

 अधूरे कार्यों को पूरा करुंगा : शिबू 

भाजपा द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निरस्त होने के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर देखने को मिली. कांग्रेसियों ने नगर में पटाखे फोड़ मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की. साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष के साथ कांग्रेसियों ने नगर में रैली निकाली. नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नगर ने कहा कि मैं सभी पार्षदों को लेकर चलूंगा और अधूरे कार्यों को भी पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा.

बैंक अकाउंट फ्रीज करने विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन
रायपुर- कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि आयकर विभाग ने पार्टी के खाते को फ्रीज कर दिया। पार्टी इसे केंद्र सरकार का राजनीतिक हमला करार दिया है। इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी आज को सभी जिला मुख्यालयों में स्थित आयकर आफिस के सामने प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रायपुर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी आयकर विभाग के दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए।

  


बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज‌ ने इस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन को लेकर सभी जिला अध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी किए थे। उन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज करने विरोध में सभी जिलों में आयकर विभाग के दफ्तरों के सामने आंदोलन करने के लिए कहा था।

गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। अजय माकन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये केवल अकाउंट फ्रीज नहीं हुए बल्कि देश का लोकतंत्र भी फ्रीज हो गया है।

खुद पर भरोसा नहीं रहा इन्हें’: BJP पर पूर्व CM भूपेश का बड़ा आरोप, कहा- हमारे नेताओं को फोन कर पद देने की कह रहे बात, 2024 इलेक्शन को लेकर डरी 
रायपुर-  लोकसभा चुनाव होने में बस चंद महीने ही रह गए हैं. सियासी गलियारों में चुनावी जाल बुनने की तैयारियां भी तेज हो चुकी है. भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है. इन सबके बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है. पूर्व सीएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, हमारे विधायकों से फोन पर संपर्क किया जा रहा है. लोकसभा टिकट और मंत्री पद देने की बात कह रही है.

  


आगे पूर्व सीएम बघेल भाजपा 2024 इलेक्शन को लेकर डरी सहमी हुई है. बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की घटनाएं इस बात की ओर संकेत देती है. भाजपा 2024 चुनाव में भाजपा हारने वाली है. इस कारण से तोड़फोड़ कर रहे हैं. खुद पर भरोसा इन्हें नहीं रहा, यह स्पष्ट हुआ है.

 महतारी वंदन योजना की बढ़ाएं डेट 

महतारी वंदन योजना के आवेदन तिथि को बढ़ाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, डेट बढ़ाई जानी चाहिए, महिलाएं वंचित रह जाएंगी. जो 60 लाख से ऊपर फार्म भाजपा ने चुनाव समय भराए थे, उन्हें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होनी थी. पहले दिन उनके खाते में राशि पहुंचनी थी. एक करोड़ महिलाओं के फॉर्म भरकर उनके खाते में पैसे डालने चाहिए.

 नक्सलवाद पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं 

पूर्व सीएम ने नक्सलवाद को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. नक्सली हमले और अन्य आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहें है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बातचीत करने की बात कही थी, लेकिन आज तक न तो बातचीत की तरफ बढ़ पाए, न ही नक्सलियों को घटना का जवाब दिया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ में तेजी से चल रहे हैं पीएम आवास के निर्माण कार्य, खुद के पक्के मकान का सपना हो रहा है पूरा
रायपुर- हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक पक्का आवास हो, पक्की छत हो, जिसमें वह सपरिवार अपना जीवन यापन कर सके। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस दिशा में बेहतर ढंग से कार्य करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नेतृत्व में जरुरतमंदों के लिए पीएम आवास योजना के तहत पहली प्राथमिकता के साथ आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसके परिणाम स्वरुप पूरे प्रदेश में तेजी से पीएम आवास शहरी एवं ग्रामीण का निर्माण कार्य जारी है। जशपुर जिले में भी पीएम आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के तहत हजारों लाभार्थियों को बकाया किस्त जारी होने के बाद अब अधिकांश लोगों का मकान पूर्ण हो गया है।

  


पीएम आवास योजना शहरी के पात्र हितग्राही खजांचीटोली बस्ती, जशपुर निवासी मुनेश्वर राम ने बताया कि दो वर्ष पूर्व आवास निर्माण की स्वीकृति के साथ सिर्फ दो किस्त आया था। जिस वजह से आवास निर्माण कार्य अपूर्ण था। जब प्रदेश में नई सरकार आई और आवास निर्माण की स्वीकृति के साथ बकाया किस्त जारी किए उसके बाद आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंदों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए बेहतर कार्य कर रही है। स्वयं का पक्का आवास बनने के बाद अब पूरा परिवार खुशी से रह रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के मुख्या विष्णुदेव साय जी का उन्होंने आभार जताया है ।

योजना के पात्र हितग्राही जशपुर निवासी आनंद भगत का कहना है पहले जब उनका कच्चा मकान था, तब उन्हें अपने मकान की और परिवार की बहुत चिंता होती थी। बरसात के दिनों में और ज्यादा परेशानी होती थी। कच्चा मकान होने से घर के अंदर पानी टपकता था और कई तरह की परेशानियां थी । मेरा पक्का मकान बनाने के लिए सरकार ने मेरे बैंक में जैसे ही पैसे डाले, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने तुरंत अपने मकान का काम शुरू किया और जैसे-जैसे मकान बनाने के लिए किस्तें मेरे बैंक खाता में आने लगी मेरा अपना पक्का मकान बन गया। आज मेरा खुद का पक्का मकान है। अब मैं अपने पक्के मकान में आराम से और चिंता मुक्त होकर रह रहा हूं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देता हूँ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्के आवास निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। हितग्राहियों को आवास निर्माण की जियो टैगिंग के अनुरूप लगातार राशि प्रदान की जा रही है। योजना से हर गरीब की पक्के मकान की आस पूरी हो रही है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को पक्के मकान की सौगात मिल रही है, जिनके लिए पक्का घर बना पाना काफी मुश्किल था।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। साथ ही आवश्यक धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया था । प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 61784 हजार प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति मिली है जिसमे हजार 52282 मकान पूर्ण कर हितग्राहियों को सौंप दिया गया है तथा बाकी बचे मकानों को शासन के निर्देशानुसार जल्द पूरा किया जा रहा है।