बड़ी खबर : बिहार विधान सभा में सर्व सम्मति से आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पास, अब बिहार में 65 प्रतिशत आरक्षण
पटना : बिहार में अब 65 प्रतिशत रिजर्वेशन होगा। बिहार विधान सभा में आज गुरुवार को सर्व सम्मति से आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पास हो गया। विधानसभा में आरक्षण विधेयक प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने किया पेश किया। जिसके तहत आरक्षण के मौजूदा 50 प्रतिशत को बढ़ाकर अब 65 प्रतिशत कर दिया गया है। 

  


विधेयक को सत्ताधारी गठबंधन जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ ही विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया। सरकार की और से विधेयक पर सफाई देते हुए कहा गया कि इस अधिनियम से 65 फीसदी ही आरक्षण दिया जा सकता है। वहीं भाजपा विधायको ने अति पिछड़ों को और अधिक आरक्षण देने की मांग की। 

बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पार्टी की ओर से इस मांग को रखा। 7 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण को 65 प्रतिशत तक करने के सुझाव दिया था जिसके बाद उसी शाम कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। अब इसे विधानसभा से पास कर दिया गया है। 

प्रस्ताव के अनुसार अब 65 फीसदी आरक्षण के फॉर्मूला में SC समुदाय के 16 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा। वहीं एसटी के एक फीसदी आरक्षण से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जाएगा। वहीं EBC (अत्यंत पिछड़ा) और OBC को मिलाकर अब 43 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही EWS के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया।

भारी हंगामे के साथ शुरु हुई बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही, दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित
डेस्क : बिहार विधान मंडल के आज चौथे दिन गुरुवार को सदन में आरक्षण विधेयक समेत पांच विधेयक पेश होंने है। इनमें बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसदी करने से सम्बद्ध बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 शामिल हैं। 

  


वहीं आज चौथे दिन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरु हुई। कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्य एक बार फिर से नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। भाजपा सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद भी वे शांत हुए। 

हंगामे के बीच स्पीकर ने प्रश्नकाल को शुरू कराया। प्रश्नकाल शुरू होने के बाद भाजपा सदस्य और आक्रोशित हो गए। विपक्षी विधायकों ने वेल में रिपोर्टस की कुर्सियां उठा ली। भारी हंगामे के बीच स्थिति गंभीर हो गई। अध्यक्ष अवधि बिहारी चौधरी ने हंगामा कर रहे विधायकों को चेताया, नाम नोट करने को कहा। इसके बाद भी भाजपा विधायक शांत नहीं हुए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने-सामने हो गए। 

स्पीकर से कहा गया कि आप सदन स्थगित कर दें। भारी हंगामे के बीच स्पीकर ने पहले 12 बजे तक सदन स्थगित करने की घोषणा की फिर उसे दोपहर 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया। इस तरह से प्रश्नकाल महज 10 मिनट ही चल सका।

बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन, सदन में पेश होंगे आरक्षण विधेयक समेत पांच विधेयक


  


डेस्क : बिहार विधान मंडल के आज चौथे दिन गुरुवार को सदन में आरक्षण विधेयक समेत पांच विधेयक पेश होंगे। इनमें बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसदी करने से सम्बद्ध बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 शामिल हैं। 

बता दें बीते कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर इस विधेयक के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की थी। इसके अलावा बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023, बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 और बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2023 भी पेश किया जाएगा। 

विधानसभा में भोजनावकाश के बाद ये पांचों विधेयक पेश होंगे और उन पर चर्चा होगी। इसके पहले पहली पाली में प्रश्नकाल होंगे। कई रिपोर्ट सदन पटल पर रखे जाएंगे। 

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में आरक्षण संशोधन विधेयक इसी सत्र में लाने की घोषणा की थी। उसके बाद देर शाम कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सर्वे के आधार पर पिछड़ों की संख्या 27.12, अति पिछड़ों की संख्या 36.01, एससी की 19.65, एसटी की 1.68 और सामान्य वर्ग की संख्या 15.52 हो गयी है। मुख्यमंत्री ने सदन में 94 लाख गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख देने, आवासहीन को जमीन के लिए 1 लाख और मकान के लिए 1.20 लाख देने की भी घोषणा की थी।

धनतेरस और दीपावली को लेकर राजधानी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस की तैनाती


  


डेस्क : धनतेरस और दीपावली को लेकर राजधानी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किये गये हैं। पर्व और उससे एक दिन पहले चौक-चौराहों पर पुलिस बल को तैनात किया जायेगा। इसके पूर्व शहर में फ्लैग मार्च होगा। धनतेरस को लेकर शहर के सभी जेवर दुकानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी।

सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया जायेगा। बोरिंग रोड, पटनासिटी, फुलवारीशरीफ, डाकबंगला, फ्रेजर रोड, बाकरगंज, राजाबाजार, दानापुर व अन्य इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात रहेंगे। स्टेट रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की ड्यूटी भी पर्व के दौरान लगाई जायेगी। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि सभी थानों की पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है। इसके अलावा तीनों सिटी एसपी व ग्रामीण एसपी व डीएसपी अपने इलाके में गश्त करेंगे।

एसएसपी ने बताया कि पर्व-त्योहार के मद्देनजर पुलिस टीम राजधानी की गलियों में भी गश्त करेगी। खासकर धनतेरस और दीपावली के रोज पैदल गश्ती की जायेगी। संदिग्धों को देखते ही उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के निर्देश दिये गये हैं। धनतेरस की सुबह से लेकर देर रात तक वाहन जांच अभियान चलेगा। ताकि असामाजिक तत्वों को पुलिस की मौजूदगी का अहसास हो।

दीपावली एवं छठ के अवसर पर पूर्व मध्य रेल  के विभिन्न स्टेशनों से चलायी जा रही हैं अब तक 75 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें,


  


हाजीपुर: 08.11.2023

दीपावली एवं छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है । यात्रियों की मांग को देखते हुए इस वर्ष त्योहारों के सीजन में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से प्रारंभ/समाप्त होने वाली कुल 75 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है जिसके द्वारा कुल 1131 फेरे लगाए जायेंगे ।



 इन स्पेशल ट्रेनों द्वारा कुल 01 लाख 50 हजार बर्थ उपलब्ध कराये गये हैं। जबकि पिछले वर्ष इस दौरान कुल 60 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया था जिसके द्वारा कुल 696 फेरे लगाए गये थे तथा इनमें कुल 01 लाख 05 हजार बर्थ थीं । 

उपरोक्त के अलावा दूसरे क्षेत्रीय रेलों से खुलकर पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली कुल 19 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन किया जा रहा है । इन स्पेशल ट्रेनों द्वारा कुल 222 फेरे लगाए जाएंगे जिनसे 20 हजार से ज्यादा लोगों को बर्थ उपलब्ध कराया गया है । जबकि पिछले वर्ष इतने ही स्पेशल ट्रेनों द्वारा 100 फेरे लगाए गये थे जिनसे लगभग 10 हजार लोगों को बर्थ उपलब्ध कराया गया था । 

इसके साथ ही और कई दर्जन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की योजना बनाई जा रही है जिसकी अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जायेगी ।  
	 
                             

सीएम ने अपने बयान को लेकर मांगी माफी, विपक्ष के हंगामे के कारण बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक स्थगित
डेस्क : बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र के आज तीसरे दिन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरु हुई। मंगलवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में जिस तरीके से महिला औऱ पुरूष के शारीरिक संबंधों को बताया था उसे लेकर आज बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। 

  


बीजेपी ने कहा-ऐसे मेंटल मुख्यमंत्री ने पूरे देश में बिहार की भद्द पिटवा दी है। वहीं जवाब देने उठे नीतीश कुमार के चेहरे पर बौखलाहट दिख रही थी। नीतीश कुमार ने कहा-मैं अपनी निंदा खुद करता हूं, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। 

सीएम ने कहा कि वे अपनी बातों के लिए खेद प्रकट करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा-मैं अपनी बातों को वापस ले रहा हूं। मैं खुद पर शर्म कर रहा हूं। मैं माफी मांग रहा हूं। मैं अपनी निंदा खुद कर रहा हूं। 

इस दौरान नीतीश कुमार ये भी बताते रहे कि वे जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे कि बिहार में कितना अच्छा काम हुआ है। महिलायें पढ गयी हैं तो प्रजनन दर कम गया है। लेकिन बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। नीतीश की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति हो गयी है उसमें वे बिहार नहीं चला सकते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिये।

सदन में भारी हंगामा और शोर शराबा को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सदन की कार्यवाही दो बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी।

बिहार के सीएम के बयान पर भड़का राष्ट्रीय महिला आयोग : अध्यक्ष बोलीं-महिलाओं से मांफी मांगे नीतीश कुमार
डेस्क : बीते मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका पर बोलते हुए ऐसी बात बोल गए जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के साथ-साथ अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जाताया है।  

  


दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में जन्म दर का अनुपात कम होने को अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि हमने प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित किया। जिसकी वजह वे अपने पतियों को सेक्स के लिए रोकती और सही समय पर करने के लिए कहती हैं। इसके कारण बिहार की जनसंख्या नियंत्रण में है। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया है। विपक्ष के साथ-साथ अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ी आलोचना की है।  

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि "एनसीडब्ल्यू इस देश की प्रत्येक महिला की ओर से सीएम नीतीश कुमार से तत्काल और स्पष्ट माफी की मांग करती है। विधानसभा में उनकी अशोभनीय टिप्पणी अपमानजनक है।" एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि उस गरिमा और सम्मान के लिए जिसकी हर महिला हकदार है। उनके भाषण के दौरान इस्तेमाल की गई ऐसी अपमानजनक और घटिया भाषा हमारे समाज पर एक काला धब्बा है। अगर कोई नेता लोकतंत्र में इतनी खुलेआम ऐसी टिप्पणियां कर सकता है, तो कोई केवल कल्पना कर सकता है कि राज्य कितना भयावह होगा उनके नेतृत्व में।

मौसम अलर्ट : राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में गिरेगा तापमान, ठंढ मे होगी बढ़ोत्तरी
डेस्क : राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस गिरावट आने का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान किया गया है। इस कारण प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। 

  


मौसम विभाग के अनुसार बीते मंगलवार को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 4.4 से 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। पटना के न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इस कारण पटना का न्यूनतम तापमान मंगलवार को 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई।

वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पछुआ एवं उत्तर पछुआ का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इस कारण अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

हवा बहुत ही खराब होने के मामले में दिल्ली की श्रेणी में पहुंचा पटना, प्रदेश के इन 6 शहरों में वायु बहुत ही प्रदूषित


  


डेस्क : वायु प्रदूषण के मामले में अब बिहार की स्थिति भी बहुत खराब हो रही है। प्रदेश के 6 शहरों की हवा बहुत ही खराब है। वहीं पटना का हाल भी दयनीय है। अब पटना की स्थिति दिल्ली वाली हो गई है। महज सात दिनों में पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 अंक से ऊपर चढ़ गया। एक नवंबर को शहर का सूचकांक 234 था।

मंगलवार की शाम छह बजे यह 329 पहुंच गया, वहीं दिल्ली का सूचकांक 394 रहा। पटना और दिल्ली दोनों शहरों के सूचकांक वैल्यू के मुताबिक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी की मानी गयी है। शाम ढलते ही प्रदूषित हवा का मीटर बढ़ने लगा है। दोनों शहरों की हवा बहुत खराब हो चुकी है।

छपरा, राजगीर, बेगूसराय, पूर्णिया और सहरसा की भी हालत खराब 

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से जारी 245 शहरों के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक सूबे में सबसे अधिक छपरा का सूचकांक 352 रहा, जबकि दूसरे नंबर पर 337 के साथ राजगीर और तीसरे स्थान पर बेगूसराय है। वहीं चौथे स्थान पर पटना 329 और पांचवें स्थान पर सहरसा 324 रहा। 

सूबे के अन्य प्रदूषित शहरों में सबसे तेजी से जहां की हवा प्रदूषित हो रही है उसमें पटना है। पटना में हवा बहुत खराब होने के पीछे मुख्य करण पीएम10 और पीएम 2.5 है। मोटे और महीन धूलकण की मात्रा पटना में मानक से अधिक हो गया है। पीएम 10 यानी मोटे धूलकण की मात्रा मानक से छह गुना अधिक हो गया है। इतना ही नहीं राजधानी के छह प्रमुख क्षेत्रों में सबसे अधिक गांधी मैदान क्षेत्र की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गयी है। यहां का औसत सूचकांक 410 पहुंच गया है।

सीएम नीतीश कुमार का बड़ा एलान, गरीब परिवार क मिलेगा 2-2 लाख रुपया


  


डेस्क : बिहार के गरीब परिवार के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें 2-2 लाख रुपये दिए जाने का एलान किया है। है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 94 लाख गरीब परिवार हैं। इन्हें 2-2 लाख रुपए देंगे। इसमें हर वर्ग के गरीब परिवार शामिल हैं।

उन्होंने आवासहीन परिवारों को जमीन व घर के लिए 2.20 लाख देने का एलान किया। इसमें जमीन के लिए 40 हजार रुपए अधिक दिये जाएंगे। उन्हें अब जमीन के लिए 60 हजार की जगह एक लाख और घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए दिये जाएंगे। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम इसकी सीमा भी बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन पंचायतों में साक्षरता दर कम है, वहां शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाएगा। इसके लिए विशेष योजना भी बनायी जाएगी।

सीएम ने कहा कि इसके पहले जाति आधारित गणना हुई ही नहीं तो फिर इसके आंकड़ों पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति की संख्या कम हो गयी या फिर बढ़ गयी? यह सब बोगस बात है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमने तो केन्द्र से भी अनुरोध किया था कि वह जातीय गणना करा ले।