स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर होगी शिक्षकों की सीधी भर्ती: मंत्री बृजमोहन अग्रवाल


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 8879 करोड़ 01 लाख 49 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7387 करोड़ 66 लाख 32 हजार रूपए, उच्च शिक्षा के लिए 1049 करोड़ 08 लाख 90 हजार रूपए, पर्यटन के लिए 218 करोड़ 04 लाख 40 हजार रूपए, संस्कृति विभाग के लिए 90 करोड़ 50 लाख 39 हजार रूपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए 49 करोड़ 20 लाख रूपए और राज्य विधानमंडल के लिए 84 करोड़ 51 लाख 18 हजार रूपए की राशि शामिल हैं।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए घोषणा कि की प्रदेश के स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षक 8194 पद और सहायक शिक्षक के 22 हजार 341 पद शामिल है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1086 नये पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्कूलों के रखरखाव और अधोसंरचना विकास के लिए बजट में 265 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 57 हाईस्कूल और 39 हायर सेकण्डरी स्कूलों के लिए नवीन भवन निर्माण का प्रावधान है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी शंकर रायपुर को अपग्रेड करते हुए 18 नवीन पदों के सृजन हेतु बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने के कहा कि प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सूरजपुर एवं गरियाबंद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के साथ ही जिला कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर के विकासखण्ड कुसमी के बाइट को उन्नत करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रति संस्था 41 पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट में तीन करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में अच्छे काम-काज और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए नवा रायपुर में प्रशासनिक कम्पोजिट बिल्डिंग प्रारंभ करने के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्यामण्डलम्, मदरसा बोर्ड, शिक्षा आयोग, पाठ्यपुस्तक निगम और माध्यमिक शिक्षा मण्डल आदि के कार्यालय संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के तहत इंटरनेट प्रोजेक्टर की सहायता से शिक्षा प्रदान किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों द्वारा अध्ययन, अध्यापन, शैक्षणिक मूल्यांकन की नियमित एवं त्वरित मॉनिटरिंग के लिए केन्द्रीयकृत विद्या समीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि सरस्वती सायकल योजना के तहत अब 9वीं कक्षा के सभी छात्राओं को निःशुल्क सायकल दी जाएगी। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरू घासीदास, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुण्डाधुर के नाम पर किए जाने की घोषणा की।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इनमें प्राध्यापक के 595, सहायक प्राध्यापक के 2150, क्रीडा अधिकारी के 130, ग्रंथपाल 130 एवं तृतीय श्रेणी के 350 और चतुर्थ श्रेणी के 930 पद शामिल हैं। राज्य के 15 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातक विषय संकाय एवं 23 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर संकाय प्रारंभ करने के लिए बजट में 5 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 12 महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 12 करोड़ एवं 9 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शासकीय महाविद्यालय दुर्गकोंदल जिला-कांकेर एवं भोपालपट्नम् जिला बीजापुर में छात्रावास भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपए और 50 शासकीय महाविद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए मासिक ट्रैवल्स अलाउंस देने की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। जिसके तहत प्रदेश के तीन लाख विद्यार्थियों को 6000 रूपए प्रतिवर्ष डीबीटी से सीधे उनके खाते में भुगतान की जाएगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जैसै- यूपीएससी, पीएससी, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की कोचिंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। जिसके तहत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के लिए 450 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 10 करोड़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के लिए 39 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 44 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के लिए 2 करोड़ 27 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने संस्कृति विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को प्रतिमाह 25 हजार रूपए पेंशन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ‘प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय लोककला महोत्सव‘ के नाम से राज्य के तीन स्थानों- रायपुर, सिरपुर, चक्रधर महाराज की भूमि रायगढ़ में भव्य महोत्सव का आयोजन करेंगे। इस आयोजन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकरों को आमंत्रित कर छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में एक सांस्कृतिक रूप से बनेगी। उन्होंने कहा कि ‘राजिम कुंभ कल्प‘ मेला को भव्य रूप प्रदान करने बजट में 37 करोड़ रूपए, सिरपुर का सांस्कृति विकास के लिए 1 करोड़ 28 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर में व्यतीत जीवन काल को चिरस्मरणीय बनाने उनके निवास स्थान वर्तमान डे-भवन को स्वामी विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 4 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में प्रदेश का राजकीय मानव संग्रहालय की स्थापना के लिए 8 करोड़ 64 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों एवं मुख्य पर्यटन स्थलों में गढ़कलेवा का विस्तार कर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान-पान व्यंजनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए बजट में 2 करोड़ 12 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कलाकार कल्याण कोषण योजना के तहत राज्य के ख्याति प्राप्त किन्तु अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों एवं कलाकारों और उनके परिजनों के लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना अथवा दैवीय विपत्ती के स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 25 हजार रूपए से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है, वहीं निधन होने पर 25 हजार की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 1 लाख रूपए किया गया है। कलाकारों के मासिक पेंशन को 2000 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। गोड़ी भाषा के सरंक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा करायी जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रभु श्रीराम की गाथा को प्रदर्शित करते हुए ‘प्रधानमंत्री श्री रामलला गाथा केन्द्र‘ का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या धाम में राज्य के श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ माता कौशल्या धाम भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसी प्रकार तिरूपति, जगन्नाथ पुरी में भी छत्तीसगढ़ धाम बनाया जाएगा। राजिम पंचकोशी परिक्रमा परिपथ विकास हेतु 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि गिरौदपुरी धाम में छाता पहाड़ को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार गुरू बालक दास शहादत स्थल बांधा मुंगेली का पर्यटन विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैनपाट को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है और इसे शिमला-मनाली के मालरोड के तर्ज पर हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में पांच शक्तिपीठों- कुदरगढ़ जिला सूरजपुर, चंद्रहासिनी चंन्द्रपुर जिला-सक्ती, महामाया रतनपुर जिला-बिलासपुर, दंतेश्वरी जिला दंतेवाड़ा और बम्लेशवरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इस योजना पर लगभग 112 करोड़ 16 लाख रूपए की लागत संभावित है। इस वर्ष बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के विभाग के अनुदान मांगों के संबंध में बस्तर के मांझी एवं चालकियों के सम्मान निधि राशि क्रमशः 2000 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए एवं 1500 रूपए से बढ़ाकर 2000 रूपए करने की घोषणा की। इसी प्रकार बस्तर के कार्यकारिणी मेम्बरीनों के मानदेय भी प्रतिमाह 1100 से बढ़ाकर 1500 रूपए किया जाएगा। मेम्बरीनों के 50 साधारण सदस्यों को 1500 से बढ़ाकर 2000 रूपए वाषिक मानदेय दिया जाएगा। बस्तर दशहरा के 80 परगनों में 80 चालकी मेम्बर, काछनदेवी, रैलादेवी गुरूमाय 10 सदस्य कोठीपुजारी के 6 सदस्य, मुण्डाबाज वादक के 30 सदस्य रथ संचालन संवाहक 7 सदस्य के लिए 1500 रूपए वार्षिक सम्मान निधि की स्वीकृति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु प्रति यात्री 50 हजार रूपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 लाख रूपए दिया जाएगा। इसी प्रकार सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता अनुदान दिया जाएगा।

योजनाओं के निर्माण में आवश्यकताओं का रखें ध्यान: मंत्री केदार कश्यप
रायपुर- जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद की बैठक आज जिला कार्यालय के प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में 38.60 करोड़ रुपए के कार्यों का पुनरीक्षित अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई।

  


वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि योजनाओं का निर्माण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरते जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ ही युवाओं के विकास के लिए भी कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केंद्र में रखते हुए विकास कार्य करने के साथ ही सतत संवाद स्थापित करने पर भी जोर देने की आवश्यकता है। उन्होंने अंदरुनी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को प्रतिभा संपन्न बताते हुए कहा कि उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए अधिक से अधिक खेल तथा सांस्कृतिक आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु अधिक से अधिक कार्य करने तथा परगना स्तर पर आयोजित मेले-मंड़इयों के आयोजन के साथ ही देवगुड़ियों के निर्माण हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने पर भी जोर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के कृषि आधुनिकीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि उपकरण के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने आयरनयुक्त पानी वाले क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु कार्य करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने नदी किनारे विद्युतीकरण करते हुए किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी कही।

इस अवसर पर कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने कहा कि कोंडागांव जिला पर्यटन की संभावनाओं से भरपूर है। यहां पर्यटन संबंधी सुविधाओं का विकास कर रोजगार निर्माण का कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहां इको पर्यटन, वन पर्यटन, शिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा इसी कड़ी में जिले के पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने इस दौरान जर्जर स्कूलों की तत्काल मरम्मत, अति जर्जर स्कूलों के ध्वस्त करने तथा आश्रम-छात्रावासों में पेयजल, शौचालय आदि आधारभूत सुविधाएं व्यवस्थित रुप से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने सिटी बसों के पुनः संचालन के लिए पहल करने की जरुरत भी बताई।

केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने सकल घरेलू उत्पाद को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहां के मूल निवासियों के विकास, उनकी प्रतिभा का सदुपयोग, युवाओं को रोजगार आदि के कार्य को प्रमुखता से किए जाने की आवश्यकता है।

इस दौरान कलेक्टर एवं जिला खनिज संस्थान न्यास के अध्यक्ष कुणाल दुदावत ने बताया कि जिले में 2023-24 में 55.10 करोड़ रुपए के 61 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। आज 38.60 करोड़ रुपए के कार्यों के पुनरीक्षित अनुमोदन हेतु यह बैठक आयोजित की जा रही है। उन्होंने जिला अस्पताल में सिटी स्केन मशीन के रखरखाव के संबंध में किए जा रहे कार्यों के संबंध में भी बताया।

57 लाख 19 हजार राशन कार्ड धारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन
रायपुर- छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 14 फरवरी की स्थिति में 57 लाख 19 हजार 495 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

  


गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसारराशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय से रामलला दर्शन योजना से जुड़े पदाधिकारियों ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में श्री रामलला से जुड़े दर्शन योजना से जुड़े पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने रामलला दर्शन योजना के तहत रामभक्तों की टीम की रायपुर से रवानगी के समय मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति और राज्य शासन के सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान अभियान के संयोजक विधायक धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में आए पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आगामी 6 मार्च को अयोध्या दर्शन के लिए अंबिकापुर से ट्रेन रवाना होने की जानकारी दी और उन्हें इस पावन अवसर पर शामिल होने का आमंत्रण दिया।

  


उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के रेल्वे स्टेशन से अयोध्या स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस आस्था ट्रेन से छतीसगढ़ के 13 सौ से अधिक राम भक्त प्रभु श्री रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए।

इस अवसर पर सह संयोजक लक्ष्मी वर्मा सहित सदस्य डॉ ललित मखीजा, वीरेन्द्र श्रीवास्तव, रामलखन पैंकरा उपस्थित रहे।

राजीव युवा मितान क्लब भंग; दिए गए 126 करोड़ का होगा ऑडिट
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन में बने राजीव युवा मितान क्लब को भंग कर दिया गया है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि क्लब के लिए 132 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसमें से दिए गए 126 करोड़ का ऑडिट कराया जाएगा।

  


विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायकों ने क्लब भंग करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद मंत्री ने क्लब भंग करने की घोषणा कर दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने क्लब को न भंग करने की मांग की थी।

शराब दुकानों के संचालन में गड़बड़ी को लेकर भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि, प्रदेश में देसी-विदेशी शराब की करीब 700 दुकानें है। इन दुकानों से बिक्री के 2856 करोड़ रुपए कोषालय में नहीं जमा किए गए। ये घपलेबाजी 2019 से चल रही है।

विधायक धर्मजीत ने कहा कि, उन्होंने ये मुद्दा पहले भी सदन में उठाया था। तब जवाब मिला था कि 2800 करोड़ चिल्हर में खर्च किए गए। जबकि इतनी बड़ी रकम चिल्हर के लिए नहीं रखी जा सकता है। उन्होंने पूछा कि सरकार क्या नई प्लेसमेंट एजेंसियां नियुक्त करेंगे।

 नए युवाओं की होंगी भर्तियां 

इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि, अब ट्रांसपेरेंट तरीके से एजेंसियां कार्य करेंगी। उन्होंने बताया कि, इसी महीने उनके पेमेंट में एडजस्ट करेंगे, ताकि वसूली सुनिश्चित हो जाए। साथ ही अब नए युवाओं और एजुकेटेड लोगों को ही प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए शामिल किया जाएगा।

 वित्तमंत्री बोले- शराबबंदी का कोई वादा नहीं 

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, पिछली सरकार ने जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था। हाथ में गंगाजल हाथ लेकर कहा था कि शराबबंदी होगी, लेकिन हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। हालांकि अवैध दारू बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि, हमने कभी गंगाजल हाथ में लेकर शराब बंदी का कोई वादा किया ही नहीं था।

 द्वारिकाधीश बोले- बीजेपी सरकार में गो तस्करों के हौसले बुलंद 

कांग्रेस विधायकों ने सदन में रायपुर की गो तस्करी का मामला सदन में उठाया। विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही गो तस्करों के हौसले बुलंद हो गए हैं। राजधानी की सड़कों पर कंटेनर में गोमाता मिली हैं, 1300 गायों की मौत भी हुई है।

द्वारिकाधीश ने कहा कि सरकार गो तस्करों पर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी सरकार के तीन महीने में ही गो तस्कर तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। गो माता की हत्या हो रही है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। सरकार गो माता की रक्षा नहीं कर पा रही है।

 सदन में गूंजा जल जीवन मिशन का मुद्दा 

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन का मुद्दा गूंजा। इस दौरान ​​​​​बीजेपी विधायक गोमती साय ने जशपुर में योजना पर सवाल पूछा। साथ ही गड़बड़ियों पर कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की। जशपुर में अभियंता के रिक्त पदों को लेकर भी सवाल पूछे।

 कमेटी बनाकर जांच कराने की आवश्यकता नहीं 

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विभाग पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। अभी कमेटी बनाकर जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। अभियंताओं की भर्ती की प्रक्रिया भी की जा रही है। पिछली सरकार में जल जीवन मिशन की क्या स्थिति थी सब जानते हैं। नई सरकार तेजी से इस योजना में काम कर रही है। योजना के तहत 77 फीसदी काम पूरे कर लिए गए हैं।

कांग्रेस ने मौज-मस्ती के लिए दिया पैसा’: राजीव युवा मितान क्लब भंग करने को लेकर मंत्री नेताम का हमला, कहा- प्रदेश के खजाने पर डाका डालने का किया


  


रायपुर-  राजीव युवा मितान क्लब भंग करने को लेकर मंत्री राम विचार नेताम का बयान सामने आया है. राम विचार नेताम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, छत्तीसगढ़ की रीति-रिवाज रहन-सहन, खान-पान, यहां की संस्कृति बोली इन सब के खिलाफ पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया है. कांग्रेस ने प्रदेश के खजाने पर डाका डालने का काम किया. यहां की संपत्ति को बर्बाद करके कैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाए और भ्रष्टाचार में कांग्रेस के कार्यकर्ता को कैसे इंवॉल्व करके उन्हें भी भागीदारी दी जाए, इस प्रकार की सोच लेकर सरकार काम कर रही थी, तो यह नतीजा आना ही था.

आगे रामविचार नेताम ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए राजीव युवा मितान क्लब बनाकर सीधे उनके खाते में उनके मौज-मस्ती के लिए सिर्फ अपने प्रचार के लिए पैसा दिया था. सरकार बदलने के साथ ही उनकी जांच भी होगी और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

वहीं गौतस्करी को लेकर कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने सदन में सवाल उठाया था, जिसके जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, आज जब सरकार बदली है मुख्यमंत्री की नेतृत्व में जमीन पर कार्रवाई करना शुरू की है तो छटपटा रहे हैं. आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं. कुछ वर्ग विशेष के लोगों का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ था और भाजपा की सरकार बनने के साथ वह क्रिया प्रतिक्रिया तरह-तरह से दे रहे हैं. लेकिन उन सबको मालूम होना चाहिए कि आप जो है भाजपा की सरकार विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार है. कितनो बड़ा हो, कितना सोर्स वाले आपराधिक पृष्ठभूमि का हो. गलत करने वाले, धर्मांतरण का सहयोग करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा में आदर्श राज्य बने, सड़क सुरक्षा परिदृश्य संबंधित समीक्षा बैठक सम्पन्न
रायपुर- न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की अध्यक्षता में तथा मुख्य सचिव अमिताभ जैन की मौजूदगी में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सड़क सुरक्षा के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने छत्तीसगढ़ राज्य को सड़क सुरक्षा के मामले में आदर्श राज्य बनने की बात कही। देश में प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को उन्होंने चिंताजनक बताया। उन्होंने अधिकारियों को सुगम यातायात प्रबंधन के संबंध में सभी जरूरी कार्य करने कहा है।

  


बैठक में न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने देश में प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाएं नहीं हो इसके लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिए। जापान, जर्मनी, चीन इत्यादि देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में लाखों सड़क दुर्घटनाएं होने के बावजूद मरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इन देशों की सुगम यातायात प्रबंधन संबंधी अपनाये गये तरीकों का अनुशरण करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि कॉमन मेन की पीड़ा को हमें समझना होगा। जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है, इसकी पीड़ा को वही परिवार समझ सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रक, बस, कार, बाईक, ई-रिक्शा के चालक यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। कभी भी तेज रफ्तार, शराब सेवन कर वाहन ना चलायें। उन्होंने बाईक चलाते समय हेलमेट एवं कार चलाते समय सीटबेल्ट लगाने पर जोर देते हुए इसे व्यवहार में भी अपनाने की बात कही। छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा संबंधी पाठ्यक्रम को शामिल करने को एक अच्छा कदम बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश में सड़क सुरक्षा संबंधी किये जा रहे सुगम यातायात एवं जन-जागरूकता संबंधी संपादित कार्याे पर संतोष व्यक्त किया। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश में किये जा रहे उत्साहजनक कार्याे को सतत् रूप से जारी रखने तथा संबंधित विभागीय कार्याे को उच्च प्राथमिकता के साथ कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा सड़क दुर्घनाओं के रोकथाम के लिये किये गये उपचारात्मक एवं संपादित कार्याे की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि अधिकारी अपनी आत्म संतुष्टि के लिये भी सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य संपादित करें। न्यायमूर्ति ने सड़क सुरक्षा संबंधी विभागवार संपादित कार्याे की समीक्षा के दौरान ब्लैक स्पॉट्स एवं जंक्शन में तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही समय-सीमा के भीतर करने के निर्देश दिये हैं।

बैठक में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के अध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रस्तुतिकरण के जरिए अवगत कराया कि शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के पाठ्यक्रमों में सड़क सुरक्षा विषयक पाठों के परिमार्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे आगामी शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि प्रदेश में दोपहर 03 बजे से लेकर रात्रि 09 बजे के मध्य शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। उक्त होने वाली दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों से सर्वाधिक मृत्यु होना पाया गया है। जिसकी प्रमुख वजह बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना है। इस पर न्यायमूर्ति ने सर्वाधिक दुर्घटनाजन्य 07 जिलों क्रमशः रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, बलौदाबाजार एवं राजनांदगांव पर केन्द्रित होकर उक्त जिलों में घटित दुर्घटनाओं के कारणों की सतत् रूप से समीक्षा की जाकर उसके निदान तथा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के समय पर उपचार हेतु प्रदेश के अपूर्ण ट्रामा सेंटरों के कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण करने के निर्देश दिये है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा हेतु सतत् रूप से किये गये कार्यों की वजह से प्रदेश में माह जनवरी 2023 की तुलना में माह जनवरी 2024 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु और घायलों की संख्या में भी काफी कमी परिलक्षित हुई है। बैठक में सचिव एवं सह-आयुक्त परिवहन एस. प्रकाश, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात), प्रदीप गुप्ता, कमिश्नर रायपुर डॉ. संजय अलंग सहित स्कूल शिक्षा विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन, सामान्य प्रशासन, पुलिस, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

माता परमेश्वरी जयंती पर देवांगन समाज कार्यक्रम में शामिल हुए वन मंत्री केदार कश्यप
रायपुर- देवांगन समाज की ईष्ट देवी माँ परमेश्वरी जयंती पर कोण्डागांव देवांगन समाज द्वारा माँ परमेश्वरी जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, विधायक कोण्डागांव लता उसेण्डी, विधायक केशकाल नीलकंठ टेकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। देवांगन समाज द्वारा माँ परमेश्वरी जयंती पर बांधा तालाब से भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। माँ परमेश्वरी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर विशेष पूजा अर्चना एवं सेवाभजन किया गया।

  


इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आये वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि देवांगन समाज मेहनती समाज के रूप में माना जाता है राज्य के विकास में समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारी सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा भी समाज के उत्थान हेतु बुनकरों का कर्ज माफ करने के साथ उनके उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई गई थीं। इस अवसर पर विधायक कोण्डागांव लता उसेण्डी ने माँ परमेश्वरी जयंती एवं बसंत पंचमी की बधाई देते हुए कहा कि सभी के विकास हेतु शासन द्वारा लगातार अधोसंरचना एवं निर्माण कार्य कर क्षेत्र के विकास हेतु कार्य किया जा रहा है। केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि देवांगन समाज एक संगठित समाज रहा है। इस समाज की एकता सभी के लिए अनुकरणीय है। देवांगन समाज ने हमेशा राज्य की प्रगति में योगदान दिया है जो सराहनीय है।

इस कार्यक्रम में देवांगन समाज के जिला अध्यक्ष मणीशंकर देवांगन सहित समाज के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री कलार महोत्सव में हुए शामिल, सामाजिक भवन के विस्तार के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की


  


रायपुर- उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कलार समाज अत्यंत जागरूक और मेहनतकश समाज है। अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर यह समाज हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति के नए सोपान तय कर रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बालोद जिले के ग्राम सोरर में डड़सेना कलार समाज द्वारा आयोजित कलार महोत्सव में इस आशय के विचार व्यक्त किए। उन्होेंने माता बहादुर कलारिन की अदम्य साहस एवं वीरता का उल्लेख करते हुए उन्हें नमन किया। श्री साव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से ग्राम सोरर में निर्माणाधीन कलार समाज के भव्य भवन के निर्माण एवं उसके विस्तार के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद मोहन मंडावी, विधायक संगीता सिन्हा और योगेश्वर राजू सिन्हा भी कलार महोत्सव में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कलार महोत्सव को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित करते हुए कहा कि कलार समाज की जागरूकता एवं एकता का ही परिणाम है कि आज इस मंच पर कलार समाज के तीन विधायक एवं एक मंत्री मौजूद हैं। कलार समाज शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय एवं शासकीय सेवा सहित अनेक क्षेत्रों में अग्रणी स्थान पर है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि यहां के लोग मेहनती होने के साथ-साथ सीधे, सरल और अत्यंत भोले-भाले हैं। राज्य के मेहनतकश लोगों की बदौलत छत्तीसगढ़ में देश के अग्रणी राज्य बनने की असीम संभावनाएं हैं। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण और राज्य को सजाने-संवारने में प्राचीन काल से ही कलार समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कल्चुरी संस्कृति एवं कल्चुरी वंश से कलार समाज का संबंध बताते हुए कहा कि कल्चुरी के शासकों ने तुम्माण को छत्तीसगढ़ की सर्वप्रथम राजधानी एवं उसके बाद रतनपुर को राजधानी बनाया। रायपुर को भी छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाने में कल्चुरी वंश के लोगों का बड़ा योगदान है। श्री जायसवाल ने कहा कि पूरे बस्तर संभाग में आदिवासी समाज के बाद कलार समाज के लोगों की जनसंख्या दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कलार समाज के लोगों को समाज की गौरवशाली विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने की अपील की।

विधायक संगीता सिन्हा और योगेश्वर राजू सिन्हा, कलार समाज के प्रदेशाध्यक्ष युवराज सिन्हा और संरक्षक दीपक सिन्हा ने भी कलार महोत्सव को संबोधित किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कलार समाज के लोगों को माता बहादुर कलारिन अलंकरण से सम्मानित किया गया। नगर निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा, पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा, कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल और पुलिस अधीक्षक सुरजन भगत सहित कलार समाज के पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले को दी कई महत्वपूर्ण  सौगातें|


  


सुकमा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ परब मनाने के लिए हम सरपंचों को भी 10-10 हजार दे रहे हैं।

हमारी बोली, संस्कृति, परंपरा और भाषा को सहेजने का काम हमने किया है।

सुकमा जिले हमारे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है। ये पीछे नहीं रहना चाहिए, लोग आएं और देखें कि सुकमा हमारा सबसे सुंदर जिला बने। यहां अच्छे स्कूल, चिकित्सालय बने और सुविधाएं बढ़े।

हम लगातार आपके हित में कार्य कर रहे हैं। विकास के काम हो रहे हैं।

आप सबको विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जिस प्रकार से सुकमा विकास के पथ पर चल रहा है, इस गति को रुकने नहीं देता है। आने वाले समय में भी विकास होता रहेगा।

पहले सुकमा और छिंदगढ़ की स्थिति क्या थी, इन पांच सालों में क्या परिवर्तन आया था, इसे आप से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। पिछले समय मैं भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में आया था बहुत सारे अपने निर्माण कार्य, बहुत सारे आजीविका के कार्यों और साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की मांग की थी।

सुकमा वो जगह थी जहां लोग दिन में भी दरभाघाटी क्रोस करके आने से डरते थे और आज रात को भी मोटरसाइकिल से आते जाते हैं। यहां के आवागमन में परिवर्तन हुआ है। छिंदगढ़ का आज ऐसा कोई गांव नहीं है जो पक्की सड़क से ना जुड़ा हो। सुकमा ब्लॉक के अधिकांश गांव पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं।

कोंटा में भी अब कच्चे मार्ग का निर्माण तेजी से हो रहा है। पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है। गिट्टी, मुरुम का कार्य हो रहा है। पुल-पुलिया का निर्माण लगातार जारी है। जो स्कूल बंद थे, उन्हें हमने फिर से शुरू करवा दिए। पहले यहां पंचायत के चुनाव नहीं होते थे पहली बार है कि पूरे सुकमा जिले के हर पंचायत के चुनाव हुए हैं।

आज मुझे इस बात की खुशी है एल्मागुड़ा में 15 अगस्त को पूरा गांव बिजली से जगमगा उठा। जहां बिजली नहीं पहुंच पा रही वहां सोलर लाइट पहुंचाया गया इसके जरिए बिजली पहुंची है।

मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, आज उन्हें राशन मिल रहा है, उनका राशनकार्ड, मजदूर कार्ड बन गया है। उन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। यह सब जनप्रतिनिधियों के मेहनत से अधिकारियों के साहस से यह संपन्न हुआ। आज यहां आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल खुल रहे। अमृत मिशन योजना के तहत घर-घर पानी पहुंच रहा है। विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की ये घोषणाएं-



1. छिंदगढ़ में रेस्ट हाउस के निर्माण की घोषणा।

2. तालनार में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए 30 बिस्तर अस्पताल निर्माण की घोषणा।
 
3. आमजनों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए पोरदेम मार्ग में नवीन पुल का निर्माण होगा।

4. मनकापाल से पुसेर मार्ग में मलगेर नदी में पुलिया का निर्माण।

5. हम्मीरगढ़ से लिटीरास के बीच बारू नदी में पुल निर्माण की घोषणा।

6. सुकमा जिले के मनकापाल, किस्टाराम, जगरगुंडा, बस्तर जिले के पोटानार, धुरागांव गूमड़पाल में धान खरीदी केंद्र की घोषणा।

7. रोकेल से पेदारास के मध्य बारू नदी पर पुल निर्माण की घोषणा।

8. केरलापाल से पोंगा भेज्जी मार्ग स्थित रेवड़ी नाला में पुलिया निर्माण की घोषणा।