छठपूजा को लेकर तैयारियां पूरी, गोरिल्ला तालाब पर दिया जाएगा अर्ध्य
लखनऊ- छठ पूजा को लेकर पारा के रामबिहार स्थित गोरिल्ला तालाब में पिछले एक सप्ताह से चल रही तैयारियां शनिवार को पूरी हो गई। यहं घाट पर साफ-सफाई के साथ साथ रंगरोगन और लाइट आदि की चाक-चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। जिससे व्रती महिलाओं को किसी तरह कोई परेशानी न हो। 

  


वहीं गोरिल्ला तालाब में साफ पानी भरा जा चुका है। जहां आसपास की महिलाएं छठ पूजा कर भगवान सूर्य की अराधना करेंगी। पूर्वाचल विकास सेवा समिति के अध्यक्ष प्रमोद लाल श्रीवास्तव ने बताया कि व्रती लोग खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छत्तीस घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। रविवार को अस्त होते और सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। साथ ही बताया कि समिति की ओर से व्रती महिलाओं को ठेकुआ, खजूर, केला, पानी फल, सेब व अमरूद का प्रसाद वितरित किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के प्रदेश में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स करेंगे हड़ताल, हिस्ट्रीशीटर के विरूद्ध कार्रवाई ना होने से आक्रोश
लखनऊ- लोक निर्माण विभाग उप्र के प्रदेश भर में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य बहिश्कार एवं हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। लोक निर्माण विभाग बलिया परिसर में आतंक का पर्याय बने हिस्ट्रीशीटर अपराधी, जो विगत 5-6 साल से लगातार अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं अन्य कार्मिकों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट एवं शासकीय कार्य में व्यवधान डालते हुए लोक निर्माण विभाग परिसर में भय का माहौल व्याप्त किये हुए है, के विरूद्ध जिला/पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। 

  


जिसको लेकर बलिया के समस्त अवर अभियंता एवं कार्मिक विगत 15 दिनों से विरोध प्रदर्षन कर रहे हैं। जनपद बलिया के अन्य संगठनों, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में विभिन्न संगठन जैसे मिनिस्टीरियल एसोसिएशन, चालक संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, संयुक्त मोर्चा स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका कर्मचारी संघ, श्रमिक संघ, महाविद्यालय शिक्षणेत्तर संघ, पोस्ट आफिस संघ, कृषि विभाग, बेसिक हेल्थ केयर संघ, लेखपाल संघ, आंगनबाड़ी संघ एवं सफाई कर्मचारी संघ इत्यादि के पदाधिकारी एवं कर्मचारी विरोध प्रदर्षन में सहभागिता कर रहे हैं।

उसके बावजूद भी उक्त घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसी प्रकार प्रदेश के कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए खण्ड के अवर अभियंता, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/अमर्यादित आचरण का प्रदर्षन किया जा रहा है। यहॉ तक कि अधिषासी अभियंता के दुर्व्यवहार एवं अमर्यादित आचरण से क्षुब्ध होकर खण्ड में तैनात समस्त कार्मिकों में आक्रोष है। ऐसे अधिषासी अभियंता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने एवं खण्ड से हटाने के लिए संघ द्वारा पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया था, लेकिन उनके विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जनपद लखीमपुर में अधिषासी अभियन्ता के विरूद्ध डिप्लोमा इंजीनियर्स एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्षन जारी है।

इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय कार्यकारिणी की उच्चाधिकार समिति में वृहद विचार-विमर्ष के बाद मॉग पत्र प्रस्तुत कर संघर्ष कार्यक्रम प्रस्तावित करते हुए संघर्ष नोटिस प्रेषित किया गया था। संघ द्वारा प्रेषित संघर्ष नोटिस पर कार्यवाही न होने पर संघ ने  23 नवंबर 2023 को प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालय पर धरना प्रदर्षन किये जाने, 1 दिसंबर 2023 को प्रदेष मुख्यालय पर प्रदेष स्तरीय धरना/घेराव किये जाने एवं तद्दिनांक तक कार्यवाही न होने पर 1.12.2023 से कार्य बहिश्कार/हड़ताल घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

संघ द्वारा विभाग को प्रेषित संघर्श नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया है कि संघर्श कार्यक्रम से वर्तमान में विभाग में चल रहे गड्ढ़ामुक्ति, विषेश मरम्मत, नवीनीकरण, सामान्य मरम्मत एवं नवनिर्माण के संवेदनषील कार्य प्रभावित होने की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल हलाल प्रमाण पत्र के विरोध में व्यापारियों को करेगा जागरुक
लखनऊ- शनिवार को हलाल प्रमाण पत्र जारी किए जाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर श्री नाथजी कॉम्प्लेक्स पर हुई। समाचार पत्रों एवं समाचार चैनलों के माध्यम से हलाल प्रमाण पत्र जारी किए जाने के विषय की जानकारी पाकर एवं मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लेने के बाद नौ कंपनियों पर हजरतगंज  कोतवाली में मुकदमा लिखे जाने बाद उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने हलाल प्रमाण पत्र के मुद्दे को गंभीरता से लेकर बैठक की।

  


व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने बताया कि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। संभवत: कुछ कंपनियां देश में अलग तरीके का मार्केट सेगमेंट तैयार करने की साजिश रच रही है, जिसको देश के व्यापारी कामयाब नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कानून लागू है, जिसके तहत शाकाहारी उत्पादों पर हरे रंग का निशान एवं मांसाहारी उत्पादों पर लाल रंग का निशान उत्पाद पैकेट पर अंकित किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी कंपनी कोई गैरकानूनी निशान अंकित करने का प्रमाण पत्र जारी कर रही है। वह निश्चित रूप से गलत है। 

व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल हलाल प्रमाण पत्र के संदर्भ में प्रदेश के व्यापारियों को इसके लिए जागरूक करेगा।

बैठक में संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल , ट्रांसगोमती अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम, नगर महामंत्री राजीव शुक्ला, मोहम्मद रिजवान, संजय टंडन,, उमेश संवाल, पराग मिश्रा, विवेक रस्तोगी, सुनील राय,राजेश राय, दीपक सोनकर ,अभिनेश शुक्ला अर्पित सेठ, सुनील श्रीवास्तव, अनुपम वैश्य आदि  पदाधिकारी शामिल थे।

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के 4.59 करोड़ से मथुरा की विभिन्न सड़कें होंगी रोशन-जयवीर सिंह
लखनऊ- सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत प्रदेश की सभी विधानसभाओं में पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। इसके सापेक्ष पर्यटन विभाग में अब तक 87 प्रस्ताव आ चुके हैं। इसमें तीन प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं।

  


हाल में मथुरा और हाथरस में 6.02 करोड़ की दो योजनाएं स्वीकृत हुईं। 4.59 करोड़ रुपये से मथुरा में विभिन्न सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था की जाएगी, जबकि हाथरस में 1.43 करोड़ रुपये से अमृत सरोवर का पर्यटन विकास किया जाएगा। यह जानकारी शनिवार को यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्यटन के दृष्टिकोण से मथुरा-वृंदावन का महत्वपूर्ण स्थान हैं। यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस लिहाज लगातार पर्यटक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था के लिए 4.59 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और 50 प्रतिशत मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण मथुरा द्वारा खर्च की जाएगी।

इसी तरह मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के तहत हाथरस जिले के मुरसान विकास खंड के कंचना में अमृत सरोवर का पर्यटन विकास कराया जाएगा। इसके लिए 1.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। यहां भी 50 प्रतिशत राशि सरकार देगी। श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत जनप्रतिनिधि, सक्षम व्यक्ति, संस्था व संगठन भी प्रस्तावक हो सकते हैं। प्रस्ताव पर खर्च होने वाली राशि का 50 प्रतिशत सरकार और 50 प्रतिशत व्यक्ति या संस्था देगी। इसी तरह जनप्रतिनिधि की ओर से भी जो प्रस्ताव आएंगे, उसमें भी सरकार 50 प्रतिशत राशि देगी और 50 प्रतिशत जनप्रतिनिधि को देने होंगे। योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन या अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उसे उच्चस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। इसके जरिये पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी करना, साथ ही पर्यटन सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करना है। 

पर्यटन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भ्रमण के लिए निकलें। ऐसा तब होगा जब लोगों के नजदीक पर्यटन के विकल्प उपलब्ध होंगे। इसी उद्देश्य से सभी विधानसभाओं में पर्यटन स्थल विकसित करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्यटन के वातावरण में लगातार सुधार परिलक्षित हो रहा है। देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियॉ बढ़ने के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।

हिंदू महासभा की बड़ी मांग, एफएमसीजी उत्पादों पर बढ़ रहे हलाल सर्टिफिकेशन लगाई जाए रोक


  


लखनऊ- एफएमसीजी उत्पादों पर बढ़ रहे हलाल सर्टिफिकेशन के प्रचलन के बीच हिंदू महासभा ने बड़ी मांग की है। हिंदू महासभा ने इसे गहरी साज़िश का हिस्सा बताया है। संगठन के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने एक बयान जारी कर केंद्र व राज्य सरकार से इस पूरी प्रक्रिया की जांच करने की मांग की है।

हिंदू महासभा की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन देने की प्रक्रिया इस्लामिक समुदाय के चुनिंदा नुमाइंदों ने अपने हाथ में ले रखी है। जिसके एवज में राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों से एक मोटी रकम ली जाती है। फिर उनके उत्पाद की पैकिंग पर हलाल का बेंचमार्क लगा दिया जाता है। इससे कथित तौर पर उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा मिलता है।

हिंदू महासभा का आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेशन देने के एवज में ली गई रकम का इस्तेमाल आइएसआइएस, सिमी, लश्कर जैसे आतंकी संगठन और तमाम पर्दे के पीछे के इस्लामिक चरमपंथी संगठनों की वित्तीय सहायता के लिए किया जाता है। जिनके द्वारा जेहाद को बढ़ावा देकर भारत में अस्थिरता पैदा करने की साज़िश रची जा रही है।

एकमुश्त समाधान योजना से किसानों और उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से लाभान्वित किया जाय


  






लखनऊ। प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर विद्युत बिलों के बकाये पर सरचार्ज में छूट की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण एकमुश्त समाधान योजना(ओटीएस) का लाभ 8 नवम्बर, 2023 से दे रही है। इस योजना का 31 दिसम्बर, 2023 तक उपभोक्ता लाभ ले सकेंगे। अभी तक 2.32 लाख उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीकरण कराकर 180 करोड़ रूपये से अधिक का बकाया चुकाया है। 

इस योजना में छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किश्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया गया है।



साथ ही बिजली चोरी के मामले में जुर्माने पर 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। ओटीएस योजना के पहले चरण में 08 से 30 नवम्बर, 2023 तक बकायेदार उपभोक्ताओं को सर्वाधिक छूट दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि बकाये से मुक्ति के लिए योजना के तहत शीघ्र पंजीकरण कराकर लाभ लें और अपने बकाये के झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति पाएं।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा आज शक्ति भवन में सभी डिस्काम के साथ ओटीएस योजना, आरडीएसएस योजना, विद्युत आपूर्ति और विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी डिस्काम के एमडी को निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप बेहतर विद्युत आपूर्ति के सख्त निर्देश दिये और कहा कि प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है, उपभोक्ताओं को अंधेरे में न रहना पड़े।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश में छठ पूजा महापर्व की शुरूआत हो रही है। छठ पूजा घाटों और वहां के रास्तों पर बिजली की पर्याप्त एवं सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। श्रद्धालुओं को कहीं पर भी अंधेरे का सामना न करना पड़े। विद्युत पोलों पर करंट न हो इसकी भी सभी अधिकारी अपने क्षेत्रों में जांच कर लें। 

सभी छठ पूजा स्थलों पर ओटीएस योजना का व्यापक प्रचार- प्रसार कराया जाय। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाल भी लगाये जाएं।  

ऊर्जा मंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि ओटीएस योजना के तहत 01 अप्रैल, 2023 से किसानों के निजी नलकूपों में सरचार्ज पर दी जा रही शत-प्रतिशत की छूट पर किसी भी प्रकार की गलतफहमी न फैलायी जाय, नहीं तो ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। 

उन्होंने ओटीएस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार बढ़ाने के लिए बैनर, पोस्टर, छोटे पैम्फलेट, लाउडस्पीकर, मोबाइल संदेश व विज्ञापन आदि का भी प्रयोग करने को कहा़।

उन्होंने सभी डिस्काम के एमडी को आरडीएसएस योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये तथा कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर में कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने गत माह चलाये गये अनुरक्षण कार्यों के अधूरे कार्यों को भी पूरा करने के निर्देश दिये।

 उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज के साथ लखनऊ के बाहरी इलाकों में भी बांस-बल्ली के पोल में विद्युत लाइन दौड़ रही। इस व्यवस्था में शीघ्र बदलाव लाने का प्रयास करें। सभी एमडी, चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता अपने क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों से जरूर मिलें, विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनके सुझावों पर कार्य करें। 

ऊर्जा मंत्री ने विगत दिनों बस्ती के कप्तानगंज एवं कुशीनगर दौरे के दौरान उपभोक्ताओं की आयी शिकायतों का संज्ञान लेकर बस्ती के मुख्य अभियंता को सख्त निर्देश दिये कि गांवों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर करें, कहीं से भी शाम को व्यवधान की शिकायतें न आएं।  

बैठक में चेयरमैन आशीष गोयल, एमडी पारेषण एवं वितरण पी गुरू प्रसाद, एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार उपस्थित थे तथा सभी डिस्काम के एमडी एवं मुख्य अभियंता ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।

भिक्षावृत्ति में लिप्त बालक-बालिकाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब गंभीर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब के नेतृत्व में जिला लखनऊ के मंडलीय जिला प्रशासन के अधिकारीगण निरंतर स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। 

  


इसी क्रम में आज मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में जनपद लखनऊ में जनपद के बेसहारा बेघर बालकों की शिक्षा व भिक्षायापन करने वाले बालक व उनके परिवारजनों को अच्छा जीवन यापन प्रदान करने के उद्देश्य से आयुक्त सभागार में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। 

इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप मानवीयता के आधार पर जनपद के बेसहारा बेघर बालकों की शिक्षा उनके जीवन यापन के लिए सुगमता पहुंचाने में हम सबको बढ़-चढ़कर आगे आने की जरूरत है जिससे उनका जीवन सुखमय हो सके। इस अवसर पर मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने निर्देशित किया की स्लम बस्तियों, चौराहों एवं आदि स्थलों पर भिक्षायापन करने वाले ऐसे समस्त बालक बालिकाओं की काउंसलिंग की जाए एवं बालक बालिकाओं के माता-पिता/अभिभावकों को भिक्षावृत्ति के दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जाए। 

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से भिक्षायापन में लिप्त बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया जाए। मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि चिन्हांकित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सीमान्त) से लाभान्वित करने के साथ ही उनके माता-पिता/अभिभावक को भी पुर्नावासित करने के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं, राशन कार्ड आदि से जोड़ा जाए। 

बैठक में सामुदायिक स्तर पर पोषण को सुनिश्चित किये जाने तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के पूर्ति के लिए रेसपी आधारित पायलेट प्रोजेक्ट जो वर्तमान में लखनऊ जनपद के बीकेटी ब्लॉक में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तत्वावधान में तथा एचसीएल के सहायोग से संचालित है। 

मण्डल के प्रत्येक जिले में लागू कराये जाने के लिए सम्बन्धित जिला कार्यकम अधिकारियों को मंडलायुक्त द्वारा निर्देशित किया गयाः साथ ही जिला कार्यकम अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि बच्चों के परिवारों में पूर्व निर्मित डाइट चार्ट, रेसेपी बुक आंगनबाडी के माध्यम से प्रत्येक घर में पंहुचाया जाये। 

मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात प्रभारी चिकित्साधिकारियों के माध्यम से कराते हुये उपयुक्तता के आधार पर बच्चों को NRC/SNCU भेजें। 

लखनऊ मण्डल के समस्त जिला कार्यकम अधिकारियों, जिला प्रोबेशन अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा प्रभारी चिकित्साधिकारियों का मण्डल स्तर पर एक बृहद कार्यशाला का आयोजन कराये जाने का निर्देश भी दिया गया। अग्रेतर बाल देख-रेख संस्थाओं में आवासित बालक / बालिकाओं को समस्त प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिगत लखनऊ मण्डल के बाल देख-रेख संस्थाओं में गैप एनालिसिस करते हुये उसकी सूचना 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जिससे कि सीएसआर आदि के माध्यम से भी उक्त की पूर्ति किया जाना सम्भव हो सके तथा विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से एक बेहतर परिवेश का निर्माण हो सके। 

इसके बाद मंडलायुक्त ने बेघर तथा बेसहारा एवं स्ट्रीट चिन्ड्रेन के सम्बन्ध में महिला कल्याण विभाग एवं डूडा के साथ ही कार्यरत स्वंय सेवी संगठनों को निर्देश दिये गये कि आपसी समन्वय स्थापित कर एक समावेशी सूची निर्मित करते हुये विभिन्न विभागों की योजनायें यथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पोंसरशिप योजना आदि से लाभान्वित कराया जाये।

 स्वास्थ्य एवं पोषण के दृष्टिगत महोदया द्वारा बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग एवं बाल विकास पुष्टाहार के मध्य आपसी समन्वय स्थापित करते हुये बाल स्वास्थ्य एवं पोषण पर जागरूकता संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यकम कराये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट श्री सिद्धार्थ लखनऊ मण्डल के उपनिदेशक, महिला कल्याण, अपर निदेशक, स्वास्थ्य के साथ ही बाल विकास पुष्टाहार विभाग के समस्त जनपदों के जिला कार्यकम अधिकारी, महिला कल्याण विभाग से समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी साथ ही श्रम विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम लखनऊ, बाल देख-रेख संस्थाओं के अधीक्षक / अधीक्षिका, शिक्षा, विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के साथ ही यूनीसेफ के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्हः रालोद प्रदेश अध्यक्ष
लखनऊ। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष भूतपूर्व एमएलसी रामाशीष राय ने बिजनौर में व्यापारी के घर डकैती एवं उसकी पत्नी से गैंगरेप को लेकर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया।
 
राय ने कहा कि बुलडोजर से अपराधों पर लगाम लगाने का कपोलकल्पित दावा करने वाले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार में व्यस्त हैं और उत्तर प्रदेश को उन्होंने निरंकुश ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर रखा है। 

  


बिजनौर में व्यापारी के घर डकैती और उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप करके उसे सिगरेट से जलाने जैसा क्रूरतम कांड होने के बाद भी पुलिस द्वारा मामले को दबाने का प्रयास करना तथा मीडिया में मामला वायरल होने पर एफआईआर दर्ज करना इस बात का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस निरंकुश हो गई है, जो अपराध पर लगाम लगाने से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को दबाने में ज्यादा रुचि लेती है ।

जिससे अपराधी बेलगाम हो गए हैं और उनमें पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। बीएचयू में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार , लखनऊ में दिवाली के दिन इंस्पेक्टर हत्याकांड या बिजनौर में व्यापारी के घर डकैती और उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप की घटना से पुलिस प्रशासन की नाकामी और योगी सरकार की विफलता स्वत: दृष्टिगोचर हो रही है।

संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों ? जनता को सच बताने के लिए घर-घर जाएगी आप
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी और सांसद संजय सिंह भले जेल चले गए हो लेकिन उनकी मुहिम को 
उनके दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए आम आदमी पार्टी आगे आने वाले दिनों में उत्तरप्रदेश में सड़कों पर संघर्ष करती हुई दिखेगी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने इसका एलान गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान किया।

  


प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि सांसद संजय सिंह ने मणिपुर की घटना, किसानों के ऊपर थोपे गए काले कानून, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया उनकी इस मुहिम को आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम करेगी। 

संजय सिंह के उन सभी सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के घर-घर जायेंगे। 

पूरे प्रदेश में 21 नवंबर से अभियान चलाया जाएगा. संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों ? एक पर्चा को लेकर कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे प्रथम चरण में 25 लाख घरों तक कार्यकर्ता पहुंचेंगे. पर्चा के अंदर सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों ? उनके सभी मुद्दे लिखे हुए होंगे. सभी कार्यकर्ता इस अभियान में शामिल होंगे.
प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना के कारण की गई, अडानी के भ्रष्टाचार, महंगाई,बेरोजगारी और मोदी सरकार पर सवाल उठाने की वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई. मोदी सरकार ने उनके सवालों के जवाब देने की बजाय ED से फर्जी तरीके से उनको गिरफ्तार करा दिया।

लोकतंत्र बचाओ रैलियां करेंगी आप 

सभाजीत सिंह ने कहा कि मोदी सरकार इस देश में लोकतंत्र खत्म करने की साजिश कर रही है, सवाल उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा है। पर्चा अभियान के साथ-साथ आम आदमी पार्टी लोकतंत्र बचाने के लिए आगामी 23 नवंबर से एक महीने के भीतर प्रदेश के अलग अलग हिस्से में आठ बड़ी रैलिया करेंगी, जिसके तहत पहली रैली मुरादाबाद में होगी। इन सभी सभाओं में दिल्ली के मंत्री भी शिरकत करेंगे।

30 नवंबर तक हो जायेगा सभी कमेटी का गठन
उन्होंने कहा कि यही नहीं पार्टी 30 नवंबर तक विधानसभा वार, क्षेत्रवार, ग्राम स्तर, तहसील, बूथ, ब्लॉक और जिलास्तर पर सभी कमेटीयों का गठन कर लेगी। श्री सिंह ने कहा कि जल्द ही राज्य स्तरीय कमेटी का भी गठन कर लिया जाएगी। यह कमेटी दिल्ली और पंजाब सरकार के मॉडल को लेकर उत्तरप्रदेश में जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई आदि के मुद्दे को लेकर हम उत्तरप्रदेश में अभियान चलाएंगे और पार्टी कि नीतियों का प्रचार और प्रसार करेंगे।

सभाजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक का आभार व्यक्त किया।

उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों एवं अवशेषों को संरक्षित घोषित करने की अधिसूचना जारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों एवं अवशेषों को परिरक्षण अधिनियम-1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम-7) के अधीन जिला हमीरपुर के दो स्थलों को संरक्षित घोषित करने की प्रारम्भिक अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया है।

  


इसके तहत जिला हमीरपुर ग्राम बसेला, तहसील राठ स्थित बसेला की हवेली तथा ग्राम जिगनी तहसील राठ स्थित जिगनी की गढ़ी को की अधिसूचना जारी की गई है।
उत्तर प्रदेश राज पुरातत्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार 8 जिलों के 15 स्थलों को संरक्षित घोषित करने की अंतिम अधिसूचना भी जारी की गयी है।

इसके तहत जनपद चित्रकूट के तहसील करवी स्थित गोल तालाब तथा तहसील मऊ स्थित दशरथ घाट एवं ईटहा देवी मंदिर तथा जनपद महोबा के कुल पहाड़ तहसील स्थित सेनापति महल तथा मिर्जापुर सदर तहसील स्थित घण्टाघर की अंतिम अधिसूचना जारी की गयी है।
पुरातत्व विभाग की सूचना के अनुसार जिला प्रतापगढ़ के रामपुर बेला पट्टी स्थित शिवमंदिर तथा शाहपुर पट्टी स्थित अमरगढ़ का शिव मंदिर, लखनऊ के सदर तहसील स्थित बड़ा शिवाला (सिद्धनाथ मंदिर), जनपद फतेहपुर के तहसील बिंदकी स्थित शिवमंदिर एवं तालाब, रेवाड़ी बुर्जुग का शिवमंदिर तथा तहसील बिंदकी स्थित अमौरा का शिवमंदिर व तुलाराम तालाब एवं शिवमंदिर की अंतिम अधिसूचना जारी की गयी है।

पुरातत्व विभाग द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार जनपद प्रयागराज के टिकरी तहसील सोरांव स्थित टिकरी का शिवमंदिर, उजिहनी आइमा, सादर स्थित पक्का तालाब तथा जनपद फिरोजाबाद स्थित चन्द्रवाड़ का किला को संरक्षित घोषित करने की अधिसूचना जारी की गयी है।